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राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा आज सीनियर सेकेंडरी लेवल शनिवार से शुरू हुई। गहन जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश व एग्जाम सेंटर पर पर एंट्री मिली। परीक्षा से ठीक एक घंटे पहले ही प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। जिसके कारण कई अभ्यर्थियों को मायूस लौटना पड़ा।

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सुरक्षा के इंतजाम सख्त
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के अलावा यहां लगे हुए पर्यवेक्षकों और जांचकर्ताओं को भी मोबाइल इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई। महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे, बक्कल आदि भी खुलवाए गए। सेंटर पर अभ्यर्थियों के साथ-साथ यहां तैनात कर्मचारियों के भी मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा दिए गए। परीक्षा से ठीक एक घंटे पहले एग्जाम सेंटर के गेट को बंद कर दिया गया। कई अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर के नाम की गफलत में इधर-उधर भटकते रहे, जो अभ्यर्थी पहली पारी में 8:00 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उन्हें मायूस ही लौटना पड़ा। जयपुर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी 8 बजे के बाद मन्नत करते नजर आए। लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। बता दें कि प्रदेश के 828 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन हो रहा है। जिनमें सबसे कम टोंक में 35 और सबसे अधिक जयपुर में 183 सेंटरों पर परीक्षा हो रही है।

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परीक्षा दो पारियों में हो रही है
वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड-2, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड-2 और कांस्टेबल के लिए निकलने वाली भर्ती में पात्रता के लिए होने वाले सीईटी (सीनियर सेकेंडरी लेवल) के अभ्यर्थी 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी को होने वाली पात्रता परीक्षा में 16 लाख 33 हजार 631 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 11 जिलों अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर में आयोजित कराई जा रही है। ये परीक्षा दो पारियों में आयोजित हो रही है।

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नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम
राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षार्थियों को ताकीद किया गया है कि वो किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ परीक्षा भी निरस्त की जाएगी। साथ में आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जयपुर के एक सेंटर सुपरिटेंडेंट हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि अभ्यर्थियों को त्रिस्तरीय जांच के बाद प्रवेश दिया गया। यहां थर्ड पार्टी से छात्रों की जांच भी कराई गई. इसके अलावा शिक्षक और कर्मचारियों की टीम ने छात्रों की आईडी जांच करने के साथ-साथ बोर्ड की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत ड्रेस कोड सुनिश्चित किया गया।

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इस बार कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काे बढ़ी परीक्षा फीस देनी पड़ेगी। काेविड के चलते यूनिवर्सिटी ने दाे साल फीस में राहत दी थी। प्रथम वर्ष के नियमित स्टूडेंट्स की फीस ताे 425 रुपए बढ़ी है। द्वितीय और तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स की फीस 225 रुपए बढ़ा दी है। प्रथम वर्ष में स्वयंपाठी स्टूडेंट्स की फीस में 160 रुपए बढ़ाए गए हैं। पिछले साल प्रथम वर्ष में 1450 रुपए लिए गए थे। इस बार 1875 रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा र्ई-मित्र संचालक 150 रुपए अतिरिक्त वसूल रहे है। इसकी भी स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे है। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रवीण भार्गव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमानुसार ही फीस बढ़ाई है। विद्यार्थियों पर अतरिक्त बोझ न पड़े इसके लिए कोरोना काल में छात्रों से बढ़ी हुई फीस नहीं ली गई थी।

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अंकतालिकाओं की स्कैन काॅपी करनी हाेगी अपलाेड
प्रथम वर्ष में ऑनलाइन फार्म भरते समय 10वीं और 12वीं अंकतालिकाएं भी अपलाेड करनी हाेगी। इसकाे स्कैन करनी हाेगी। इन स्टूडेंट्स का फार्म राेल नंबराें से खुल जाएगा। साथ ही इस बार ई-मेल आईडी भी लिखनी हाेगी। माेबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर ताे पहले से अनिवार्य कर रखा है। एक स्टूडेंट्स एक बार एक ही परीक्षा में शामिल हाेगा। ऐसी स्थिति में फार्म निरस्त हाे जाएगा। काेई स्वयंपाठी स्टूडेंट् नियमित के ताैर पर शामिल हाेना चाहता है ताे उसके लिए पिछली परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक हाेना अनिवार्य है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि आवेदन सबमिट करने से पहले अच्छी तरह अध्ययन करें।

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पीजी आवेदन तारीख बढ़ाने की मांग
यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। आवेदन शुरू हुए चार दिन हाे कए लेकिन पीजी का पाेर्टल अभी तक नहीं खाेला है। ऐसे में स्टूडेंट्स परेशान हैं। इसे लेकर राजकीय काॅलेज में सोमवार को छात्रसंघ अध्यक्ष आशीष मीणा के नेतृत्व में प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार को परीक्षा नियंत्रक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पीजी विद्यार्थियों का यूनिवर्सिटी की साइट पर आवेदन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। यूजी स्टूडेंट का साइट पर कॉलेज के नाम का ऑप्शन नहीं आता है। एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर की अंकतालिकाएं अभी तक नहीं मिली हैं, जिससे विद्यार्थियों को दूसरे संस्थानों में प्रवेश लेने में परेशानी हाे रही है। यूजी और पीजी कक्षाओं के पूरक परीक्षाओं का परिणाम जल्द से जल्द घोषित करें। परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ाई जाए।

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सिर्फ चार शिफ्ट बचे 
काउंसिलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जेईई मेन जनवरी सेशन की चार दिनों में आठ शिफ्ट में परीक्षा हो चुकी हैं। शेष 4 शिफ्ट की बीई-बीटेक की परीक्षा 31 जनवरी व 1 फरवरी को होनी है। अगले दो दिनों में करीब 2.70 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होने का अनुमान है। ऐसे विद्यार्थी बड़े परेशान हैं, जिन्होंने अपने आवंटित परीक्षा शहरों से संतुष्ट नहीं होने पर एनटीए को उनके चुने हुए परीक्षा शहरों को आवंटित करने के लिए ई-मेल के जरिए आपत्ति दर्ज करवाई थी।

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खत्म नहीं हो रहा संशय 
इन विद्यार्थियों के अभी तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से विद्यार्थियों में अब संशय की स्थिति है, कि जेईई-मेन के बचे हुए दो दिनों में परीक्षा देने के लिए उनके एडमिट कार्ड जारी भी होंगे या नहीं। कहीं उनका जनवरी जेईई-मेन सेशन परीक्षा छूट नहीं जाए और जारी किए गए एडमिट कार्ड के अनुसार उन्हें परीक्षा शहर दूर मिलता है तो आने जाने की व्यवस्था इतने कम समय में कैसे होगी, इस कारण विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई को समय नही दे पा रहे हैं। जेईई-मेन एनटीए द्वारा इस संबंध में वेबसाइट पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है कि विद्यार्थियों की परीक्षा कब है और इसके लिए एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बिहार बोर्ड के विद्यार्थी भी परेशान हैं कि उनकी पूर्व में जारी की गई 31 जनवरी व 1 फरवरी की परीक्षा तिथियों में बदलाव नहीं किया गया है।

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देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन (JEE Mains 2023) की शुरुआत मंगलवार को हो गई। परीक्षा शुरू होने के बावजूद भी विद्यार्थियों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ज्यादा ही सतर्क है। इसके कारण कई ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश-पत्र रोक लिए गए हैं इनमें जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। जबकि, कई अन्य विद्यार्थियों को परीक्षा के एक दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं मिले तो कुछ विद्यार्थियों को अभी तक पता नहीं है कि उनके प्रवेश-पत्र कब जारी होंगे या उनकी परीक्षा कब है?

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जुड़वां बच्चों में नाम के अलावा सभी एक जैसा
जुड़वां बच्चों के अभिभावकों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चे जेईई मेन में भाग ले रहे हैं। उनका परीक्षा केंद्र भी एक ही है। हालांकि, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। इसे लेकर एनटीए हेल्पडेस्क पर संपर्क किया था। जहां उन्हें बताया गया कि उनके बच्चे के मल्टीपल आवेदन हैं। इनके नाम के अलावा सभी आवश्यक जानकारियां समान हैं, जैसे माता-पिता का नाम, जन्म दिनांक, कक्षा 12वीं की परीक्षा में पंजीकरण और उत्तीर्ण करने का वर्ष, एक ही स्कूल का नाम आदि। इस कारण एनटीए ने 24 व 25 जनवरी को परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र रोक लिए हैं।

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पहली बार हुआ ऐसा
करिअर काउंसलर अमित आहूजा ने बताया कि जेईई मेन में ऐसा पहली बार हुआ है कि जुड़वां बच्चे होने के कारण एडमिट कार्ड रोके गए हैं। इससे पहले जेईई मेन आवेदन के दौरान ही जुड़वां बच्चों के आवेदन की स्थिति में आवेदन करने वाले बच्चे के साथ जुड़वां बच्चे की पहचान ले ली जाती थी। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते रहे हैं। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दो आवेदन किए हैं, उनके भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। उन्हें भी एक ही बार परीक्षा देने की बात कहते हुए स्वयं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

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NTA ने ई-मेल पर दी सूचना
इन विद्यार्थियों को एनटीए द्वारा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया है कि इन विद्यार्थियों के मल्टीपल आवेदन हैं और एक ही विद्यार्थी के एकाधिक आवेदन मानते हुए एडमिट कार्ड रोक दिए गए और उन्हें स्वयं की पहचान को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। इसके उपरांत ही इनकी परीक्षा की नई तिथियां जारी की जाएंगी। इन विद्यार्थियों को 24-25 जनवरी के अतिरिक्त अन्य तिथियां दी जाएंगी। ऐसे विद्यार्थियों को एनटीए को ई-मेल के माध्यम से सूचित करना चाहिए, ताकि वे परीक्षा में शामिल हो सकें।

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परीक्षा केंद्र पर आपत्ति वालों के भी रोके गए
इसके अलावा कई विद्यार्थी ऐसे भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने चारों विकल्प भरे थे और उन विकल्पों में से किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र दे दिया गया। इन विद्यार्थियों ने जब एनटीए को लिखा तो एनटीए ने अभी तक परीक्षा शहर जारी नहीं किए हैं। एनटीए ने जवाब में कहा है कि जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करेंगे। एडमिट कार्ड में शहर बदला जा सकता है। अब इस स्थिति को देखते हुए विद्यार्थी परेशान हैं कि यदि परीक्षा शहर बदला जाता है तो जाने-आने की व्यवस्था कैसे होगी?

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TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के शिक्षा संकाय (School of Education) में दाखिला लेने वाले छात्रों पर सालों से भुतहा शिक्षकों (Ghost Faculty) का साया मंडरा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education) के नियमों के मुताबिक बीएड की पढ़ाई कराने के लिए किसी भी संकाय में कम से कम 7 शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन यहां न सिर्फ तीन शिक्षकों के बूते परिषद की मान्यता में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बल्कि हर साल 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

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वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) की सतत शिक्षा विद्यापीठ ने साल 2000 में बीएड पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके लिए एनसीटीई ने 21 अगस्त 2000 को सशर्त मान्यता भी प्रदान कर दी। शर्तों के मुताबिक मान्यता मिलने के बाद 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती से लेकर छात्रों को दी जानने वाली सभी सुविधाएं जुटा लेगा। लेकिन, दो दशक बीत जाने के बाद भी अनिवार्य शर्तों को भी पूरा नहीं किया जा सका।

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एक सुनहरा दौर
साल 2013 में प्रो. विनय पाठक ने जब वीएमओयू के कुलपति की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने न सिर्फ विश्वविद्यालय की चरमरा चुकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया बल्कि, युवाओं को रोजगार देने वाले पाठ्यक्रमों को खोलने और उन्हें ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाने की व्यापक शुरुआत की। नतीजन, बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों की जरूरत को देखते हुए उन्होंने सतत शिक्षा विद्यापीठ का विस्तार करते हुए शिक्षा विद्यापीठ की अलग से स्थापना की। इतना ही नहीं एनसीटीई के नियमों की शर्तों को पूरा करने के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन में शिक्षकों एवं सहयोगी स्टाफ की भर्ती करने के साथ ही छात्रों के लिए जरूरी संसाधनों जैसे वीडियो-ऑडियो लेक्चर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रेक्चर की भी स्थापना की।

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विद्यापीठ बन गई, लेकिन शिक्षक नहीं जुटा सके
प्रो. पाठक के कुलपति रहने के दौरान ही शिक्षा विद्यापीठ की प्रोफेसर दामीना चौधरी सेवानिवृत हो गईं, लेकिन प्रो. पाठक के प्रयासों से उन्होंने छात्रहित में पे माइनस पैंशन पर काम करना जारी रखा। इसी दौरान प्रो. पाठक ने प्रोफेसर के खाली पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद न सिर्फ प्रो. दामीना चौधरी ने विवि छोड़ दिया, बल्कि शिक्षक नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसी दौरान एसोसिएट प्रोफेसर और विद्यापीठ के निदेशक डॉ. रजनी रंजन सिंह की नियुक्ति शकुंतला देवी विशेषजन विश्वविद्यालय लखनऊ में हो गई और यह पद भी खाली हो गया।

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सिर्फ तीन शिक्षकों के हवाले पूरी विद्यापीठ
एनसीटीई के नियमों के मुताबिक वीएमओयू में बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए शिक्षा विद्यापीठ में कम से कम 7 शिक्षकों, जिनमें से एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट और चार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अनिवार्य है। लेकिन, फिलहाल हालत यह है कि यहां सिर्फ तीन शिक्षक ही कार्यरत हैं। जिनमें से एक दो साल के लिए चाइल्ड केयर लीव पर हैं। विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद पर डॉ. अनिल जैन और असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पदों पर डॉ. कीर्ति सिंह और डॉ. अखिलेश शर्मा नियुक्त हैं। डॉ. जैन विद्यापीठ के निदेशक हैं। वहीं एक अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पातांजलि मिश्र की नियुक्ति हाल ही में कानपुर विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर होने के बाद यह पद भी खाली हो गया है।

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मान्यता पर मंडराया खतरा
एनसीटीई के नियमों की पालना न होने के कारण अब वीएमओयू के बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता खत्म होने का खतरा भी मंडराने लगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2022-24 में बीएड दाखिलों के लिए विद्यार्थियों से न सिर्फ आवेदन भरवा लिए, बल्कि प्रवेश परीक्षा आयोजित कर उसके परिणाम तक जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं दाखिले की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रथम चरण के लिए चयनित अभ्यार्थियों की 20 सितंबर 2022 से काउंसलिंग का नोटिस भी निकाल दिया गया है। काउंसलिगं के बाद चयनित विद्यार्थियों को उसी दिन फीस भी जमा करनी होगी। जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है क्योंकि असल हालात यह हैं कि शिक्षकों की न्यूनतम संख्या भी पूरी न होने के कारण अब परिषद पाठ्यक्रम की मान्यता वापस ले सकती है या फिर शिक्षकों की भर्ती होने तक दाखिलों पर रोक लगा सकती है। पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर संकट और भी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा का कार्यकाल अगस्त महीने में खत्म हो चुका है और नए कुलपति की नियुक्ति न होने तक फिलहाल विश्वविद्यालय प्रभारी कुलपति के भरोसे चल रहा ऐसे में उनके लिए शिक्षा विद्यापीठ में शिक्षकों की नई नियुक्ति करना तो दूर की बात खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन तक निकालना असंभव हो जाएगा।

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10 हजार छात्रों का भविष्य दांव पर
वीएमओयू के बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को एक हजार रुपए की फीस देनी पड़ती है और एक सत्र में 10 हजार से ज्यादा छात्र आवेदन करते हैं। ऐसे में मान्यता का संकट खड़ा होता है तो न सिर्फ छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, बल्कि उनकी फीस भी विवि में अटक जाएगी।

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भुतहा शिक्षक या फर्जीवाड़ा
शिक्षा संकाय में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन मान्यता की खानपूर्ति करने के लिए एनसीटीई को भेजे जाने वाली रिपोर्ट में इन्हें भरा हुआ दिखाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सालों से खाली पड़े पदों पर आखिर काम कौन कर रहा है और वो लोग कौन हैं जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं? विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक वीएमओयू प्रशासन इसके लिए घोस्ट फैकल्टी का सहारा ले रहा है। नियमों की खानपूर्ति के लिए प्रशासन ने विवि परिसर में ही भुतहा शिक्षक तैयार कर रखे हैं। यह वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां तो दूसरे विभागों में की गई हैं, लेकिन उन्होंने बीएड की भी डिग्री हासिल कर रखी है। उनके नाम पर ही विवि हर साल सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ न सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए इन लोगों को शिक्षा संकाय में भी कार्यरत दिखा दिया जाता है। जबकि असलियत यह है कि बीएड के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की बात तो दूर अन्य गतिविधियों में भी इनकी मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि यह खुद स्टाफ की कमी से जूझ रहे अपने विभागों में ओवर बडन हैं।

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एनसीईटी की आंख में झोंकी धूल
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता बचाए रखने के लिए अन्य विभागों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षा विद्यापीठ में दिखा रखा है। सूत्रों के मुताबिक अर्थशास्त्र के शिक्षक डॉ – सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ, प्राणी शास्त्र के संदीप हुड्डा, अंग्रेजी विभाग की डॉ क्षमता चौधरी और गणित के शिक्षक रवि गुप्ता को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षा विद्यापीठ में दिखाकर एनसीईआरटी से मान्यता हासिल की है। ऐसा करके वीएमओयू प्रशासन ने न सिर्फ छात्रों की आंख में धूल झोंकी है, बल्कि बीएड की मान्यता देने वाली एजेंसी एनसीटीई के साथ भी फर्जीवाड़ा किया है।

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उधारी से चला रहे काम 
वीएमओयू शिक्षा विद्यापीठ के निदेशक डॉ. अनिल कुमार जैन से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग में अभी चार फैकल्टी हैं। एक फैकल्टी कानपुर यूनिवर्सिटी चली गई हैं, लेकिन जब तक उनका कंफरमेशन नहीं आ जाएगा तब तक उन्हें वीएमओयू में ही कार्यरत माना जाएगा। 3 पद खाली हैं। नया कुलपति आते ही भर्ती करवाई जाएगी। एनसीटीई से बीएड की मान्यता के लिए 7 शिक्षक होना जरूरी है। फिलहाल विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के जरिए बीएड डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

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परीक्षाओं और उनके परिणाम घोषित किए जाने को लेकर वीएमएयू में बीते एक साल से अराजकता का माहौल व्याप्त है। जिससे आजिज आकर बीते छह महीने में सोमवार को चौथी बार छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करना पड़ा। सोमवार को सुबह ही प्रदेश भर के छात्र कोटा में जुटे। छात्रों ने पहले विश्वविद्यालय परिसर के बाहर धरना दिया और फिर जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करते हुए कुलपति कार्यालय तक जा पहुंचे।

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छात्रों के आरोप 
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि ना तो परीक्षाएं समय पर हो रही हैं ना ही परिणाम आ रहे हैं। विवि में साल में दो बार जून और दिसंबर मेे परीक्षाएं होती हैं लेकिन कोविड के कारण जून 2021 की परीक्षाएं जनवरी 2022 में हुई हैं, जबकि दिसंबर 2021 की परीक्षाएं भी छह महीने देरी से शुरू हुई। जिससे हर कोर्स की अवधि छह से आठ माह बढ़ गई है और छात्र अन्य विवि के छात्रों से पिछड़ते जा रहे हैं और और इन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है । छात्रों ने कहा कि आगामी सभी भर्तियों को देखते हुए दिसम्बर 2021 सत्रांत और जून 2022 सत्रांत की परीक्षा समय पर आयोजित कर इनके परिणाम समय पर निकाले जाए, क्योंकि चयन बोर्ड का नियम है कि परीक्षा तिथि से पूर्व अभ्यर्थी की डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के सत्रीय गृहकार्य जमा करवाने के बाद उनके अंक नहीं जोड़े जा रहे हैं इससे रिजल्ट अधूरा रह गया है।

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मूल्यांकन में गलतियों की भरमार
छात्रों के मुताबिक संत्राक परीक्षा के जो परिणाम जारी किए जा रहे हैं उसमें हजारों छात्रों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में त्रुटियां हैं और छात्र फिर से परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। आंतरिक मूल्यांकन को समय पर जमा करवाए जाने के बाद भी विवि उसे जमा नहीं होना बता रहा है। कई परीक्षाओं के परिणाम में शून्य अंक दिया जाना। समय पर स्टडी मैटेरियल नहीं मिल रहा। संभाग स्तरीय रीजनल सेंटर के जरिए समय पर सूचना नहीं मिल रही।

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यह भी गिनाई समस्याएं 
विवि के सभी हेल्पलाइन नंबर और सभी रीजनल सेंटर के उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क नहीं होता। समय पर परीक्षा की सूचनाएं नहीं मिलना। रिवेल्यूएशन फॉर्म और डिफाल्टर फॉर्म की फीस अधिक है। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मर्सी अपील की है उनकी जानकारी तक उन्हें नहीं मिल पा रही। कई विषयों में कैम्प आयोजन की अवधि 80 दिन की है, इसे कम करने की मांग छात्र कर रहे हैं क्योंकि जॉब वाले स्टूडेंट्स के लिए 80 दिन का अवकाश लेना संभव नहीं है। विवि की ओर से प्रायोगिक कैम्प मुख्यत संभाग मुख्यालयों पर आयोजित किए जाते हैं लेकिन राजस्थान के क्षेत्रफल को देखते हुए जिला स्तर पर इनका आयोजन किए जाने की मांग छात्र कर रहे हैं।

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जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देशों की पालना में शैक्षणिक नगरी कोटा में देशभर से आने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने एवं गुणवत्तापूर्ण व पौष्टिक भोजन, आवास की व्यवस्था के लिए नवाचार के रूप में कार्ययोजना बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि कोटा में देशभर के विद्यार्थी कोचिंग के लिए आते है, हम सबका उत्तदायित्व है कि उन्हें तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ आवास की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करायें। जिससे कोटा की छवि देशभर में शैक्षणिक नगरी के रूप में और बेहतर बन सके। उन्होंने सभी कोचिंग संस्थानों में सरकार की गाइडलाईन के अनुसार विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए काउन्सलर नियुक्त करने, प्रशासन, पुलिस, हेल्पलाईन नम्बर एवं काउन्सलर के नम्बर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संस्थान मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गतिविधियां आयोजित कर कक्षावार मेंटर भी नियुक्त करें जिससे बच्चे निर्भीक होकर अपनी बात बता सकें।

जिला कलक्टर ने हॉस्टल में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रहवास की सुविधाएं तथा पौष्टिक एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन गेट, रोशनी, सार्वजनिक बैठक व्यवस्था के प्रबन्ध भी किए जाएं। उन्होंने हॉस्टलों में रहने वाले वार्डन को काउन्सलर के रूप में प्रशिक्षित करने सभी का पुलिस सत्यापन आवश्यक रूप से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में विद्यार्थियों के आवागमन एवं व्यवहार पर भी नियमित निगरानी रखी जाकर संदिग्ध गतिविधि पर अभिभावकों को व स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी जायें।

पुलिस अधीक्षक शहर ने कहा कि कोटा में आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ स्वास्थ्य एवं बेहतर आचरण के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों के तनावमुक्ति के लिए हॉस्टल, कोचिंग संस्थान में सुधारात्मक कदम उठाने के साथ घर के समान अपनत्व देते हुए सुरक्षात्मक व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सम्पर्क में आने वाले कोचिंग फेकल्टी से लेकर हॉस्टल के मैस में भोजन बनाने वाले तक सभी का पुलिस सत्यापन अवश्यक कराया जाएं जिससे उसके आचरण का पता चल सकें। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थी आर्थिक विषमता के कारण भी मानसिक दबाव में रहते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाकर सहायता उपलब्ध कराई जायें। उन्होंने पुलिस सहायता केन्द्र से निरंतर सम्पर्क में रहने, कोचिंग में प्रतिमाह तनावमुक्ति के लिए टेस्ट आयोजित करने, कोचिंग व हॉस्टल के क्षेत्रों में नशे एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए स्थानीय पुलिस को सूचना देकर निगरानी तंत्र भी रखने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह ने गाइडलाईन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन ने कोचिंग संस्थानों के आस-पास पुलिस की सहायता के लिए होमगार्ड व पीएसओ भी नियुक्त करने के लिए संस्थानों को कदम उठाने की बात कही। उन्होंने किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि की सूचना पुलिस को देने का सुझाव दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर शहर डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सीलिंग एसएन आमेठा, आयुक्त नगर निगम वासुदेव मालावत, सचिव यूआईटी राजेश जोशी, सीएमएचओ भूपेन्द्र सिंह तंवर, सभी कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि एवं हॉस्टल एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ये लिए निर्णय-

• प्रशासन कोचिंग व हॉस्टल प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रवेश एवं निकास के लिए फीस की इजी-एक्जीट पॉलिसी बनायेगा।
• कोचिंग व हॉस्टल के लिए बनाई जाने वाले गाइडलाईन के नोडल अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन होंगे।
• समन्वय समिति प्रतिमाह बैठक आयोजित कर गाइडलाईन की पालना की समीक्षा करेंगे।
• हॉस्टल एवं कोचिंग क्षेत्रों को सेक्टरों में विभाजित कर निगरानी के लिए सेक्टर अधिकारी लगाये जाऐंगे।
• कोचिंग एवं हॉस्टल में सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन, पुलिस एवं प्रमुख सहायता के नम्बर प्रदर्शित किए जाएंगे।
• सभी कोचिंग में काउन्सलर अनिवार्य रूप से नियुक्त होंगे।
• कोचिंग संस्थान एवं हॉस्टल में कार्यरत् व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा।
• जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया जायेगा।

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TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय प्रशासन (Vardhman Mahaveer Open University) 228.91 लाख रुपए के दुर्विनियोजन (गबन) और निर्माण कार्यों में अनियमित्ताओं सहित भ्रष्टाचार के कई आरोपों का खुलासा होने से बौखला गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अनियमित्ताओं की जांच के आदेश देने और भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों का खुलासा करने पर वीएमओयू प्रशासन ने अपना पक्ष रखने के बजाय खबरें प्रकाशित करने के लिए  TIS Media को विधिक कार्यवाही करने की धमकी देते हुए नोटिस जारी किया है। जिसके बाद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमित्ताओं के आरोप और भी गहरा गए हैं। 

228 लाख के गबन का आरोप 
साल 2021 के जुलाई महीने में वीएमओयू के वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय को विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार (सीए) ने ईमेल और 26 एएस (वार्षिक समेकित टैक्स स्टेटमेंट) के जरिए जानकारी दी कि Vardhman Mahaveer Open University kota के स्थाई खाता संख्या AAAJV0817C से दिनांक 04 फरवरी 2021 को धारा 194 (टीडीएस कटौती) के अंतर्गत केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (maulana azad education foundation) से 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए की राशि मिली थी। जिस पर आयकर विभाग ने 04 लाख, 57 हजार, 08 सौ 30 रुपए की आयकर कटौती की है। यह जानकारी मिलते ही वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय सन्न रह गए। क्योंकि, वीएमओयू के किसी भी खाते में न तो यह रकम जमा थी और न ही इस फंड की कोई जानकारी वित्त विभाग या विश्वविद्यालय के किसी रिकॉर्ड में दर्ज थी। पूरी यूनिवर्सिटी से पूछताछ करने के बाद भी जब करोड़ों की इस रकम का कोई पता ठिकाना न मिला तो 20 जुलाई 2021 को उन्होंने कुलसचिव, वित्त सचिव, क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों के निदेशकों, लाइब्रेरी, ईएमपीसी और परीक्षा नियंत्रक से लेकर कुलपति कार्यालय को पत्र लिखकर इस फंड के बारे में जानकारी मांगी। बैंक खातों की वास्तविक स्थिति एवं उससे जुड़े विधिक दस्तावेज न मिलने पर जब वित्त नियंत्रक को करोड़ों रुपए के दुर्विनियोजन (गबन) की आशंका हुई तो उन्होंने 30 अगस्त 2021 को प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा को उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए पत्र लिखा।

बिना टेंडर दे दिया ठेका
इसके साथ ही बिना टेंडर के एक फर्म को असाइनमेंट स्कैन करने का लाखों रुपए का ठेका दे दिया। इस आशय की एक चिठी वित्त नियंत्रक ने सरकार को भी लिखी है। जिसमें बताया गया है कि विवि ने असाइनेंट स्कैन करने का काम पहले करवा लिया और फर्म को भुगतान करने की इजाजत वित्त समिति से बाद में मांगी। प्रस्ताव रद्द होने पर दोबारा वित्त समिति की बैठक बुलाई गई। जिसमें सदस्यों पर दवाब बनाकर प्रस्ताव पारित करवाया गया। बैठक ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग से कहीं पोल न खुल जाए इसीलिए इस बैठक की रिकॉर्डिंग न करने के बकायदा आदेश जारी किए गए थे। टेंडर और स्टेच्युटरी बॉडी के अप्रूवल के बिना चहेती फर्म को असाइनमेंट ऑनलाइन करने का ठेका देने के अलावा राज्यपाल से गवर्नर आफिस को सूचित किये बिना एवं बिना किसी को चार्ज दिए कुलपति गोदारा का महीनों विश्वविद्यालय की गाड़ी लेकर घूमते रहने एवं बोम में यूनिवर्सिटी एक्ट का उलंघन कर प्रोफेसर का पद खाली रखने जैसी शिकायतें भी की गई हैं।

राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश 
राजभवन को वीएमओयू में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। जिन्हें गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार की ओर से 29 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ एके गहलोत को इस उच्च स्तरीय जांच समिति का समन्वयक बनाया है। उनके साथ भारतीय धरोहर के निदेशक प्रो कृपा शंकर तिवारी और एमएनआईटी जयपुर के प्रो एमएम शर्मा को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्यपाल ने इस समिति को एक महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट राजभवन को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

#TISMedia ने किया था खुलासा 
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमित्ताओं और भ्रष्टाचार के मामलों का #TISMedia ने 30 अक्टूबर 2021 को  “VMOU: कुलपति पर घोटाले की आंच, राज्यपाल ने बिठाई उच्च स्तरीय जांच” खबर प्रकाशित कर के सबसे पहले खुलासा किया था। इसके बाद 02 नवंबर 2021 को “VMOU: खजाने में लगी 228.91 लाख की सेंध, न खजाना मिल रहा है न खजांची” और 07 नवंबर 2021 को “VMOU: सीखो और कमाओ नहीं “लूटो और खाओ” सरकार सो रही है…” खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद कोटा से लेकर जयपुर तक जमकर हड़कंप मचा। 

कुलपति ने किया पक्ष रखने से इनकार, नोटिस भेजकर बोले पूछा क्यों नहीं?  
वीएमओयू में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा करने से पहले #TISMedia ने कुलपति प्रो. आरएल गोदारा से विश्वविद्यालय का पक्ष जानना चाहा। #TISMedia के संपादक विनीत सिंह ने प्रो. गोदारा को व्हाट्सएप मैसेज भेज कर मामले की जानकारी मांगी तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। फोन करने पर पहले तो फोन नहीं उठाया और बाद में खुद कॉल करके बोला कि “अभी खबर प्रकाशित मत करो बैठ कर बात करते हैं।” जब उनसे फोन पर ही जानकारी देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इन्कार कर दिया। वहीं दूसरी ओर खबरें प्रकाशित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने #TISMedia को 12 नवंबर 2021 के दिन एक नोटिस जारी किया। जिसमें वीएमओयू में व्याप्त भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमित्ताओं की खबरों को निराधार एवं भ्रामक बताने के साथ ही खबरें प्रकाशित करने से पहले उच्च अधिकारियों से विश्वविद्यालय का पक्ष न लेने का झूठ बोला गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कुलपति से भी कोई उच्च अधिकारी क्या विश्वविद्यालय में कार्यरत है? और यदि है तो उसकी जानकारी विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक क्यों नहीं की, ताकि उनसे इस बाबत पूछा जा सकता। 

मेल पर मांगे दस्तावेज 
#TISMedia को भेजे गए इस नोटिस में वीएमओयू प्रशासन ने लिखा है कि “ई-मेल द्वारा विश्वविद्यालय को तथ्यों से अवगत कराया जाए कि मलिन छवि वाली खबरों का प्रकाशन किन आधारों पर किया गया है” ऐसे में सवाल उठता है कि यदि विश्वविद्यालय की छवि वाकई में धूमिल हुई है तो उच्च अधिकारी इस प्रकरण से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करते? इतना ही नहीं विश्वविद्यालय के अधिकारी वित्त नियंत्रक की ओर से स्किल डवलपमेंट सेंटर के निदेशक प्रो. बी अरुण से लेकर कुलपति प्रो. आरएल गोदारा तक को लिखे गए पत्रों को क्यों दबाना चाहता है। यदि वित्त नियंत्रक ने झूठे आरोप लगाए हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर उनके पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? मौलाना आजाद फाउंडेशन का फंड और खर्च विश्वविद्यालय के ही वित्त विभाग से क्यों छिपाया गया? #TISMedia को भेजे गए नोटिस के आखिर में लिखा गया है कि “आपका प्रत्युत्तर प्राप्त न होने अथवा संतुष्ट न होने के बाद ही विश्वविद्यालय अग्रिम विधि सम्मत कार्यवाही पर विचार करेगा।” लेकिन, विश्वविद्यालय की संतुष्टि का आधार क्या होगा यह जानकारी नहीं दी गई libido-portugal.com? रही बात विधिक कार्यवाही की तो विश्वविद्यालय प्रशासन यह भूल गया कि #TISMedia बिना दस्तावेजों और सबूतों के कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं करता। 

सार्वजनिक करें दस्तावेज, दें जवाब  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने खबरों के प्रकाशन पर मेल के जरिए गोपनीय जवाब मांगा है और कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी है। #TISMedia विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करता है कि यदि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं तो कुलपति प्रो. आरएल गोदारा और स्किल डवलपमेंट सेंटर के निदेशक एवं परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी अरुण वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय की ओर से लगाए गए आरोपों का न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर जवाब दें, बल्कि मौलाना आजाद फाउंडेशन से अल्पसंख्यक युवाओं के रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए मिले फंड का हिसाब सार्वजनिक करें। साथ ही इन सवालों के भी जवाब भी देने की कृपा करेंः- 

• वीएमओयू को कोई फंड मिला तो उसकी जानकारी वित्त विभाग को क्यों नहीं दी गई?
• फंड मिलने और उसे खर्च करने के महीनों बाद भी उसका हिसाब और संबंधित दस्तावेज विवि के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है?
• विश्वविद्यालय के खातों में फंड जमा करने के बजाय कहीं और खाते खुलवाकर पैसा जमा करने और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान को खर्च करने की स्वीकृति किसने दी?
• फंड खर्चा कौन कर रहा है, किसके आदेश से कर रहा है और पूरा काम कौन देख रहा है?
• वित्त नियंत्रक के दस्तावेज मांगने पर जानकारी क्यों नहीं दी गई? 
• वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय के आरोप गलत थे तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? 
• बोम या एकेडमिक काउंसिल ने वीएमओयू की परीक्षाएं एवं असाइनमेंट ऑनलाइन कराने का प्रस्ताव पास किया है? यदि किया है तो प्रस्ताव और स्पष्ट निर्णय की प्रति सार्वजनिक की जाए? 
• असाइनमेंट ऑनलाइन चेक कराने का काम विश्वविद्यालय ने ठेकेदार को कब दिया उसने कब काम शुरू किया और उसे भुगतान करने के लिए वित्त समिति में कब प्रस्ताव पास किया गया? 
• 07 अगस्त 2021 को आयोजित वित्त समिति की बैठक की रिकॉर्डिंग न करने के आदेश किसने और क्यों दिए? 
• 61वीं और 62वीं वित्त समितियों के मीटिंग मिनिट्स विश्वविद्यालय के पोर्टल पर सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? 

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• वीएमओयू के खातों में पैसा आए बिना हो गई लाखों की टैक्स कटोती 

TISMedia@Kota कौशल विकास के नाम पर राजस्थान में खुली लूट मची हुई है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation) से लेकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (Vardhman Mahaveer Open University) तक युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के इस खेल को आला अफसरों के इशारे पर राजधानी जयपुर में बैठकर अंजाम दिया जा रहा है। एसीबी के छापों से लेकर खुली लूट की शिकायतें मिलने के बावजूद, कोई कार्यवाही करने के बजाय “सरकार” क्यों सो रही है?

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अल्पसंख्यक मंत्रालय के मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (maulana azad education foundation) ने कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) को 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए की राशि जारी की थी। जिसका इस्तेमाल कोटा के अल्पसंख्यक युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना था। लेकिन, विश्वविद्यालय के अफसरों ने पूरे कोटा को इसकी भनक तक न लगने दी।

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पैसा नहीं मिला फिर भी टैक्स चुकाया 
वीएमओयू के आला अफसरों की कारगुजारी कोटा को भुगतनी पड़ी। दरअसल सीखो और कमाओ योजना के तहत मिला फंड विश्वविद्यालय के खातों में जमा कराया जाना था, ताकि इसका लेखा जोखा रखा जा सकता, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने वित्त विभाग को बताए बगैर अलग से एक बैंक खाता खुलवाया और इस खाते में फंड जमा करने के बाद उसे खर्च भी कर डाला। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि सारे खेल पर पर्दा पड़ा रहे इसलिए विश्वविद्यालय के सरकारी खातों से  आयकर कटौती भी करवा दी गई। जबकि विश्वविद्यालय सिर्फ उसी आय पर टैक्स दे सकता है जो उसके खातों में जमा हो, लेकिन मौलाना आजाद फाउंडेशन का पैसा जमा हुए बगैर ही वीएमओयू को टैक्स के तौर पर 4 लाख, 57 हजार, 830 रुपए का टीडीएस भरना पड़ गया।

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“साहब” ने मूंदी आंखें 
भ्रष्टाचार के इस खेल का खुलासा होने के बाद वीएमओयू के वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय ने उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र के निदेशक को 10 अगस्त 2021 से लेकर 19 सितंबर के बीच कई पत्र लिखे। जिनमें उन्होंने 6 सवालों के जवाब मांगे। पहला, वीएमओयू को कोई फंड मिला तो उसकी जानकारी वित्त विभाग को क्यों नहीं दी गई? दूसरा, फंड मिलने और उसे खर्च करने के महीनों बाद भी उसका हिसाब और संबंधित दस्तावेज विवि के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? तीसरा, विश्वविद्यालय के खातों में फंड जमा करने के बजाय कहीं और खाते खुलवाकर पैसा जमा करने और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान को खर्च करने की स्वीकृति किसने दी? खर्चा कौन कर रहा है, किसके आदेश से कर रहा है और पूरा काम कौन देख रहा है? इसके साथ ही आखिरी सवाल सबसे गंभीर था कि आखिर “वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का वित्त विभाग 2.29 करोड़ रुपए को किस खाते में दिखाए और किस एजेंसी से इसकी ऑडिट करवाए”? और यदि करोड़ों के इस खर्च की ऑडिट नहीं करवानी है तो इसकी छूट किसने दी वह आदेश विभाग को दें ताकि वास्तविक स्थिति पता चल सके। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी पत्रों की प्रतियां कुलपति प्रो. आरएल गोदारा को भी भेजी गईं थी, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्यवाही करने के बजाय आंखें मूंद लीं।

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लूटो और खाओ 
लाख कोशिशों के बावजूद 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए न मिलने पर वित्त विभाग ने गबन की आशंका जता 30 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की गुहार लगाई। वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय ने प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा को घटना की जानकारी देते हुए लिखा कि मौलाना आजाद फाउंडेशन से मिला अनुदान विश्वविद्यालय के खातों में जमा करने के बजाय निदेशक उद्मिता एवं कौशल विकास ने अपने स्तर पर ही खर्च कर दिया। जो धन के दुर्विनियोजन (गबन) की श्रेणी में आता है। कई बार जानकारी मांगने पर भी न तो उन्होंने स्पष्ट जानकारी दी है और ना ही अनुदान से जुड़े दस्तावेज विभाग को सौंपे हैं। इतना ही नहीं अनुदान मिलने और उसके खर्च होने की सारी जानकारी विश्वविद्यालय से छिपाई गई। यदि आयकर की कटौती नहीं होती तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पैसे का रत्ती भर भी हिसाब नहीं मिलता। कुलपति को भी पूरी जानकारी दी गई। कार्यवाही करने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में करोड़ों रुपए के गबन की आशंका है। इसलिए उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाएं।

सो रही है सरकार 
“सीखो और कमाओ” के नाम पर “लूटो और खाओ” योजना की विस्तृत जानकारी देने और विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक की ओर से उच्च स्तरीय जांच कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने के बावजूद राजस्थान सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के दफ्तर ने विश्वविद्यालय प्रशासन को राकेश भारतीय की शिकायत प्राप्त होने की सूचना तो दे दी, लेकिन 2 महीने बाद भी कार्यवाही के नाम पर सन्नाटा पसरा हुआ है।

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