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राजस्थान में फ्री बिजली देने की घोषणा आज से लागू हो रही है। मई महीने से आने वाले बिलों में हर घरेलू उपभोक्ता काे 50 यूनिट तक की बिजली की खपत पर कोई भुगतान नहीं करना होगा। इतना ही नहीं 300 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी सरकार अनुदान देगी। बजट में लिए गए फैसले के मुताबिक 150 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट बिजली की खपत पर 2 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी।

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सरकारी अस्पताल में इलाज और जांचें मुफ्त हुई 
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के सभी सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हॉस्पिटल में सभी तरह का इलाज आईपीडी और ओपीडी फ्री होगा। इसमें उस हॉस्पिटल में उपलब्ध तमाम तरह की जांचे और दवाइयां भी फ्री मिलेगी। जिससे राजस्थान के करोड़ों रहवासियों की जेब पर इलाज के लिए पड़ने वाला बोझ खत्म हो जाएगा। इसी के साथ निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज भी मुफ्त मिलेगा।

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यह घोषणाएं भी आज से होंगी लागू 

• आज से लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 25 प्रतिशत का इजाफा होगा।
• आज से मनरेगा 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
• आज से 1.85 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन, ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी भी होगी। 
• आज से मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख पशुपालकों को सरकारी डेयरियों को दूध बेचने पर मिलने वाली अनुदान राशि को 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर दी जाएगी।
• आज से साल 2004 या उससे बाद लगे राज्य सेवा के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू होगी।
• पालनहार योजना में अनाथ बच्चों को हर महीने दी जाने वाली राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है, जो आज से लागू होगी। इससे 14 हजार बच्चों को फायदा होगा।
• आज से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन से NPS की 10 फीसदी कटौती बंद हो जाएगी।
• आज से इन कर्मचारियों और उनके परिवार के कैशलेस इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के स्थान पर असीमित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस योजना के दायरे में 5 लाख कर्मचारी और उनके परिवार आ रहे हैं।
• आज से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निशुल्क कोचिंग के लिए लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार हो जाएगी।
• इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना के तहत दूसरी संतान पर 6 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे हर साल करीब 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को फायदा मिलेगा।
• दिव्यांगों के लिए NGO की ओर से संचालित विशेष विद्यालयों के वेतन-भत्तों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 90 से बढ़ाकर 100 फीसदी किया जाएगा।

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