The post Kota Collectorate: 166 अफसर-कर्मचारी “लापता” appeared first on TIS Media .

नगर निगम कोटा दक्षिण ने शनिवार को बैठक तो बजट पर चर्चा के लिए बुलाई थी, लेकिन सत्र का पूरा समय सदन में अधिकारियों के लिए निकम्मे, हत्यारे, भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों से तोलने में गुजर गया। कार्यवाहक आयुक्त अंबालाल मीणा के खिलाफ मुर्दाबाद, शेम-शेम, बर्खास्त के नारे लगे। नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि कोई भी पार्षद संतुष्ट नहीं है तो इन्हें तुरंत रिलीव करने का प्रस्ताव लिया जाए। पार्षदों की मांग पर महापौर अग्रवाल ने मीणा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया। इधर, कार्यवाहक आयुक्त मीणा ने सदन में जवाब दिया कि मैं किसी भी घोषणा के लिए अधिकृत नहीं हूं, बोर्ड के प्रस्तावों पर सरकार के मार्गदर्शन से काम करता हूं।

आमने-सामने आए पार्षद
बैठक में कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा और विधायक मदन दिलावर भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान जब विधायक मदन दिलावर वह बोलना शुरू किया और कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम में भेदभाव का आरोप लगाया। पार्षद धनराज चेची ने सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक बताएं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम करवाया है। मदन दिलावर ने जवाब दिया कि उन्होंने जो पैसा विधानसभा क्षेत्र में दिया है नगर निगम अभी तक तो काम नहीं करवा पाया। इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेसी पार्षद अपनी सीटों से नीचे आने लगे तो बीजेपी पार्षद वेल में पहुंच गए। इसके बाद दोनों ही पार्टियों के पार्षद आमने-सामने हो गए और जमकर हंगामा हुआ।

उत्तर किया चकाचक, दक्षिण से सौतेला व्यवहार 
मदन दिलावर ने कहा कि कोटा नगर निगम दक्षिण में रामगंजमंडी के आठ वार्ड आते है। लेकिन वहां कोई काम नही हो रहा है। गंदगी जमा रहती है, सफाई नही होती कचरा नही उठता। जबकि कोटा उत्तर में कई काम हो रहे है। हमारे इलाकों से भेदभाव किया जा रहा है। इस पर आवंली रोजडी के पार्षद धनराज चेची ने कहा कि पहले विधायक बताए कि उन्होंने पांच साल में क्या काम करवा दिया विधानसभा क्षेत्र में। इस पर मदन दिलावर ने कहा कि मैनें बहुत पैसा इलाके में दिया है लेकिन अभी तक उनसे कोई काम नही करवाया गया है। अगर कोई काम करवाते हैं तो मैं दस गुना देने को तैयार हूं। इस पर बहस शुरू हुई। पाषर्द वेल में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षद भी सामने आ गए।

पार्षद ने आयुक्त पर कागज फेंके
बैठक में पिछली बोर्ड बैठक में पार्षदों को दी जाने वाली खेल सामग्री को लेकर भी सवाल उठाए। पार्षदों ने कहा कि जब बोर्ड ने खेल सामग्री को लेकर तय कर लिया गया इसके बाद भी पहले की आयुक्त ने उस पर डिसेंट नोट लगा दिया वहीं जब डीएलबी ने राहत दी तो भी अब तक खेल सामग्री नही दी गई। टेंडर जारी हो गए लेकिन अधिकारी कागज दबा कर बैठे है। पार्षदों ने कायर्वाहक आयुक्त पर आरोप लगाया और उन्हें रीलीव करने की मांग की। लैपटॉप नही देने को लेकर भी हंगामा हुआ। इस दौरान एक पार्षद ने आयुक्त पर पेपर उछाल दिया।

यूडी टैक्स को लेकर पार्षदों में मतभेद
शहर में यूडी टैक्स को लेकर भी हंगामा हुआ। पार्षद ओम गुंजल ने कहा कि जब पहले बोर्ड बैठक में यूडी टैक्स को लेकर बात हो चुकी थी कि निजी फर्म से वसूली नही करवाई जाएगी लेकिन इसके बाद भी निजी फर्म काम कर रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि निजी फर्म ने टैक्स वसूल कर दिखाया है। जब तक पैसा नही आएगा वार्ड में काम कैसे होगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। निगम टैक्स वसूल नही कर पाएगा।

महिला पार्षद बैठी धरने पर
बीजेपी की महिला पार्षदों ने वैल में ही धरना दे दिया है। पार्षदों का कहना है कि एक तो बैठक में उन्हें बोलने नही दिया जा रहा है और दूसरा उनके वार्डों में काम नही हो रहे है। सफाई के पैसे जारी नही हो रहे हैं। एक तरफ खेल सामग्री और लैपटॉप को लेकर हंगामा चलता रहा और दूसरी तरफ महिला पार्षद धरने पर बैठ गई।

मीणा रहे निशाने पर 
बैठक में हंगामे के दौरान विभिन्न मुददों को लेकर दक्षिण निगम के आयुक्त वर्तमान में कार्यवाहक आयुक्त अंबालाल मीणा निशाने पर रहे। अधिकारियों पर बात नही सुनने के आरोप लगते रहे। इसी दौरान पार्षदों ने आयुक्त के बैठने के स्थान पर आगे नरक निगम लिखा हुआ बैनर लगा दिया। सफाई, फाइलों पर कार्यवाही, लैपटॉप,खेल सामग्री,पार्षदों के काम नही होने को लेकर कार्यवाहक आयुक्त घिरे रहे। हंगामे के दौरान कांग्रेस पार्षद जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यवाहक आयुक्त अंबालाल मीणा सब पार्षदों का सम्मान करने की बात कहते है लेकिन काम नही करते बस चूर्ण की गोली देते हैं। इसी दौरान पार्षद लेखराज योगी ने आयुक्त को लॉलीपोप देने की कोशिश की। बैठक में कहा कि सोमवार तक अगर निर्णयों पर कार्यवाही नही हुई तो आयुक्त पर कार्यवाही की जाएगी।

अधिकारियों को लेकर नाराजगी 
बोर्ड बैठक के दौरान सभी पार्षद चाहे वह कांग्रेस के हो या बीजेपी के सभी ने कोटा दक्षिण के अधिकारियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। पूरी मीटिंग में बार-बार अधिकारियों के काम को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और इसी बात को लेकर हंगामा होता रहा। कामों को पेंडिंग रखने समेत कई मुद्दों पर नगर निगम के अधिकारी पार्षदों के निशाने पर रहे। अधिकारियों के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही यह भी कहा गया है कि अधिकारी अगर सोमवार तक निर्णय की पालना नहीं करते हैं तो अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। अतिक्रमण समेत अन्य समस्याओं को भी बैठक में उठाया गया। खास तौर पर पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाने जाने को लेकर पार्षदों में खासी नाराजगी थी। यहां तक की नगर निगम कोटा में लगे आरएएस अधिकारियों की जानकारियों पर भी सवाल उठाए गए।

भ्रष्टाचार के आरोप पर हंगामा
बैठक के दौरान ही बीजेपी पार्षद सुरेंद्र राठौर ने राजस्व समिति चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। जिसके बाद फिर से दोनों ही पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षद वेल में आ गए और बिना सबूत इस तरह के आरोप लगाने पर लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद बीजेपी पार्षद भी वेल में आ गए और दोनों आमने-सामने होने की स्थिति में हो गए। हालांकि बाद में नेता प्रतिपक्ष ने यह कहकर मामले को शांत कराया कि अगर किसी भी सदस्य की बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो वह माफी मांगते हैं।

महापौर बोलेः अधिकारियों को करना पड़ेगा काम
बैठक में अधिकारियों को लेकर शिकायतें आने और पार्षदों की नाराजगी जताने पर सदन की अध्यक्षता कर रहे महापौर राजीव अग्रवाल ने भी कहा कि इस संबंध में कड़े निर्णय लिए जाएंगे। अधिकारियों को निर्णय की पालना करनी पड़ेगी। जब बोर्ड बैठक में निर्णय हो रहे हैं और उसके बाद भी अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे तो इस संबंध में डीएलबी को भी लिखा जाएगा और कार्यवाही के लिए कहा जाएगा।

The post कोटा नगर निगम दक्षिण बजट बैठक: हंगामे के बीच 605 करोड़ का बजट पास appeared first on TIS Media .

TISMedia@Kota कोटा में व्यापक स्तर पर सड़कों के पैचवर्क ,रिकापेंटिंग और नई सड़कों के चल रहे हैं कार्यों में गुणवत्ता के मापदंडों की जांच के निर्देश नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने दिए हैं । मंत्री धारीवाल ने निर्देश जारी किए हैं कि सड़कों की मरम्मत से लेकर नई सड़कों के कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए एवं क्वालिटी मापदंड में खरा नहीं उतरने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद गुरुवार को नगर विकास न्यास के विशेष अधिकारी आर डी मीणा ने अभियंताओं की बैठक लेकर सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में करने के निर्देश दिए है। आर डी मीणा ने बताया कि कोटा में व्यापक स्तर पर सड़कों के पेचवर्क रिकपेंटिंग, नई सड़को के हो रहे निर्माण के कार्यो की गुणवत्ता की जांच के लिए एक तकनीकि सहायक को तैनात किया गया है।

यह भी पढ़ेंः PFI के खिलाफ 10 राज्यों में NIA और ED की छापेमारी, 100 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार

सैंपल हुए फेल 
16 सड़क कार्यो के सैंपल कलेक्ट कर गुणवत्ता की जांच करवाई गई जिसमें से दो सैंपल गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे संबंधित ठेकेदारों को न्यास द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं गुणवत्ता की जांच लगातार जारी रहेगी और जहां भी क्वालिटी वर्क में कमी नजर आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को नगर विकास न्यास परिसर में आयोजित रिव्यू बैठक में न्यास के विशेष अधिकारी आरडी मीणा ने पैच वर्क कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली उन्होंने बताया कि 2 लाख 71 हजार वर्ग मीटर पेचवर्क में से लगभग 1 लाख वर्ग मीटर सड़कों का पेचवर्क कार्य पूरा कर लिया गया है सितंबर माह में पैच वर्क का पूरा कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा वही दीपावली तक सड़को की रीकारपेंटिंग एवं नई सड़को के 80 प्रतिशत कार्य के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा, अन्य बड़ी नई सड़कें नवंबर तक बनकर तैयार हो जायेगी । सभी कार्य पूरे होने के बाद कोटा शहर में प्रदेश की बेहतर सड़को की सुविधा शहर वासियों को उपलब्ध होने लगेगी। बैठक में मुख्य अभियंता ओ पी वर्मा सहित न्यास के सभी जोन के अभियंता मौजूद रहे।

यह भी पढ़ेंः Gujarat Assembly Election 2022: यूपी के फार्मूले से भाजपा फिर फतेह करेगी गुजरात

दिवाली तक दुरुस्त हो जाएंगी सड़कें 
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि 495 करोड़ से कोटा की सड़कों को दुरुस्त एवं नई सड़कों का कार्य व्यापक स्तर पर शुरू हो गया है पैच वर्क का कार्य सितंबर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। नई सड़कों के कार्य भी दीपावली तक अधिकांश पूर्ण कर लिए जाएंगे । मैं स्वयं हर रोज कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ले रहा हूं। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर प्रमुखता से जोर दिया जा रहा है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कार्यों की जांच कर क्वालिटी मापदंड पूरे नहीं हो तो सख्त कार्रवाई करें हमारा प्रयास है शहर में जितने भी सड़क कार्य हो रहे है वो बेहतर क्वालिटी के हो ताकि आगामी सालों में बारिश से सड़कों को नुकसान ना हो और शहरवासियों को परेशानी का सामना नही करना पड़े।

The post गुणवत्ता पर खरी नहीं उतर रहीं कोटा की सड़कें appeared first on TIS Media .

यह भी पढ़ेंः VMOU पर “भुतहा शिक्षकों” का साया

सीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर मुकंदरा रिजर्व एसपी सिंह ने  बताया कि मुकुंदरा में अभी एक बाघिन है। जिसका जोड़ा बनाने के लिए जल्द ही बाघ लाया जाएगा। रणथंभौर से आने वाले इस बाघ काे फिलहाल सेल्जर के एक हैक्टेयर में साॅफ्ट रिलीज किया जाएगा। बाद में हाॅर्ड रिलीज किया जाएगा। तब एमटी-4 बाघिन काे नया साथी मिल सकेगा।

यह भी पढ़ेंः अव्यवस्थाओं से जूझता वर्धमान महावीर खुला विवि, छात्रों ने किया प्रदर्शन

रिटायर डीसीएफ दाैलतसिंह शक्तावत ने कहा कि मुकंदरा के लिए यह खुशखबरी है। मुकंदरा के लिए बाघ जरूरी है। इससे यहां भी बाघ का जाेड़ा हाे जाएगा। पर्यटन के लिए नए रूट भी खुलेंगे। कोटा के लिए एक बाघ और एक बाघिन लाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन एनटीसीए ने एक बाघ शिफ्ट करने की ही परमिशन दी है। रणथंभाैर से बाघ लाकर एनक्लाेजर में साॅफ्ट रिलीज के बाद हाॅर्ड रिलीज किया जाएगा।

The post मुकंदरा टाइगर रिजर्व को मिलेगा एक बाघ, एनटीसीए ने दी मंजूरी appeared first on TIS Media .

TISMedia@Kota कहीं दफ्तर पर ताले पड़े थे। कहीं दफ्तर खुल गया तो साहब की कुर्सी खाली थी। साहब आ भी गए तो उनके मातहत काम करने वाली कर्मचारी लापता मिले। यह नजारा किसी मुसद्दीलाल के टीवी सीरियल दफ्तर-दफ्तर का नहीं, बल्कि कोटा के सरकारी कार्यालयों का है। तमाम शिकायतों के बाद मंगलवार को जयपुर से आई उच्च स्तरीय टीम ने भी छापा मारा। जिसमें आधे से ज्यादा अफसर दफ्तर की बजाय घर पर मिले। 

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के दल ने मंगलवार को जिले के 96 कार्यालयों का सुबह 9ः40 से 10 बजे तक शासन उप सचिव कल्ला राम मीणा के नेतृत्व में निरीक्षण किया जिसमें 154 राजपत्रित एवं 296 अराजपत्रित कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। शासन उप सचिव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय, उपखण्ड पर अवस्थित कार्यालयों की संधारित 96 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की गई।

यह भी पढ़ेंः Kota Tourism: किशोर सागर में फिर तैरेगी नाव, बस से होंगे कोटा दर्शन

50 फीसदी अफसर मिले गैर हाजिर 
शासन उप सचिव कल्ला राम मीणा ने बताया कि कार्यालयों के कुल 307 राजपत्रित में से 154 एवं 996 अराजपत्रित में से 296 कार्मिक अनुपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि प्रतिशत की दृष्टि से 50.16 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी एवं 29.07 प्रतिशत अराजपत्रित कार्मिक अपने निर्धारित समय पर कार्यालयों से अनुपस्थित मिलें। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जायेगी।

यह भी पढ़ेंः OMG! बादाम और पिस्ता भी नकली, ड्राई फ्रूट मार्केट में सीआईडी का छापा, 150 किलो माल जब्त

शिकायत निस्तारण का होगा भौतिक सत्यापन 
शासन उप सचिव कल्ला राम मीणा ने बताया कि निरीक्षण दल द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद, शिकायतों के संबंध में विभागीय स्तर पर किये गये निस्तारण का भौतिक सत्यापन भी गुणवत्ता के दृष्टिकोण से किया जायेगा। निरीक्षण दल के सदस्य अनुभाग अधिकारी मांगी लाल मीना, निरीक्षण अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा, दयाराम गुर्जर एवं मोहम्मद वकील मौजूद रहे।

The post विजिलेंस का छापा: खाली पड़े थे दफ्तर, 154 अफसर और 296 कर्मचारी मिले गैर हाजिर appeared first on TIS Media .

इस खामी का खुलासा होने के बाद सरकार ने दिशा निर्देशों पर फिर से विचार किया। जिसमें सामने आया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सख्त लॉकडाउन के समय भी डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहती थीं। जिसके बाद गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया।

संडे कर्फ्यू में इन्हें छूट
संडे कर्फ्यू के दिन छूट की अब 14 कैटेगरी बनाई है। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।

15 दिन में जारी की 5 गाइड लाइन
कोरोना को लेकर सरकार 15 दिन में 5 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसके बाद 2 ​जनवरी और 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाई। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक की स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं। अब 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी कर संडे कर्फ्यू में जरूरी चीजों की दुकानों को छूट दी है।

स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं मिली छूट
संशोधित गाइडलाइन में स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी-ठेले वालों को छूट नहीं दी गई है। संडे कर्फ्यू में स्ट्रीट वेंडर्स सामान नहीं बेच सकेंगे। कुल मिलाकर आवश्यक सामग्री की बिक्री की ही छूट है।

The post संडे लॉकडाउन गाइडलाइन: डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी appeared first on TIS Media .

Read More: छबडा थर्मल: ऐश हैंडलिंग प्लांट का हूपर गिरा, राख के ढ़ेर में दबे मजदूर, 17 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी

जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर के नजदीक आबादी क्षेत्र में स्टोन क्रेशर स्थापित रहने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रेशर के बिजनेस के लिहाज से भी ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाएं जहां रॉ-मटेरियल मिल सके तथा नागरिकों की परेशानी भी नहीं रहे। उन्होंने यूआईटी द्वारा प्रस्तावित स्थानों का परीक्षण कर क्रेशर मालिकों को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए।

Read More: तालाब में डूबने से तीन बहनों की मौत, चौथी को चरवाहे ने अपनी जान पर खेलकर बचाया

तय हुई जमीन, बनी सहमति 
बैठक में लखावा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित 10 स्टोन क्रेशर तथा नांता स्थापित 8 स्टोन क्रेशर को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा बावड़ी खेड़ा में प्रस्तावित भूमि का मौका मुआयना करने की बात कही। सचिव यूआईटी राजेश जोशी ने बताया कि बावड़ी खेड़ा में यूआईटी पट्टेशुदा जमीन देगी, जिसमे क्रेशर स्थपित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आबादी क्षेत्र में क्रेशर होने से प्रदूषण भी बढ़ता है। बैठक में क्रेशर मालिकों ने सोमवार को अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण करने तथा नागरिकों के हित में सैद्धान्तिक रुप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने में सहमति प्रदान की। इस अवसर पर डीएफओ रवि कुमार मीणा, उप सचिव यूआईटी चंदन दुबे, खनिज अभियंता, रीको, प्रदूषण नियंत्रण एवं उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

The post “जानलेवा” क्रेशर होंगे शहरी आबादी से बाहर, लखावा के 10 और नान्ता के 8 क्रेशर शिफ्ट करने पर सहमति appeared first on TIS Media .

TISMedia@Kota कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के काम में अफसरों के अडंगे से नाराज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दखल देने के लिए चिट्ठी लिख डाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर जमीन ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत आ रही है? सिंधिया ने गहलोत से कहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर खुद दखल देकर जल्द से जल्द कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को ट्रांसफर करवाएं ताकि कोटा में हवाई अड्डे बनने का काम तेजी से शुरू किया जा सके।

Read More: बंद बिजली की लाइन में दौड़ा करंट, झटका लगने से 20 फीट नीचे गिरे ठेका श्रमिक की हुई मौत

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सिंधिया ने लिखा है कि वर्तमान हवाई अड्डे की प्रकृति और एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए अनुपयुक्तता है। इसीलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने लैंडलॉक के कारण कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास का कार्य शुरू किया है। कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार, विकास हवाई अड्डे के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क और सभी भारों से मुक्त जमीन उपलब्ध कराई जानी है। जिसके लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साझा टीम ने सर्वे के बाद 1250 एकड़ जमीन भी चयनित कर ली है।

Read More: खड़ी ट्रेन के नीचे से निकल रही थी बुजुर्ग महिला, अचानक चल पड़ी ट्रेन और दो टुकड़ों में बंटा शरीर

सहमति तो दे दी, लेकिन जमीन कब दोगे 
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पत्र में लिखा है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने 15 जुलाई 2021 को भेजे पत्र में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के लिए एएआई को 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान करने की जानकारी भी दी है। मुझे सूचित किया गया है कि एएआई ने अपने पत्र दिनांक 17.08.2021 द्वारा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए मास्टर प्लान पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक राज्य सरकार ने कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित जमीन अभी तक एएआई को नहीं सौंपी है। सिंधिया ने गहलोत से निजी दखल देने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि “मैं आपसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक भूमि एएआई को सौंपने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दें, ताकि कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास में तेजी लाई जा सके।

Read More: ACB: कोटा डेयरी के पूर्व चेयरमैन श्याम बाबू वर्मा और लेखाकार अखिलेश गिरफ्तार

दफ्तरों में घूम रही फाइल 
कोटा में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले उनके प्रयासों से दो बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए सर्वे भी कर चुकी है। टीम ने शंभूपुरा में 1250 एकड़ भूमि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की थी। जिस पर राज्य सरकार ने भी जमीन दिए जाने की घोषणा कर दी, लेकिन इसके बाद जमीन ट्रांसफर करने के लिए एएआई से चली फाइल राजस्थान सरकार के दफ्तरों में कहीं खो गई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीएम अशोक गहलोत को कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन जल्द आवंटित करने का पत्र लिखा था। जिसके बाद प्रक्रिया को लेकर राजस्थान सरकार और एएआई के अधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जिससे नाराज सिंधिया ने अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख इस मामले में निजी स्तर पर दखल दे जल्द से जल्द जमीन ट्रांसफर करने को कहा है। उम्मीद है कि इसके बाद अफसरशाही के भंवर में फंसी कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की फाइल किनारे लग सकेगी।

The post Kota Greenfield Airport: सिंधिया ने गहलोत से कहा- आवंटन हो गया तो फिर जमीन क्यों नहीं दे रहे appeared first on TIS Media .

यह हुआ निर्णय

1. अनन्त चतुदर्शी पर कोरोना को देखते हुए केवल प्रतीकात्मक झांकी समिति के सदस्यों द्वारा
   निर्धारित मार्ग से ही निकाली जायेगी जिसमें आम नागरिक शामिल नहीं होंगे।
2. अनन्त चतुदर्शी पर घरों में स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शहर में निर्धारित
   स्थानों पर सांय 8 बजे तक किया जा सकेगा।
3. गणेश जी की स्थापना घरों में ही की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों, रास्तों, मोहल्लों में गणेश
   प्रतिमा स्थापित नहीं होंगी।
4. गणेश जी की स्थापना के लिए पांडाल नहीं लगाये जायेंगे।
5. गणेश प्रतिमा छोटी साइज में तीन फीट तक की होगी तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
   नहीं किया जाएगा।
6. गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी प्रकार का जुलूस, अखाड़ा अथवा तेज आवाज के यंत्रों
   का उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए छोटी प्रतिमाओं के लिए दो व्यक्ति दोपहिया वाहनों पर तथा
   तीन फीट की प्रतिमा होने पर चार से पांच व्यक्ति चौपहिया वाहन नजदीकी विसर्जन स्थल
   पर जा सकेंगे।
8. गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर पूर्व की भांति प्रशासन द्वारा रोशनी, नाव व पेयजल की
   व्यवस्था कराई जाएगी।
9. शहर में बारिश के कारण खराब सड़कों का पेचवर्क नगर विकास न्यास व नगर निगम द्वारा
   कराया जाएगा।
10. मांस, मदिरा की दुकानें बंद रखने के लिए प्रशासन आदेश निकालेगा।
11. जिले में तेजा दशमी तथा डोल ग्यारस के पर्व पर भी किसी तरह के जूलुस, शोभायात्रा नहीं
    निकलेगी, केवल मन्दिरों में ही परम्पराओं का निर्वहन होगा।

The post अनन्त चतुर्दशी: इस साल भी सूने रहेंगे गणेश पांडाल, निकलेंगी सिर्फ प्रतीकात्मक झांकी appeared first on TIS Media .