कोटा, 10 फरवरी। कोटा शहर में पिछले कई दिनों से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जारी नहीं होने से बस, ट्रक, ऑटो और टेंपो संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। फिटनेस न होने के कारण वाहन मालिकों को चालान का डर सता रहा है वहीं किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम अटकने की आशंका भी बनी हुई है।

इस समस्या को लेकर मंगलवार को पूर्व पार्षद बृजेश शर्मा नीटू के नेतृत्व में वाहन मालिकों ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र फिटनेस प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। बृजेश शर्मा नीटू ने कहा कि कोटा में फिटनेस व्यवस्था बंद होने से वाहन मालिकों को मजबूरन करीब 5 हजार रुपए और डीजल खर्च कर झालावाड़ जाना पड़ रहा है। छोटे ऑटो चालक और लघु व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए यह खर्च वहन करना मुश्किल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो पीड़ित वाहन मालिकों के साथ आरटीओ कार्यालय पर बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट नरेंद्र शर्मा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विनय राज सिंह, पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष अविनाश मालव, एडवोकेट दिवांग गौतम, शुभम नागवनी, रोचक सिंघवी, राजू दाहवा, गजेंद्र गोचर, निखिल चावला, सेठी गुर्जर, सहदेव शर्मा, एडवोकेट इरफान हुसैन सहित कई कार्यकर्ता और वाहन मालिक मौजूद रहे।

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बहुचर्चित चारा घाटाला केस के डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी आरोपी हैं। सुनवाई से दो दिन पहले रविवार को लालू प्रसाद रांची पहुंचेंगे। 950 करोड़ का यह घोटाला डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने लालू सहित 99 आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। लालू इसी मामले में जमानत पर अभी बाहर हैं।

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चौंक जाएंगे यह पढ़कर 
इस घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढ़ोने की कहानी शामिल है। मामला 1990-92 के बीच का है। अफसरों और नेताओं ने फर्जीवाड़ा की नई कहानी ही लिख दी। फर्जीवाड़ा कर बताया गया कि 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया। यानी घोटाले में जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशु को लाने के लिए दर्शाया था, वे मोटसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले। सीबीआई ने जांच में पयाा कि कई टन पशुचारा, पीली मकई, बादाम, खल्ली, नमक आदि ढोने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का नंबर दिया गया था।

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दिल्ली से खरीदे गए सांड लेकर भेड़ बकरी तक 
जांच में सामने आया कि 1990-92 के दौरान 2 लाख 35 हजार में 50 सांड़, 14 लाख 4 हजार से अधिक में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदा गया। वहीं क्रॉसब्रिड की बछिया और भैंस की खरीद का करीब 84 लाख का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के प्रोपराइटर विजय मल्लिक ने की थी। इस घोटाले में हिंदुस्तान लाइव स्टॉक एजेंसी के आपूर्तिकर्ता संदीप मल्लिक पर भी भेड़ और बकरी के लिए 27 लाख 48 हजार रुपए भुगतान करने का आरोप है।

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राजा से लेकर रंक तक थे शामिल 
देश में चारा घोटाला के सामने आते ही तहलका मच गया था। 27 जनवरी को चाईबासा ट्रेजरी से गलत तरीके से 37.6 करोड़ रुपये निकाले जाने का भांडा फूटा। 11 मार्च को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। जिसके बाद सीबीआई जांच बिठाई गई। 27 जुलाई को सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। 30 जुलाई को लालू यादव ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। सीबीआई ने जांच में कहा था कि ये व्यापक षड्यंत्र का मामला है। इसमें राज्य के नेता, कर्मचारी और व्यापारी सब भागीदार थे। इस मामले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत राज्य के कई मंत्री गिरफ्तार किए गए थे।

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लालू राबड़ी पर आय से अधिक का केस दर्ज
1998 में लालू और राबड़ी देवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। 9 जून 2000 को कोर्ट में लालू यादव के खिलाफ आरोप साबित हो गए। अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद मामले को नए राज्य में ट्रांसफर कर दिया। 2006 में लालू और राबड़ी को आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लीन चिट मिल गया था।

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दुमका ट्रेजरी घोटाले में लालू गए थे जेल
17 मई 2012 को केस में नया मोड़ आ गया। सीबीआई कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो पर दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 के बीच दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए का मामला साबित हो गया। 30 सितंबर 2013 को चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। लालू दुमका ट्रेजरी मामले में सजा होने के बाद जेल गए। वे 17 अप्रैल 2021 को जमानत पर बाहर आए।

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The Sikhs For Justice have released a map of their vision of what Khalistan – a free Sikh homeland in India – would entail.

The group are holding a non-binding referendum to gauge support for Khalistan which begins next week (Oct 31st) in London, at the Queen Elizabeth Centre. pic.twitter.com/DmPUHESBfh

— SikhPressAssociation (@SikhPA) October 22, 2021

तथाकथित खालिस्तान के नक़्शे में पंजाब और हरियाणा ही नहीं दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके और हिमाचल को भी दर्शाया गया है। वहीं, राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर के साथ साथ कोटा और बूंदी को भी ‘खालिस्तान’ के नक्शे पर रखा गया है। जिसके बाद राजस्थान के रंणबाकुरों ने इस कट्टरपंथी संगठन की उसी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जमकर बखिया उधेड़ डाली। राजस्थानियों ने सबसे पहले ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ को याद दिलाया कि पाकिस्तान वाले पंजाब का हिस्सा भी भारत में जोड़ कर दिखाएँ। क्योंकि महाराज रणजीत सिंह के जिस सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर में थी, उस इलाके को कैसे भूल गए?

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “जोधपुर? %$# में चाकरी डाल कर घुमाएँगे, एक बार आकर तो देखो।”

डॉक्टर शुभम नाम के यूजर ने लिखा, “#@% जोधपुर वाले गोटे मुँह में अटका देंगे।”

एक अन्य यूजर ने तंज कसा, “$%# कोटा ले जाओगे तो हमारे बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कैसे करेंगे?”

वहीं एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “इन $$@ को पता ही नहीं है भरतपुर के बारे में। ऐसे ही नक़्शे में जोड़ दिया। भरतपुरिये ऐसे $#% मारेंगे कि इनके पिताजी खालिस्तान भूल जाएँगे।”

वहीं ‘द स्किन डॉक्टर’ ने लिखा, “विभाजन के बाद पंजाब का 52% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान वो जगह है, जहाँ सिखों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन, इन दोनों की हिम्मत नहीं है कि इन हिस्सों को अपना बताएँ, क्योंकि वहीं से इन्हें भोजन आता है।”

During partition 52% of Punjab went to Pakistan. Pakistan is the place where Sikhs are regularly persecuted. But still these guys don't have guts to ask KhaIistan from Pakistan because that's the arm which feeds these extremists' wishful dreams.

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) October 23, 2021

एक अन्य ट्विटर हैंडल ने पूछा, “करतारपुर और ननकाना साहिब के बिना ही खालिस्तान? लगता है कि ISI ने इस नक़्शे को बनाया है।”

So Khalistan without Kartarpur and Nankana Sahib? Looks like ISI made this map

— Facts (@BefittingFacts) October 23, 2021

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TISMedia@Kota देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन राजस्थान में लाखों लोगों की जिंदगी में आज भी अंधेरा पसरा हुआ है। आजादी के 74 साल बाद भी राजस्थान के करीब 300 राजस्व गांवों और एक हजार से ज्यादा ढ़ाणियों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। उर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक करीब 13 लाख लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। हर घर तक बिजली पहुंचाने के केंद्र एवं राज्य सरकार के दावों के विपरीत प्रदेश के आदिवासी बहुल उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के साथ ही यूपी एवं मध्य प्रदेश से सटे धौलपुर जिले के भी कई गांवों में आज भी अंधेरा है। यहां तक कि बूंदी के कोचरियां गांव में लोकसभा अध्यक्ष की तमाम कोशिशों के चलते 74 साल बाद बिजली पहुंच सकी है।

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प्रदेश की राजधानी जयपुर जिले की फागी तहसील की दो दर्जन ढ़ाणियों (मजरे) में अब तक बिजली नहीं पहुंची है, हालांकि खंभें लगे एक साल हो गया। वहीं राज्य के उर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला का दावा है कि खेतों में बने घरों को छोड़ दें तो शत प्रतिशत विधुतकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि ढ़ाणी की कोई परिभाषा नहीं है। सरकार हर घर में बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रही है। गांव और घर ही यूनिट है। उधर सामाजिक संगठनों के अध्ययन एवं विधुत निगम के अधिकारियों से अनौपचारिक बातचीत में सामने आया कि सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का दावा तो किया, लेकिन 10 हजार से अधिक ऐसे गांव और ढ़ाणियों की गणना ही नहीं की, जिनकी आबादी 100 से 250 तक है। हालात यह है कि 300 की आबादी वाले भी कई गांव अभी भी अंधेरे में है। कई गांवों को सरकार ने विधुतिकृत तो घोषित कर दिया, लेकिन आधे से अधिक घरों को कनेक्शन नहीं मिला।

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आदिवासियों के लिए बिजली आज भी सपना
प्रदेश के आदिवासी बहुल उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के गांवों में रह रहे आदिवासियों के लिए बिजली आजादी के 72 साल बाद भी एक सपने की तरह है। यहां हालात यह है कि जिला मुख्यालयों से कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। राजस्थान ही नहीं गुजरात और मध्यप्रदेश के आदिवासियों के धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम से 30 किलोमीटर दूर चलने पर अंधेरा नजर आता है। बांसवाड़ा खेराडाबरा, खरेरी, डोकर, छाजा, भुकनिआ, मोर, सरनपुर, दलपुरा, टिमटिआ, शेरगढ़, अरधुना, सरेरी, दुक्वारा सहित कई गांवों के आदिवासियों ने आज तक बिजली नहीं देखी है। उदयपुर जिले के नयाखोला, मगराफला, फला, गागलिया, खेराड़ा, कातरा, जामबुआफला, छालीबोकड़ा, अबांवी, रेबाड़ी, दाडमीया, पीलक, सेरा, माल, सरवण, जैर फला, अहारी फला, निचली करेल, उपली बस्सी, निचली सिगरी, पाठीया, नया खोला, सोम कुंडाफला, ववाई फला, खल,दीवाली घाटी, ईटों का खेत, साकरिया, सिली पांच बोर, बीडाफला, छोकरवाड़ा, पापड़दा सहित करीब तीन दर्जन गांवों में अंधेरा है ।

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नेताजी हैं कि सुनते ही नहीं 
प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों के आदिवासी बहुंल गांवों में भी बिजली नहीं पहुंचने की शिकायत लोग हमेशा राजनेताओं और अफसरों से करते हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उप्र.और मप्र. से सटे धौलपुर जिले के पांच गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। दौसा जिले में तीन गांव,बारां जिले के सात और चित्तोड़गढ़ के तीन गांवों के लोगों को अब तक बिजली का इंतजार है। इनके अतिरिक्त अधिकांश जिलों में एक से तीन या चार गांव अंधेरे में है। ढ़ाणियों की संख्या तो काफी अधिक है।

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सरपंच कांति बाई ने बताया कि कोचरिया गांव में करीब 40 घर हैं। इस गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी। ग्रामीण लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते सभी तरह के प्रयासों के बावजूद राहत नहीं मिल रही थी। बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीणों की रोजमर्रा का जीवन तो प्रभावित हो ही रहा था, बच्चों की शिक्षा में भी बाधा आती थी। गांव में बिजली नहीं होना युवाओं की शादी में बड़ी अड़चन भी बन रहा था। इस समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने करीब तीन माह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बिरला को अपनी पीड़ा से अवगत करवाया था।

40 में से 15 घरों में हुआ कनेक्शन 
स्पीकर बिरला ने लोगों को आश्वस्त किया था कि वे उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। इसके बाद उन्होंने सभी तकनीकी बाधाएं दूर करवाईं। जिसके बाद गांव में बिजली की लाइन बिछाई जा सकी। ग्रामीणों ने भी इस कोशिश का हाथों-हाथ स्वागत किया और 40 में से 15 घरों में विद्युत कनेक्शन भी जारी हो चुके हैं। शेष घरों को भी जल्द विद्युत आपूर्ति से जोड़ दिया जाएगा।

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बिरला का जताया आभार 
रात के समय घरों को रोशन होते देख ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी के साथ संतोष भी है। उन्होंने वर्षों पुरानी इस मांग के पूरा होने पर शनिवार को कोटा स्थित कैंप कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष बिरला के प्रति आभार व्यक्त किया। बिरला ने ग्रामीणों से कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करना उनका दायित्व है। ग्रामीणों ने अब लोकसभा अध्यक्ष बिरला से गांव के स्कूल के लिए भवन निर्माण का आग्रह किया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्कूल का भवन नहीं है। इस कारण शिक्षक बच्चों को खुले में पढ़ाते हैं। बरसात और सर्दी के दिनों में तो इस कारण काफी परेशानी होती है। बिरला ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे इसके लिए प्रयास करेंगे।

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TISMedia@Jaipur रीट व अन्य परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने के बाद गहलोत सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है। इसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए जाएंगे। इसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने और नकल करवाने में सहयोग करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब तक इस तरह के अपराध के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह फैसला लिया।

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी होंगे बर्खास्त
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर लिप्त पाए गए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दोषी सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार सेवा से ही बर्खास्त करेगी। साथ ही, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में लिप्तता पाई जाने पर संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा
सीएम गहलोत ने बैठक में कहा कि रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर माह में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा व इसके बाद RAS प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देश दिए। आवास पर हुई मीटिंग में बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एम. एल. लाठर, प्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) उमेश मिश्रा, एडीजी (पुलिस मुख्यालय) सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी (एसओजी) अशोक राठौड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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TISMedia@Kota राजस्थान में बिजली संकट कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की महीनों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार ने खदानों से कोयला तो ले लिया, लेकिन कोल कंपनियों को उनके 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार ही नहीं चुकाया। नतीजन, कोल कंपनियों ने कोयला देना बंद कर दिया। सरकार तब भी नहीं चेती और केंद्र सरकार का दवाब डलवा कर कोयला सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए लोगों को मुफ्त में बिजली देने के नाम पर 14,500 करोड़ की सब्सिडी ही वितरण निगम को नहीं दी। कंगाल हो चुके निगम पर दूसरी मार तब पड़ी जब सरकारी विभाग 19,000 करोड़ के बिल दबाकर बैठ गए। अब हालात यह हैं कि खजाना लुटाकर बैठी सरकार के पास न 35 हजार करोड़ रुपए हैं और ना ही बिजली।

राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गांव-कस्बों के साथ-साथ शहरी इलाके भी अघोषित विद्युत कटौती की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान सरकार को बिजली खरीद में रोजाना 80 करोड़ का अति​रिक्त भार उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कारण 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप है। जुलाई व अगस्त में राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर पाई। ऐसे में राजस्थान के बिजलीघरों में कोयला का पर्याप्त स्टॉक नहीं किया जा सका। अब कोयला खदानों में पानी भर गया। इससे मुश्किलें और बढ़ गईं।

रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, मिल रहा सिर्फ 13 रैक
मौटे तौर पर राजस्थान के सरकारी बिजली घरों को चलाने के लिए रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, लेकिन इन्हें पिछले सप्ताह तक 13 से 14 रैक कोयला ही मिल रहा था। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब उधार न चुकाने पर कोयला कंपनियों ने कोयला देना ही बंद कर दिया। कोल इंडिया से राजस्थान सरकार का रोजाना 11 रैक कोयला देने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वह सिर्फ पांच-छह रैक कोयला ही दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोयला कंपनियों ने राजस्थान को कोयला देना क्यों बंद किया था तो उसका जवाब खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के सीएमडी आरके शर्मा देते हुए कहते हैं कि कोरोना काल में राजस्थान के वित्तीय हालात इतने खराब थे कि कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाए। नतीजन, राजस्थान सरकार पर कोल इंडिया का 900 करोड़ और पीकेसीएल का करीब 1700 करोड़ रुपए का उधार चढ़ गया। जब कोयला कंपनियों ने पैसे की वसूली के लिए कोयला देना ही बंद कर दिया तब जाकर सरकार को होश आया और इन कंपनियों का भुगतान किया गया। हालांकि, अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि पूरा भुगतान कर भी दिया है या नहीं।

भारी पड़ा चुनावी लालच और सरकारी हेकड़ी 
सोचकर देखिए कि आप अपना बिजली का बिल एक महीने नहीं चुकाते तो दूसरे महीने बिजली वाले आपका कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन विद्युत वितरण निगम सरकारी हेकड़ी के सामने बौना साबित हो जाता है। आलम यह है कि राजस्थान में सरकारी विभागों ने एक दो हजार रुपए नहीं बल्कि 19000 करोड़ रुपए की बिजली के बिल का ही भुगतान नहीं किया है। लेकिन, हेकड़ी का आलम यह है कि बिजली बंद की तो बवाल मचा देते हैं। बाकी बची कमी चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दिए गए लालच ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा कर दिया। जिसे निभाने के तो आदेश जारी कर दिए लेकिन अब राजस्थान सरकार कृषि व बीपीएल कनेक्शनों की सब्सिडी के करीब 14 हजार 500 करोड़ रुपए जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को नहीं दे रही है। नतीजन, कर्जे में डूबे डिस्कॉम सरकारी व प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों को 30 हजार करोड़ का भुगतान नहीं कर पा रही है। ​

निजी कंपनियों ने झाड़ा पल्ला 
राजस्थान को बिजली संकट से उबारने की कवायद में निजी कंपनियों ने पल्ला झाड़ लिया है। तमाम फायदे लेने के बाद सूबे में पॉवर प्लांट लगाने वाली यह कंपनियां अब मुश्किल वक्त में सरकार का साथ नहीं दे रही। प्रदेश में निजी कंपनियों में अडानी पावर कंपनी और राजवेस्ट सहित अन्य से 35 सौ मेगावाट बिजली देने का एग्रीमेंट है। सरकार इन कंपनियों को फिक्स चार्ज का पेमेंट करती है। इनसे में कुछ प्लांटों ने कोयले की कमी बताते हुए और पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली सप्लाई में हाथ खड़े कर दिए हैं। इन हालातों में दूसरी मुश्किल अब विपक्ष खड़ा करने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो पूरे मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली प्रबंधन पूरी तरह से धराशाई हो गया है। इसके लिए मौजूदा सरकार का वित्तीय प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि कोयला कंपनियों को ना तो समय पर पैसा दिया जा रहा और ना ही विद्युत वितरण निगमों का बकाया चुकाया जा रहा है। जबकि भाजपा सरकार में हालात इसके उलट थे।

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TISMedia@Kota  राजस्थान में बिजली संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। जिसके चलते जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने बड़े पैमाने पर बिजली कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों और नगरपालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे की बिजली कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटे की कटौती की करने का फैसला लिया गया है।

देशभर में कोयला संकट का असर बिजली आपूर्ति पर पड़ने लगा है। कोयला की कमी के कारण बिजली उत्पादन में कमी हो रही है। इसके चलते बिजली कटौती का निर्णय लिया गया है। निगम ने कोयले की कमी को ही बिजली कटौती का कारण बताया है। बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बिजली की उपलब्धता में कमी आ गई है। इस कमी को देखते हुए डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यह ‘एनर्जी मैनेजमेंट’ किया गया है।

बिजली कटौती के आदेश 
जयपुर डिस्कॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन अरोड़ा ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों के अलावा सभी नगरपालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की सम्भावित बिजली कटौती करने का फैसला किया है। विभाग ने दौसा, जयपुर जिला सर्किल, टोंक, सवाई माधोपुर जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में शाम 4 से 5 बजे तक और भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में शाम 5 से 6 बजे तक 1 घंटे की बिजली कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी दिन के समय ही बिजली कटौती का निर्णय लिया गया है।

सूरज की रोशनी से काम चलाओ
नवीन अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि जहां तक सम्भव हो एयर कंडिशनर बंद रखें। एसी या बिजली का अधिक कंजप्शन करने वाले उपकरणों का उपयोग कर अनावश्यक बिजली का प्रयोग करने से बचें, जहां पर काम में नहीं है। वहां बिजली के उपकरणों को बन्द रखें। दिन में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रोशनी का प्रयोग करें। कुछ दिन सूरज की रोशनी से काम चला लें।

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“मार्गदर्शक मंडल” या बुजुर्गों को ठिकाने लगाने का तरीका 
साल 1987 में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के रास्ते गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया। शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी का सारथी बनने से हुई। हालांकि इस दौरन वह भाजपा की गुजरात इकाई से संगठन सचिव और फिर महासचिव रहे। साल 1990 में मोदी के संगठन मंत्री रहते हुए ही भाजपा ने गुजरात में जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद 1995 में मोदी राष्ट्रीय सचिव बनकर दिल्ली आए। सिर्फ 3 साल में ही उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना दिया गया। यही वह साल था जब मोदी ने पहला बड़ा सियासी दांव खेला। 1998 के  गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को टूटने से बचाने के नाम पर मोदी ने शंकर सिंह वाघेला की बजाय केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करवा लिया। लेकिन, साल 2001 में जब केशुभाई पटेल के शासनकाल में भुज में भयानक भूकंप आया और इसी दौरान हुए गुजरात उपचुनावों में हार के बाद उन पर हालात न संभाल पाने के आरोप लगे तो केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी से ही पटेल सरकार की रिपोर्ट मांग ली। यह रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी के करियर का टर्निंग पाइंट साबित हुई। इस रिपोर्ट में मोदी ने “अपने ही आदमी” को नाकाबिल साबित कर दिया। जिसके बाद पार्टी ने मोदी को गुजरात में पार्टी मजबूत करने के लिए डिप्टी सीएम बनाकर भेजने का फैसला किया, लेकिन मोदी को मुख्यमंत्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। आखिरकार 3 अक्टूबर 2001 को मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा ने 2002 का विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। इन दोनों वाकयों के बाद शंकर सिंह वाघेला से लेकर केशुभाई पटेल तक के समर्थक मोदी पर अपने साथी नेताओं की ताकत कम करने का आरोप लगाते रहे। इस बात को तब और ज्यादा बल मिला जब साल 2014 में अडवाणी जैसे तमाम दिग्गजों को किनारे लगा मोदी प्रधानमंत्री बन बैठे। इसके बाद तो चर्चाएं आम हो गईं कि मोदी का मार्गदर्शक मंडल यानि बुजुर्ग नेताओं की रवानी।

सबसे बड़ा विवादः गुजरात दंगे 
नरेंद्र मोदी ने गुजरात पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी हसरतें सिर्फ एक राज्य तक सीमित कहां रहने वाली थीं। वह देश चेहरा बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व का रास्ता अपनाया। जैसे ही उनकी यह छवि लोगों के सामने आना शुरू हुई वैसे ही साल 2002 में उनके साथ सबसे बड़ा विवाद जुड़ गया और वह था गुजरात दंगा। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हिंदू-मुस्लिमों के बीच हुए दंगों ने राज्य की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। विपक्ष ने इन दंगों के बाद मोदी पर ही दंगों की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उधर, कुछ और दलों ने कहा कि मोदी ने दंगों के बीच पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, जिसके चलते ज्यादा लोगों की जान गई। इन दंगों की वजह से मोदी सिर्फ देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी बड़ी तेजी से उभरे और यह काम किया अमेरिका ने। गोधरा कांड के बाद अमेरिका ने मोदी की देश में एंट्री बैन कर दी। अमेरिका के इस फैसले से मोदी को वैश्विक सुर्खियों में ला खड़ा किया। गुजरात दंगों को लेकर बैठी जांच में भी मोदी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उन्हें हर जगह से क्लीन चिट मिल गई। इस घटना को लेकर उनके ही मार्गदर्शक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने “राजधर्म निभाने” वाली तल्ख टिप्पणी की थी।

 गुलबर्ग सोसाइटी केसः तीस्ता सीतलवाड़ को खानी पड़ी मुंह की
28 फरवरी 2002 को गुजरात में दंगों के दौरान अहमदाबाद के चमनपुरा में एक सोसाइटी में गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। आसपास के कई मकानों में आग भी लगा दी गई। इसमें कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की मौत हो गई थी, जबकि 31 लोग घटना के बाद लापता घोषित हुए थे। इस घटना की जांच के बाद लापता लोगों को मृत मान लिया गया था। कुल 69 लोगों की मौत रिकॉर्ड हुई थी। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने मुख्यमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताया था। उनका आरोप था कि मोदी एक सांसद की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। तीस्ता ने लंबे समय तक मोदी को घेरना जारी रखा, लेकिन बाद में खुद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए और उसके बाद गुलबर्ग सोसाइटी का मामला ही खत्म हो गया।

संजीव भट्टः मोदी को घेरने की साजिश, गंवानी पड़ी नौकरी 
संजीव भट्ट गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर थे, जिन्होंने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर सनसनी पैदा कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि वे सीएम की तरफ से बुलाई उस मीटिंग का हिस्सा थे, जिसमें पुलिस अफसरों को कथित तौर पर दंगाइयों पर कोई कार्रवाई न करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, बाद में मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट के आरोपों को झूठा पाया और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। 2015 में भट्ट को सेवा से गैरहाजिर रहने के आरोप में आईपीएस पद से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया था कि भट्ट कई मामलों में विपक्षी पार्टियों के संपर्क में थे और उन्हें दबाव बनाने के लिए ही खड़ा किया गया था।

मोदी खा गए शशि थरूर का मंत्री पद 
अक्तूबर 2012 में हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर पर परोक्ष हमले के दौरान सुनंदा पुष्कर को ’50 करोड़ की गर्लफ्रेंड’ करार दिया था। मोदी का ये बयान राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना था। हालांकि, मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया और कहा, ‘कांग्रेस के एक नेता थे, जो मंत्री थे। उन पर क्रिकेट से संपत्ति बनाने का आरोप था। भाजपा नेता का इशारा थरूर और उनसे जुड़े 2011 के आईपीएल विवाद को लेकर था जिसमें पुष्कर शामिल थीं और आखिरकार थरूर को मंत्री पद गंवाना पड़ा था।

जब पहली बार ट्विटर पर ट्रेंड हुए मोदी और #PuppyGate
मोदी ने आम चुनाव से पहले 2013 में रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें गुजरात दंगों पर जब उनसे पूछा गया कि क्या जो कुछ हुआ था, उसका उन्हें दुख है? इस पर मोदी ने कहा था, “दुख तो होता ही है। अगर कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो भी दुख होता है।” मोदी के इस बयान के बाद ट्विटर पर #PuppyGate ट्रेंड होने लगा और लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी ने गुजरात दंगों में मारे गए लोगों की तुलना कुत्ते के बच्चे से कर दी। हालांकि, बयान पर बवाल होने पर मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए सफाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, “हमारी संस्कृति में जीवन का हर रूप अनमोल और पूज्यनीय माना जाता है।”

जब “जीरो फिगर” पर मचा बवाल 
2012 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया, तब उनके गुजरात मॉडल को भी जोर-शोर से प्रचारित किया गया। हालांकि, इस बीच विपक्ष ने गुजरात में फैले कुपोषण पर भाजपा को घेर लिया। दरअसल, पूरा विवाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की एक रिपोर्ट आने के बाद खड़ा हुआ था, जिसमें गुजरात में सेहत और कुपोषण की स्थित चिंताजनक बताई गई थी। देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में स्वास्थ्य के मामले में गुजरात को इस रिपोर्ट में बहुत नीचे दर्शाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में स्वास्थ्य का स्तर राष्ट्रीय स्तर और कुछ गरीब राज्यों से भी नीचे था। इसे लेकर जब मोदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कह कर विवाद को और बढ़ा दिया था कि लड़कियां सुंदर दिखने की चाहत में सेहत से खिलवाड़ करती हैं। मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि गुजरात में मध्यम वर्गीय लोगों की तादाद ज्यादा है। यह लोग अपनी सेहत से ज्यादा अपनी सुंदरता व फिगर पर ध्यान देते हैं, इसलिए ऐसे लोग कुपोषण का शिकार होते हैं।

ऐसे इजाद हुआ “गोदी मीडिया”
नरेंद्र मोदी पर देर-सबेर मीडिया को साधने के आरोप भी लगते रहे हैं। इस मामले में उन्हें बेहद माहिर समझा जाता है। आलम यह है कि मीडिया के एक धड़े को अब “गोदी मीडिया” तक कहा जाने लगा है। आखिर सवाल उठता है कि मीडिया घराने गाहे-बगाहे सत्ता और “राज-घरानों” को साधने के लिए बदनाम होते ही रहते हैं, लेकिन यह शब्द कैसे इजाद हुआ। मोदी से जुड़े इस विवाद की शुरुआत हुई थी साल 2013 में, जब एक अखबार ने दावा किया था कि मोदी ने उत्तराखंड में आई त्रासदी के बीच 15 हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बात इतने तक ही सीमित होती तो भी लोग भूल जाते, लेकिन अखबार मोदी से इस कदर प्रभावित था कि उसने इसे “मोदी का रैंबो ऐक्ट” यानि बहादुरी भरा काम तक करार दे दिया था। हालांकि, जब मोदी पर इस दावे को लेकर सवाल उठे, तो अखबार गुपचुप तरीके से माफी मांगकर अपनी बात से पीछे हट गया। लेकिन इसी के बाद मोदी के समर्थक मीडिया धड़े को “गोदी मीडिया” कहा जाने लगा। 

गुजरात में लोकायुक्त की तैनाती
गुजरात में लोकायुक्त की तैनाती को लेकर भी लंबे समय तक विवाद चला। राज्य में 2009 में कमला बेनीवाल के राज्यपाल का पद संभालने के बाद सरकार ने कई बार लोकायुक्त नियुक्ति के लिए नाम उनके पास भेजे। लेकिन कभी नेता प्रतिपक्ष, तो कभी गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की आपत्ति रही। इसके बाद जब बेनीवाल ने मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव पर आरए मेहता का नाम लोकपाल बनाने के लिए तय किया, तो मोदी सरकार इसके खिलाफ पहले गुजरात हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई। लेकिन उसे दोनों ही अदालतों में सफलता नहीं मिली।

तोगड़िया बन गए थे मोदी की मुसीबत 
प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी अपने साथी नेताओं के बयानों की वजह से भी कई बार विपक्ष के निशाने पर आ गए। ऐसा ही एक बयान विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया का था, जब उन्होंने कथित तौर पर हिंदू बहुल इलाकों में बसे मुसलमानों को बलपूर्वक निकालने की बात कही थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने उनके भाषण का टेप भी मांग लिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि तोगड़िया का बयान मोदी की बांटने वाली राजनीति का ही हिस्सा है। इसे लेकर जब विवाद ज्यादा बढ़ा, तो मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा था- “इस तरह के बयान देने वालों से मैं अपील करता हूं कि वे ऐसे बयान देने से बचें।” हालांकि बाद में तोगड़िया को “ठिकाने” लगाने के आरोप भी मोदी पर लगे।

पहले शौचालय, फिर देवालय 
हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मोदी पर एक बार फिर तब निशाना साधा गया था, जब उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था कि देश में पहले शौचालय बनने चाहिए और फिर देवालय यानी मंदिर। एक समारोह में मोदी ने कहा था कि हिंदुत्ववादी नेता की छवि होने के बाद भी उनमें यह बात कहने का साहस है। उन्होंने कहा, ‘मुझे हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता है। मेरी छवि मुझे ऐसा कहने नहीं देगी, लेकिन मुझमें यह कहने का साहस है। वाकई मेरी सोच है-पहले शौचालय, फिर देवालय।’ उनके इस बयान पर विपक्ष को तो उन्हें घेरने का मौका मिला ही। ऊपर से विश्व हिंदू परिषद ने मोदी पर जबरदस्त हमले किए। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि मोदी के बयान से हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंची है और हिंदुओं का अपमान हुआ है, इसलिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए।

“सेल्फी” ले ले रे… 
नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान एक और मामले में विवाद में घिरे थे। चुनाव के एक चरण के दौरान उन्होंने भाजपा के चुनाव चिह्न ‘कमल’ के स्टिकर को हाथ में पकड़कर भाषण दिया था। साथ ही मतदान करने के बाद कमल के निशान के साथ सेल्फी भी पोस्ट की। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और विपक्ष ने इसकी शिकायत बाद में चुनाव आयोग से भी की। आखिर में चुनाव आयोग ने मोदी को ऐसी किसी भी गतिविधि से बचने की हिदायत दी थी।

नाम वाला सूटः आखिर करना पड़ा नीलाम 
विवादों से मोदी का नाता पीएम बनने के बाद भी नहीं छूटा। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात के वक्त एक खास बंद गला सूट पहना था। इस सूट पर पीले रंग की लंबी पट्टियां थी, जिस पर उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी लिखा था। मोदी के इस सूट की कीमत शुरुआत में 20 लाख बताई गई और समय के साथ विपक्ष ने इसे 15 लाख और 10 लाख रुपये का सूट भी बताया और लगातार मोदी को घेरने की कोशिश की। हालांकि, बाद में सामने आया कि सूट को हीरा कारोबारी रमेश कुमार भीखाभाई विरानी ने मोदी को गिफ्ट किया था। विरानी ने अपने बयान में कहा था कि मैंने गुजरात वाइब्रेंट के दौरान मुलाकात पर उन्हें सूट गिफ्ट किया था। इस सूट को 2017 में नीलाम कर दिया गया।

कब आएंगे 15 लाख रुपए 
मोदी ने 2014 के आम चुनाव से पहले कहा था कि वे स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा काले धन की एक-एक पाई भारत में लाएंगे। मोदी ने यहां तक कहा था कि अगर विदेश में जमा पूरा काला धन वापस भारत आ जाए, तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये तक आ जाएंगे। लेकिन, विपक्ष ने मोदी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जैसे वह हर भारतीय को उसके खाते में 15 लाख रुपए देने वाले हैं। इस भाषण के लिए विपक्ष मोदी को न जाने कितनी बार घेर चुका है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने मोदी से काला धन वापस लाने को लेकर जानकारियां मांगीं। यह मुद्दा 2019 के चुनाव में फिर उछला, जब विपक्ष ने पूछा कि नोटबंदी से कितना काला धन जब्त हुआ और गरीबों के खाते में आने वाले 15 लाख रुपये कहां हैं? लेकिन, भाजपा इस भाषण की वीडियो फुटेज दिखा हर बार विपक्षी हमले की हवा निकाल देती है।

अवॉर्ड वापसी: मोदी विरोधियों को पहली बार कहा गया “गैंग”  
लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद मोदी को बड़ा झटका साल 2015 में बिहार चुनाव के दौरान लगा था। तब भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अवॉर्ड वापसी अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत देशभर के 30 से ज्यादा साहित्यकारों और लेखकों ने खुद को मिले सम्मान लौटा दिए। इस लिस्ट में उदय प्रकाश, कृष्णा सोब्ती, मंगलेश डबराल, काशीनाथ सिंह, राजेश जोशी, केकी दारूवाला, अंबिकादत्त, मुनव्वर राणा समेत कई बड़े नाम शामिल रहे। इस अभियान के चलते प्रधानमंत्री मोदी की छवि को पहली बार धक्का लगा था। जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधियों को “गैंग” तक कह डाला था। हालांकि, मोदी के इस विरोध की हवा तब निकल गई, जब कई लोगों ने अवार्ड वापस करने का ऐलान करने के बाद भी पुरस्कार स्वरूप मिली राशि और सम्मान नहीं लौटाए।

विदेशी जमीन पर की कांग्रेस की फजीहत
मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जर्मनी यात्रा के दौरान एक सभा में कहा था कि भारत की छवि अब स्कैम इंडिया से बदलकर स्किल इंडिया की हो रही है। इसके अलावा कनाडा दौरे पर मोदी ने कहा था कि जिन्हें गंदगी करनी थी, वो तो गंदगी कर के चले गए। साफ हम कर रहे हैं। मोदी के इन बयानों के बाद विपक्ष ने उन पर जमकर निशाना साधा और पिछली सरकारों की उपलब्धियां गिनाईं। कांग्रेस ने तो मोदी पर विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। हालांकि, इसके बाद से ही भाजपा के एक धड़े ने हर मुश्किल और मुसीबत के लिए कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। जिसे लेकर आज तक भी मीम्स बनाए जाते हैं। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ।

डिग्री का सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल भी कई बार उठाए जा चुके हैं। इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर रहा। दरअसल, दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरटीआई के जरिए पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी थी। यूनिवर्सिटी ने दो बार जानकारी के देने से इनकार कर दिया। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 के डीयू के बीए पास करने वालों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, बाद में यह विवाद भी भाजपा की ओर से जवाब आने के बाद खत्म हो गया।

आंदोलनजीवी VS तानाशाही
प्रधानमंत्री मोदी पर पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार चलाने और ताकत का इस्तेमाल करते हुए कई अहम विधेयकों को कानून बनवा लेने का आरोप लगा। पहले जमीन अधिग्रहण अध्यादेश, फिर सीएए-एनआरसी, इसके बाद यूएपीए कानून में संशोधन और अब तीन कृषि कानूनों पर पीएम मोदी लगातार पंजाब-हरियाणा के किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। इन्हीं कानूनों के चलते मोदी पर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने तानाशाही रवैया रखने का आरोप भी लगाया है।

कोरोना कहर और जीत का दावा 
कोरोना महामारी के दौरान दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लगा था। हालांकि, इसका फायदा यह हुआ था कि भारत में जनवरी-फरवरी तक कोरोना मामले 20 हजार से भी कम पर स्थिर हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना को हरा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लगातार जनता को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ सावधान रहने की भी अपील की। लेकिन मोदी की आधी बात सुनते हुए लगभग सभी राज्यो ने लोगों के मिलने-जुलने की सभी जगहों को खोल दिया। खुद भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने चुनावी रैलियां कीं और कई धार्मिक आयोजन भी हुए। इसका असर यह हुआ कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया और मोदी के कोरोना पर जीत वाले बयान की चौतरफा आलोचना हुई।

राफेल डील पर विवाद 
मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार रक्षा से जुड़े एक मुद्दे पर भी लगातार घिरी है। यह मुद्दा है राफेल डील का। दरअसल, भाजपा सरकार ने ही फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील फाइनल की। हालांकि, कांग्रेस ने इस समझौते में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि डील महंगी हुई और इसे प्रधानमंत्री की ओर से एचएएल की जगह अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को सौंपा गया। राफेल पर विपक्ष के विरोध के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। हालांकि, कोर्ट ने सीएजी जांच के आधार पर राफेल डील मामले में सरकार को राहत दी। मजेदार बात यह है कि जब कांग्रेस इस डील पर सवाल उठा रही थी, तो ज्यादातर समय मोदी चुप ही थे। लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान जब मोदी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने रामचरित मानस का हवाला देते हुए कहा, “कुछ लोग झूठ ही स्वीकारते हैं, झूठ ही खाते हैं और झूठ ही चबाते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर सेना को झूठा बताया। अब उसे देश की सर्वोच्च अदालत भी झूठी लगने लगी है। वे न्यायपालिका को भी अविश्वास के कठघरे में खड़ा करते हैं।” उन्होंने कहा, “रक्षा सौदों में पिछली सरकारों ने घोटाला किया। इन सौदों में हमारी ईमानदारी और पारदर्शिता से कांग्रेस बौखला गई है। वह नहीं चाहती कि देश की सेना मजबूत हो।”

मोदी यानि विवादों में भी 21 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कितने भी विवादों में रहे हों और विपक्ष ने उन्हें घेरने में चाहे जितना जोर लगा लिया हो, लेकिन अभी तक उन्हें टस से मस नहीं करा सका है। आलम यह है कि लोग इस मामले में भी उन्हें सभी पर भारी बताने लगे हैं। यानि मोदी को विवादों में भी 21 कहा जाने लगा है। मोदी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी खुद का छाता पकड़ने की वजह से तो कभी दाढ़ी से स्टाइल और कभी बयानों को लेकर। बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा रहता है, लेकिन मोदी की तरफ से “सफाई” देने की बात तो दूर जवाब तक नहीं आता। अपने फैसलों को लेकर जिस तरह का जिद्दीपन उनमें दिखाई देता है उसे लेकर उनकी पार्टी तक में कोई सवाल नहीं उठा सकता। यही वजह है कि विपक्ष अब उन्हें “तानाशाह” तक कहने लगा है। हालांकि इस आरोप के जवाब में भाजपा सफाई देने की बजाय हमेशा इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक की तस्वीर सामने कर देती है।

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