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कोटा ACB ने RCHO को गिरफ्तार कर भेजा जेल, 5 हजार रुपए की घूस मांगने का आरोप

tismedia.in — Wed, 27 Oct 2021 13:41:24 +0000

TISMedia@Kota भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Kota ACB) ने किशनगंज तहसील में रामगढ़ उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में घूस मांगने के आरोप में सवाई माधोपुर के जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी (RCHO) को गिरफ्तार किया है। 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किए गए डॉ. कमलेश मीणा को कोटा एसीबी कोर्ट ने जेल भेज दिया।

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2 साल पुराना मामला
डॉ. कमलेश मीणा पर आरोप है कि साल 2019 में बारां जिले के ब्लॉक सीएमएचओ रहते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में ठेकेदार से रिश्वत ली थी। एसीबी के मुताबिक जुलाई 2019 में परिवादी श्याम कुमार ने बारां एसीबी को शिकायत दी थी कि किशनगंज तहसील के रामगढ़ के चिकित्सा अधिकारी डॉ वीरेंद्र मालव उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन में किए गए निमार्ण का प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 12 हजार की रिश्वत की मांग कर रहे है।

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12 हजार का सौदा 7 हजार में पटा
उस दौरान डॉ कमलेश मीणा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) पद पर तैनात थे। इसलिए मालव ने 4 हजार रुपए अपने लिए और 8 हजार डॉ कमलेश के लिए मांगे थे। शिकायत सत्यापन के दौरान डॉ. मालव 12 हजार के बजाय 7 हजार रुपए की रिश्वत घूस लेने को तैयार हो गए। जिसके बाद एसीबी ने उन्हें रंगे हाथ दबोचने के लिए जाल बिछाया और डॉ. मालव को 5 हजार रुपए की घूस लेते हुए धर दबोचा। कोटा एसीबी को इस मामले में डॉ. कमलेश मीणा की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए जांच की। जिसके बाद बुधवार को आरोपी डॉक्टर कमलेश मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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150 रुपए की घूस लेने की सजा: 2 साल की जेल और 30 हजार रुपए का जुर्माना

tismedia.in — Wed, 27 Oct 2021 12:54:06 +0000

TISMedia@Kota घूस चाहे कितनी भी छोटी हो आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। यकीन न आए तो बारां की सदर तहसील के कैशियर भूपेंद्र सिंह का मुकदमा देख लीजिए। एसीबी ने साल 2012 में उसे 150 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोचा था। आरोप साबित होने में भले ही 9 साल लगे, लेकिन घूसखोरी साबित होते ही बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने उसे दो साल के कठोर कारावास एवं 30,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

नकल देने के लिए मांगी थी घूस
सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 18 दिसंबर 2012 को परिवादी सरदार सिंह ने एसीबी कार्यालय बारां में शिकायत दर्ज कराई कि बारां सदर थाने में दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने मुलजिम के विरूद्ध तहसीलदार में धारा 107, 151 सी.आर.पी.सी. में कार्यवाही पेश की थी। जिसकी मिसल नम्बर 262/2012 एवं मिसल नम्बर 05/2009 की नकल लेने के लिए जब वह तहसील बारां में नियुक्त कनिष्ठ लिपिक एवं कैशियर भूपेन्द्र सिंह से मिला तो उसने नकल देने के लिए 100-100 रुपए प्रति नकल के हिसाब से 200 रुपए की घूस मांगी है।

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डीएसपी ऑफिस के बाहर ली घूस
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने घूस की मांग का सत्यापन करवाया तो तहसील का कैशियर दोनों नकलें देने के लिए 200 रुपए की बजाय 150 रुपए लेने को ही तैयार हो गया। जिसके बाद एसीबी बारां ने 19 दिसंबर 2012 को ट्रेप आयोजित कर भूपेन्द्र सिंह को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर चाय की होटल पर 150 रूपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा।

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9 साल बाद हुई सजा
जोशी ने बताया कि अनुसंधान के बाद एसीबी ने न्यायालय में भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इस मामले में दो स्वतंत्र गवाहों चेतन प्रकाऱ और सत्यनारायण को कोर्ट में झूठे साक्ष्य पेश किए। इस मामले में कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धारा 344 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत नोटिस जारी कर उन्हें भी तलब किया गया है।

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450 रुपए की घूस, 14 तक चला मुकदमा अब 70 साल की उम्र में 3 साल की सजा

tismedia.in — Fri, 30 Jul 2021 15:34:04 +0000

TISMedia@Kota. महज 450 रुपए के लालच ने कोटा थर्मल के पूर्व वरिष्ठ लिपिक चंद्रशेखर दाधीच को बुढ़ापे में जेल तक पहुंचा दिया। दाधीच ने 2 जनवरी 2007 को एक बिल पास करने के लिए 950 रुपए की घूस मांगी थी। ठेकेदार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में उसकी शिकायत कर दी और 450 रुपए की घूस लेते हुए एसीबी ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। एसीबी कोर्ट ने 14 साल बाद मामले में फैसला सुनाया और दाधीच पर 111 गुना अर्थ दंड लगाने के साथ ही 3 साल जेल की सजा सुनाई।

लालच ने की जिंदगी तबाह
जरा सा लालच जिंदगी तबाह कर सकता है। इस बात पर यकीन न आए तो कोटा थर्मल के पूर्व वरिष्ठ लिपिक चंद्रशेखर दाधीच के मुकदमे को नजीर बना सकते हैं। सहायक निदेशक अभियोजन अशोक जोशी ने बताया कि 2 जनवरी 2007 को परिवादी दीपेंद्र बैरागी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि थर्मल पावर स्टेशन कोटा में अकाउंट सेक्शन में वरिष्ठ लेखाकार व उसके सहयोगी वरिष्ठ लिपिक चंद्रशेखर द्वारा कंप्यूटर कार्य के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। अकाउंट सेक्शन द्वारा 3 महीने से भुगतान रोक लिया गया। बिल के 40 हजार भुगतान के लिए 2% कमीशन की मांग की गई।

एसीबी ने दबोचा
ठेकेदार की शिकायत का एसीबी ने 2 जनवरी 2007 को सत्यापन करवाया। जिसमें आरोपी ने 950 रुपए रिश्वत मांगी। 500 रुपए उसी दिन लिए। 3 जनवरी को ACB ने ट्रेप का जाल बिछाया और लेखाशाखा में कार्यरत चन्द्रशेखर दाधीच को 450 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। घूसखोरी के मामले में फंसने के एक साल बाद ही दाधीच सेवानिवृत हो गया, लेकिन उसके खिलाफ एसीबी कोर्ट में भ्रष्टाचार का मुकदमा चलता रहा।

कोर्ट ने सुनाई सजा, की तल्ख टिप्पणी
बकाया बिलों की राशि का चेक जारी करने की एवज में रिश्वत लेने के इस 14 साल पुराने मामले में एसीबी (ACB) कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने थर्मल पावर स्टेशन कोटा के तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक चंद्रशेखर दाधीच (70) को 3 साल की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए लिखा, हर दिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालयों में कमीशन खोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिस पर विराम लगाया जाना आवश्यक है।

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