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फर्जी केंद्र बनाकर हो रहा अरबों का फर्जीवाड़ा 
बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें आजीविका दिलाने का काम करने वाले राजस्थान के संस्थान राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम में लंबे समय से घूसखोरी की शिकायतें मिल रही थी। एसीबी के पास सूचना थी कि कौशल विकास केंद्रों के नाम पर पूरे सूबे में बड़ी संख्या में फर्जी सेंटर चलाए जा रहे हैं। ज्यादातर सेंटर डिग्री कॉलेजों के मालिक चला रहे हैं और वह यहां पढ़ने वाले बच्चों का इन केंद्रों पर पंजीकरण कराकर आरएसएलडीसी के अधिकारियों की मिलीभगत कर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं रोजगार दिलाने के लिए तमाम फर्जी संस्थानों का भी निगम में रजिस्ट्रेशन करवाए जाने की शिकायतें थी।

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केंद्र बनाने के लिए ली जाती है घूस 
एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के झालाना स्थित मुख्यालय से ही आरएसएलडीसी सेंटर बनाए जाते हैं। इसके लिए निचले स्तर से लेकर आला अफसरों तक मोटी घूस ली जाती है। ऐसी ही एक शिकायत पर शनिवार शाम को एसीबी ने ट्रेप की कार्यवाही करते हुए आरएसएलडीसी के मैनेजर राहुल गर्ग को 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। एसीबी को मिली सूचना के मुताबिक यह पैसा आला अफसरों के नाम पर लिया जाता था। इसीलिए एसीबी ने जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के चेयरमैन नीरज कुमार पवन और आईएएस प्रदीप गवंडे का ऑफिस भी सील कर दिया है। इसके साथ ही एसीबी ने मुख्यालय के नौ कमरे सील किए हैं। जिनमें कौशल विकास केंद्रों से जुड़े दस्तावेज रखे हुए हैं।

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ब्लैक लिस्ट फर्म से मांगी थी घूस 
एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि स्पेशल यूनिट को शिकायत मिली थी कि एक फर्म ने प्रधानमंत्री कौशल विकास विकास योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में कार्य किया था। स्कीम कोर्डिनेटर अशोक सांगवान व प्रबंधक राहुल कुमार गर्ग उससे डेढ़ करोड़ रुपए के बिल, ब्लैक लिस्ट से हटाने, जवाब देने के लिए एक्सटेंशन, बैंक गारंटी जब्त नहीं करने के लिए 5-6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। जिस पर एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने ट्रैप की योजना बनाई। डीएसपी मांगीलाल व इंस्पेक्टर सुभाष मील ने 5 लाख लेते हुए अशेाक सांगवान पुत्र काशीराम जाट निवासी सरदार शहर चूरू हाल किराएदार इंद्रा गांधी नगर, जयपुर व राहुल कुमार गर्ग पुत्र रमेशचंद्र गर्ग निवासी पंचवटी कॉलोनी, गुर्जर की थड़ी, जयपुर को गिरफ्तार कर लिया। राहुल कुमार अजमेर के महिला इंजीनियरिंग कॉलेज से आरएसएलडीसी में प्रतिनियुक्ति पर प्रबंधक के पद पर लगा हुआ था।

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TISMedia@Kota कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के काम में अफसरों के अडंगे से नाराज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दखल देने के लिए चिट्ठी लिख डाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर जमीन ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत आ रही है? सिंधिया ने गहलोत से कहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर खुद दखल देकर जल्द से जल्द कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को ट्रांसफर करवाएं ताकि कोटा में हवाई अड्डे बनने का काम तेजी से शुरू किया जा सके।

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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सिंधिया ने लिखा है कि वर्तमान हवाई अड्डे की प्रकृति और एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए अनुपयुक्तता है। इसीलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने लैंडलॉक के कारण कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास का कार्य शुरू किया है। कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार, विकास हवाई अड्डे के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क और सभी भारों से मुक्त जमीन उपलब्ध कराई जानी है। जिसके लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साझा टीम ने सर्वे के बाद 1250 एकड़ जमीन भी चयनित कर ली है।

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सहमति तो दे दी, लेकिन जमीन कब दोगे 
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पत्र में लिखा है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने 15 जुलाई 2021 को भेजे पत्र में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के लिए एएआई को 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान करने की जानकारी भी दी है। मुझे सूचित किया गया है कि एएआई ने अपने पत्र दिनांक 17.08.2021 द्वारा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए मास्टर प्लान पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक राज्य सरकार ने कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित जमीन अभी तक एएआई को नहीं सौंपी है। सिंधिया ने गहलोत से निजी दखल देने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि “मैं आपसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक भूमि एएआई को सौंपने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दें, ताकि कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास में तेजी लाई जा सके।

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दफ्तरों में घूम रही फाइल 
कोटा में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले उनके प्रयासों से दो बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए सर्वे भी कर चुकी है। टीम ने शंभूपुरा में 1250 एकड़ भूमि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की थी। जिस पर राज्य सरकार ने भी जमीन दिए जाने की घोषणा कर दी, लेकिन इसके बाद जमीन ट्रांसफर करने के लिए एएआई से चली फाइल राजस्थान सरकार के दफ्तरों में कहीं खो गई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीएम अशोक गहलोत को कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन जल्द आवंटित करने का पत्र लिखा था। जिसके बाद प्रक्रिया को लेकर राजस्थान सरकार और एएआई के अधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जिससे नाराज सिंधिया ने अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख इस मामले में निजी स्तर पर दखल दे जल्द से जल्द जमीन ट्रांसफर करने को कहा है। उम्मीद है कि इसके बाद अफसरशाही के भंवर में फंसी कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की फाइल किनारे लग सकेगी।

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TISMedia@NewsDelhi.  जेईई-मेन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 (JEE Mains Exams 2021) में फर्जीवाड़े से पेपर सॉल्व कराने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 6 राज्यों में फैले 20 ठिकानों पर छापेमारी की। नामचीन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पेपर आउट कर एडमिशन की गारंटी देने वाली इस एजुकेशन कन्सलेंसी के ठिकानों से सीबीआई ने  25 लैपटॉप, 7 पीसी, लगभग 30 पोस्ट-डेटेड चेक के साथ-साथ भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।

सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि एफिनिटी एजुकेशन के निदेशकों, स्टाफ और दलालों के खिलाफ जेईई (मेन्स) परीक्षा 2021 के आखिरी चरण में हाईटेक तरीके से पेपर सॉल्व कराने का मामला दर्ज किया गया है। परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के आरोप में सीबीआई ने एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों सिद्धार्थ कृष्णा, विश्वंभर मणि त्रिपाठी और गोविंद वार्ष्णेय सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ 01 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी।

6 राज्यों के 20 ठिकानों पर छापा 
सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफिनिटी एजुकेशन के नोएडा और दिल्ली स्थित दफ्तरों के साथ-साथ इंदौर, पुणे, बैंगलोर और जमशेदपुर सहित देश भर में फैले 20 ठिकानों पर गुरुवार को एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 25 लैपटॉप, 7 पीसी और 30 से ज्यादा पोस्ट डेटेड चेक के साथ-साथ भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जोशी ने बताया कि सीबीआई का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इस मामले में अभी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनसे जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

15 लाख में एडमिशन की गारंटी
जोशी ने बताया कि छापेमारी के बाद अभी तक चले तलाशी अभियान में खुलासा हुआ है कि एफिनिटी एजुकेशन के निदेशक एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। जो देश के नामचीन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ विदेशी संस्थाओं में भी दाखिले की गारंटी देते हैं। एक दाखिले की एवज में 12 से 15 लाख रुपए तक की वसूली की जाती है। फिलहाल एफिनिटी पर आरोप है कि जेईई (मेन्स) की ऑनलाइन परीक्षा में हेराफेरी कर रहे थे और छात्रों को बड़ी रकम के बदले टॉप एनआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) में प्रवेश दिलाने के लिए रिमोट एक्सेस के जरिए सोनीपत (हरियाणा) में एक चुने हुए परीक्षा केंद्र से आवेदक का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। आरोपी सिक्योरिटी के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में इच्छुक छात्रों से उनकी दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट, यूजर आईडी, पासवर्ड और पोस्ट-डेटेड चेक लेते थे। जिसे पूरी रकम चुकाने के बाद ही वापस किया जाता था।

सोनीपत में परीक्षा, नोएडा से पेपर सॉल्व 
सीबीआई प्रवक्ता जेशी ने बताया कि जेईई परीक्षा में धांधली के लिए एफिनिटी एजुकेशन के डायरेक्टर और स्टाफ ने पेपर सॉल्व करने के लिए बेहद लेटेस्ट और हाईटेक सिस्टम इस्तेमाल किया था। नोएडा में बैठे एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने जेईई मेन में अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए सबसे पहले देश भर में अपने एजेंट फैलाए। इन लोगों ने उन बच्चों को टार्गेट किया था जो अभी तक की परीक्षाओं में बूरी तरह से पिछड रहे थे। यह एजेंट जेईई मेन में कम रैंकिंग वाले उम्मीदवारों से संपर्क कर उन्हें बेहतर रैंक और टॉप संस्थान में एडमिशन देने की गारंटी देते और इसके लिए बकायता 15 लाख रुपए के पोस्ट डेटिड चैक लिए जाते। चैक मिलने के बाद यह एजेंट उन बच्चों का एग्जाम सेंटर सोनीपत में भरवाते। सोनीपत स्थित परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों से एफिनिटी के स्टाफ ने तगड़ी सैटिंग कर ली थी। परीक्षा सेंटर पर मौजूद ड्यूटी अफसर की मदद से परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के कंप्यूटर का रिमोर्ट एक्सिस लिया जाता और सोनीपत में बैठे इन बच्चों का प्रश्न पत्र नोएडा समेत देश भर में हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक्सपर्ट सॉल्व करते।

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TISMedia@Kota कोटा के कांग्रेसियों का एक धड़ा न सिर्फ राजस्थान कांग्रेस, बल्कि गहलोत सरकार और टीम धारीवाल के नाम पर यूडीएच मंत्री की भी आए दिन छीछालेदर कराने पर तुला है। कांग्रेस के इस धड़े ने गुरुवार को नयापुरा थाने में जेवीवीएनएल की फ्रेंचाइजी कंपनी केईडीएल के खिलाफ एक महिला को पैसे लेने के बाद भी बिजली कनेक्शन न देने का आरोप लगा धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच किए बिना रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं केईडीएल ने भी पुलिस को शिकायत दे पूरे मामले की पोल खोल दी है। केईडीएल के मुताबिक महिला जिस घर में कनेक्शन चाह रही है उस पर 64 हजार रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। जिसे न भरने पर साल 2017 से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है।

कांग्रेस का एक धड़ा टीम धारीवाल के नाम पर आए दिन कोटा में बिजली वितरण कर रही कंपनी कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (केईडीएल) के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता ही रहता है। इस धड़े ने गुरुवार सुबह सभी मीडिया संस्थानों को कवरेज के लिए आमंत्रण भेजा था। जिसमें लिखा कि केईडीएल के द्वारा बीपीएल परिवार की एक तलाकशुदा महिला के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जिसके विरोध में सभी कांग्रेस जन, आम जन और व्यापारी 26 अगस्त गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे नयापुरा थाने में निजी कंपनी के कोटा हेड अरुणाभ साहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।

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केईडीएल पर लगाए गंभीर आरोप 
कांग्रेस के इस धड़े ने केईडीएल पर आरोप लगाया कि कोटा उत्तर विधानसभा से ताल्लुक रखने वाली इस पीड़िता ने नया कनेक्शन लेने के लिए केईडीएल को मार्च 2021 में 5000 रुपए का भुगतान किया था, लेकिन बिजली वितरण कर रही कंपनी ने अभी तक पीड़िता के घर बिजली का कनेक्शन नहीं लगाया है। जिसके चलते महिला तभी से  अपने घर में अंधेरे में गुजर-बसर कर रही है। नयापुरा थाने में दी शिकायत में इस धड़े ने लिखा है कि पीड़िता रोज केईडीएल के चक्कर काट रही है, लेकिन केईडीएल के अधिकारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे और महिला को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। ऐसे में महिला को न्याय दिलाने के लिए केईडीएल के खिलाफ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सलाहकार अधिवक्ता राकेश गुप्ता की उपस्थिति और बिपिन बरथूनिया के नेतृत्व में नयापुरा थाने पहुंचकर केईडीएल के हैड अरुणाभ साहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इसके साथ ही बीपीएल परिवार की तलाकशुदा महिला के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेसी जन अपना विरोध प्रकट करने के लिए नयापुरा थाने पर प्रदर्शन भी करेंगे।

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पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर 
तय कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस का यह धड़ा गुरुवार को नयापुरा थाने पहुंचा और केईडीएल के खिलाफ धोखाधड़ी और तलाकशुदा महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत भी दी, लेकिन पुलिस ने बिना जांच किए इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। करीब आधे घंटे की हुज्जत के बाद आखिरकार जब नयापुरा पुलिस ने कांग्रेसियों को दो दिन में मामले की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर ही रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया तब टीम धारीवाल के नाम से थाने पहुंचा कांग्रेस का यह धड़ा वहां से रवाना हुआ।

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केईडीएल ने खोली पोल 
वहीं दूसरी ओर केईडीएल ने भी इस मामले में एसपी सिटी कोटा और नयापुरा थानाधिकारी को कोटा में बिजली वितरण कर रही जेवीवीएनएल की फ्रेंचाइजी कंपनी पर फर्जी शिकायत कर अनैतिक कार्य करवाने के लिए दवाब बनाने और सोशल मीडिया पर कंपनी के खिलाफ झूठा प्रचार कर बदनाम करने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस के इस धड़े के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही करने की मांग की है। केईडीएल की ओर से पुलिस को भेजे पत्र में लिखा है खंड गावड़ी इलाके में रहने वाले जिस महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है उसने 22 मार्च 2021 को बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद केईडीएल के कर्मचारियों ने नया कनेक्शन जारी करने के लिए भौतिक निरीक्षण किया तो पता चला कि इस घर में पहले से ही एक बिजली का कनेक्शन दिया गया था और 64,433 रुपए का बिजली बिल बकाया हो जाने के कारण 27 दिसंबर 2017 को यह कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद बार बार नोटिस देने पर भी अभी तक बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि महिला ने नया कनेक्शन लगने से पहले पुराने बिलों के भुगतान का केईडीएल को शपथ पत्र भी दिया है। ऐसे में महिला के इसी घर पर बकाया बिल का भुगतान किए बिना नया कनेक्शन नहीं दिया जा सका। जिसकी लिखित जानकारी 24 मार्च 2021 को ही आवेदिका को दे दी गई थी।

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चार महीने बाद अचानक जमा कराई फीस 
पुलिस को भेजे पत्र में केईडीएल ने लिखा है कि उक्त महिला ने नए कनेक्शन के लिए मकान का भौतिक परीक्षण होने के करीब साढ़े चार महीने बाद 9 अगस्त 2021 को घर के तकमीने का भुगतान केईडीएल के सहायक अभियंता कार्यालय में किया था। इसकी जानकारी होने पर केईडीएल ने एक बार फिर उसे पुराने बिलों का भुगतान करने के बाद ही नया कनेक्शन देने की सूचना भी दी, लेकिन 64,433 रुपए का पुराना बकाया बिल जमा कराने की बजाय महिला ने कांग्रेस के एक धड़े के साथ मिलकर केईडीएल पर उत्पीड़न के आरोप लगा बदनाम करने की कोशिशें शुरू कर दी। केईडीएल ने पुलिस से मांग की है कि मामले की पूरी जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

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TISMedia@Kota लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नाराजगी 24 घंटे में ही असर दिखा गई। कई दिनों से सरकार और अफसरों की ओर टकटकी लगाए बैठे कोटा के बाढ़ पीड़ितों को आखिरकार मुआवजे की रकम मिल ही गई। सरकार ने बाढ़ प्रभावित 9 हजार 749 लोगों को 7 करोड़ 69 लाख 18 हजार 700 रूपये की सहायता राशि जारी कर दी। मुआवजे की यह रकम सीधे लोगों के बैंक खातों में जमा कराई गई है।

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जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि जिले में जनहानि के 6 प्रकरणों में 24 लाख रूपये तथा 8 घायलों को 16 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त आवासों के 1 हजार 88 प्रकरणों में 7 करोड़ 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। कपड़े, बर्तन इत्यादि नुकसान के 3 हजार 469 प्रकरणों में 66 लाख 29 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।

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लाड़पुरा के 1069 लोगों को मिले 42 लाख 
ऐसे ही तहसील लाड़पुरा में 1 हजार 69 प्रकरणों में 42 लाख 5 हजार 100 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें पूर्ण क्षतिग्रस्त 15 पक्के आवासों के लिए 13 लाख 43 हजार 400 रुपए, पूर्ण क्षतिग्रस्त 5 कच्चे आवासों के लिए 2 लाख 85 हजार 100 रुपए, आंशिक क्षतिग्रस्त 85 पक्के आवासों के लिए 4 लाख 42 हजार तथा 161 कच्चे आवासों के लिए 5 लाख 15 हजार 200 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त 217 कपड़ों के प्रकरणों में 3 लाख 90 हजार 600 रुपए तथा 598 बर्तनों के प्रकरणों में, 11 लाख 96 हजार एवं 8 झोंपड़ियों के लिए 32 हजार 800 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार तहसील रामगंजमण्डी क्षेत्र में आंशिक क्षतिग्रस्त 10 आवासों के लिए 38 हजार रुपए की राशि प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में जमा कराई गई है।

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सांगोद के 2593 लोगों को मिला मुआवजा 
तहसील सांगोद में 2 हजार 593 प्रकरणों में 1 करोड़ 15 लाख 82 हजार 600 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें 11 पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे आवासों के लिए 9 लाख 10 हजार 600 रुपए, अत्यधिक क्षतिग्रस्त 7 पक्के आवासों के लिए 3 लाख 85 हजार 600 रुपए, 69 कच्चे आवासों के लिए 35 लाख 33 हजार रुपए, 73 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 3 लाख 79 हजार 600 रुपए, 1323 कच्चे आवासों के लिए 42 लाख 33 हजार 600 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त परिवारों के 547 कपड़ों के प्रकरण में 9 लाख 84 हजार 600 रुपए, 547 बर्तनों के प्रकरण में 10 लाख 94 हजार रुपए, 14 झोंपड़ियों के लिए 57 हजार 400 रुपए, दो केटलशेड के लिए 4 हजार 200 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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दीगोद के 528 और कनवास के 422 को मुआवजा 
तहसील दीगोद में 528 प्रकरणों में कुल 17 लाख 97 हजार 500 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें अत्यधिक क्षतिग्रस्त एक पक्के आवास के लिए 95 हजार 100 रुपए, 8 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवास के लिए 41 हजार 600 रुपए, 519 कच्चे आवासों के लिए 16 लाख 60 हजार 800 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार तहसील कनवास में 422 प्रकरणों में कुल 14 लाख 20 हजार 400 की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिनमें 35 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 1 लाख 82 हजार रुपए, 387 कच्चे आवासों के लिए 12 लाख 38 हजार 400 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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पीपल्दा में 5127 को मिली मदद 
जिला कलक्टर ने बताया कि तहसील पीपल्दा में 5 हजार 127 प्रकरणों में 5 करोड़ 78 लाख 75 हजार 100 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें पूर्ण क्षतिग्रस्त सात पक्के आवासों के लिए 6 लाख 65 हजार 700 रूपये, 286 कच्चे आवासों के लिए 2 करोड़ 71 लाख 98 हजार 600 रुपए, 23 अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 21 लाख 87 हजार 300 रुपए, 154 कच्चे आवासों के लिए 1 करोड़ 46 लाख 45 हजार 400 रुपए, 173 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 8 लाख 99 हजार 600 रुपए, 2 हजार 838 कच्चे आवासों के लिए 90 लाख 81 हजार 600 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों के 780 कपड़ों के प्रकरण में 14 लाख 4 हजार, 780 बर्तनों के प्रकरण में 15 लाख 60 हजार रुपए, दो झोंपड़ियों के 8 हजार 200 रुपए, 107 केटलशेड के लिए 2 लाख 24 हजार 700 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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खातों में नहीं पहुंची रकम तो करें शिकायत 
जिला कलक्टर ने बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में सहायता राशि नहीं पहुंचने पर संबंधित तहसील कार्यालय में इसकी सूचना दे सकेंगे। जिससे कारणों का पता लगाकर समस्या का निराकरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार अपने बैंक खाते एवं आईएफसी कोड की जानकारी लेकर संबंधित पटवारी अथवा तहसीलदार को सूचित कर सकेंगे।

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TISMedia@Kota राजेश और नानक राम अकेले नहीं हैं… जमीन के लालच ने जिनकी बहनों से रिश्तों में जहर घोल रखा है। शादी के बाद जब तक बेटी अपनी मर्जी से पैत्रिक जमीन-जायदाद का हक नहीं छोड़ती तब तक वह उसकी हिस्सेदार बनी रहती है। नतीजन, जब इन्हें बेचने की बारी आती है तो कानूनी तौर पर मिले इस हक के लिए अक्सरकर राखी के रिश्ते भी दांव पर लग जाते हैं। भाइयों का आरोप होता है कि उन्होंने बहनों की शादियों में हैसियत से ज्यादा खर्च किया और बहनों का आरोप होता है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला।

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भाई बहनों के बीच अदावत की बड़ी वजह बन चुकी इस छोटी सी वजह को खत्म करने की कोशिश की थी कोटा की दींगोद तहसील के तहसीलदार दिलीप प्रजापति ने। रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने भाई बहन के रिश्ते को खुशियों की नई सौगात देने के लिए दिलीप प्रजापति ने अपनी तहसील की बहनों से रक्षाबंधन को यादगार बनाने के लिए अपने भाइयों के लिए स्वैच्छिक हक त्याग करने की अपील की थी।

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रिश्ते बचाने के चक्कर में दांव पर लगी नौकरी 
तहसीलदार दिलीप सिंह की कोशिश थी कि जमीन के जरा से लालच के चक्कर में सालों बाद दरकने वाले भाई बहन जैसे प्रगाढ़ रिश्तों को बचाया जा सके। इसके साथ ही बेवजह बढ़ने वाले मुकदमों के बोझ और इस पर होने वाले भाई बहनों के आर्थिक बोझ को खत्म किया जा सके, लेकिन उनकी नेक नीयति उन्हीं पर भारी पड़ गई। दीगोद तहसीलदार के “बहनों से स्वैच्छिक हक त्याग” की अपील कुछ महिला संगठनों को रास नहीं आई और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इन संगठनों के लिए रिश्तों से ज्यादा जमीन जायदाद मायने रखती थी। इसीलिए दीगोद तहसीलदार की कोशिशों का स्वागत करने और सक्षम लोगों को इसके लिए तैयार करने की बजाय उन्होंने इसे लड़कियों के हक पर डाका करार दे डाला।

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तहसीलदार को किया निलंबित 
रक्षाबंधन के दिन बहिनों से हक त्याग की अपील करने वाले दीगोद तहसीलदार दिलीप प्रजापति को सस्पेंड किया गया है। राजस्व मंडल के निबंधक बीएल मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।  साथ ही कलेक्टर कोटा से उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। राजस्व मंडल के निबंधक के आदेश के मुताबिक, दीगोद तहसीलदार को आचरण नियमों का उल्लंघन किए जाने पर तुरंत प्रभाव से सीसीए नियम 13 (1) के तहत निलंबित करते हुए मुख्यालय राजस्व मंडल अजमेर कार्यालय किया गया है।

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क्या कहा था तहसीलदार ने 
दीगोद तहसीलदार ने रक्षाबंधन को यादगार बनाने के लिए बहनों से स्वैच्छिक हक त्याग करवाने की अपील करते हुए इस सम्बंध में स्थानीय लोगों के लिए एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने गुजारिश की थी कि जब किसी खातेदार की मौत होती है तो उसके प्राकृतिक उत्तराधिकारी के रूप में बेटे- बेटी व पत्नी का नाम उसकी जगह खाते में दर्ज हो जाता है। बहन-बेटियां खाते की जमीन एवं अचल संपत्ति में से पीहर में हक नहीं लेती है। ससुराल की संपत्ति में ही अपना हक लेती है। वह पीहर की जमीनों में स्वेच्छिक हक त्याग करना भी चाहती है, लेकिन लापरवाह खातेदार या किसान समय पर हक त्याग नहीं कराते हैं। ऐसे में मुआवजे के चेक खातेदार बहन-बेटियों के नाम से जारी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ बहनें चेक की राशि अपने भाइयों को नहीं लौटती है और जिंदगीभर दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ जाती है। जिंदगी भर लडाई झगड़ा, कोर्ट केस होता है। इसीलिए इस रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए उन्होंने बहनों से स्वेच्छा से हक त्याग कराने की अपील की थी।

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TISMedia@Kota बिजली चोरी के मामलों में जुर्माना राशि से किसी भी तरह से असंतुष्ट उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए गठित जोनल लेवल एसेस्मेंट रीव्यू कमेटी की ओर से शनिवार को 20 उपभोक्ताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया। इनमें से 19 उपभोक्ता उपस्थित हुए तथा सभी 19 उपभोक्ताओं के वीसीआर के मामलों का कमेटी की ओर से निस्तारण किया गया।

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20 में से 19 मामलों का हुआ निस्तारण 
गौरतलब है कि केईडीएल की ओर से भरी गई वीसीआर की राशि को लेकर कई उपभोक्ताओं के संतुष्ट नहीं होने को देखते हुए रिटायर्ड जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस जोनल लेवल एसेस्मेंट कमेटी का गठन किया गया है। जो हर शनिवार को ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी।   ऐसे उपभोक्ता जिनको वीसीआर की राशि को लेकर कोई भी असमंजस है, वे एसेस्मेंट रीव्यू कमेटी में मामले की सुनवाई के लिए आवेदन करते हैं। यहां रिटायर्ड न्यायाधीश की मौजूदगी में  इस कमेटी में शामिल अधिकारियों पूरे मामले को देखा जाता है तथा इसके बाद उपभोक्ता को विश्वास में लेकर अपना निर्णय दिया जाता है।  शनिवार को एसेस्मेंट रीव्यू कमेटी में 19 मामले सुने गए तथा सभी 19 मामलों का निस्तारण हो गया। इनमें से 15 उपभोक्ताओं ने तो वीसीआर की राशि भी जमा करा दी।

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गुरदरी बॉक्साइट माइंस के आसपास के गांवों में बसे असुर आदिवासियों की ये आह ‘असुर आदिवासी विज़डम डॉक्यूमेंटेशन इनीशिएटिव’ फेसबुक पेज पर मौजूद है. वे ‘असुर नेशन डॉट इन’ नाम से वेबसाइट और फेसबुक पेज के ज़रिए अपनी बात दुनियाभर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपना कम्युनिटी रेडियो भी शुरू किया है, जंगल में बैठकर ही कार्यक्रमों को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस तरह वे अपनी भाषा, संस्कृति, पुरखों की ज्ञान परंपरा और वजूद बचाने को संघर्ष कर रहे हैं।

असुर आदिवासियों का कहना है कि यूनेस्को की खतरे में पड़ी विश्व भाषाओं के एटलस के हिसाब से असुर आदिवासी भाषा खतरे की सूची में है। उनका आरोप है कि कारपोरेट कंपनियों ने हमारा जीवन तबाह कर हाशिये पर पहुंचा दिया है। वहीं, हिंदू कथा-पुराण हमें राक्षस कहते हैं और हमारे रावण, महिषासुर आदि पुरखों की हत्याओं का विजयोत्सव मनाते हैं। इन हालातों के बीच हम असुर आदिवासियों ने अस्तित्व बचाने और भाषा-संस्कृति के संरक्षण को नेतरहाट के जोभीपाट गांव में ‘असुर आदिवासी विजडम अखड़ा’ केन्द्र की स्थापना की है। वे अपील कर रहे हैं कि जीने में मदद कीजिए, सहायता दीजिए ताकि अपनी भाषा-संस्कृति और ज्ञान परंपराओं को बचा सकें।

ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। विकसित कहे जाने वाले देशों में भी आदिवासी वजूद और हक के संघर्षों में उतर चुके हैं और उनको गुलाम बनाने वाले प्रतीकों का सफाया कर रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर नेपोलियन की बीवी तक की मूर्तियों को उखाड़कर नाले में फेंक देना ऐसे ही नहीं हुआ है। वे अब अपने पूर्वजों और नायकों की शिक्षाओं को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक एकता बनाने के प्रयास भी आदिवासियों के बीच हो रहे हैं।

गुजरात की आदिवासी छात्रा लता चौधरी ने आदिवासी एकता ध्वज का नमूना बनाया है, जिसमें गोल घेरे में कई रंगों के गोले हैं, जो विभिन्न देशों में मौजूद आदिवासियों की संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं और बीच में मौजूद पंख उनकी एकता को प्रदर्शित करता है। वे बताती हैं कि 2012 के दिसंबर से दुनियाभर में यह आदिवासी एकता ध्वज भेज रहे हैं, जिसे कई समूहों ने अपना भी लिया है।

लता चौधरी का कहना है कि आदिवासी एक दूसरे से पूरी दुनिया में इस तरीके से जुड़ रहे हैं, हालांकि अधिकारों की कम जानकारी की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। किताबें ये तक कहती हैं कि आदिवासियों को वीज़ा-पासपोर्ट के बगैर सरहदें पार करने का हक है। क्योंकि सरहदें बहुत बाद में बनीं और आदिवासी हमेशा से बिना सरहदों के रहे हैं। उनके टैटू-टोटम या संस्कृति किसी सरहद या पासपोर्ट से ठहर नहीं सकते।

लता के दावे की पड़ताल करने पर जानकारी मिली कि इस दावे में दम तो है। यह भी सच है कि दुनिया में बाकायदा एक आदिवासी सरकार संचालित हो रही है, जो अपना पासपोर्ट भी जारी करती है, जो आदिवासियों के लिए कई देशों में आने-जाने का जरिया है। तथ्य यह भी है कि एबोर्जिनल प्रोवीजनल गवर्नमेंट नाम से संचालित इस सरकार ने जेल में बंद विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे को भी पासपोर्ट जारी किया था।

एपीजी डॉट ओआरजी डॉट एयू वेबसाइट पर आदिवासी सरकार के बारे में विवरण दर्ज है कि यह सरकार क्या है और किस तरह का काम कर रही है। इसमें बताया गया है कि आदिवासी अनंतिम सरकार (APG) का गठन 16 जुलाई 1990 को हुआ था। इस सिद्धांत पर सरकार को स्थापित किया गया कि आदिवासी संप्रभु लोग हैं, एपीजी आदिवासी समुदाय के आत्मनिर्णय और स्व-सरकार के लिए अभियान चलाती है। ऑस्ट्रेलियाई में इस सरकार को बनाया गया, जिसे वहां की सरकार ने स्वीकार्यता नहीं दी है। वहीं एपीजी का कहना है कि हमें आदिवासी समुदाय के रूप में औपनिवेशिक हस्तक्षेप के बहिष्कार के साथ ही अपनी भूमि और जीवन का भविष्य तय करने का अधिकार है। हम इस देश को चला चुके हैं और हमारी संप्रभुता का अधिकार हमारे अंदर यह माद्दा पैदा करता है।

आदिवासी संप्रभुता को लागू करने की एपीजी की नीति के तहत ही आदिवासी पासपोर्ट जारी होता है, जो आदिवासी राष्ट्र ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्र से अलग है। इस सरकार की आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी कई दूसरी नीतियां भी हैं। एपीजी से जारी यात्रा दस्तावेजों को कई देशों, लीबिया (1987 और 1988), नॉर्वे और स्विट्जरलैंड (1990), और मोहॉक राष्ट्र (2014) में स्वीकार किया जा चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आदिवासी पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया। जबकि, कई आदिवासियों ने ऑस्ट्रेलियाई कस्टम के सामने केवल आदिवासी पासपोर्ट दिखाकर प्रवेश किया है।

एपीजी आदिवासी जन्म प्रमाण पत्र भी जारी करता है, ताकि आदिवासी बच्चों को आदिवासी राष्ट्र के नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया जा सके। उन्हें इस पर ऐतराज है कि अपने बच्चों को जन्म के समय औपनिवेशिक ऑस्ट्रेलियाई राज्य के साथ पंजीकृत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे कहते हैं कि हमारे अपने जन्म प्रमाणपत्र औपनिवेशिक कानून के दायित्वों की अस्वीकृति है। एपीजी ने पहली बार 1992 में आदिवासी जन्म प्रमाणपत्र जारी करना शुरू किया था।

विदेशों में राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भेजकर एपीजी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आदिवासी संप्रभुता को मान्यता देने की मांग की है। यह 1970 के दशक की शुरुआत में एबोरिजिनल दूतावास ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ से इसी हैसियत से मुलाकात की और चीन का दौरा किया। फिर 1980 के दशक के आखिर में लीबिया में कर्नल गद्दाफी के शासनकाल में आदिवासी प्रतिनिधिमंडलों की विरासत को मान्यता मिली।

1994 में एपीजी के संस्थापक अध्यक्ष बॉब वेदरॉल और सचिव माइकल मैनसेल ने दक्षिण प्रशांत फोरम में जगह बनाने के प्रयास में यात्राएं की और कहा कि हमें दुनियाभर में अपने वजूद को हासिल करने की जरूरत है। तब तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक ने दक्षिण प्रशांत देशों पर ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय ताकत का इस्तेमाल कर एपीजी को बैठक में शामिल होने से रोक दिया। 2014 में एपीजी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मोहॉक क्षेत्र में हौडेनोसौनी संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, जो उत्तरी और लैटिन अमेरिका में आदिवासी संस्कृति को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं।

एपीजी गैर-आदिवासी उन लोगों को भी वीजा जारी करता है जो आदिवासी राष्ट्र की सीमा में रह रहे हैं और आदिवासी संप्रभुता के दावे को स्वीकार कर वीजा का आवेदन करते हैं। यह सरकार दुनियाभर में आदिवासी समाज व्यवस्था के मॉडल के व्यवहारिक पहलुओं पर बातचीत और चर्चा को सार्वजनिक मंचों पर लाने की कोशिश में है। एपीजी कार्यकारी परिषद संगठन की गतिविधियों और परिवर्तन के एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। एपीजी को शुरू में बुजुर्गों की एक शासी परिषद के साथ स्थापित किया गया था।

अगस्त 1992 में, एपीजी ने होबार्ट में अपनी पहली राष्ट्रीय बैठक की थी, जिसमें 150 से ज्यादा आदिवासी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने होबार्ट हवाई अड्डे पर प्रतिनिधियों का अपनी परंपराओं से स्वागत किया। प्रतिनिधि सभी आदिवासी समुदायों के राजदूत थे। स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया ने इस घटना को फिल्माया। प्रतिनिधियों को शहर में बेतरतीब तरीके से नहीं, बल्कि बोनट पर चढ़ाकर आदिवासी झंडे लहराते कारों के काफिले के साथ ले जाया गया। रास्ते में काफिला जब एक पुल के नीचे से गुजरा, तस्मानियाई आदिवासी केंद्र के चाइल्ड केयर सेंटर के बच्चों ने वेलकम एपीजी का एक विशाल बैनर लगाकर स्वागत किया। पुलिस ने चौराहों पर यातायात रोककर काफिले की यात्रा व्यवस्थित किया।

संस्थापक एपीजी अध्यक्ष बॉब वेदरॉल ने उस वक्त कहा था, एपीजी सरकार आदिवासियों की कई पीढ़ियों के संघर्ष का नतीजा है, जिन्होंने आदिवासियों को इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। यह सरकार इस सच्चाई और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मकसद आदिवासियों के रूप में आने वाली पीढ़ियों को उनका हक दिलाना है, जो उनको कुदरत ने मुहैया कराया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, दुनियाभर के 90 देशों में 47 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, जो वैश्विक आबादी का 6.2 प्रतिशत हैं। उनकी अनूठी संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों की विशाल श्रृंखला है। उनका अपनी भूमि के साथ एक खास रिश्ता है और एक विश्वदृष्टि के साथ ही विकास की प्राथमिकताओं की अवधारणाएं हैं।

यूनेस्को के मुताबिक, आदिवासी समुदाय के बीच दुनियाभर में इस्तेमाल की जाने वाली 7,000 भाषाओं में से कम से कम 40 फीसद किसी न किसी स्तर पर खतरे में हैं। जबकि विश्वसनीय आंकड़े मिलना बहुत मुश्किल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन भाषाओं का कमजोर होने कारण स्कूलों में न पढ़ाया जाना और सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग न होना है। मेक्सिको सिटी में हो चुके इस मामले पर विशेष दो दिवसीय कार्यक्रम में 50 देशों के 500 से ज्यादा विशेषज्ञ भागीदारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आदिवासियों के हित में नारा बुलंद किया, “हमारे बिना हमारे लिए कुछ नहीं”। यह नारा कितना कारगर हुआ है, यह आदिवासियों के हालात से समझा जा सकता है।

(लेखक- आशीष आनंद, यह लेखक के अपने विचार हैं।)

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