मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सचिन पायलट के दावे के बाद अशोक गहलोत की जमीन बचाने के लिए राजस्थान में शुरु हुए सियासी संकट के बीच 25 सितंबर 2022 को सबसे बड़ा “खेला” हुआ था। इस रोज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने गहलोत के समर्थन में न सिर्फ विधायक दल की पैरेलल मीटिंग बुलाई थी, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचकर 81 विधायकों के इस्तीफे भी सौंप दिए थे।

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नहीं दिए इस्तीफे! 
राजस्थान विधानसभा सचिव की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए इन्हें मंजूर नहीं किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्थल की बेंच में सुनवाई हुई, तो विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के शपथ पत्र में यह बात उजागर हुई। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा देने वाले 81 विधायकों की जानकारी दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को इस्तीफा देने से लेकर इस्तीफे वापसी तक की पूरी फाइल का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया गया।

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इस्तीफों की जांच में लगा समय 
विधानसभा सचिव महावीर शर्मा ने पेश जवाब में कहा कि विधानसभा सदस्यों की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 173(3) के अनुसार इस्तीफे तब तक स्वीकार नहीं किए जा सकते, जब तक उनका स्वैच्छिक और वास्तविक होने का अध्यक्षीय समाधान नहीं हो जाता। इस्तीफों पर लंबे समय तक फैसले नहीं करने पर भी जवाब में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीपी जोशी की ओर से तर्क दिया गया कि हर विधायक ने अलग-अलग इस्तीफे नहीं दिए थे। सामूहिक रूप से इस्तीफे पेश किए गए थे। इसमें 6 विधायकों ने खुद पेश होकर 81 विधायकों के इस्तीफे दिए थे। 5 विधायकों के इस्तीफे की फोटोकॉपी थी। इसके कारण पूरी संतुष्टि और जांच-पड़ताल के बाद ही फैसला करना जरूरी था।

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जोशी ने दिया जवाब
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने इस्तीफे वापसी का कारण बताते हुए लिखा कि सभी विधायकों ने अलग-अलग मेरे सामने पेश होकर स्वैच्छिक रूप से इस्तीफे वापस लेने के प्रार्थना-पत्र पेश किए हैं। प्रार्थना पत्रों में यह साफ उल्लेख किया है कि उनके द्वारा पहले दिए गए इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। सभी विधायकों ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 173 ( 4 ) के अनुसार स्वैच्छिक रूप से अपने इस्तीफे वापस लिए हैं। यह मामला 10 वीं अनुसूची का नहीं, बल्कि मंत्री और विधायकों के इस्तीफों का है। इसलिए इसमें चार सप्ताह में फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है।

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इस्तीफों की फोटो कॉपी सौंपी
25 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के सामने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस विधायक रफीक खान और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा अपने साथ कुल 81 विधायकों के इस्तीफे लेकर गए थे। इनमें से 5 विधायकों- कांग्रेस विधायक चेतन डूडी, दानिश अबरार, अमित चाचाण, गोपाल मीणा और निर्दलीय विधायक सुरेश टाक के इस्तीफे की फोटो कॉपी दी गई थी।

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इस्तीफे वापस लिए गए
30 दिसंबर 2022 को 24 विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए, 31 दिसंबर 2022 को 38 विधायक, 1 जनवरी 2023 को 15 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के सामने पेश होकर इस्तीफे वापस लिए। 2 जनवरी को 2 विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए। 3 जनवरी को निर्दलीय संयम लोढ़ा और 10 जनवरी को कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने इस्तीफा वापस लिया था।

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शोभारानी ने भी दिया था इस्तीफा
सामने आया है कि 25 सितंबर 2022 को सीएम गहलोत समर्थित जिन 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, उनमें बीजेपी से निष्कासित धौलपुर की विधायक शोभारानी कुशवाह भी शामिल थीं। शोभारानी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

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13 फरवरी को अगली सुनवाई 
विधानसभा सचिव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी भी पेश हुए। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

किसके दबाव में थे इस्तीफे
विधानसभा सचिव ने अपने जवाब में कहा है कि विधायकों ने इस्तीफे अपनी इच्छा से नहीं दिए थे। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि विधायकों पर इस्तीफे का दबाव था। इससे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर किसके दबाव में विधायकों ने इस्तीफे दिए थे? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह साफ है कि 25 सितम्बर को अगर विधायक इस्तीफा नहीं देते तो अशोक गहलोत को सीएम पद से हटना पड़ता है। ऐसे में विधानसभा सचिव के जवाब के बाद यह साफ हो जाता है कि सीएम अशोक गहलोत के समर्थक नेताओं के दबाव में विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। इसके लिए जिस व्यक्ति ने भी विधायक दल की पैरलल बैठक बुलाई यानि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जिम्मेदार है।

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धारीवाल-जोशी-राठौड़ पर हो सकती है कार्रवाई
राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सचिव के हलफनामे के बाद इसका असर 25 सितम्बर के एपिसोड को लेकर अनुशासनहीनता का नोटिस पाने वाले नेताओं पर हो सकता है। तीनों नेताओं को लेकर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पायलट गुट मामले में लगातार कार्रवाई की मांग करता रहा है। कांग्रेस ने उस एपिसोड को अनुशासनहीनता मानते हुए मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को दोषी माना था। ऐसे में सचिव के हलफनामे का असर तीनों नेताओं पर पड़ सकता है।

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पायलट का पलड़ा हुआ भारी 
इस पूरे वाकये का असर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर देखने को मिलेगा। इस्तीफे स्वैच्छा से नहीं देने की बात का फायदा पायलट गुट उठा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस हलफनामे को लेकर पायलट गुट हाईकमान के सामने यह दावा कर सकता है कि 25 सितम्बर को हाईकमान के निर्देशों की अवहेलना हुई। बता दें कि 25 सितम्बर के एपिसोड पर कांग्रेस हाईकमान ने अब तक निर्णय नहीं लिया है।

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महिलाएं धीरे – धीरे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिलाएं समाज की सेवा करने में पुरुषों से आगे है। लेकिन फिर भी राजनीति में महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता है। जिसका मुख्य कारण भारत में शिक्षा की कमी, महिलाओं को राजनीति की जानकारी ना होना, महिलाओं को घर, बच्चे और परिवार तक ही सीमित रखना और उनकी देखभाल करना, महिलाओं को राजनीति में पुरुषों के मुकाबले में सुरक्षा न मिल पाना, महिलाओं को कमजोर समझा जाना, उनको इज्जत और सम्मान की दृष्टि से नहीं बल्कि हीन भावना व गलत भावना से देखा जाना। देखा जाए तो राजनीति का क्षेत्र समाज सेवा का केंद्र नहीं बल्कि एक व्यवसाय का केंद्र बनता जा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आए दिन चर्चा में बना रहता है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि ‘ किसी भी देश का विकास वहां कि महिलाओं के विकास से जुड़ा है’।

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लोगों की पिछड़ी हुई सोच के कारण आज महिलाओं को राजनीति में दर्जा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी पार्टी में महिलाओं की संख्या लगभग कम ही रहती है। देखा जाए 30% महिलाएं भी राजनीति में नहीं दिखती। लैंगिक असमानता भी इसका एक मुख्य कारण है। लोगों के मन में महिलाओं को लेकर एक घटिया सोच बनी हुई है कि महिलाएं किसी भी परिस्थिति से लडने में सक्षम नहीं है। उनका मानना है कि महिलाएं पुरूषों के मुकाबले कम हिम्मत रखती है। लेकिन असल बात तो यह है कि उनको राजनीति के क्षेत्र में सुरक्षित स्थान नहीं दिया जाता है। फिर भी महिलाएं निडरता से राजनीति में भाग के रही है और अपनी जगह स्थापित कर रही है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा अपना कर्तव्य निभा रही है। भारत के संविधान में भी जेंडर समानता को लेकर संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14-18 में लिंग, जाति, रंग-रूप, समता व समानता और स्वतंत्रता व जाति धर्म के आधार पर जीने का अधिकार देता है। लेकिन फिर भी राजनीति में महिलाओं को आने से रोका जाता है उन्हें पुरुषों से कम आंका जाता है। इसलिए महिलाएं राजनीति में कदम रखने से कतराती है। राजनीति में महिलाएं जाना तो चाहती है  उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर माना जाता है।
पंचायती राज व्यवस्था के कारण राजनीति में महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार द्वारा 33% आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण मिलने पर महिलाओं को समाज में और राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिला है जिससे महिलाओं को भी हिम्मत मिली है। वर्तमान में महिलाएं वार्ड पार्षद, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ रही है। इससे महिलाएं राजनीति में आई तो है पर वहाँ आम तौर पर यह देखा गया है महिलाओं के स्थान पर पुरुष ही अपनी राजनीति चमका रहे है | ज्यादातर पंचायत चुनाव या बड़ी-बड़ी पार्टियों में देखा जाता है कि यदि कोई भी महिला चुनाव में खड़ी होती है और उसके विरुद्ध दूसरी पार्टी महिला के चरित्र पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते है | वहीं चुनाव जीतने पर इनका उद्देश्य समाज का कल्याण नहीं अपितु खुद ऊंचा दिखाना रह गया है और चुनाव जीतने के बाद भी महिलाओं की सारी जिम्मेदारी पुरुष अपने हाथो में ले लेते है जहां महिला की आवश्यकता होती है केवल वहीं उनको बुलाया जाता है। दूसरी तरफ राजनीति में वहीं महिलाए ज्यादा दिखती है जिनका आर्थिक स्तर अच्छा हो या जिनका परिवार किसी राजनीति सत्ता से संबंध रखता हो | उन महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाता है जो राज घरानों से सम्बंधित हो। और यही कारण है कि अन्य परिवारों की महिलाएं राजनीति को लेकर जागरूक नहीं हो पा रही और जो जागरूक है वह आगे नहीं जा पा रही है। समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि नारी है तो कल है। भारत वर्तमान में तेजी से सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की चुनौती है। चुनावी राजनीति में महिलाओं के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है जैसे- महिलाओं के लिए शिक्षा में बढ़ोतरी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना व उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लैंगिक समानता, देश के लिए सेवा कि भावना |

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भारतीय संसद में महिलाओं का हिस्सा लगभग 11% है जबकि बेल्जियम, मेक्सिको जैसे देशों में 50 % व आस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देखो में महिलाओं की भागीदारी 40 % है। देखा जाए तो हर स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा भी योजनाएं चलाई जा रही है हर क्षेत्र  में  प्रोत्साहन  दिया जा रहा है चाहे वह शिक्षा का हो या डॉक्टर या इंजीनियर लेकिन राजनीति में उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है व असुरक्षित महसूस कराया जाता रहा है। लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती जा रही है।
राजनीति में नारीवाद: सरोजनी नायडू भारत की कोकिला और महान स्वतंत्रता सेनानी एक प्रबल, शक्तिशाली नेत्री के रूप रही है  गोपाल कृष्ण गोखले और गांधीजी जैसे महान नेताओ के साथ उनका नाम है वह एक नारीवादी महिला के रूप में जानी जाती है। दूसरी राजनेता भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस जो हाल ही में जनवरी 2021 में राष्ट्रपति (जो  बाइडेन )के साथ उपराष्ट्रपति बनीं, उन्होंने 2020 के चुनाव में,  राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रम्प) और उपराष्ट्रपति माइक पेंस को हराया। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक रैंकिंग वाली महिला निर्वाचित अधिकारी, पहली अफ्रीकी-अमेरिकी उपराष्ट्रपति और पहली एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। वहीं तीसरी राजनेता और दबंग महिला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी जो आज भी सत्ता में अपने दम पर अपनी जगह बनाए हुए और हजारों विकट परिस्थितियों के बावजूद भी विधानसभा चुनाव जीत जाती है। ऐसी बहुत सी महिलाएं है जो अपने दम पर राजनीति में रह रही है।

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लेकिन राजनीति में समाज हित के बारे में बहुत कम राजनेता सोचते है व लोगों के हित की जगह अपने लिए काम करते है। और जो नेता केवल राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में देखते है वहीं महिलाओं को राजनीति में कदम नहीं रखने देते है। राजनीति में महिलाओं के आर्थिक नीति को जोड़कर देखा जाता है। वर्तमान में भारत “सतत् विकास लक्ष्य 2030” की प्राप्ति के लिए अग्रसर है। इस लक्ष्य में सर्वप्रथम महिलाओं की सहभागिता न केवल चुनावी क्षेत्र में अपितु उन क्षेत्रों में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो महिलाओं को विकास की ओर ले जाएगी। महिलायें हमेशा कहती हैं, ‘ हम वो सब कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी किसी पुरुष ने कहा है कि ‘हम वो सब कर सकते हैं जो एक औरत कर सकती है………..कभी नहीं |
संक्षिप्त रूप में देखा जाये तो महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान देना, उनकी बात का आदर करना व हर जगह प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है चाहिए चाहे वह शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीति का क्षेत्र हो या परिवार में ही उनकी भागेदारी को महत्व देना हो । परन्तु आज भी समाज में कई परिवारों में महिलाओ को शिक्षा से वंचित रखा जाता है जो भी महिलाओं के विकास में एक बड़ी बांधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लेकर लोगों की सोच पीछे है किन्तु यदि महिलाओं को शिक्षा व राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने दिया जाय और परिवार व समाज की सोच में बदलाव लाए तो महिलाए भी अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभा सकती है।

लेखिका: कीर्ति शर्मा
छात्राध्यापिका 

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TISMedia@नेशनल डेस्क.  देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत सरकार अब भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती। इससे बड़ी विडंम्बना और क्या होगी कि देश की आजादी के लिए यह लोग लड़े उसी देश की आजाद सरकार इन्हें युद्ध अपराधी घोषित कर दिया। यह सनसनीखेज खुलासा सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राजश्री चौधरी ने किया।

इतिहास की सबसे बड़ी गलती

राजश्री ने The Inside Stories से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि भारत सरकार ने आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिन्द फौज को युद्ध अपराधियों की श्रेणी में शामिल कर रखा है। हद तो तब हो गई जब 1971 में तत्कालीन इंन्दिरा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिख कर आश्वासन दे दिया था कि जितने भी युद्ध अपराधी होंगे उन्हें ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया जाएगा, लेकिन जब जनता को इस फैसले की भनक लगी तो पुरजोर विरोध शुरू हो गया। जिसके बाद इंदिरा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े, लेकिन दस्तावेजों में इस गलती को अब तक सुधारा नहीं गया है।

किसी सरकार ने नहीं ली सुध

राजश्री चौधरी ने कहा कि इंदिरा के जनविरोधी फैसले का जनता ने तो विरोध किया, लेकिन  राजनीतिक दलों ने इस पर खामोशी ओढ़ ली है। इसी का नतीजा है कि आज भी आजाद हिंद फौज के सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी मानने की बजाय युद्ध अपराधी माना जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक आईएनए के सेनिकों को युद्ध अपराधियों की श्रेणी से बाहर नहीं निकाला जाएगा और राष्ट्रभक्त घोषित नहीं किया जाएगा। वह इसके लिए संघर्ष करती रहेंगी।

सरकार दे संपत्ति का हिसाब

राजश्री ने भारत सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी हिंद फौज ने देश को आजाद कराने के लिए संचालित होने वाली सैन्य गतिविधियों के लिए दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया था। लोगों ने दिल खोलकर करोड़ों रुपए और जेवरात दिए, लेकिन आजाद हिंद फौज की हार और सभी प्रमुख सैन्य अधिकारियों के गिरफ्तार होने बाद सरकार ने इस पैसे का क्या किया किसी को पता नहीं। उन्होंने बताया कि कई बार लिखा पढ़ी करने के बावजूद सरकार चंदे में मिली इस संपत्ति का हिसाब देने को तैयार नहीं है। जिससे आशंका होती है कि कहीं सत्ता में बैठे लोगों ने इस पैसे को डकार तो नहीं लिया।

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आखिर ऐसा क्या हुआ जो छोटे भाई को अपने बड़े भाई के नाम इतने तल्ख लहजे में चिट्ठी लिखनी पड़ी? तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे इसकी वजह भी एक खत ही था, जिसे शरतचंद्र ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा था।

सिविल सेवा की नौकरी को मारी ठोकर

यह बात तो लगभग हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है कि आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए नेताजी ने भारतीय सिविल सेवा की नौकरी ठुकरा दी। उन्होंने लंदन से आईसीएस की परीक्षा पास की। हालांकि उनके इतनी बड़ी नौकरी को ठुकराने पर उनके पिता काफी नाराज़ हुए। दरअसल उनके पिताजी को सुभाष के इस फैसले की वजह ही समझ में नहीं आ रही थी।

चिट्ठी लिख बताई पिता की नाराजगी

इस बात की तस्दीक उनके बड़े भाई शरतचंद्र बोस के लिखे गए पत्र से भी होती है जिसमें उन्होंने सुभाष को पिता की नाराज़गी के बारे में बताया। लेकिन, बड़े भाई शरत चंद्र की चिट्ठी का जवाब छोटा भाई इतना तल्ख लहजे में देगा आज के दौर में कोई सोच भी नहीं सकता। सुभाष का पत्र पढ़कर शरतचंद्र भी अच्छे से समझ गए थे कि उन पर अब किसी तरह का दबाव डालना बेकार है।

अब तुम क्या करोगे?

इसके बावजूद भी शरतचंद्र का दिल नहीं माना और उन्होंने सुभाष को एक और खत लिखा। जिसमें  बताया कि पिता रात-रात भर सोते नहीं हैं। तुम्हारे भारत लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वे ब्रिटिश राज के निशाने पर हैं। ऐसे में भारत सरकार उन्हें स्वतंत्र नहीं रहने देगी।’ सुभाष चंद्र बोस के मित्र दिलीप राय ने जब यह पढ़ा तो वह बोले, ‘सुभाष, अब तुम क्या करोगे? अभी भी वक्त है अगर तुम चाहो तो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हो?

जवाब सुन दंग रह गए जिगरी दोस्त

यह सुनकर सुभाष गुस्से से तिलमिलाकर बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो?’ दिलीप राय ने बेहद शांत स्वर में कहा, ‘इसलिए, क्योंकि तुम्हारे पिता अभी बीमार हैं। सुभाष बोले, ‘मैं जानता हूं, पर अगर हम अपने परिवार की प्रसन्नता के आधार पर अपने आदर्श निर्धारित करते हैं तो क्या ऐसे आदर्श वास्तव में आदर्श होंगे? सुभाष चंद्र बोस की यह बात सुनकर दिलीप राय दंग रह गए। उनके मुंह से सिर्फ यही निकल पाया, ‘धन्य हैं तुम्हारे माता-पिता, जिन्होंने ऐसे जुनूनी बेटे को जन्म दिया है जो पिता की खुशी से भी ऊंचा स्थान अपनी मातृभूमि की सेवा को देता है। साल 1943 में नेताजी जब बर्लिन ( Berlin ) में थे तब दिलीप राय ने वहां आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ( Subhas Chandra Bose ) ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की।

जलियावाला बाग ने भरी आग

देश और दुनियाभर में फैले हिंदुस्तानियों के दिलों में आजादी की चाह जगाने वाले शख्स और महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस (Subhas Chandra Bose) का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा ( Odisha ) के कटक (Cuttack ) शहर में हुआ था। उनके पिता कटक शहर के जाने-माने वकील थे। बोस को जलियांवाला बाग कांड ( Jallianwala Bagh Massacre ) ने इतना प्रभावित किया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। कॉलेज के दिनों में एक अंग्रेजी शिक्षक के भारतीयों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। लेकिन नेताजी बचपन से अलहदा किस्म के इंसान थे।

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दक्षिण का घमासान कोटा पुलिस पर भारी पड़ गया। महापौर के मतदान के दौरान बस में सवार होकर मतदान करने नगर निगम पहुंचे निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी को बस से उतारने की कोशिश करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। जिसमें एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी घायल हुए थे।

गृह सचिव को सौंपी थी जांच

लाठीचार्ज के बाद कोटा से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया। सरकार ने आनन-फानन में घटना की प्रशासनिक जांच के आदेश जारी कर दिए। सरकार ने पूरे मामले की जांच गृह सचिव एन एल मीणा को सौंपी। जांच के आदेश जारी होते ही मीणा रातों-रात कोटा आए और अस्पताल में भर्ती कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों से अलग-अलग बात कर जिम्मेदारी तय की थी।

गौरव यादव पर गिरी गाज

कोटा प्रवास के दौरान ही गृह सचिव ने लाठीचार्ज की आंच किसी आला अफसर पर गिरने की आशंका जाहिर कर दी थी। जो बुधवार रात हकीकत में बदल गई। राज्य सरकार ने बुधवार रात आदेश जारी कर कोटा के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है। डॉ. विकास पाठक कोटा के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। वहीं गौरव यादव को पुलिस अधीक्षक सीआईडीसीबी जयपुर लगाया गया है। इसके साथ ही तीन अन्य आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए है।

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मंत्री ने नवनिर्वाचित पार्षदों व दोनों महापौर व उप महापौर को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई गैरवाजिब काम करने के लिए कहे तो उसे मुंह पर ही मना कर दे। चाहे वो मेरा बेटा हो या मेरी बहु। असल में मंत्री ने जनता को संदेश दिया कि वार्डों के विकास कार्य में भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो वार्ड किसी भी पार्टी के पार्षद का हो।

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उन्होंने कहा कि जिस पार्षद ( Ward councilor ) के वार्ड में सबसे ज्यादा सफाई मिलेगी,उसी वार्ड में पैसा ज्यादा खर्च किया जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि जनता के वाजिब कामों को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा करें। इस दौरान मंत्री ने सभी निर्वाचित पार्षदों को बधाई दी और चुनाव के समय हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। नगर निगम में आयोजित समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नवनिर्वाचित कोटा उत्तर महापौर मंजू मेहरा व उप महापौर सोनू कुरैशी, कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल व उप महापौर पवन मीणा को पदभार ग्रहण करवाया। कार्यक्रम में भाजपा व निर्दलीय पार्षद भी मौजूद रहे।

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कांग्रेस ने चौंकाया
कांग्रेस ने उप महापौर के नाम पहले घोषित नहीं किए। सभी पार्षद कयास लगा रहे थे कि उत्तर में पूर्व प्रतिपक्ष नेता और दूसरी बार पार्षद बने अनिल सुवालका का नाम फाइनल है। दक्षिण में अनुराग गौतम को लेकर चर्चा थी। नामांकन से 2 घंटे पहले कांग्रेस ने उपमहापौर के लिए प्रत्याशी घोषित कर सभी को चौंका दिया। उत्तर के लिए सुबह 9.30 बजे सोनू कुरैशी के पास फोन आया कि मीटिंग में उनका उनका नाम तय हुआ है।

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कोटा. नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना पुलिस अधिकारियों पर भारी पड़ सकता है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की नाराजगी के बाद प्रदेश सरकार ने मामले की जांच गृह सचिव एनएल मीणा को सौंप दी। मीणा 12 घंटे के अंदर ही मामले की जांच करने कोटा आ गए। उन्होंने एमबीएस अस्पताल पहुंच कर घायल कांग्रेसियों के बयान दर्ज किए और मौके पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों से एक-एक कर पूछताछ करने में जुटे हैं। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि लाठीचार्ज की गाज किसी बड़े पुलिस अधिकारी पर गिर सकती है।

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सीएडी सर्किल पर हुई था लाठीचार्ज

कोटा में मंगलवार को महापौर का चुनाव था। कोटा दक्षिण में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक-एक वोट के लिए निर्दलीयों को घेरने में जुटे थे। दोपहर में जब निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी भाजपा कार्यकर्ताओं की बस में सवार होकर वोट डालने नगर निगम पहुंचे तो कांग्रेस कांर्यकर्ताओं ने सीएडी चौराहे पर बस को रोकने और योगी को उतारने की कोशिश की। जिसके जवाब में भाजपा कार्यकर्ता योगी को बचाने के लिए उनसे भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच टकराव होता देख मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भांजना शुरू कर दिया।

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दर्जन भर से ज्यादा घायल

पुलिस लाठीचार्ज में हाड़ौती विकास मोर्चा के शहर अध्यक्ष शाहिद और कांग्रेस नेता जयंत सिंह राजावत समेत 9 से ज्यादा कांग्रेसी गंभीर रूप से घायल हो गए। शाहिद और जयंत के सिर में लाठियां लगने से दोनों लहुलुहान होकर वहीं गिर पड़े। इसके साथ ही भाजपा के भी करीब 7 कार्यकर्ता चोटिल हो गए।

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नेताओं से हुआ टकराव

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होता देख हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए। इसी दौरान भाजपा विधायक संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों को इकट्ठा होता देख पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और अमित धारीवाल के नेतृत्व में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे।

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धारीवाल भड़के

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की खबर मिलते ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल खासे भड़क गए। उन्होंने एसपी सिटी गौरव यादव समेत पुलिस के आला अफसरों से नाराजगी व्यक्त की। शांति धारीवाल ने घटना की सूचना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दी। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने तत्काल गृह सचिव एनएल मीणा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी।

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रात में ही कोटा पहुंचे मीणा

मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव मीणा मंगलवार की रात ही कोटा पहुंच गए। बुधवार को सुबह होते ही वह एमबीएस अस्पताल पहुंच गए और घायल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बयान दर्ज किए। इसके बाद मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों से पूछताछ करने में जुट गए।

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गाज गिरना तय

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खासे नाराज है और मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। जिसके बाद लाठीचार्ज की गाज किसी न किसी आला पुलिस अधिकारी पर गिरना तय माना जा रहा है।

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कोटा. कोटा नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को जबरदस्त पकटनी दी है। महापौर के लिए मंगलवार को हुई मतगणना में कांग्रेस ने कोटा उत्तर के साथ-साथ कांटे की टक्कर होने के बावजूद कोटा दक्षिण में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कोटा उत्तर में मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल को महापौर निर्वाचित घोषित किया गया है।

कोटा में कांग्रेस धमाकेदार जीत के साथ दोनों नगर निगमों पर अपना राज कायम करने में सफल हो गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अकेले ही भारतीय जनता पार्टी के सियासी दिग्गजों को धूल चटा दी। कांग्रेस ने अपने गढ़ उत्तर में तो एकतरफा जीत का परचम लहराया ही, दशकों से भाजपा का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण को भी फतेह कर लिया। दक्षिण में भाजपा के मोहरे इस कदर पिटे कि सूबे के दिग्गजों के सारे पेंतरे धराशाई हो गए।

मंजू मेहरा उत्तर की महापौर

नगर निगम चुनाव के नतीजों में कोटा उत्तर की जनता से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया था। 03 नवंबर को आए नतीजों में कांग्रेस ने उत्तर में 47 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। जबकि इस नगर निगम से भाजपा के महज 14 पार्षद ही जीत पाए थे। कांग्रेस ने यहां से मंजू मेहरा को महापौर का प्रत्याशी बनाया। मुकाबले से पूरी तरह बाहर होने के बावजूद भाजपा ने संतोष बैरवा को महापौर के चुनाव में उतारकर कांग्रेस का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मंगलवार को महापौर का मतदान होने के बाद जब नतीजे आए तो मंजू मेहरा ने 50 वोट हासिल कर संतोष बैरवा को 31 वोट के करारी मात दी। एक पार्षद का वोट खारिज हो गया।

पंजे में दबोचा दक्षिण

दशकों से भाजपा का गढ़ रहा दक्षिण आखिरकार मंगलवार को ढ़ह गया। निर्दलीयों के कंधे पर चढ़कर कांग्रेसी पंजे ने मंगलवार को आखिरकार जीत को दबोच ही लिया। कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के 36-36 पार्षद जीते थे। वहीं दोनों दलों के 4-4 बागियों ने चुनाव जीतकर सियासी माहौल गर्मा दिया था। दोनों खेमों ने भीतरघात से बचने के लिए अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी तक कर डाली, लेकिन भाजपा बागियों को अपने पाले में लाने में नाकामियाब रही और आखिरकार मंगलवार को दो वोट की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस के राजीव अग्रवाल ने 41 वोट हासिल कर न सिर्फ महापौर की कुर्सी पर कब्जा किया, बल्कि भगवा के खेमें में सेंध लगा भाजपा की सियासी जमीन ही हिलाकर रख दी। भाजपा के प्रत्याशी विवेक राजवंशी को सिर्फ 39 वोट मिल सके।

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