विश्व की सभी प्रचीन सभ्यताओं में पूर्वजों की स्मृतियों को सहेजकर रखने और खास अवसरों पर उनका स्मरण करने की परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति में यह परंपरा निजी स्मृतियों और संस्मरणों से कुछ आगे की यात्रा तय करती दिखाई देती है। इतिहास गवाह है कि पुरखों की निशानियां संभालकर रखने के लिए भारतीयों को विशेषतौर पर पहचाना जाता है। इतना ही नहीं जब यह स्मृतियां जन कल्याण का हिस्सा बन जाती हैं तो पूर्वजों की थाथी पुनर्जीवित हो उठती है। भारतीय परंपराओं का जनकल्याण से बेहद करीब का रिश्ता रहा है। यही वजह है कि जब-जब पूर्वजों का जिक्र छिड़ा कहीं बाबड़ियां, कहीं तालाब तो कहीं धर्मशालाएं तामीर हो उठीं।

भारतीय समाज का तानाबाना बेहद मजबूती से गढ़ा गया है। विश्व का शायद एकमात्र समाज होगा जिसने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि पूर्वजों की स्मृतियों को चिरकाल के लिए स्थाई बनाने की जब भी चाह उभरी, हमने शैक्षणिक प्रोत्साहन की राह चुनी। स्कूलों की स्थापना से लेकर भावी संततियों को उच्च और श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए सामर्थनुसार वजीफों और पारतोषिकों का चलन शुरू हुआ। नाम लेना उचित न होगा, लेकिन भारत वर्ष का बच्चा बच्चा जानता है कि तमाम ऐसी विभूतियां आर्थिक और सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर इन शिक्षण संस्थाओं, वजीफों और पारितोषिकों के कारण राष्ट्रीय ही नहीं अंतररार्ष्ट्रीय पटल पर खूब चमकीं।

शिक्षक का पुत्र जब शिक्षक बनता है तो उसकी अभिलाषा यही होती है कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहने पाए। जो सक्षम नहीं हैं उनकी आर्थिक मदद की जा सके और जो काबिल हैं उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित मंच दिया जा सके।

खेती किसानी पर निर्भर परिवार के बच्चों के लिए 60-70 के दशक में उच्च शिक्षा किसी सपने से कम न थी। रजनीश चंद्र अग्निहोत्री ने खुद के बूते न सिर्फ अपने इस सपने को पूरा किया बल्कि, वर्ष 1970 में कानपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी जुलॉजी में टॉप कर गोल्डमैडेल भी हासिल किया। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर दिखाने के सुनहरे अवसर अब उनका दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन रजनीश चंत्र अग्निहोत्री ने पद, पैसा और सम्मान तीनों को परे धकेल शिक्षा की अलख जगाने का संकल्प लिया। उन्होंने अवसरों से वंचित भावी भविष्य को गढ़ने के लिए शिक्षक बनने की राह चुनी। हालांकि उनके सहपाठी और शिक्षक इस फैसले से बेहद नाराज थे। बावजूद उसके रजनीश का फैसला मील का पत्थर साबित हुआ।

पहले शिक्षक और फिर प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का सफलता पूर्वक निर्वहन किया, बल्कि यूपी के तराई के इलाके में लखीमपुर खीरी से लेकर हरदोई तक उनकी ख्याति फीस देने वाले मास्साब के तौर पर फैल गई। अपनी तनख्वाह से वह आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समाज के बच्चों की न सिर्फ फीस भरते, बल्कि उनके लिए स्लेट-खड़िया से लेकर कलम-दवात और किताब कॉपियों तक का बंदोबस्त करते। परीक्षाओं के दिनों में तो उनका घर चलता फिरती धर्मशाला हो जाता। दर्जनों बच्चे उनके घर में ही डेरा डाले रहते।

रजनीश चंद्र अग्निहोत्री ने सिर्फ सामाजिक सरोकारों को ही जीवंत नहीं किया, बल्कि अपने परिवार को भी सरोकार और संस्कारों से भर दिया। जिस दौर में महिला शिक्षा अकल्पनीय लगने लगी थी खास तौर पर ग्रामीण अंचल में उन्होंने अपनी पत्नी बिंदेश्वरी अग्निहोत्री को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। बिंदेश्वरी के सिर पर सिर्फ उनके तीन बच्चों महेंद्र, सुबोध और अनूप की ही जिम्मेदारी न थी, उनके पति की जगाई शिक्षा की अलख के कारण उनका घर बच्चों से हमेशा भरा रहता। जिनके लालन-पालन के साथ-साथ पठन-पाठन का आधारभूत कार्य भी वही संभालती। बावजूद इसके उन्होंने हिंदी में स्नातकोत्तर तक शिक्षा हासिल करने में सफलता पाई।

उच्च शिक्षित और समाज को समर्पित माता-पिता के सेवा कर्मों का फल था जो रजनीश और बिंदेश्वरी के तीनों बच्चों ने न सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि पिता की राह पर चलते हुए शिक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित की। उनके बड़े पुत्र डॉ. महेंद्र अग्निहोत्री लखनऊ विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। वहीं मंझले पुत्र डॉ. सुबोध अग्निहोत्री राजस्थान के इकलौते मुक्त विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में पत्रकारिता विभाग के निदेशक एवं प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सुबोध ने शिक्षण क्षेत्र में ही नहीं पत्रकारिता में भी अपना कलम का लोहा मनवाया है। वह बीबीसी के बेस्ट यंग रिपोर्टर जैसे अवार्डों से नवाजे जा चुके हैं। जबकि छोटे बेटे अनूप अग्निहोत्री दिल्ली की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।

जहां चाह, वहां राह
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) आने के बाद प्रोफेसर सुबोध अग्निहोत्री इस बात से खासे परेशान थे कि तमाम सुविधाएं होने के बावजूद विश्वविद्यालय में छात्र संख्या बेहद कम क्यों हैं? भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के चेयरमैन और तत्कालीन कुलपति प्रो. विनय पाठक के समक्ष अपनी चिंता जाहिर की तो प्रो. पाठक इस समस्या के समाधान के लिए कई नवाचारों पर विमर्श करने लगे। वीएमओयू में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए प्रो. पाठक ने दाखिला प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। प्रो. विनय पाठक और प्रो. सुबोध अग्निहोत्री, डॉ. पातांजलि मिश्र, एसबी सिंह और सौरभ पांडे के साथ-साथ उनकी पूरी टीम ने सबसे पहले पूरे राजस्थान में बच्चों को घर बैठे आसान तरीके से दाखिला देने का रास्ता निकाला। इसके बाद पाठ्य सामग्री को डिजिटलाइज करने और परीक्षा परिणामों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए नए पदक दिए जाने की शुरुआत की।

पुरखों को कर दिया “अमर”
प्रो. विनय पाठक की प्रेरणा और मार्गदर्शन ने प्रो. सुबोध को एक नई राह दिखाई। ऐसी राह जिस पर चल कर उन्होंने अपने पुरखों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। दरअसल हुआ यह कि प्रो. पाठक ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरुस्कृत करने की जो योजना शुरू की वह आर्थिक भंवर में फंसती दिखाई दी। दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए विशिष्ट पदक दिए जाने थे। एक बार शुरू हुआ यह नवाचार आगे चलकर कहीं बंद न हो जाए इसलिए एक लाख रुपए प्रति पदक विश्वविद्यालय के विशेष खाते में जमा करवाया जाना था। जिसके ब्याज से हर वर्ष पदक एवं प्रमाण पत्र का खर्चा उठाया जाता।

मामला फंसता देख प्रो. सुबोध अग्निहोत्री ने एक नहीं बल्कि दीक्षांत समारोह में दो विशिष्ट पदक दिए जाने की राह बना दी। रजनीश और बिंदेश्वरी के पुत्रों प्रोफेसर महेंद्र, प्रोफेसर सुबोध और अनूप अग्निहोत्री ने तय किया कि उनकी दिवंगत माताजी स्वर्गीय श्री बिंदेश्वरी अग्निहोत्री के नाम से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म ( पत्रकारिता में स्नातकोत्तर) के टॉपर को विशिष्ट पदक प्रदान किया जाएगा। जिसका समस्त खर्च वह लोग उठाएंगे। आनन-फानन मे एक-सवा लाख रुपए जमा कर दिए गए।

सुबोध अग्निहोत्री यहीं न रुके। जब उनके विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर अव्वल आने वाले विद्यार्थी को कुलपति और कुलाधिपति के हाथों से विशिष्ट मैडेल पहनाया जाएगा तो फिर स्नातक के टॉपर को क्यों नहीं…? इसी संकल्प के साथ उन्होंने अपने मौसेरे भाई और अंतरराष्ट्रीय दवा कारोबारी अश्विनी त्रिपाठी की रजामंदी लेकर अपने मौसाजी की स्मृति में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (पत्रकारिता में स्नातक) के टॉपर के लिए स्वर्गीय करुणा शंकर त्रिपाठी विशिष्ट पदक की शुरुआत की करवाई। दरअसल अश्विनी भी अपनी मौसी पास रहकर पढ़े बढ़े हैं। तो भाइयों और परिवार का यह प्रेम और लगाव यहां भी साथ हो लिया।

ऐतिहासिक साबित हुआ कदम
प्रो. विनय पाठक की इच्छा शक्ति का ही परिणाम था जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जा सके। वीएमओयू पत्रकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2014 में एमजे और बीजे के टॉपर विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई। हालांकि साल 2019 के पाद बाद से एमजे के लिए दिए जाने वाले मेडल तकनीकी कारणों से नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कोर्स स्थगीत चल रहा है। जबकि बीजे का मेडल लगातार दिया जा रहा है। इन पदकों से पत्रकारिता के विद्यार्थियों को नई पहचान और प्रेरणा मिल रही है। इन दोनों मेडल के लिए विवि में एक-एक लाख एक हज़ार रुपए की धनराशि की एफडी करवाई गई थी जिसके ब्याज से पदक तैयार किए जाते हैं। इस नावाचार का नतीजा यह निकला कि न सिर्फ विश्वविद्यालय में छात्र संख्या बढ़ी बल्कि राजस्थान ही नहीं देश भर से विद्यार्थी दाखिला लेने आने लगे। देश का शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय या संस्थान होगा जिसमें पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता हो और वहां वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ छात्र या छात्रा शिक्षक न हो।

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कोटा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रोफेसर बीएल वर्मा ने गत दिवस समस्त विद्यापीठों के निदेशकों के साथ एक बैठक कर आगामी अकादमिक सत्र के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए।

प्रोफेसर वर्मा ने बताया कि वीएमओयू में आने वाले समय में वोकेशनल पाठ्यक्रमों की शुरूआत की जाएगी जिसके आधार पर राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के अन्य उत्कृष्ट संस्थानों के साथ एमओयू करेगा जिससे अकादमिक विषयों पर ज्ञान के आदान-प्रदान में सहयोग मिलेगा।

प्रोफेसर वर्मा ने बताया कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय फ्रेंच और स्पेनिश भाषा में पाठ्यक्रम आरंभ करेगा जिससे विदेशी सैलानियों के आने पर यहां के युवाओं को गाइड बनने का अच्छा अवसर मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि होटल और टूरिज्म प्रबंध से जुड़े कार्यक्रमों को भी तैयार किया जाएगा जिससे युवा शक्ति को नौकरी के जल्द अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सभी विद्यापीठ सेमिनारों का भी आयोजन करेंगी जिससे बौद्धिक ज्ञान के आदान-प्रदान और विमर्श को बढ़ावा मिलेगा।

विश्वविद्यालय अपने यहां प्लेसमेंट सेल भी स्थापित करेगा साथ ही पूर्व विद्यार्थियों यानी एलुमिनाई से मदद के लिए भी द्वार खोले जा रहे हैं। बंद पड़े पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में जरूरी पाठ्यक्रमों को डिप्लोमा में परिवर्तित कर संचालित किया जाएगा। बकौल प्रोफेसर वर्मा, विश्वविद्यालय एआई और साइबर सुरक्षा के अलावा अकाउंटिंग और ऑडिट में डिप्लोमा जैसे नए कार्यक्रम तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अपना न्यूजलेटर भी ऑनलाइन प्रकाशित करेगा जिससे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की गतिविधियों की सूचना मिलती रहेगी। इसके अलावा संकाय सदस्यों की कमी को भी जल्द पूरा कराने के प्रयासों पर जोर दिया जाएगा। कुलगुरू प्रोफेसर वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी संकाय सदस्य अपने पाठ्यक्रमों को नवीनीकृत करें।

बैठक में निदेशक संकाय प्रोफेसर बी अरूण कुमार, प्रो सुबोध कुमार, प्रो क्षमता चौधरी, प्रो अनुराधा दुबे, प्रो कीर्ति सिंह, प्रो अनुरोध गोधा आदि मौजूद रहे।

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राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सरकार और विपक्ष अभी से पूरा जोर लगा रही है। इस बीच राजस्थान की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण मिलेगा या नहीं इस सवाल पर अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में इसका जवाब दिया है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में राज्य की भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण संबंधी सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।

भर्ती का आधार सिर्फ राष्ट्रीयता 
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा- सभी सेवा नियमों में ‘राष्ट्रीयता’ के नियम के तहत कर्मचारी के भारत का नागरिक होने का प्राविधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में विधिक प्राविधान करने का अधिकार अनुच्छेद 16 (3) के अनुसार केवल संसद को है। राज्य में मौजूदा वक्त में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

फिर भी 64 फीसदी पदों पर लोकल की भर्ती 
इसके साथ ही उन्होंने सदन को सूचित किया कि मौजूदा वक्त में प्रदेश की भर्तियों में स्‍थानीय लोगों के लिए अलग से आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है, लेकिन राज्‍य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कुल भर्तियों में से 64 फीसदी पदों को केवल राजस्‍थान के स्‍थानीय निवासीयों से भरे जाने का प्राविधान है।

भाजपा ने की घेरने की कोशिश 
दरअसल, भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने पूछा था की सूबे की भर्तियों में स्थानीय लोगों को कितना फीसदी आरक्षण देय है। क्या सरकारी भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का विचार रखती है? मालूम हो कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए अशोक गहलोत की सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी तगड़ा पलटवार कर रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ समस्या यह आ रही है कि अक्सर पार्टी के भीतर गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान सामने आने लग रही है। भाजपा इन खींचतान पर जमकर तंज कस रही है।

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राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा आज सीनियर सेकेंडरी लेवल शनिवार से शुरू हुई। गहन जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश व एग्जाम सेंटर पर पर एंट्री मिली। परीक्षा से ठीक एक घंटे पहले ही प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। जिसके कारण कई अभ्यर्थियों को मायूस लौटना पड़ा।

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सुरक्षा के इंतजाम सख्त
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के अलावा यहां लगे हुए पर्यवेक्षकों और जांचकर्ताओं को भी मोबाइल इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई। महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे, बक्कल आदि भी खुलवाए गए। सेंटर पर अभ्यर्थियों के साथ-साथ यहां तैनात कर्मचारियों के भी मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा दिए गए। परीक्षा से ठीक एक घंटे पहले एग्जाम सेंटर के गेट को बंद कर दिया गया। कई अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर के नाम की गफलत में इधर-उधर भटकते रहे, जो अभ्यर्थी पहली पारी में 8:00 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उन्हें मायूस ही लौटना पड़ा। जयपुर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी 8 बजे के बाद मन्नत करते नजर आए। लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। बता दें कि प्रदेश के 828 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन हो रहा है। जिनमें सबसे कम टोंक में 35 और सबसे अधिक जयपुर में 183 सेंटरों पर परीक्षा हो रही है।

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परीक्षा दो पारियों में हो रही है
वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड-2, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड-2 और कांस्टेबल के लिए निकलने वाली भर्ती में पात्रता के लिए होने वाले सीईटी (सीनियर सेकेंडरी लेवल) के अभ्यर्थी 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी को होने वाली पात्रता परीक्षा में 16 लाख 33 हजार 631 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 11 जिलों अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर में आयोजित कराई जा रही है। ये परीक्षा दो पारियों में आयोजित हो रही है।

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नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम
राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षार्थियों को ताकीद किया गया है कि वो किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ परीक्षा भी निरस्त की जाएगी। साथ में आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जयपुर के एक सेंटर सुपरिटेंडेंट हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि अभ्यर्थियों को त्रिस्तरीय जांच के बाद प्रवेश दिया गया। यहां थर्ड पार्टी से छात्रों की जांच भी कराई गई. इसके अलावा शिक्षक और कर्मचारियों की टीम ने छात्रों की आईडी जांच करने के साथ-साथ बोर्ड की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत ड्रेस कोड सुनिश्चित किया गया।

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आईआईटी मुंबई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में शामिल सीटों और छात्रों की संख्या के हिसाब से प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले 10 विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी को ही आईआईटी में दाखिला मिल सकेगा। परीक्षा का पैटर्न जेईई मैन से अलग रहेगा। इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट कटऑफ की बाध्यता रहेगी। परीक्षा में इंडिविजुअल सब्जेक्ट कटऑफ क्लीयर होना अनिवार्य है। इसके बिना क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। जबकि, इससे पूर्व जेईई मेन में इंडिविजुअल सब्जेक्ट कटऑफ क्लीयर होना अनिवार्य नहीं होता था। फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से किसी एक विषय में भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट कटऑफ से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उस विद्यार्थी को असफल करार दिया जाएगा।

कटऑफ और एग्रीगेट कटऑफ निर्धारित 
जनरल केटेगरी के विद्यार्थियों के लिए विषय वार कटऑफ 10% तथा एग्रीगेट कटऑफ 35% निर्धारित है। इसका मतलब यह कि जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 10% अंक तथा कुल मिलाकर एग्रीगेट 35% अंक प्राप्त करने ही होंगे। इसमें विद्यार्थी एग्रीगेट 35% से अधिक अंक लेकर आता है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स किसी विषय में उसके अंक 10% से कम रह जाते हैं तो वह असफल घोषित कर दिया जाएगा। कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल में स्थान प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल-सब्जेक्ट कटऑफ तथा एग्रीगेट कट ऑफ दोनों का क्लीयर करना अनिवार्य है। इसके साथ ही ईडब्लूएस के लिए 9% और ओबीसी के लिए 31.5% रखी गई है एससी, एसटी एवं पीडब्ल्यूडी केटेगरी के विद्यार्थियों के लिए यह 5% एवं 17.5% है।

3 बार कम की जा चुकी कटऑफ
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एवं पूर्व मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की और से विशेष परिस्थितियों में जब सफल विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम आवश्यक संख्या से भी कम हो जाती है तो सफल विद्यार्थियों की न्यूनतम आवश्यक संख्या प्राप्त करने के लिए कटऑफ कम कर दी जाती है। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। जेईई एडवांस्ड 2019, 2020 तथा 2021 में भी ऐसा किया गया था।

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शिक्षामंत्री ने बताया कि रीटके बाद होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। रीट पाठ्यक्रम भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। ताकि परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए अधिक समय मिल सके।

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पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेजरी में ही रखवाएं जाएंगे
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि विभाग रीट 2022 के आयोजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। गोयल ने बताया कि प्रत्येक जिले में परीक्षा का आयोजन जिला परीक्षा संचालन समिति करेगी। समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी। प्रत्येक जिले में एडीएम को परीक्षा का नोडल अधिकारी नियुक्त जाएगा। गोयल ने कहा कि परीक्षा के पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेजरी में ही रखवाएं जाएंगे। उल्लेखनीय है कि रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में होना प्रस्तावित है। करीब 45 हजार शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

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परीक्षा को लेकर गहलोत सरकार सख्त
उल्लेखनीय है कि रीट परीक्षा के लिए गहलोत सरकार किसी भी प्रकार लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। पिछले साल रीट पेपर लीक होने के मामले में गहलोत सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने रीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। रीट पेपर लीक मामले की जांच एसओजी को सौंप दी। एसओजी ने रीट पेपर लीक मामलें मे करीब 40 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। एसओजी फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

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दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा ने पिछले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा विरोधी विधेयक मंगलवार को फिर से पारित कर दिया, जिसे तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने कुछ दिन पहले लौटा दिया था। सत्तारूढ़ द्रमुक और मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने द्रविड़ विचारधारा के आधार पर इस परीक्षा के विरोध का संकल्प लिया था। इसी पर बोलते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अपने भाषण में केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन की मांग की है।

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अपने भाषण में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि नीट शुरू करने की केंद्र सरकार की पहल संघीय ढांचे के विपरीत है और राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर संवैधानिक संतुलन कायम रखने का उल्लंघन है। अपने 24 पन्नों के भाषण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 254 (1) द्वारा विधानमंडल को दी गई विधायी शक्ति पर सवाल उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रोटोकॉल संबंधों को संशोधित किया जाना चाहिए।

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स्टालिन ने यह भी कहा है कि नीट से छूट वाले विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना 27 महीने के लिए रोक दिया गया था। बाद में राज्यपाल ने बिल वापस कर दिया जो विधानसभा के भावनाओं के खिलाफ है। इस तरह के टकराव न हो इसलिए केंद्र सरकार को इस संबंध में उपाय करना चाहिए। बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में नीट से छूट को लेकर आठ फरवरी को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक दोबारा फिर लाया गया था जब राज्यपाल आर एन रवि ने सितंबर 2021 में पारित इसी तरह के एक बिल को वापस लौटा दिया था।

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इससे पहले मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नीट को मारक परीक्षा बताया और कहा कि उन्हें लगता है कि राज्यपाल फिर से पारित किए गए विधेयक को बिना किसी देरी के अब राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के पास इसे भेजना राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल कम से कम अब इस कर्तव्य का पालन करेंगे।

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यूजी डिग्री और इंटर्नशिप जरूरी
कैंडिडेट्स के पास MBBS की डिग्री और एक साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जो 2022-23 में एमडी या एमएस या पीजी डिप्लोमा और पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी कोर्स और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें नीट पीजी 2022 परीक्षा पास करनी होगी।

आवेदन शुल्क
आवेदकों को शुल्क के रूप में 4,250 रुपये और एससी, एसटी व पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 3,250 रुपये का भुगतान करना होगा।

नीट पीजी 2022 एग्जाम शेड्यूल
नीट पीजी 2022 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस: 4 फरवरी 2022 (रात 11:55 बजे तक)
रजिस्ट्रेशन में सुधार प्रक्रिया: 8 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2022
फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे सुधार प्रक्रिया: 24 फरवरी 2022 से 27 फरवरी 2022
नीट पीजी 2022 एडमिट कार्ड: 7 मार्च 2022
नीट पीजी 2022 एग्जाम डेट: 12 मार्च 2022
नीट पीजी 2022 रिजल्ट डेट: 31 मार्च 2022 तक

• आवेदन कैसे करें
  NBE की ऑफिशियल वेबसाइट https://nbe.edu.in/ पर जाएं।
• नीट पीजी टैब पर क्लिक करें।
• स्क्रीन पर NEET PG 2022 एप्लीकेशन लिंक वाली एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।
• लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए क्रेडेंशियल का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें।
• अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
• नीट पीजी एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर नजर आएगा।
• यहां पूछे गए डिटेल्स भरें और स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
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TISMedia@Kota मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। फर्स्ट राउंड का का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 19 से 24 जनवरी तक चलेगा। 24 जनवरी को च्वाॅइस लॉकिंग, 27-28 जनवरी को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा कर चयनित स्टूडेंट्स को 29 जनवरी को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग की पूरी प्राेसेस एमसीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी।

4 राउंड में होगी काउंसलिंग
स्टूडेंट्स को 30 जनवरी से 4 फरवरी के बीच आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। पहली बार नीट यूजी की काउंसलिंग 4 राउंड में हाेगी। दूसरे चरण के बाद खाली और नॉन-जॉइंड एमबीबीएस-बीडीएस सीटें राज्यों को स्थानांतरित नहीं की जाएंगी। वहीं वर्ष-2021 में ऐसा पहली बार होग कि जिप्मेर-पुडुचेरी तथा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस, बीएचयू की बीएससी नर्सिंग सीटों का आवंटन भी नीट-यूजी की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पहली बार नीट यूजी की काउंसलिंग 4 राउंड में हाेगी, दूसरा राउंड 9 फरवरी से शुरू होगा

स्ट्रे-वैकेंसी राउंड का सीट अलाॅटमेंट 22 मार्च काे 
स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और च्वाॅइस फिलिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। इस राउंड के तहत सीट अलॉटमेंट लिए माॅप अप राउंड में भरी गई च्वाॅइस फिलिंग का ही उपयोग किया जाएगा तथा इसी के आधार पर 22 मार्च को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। आवंटित किए गए मेडिकल संस्थान को रिपोर्ट करने के लिए 23 से 26 मार्च तक का समय दिया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अभी तक इंफॉर्मेशन ब्रोशर तथा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी नहीं किए गए हैं। शीघ्र ही एम्स, नई दिल्ली तथा जिप्मेर, पुडुचेरी भी बीएससी नर्सिंग सीटाें के आवंटन के लिए अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी करेंगे। तीसरे राउंड के रजिस्ट्रेशन 2 मार्च से होंगे

राउंड-2 : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा: 9 से 14 फरवरी
च्वाॅइस फिलिंग : 10 से 14 फरवरी
च्वाॅइस लॉकिंग : 14 फरवरी रात 11:55 बजे तक की जा सकेगी।
सीट अलॉटमेंट : 19-फरवरी
रिपोर्टिंग : 20 से 26 फरवरी
राउंड-3 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा: 2 से 7 मार्च
च्वाॅइस फिलिंग : 3 से 7 मार्च
च्वाॅइस लॉकिंग : 7 मार्च रात 11:55 बजे तक
सीट अलॉटमेंट : 12 मार्च
रिपोर्टिंग : 12 से 19 मार्च

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