सरकारी प्रसारण में कहा गया कि तेहरान स्थित उनके आवास पर “बड़े पैमाने” के हमले के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर खामेनेई की मौत का दावा किया था।

नेतन्याहू का बयान और हमले का विवरण

इज़रायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था कि “तेहरान स्थित खामेनेई का आवास एक ज़बरदस्त और अचानक हुए हमले में तबाह हो गया है।” उन्होंने संकेत दिया था कि हमले के बाद खामेनेई के जीवित होने की संभावना कम है।

अमेरिका और इज़रायल ने शनिवार को ईरान के कथित सैन्य और सामरिक ठिकानों पर संयुक्त रूप से व्यापक हमले किए थे। वॉशिंगटन ने कहा कि यह कार्रवाई “रक्षात्मक और लक्षित” थी, जबकि तेहरान ने इसे “संप्रभुता पर सीधा हमला” बताया।

ईरान की जवाबी कार्रवाई

ईरान ने हमलों के जवाब में इज़रायल और चार खाड़ी अरब देशों—बहरीन, कुवैत, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात—की दिशा में मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। इन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि कुछ ड्रोन ने सामरिक ठिकानों के आसपास विस्फोट किए। नागरिक हताहतों की पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है।

होर्मुज पर नजर

तनाव के बीच Strait of Hormuz में गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने जहाजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खाड़ी के इस संकरे समुद्री मार्ग से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जिससे ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता की आशंका बढ़ी है।

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के मार्गों की समीक्षा शुरू कर दी है। बीमा प्रीमियम में संभावित बढ़ोतरी और देरी की आशंका जताई जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया

United Nations ने खामेनेई के निधन और क्षेत्रीय हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। महासचिव के प्रवक्ता ने सभी पक्षों से संयम बरतने और संघर्ष को व्यापक युद्ध में न बदलने की अपील की है।

सूत्रों के अनुसार, United Nations Security Council की आपात बैठक बुलाई जा सकती है। कूटनीतिक प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं ताकि क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता न फैले।

ईरान में अगला कदम

ईरानी संविधान के अनुसार, सर्वोच्च नेता के निधन के बाद ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करती है। सरकारी मीडिया ने संकेत दिया है कि अंतरिम प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचा सक्रिय कर दिया गया है।

इस बीच Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। सैन्य प्रतिष्ठानों और परमाणु स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

वैश्विक असर

ऊर्जा बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा गया।

खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और विदेशी नागरिक मौजूद हैं। विभिन्न देशों के दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 

ट्रम्प का बयान, क्षेत्रीय राजनीति में हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में खामेनेई की मौत का उल्लेख करते हुए इसे “ऐतिहासिक अवसर” बताया। उन्होंने संकेत दिया कि क्षेत्र में सैन्य अभियान जारी रह सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप की टिप्पणी के बाद वैश्विक राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज

दुबई के बुर्ज खलीफा पर गिरा ड्रोन का मलबा
दुबई की प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा इमारत पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई. दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन को रोक दिया गया था लेकिन उसके मलबे से इमारत की बाहरी दीवार पर मामूली आग लग गई.

इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर के एक तरफ़ विश्व युद्ध की सम्भावनाएँ बड़ा दी हैं दूसरी तरफ़ , ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। ट्रम्प ना केवल ईरान के एटमी ताक़त को ख़त्म करना चाहतें ही, उनका उद्देश इस्लामिक देशों को विभाजित भी करना ही। क्या वो सफल होंगे।

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सीतारमण ने बुधवार को संसद में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए कहा कि आर्थिक एजेंडे के केंद्र में नागरिकों को विकास और बेहतरी के अवसर उपलब्ध कराना, अर्थव्यव्यवस्था के विकास को सुदृढ़ बल देना और रोजगार सृजित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

अमृतकाल का पहला बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ साल में दुनिया में दसवें स्थान से बढ़कर पांचवें स्थान पर आ गयी है। भारत ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अर्थव्यवस्था तेजी से औपचारिक रुप ग्रहण कर रही है। योजनाओं को कुशलता से लागू किया जा रहा है जिससे समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को और मजबूत करना तथा विकास के लक्ष्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है।

तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था
सीतारमण ने कहा, “चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है और यह विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले वर्षों में भी हम आगे रहेंगे।” उन्होंने कहा कि विश्व ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्व को पहचाना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की नरमी के बावजूद भारत में मजबूती दिखाई है हमारे सुधार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूपीआई , कोविन ऐप, नेशनल हाइड्रोजन मिशन और विश्व में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए भारत में लाइफ मिशन शुरू किया है वह भारत की छवि को बढ़ाने वाला है।

राज्यों को ब्याजमुक्त ऋण 
सीतारमण ने कहा कि राज्यों के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा एक वर्ष के लिए बढ़ायी गयी है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत मिशन मोड पर है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। कमजोर आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मिशन शुरु किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट आवंटन में 66 प्रतिशत की बढोतरी, 79 हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। सीतारमन ने कहा कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किये जायेंगे।

गरीब कल्याण अन्न योजना
कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपए का वहन केंद्र सरकार करेगी। सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ओपन सोर्स पर आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाएं जाएगें। कृषि स्टार्ट अप के लिए विशेष निधि होगी। सीतारमण ने कहा कि अस्पतालों को बहु विशेषज्ञता से संबंधित उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और भविष्य की तकनीक के लिए कुशल मानव श्रम बल सुनिश्चित किया जाएगा। इन उपकरणों के लिए देश में शोध और विकास पर जोर होगा। उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से फार्मा क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्योगों को शाेध एवंं विकास क्षेत्र निवेश के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की चयनित प्रयोगशालाओं को सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों के लिए खोला जाएगा और निजी क्षेत्र को इसमें सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। इससे प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 वर्ष तक के सात करोड़ लोगों की जांच की जाएगी।

रोजगार के नए अवसर 
वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के भारी अवसरों को देखते हुए राज्यों के सहयोग से मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 63 हजार प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी का 2516 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे किसानों को फसलों के लिए बेहतर दाम मिल सकेंगे। अगले पांच वर्ष में गांवों को मछली पालन और पशुपालन से संबंधित सहकारी समितियां शुरू की जाएगीं। प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो इनपुट केन्द्र होंगे स्थापित होंगे। गोवर्धन योजना के तहत 500 संयंत्रों की स्थापना होगी। बागवानी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री के लिए 2200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्व कर्म कुशल सम्मान योजना आरंभ होगी। इससे संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता आदि में सुधार होगा और शोध किया जाएगा। इनको एमएसएमई क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उप योजना आरंभ होगी जो मत्स्य उद्योग से जुड़े उद्योगों को संबल प्रदान करेगी।

मोबाइल टीवी होंगे सस्ते
अगले वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट में लगने वाले कैमरा और कुछ अन्य कलपुर्जाें पर आयात शुल्क में कमी घोषणा की। कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गयी। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2024-25 तक 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रहेगा और अगले वित्त वर्ष में यह पांच प्रतिशत होगा। सीतारमण ने कहा कि जेल में बंद गरीब कैदियों को जुर्माने और जमानत राशि के लिए जरूरी वित्तीय मदद किया जाएगी। इसके अलावा वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहनों को बदलने में राज्यों की मदद की जाएगी।

मिलेट्स को मिलेगा बढ़ावा 
आदिवासी क्षेत्रों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए तीन वर्षाें के दौरान 38 हजार शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलिपैड, वाटर एयरो ड्रोन बनेंगे। वित्त मंत्री ने देश में मिलेट्स (ज्वार, बाजार और मोटे अनाजों) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हैदराबाद स्थिति भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को केन्द्र से मदद बढ़ाने तथा उसे उत्कृष्टता केन्द्र का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत श्रीअन्न (मिलेट्स) का उत्पादन और निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्रीअन्न का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय मिलेट्स अनुसंधान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में मदद की जाएगी ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा कर सके।

सात लाख रुपये तक की आय कर मुक्त 
सीतारमण ने किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल सार्वजनिक और इंफ्रास्ट्रक्टर प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की। यह प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स पर आधारित होगा और समावेशी होगा। इस पर किसानों के लिए पादप संरक्षण, कृषि सामग्री और परामर्श आदि की सुविधाएं जुटाने में आसानी होगी। उन्होंने कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग विशेष योजना बनाने की घोषणा की।
सीतारमण ने कहा कि नयी कर प्रणाली में सात लाख रुपये वार्षिक आय को कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आयकर स्लैब को छह से पांच कर दिया गया है। अब आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये की गयी, तीन से छह लाख तक पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख तक 10 प्रतिशत, नौ से 12 लाख तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख तक 20 प्रतिशत किया गया। इसके साथ ही 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर अब 30 प्रतिशत कर लगेगा।

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दुनियाभर में मंदी की आहट के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 6.5% बनी रहेगी। हालांकि, यह मौजूदा वित्त वर्ष के 7% और पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के 8.7% के आंकड़े से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ये आंकड़े सामने आए हैं। इसमें विकास दर कम रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं वाले प्रमुख देशों में शामिल रहेगा।

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कोरोना के बाद तेज रिकवरी 
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना के दौर के बाद दूसरे देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेज रही है। घरेलू मांग और पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हो पाया है। हालांकि, सर्वेक्षण में यह चिंता जताई गई है कि चालू खाता घाटा बढ़ सकता है क्योंकि दुनियाभर में कीमतें बढ़ रही हैं। इससे रुपये पर दबाव रह सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दरों में इजाफा करता है तो रुपये का अवमूल्यन हो सकता है। कर्ज लंबे वक्त तक महंगा रह सकता है। दुनिया में क्रय क्षमता यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और विनिमय दर के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

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सोमवार को अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी टोटल गैस 20-20 फीसदी टूटे। ट्रांसमिशन 14.9, विल्मर, पावर और एनडीटीवी 5-5 फीसदी टूटकर बंद हुए। हालांकि, एसीसी, अंबुजा, पोर्ट और एंटरप्राइजेज बढ़त के साथ बंद हुए। उधर, दूसरी ओर हिंडनबर्ग और अदाणी समूह का एक दूसरे पर हमला जारी है।

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अदाणी की नेटवर्थ 58 अरब डॉलर घटी
सितंबर में अदाणी की नेटवर्थ 155.7 अरब डॉलर थी। सोमवार को नेटवर्थ 92.7 अरब डॉलर रही। यानी 58 अरब डॉलर की कमी आई है। दिसंबर तक दुनिया के शीर्ष अमीरों में केवल अदाणी ऐसे अमीर थे, जिनकी संपत्ति में उस साल उछाल आया था। पर इस साल जनवरी में शीर्ष 12 अमीरों की सूची में एकमात्र अदाणी हैं जिनकी संपत्ति 28 अरब डॉलर घटी है। अदाणी अब दुनिया के अमीरों में आठवें नंबर पर खिसक गए हैं।

हिंडनबर्ग ने कहा, देश को लूट रहे हैं अदाणी
हिंडनबर्ग ने कहा, हम यह मानते हैं कि अदाणी समूह भारत के भविष्य को रोक रहा है। यह व्यवस्थित रूप से देश को लूट रहा है। अदाणी समूह ने जितने भी सवालों के जवाब दिए वे बड़े पैमाने पर निष्कर्षों की पुष्टि नहीं करते। सवालों से बचने की कोशिश की गई है। राष्ट्रवाद की आड़ में धोखे से नहीं बचा जा सकता है। इसने कहा कि उसके 88 सवालों में से 62 के कोई जवाब नहीं मिले हैं।

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सोच समझकर किया गया हमला है
अदाणी समूह ने अपने जवाब में कहा है कि ये भारत देश, उसके संस्थान और विकास की कहानी पर सोच-समझकर किया गया हमला है। अदाणी समूह ने रविवार को कहा, यह बहुत चिंता की बात है कि बिना किसी विश्वसनीयता या नैतिकता के हजारों मील दूर बैठी एक संस्था हमारे निवेशकों पर गंभीर और विपरीत प्रभाव डाल रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सही ढंग से रिसर्च नहीं की गई है, ना ही यह रिपोर्ट स्वतंत्र है। हिंडनबर्ग ने गलत सूचनाओं का उपयोग अदाणी समूह को बदनाम करने के लिए किया है।

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एलआईसी ने कहा एयूएम का एक फीसदी से कम है निवेश
एलआईसी ने कहा है, पिछले कई वर्षों मे उसने अदाणी ग्रुप की कंपनी के 30,129 करोड़ रुपये के शेयर्स खरीदे हैं। जिसका बाजार मूल्य 27 जनवरी 2023 को 56,142 करोड़ रुपये था। समूह में उसके कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट का केवल 0.97 फीसदी है। एलआईसी का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 41.66 लाख करोड़ रुपये है।

पीएनबी ने कहा हमारी नजर बनी हुई है
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सोमवार को कहा कि वह अदाणी समूह पर करीब से नजर बनाए रखा है। इसने समूह को करीब 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल ने कहा, आज की तारीख में चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बैंक के आकार के अनुपात में निवेश बहुत ज्यादा नहीं है।

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62 अरब डॉलर घट गई कुल संपत्ति
शेयरों में जारी गिरावट से अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी की पूंजी में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में खिसककर आठवें स्थान पर पहुंच गए। फोर्ब्स रियल टाइम बिलेनियर्स के मुताबिक, गौतम अदाणी की संपत्ति सोमवार को 8.5 अरब डॉलर घटकर 88.2 अरब डॉलर रह गई। वहीं, सितंबर, 2022 में उनकी संपत्ति 155.7 अरब डॉलर थी। तब से अब तक इसमें 62 अरब डॉलर की कमी आई है। दिसंबर,2022 तक दुनिया के शीर्ष अमीरों में अदाणी ही ऐसे अमीर थे, जिनकी संपत्ति बढ़ी। लेकिन, इस साल जनवरी में शीर्ष-12 अमीरों की सूची में एकमात्र अदाणी ही हैं, जिनकी संपत्ति 28 अरब डॉलर घटी है।

सोच-समझकर किया गया हमला : अदाणी
हिंडनबर्ग के आरोपों के जवाब में अदाणी समूह ने कहा, यह भारत देश, उसके संस्थान और विकास की कहानी पर सोच-समझकर किया गया हमला है। चिंता की बात है कि बिना विश्वसनीयता या नैतिकता के हजारों मील दूर बैठी एक संस्था हमारे निवेशकों पर गंभीर और विपरीत असर डाल रही है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए सही ढंग से रिसर्च नहीं किया और न ही यह रिपोर्ट स्वतंत्र है। समूह को बदनाम करने के लिए गलत सूचनाओं का इस्तेमाल किया है।

राष्ट्रवाद की आड़ में बचने की कोशिश : हिंडनबर्ग
हिंडनबर्ग ने कहा, हम मानते हैं कि अदाणी समूह भारत के भविष्य को रोक रहा है। यह व्यवस्थित रूप से देश को लूट रहा है। समूह ने जितने भी सवालों के जवाब दिए, वे बड़े पैमाने पर निष्कर्षों की पुष्टि नहीं करते। यह राष्ट्रवाद की आड़ में सवालों से बचने की कोशिश है।

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जवाब मांगेगी एलआईसी
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह के शेयरों में आ रही भारी गिरावट पर एलआईसी भी सामने आ गई है। सोमवार को कंपनी एमडी राजकुमार ने कहा कि वह अदाणी समूह के प्रबंधन से इस पर बात करेंगे। फिलहाल की जो स्थिति है, हमें यह नहीं पता है कि वास्तविकता क्या है। हम एक बड़े निवेशक हैं, इसलिए संबंधित सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। पिछले कई वर्षों मे एलआईसी ने अदाणी समूह की कंपनी के 30,129 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। इसका बाजार मूल्य 27 जनवरी, 2023 को 56,142 करोड़ रुपये था।

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सुबह 8 से 10 बजे तक:
बीएसएनएल ऑफिस, रोड नं. 5, श्रीराम सर्किल, ओम मेटल्स, कैप्टन मोहन वाली गली, मधुश्री चाय वाली गली, अशोका चॉकलेट व आसपास का क्षेत्र आदि।
सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक:
सब्जीमंडी, दानमलजी का आहता, मैन स्टेशन बजरिया, मस्जिद गली आदि।
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक:
देवाशीष सिटी व आसपास का क्षेत्र, डॉ.के.लाल के आसपास, न्यू कॉलोनी गुमानपुरा, मोदी हाउस,सरकारी स्कूल के आसपास, कोस्तिब कम्प्यूटर व आसपास का क्षेत्र आदि।
सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक:
वर्धमान नगर, श्रीजी धाम कॉलोनी आदि।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक:
इम्मानुअल स्कूल डडवाड़ा के आसपास, जनकपुरी सोसायटी, सिंधी धर्मशाला, सब्जीमंडी, सिंधी कॉलोनी, आरपीएस कॉलोनी, कृष्णा दूध डेयरी के आसपास, शुभम अपार्टमेंट, हनुमान मंदिर के आसपास आदि।
सुबह 10.30 से दोपहर 3.30 बजे तक:
स्वीट होम कॉलोनी, बालिता रोड व आसपास आदि।
सुबह 10.30 से शाम 4 बजे तक:
रंगबाड़ी क्षेत्र व आसपास का क्षेत्र आदि।
सुबह 11 से शाम 2 बजे तक:
गणेश मंदिर, बापू बस्ती, बीड़ के बालाजी के आसपास आदि।
सुबह 11 से शाम 4 बजे तक: (यूआईटी वर्क)
आदर्श नगर, पार्श्वनाथ एनक्लेव, पार्श्वनाथ रेजीडेंसी, सुमन विहार, बालाजी टाउन, श्रीनाथविहार, बालाजी नगर, हिम्मत नगर, महावीर मिशन अस्पताल के आसपास, पार्श्वनाथ पुरम, पार्श्वनाथ विहार, स्वर्ण विहार प्रथम व द्वितीय, वृंदावन विहार, डडवाड़ा, सीता एनक्लेव, स्टेशन रोड, सुरपिन होटल, एमबीएस नगर, हाट रोड, मॉडल टाउन, सेंट्रल स्कूल, नटराज एडलब्स, आर्मी गेट, बजरिया, पोरवाल नमकीन, कुन्हाड़ी, थर्मल रोड, अम्बेडकर नगर, यूआईटी स्कीम, सकतपुरा, सुभाषनगर, बजरंगपुरा, पंचवटी नगर, अम्बे विहार, चंबल कॉलोनी, आरएसईबी कॉलोनी, इकबाल चौक आदि।

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दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से पटाखा उद्योग एक जगमगाती उज्ज्वल दीवाली की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। इस साल दिवाली अगले महीने मनाई जाएगी, लेकिन पटाखा उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध और कोविड महामारी का सीधा असर उन पर पड़ रहा है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में आतिशबाजी का उत्पादन अभी भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि रोशनी के त्योहार में अभी एक महीना बाकी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों के निर्माण में बेरियम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2021 में इसकी पुन: पुष्टि की गई थी। देश के पटाखा केंद्र शिवकाशी में आतिशबाजी उद्योग को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 1,000 संगठित इकाइयों में लगभग तीन लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। शिवकाशी फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ए. मुरली ने आईएएनएस को बताया कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने पहले कहा था कि अंतिम सुनवाई जून 2022 में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

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प्रतिबंध पर उठाए सवाल
मुरली ने कहा कि कोर्ट द्वारा बेरियम पर लगाया गया प्रतिबंध निराधार है। प्रदूषण के नाम पर पर्यावरणविदों के शोर-शराबे के परिणामस्वरूप हमें निशाना बनाया जा रहा है। बेरियम का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में अन्य क्षेत्रों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। मुरली ने दावा किया कि हम कमजोर विरोधी थे और हमें बलि का बकरा बनाया गया है। मुरली ने कहा बेरियम अधिकांश आतिशबाजी के लिए मुख्य ऑक्सीडाइजर है और इसके बिना साधारण फुलझड़ियां नहीं बनाई जा सकती हैं।

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पटाखों के उत्पादन में भारी कमी
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद कारखाने 50 प्रतिशत क्षमता पर चल रहे हैं और पटाखों के उत्पादन में 50 से 60 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि हमारे पास कंपनियों का एक समूह है, जिसमें 450 से 500 कर्मचारी कार्यरत हैं और प्रतिबंध के बाद केवल 200 लोगों को ही रोजगार मिल पाया है। शिवकाशी में पटाखा कारखानों का उत्पादन मूल्य लगभग 2,500 करोड़ रुपये है, जबकि खुदरा बिक्री लगभग 6,000 करोड़ रुपये होती है।

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खरीद सकेंगे ई पटाखे 
कोटा में भी जिला प्रशासन ने आतिशबाजी बेचने, खरीदने और चलाने पर रोक लगा रखी है। हालांकि दिवाली की रौनक बनी रहे इसके लिए ईपटाखे बेचे जा सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से ई पटाखे बेचने का लाइसेंस लेना होगा। जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, दिवाली पर्व पर पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध से लोगों में खासी निराशा है।

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TISMedia@Jaipur अभी तक तो खाने पीने की चीजों में मिलावट और नकली दूध या मावे की ही खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने नकली मेवा (ड्राई फ्रूट) बेचने का खुलासा किया है। सीआईडी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जब जयपुर स्थित राजस्थान के सबसे बड़े मेवा मार्केट में छापा मार कर करोड़ों का नकली बादाम और पिस्ता पकड़ा है। अचानक हुई इस छापेमारी से बाजार में हड़कंप मच गया और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग गए।

जयपुर में पहली बार ड्राई फ्रूटस में मिलावट का मामला सामने आया है। प्रदेश के सबसे बड़े ड्राई फ्रूटस के मार्केट में सीआईडी और मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने रेड की है। वहां से नकली बादाम और पिस्ता जब्त किया है। अचानक हुई इस रेड के बाद कई व्यापारी अपनी दुकान बंद करके भाग गए। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। रेड के बाद बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। यह रेड जयपुर के नाहरगढ़ रोड स्थित दीनानाथ जी की गली में की गई है।

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पूरे राजस्थान में होता है सप्लाई 
राजस्थान पुलिस में एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश ने बताया, जब नकली ड्राई फ्रूट होने के बारे में लोकल पुलिस से सूचना मिली तो एक बार तो यकीन भी नहीं हुआ कि ड्राई फ्रूट भी नकली आ सकते हैं। लेकिन जब मुखबिर की सूचना का सत्यापन कराया गया तो पता चला कि यह ड्राई फ्रूट नकली हैं। एडीजी क्राइम ने बताया, जिस बाजार में रेड की गई है वह बाजार नाहरगढ़ थाना अंतर्गत आता है। बाजार में पूरे प्रदेश भर के लोग बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट लेने आते हैं। सैकड़ों किलो ड्राई फ्रूट हर रोज एक्सपोर्ट किए जाते हैं।

150 किलो माल जब्त 
स्थानीय पुलिस के साथ सीआईडी की टीम जब सिविल ड्रेस में वहां पहुंची और उसी दुकान से माल लिया, जिस दुकान के बारे में मुखबिर ने बताया था तो माल नकली पाया गया। पता चला की 800 से लेकर 1000 रुपये किलो तक मिलने वाली बदाम की टुकड़ी में मिलावट पाई गई। वहीं करीब 15 सौ रुपये किलो मिलने वाले पिस्ता में भी मिलावट सामने आई। कई दुकानों से करीब डेढ़ सौ किलो माल जब्त किया गया है। सीआईडी और स्थानीय पुलिस की टीम के साथ जयपुर शहर की सीएमएचओ टीम भी मौजूद थी। इस कार्रवाई के दौरान बाजार में अचानक भगदड़ का माहौल हो गया था। बाजार से निकलने के चार रास्ते हैं। चारों पर पहले ही पुलिस तैनात कर दी गई थी। इस रेड के बाद अब कई दुकानों से और सैंपल उठाए गए हैं। बाजार में छोटी-बड़ी मिलाकर करीब डेढ़ सौ दुकाने हैं। इन दुकानों पर थोक का माल बिकता है। दुकानों से हर रोज काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, अंजीर, केसर और अन्य महंगे खाद्य उत्पाद बेचे जाते हैं।

80 रुपये किलो की मूंगफली 12 सौ रुपये किलो पिस्ता बनाकर बेच दी
रेड की पूरी कार्रवाई को लीड कर रहे सीआईडी क्राइम ब्रांच के अफसर ने बताया, बाजार में पिस्ता करीब 15 सौ रुपये किलो है। लेकिन जहां से फेक पिस्ता बरामद किया गया, वह दुकानदार 80 रुपये किलो की मूंगफली को हरे रंग की डाई में रंग कर करीब 12 साल से पंद्रह रुपये किलो में बेच रहा था। दुकान पर आने वाले को ओरिजिनल सैंपल दिखाया जाता, लेकिन माल पैक करने के दौरान फेक माल पैक किया जाता था। बादाम की कतरन में भी मूंगफली के टुकड़े 90 फीसदी से ज्यादा तक मिलाए गए थे। यह माल करीब 600 रुपये किलो में बेचा जा रहा था। पिस्ता में जो डाई मिलाई गई थी, वह कपड़ों को रंगने के काम में आती है और सेहत के लिए बेहद हानिकारक है।

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कोरोना महामारी के कारण दो साल तक कोटा के विश्व विख्यात दशहरा मेले का आयोजन रद्द करना पड़ा था। साल 2022 में सब ठीक रहा तो लोगों को उम्मीद जगी कि इस बार मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा, लेकिन अराजकता का आलम यह है कि मेले के विकास कार्य तक समय से पूरे नहीं हो सके हैं। एक ओर जहां दाे साल बाद हाे रहे दशहरा मेले काे लेकर शहरवासी जितना उत्सुक है, दाेनाें नगर निगम उतने ही सुस्त हैं। पहले ताे इसकी तैयारियां देर से शुरू की गई और अब मेला समिति की 10 दिन में एक भी बैठक नहीं हुई।

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नहीं शुरू हो सका काम 
मेला समिति की पहली बैठक में व्यवस्थाओं के बारे में बात हुई थी। इसके बाद 10 टेंडर जारी किए गए लेकिन मैदान पर काेई काम शुरू नहीं हुआ। मेला आयाेजन के लिए दाेनाें नगर निगम के महापाैर, उपमहापाैर व पार्षदाें काे शामिल करते हुए समिति बनाई, लेकिन तैयारियां गति नहीं पकड़ पा रही हैं। अभी तक एक भी बैठक होना तो दूर उसकी प्राेसिडिंग तक जारी नहीं हुई। ऐसे में समिति सदस्य व मेले से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी असमंजस में हैं। हालांकि मेला समिति की अध्यक्ष और महापौर मंजू मेहरा दावा करती हैं कि मेले के आयोजन से जुड़े सभी विकास कार्य समय से पूरे करा लिए जाएंगे। अगले सप्ताह मेले कमेटी की मीटिंग रखी जाएगी। पिछली मीटिंग में जाे तय हुआ था, उस पर काम कर रहे हैं।

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नहीं भरा जाएगा पशु मेला 
कोटा के दशहरा मेला की जान पशु मेले में बसती है। हाड़ौती ही नहीं दूर-दूर से पशु व्यापारी और पशुपालक अच्छी नश्ल के पशुओं की खरीदारी के लिए मेले में आते हैं, लेकिन इस बार पशु मेला नहीं भरे जाने की खबरों से उनमें मायूसी छा गई है। राजस्थान के 24 से अधिक जिलों में लंपी वायरस फैलने के कारण राज्य सरकार ने पशु मेलों और पशु हाट पर रोक लगा दी है। इस बारे में शासन सचिव पशुपालन ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही संक्रमित पशु वाले जिलों से कोटा में पशु नहीं ला सकेंगे। पशुपालन निदेशालय कोटा जिले में संक्रमण से बचाने के लिए दस लाख की दवा भेज रहा है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डाॅ. सीएल मीणा ने बताया कि लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संक्रमण वाले क्षेत्रों से कोटा में पशु लाने पर रोक लगा दी है।

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स्कूटर बनाने वाली कंपनी जितेंद्र ईवी ने आग की घटना की पुष्टि की है। कंपनी के प्रवक्‍ता ने बताया, ‘आग की यह घटना 9 अप्रैल को फैक्‍टरी के गेट के पास हुई थी. इसमें स्‍कूटर्स में आग लग गई थी। हालांकि इस आग की घटना पर हमारी टीम ने तुरंत की काबू पा लिया था catalunyafarm.com. हमारे लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हम मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिक स्‍कूटर्स में आग लगी। जल्‍द ही हम जांच नतीजों के बारे में बताएंगे।

करीब ढ़ाई लाख वाहन बिके
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जितेंद्र ईवी ने 2021-22 (अप्रैल-मार्च) में 3,788 दोपहिया वाहन बेचे, जबकि एक साल पहले की अवधि में 619 की बिक्री हुई थी। साल 2021-22 के दौरान कुल 2.31 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी। पिछले कुछ हफ्तों में इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लगने की यह पांचवीं घटना है। पिछले महीने पुणे में एक व्यावसायिक क्षेत्र की सड़क के किनारे खड़े एक ओला एस 1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। एक और ऐसी घटना ओकिनावा द्वारा बनाई गई एक इलेक्ट्रिक स्‍कूटर्स के साथ हुई थी।

केंद्र ने दिए जांच के आदेश 
इलेक्ट्रिक स्‍कूटर्स में आग की इस घटना को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भी काफी गंभीर है। मंत्रालय कंपनी के प्रतिनिधियों से घटना की जांच रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इन सब घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गनाजेशन की इकाई सेंटर फॉर फायर एक्‍सप्‍लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी से एक टीम गठित करके इन सभी घटनाओं की जांच करने को कहा है।

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