सुवालका के जन्म दिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नांता में पौधारोपण किया। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने नीम और पीपल आदि के छायादार 21 पौधे लगाए। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने शहर उपाध्यक्ष अनिल सुवालका का माल्यार्पण कर सम्मान भी किया। इस मौके पर बजरंग राठौर, के के सैनी,प्रतीक सैनी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पौधारोपण के साथ-साथ सुवालका के जन्म दिन पर कुन्हाड़ी में करीब 30 बुजुर्गों को माल्यार्पण कर एवं शॉल उड़ा कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अमित धारीवाल ने कहा कि बुजुर्ग हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें सदैव इनका सम्मान करना चाहिए एवं इनके मार्गदर्शन में कार्य करने चाहिए। जिससे युवाओं में सकारात्मक सोच रखकर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर राहुल पारेता,गजानंद,मेवाड़ा,प्रकाश सुवालका और मोहन सुवालका आदि लोग मौजूद रहे।

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कोटा. राजस्थान में पहली बार सरकार ने 24 घंटे में दागी अफसर को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला कर डाला। संसदीय कार्यमंत्री शांतिधारीवाल ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि रिश्वत के बदले अस्मत मांगने वाले एसीपी कैलाश बोहरा को राज्य सरकार ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने इस मामले को “रेयरेस्ट रेयर” मानते हुई कार्रवाई की है।

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रिश्वत में मांगी “अस्मत”
राजस्थान में रविवार को खाकी पर बड़ा दाग लगा। एसीबी ने आरपीएस अफसर कैलाश बोहरा को उनके ही दफ्तर से एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में धर दबोचा। 30 वर्षीय महिला ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि दुष्कर्म के एक मामले में जांच के बहाने एसीपी कैलाश बोहरा उन्हें बार-बार अपने दफ्तर में बुलाता था। बोहरा ने पहले तो मामला रफा दफा करने के लिए रिश्वत मांगी, लेकिन बाद में “अस्मत” की मांग करने लगा।

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एसीबी ने दबोचा “अधनंगा”
एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि जयपुर शहर (पूर्व) जिले की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश बोहरा के खिलाफ 6 मार्च को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने एसीबी को बताया कि जवाहर सर्किल थाने में एक युवक व अन्य लोगों के खिलाफ उसने बलात्कार और धोखाधड़ी सहित तीन मुकदमे दर्ज करवाए हैं। जिनकी जांच महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के एसीपी कैलाश बोहरा खुद कर रहे हैं। इस मामले में कार्यवाही करने के लिए बोहरा ने पहले उससे पैसे मांगे, लेकिन नहीं देने पर वह पीड़िता को बार-बार अपने दफ्तर बुलाने लगे। कुछ दिनों बाद वह पीड़िता को देर सबेर या छुट्टी के दिन भी बुलाने लगे। परेशान होकर पीड़िता ने इसकी वजह जाननी चाही तो बोहरा ने खुलेआम संबंध बनाने की मांग रख दी। रविवार को बोहरा ने पीड़िता को अपने सरकारी कार्यालय में बुलाया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तब एसीबी की टीम ने कैलाश बोहरा को महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया।

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पहले किया निलंबित फिर बर्खास्त
मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने सोमवार सुबह दफ्तर पहुंचते ही सबसे पहले बोहरा का निलंबंन आदेश जारी किया। लेकिन, जब विधानसभा में विपक्ष ने सरकार पर दागी पुलिस अफसरों को बचाने के आरोप लगाने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बोहरा को बर्खास्त करने की घोषणा कर दी। धारीवाल ने सदन को बताया कि इसे रेयरेस्ट टू रेयर केस मानते हुए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-311 इस्तेमाल कर कार्यवाही को अंजाम दिया है।

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हंगामाः विपक्ष ने घेरी सरकार
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जैसे ही विधानसभा में कैलाश बोहरा को बर्खास्त करने की घोषणा की तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने ऐसे सभी दागी अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से हटाने की मांग कर डाली। उन्होंने अपराधियों से संबंध रखने के बर्खास्त किए गए अफसरों को फिर से बहाल करने के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। जिसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कुछ विधायक अपनी कुर्सियां छोड़कर उप नेता प्रतिपक्ष के पास आकर खड़े हो गए। करीब 10 मिनट की तीखी बहस के बाद जैसे तैसे मामला शांत हुआ।

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क्या होता है अनुच्छेद 311
अधिवक्ता रोहित सिंह राजावत ने बताया कि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को उसकी सेवाओं से बर्खास्त करने के लिए पहले उसे आरोप पत्र दिया जाता है। नोटिस देने के साथ ही उसे निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद आरोपों की विभागीय एवं उच्च स्तरीय जांच की जाती है। जिसमें सभी आरोपित और आरोप लगाने वाले पक्षों की सुनवाई होती है। उनके बयान दर्ज किए जाते हैं एवं साक्ष्य लिए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया खासी लंबी है, लेकिन इसे पूरा करने के बाद जब जांच में आरोप साबित हो जाते हैं तभी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को सेवाओं से बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 311 में सरकार को अधिकार है कि प्रकरण यदि बेहद गंभीर और जनहित का हो तो सेवारत व्यक्ति को इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर उसकी सेवाओं से बर्खास्त किया जा सकता है।

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पीडि़ता की मां ने बताया कि वो दिवाली के चलते घर में काम कर रही थी और बच्ची बाहर आंगन में खेल रही थी, तभी पास में ही रहने वाला आरोपी लोकेश मीणा बच्ची को खंडहर में ले गया। बच्ची को ढूंढते हुए वहां पहुंची तो आरोपी युवक बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा था। बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया तो उसने पुलिस में शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। बाद में बच्ची को लेकर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। रामगंजमंडी थाना सीआई हरीश भारती ने बताया कि शनिवार शाम बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल करवाया है। वहीं, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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भैंसे को लेकर छिड़ा था विवाद

सुरीर कस्बे के इस मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग 97 वर्षीय महिला सुनहरी देवी बताती हैं कि इस अनोखी प्रथा के पीछे छिपी है श्राप की कहानी। यह श्राप दिया था सती ने। कौन थी वह सती ? पूछने पर सुनहरी देवी बताती हैं कि करीब 200 साल पहले नौहझील क्षेत्र के गांव राम नगला का एक युवक ससुराल से अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लौट रहा था। लेकिन, जैसे ही नवदंपति की भैंसा गाड़ी सुरीर कस्बे से होकर गुजरी, बघा मोहल्ले के लोगों ने उसे रोक लिया और गाड़ी में जुते भैंसे को अपना बताने लगे। भैंसों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खून खराबे तक जा पहुंचा। जिसमें अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जा रहे युवक की हत्या कर दी गई।

सती ने दिया श्राप

भैंसा गाड़ी में बैठी नवविवाहिता के सामने ही उसके पति की हत्या की गई थी। अपनी आंखों के सामने भीड़ के हाथों पति को मरता देख वह महिला इस कदर गुस्से से भर उठी कि उसने पूरे मुहल्ले के लोगों को श्राप दे डाला कि जिस तरह में बिलख रही हूं, तुम्हारी पत्नियां भी बिलखेंगी। इतना ही नहीं श्राप देने के बाद वह महिला अपने पति के साथ सती हो गई।

200 साल बाद भी श्राप का असर 

इस घटना के बाद बघा मोहल्ले में अनहोनी घटनाओं का दौर शुरु हो गया। कई नवविवाहिताएं विधवा हो गई। हालात ऐसे हो गए कि मुहल्ले के लोग अपने बच्चों की शादी करने तक से घबराने लगे। आखिर में कस्बे के बुजुर्गों ने सती के श्राप से मुक्ति के लिए क्षमा याचना तक की। लेकिन, इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला तो फिर बघा मुहल्ले की महिलाओं ने करवा चौथ और अहोई अष्टमी का व्रत करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं इस दिन इस मुहल्ले की महिलाओं ने श्रंगार तक करना बंद कर दिया। इसके बाद जाकर नव विवाहित युवकों की मौत का सिलसिला थमा।

मंदिर का कराया निर्माण

इस साल भी बघा मुहल्ले में पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा गया। क्योंकि, मुहल्ले की नवविवाहिताओं राधा देवी, रुक्मिणी, प्रेमवती, रामवती, पूनम और जयंती देवी आदि के परिजन उनसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मना कर चुके हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि 200 साल से चली आ रही परंपरा टूटी तो सती माता का कहर उनके सुहाग की जिंदगी निगल सकता है। हालांकि ग्रामीणों ने सती माता के श्राप से मुक्त होने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यहां सती माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया है। जहां गांव की सारी सुहागिनें रोज पूजा-अर्चना करने जाती हैं। इतना ही नहीं गांव के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले माता को शीश झुकाते हैं।

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23 अक्टूबर को भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, किरण माहेश्वरी और मदन दिलावर जैसे दिग्गज नेताओं ने कोटा नगर निगम चुनाव प्रचार की धार तेज करने के लिए अक्रामक रुख अपना लिया था। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को निशाने पर लिया, बल्कि निकाय चुनाव के बहाने सूबे की सरकार को ही घेर लिया। हालांकि इस दौरान स्थानीय जनता को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उनके लिए कोई खास वायदों की भाजपा घोषणा नहीं कर सकी।

जवाब में वायदों की झड़ी

भाजपा के ब्लैक पेपर के जवाब में कांग्रेस ने 28 अक्टूबर को श्वेत पत्र जारी कर दिया। जिसमें न सिर्फ भाजपा के आरोपों का जवाब दिया गया है, बल्कि कोटा की जनता के लिए वायदों की झड़ी लगा दी गई। चुनाव की कमान संभाल रहे मंत्री शांति धारीवाल की ओर से जारी इस पत्रक में पार्टी ने शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा भी पेश किया है।

काम का भरा दम

श्वेत पत्र में कांग्रेस ने बताया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की ओर से महज एक ही साल में 2980 करोड़ के विकास कार्य शुरू कराए गए हैं। 1400 करोड़ के काम तो सीवरेज और रिवर फ्रंट के ही हैं। जबकि 100 करोड़ की लागत से शहर के बीचों बीच ऑक्सीजोन स्थापित किया जा रहा है। श्वेत पत्र में 4000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर, फुटपाथ व्यापारी और गरीबों को काम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने, एमबीएस में 40 करोड़ की लागत से ओपीडी का निर्माण करवाने, विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए निगमों का पुनर्गठन करने, बेरोजगारों को भत्ता, बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे फायदे गिनाने के साथ ही कानून व्यवस्था और मंहगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने की भरकस कोशिश की गई है। श्वेत पत्र में कोटा के बासिंदों को जल्द से जल्द पट्टा आवंटन किए जाने का वायदा भी किया गया है।

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