TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) इन दिनों नाथी का बाड़ा बना हुआ है। 30 लाख छात्रों का निजी डाटा चोरी करने की कोशिशों के बाद अब बाहरी लोगों के हाथ विश्वविद्यालय के अति गोपनीय दस्तावेजों तक जा पहुंचे हैं। आलम यह है कि एक आला अफसर के इशारे पर वीएमओयू के नीतिगत फैसलों से जुड़े अति गोपनीय दस्तावेज ही नहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अफसरों और शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड तक बाहरी लोग (थर्ड पार्टी) फोटो स्टेट कर विश्वविद्यालय से बाहर ले जा रहे हैं। TIS Media के खुलासे के बाद वीएमओयू के कुलसचिव ने शुक्रवार को आदेश जारी कर थर्ड पार्टी को किसी भी तरह के रिकॉर्ड और डाटा देने पर रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ेंः VMOU: 30 लाख छात्रों का पर्सनल डाटा बेचने की साजिश, फोन, आधार और बैंक डिटेल भी शामिल

राजस्थान की इकलौती ओपन यूनिवर्सिटी में अराजकता चरम पर है। बाहरी लोगों का दखल (थर्ड पार्टी) इस कदर बढ़ चुका है कि उसे रोकने के लिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को आदेश तक निकालना पड़ रहा है। दरअसल, सूत्रों के हवाले से कुछ दिन पहले TIS Media को जानकारी मिली थी कि विश्वविद्यालय के एक आला अफसर विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों, अफसरों और शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं विश्वविद्यालय के टेंडर और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी अति गोपनीय पत्रावलियां अपने दफ्तर ही नहीं घर पर भी मंगवा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन विभागों से यह पत्रावलियां मंगवाई जा रही थीं, वहां की आवक-जावक पंजिकाओं पर इस जानकारी को दर्ज न करने की सख्त हिदायत दी गई थी।

यह भी पढ़ेंः VMOU: सीखो और कमाओ नहीं “लूटो और खाओ” सरकार सो रही है…

“थर्ड पार्टी” को दिए जा रहे थे दस्तावेज 
सूत्रों ने बताया कि आला अफसर के घर और दफ्तर भेजे जाने वाली इन अति गोपनीय पत्रावलियों का बाहरी लोग (थर्ड पार्टी) घंटों अवलोकन करते हैं। इतना ही नहीं कई रिकॉर्ड अवैध रूप से फोटो स्टेट कर वह अपने साथ भी लेकर जा रहे हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए कोटा ही नहीं जयपुर तक से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों को अवैध रूप से विश्वविद्यालय के अति गोपनीय दस्तावेज दिए जा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों से जुड़ी फर्मों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) तक में मामले दर्ज हैं। वहीं कुछ लोग इन अवैध दस्तावेजों को आधार बनाकर विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को झूठी शिकायतें भी भिजवा रहे हैं।

यह भी पढ़ेंः VMOU: खजाने में लगी 228.91 लाख की सेंध, न खजाना मिल रहा है न खजांची

पहले बोला आरटीआई, फिर निकाला रोक का आदेश 
वीएमओयू के अति गोपनीय दस्तावेजों की चोरी और अवैध निकासी की जानकारी मिलने के बाद TIS Media ने यूनिवर्सिटी के कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड यानि कुलसचिव से इस बाबत जानकारी मांगी। कार्यवाहक कुलसचिव महेश मीणा ने यह तो माना कि बाहरी लोग विश्वविद्यालय परिसर में आकर गोपनीय दस्तावेजों की छायाप्रति करवा रहे हैं, लेकिन अपना बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इस बाबत उन लोगों ने आरटीआई में सूचना मांगी थी। हालांकि, जब उनसे सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने के बदले विश्वविद्यालय में जमा किए गए शुल्क और विभिन्न विभागों द्वारा अति गोपनीय पत्रावलियां और कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की आवक और जावक का इंद्राज रजिस्टर दिखाने को कहा गया तो वह बगलें झांकने लगे। आला अफसर के मौखिक निर्देशों पर अति गोपनीय पत्रावलियां और सर्विस रिकॉर्ड की चोरी का मामला बनता देख आखिरकार रजिस्ट्रार ने शुक्रवार को परिपत्र जारी कर थर्ड पार्टी को किसी भी तरह का रिकॉर्ड और डाटा न दिए जाने का आदेश निकाल दिया।

यह भी पढ़ेंः VMOU: कुलपति पर घोटाले की आंच, राज्यपाल ने बिठाई उच्च स्तरीय जांच

रजिस्ट्रार ने दी चेतावनी 
वीएमओयू के कुलसचिव महेश मीणा ने 17 जून 2022 को पत्र क्रमांक एफ.2/वमखुवि/स्था./ 022/1599 से परिपत्र जारी कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी। कुलसचिव ने परिपत्र में लिखा है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के सभी इकाई अध्यक्षों, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र प्रभारी अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि विश्वविद्यालय का किसी भी प्रकार का डाटा या रिकार्ड अद्योहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना किसी तृतीय पक्ष (Third Party) को नहीं दिया जाएगा। यदि किसी इकाई अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र एवं अनुभाग अधिकारी द्वारा किसी तृतीय पक्ष को अपने स्तर से विश्वविद्यालय का कोई डाटा या दस्तावेज साझा किया जाता है, तो उसके परिणाम के लिए संबंधित व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा। उक्त के अतिरिक्त सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि एक शाखा से दूसरी शाखा को भिजवायी जाने वाली पत्रावलियाँ भी जावक पंजिका में दर्ज की जाकर भिजवायी जावे तथा पावती प्राप्त की जावे। इस परिपत्र के जारी होने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में डेरा जमाए बाहरी लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

यह भी पढ़ेंः VMOU: कुलपति जी! भ्रष्टाचार के आरोपों का मीडिया को जवाब नहीं, आपको “हिसाब” देना है

The post नाथी का बाड़ा: VMOU से चोरी हो रहीं अति गोपनीय पत्रावलियां, रोकने को रजिस्ट्रार ने निकाला आदेश appeared first on TIS Media .

TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के 30 लाख से ज्यादा छात्रों की निजी जानकारियां (डाटा) लीक हो सकती हैं। इस डाटा में छात्रों के नाम और पते ही नहीं, उनके फोन नंबर, आधार कार्ड और बैंक खातों के साथ ही पढ़ाई से जुड़ी तमाम अति संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं। वीएमओयू के छात्रों का डाटा लीक होने की भनक लगते ही राजभवन तक हड़कंप मच गया। राजभवन की फटकार के बाद रजिस्ट्रार ने छात्रों से जुड़ी कोई भी जानकारी अगले आदेश तक निजी हाथों में सौंपने पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी तक कितने छात्रों का डाटा निजी हाथों में सौंपा गया है, इस बाबत विवि के अधिकारी स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं।

कौशल विकास के नाम पर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के आरोपी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा और ईएमपीसी (EDUCATIONAL MEDIA PRODUCTION CENTRE) निदेशक प्रो. बी अरुण कुमार के एक और कारनामे से पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय के दोनों आला अधिकारियों ने प्लेसमेंट एजेंसी, स्किल डवलपमेंट सेंटर और निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों और अनएथिकल डाटा माइनिंग करने वालों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के करीब 30 लाख विद्यार्थियों का डेटा बेचने की साजिश रच डाली। पूरी साजिश को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि विश्वविद्यालय में किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन, जब डाटा वैरिफिकेशन का काम शुरू हुआ तो पूरे मामले की कलई खुल गई।

ऐसे रची गई साजिश 
ईएमपीसी के निदेशक एवं परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी अरुण कुमार ने 8 जून 2022 को एक कार्यालय आदेश निकाला। जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक पढ़ाई पूरी करने वाले सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण डाटा (जिसमें उनके नाम, पते और फोन नंबर ही नहीं बैंक एकाउंट, पुराने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की जानकारी, आधार कार्ड आदि की जानकारी भी शामिल होती है) एलुमनाई एसोसिएशन को सौंपने के आदेश दिए थे। इस कार्यालय आदेश में उन्होंने आगे भी छात्रों का डाटा एलुमनाई एसोसिएशन को देने के निर्देश दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए पहले तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रो. बी अरुण कुमार ने 14 जून को फिर से कार्यालय आदेश निकाल संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द डाटा सौंपने के मौखिक निर्देश दिए। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

गोदारा ने दिए थे निर्देश 
वीएमओयू की स्थापना साल 1987 में हुई थी। जिसके बाद बीते 35 साल में करीब 30 लाख विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। राजस्थान ही नहीं देश भर में फैले छात्रों का डाटा निजी हाथों में सौंपने की वजह स्पष्ट न होने पर जब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने सवाल उठाने शुरू किए तो प्रो. बी. अरुण कुमार ने एक और कार्यालय आदेश निकाल कर उसमें कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा का हवाला देते हुए लिखा कि यह सारा काम उनकी स्वीकृति से किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों ने डाटा तैयार करना भी शुरू कर दिया, लेकिन एलुमनाई एसोसिएशन के नाम पर डाटा ले रहे अरुण त्यागी नाम के शख्स ने इसकी वैधता पर सवाल खड़ा करते हुए कुछ छात्रों को रैंडमली फोन कर डाटा वैरिफाई करने का दवाब डाला। विवि के कर्मचारियों ने जब उन्हें फोन किया तो छात्रों को गड़बड़ी की आशंका हुई और कुछ ने जब विवि आकर जानकारी जुटाई तो पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया।

राजभवन ने लगाई फटकार 
वीएमओयू के लाखों विद्यार्थियों की निजी जानकारी (डाटा) लीक होने की भनक लगते ही हाड़ौती संयुक्त छात्र मोर्चा के संयोजक नागेंद्र सिंह राणावत ने कुलाधिपति कलराज मिश्रा को शिकायत मेल कर दी। राजभवन भेजी शिकायत में राणावत ने लिखा है कि कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा लगातार का सिर्फ 65 दिन का कार्यकाल बाकी बचा है, लेकिन वह नित नए घोटालों को अंजाम देने में लगे हैं। सीखो और कमाओ योजना में 8 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में राजभवन, मुख्यमंत्री और एसीबी जांच कर रहे हैं। इसके बावजूद अब वह खुले बाजार में डाटा बेचने और डेटा माइनिंग करने वाले लोगों के साथ मिलकर वीएमओयू के लाखों छात्रों की अति संवेदनशील गोपनीय जानकारियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी विद्यार्थी के बैंक खाते, आधारकार्ड और फोननंबर जैसी जानकारियां साइबर अपराधियों के हाथों में लग गई तो उन छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स का डाटा निजी हाथों में दिए जाने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही बाहरी व्यक्ति अरुण त्यागी को यह डाटा क्यों दिया जा रहा है इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। शिकायत मिलने के बाद राजभवन ने वीएमओयू के अफसरों की कड़ी फटकार लगाते हुए छात्रों का डाटा किसी को भी न दिए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार महेश मीणा ने 15 जून 2022 को आदेश जारी कर वीएमओयू के विद्यार्थियों का डाटा किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिए जाने पर रोक लगा दी।

छात्र खुद भरते हैं एलुमनाई फार्म 
नागेंद्र राणावत ने कुलाधिपति को जानकारी दी कि किसी भी छात्र का डाटा एलुमनाई एसोसिएशन से जुड़ने के नाम पर किसी भी निजी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। विवि के पोर्टल पर https://online.vmou.ac.in/Alumni.aspx लिंक दिया गया है। वीएमओयू के जिन छात्रों को एलुमनाई से जुड़ना होता है वह इस लिंक के जरिए अपना फार्म भर देते हैं। इस फार्म में सिर्फ जन्म तिथि और फोन नंबर मांगा जाता है न कि कोई निजी जानकारी। इतना ही नहीं स्वेच्छा से पंजीकरण कराने वाले छात्र ही यूनिवर्सिटी की एलुमनाई का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में 30 लाख से ज्यादा छात्रों का डाटा बेचने की साजिश जान पड़ती है। इसलिए पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करा उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

The post VMOU: 30 लाख छात्रों का पर्सनल डाटा बेचने की साजिश, फोन, आधार और बैंक डिटेल भी शामिल appeared first on TIS Media .

यह भी पढ़ेंः ‘क्या हुआ थोड़ी पी ली तो’, रिश्तेदार का चालान काटने पर भड़की कांग्रेस MLA

एकेडमिक सेशन 2016-17 के लिए वीएमओयू ने पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए टेंडर निकाला था। टेंडर की शर्त थी कि वार्षिक टर्नओवर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा वाली फर्म ही इसमें शामिल हो पाएगी। जबकि यूनिवर्सिटी ने न्यूनतम दर के आधार पर 18 पैसे प्रति पेज प्रिंटिंग दर देने वाली मथुरा की फर्म सरस्वती प्रेस को कार्यादेश जारी कर दिया।

यह भी पढ़ेंः खुद को बड़ा तुर्रम खां समझते हो, जानिए आखिर कौन थे असली तुर्रम खां?

टेंडर नहीं मिला तो की शिकायत 
इस टेंडर के लिए मथुरा के ही प्रज्ञा पब्लिकेशन ने भी टेंडर डाला था, लेकिन उसे टेंडर नहीं मिला। जिसके बाद प्रज्ञा पब्लिकेशन के प्रफुल्ल गोयल ने इस मामले में एसीबी को घोटाले की शिकायत दी। गोयल ने आरोप लगाया कि टेंडर की सबसे प्रमुख शर्त थी कि एनुअल टर्नओवर 12 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने महज 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर वाली फर्म को टेंडर दे दिया है। इसके साथ ही टेंडर की शर्त के अनुसार जिस कागज पर प्रिंटिंग होनी थी, उससे घटिया स्तर के कागज पर पाठ्य पुस्तकों की छपाई की जा रही है। इससे वीएमओयू को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

यह भी पढ़ें : BJP: फिर लगी फर्जी मार्कशीट की आग, विधायक को पांच साल की सजा

एसीबी ने तीन लोगों को माना दोषी
शिकायत के आधार पर एसीबी कोटा ने साल 2017 में वीएमओयू के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। मामले की जांच जांच बारां एसीबी को सौंपी गई। जांच में बारां एसीबी ने वीएमओयू के मटेरियल, प्रोडेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट (एमपीडी) के तत्कालीन निदेशक करण सिंह और तत्कालीन वित्त नियंत्रक सुरेश चंद्र के साथ साथ सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस मथुरा के अमित अग्रवाल को दोषी पाया। आरोप साबित होने के बाद अमित अग्रवाल और करण सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और एसीबी कोर्ट कोटा में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले में आरोपी बनाए गए वीएमओयू के बाकी सभी कर्मचारियों को एसीबी ने क्लीन चिट दे दी है।

यह भी पढ़ेंः UP Assembly Election 2022: भतीजे के आगे नहीं झुकेंगे चाचा…

शर्मा की गिरफ्तारी बाकी 
वहीं दूसरी ओर मामले में वीएमओयू के पूर्व वित्त नियंत्रक एवं घोटाले के तीसरे आरोपी सुरेश चंद्र शर्मा की गिरफ्तारी अभी बाकी है। एसीबी ने पूर्व वित्त नियंत्रक को क्यों गिरफ्तार नहीं किया इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। जबकि इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ही बन रही थी। क्योंकि निविदाओं के दस्तावेजों के सत्यापन का काम शर्मा ने ही किया था।

The post VMOU: 12 करोड़ के प्रिंटिंग घोटाले में एमपीडी का पूर्व निदेशक गिरफ्तार appeared first on TIS Media .

Read More: BJP: उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से छीनी कुर्सी

फर्जी केंद्र बनाकर हो रहा अरबों का फर्जीवाड़ा 
बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें आजीविका दिलाने का काम करने वाले राजस्थान के संस्थान राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम में लंबे समय से घूसखोरी की शिकायतें मिल रही थी। एसीबी के पास सूचना थी कि कौशल विकास केंद्रों के नाम पर पूरे सूबे में बड़ी संख्या में फर्जी सेंटर चलाए जा रहे हैं। ज्यादातर सेंटर डिग्री कॉलेजों के मालिक चला रहे हैं और वह यहां पढ़ने वाले बच्चों का इन केंद्रों पर पंजीकरण कराकर आरएसएलडीसी के अधिकारियों की मिलीभगत कर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं रोजगार दिलाने के लिए तमाम फर्जी संस्थानों का भी निगम में रजिस्ट्रेशन करवाए जाने की शिकायतें थी।

Read More: बलि का बकराः जो पार्षदी का चुनाव तक नहीं जीत सका, भाजपा ने उसे ममता के मुकाबले में उतारा

केंद्र बनाने के लिए ली जाती है घूस 
एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के झालाना स्थित मुख्यालय से ही आरएसएलडीसी सेंटर बनाए जाते हैं। इसके लिए निचले स्तर से लेकर आला अफसरों तक मोटी घूस ली जाती है। ऐसी ही एक शिकायत पर शनिवार शाम को एसीबी ने ट्रेप की कार्यवाही करते हुए आरएसएलडीसी के मैनेजर राहुल गर्ग को 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। एसीबी को मिली सूचना के मुताबिक यह पैसा आला अफसरों के नाम पर लिया जाता था। इसीलिए एसीबी ने जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के चेयरमैन नीरज कुमार पवन और आईएएस प्रदीप गवंडे का ऑफिस भी सील कर दिया है। इसके साथ ही एसीबी ने मुख्यालय के नौ कमरे सील किए हैं। जिनमें कौशल विकास केंद्रों से जुड़े दस्तावेज रखे हुए हैं।

Read More: Mission UP: कांग्रेस की प्रतिज्ञाः वचन निभाएंगे हम… सियासी जमीन तलाश रहीं प्रियंका का बड़ा दांव

ब्लैक लिस्ट फर्म से मांगी थी घूस 
एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि स्पेशल यूनिट को शिकायत मिली थी कि एक फर्म ने प्रधानमंत्री कौशल विकास विकास योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में कार्य किया था। स्कीम कोर्डिनेटर अशोक सांगवान व प्रबंधक राहुल कुमार गर्ग उससे डेढ़ करोड़ रुपए के बिल, ब्लैक लिस्ट से हटाने, जवाब देने के लिए एक्सटेंशन, बैंक गारंटी जब्त नहीं करने के लिए 5-6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। जिस पर एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने ट्रैप की योजना बनाई। डीएसपी मांगीलाल व इंस्पेक्टर सुभाष मील ने 5 लाख लेते हुए अशेाक सांगवान पुत्र काशीराम जाट निवासी सरदार शहर चूरू हाल किराएदार इंद्रा गांधी नगर, जयपुर व राहुल कुमार गर्ग पुत्र रमेशचंद्र गर्ग निवासी पंचवटी कॉलोनी, गुर्जर की थड़ी, जयपुर को गिरफ्तार कर लिया। राहुल कुमार अजमेर के महिला इंजीनियरिंग कॉलेज से आरएसएलडीसी में प्रतिनियुक्ति पर प्रबंधक के पद पर लगा हुआ था।

The post RSLDC का मैनेजर 5 लाख की घूस लेते दबोचा, IAS नीरज पवन और प्रदीप गवंडे का मोबाइल जब्त appeared first on TIS Media .

TISMedia@Kota. सरकार ने जिस अफसर को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जिला सौंपा था, वह जनता की बजाय अपना ही “कल्याण” करने में जुट गया। सरकारी योजनाओं में घपला तो बहुत बड़ी बात थी, जिस कार से वह रोजाना घर से दफ्तर आता जाता था उसी के ठेकेदार से हर महीने बंधी मांगने लगा। मना करने पर टैक्सी का टेंडर खत्म करने की धमकी देता। पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा तो घूसखोर जिला कल्याण अधिकारी को कोटा एसीबी ने 10 हजार रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा।

Read More: कातिल हसीनाः इश्क के जाल में फंसाती और “काट” डालती…

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा के अतरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP Kota ACB) ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि झालावाड़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (District Minority Welfare Officer) कार्यालय में ठेके पर टैक्सी चलाने वाले सवाईमाधोपुर निवासी वीर सिंह ने कोटा चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि पिछले एक साल से उसकी कार ठेके पर इस दफ्तर में लगी थी। जिसकी एवज में उसे हर महीने करीब 28 हजार रुपए का भत्ता मिलता था।

Read More: इंदौर पुलिस पर पाकिस्तानियों ने किया साइबर हमला, वेबसाइट हैक

मांगी 10 हजार की मासिक बंधी 
परिवादी ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य टैक्सी का ठेका चालू रखने के लिए हर महीने 10 हजार रुपए की घूस मांग रहा था। तीन महीने से घूस न देने के कारण उसकी टैक्सी हटाने की पहले धमकी दी और जब मनुहार की तो उसने घूस की रकम में कोई रियायत करने के बजाय बैंक का एक खाता (खाता संख्या-61277928868 IFSC SBIN0031763) दिया और उसमें हर महीने 10 हजार रुपए जमा करने को कहा। परिवादी ने जब घूस नहीं दी तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उसकी टैक्सी का ठेका खत्म कर दिया।

Read More: BJP के विधायक का फर्जीवाड़ाः चुनाव भी रद्द हुआ और जेल भी जाना पड़ा

बिल पास करने के लिए भी मांगी घूस 
परिवादी ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य ने उसकी टैक्सी का ठेका खत्म कर दिया और तीन महीनों के करीब 40 हजार रुपए के बिलों का भी भुगतान नहीं किया। जब इन बिलों का भुगतान करने के लिए कहा तो 20 हजार रुपए की घूस मांगी। एसीबी कोटा के एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि परिवादी की शिकायत मिलने के बाद 09 अप्रैल को शिकायत का सत्यापन कराया गया। जिसमें उसने परिवादी से 19 हजार रुपए देने पर ही बिल पास करने की बात कही।

Read More: सिंधिया की सौगातः कोटा में बनाएंगे बेहतरीन आधुनिक सुविधायुक्त एयरपोर्ट

घूस लेते रंगे हाथ दबोचा 
एसीबी कोटा के एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि रिश्वत मांग का सत्यापन होने के बाद 13 अप्रैल को कोटा एसीबी ने झालावाड़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य का ट्रैप आयोजित किया। परिवादी जब ब्रह्मप्रकाश आर्य के पास पहुंचा तो उसने अपने मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर एक बैंक खाते का नंबर व्हाट्सएप कर घूस की रकम उस खाते में जमा करने को कहा। आर्य के बताए खाता नंबर में परिवादी ने 10 हजार रुपए की घूस जमा करवा दी और पैसे जमा करने की रसीद उसे ले जाकर दिखाई तो आर्य ने उसका फोटो खींचकर रसीद वापस लौटा दी। घूस की रकम खाते में पहुंचते ही पहले से मुस्तैद कोटा एसीबी ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य को धर दबोचा।

Read More: OMG! तो बादल भी होते हैं प्रेग्नेंट! इन्हें गुस्सा दिलाने पर क्यों मचती है तबाही

महिला के खाते में लिए पैसे 
एसीबी जांच में सामने आया है कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य ने टैक्सी ठेकेदार से घूस की रकम किसी शकुंतला नाम की महिला के खाते में जमा करवाई थी। एसीबी पता लगाने में जुटी है कि इस महिला से आर्य का क्या संबंध है? इसके साथ ही एसीबी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी झालावाड़ के दफ्तर को सील कर उसकी तलाशी लेने में जुटी है, ताकि पता किया जा सके कि आर्य और किन किन मामलों में घूस लेता था। एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि एसीबी की टीम अभी भी झालावाड़ में कार्यवाही करने में जुटी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को डिटेन करने वाली टीम में एसीबी के उपाधीक्षक हर्षराज सिह खरेडा, पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया, मोहम्मद खालिक, देवेन्द्र सिह, भरत सिह, नरेन्द्र सिंह, बृजराज, मनोज कुमार और जोगेन्द्र सिंह आदि लोग शामिल थे।

The post खुद का कल्याण करने में लगा था घूसखोर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कोटा एसीबी ने दबोचा appeared first on TIS Media .

Read More: योगी का नया वारः 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो नहीं मिलेगा इन 77 सरकारी सुविधाओं का लाभ

Read More: 23 लाख रुपए में बनो RAS, प्री और मेन्स से लेकर इंटरव्यू पास कराने तक की गारंटी

जागरुकता की कवायद
बारां एसीबी अब घूसखोरों के खिलाफ कार्यवाही तेज करने के लिए जनजागरुकता का सहारा लेने की कोशिश में जुटी है। बारां एसीबी के एएसपी गोपाल सिंह कानावत बारां में ब्लाक स्तर पर जागरुकता शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। जिसमें लोगों को घूसखोरों के खिलाफ कार्यवाही में एसीबी की ओर से मिलने वाली मदद और सुरक्षा का भरोसा दिला ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। बारां में आयोजित किए गए जागरुकता शिविर में कानावत ने लोगों से अपील है कि वे रिश्वत मांगने के मामलों में एसीबी को सूचना दें। कोई भी वादी 94140-84372 (एएसपी बारां चौकी), 9460222220 (उपाधीक्षक, एसीबी चौकी) व बेसिक नम्बर 07453-231001 पर भी सूचना दे सकते हैं।

The post बारां एसीबीः छह महीने में सिर्फ तीन घूसखोर दबोचे, फर्जी ट्रैप के आरोपों से भी घिरे appeared first on TIS Media .

TIS Media@Ajmer सिरोही से शुरू हुआ राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( ACB) का Blockbuster Friday शुक्रवार की शाम को अजमेर जाकर खत्म हुआ। गारंटी के साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (Rajasthan Administrative Service) में चयन करवा रहे राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के छोटे बाबू साहब को 23 लाख रुपए की घूस लेते हुए धर दबोचा। चौंकाने वाली बात यह थी कि लोगों को “लाट साब” बनाने की गारंटी लेने वाला बाबू नकली नोट तक नहीं पहचान सका।

आरएएस (RAS) 2018 परीक्षा पर छाए मुसीबतों के बादल छंटने का नाम ही नहीं ले रहे। सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद जैसे-तैसे मेन्स एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिटेड्स के इंटरव्यू शुरु हुई थे, लेकिन शुक्रवार को उन पर भी भ्रष्टाचार का साया पड़ गया। हुआ यूं कि प्री और मेन्स के बाद आरएएस 2018 परीक्षा का इंटरव्यू क्वालिफाई कराने के नाम पर आरपीएससी के बाबू जमकर मलाई काट रहे हैं। आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक जूनियर क्लर्क सज्जन सिंह गुर्जर  भावी “लाट साहबों” को परीक्षा की वैतरणी पार कराने यानि इंटरव्यू में पास कराने की गारंटी ले रहा था। कई अभ्यार्थी इसके झांसे में फंस भी गए, लेकिन इसी बीच एक परिवादी ने एसीबी में इसकी शिकायत कर दी।

Read More: ACB Blockbuster Friday: घूसखोर डाल-डाल, एसीबी पात-पात, एक साथ चार जिलों में दबोचे घूसखोर

23 दो आरएएस बनो 
एसीबी को शिकायत मिली थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में पदस्थापित कनिष्ठ लिपिक सज्जन सिंह गुर्जर आरएएस 2018 का इंटरव्यू अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कराने के लिए 50 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट मांग रहा है। 23 लाख रुपए में वह परिवादी के साथ डील करने को भी राजी हो गया। हाईप्रोफाईल मामला होने के कारण एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन ने पूरे प्रकरण को खासा गंभीरता से लिया और जब शिकायत का सत्यापन कराया गया तो वह सही निकली। अजमेर में इस परीक्षा के साक्षात्कार भी चल रहे हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आला अफसरों ने जयपुर एसीबी के एएसपी हिमांशु सिंह को ट्रैप की कार्यवाही सौंपी।

Read More: सफाई कर्मचारियों से भी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे कांग्रेसी, एसीबी ने दो को रंगे हाथ दबोचा

आयोग की नाक के नीचे ली घूस 
जयपुर एसीबी के एएसपी हिमांशु सिंह ने बताया कि सज्जन ने परिवादी को 23 लाख की घूस देने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास ही किराए के कमरे पर बुलाया। परिवादी 23 लाख रुपए से भरे बैग लेकर जब जूनियर क्लर्क के पास पहुंचा तो उसने नोट गिनने के बाद उसे सिलेक्शन की गारंटी तक दे डाली। परिवादी जैसे ही घूस की रकम देकर बाहर आया पहले से जाल बिछाए बैठी एसीबी ने सज्जन को घूस की रकम के साथ रंगे हाथ दबोच लिया।

Read More: 15 जगहों पर एसीबी की रेड, मर्सिडीज से लेकर महंगी विदेशी शराब, सोना-चांदी और करोड़ों की संपत्ति मिली

नकली नोटों से हुआ ट्रैप 
पूरे देश में शायद यह पहली कार्यवाही को जिसकी घूस का इंतजाम करने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानि एसीबी के पसीने छूट गए हों। हुआ यह कि ट्रैप के लिए 23 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम फंसती देख परिवादी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। मामला आला अफसरों तक पहुंचा तो उन्होंने नकली नोटों से ट्रैप करने की तरकीब निकाली। एसीबी ने बैग में नीचे नकली नोट रखे और ऊपर से एक लाख रुपए के असली नोट रखकर घूसखोर आरपीएससी के जूनियर क्लर्क तक पहुंचाए। देश का यह पहला मामला है जिसमें घूसखोर को जाली नोटों के जरिए पकड़ा गया हो। चौंकाने वाली बात यह रही कि लाट साब बनाने की गारंटी ले रहा सज्जन खुद भी इन नकली और असली नोटों के बीच अंतर नहीं कर पाया और उसने 23 लाख रुपए समझ नोटों की पूरी खेप घर में रख ली।

Read More: चोरी और सीनाजोरीः कोटा में बिजली चोरों पर शिकंजा कसना पड़ा KEDL कर्मचारियों को भारी

आयोग के आला अफसरों की मिली भगत 
जयपुर एसीबी के एएसपी हिमांशु सिंह ने बताया कि आरोपी सज्जन सिंह गुर्जर ने परिवादी को बताया था कि आयोग के सदस्य और बड़े अधिकारियों तक इस घूस का हिस्सा पहुंचता है। ट्रैप के बाद इस मामले में आयोग के सदस्य और अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आयोग के आला हाकिमों की हकीकत जानने के लिए एसीबी गहनता से जांच में जुट गई है। अभी आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के साक्षात्कार चल रहे हैं। ऐसे में आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 की सुचिता को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

The post 23 लाख रुपए में बनो RAS, प्री और मेन्स से लेकर इंटरव्यू पास कराने तक की गारंटी appeared first on TIS Media .

TIS Media@Jaipur: राजस्थान में घूसखोर डाल-डाल भटक रहे हैं तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) उन्हें दबोचने के लिए पात-पात घूम रही है। एसीबी ने शुक्रवार को सूबे में एक साथ बीकानेर से लेकर भरतपुर और अजमेर से लेकर सिरोही तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से लेकर महिला चिकित्सक के संविदा कर्मी, तहसीलदार के बाबू और बिजली विभाग के तकनीकी सहायक को घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। 

Read More: सफाई कर्मचारियों से भी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे कांग्रेसी, एसीबी ने दो को रंगे हाथ दबोचा

नर्सिंग कॉलेज का प्राचार्य मांग रहा था 10 हजार की घूस 
बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमएन नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य अनीश अली को घूसखोरी के आरोप में धर दबोचा। प्राचार्य के लिए 10 हजार रुपए की घूस लेते हुए नर्सिंग कॉलेज के बाबू मनीष बड़गुजर को एसीबी ने 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में हुई कार्यवाही से बीकानेर में हड़कंप मच गया।

Read More: 15 जगहों पर एसीबी की रेड, मर्सिडीज से लेकर महंगी विदेशी शराब, सोना-चांदी और करोड़ों की संपत्ति मिली

संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रैप
भरतपुर जिले के जनाना अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील मीणा के लिए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को 5 हजार रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। संविदा कर्मी ने बताया कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करने की एवज में डॉ. मीणा ने परिवादी से घूस मांगी थी। हालांकि एसीबी के छापे की भनक लगते ही डॉक्टर मौके से भाग निकला।

Read More: उम्रः 19 साल, महारथः नकबजनी, निशाना बनाते थे सिर्फ मंदिर और दुकानें…

सिरोही तहसील का बाबू दबोचा
एसीबी ने शुक्रवार को ही सिरोही तहसील कार्यालय में कार्यरत बाबू राकेश पूनियां को 7500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। पूनियां कोयला ठेकदारों को टीपी (टेम्परेरी परमिशन) जारी करने की एवज में घूस ले रहा था। सिरोही एसीबी के एएसपी नारायणसिंह राजपुरोहित की टीम ने शिकायत का सत्यापन कर तहसील के घूसखोर बाबू को धर दबोचा। जांच में सामने आया है कि राकेश पूनियां कोयले की टीपी जारी करने के एवज में प्रति टीपी 1500 रुपए की घूस लेता था। शुक्रवार को पांच टीपी जारी करने के एवज घूस ली गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पूनिया को सरकारी कुर्सी पर बैठते ही घूसखोरी की दीमक लग गई। अभी उसकी नौकरी लगे सिर्फ 13 महीने ही हुए हैं।

Read More: चोरी और सीनाजोरीः कोटा में बिजली चोरों पर शिकंजा कसना पड़ा KEDL कर्मचारियों को भारी

एवीवीएनएल का तकनीकी सहायक भी दबोचा 
एसीबी ने चौथी कार्यवाही अजमेर के नसीराबाद में की। घूसखोरों की कमर तोड़ने में जुटी एसीबी ने एवीवीएनएल के तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह को 11 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी के एएसपी सतनाम ने बताया कि महेंद्र ने परिवादी से यह घूस बिजली चोरी के सबूत मिटाने की एवज में ली थी।

The post ACB Blockbuster Friday: घूसखोर डाल-डाल, एसीबी पात-पात, एक साथ चार जिलों में दबोचे घूसखोर appeared first on TIS Media .

एसीबी को कई दिनों के सूचनाएं मिल रही थी कि सियासी रुतबे से श्रम विभाग में प्रतिनियुक्त पाकर लेबर कमिश्नर बना प्रतीक झाझड़िया हर महीने अपने मातहतों पर दवाब बनाकर अवैध वसूली कर रहा है। अवैध वसूली के इस खेल में राजस्थान के आर्थिक मुख्य सलाहकार परिषद का विशेषाधिकारी रवि मीणा और अमित शर्मा नाम का एक शख्स उसकी मदद करते हैं। यही दोनों लोग जिलों में तैनात श्रम अधिकारियों से घूस के तौर पर ली जाने वाली मासिक बंधी इकट्ठा कर प्रतीक तक पहुंचाते हैं।

Read More: DRM कोटा की बड़ी कार्रवाई: एक ही दिन में वसूला 15 लाख से ज्यादा का रिकॉर्ड जुर्माना

रंगे हाथ धर दबोचा
सूचना की पुष्टि होने के बाद डीजी एसीबी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में जयपुर एसीबी ने प्रतीक को रंगे हाथ दबोचने के लिए जाल बिछाया। एसीबी को सूचना मिली कि रवि और अमित करौली, सवाईमाधोपुर और चित्तौड़गढ़ में तैनात श्रम विभाग के अफसरों से मासिक बंधी लेकर शुक्रवार रात प्रतीक के पास पहुंचने वाले हैं। शुक्रवार को जैसे ही यह दोनों दलाल अवैध वसूली करके लाई गई 3 लाख रुपए की रकम प्रतीक को देने पहुंचे पहले से मुस्तैद एसीबी ने उन्हें धर दबोचा।

READ MORE: #IndiaFightCovid: देश में 86 दिन बाद एक्टिव केस 6 लाख के नीचे, 48,698 नए पॉजिटिव मिले

सर्च ऑपरेशन जारी
डीएसपी मांगीलाल के नेतृत्व में घूसखोर अफसरों को दबोचने के बाद एसीबी की टीम वैशाली नगर इलाके में गांधी पथ स्थित प्रतीक झाझड़िया के घर की तलाशी में जुटी हुई है। जहां उन्हें लाखों रुपए के लेनदेन और करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति इकट्ठा करने के साक्ष्य मिले हैं। प्रतीक झाझड़िया के ट्रैप होने के बाद घूसखोरी के इस खेल में सवाईमाधोपुर और चित्तौड़गढ़ के श्रम कल्याण अधिकारी शिवचरण मीणा के साथ साथ करौली के श्रम कल्याण अधिकारी रमेश मीणा की भूमिका भी सामने आ रही है। जिसके बाद एसीबी की टीमें इन दोनों अफसरों के घर भी तलाशी अभियान चलाने में जुटी हुई हैं। दलाल अमित शर्मा और आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेषाधिकारी रवि मीणा के जयपुर स्थित आवास पर भी देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा।

READ MORE:  देश का इकलौता पत्रकार जिसने इंटेलीजेंस की आंखों में धूल झोंककर छापी थी सरकार के खिलाफ खबर

सियासी रसूखों से हासिल की कुर्सी
मूल रूप से झुंझनू का रहने वाला प्रतीक झांझड़िया भारतीय डाक सेवा के 2011 बैच का अफसर है। डाक सेवा के बिजनस डपलवमेंट विभाग में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर तैनाती के दौरान उसने सियासी रसूखों का इस्तेमाल कर दिसंबर 2019 में श्रम विभाग में डेप्यूटेशन हासिल की और गृह राज्य राज्थान में लेबर कमिश्नर बन गया। परंपरागत तौर पर राजस्थान में इस पद पर आईएएस या सीनियर आरएएस रैंक के अफसर ही तैनात किए जाते हैं, लेकिन प्रतीक ने सीधे तौर पर प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस) से नहीं जुड़ा होने के बावजूद लेबर कमिश्नर की सीट पर पोस्टिंग हासिल कर ली। प्रतीक को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने के बाद एसीबी उसके सियासी आकाओं का पता लगाने में जुटी है।

Read More: Bareilly: कोरोना का आतंक, मास्क पहनो नहीं तो गोली खाओ…

सीएमएचओ दफ्तर का क्लर्क भी दबोचा
इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में काम करने वाले क्लर्क राकेश कुमार कट्टा को परिवादी से 4 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है।

The post एसीबी का डबल धमाका: लेबर कमिश्नर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा, दो दलाल भी गिरफ्तार appeared first on TIS Media .