देश के विभिन्न राज्यों से आए चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लेकर अनुभव साझा किए।

भारत विकास परिषद चिकित्सालय के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता एवं महामंत्री अशोक वाशिष्ठ ने बताया कि तीन दिनों तक चले इस आयोजन में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सेवा, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। समापन सत्र में परिषद चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के संरक्षक श्याम शर्मा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

“सेवा नहीं, समाज निर्माण लक्ष्य”

समापन सत्र को संबोधित करते हुए मनमोहन वैध ने कहा कि हमें केवल सेवा कार्यों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण का दायित्व केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज का भी है। जो समाज राज्य पर कम निर्भर होकर अपने बलबूते खड़ा होता है, वही सशक्त और स्वदेशी समाज कहलाता है।

उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने कभी व्यापार के नाम पर लूट, शोषण या धर्मांतरण नहीं किया, बल्कि विश्व को आत्मनिर्भरता और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया। कोरोना काल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में केवल सरकारी तंत्र ही नहीं, बल्कि लाखों सामान्य नागरिकों ने सेवा को अपना धर्म मानकर कार्य किया।

मनमोहन वैध ने कहा, “मैं को छोटा कर हम का विस्तार करना ही समाज को लौटाना है। यही धर्म है और यही सच्ची सेवा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य केवल रोगियों का उपचार नहीं, बल्कि रोगमुक्त, समरस, समर्थ और निरामय समाज का निर्माण होना चाहिए।

चिकित्सकों की भूमिका पर जोर

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम बिरला ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज भारतीय चिकित्सा पद्धति पर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा केवल पेशा नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और निष्ठा का श्रेष्ठ उदाहरण है। कोरोना काल ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के संस्कार, सेवा और त्याग वैश्विक चुनौतियों से निपटने में कितने प्रभावी हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित संगठनों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन संगठनों ने देश ही नहीं, विदेशों में भी सेवा कार्यों के माध्यम से मानवता की मिसाल प्रस्तुत की है। नैतिक मूल्यों की आवश्यकता!

ओम बिरला ने कहा कि समय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ नैतिक चुनौतियां भी सामने आई हैं, लेकिन कोरोना के बाद लोगों का भरोसा पुनः मजबूत हुआ है। यदि चिकित्सक सेवा-भाव से कार्य करेंगे तो समाज में विश्वास और सम्मान स्वतः बढ़ेगा।उन्होंने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे धन के आकर्षण से ऊपर उठकर सेवा को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आज भी सीमित है। अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा पहुंचाने के लिए सुसंस्कारित, संवेदनशील और करुणामयी स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है।उन्होंने परिषद द्वारा संचालित मोबाइल चिकित्सा वैन, स्वास्थ्य शिविरों और सेवा अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अन्य वक्ताओं ने भी रखे विचार

कार्यक्रम को डॉ. जयंतीभाई भडेसिया, डॉ. रमेश अग्रवाल एवं श्याम शर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने सुसंस्कारित स्वास्थ्य सेवा को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी दक्षता के साथ-साथ मानवीय संवेदनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

कार्यक्रम के अंत में प्रार्थना एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।इस अवसर पर कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश विजयवर्गीय, विजय सिंह, पीके शर्मा, प्रेम विजय, रवि विजय, मनोज विजय, नरेन्द्र पोरवाल, ओमप्रकाश गुप्ता, हरिओम विजय, मनोज कोठारी, डॉ. अनुज सिंघल, सचिन जम्भोरकर, डॉ. रत्नेश खरे, डॉ. अशोकराव कुकड़े, डॉ. रमेश अग्रवाल, क्षेत्रीय संचालक डॉ. जयंतीभाई सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।तीन दिवसीय इस कार्यशाला ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य सेवा केवल उपचार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज निर्माण का सशक्त आधार है — और सुसंस्कारित स्वास्थ्य कर्मी ही निरामय भारत के वास्तविक निर्माता हैं।

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सरकारी प्रसारण में कहा गया कि तेहरान स्थित उनके आवास पर “बड़े पैमाने” के हमले के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर खामेनेई की मौत का दावा किया था।

नेतन्याहू का बयान और हमले का विवरण

इज़रायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था कि “तेहरान स्थित खामेनेई का आवास एक ज़बरदस्त और अचानक हुए हमले में तबाह हो गया है।” उन्होंने संकेत दिया था कि हमले के बाद खामेनेई के जीवित होने की संभावना कम है।

अमेरिका और इज़रायल ने शनिवार को ईरान के कथित सैन्य और सामरिक ठिकानों पर संयुक्त रूप से व्यापक हमले किए थे। वॉशिंगटन ने कहा कि यह कार्रवाई “रक्षात्मक और लक्षित” थी, जबकि तेहरान ने इसे “संप्रभुता पर सीधा हमला” बताया।

ईरान की जवाबी कार्रवाई

ईरान ने हमलों के जवाब में इज़रायल और चार खाड़ी अरब देशों—बहरीन, कुवैत, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात—की दिशा में मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। इन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि कुछ ड्रोन ने सामरिक ठिकानों के आसपास विस्फोट किए। नागरिक हताहतों की पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है।

होर्मुज पर नजर

तनाव के बीच Strait of Hormuz में गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने जहाजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खाड़ी के इस संकरे समुद्री मार्ग से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जिससे ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता की आशंका बढ़ी है।

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के मार्गों की समीक्षा शुरू कर दी है। बीमा प्रीमियम में संभावित बढ़ोतरी और देरी की आशंका जताई जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया

United Nations ने खामेनेई के निधन और क्षेत्रीय हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। महासचिव के प्रवक्ता ने सभी पक्षों से संयम बरतने और संघर्ष को व्यापक युद्ध में न बदलने की अपील की है।

सूत्रों के अनुसार, United Nations Security Council की आपात बैठक बुलाई जा सकती है। कूटनीतिक प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं ताकि क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता न फैले।

ईरान में अगला कदम

ईरानी संविधान के अनुसार, सर्वोच्च नेता के निधन के बाद ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करती है। सरकारी मीडिया ने संकेत दिया है कि अंतरिम प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचा सक्रिय कर दिया गया है।

इस बीच Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। सैन्य प्रतिष्ठानों और परमाणु स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

वैश्विक असर

ऊर्जा बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा गया।

खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और विदेशी नागरिक मौजूद हैं। विभिन्न देशों के दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 

ट्रम्प का बयान, क्षेत्रीय राजनीति में हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में खामेनेई की मौत का उल्लेख करते हुए इसे “ऐतिहासिक अवसर” बताया। उन्होंने संकेत दिया कि क्षेत्र में सैन्य अभियान जारी रह सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप की टिप्पणी के बाद वैश्विक राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज

दुबई के बुर्ज खलीफा पर गिरा ड्रोन का मलबा
दुबई की प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा इमारत पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई. दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन को रोक दिया गया था लेकिन उसके मलबे से इमारत की बाहरी दीवार पर मामूली आग लग गई.

इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर के एक तरफ़ विश्व युद्ध की सम्भावनाएँ बड़ा दी हैं दूसरी तरफ़ , ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। ट्रम्प ना केवल ईरान के एटमी ताक़त को ख़त्म करना चाहतें ही, उनका उद्देश इस्लामिक देशों को विभाजित भी करना ही। क्या वो सफल होंगे।

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लोकसभा अध्यक्ष ने 18 वर्ष पूर्व जेके लोन अस्पताल से जुड़ा अनुभव साझा करते हुए कहा कि इलाज के दौरान दूर-दराज़ गांवों से आए परिजनों को अक्सर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है। गर्मी, सर्दी और बरसात में भी वे अस्पताल के आसपास इसलिए ठहरे रहते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मरीज तक पहुंच सकें। वर्षों से देखी गई यही पीड़ा आज रामाश्रय भवन के रूप में साकार हो रही है। देश में पहली बार इस तरह के दो सर्वसुविधायुक्त रामाश्रय भवन कोटा में बनाए जा रहे हैं।

जेके लोन अस्पताल के बाद अब मेडिकल कॉलेज परिसर में 11.76 करोड़ से चार मंजिला वातानुकूलित भवन बनेगा, जिसमें 767 बेड की सुविधा होगी। यहां तीमारदारों के लिए नि:शुल्क ठहराव और भोजन के साथ डॉर्मिट्री, किचन-डाइनिंग, लिफ्ट, लॉकर तथा महिलाओं के लिए पृथक व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। मेडिकल कॉलेज में 14 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश की दूसरी बीएसएल-3 लैब स्थापित की जाएगी। इससे कोरोना, निपाह, मंकीपॉक्स, वेस्ट नाइल जैसे संक्रामक रोगों की जांच और अनुसंधान कोटा में ही संभव हो सकेगा।

बिरला ने कहा कि मेडिकल कॉलेज परिसर में करोड़ों रूपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से कॉटेज वार्ड का निर्माण होने जा रहा है, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भी जल्द शुरू होगा। लीवर रोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए फाइब्रोस्कैन मशीन स्थापित की गई है तथा मोबाइल हेल्थ यूनिट के माध्यम से गांव-गांव जांच अभियान चलाने की योजना है। वहीं बीएसएल-3 लैब से गंभीर संक्रामक रोगों की जांच और शोध को नई दिशा मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड काल में चिकित्सकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा की और कोटा में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी गई। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास कठिन समय में निभाई गई जिम्मेदारियों से बनता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कैंसर अस्पताल, अतिरिक्त 300 बेड का अस्पताल और अन्य चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। लक्ष्य है कि आने वाले दो वर्षों में कोटा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी शहरों में शामिल हो, जहां हर जरूरतमंद को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक इलाज मिल सके।

कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा ही नहीं, पूरे संभाग और आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज आते हैं। ऐसे में रामाश्रय भवन का निर्माण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रेरणा लेकर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी रामाश्रय भवनों का निर्माण होना चाहिए, ताकि इलाज के लिए आने वाले परिजनों को राहत मिल सके।

लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति दूर-दराज़ गांवों से अपने बीमार परिजन को इलाज के लिए शहर लाता है, तो उसकी चिंता केवल बीमारी तक सीमित नहीं रहती। ठहरने, भोजन और सुरक्षा की चिंता उसे भीतर तक झकझोर देती है। इन्हीं व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने रामाश्रय की कल्पना की, जो आज मूर्त रूप ले रही है।
इस अवसर पर शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, मंडल अध्यक्ष रामचंद्र नागर, अक्षय चौधरी, पन्नालाल बंजारा, मंडल प्रतिनिधि सिम्पल शर्मा, बृजमोहन गौड़, संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. संगीता सक्सेना, अधीक्षक डॉ. निलेश जैन सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

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जिला कार्यकारिणी में संरक्षक राकेश गुप्ता बारां, जिला अध्यक्ष लक्ष्मीचंद नागर बारां, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश नामा केलवाड़ा, राजेन्द्र नामा बारां, उपाध्यक्ष जावेद खान नाहरगढ़, गजेन्द्र गौतम कवाई, चंद्रप्रकाश गेरा छबड़ा, राजीव भार्गव शाहबाद,
महासचिव जयप्रकाश शर्मा बोहत को बनाया गया है।

जबकि सचिव पद पर हरिओम तिवारी अंता, प्रदीप गौतम छीपाबड़ौद, सहसचिव- अरविन्द गौतम सीसवाली, भानू चौधरी भंवरगढ़, संगठन सचिव राजेन्द्र श्रृंगी नाहरगढ़, कमल चौहान अंता- कोषाध्यक्ष राजेश पंकज बारां, प्रवक्ता चतुर्भुज पंकज बारां, कार्यकारणी सदस्य ओम नागर सीसवाली, भगवान कुशवाह नाहरगढ़, प्रदीप शर्मा अटरू, प्रियरंजन किशनगंज को बनाया गया है।

अध्यक्ष लक्ष्मीचंद नागर ने बताया कि जिला कार्यकारिणी का जल्द विस्तार किया जाएगा। साथ ही जल्द ब्लॉक अध्यक्ष भी घोषित किये जायेंगे।

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सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी ने बताया कि आरबीएसके कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान विभिन्न बीमारियों में बच्चों को चिन्हित कर उपचार के लिए मेगा कैंप लगाया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को विज्ञान नगर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (यूसीएचसी) पर केंप लगाया गया था। इमसें दृष्टि दोष से ग्रसित 50 बच्चो को नज़र के चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया।

आरबीएसके के जिला नोडल अधिकारी एवं आरसीएचओ डॉ रमेश करागवाल ने बताया की कार्यक्रम के तहत जिले में 12 मोबाइल हैल्थ टीमें लगाई हुई हैं जो पूरे वर्ष का प्लान बनाकर प्रत्येक राजकीय विद्यालय, आगनबाड़ी केन्द्रों और मदरसों में जाकर 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है। इस दौरान जम्मजात सहित विभिन्न बीमारियों में ग्रसित पाए गए बच्चो को उपचार के लिए रेफर किया जाता है।

डॉ कारगवाल ने बताया की इस वर्ष अब तक आरबीएसके कार्यक्रम के माध्यम से जिले के 66 बच्चो की सर्जरी निशुल्क करवाई गई है। कार्यक्रम में सीएचसी की चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ सविता शर्मा एवं डॉ अंजू शारदा आयुष आरबीएसके ने बालक बालिकाओ को आहार एवं किशोर स्वास्थ्य समस्या के बारे में जागरूक किया। डॉ कारगवाल ने बताया कि इसी तरह अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी कैंप लगाकर संबधित क्षेत्रों के बच्चों को चश्मों का वितरण किया जाएगा।

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राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सरकार और विपक्ष अभी से पूरा जोर लगा रही है। इस बीच राजस्थान की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण मिलेगा या नहीं इस सवाल पर अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में इसका जवाब दिया है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में राज्य की भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण संबंधी सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।

भर्ती का आधार सिर्फ राष्ट्रीयता 
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा- सभी सेवा नियमों में ‘राष्ट्रीयता’ के नियम के तहत कर्मचारी के भारत का नागरिक होने का प्राविधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में विधिक प्राविधान करने का अधिकार अनुच्छेद 16 (3) के अनुसार केवल संसद को है। राज्य में मौजूदा वक्त में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

फिर भी 64 फीसदी पदों पर लोकल की भर्ती 
इसके साथ ही उन्होंने सदन को सूचित किया कि मौजूदा वक्त में प्रदेश की भर्तियों में स्‍थानीय लोगों के लिए अलग से आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है, लेकिन राज्‍य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कुल भर्तियों में से 64 फीसदी पदों को केवल राजस्‍थान के स्‍थानीय निवासीयों से भरे जाने का प्राविधान है।

भाजपा ने की घेरने की कोशिश 
दरअसल, भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने पूछा था की सूबे की भर्तियों में स्थानीय लोगों को कितना फीसदी आरक्षण देय है। क्या सरकारी भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का विचार रखती है? मालूम हो कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए अशोक गहलोत की सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी तगड़ा पलटवार कर रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ समस्या यह आ रही है कि अक्सर पार्टी के भीतर गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान सामने आने लग रही है। भाजपा इन खींचतान पर जमकर तंज कस रही है।

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अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए नेपाल से शाली ग्राम शिलाएं लाई गई हैं। ये शिलाएं नेपाल के काली गंडकी नदी से लाई गई हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 करोड़ साल पुरानी इन शिलाओं से ही रामलला की मूर्ति को तैयार किया जाएगा लेकिन सामने चुनौती है कि इन शिलाओं पर लोहे के औजारों का इस्तेमाल वर्जित हैं। यानी छेनी और हथौड़ी के जरिए रामलला की मूर्ति नहीं बनाई जाएगी। तो सवाल उठता है कि ऐसे में इन भारी भरकम शिलाओं पर किस चीज का इस्तेमाल कर रामलला की मूर्ति तैयार की जाएगी?

हीरे काटने वाले औजार से होगा मूर्ति का निर्माण
मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल वर्जित होने की वजह से छेनी या हथौड़ी का इस्तेमाल इन शिलाओं पर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में इन शिलाओं के जरिए रामलला की मूर्ति को गढ़ने के लिए हीरे काटने वाले औजार का प्रयोग किया जाएगा। नेपाल से लाई गई दो शिलाओं का वजन काफी ज्यादा है इन में से एक 26 टन की तो दूसरी शिला 14 टन की है।

ससुराल से आईं हैं शिलाएं 
इन शिलाओं पर रिसर्च करने वाले भूगर्भीय वैज्ञानिक डॉ. कुलराज चालीसे ने दावा किया है कि मां जानकी की नगरी से भगवान राम के स्वरूप निर्माण के लिए लायी गई देवशिला 7 हार्नेस की है। इसलिए लोहे की छेनी के जरिए इन्हें नहीं गढ़ा जा सकता है। डॉ. कुलराज चालीसे का मानना है कि करीब 6 करोड़ साल पहले की इन शिलाओं पर लोहे के औजारों के बजाए हीरे काटने वाले औजारों का इस्तेमाल किया जाएगा। 26 जनवरी को नेपाल में लादी गई शिलाओं को तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में चार क्रेनों की मदद से उतारा गया। ये शालिएं 1 फरवरी को अयोध्या पहुंची। अगले दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव शिलाओं की पूजा की गई। फिर इन्हें राम मंदिर समिति को सौंप दिया गया। इससे पहले पूजा-अर्चना के लिए शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया था।

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सुबह 8 से 10 बजे तक:
बीएसएनएल ऑफिस, रोड नं. 5, श्रीराम सर्किल, ओम मेटल्स, कैप्टन मोहन वाली गली, मधुश्री चाय वाली गली, अशोका चॉकलेट व आसपास का क्षेत्र आदि।
सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक:
तलवण्डी सेक्टर सी आदि।
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक:
शक्ति नगर, फोरेस्ट कॉलोनी, किशोरपुरा,चंबल गार्डन, नगर निगम कॉलोनी, ईदगाह, बजरंग बस्ती, चंबल गार्डन रोड, शास्त्री नगर,दादाबाड़ी विस्तार योजना, गणेश तालाब, बसंत विहार, मोदी कॉलेज, उड़िया बस्ती, दशहरा मैदान, साजीदेहड़ा, इनकम टैक्स कॉलोनी, पुलिस कंट्रोल रूम, प्रताप नगर, यूआईटी व नगर निगम कार्यालय, दुर्गा बस्ती, वर्धमान कॉलोनी, दादाबाड़ी सेक्टर 1,2,3, अग्रसेन कॉलोनी, नसियांजी दादाबाड़ी, शिवपुरा, वक्फ बोर्ड कॉलोनी, अधरशिला, हजीरा बस्ती, हनुमान बस्ती, भीतरिया कुण्ड, आरएसी क्वाटर, गोदावरी धाम, श्याम नगर, पोल्टी एस्टेट, अमर निवास कॉलोनी, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, आरटीयू, तिलम संघ, कोटा डाइट, हुण्डई, संस्कृत कॉलेज, वक्फ नगर, हैंगिंग ब्रिज, पीएचईडी पंप हाउस, पुराना जवाहर नगर, गौतम वाटिका, पीएण्डटी कॉलोनी,डडवाड़ा, सीता एनक्लेव, स्टेशन रोड, सुरपिन होटल, एमबीएस नगर, हाट रोड, मॉडल टाउन, सेंट्रल स्कूल, नटराज एडलब्स, आर्मी गेट, बजरिया, पोरवाल नमकीन, महावीरनगर विस्तार योजना सेक्टर 6 आदि।
सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक:
नयाखेड़ा, गणपति आवास, गणपति रेजीडेंसी, बंूदी रोड, मैनाल होटल, गणपति नगर, एसएलडीसी, विराट नगर, संगम विहार, गणेशपाल, जोगिन्दर सिंह नगर, नांता व नयाखेड़ा बाड़ी का कुछ भाग, ेसेंट जोन्स स्कूल, सुभाषनगर का कुछ भाग, बजरंगपुरा, कृष्णा विहार, लक्ष्मण विहार, नया नोहरा, हनुमत खेड़ा, जयश्री विहार, हरनेक फार्म हाउस, सकतपुरा क्षेत्र, डॉ. के.लाल, न्यू कॉलोनी गुमानपुरा, माणक भवन के आसपास, सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड, एसपी आॅफिस के आसपास,महावीरनगर तृतीय सेक्टर 10, परिजात कॉलोनी, डॉ.लोहनी अस्पताल व आसपास का क्षेत्र आदि।
सुबह 10 से दोपहर 3.30 बजे तक:
महावीर नगर तृतीय सेक्टर 2, 3 आदि।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक:
जनकपुरी हाउसिंग सोसायटी, गोल बिल्डिंग, घोड़ावाला चौराहा मैन रोड, ग्रेट इस्टर शोरूम मैन रोड आदि।
सुबह 10.30 से दोपहर 3.30 बजे तक:
विकास नगर, पंचवटी नगर आदि।
सुबह 10.30 से शाम 4 बजे तक:
आरकेपुर ए आदि।
सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक:
इमानुअल स्कूल, माचिस फैक्ट्री, चर्च वाली गली, भीमगंजमंडी थाने के पीछे का क्षेत्र आदि।
सुबह 11 से शाम 4 बजे तक:
समृद्धि रेजीडेंसी, रोज एनक्लेव, रॉयल सिटी, रॉयल मैरीज गार्डन, राधिका रिसोर्ट बोरखेड़ा व आसपास का क्षेत्र आदि।
दोपहर 12 से शाम 4.30 बजे तक:(यूआईटी वर्क)
रंगबाड़ी योजना सेक्टर 6, विश्वकर्मा नगर, कृष्णा नगर, बालाजी नगर, मुक्तिधाम, मधु स्मृति गार्डन, लालबाई का चौक, राजू भदाना की गली, सुभाषनगर प्रथम व द्वितीय, विश्वकर्मा नगर आदि।
दोपहर 12 से शाम 4.30 बजे तक:(यूआईटी वर्क)
महावीरनगर प्रथम, सज्जन मेडिकल वाली गली, सनाढय सामुदायिक भवन, एमपीबी कॉलोनी, नारकोटिक्स कॉलोनी, जैन मंदिर के पीछे का क्षेत्र, रंगबाड़ी योजना सेक्टर 2, विश्वकर्मा नगर स्पेशल, महावीरनगर तृतीय सेक्टर 11 आदि।
दोपहर 12.30 से शाम 4.30 बजे तक:
इंद्र विहार आदि।

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सीतारमण ने बुधवार को संसद में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए कहा कि आर्थिक एजेंडे के केंद्र में नागरिकों को विकास और बेहतरी के अवसर उपलब्ध कराना, अर्थव्यव्यवस्था के विकास को सुदृढ़ बल देना और रोजगार सृजित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

अमृतकाल का पहला बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ साल में दुनिया में दसवें स्थान से बढ़कर पांचवें स्थान पर आ गयी है। भारत ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अर्थव्यवस्था तेजी से औपचारिक रुप ग्रहण कर रही है। योजनाओं को कुशलता से लागू किया जा रहा है जिससे समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को और मजबूत करना तथा विकास के लक्ष्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है।

तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था
सीतारमण ने कहा, “चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है और यह विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले वर्षों में भी हम आगे रहेंगे।” उन्होंने कहा कि विश्व ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्व को पहचाना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की नरमी के बावजूद भारत में मजबूती दिखाई है हमारे सुधार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूपीआई , कोविन ऐप, नेशनल हाइड्रोजन मिशन और विश्व में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए भारत में लाइफ मिशन शुरू किया है वह भारत की छवि को बढ़ाने वाला है।

राज्यों को ब्याजमुक्त ऋण 
सीतारमण ने कहा कि राज्यों के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा एक वर्ष के लिए बढ़ायी गयी है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत मिशन मोड पर है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। कमजोर आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मिशन शुरु किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट आवंटन में 66 प्रतिशत की बढोतरी, 79 हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। सीतारमन ने कहा कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किये जायेंगे।

गरीब कल्याण अन्न योजना
कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपए का वहन केंद्र सरकार करेगी। सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ओपन सोर्स पर आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाएं जाएगें। कृषि स्टार्ट अप के लिए विशेष निधि होगी। सीतारमण ने कहा कि अस्पतालों को बहु विशेषज्ञता से संबंधित उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और भविष्य की तकनीक के लिए कुशल मानव श्रम बल सुनिश्चित किया जाएगा। इन उपकरणों के लिए देश में शोध और विकास पर जोर होगा। उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से फार्मा क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्योगों को शाेध एवंं विकास क्षेत्र निवेश के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की चयनित प्रयोगशालाओं को सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों के लिए खोला जाएगा और निजी क्षेत्र को इसमें सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। इससे प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 वर्ष तक के सात करोड़ लोगों की जांच की जाएगी।

रोजगार के नए अवसर 
वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के भारी अवसरों को देखते हुए राज्यों के सहयोग से मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 63 हजार प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी का 2516 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे किसानों को फसलों के लिए बेहतर दाम मिल सकेंगे। अगले पांच वर्ष में गांवों को मछली पालन और पशुपालन से संबंधित सहकारी समितियां शुरू की जाएगीं। प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो इनपुट केन्द्र होंगे स्थापित होंगे। गोवर्धन योजना के तहत 500 संयंत्रों की स्थापना होगी। बागवानी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री के लिए 2200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्व कर्म कुशल सम्मान योजना आरंभ होगी। इससे संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता आदि में सुधार होगा और शोध किया जाएगा। इनको एमएसएमई क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उप योजना आरंभ होगी जो मत्स्य उद्योग से जुड़े उद्योगों को संबल प्रदान करेगी।

मोबाइल टीवी होंगे सस्ते
अगले वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट में लगने वाले कैमरा और कुछ अन्य कलपुर्जाें पर आयात शुल्क में कमी घोषणा की। कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गयी। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2024-25 तक 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रहेगा और अगले वित्त वर्ष में यह पांच प्रतिशत होगा। सीतारमण ने कहा कि जेल में बंद गरीब कैदियों को जुर्माने और जमानत राशि के लिए जरूरी वित्तीय मदद किया जाएगी। इसके अलावा वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहनों को बदलने में राज्यों की मदद की जाएगी।

मिलेट्स को मिलेगा बढ़ावा 
आदिवासी क्षेत्रों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए तीन वर्षाें के दौरान 38 हजार शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलिपैड, वाटर एयरो ड्रोन बनेंगे। वित्त मंत्री ने देश में मिलेट्स (ज्वार, बाजार और मोटे अनाजों) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हैदराबाद स्थिति भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को केन्द्र से मदद बढ़ाने तथा उसे उत्कृष्टता केन्द्र का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत श्रीअन्न (मिलेट्स) का उत्पादन और निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्रीअन्न का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय मिलेट्स अनुसंधान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में मदद की जाएगी ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा कर सके।

सात लाख रुपये तक की आय कर मुक्त 
सीतारमण ने किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल सार्वजनिक और इंफ्रास्ट्रक्टर प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की। यह प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स पर आधारित होगा और समावेशी होगा। इस पर किसानों के लिए पादप संरक्षण, कृषि सामग्री और परामर्श आदि की सुविधाएं जुटाने में आसानी होगी। उन्होंने कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग विशेष योजना बनाने की घोषणा की।
सीतारमण ने कहा कि नयी कर प्रणाली में सात लाख रुपये वार्षिक आय को कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आयकर स्लैब को छह से पांच कर दिया गया है। अब आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये की गयी, तीन से छह लाख तक पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख तक 10 प्रतिशत, नौ से 12 लाख तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख तक 20 प्रतिशत किया गया। इसके साथ ही 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर अब 30 प्रतिशत कर लगेगा।

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