TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) इन दिनों नाथी का बाड़ा बना हुआ है। 30 लाख छात्रों का निजी डाटा चोरी करने की कोशिशों के बाद अब बाहरी लोगों के हाथ विश्वविद्यालय के अति गोपनीय दस्तावेजों तक जा पहुंचे हैं। आलम यह है कि एक आला अफसर के इशारे पर वीएमओयू के नीतिगत फैसलों से जुड़े अति गोपनीय दस्तावेज ही नहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अफसरों और शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड तक बाहरी लोग (थर्ड पार्टी) फोटो स्टेट कर विश्वविद्यालय से बाहर ले जा रहे हैं। TIS Media के खुलासे के बाद वीएमओयू के कुलसचिव ने शुक्रवार को आदेश जारी कर थर्ड पार्टी को किसी भी तरह के रिकॉर्ड और डाटा देने पर रोक लगा दी है।

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राजस्थान की इकलौती ओपन यूनिवर्सिटी में अराजकता चरम पर है। बाहरी लोगों का दखल (थर्ड पार्टी) इस कदर बढ़ चुका है कि उसे रोकने के लिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को आदेश तक निकालना पड़ रहा है। दरअसल, सूत्रों के हवाले से कुछ दिन पहले TIS Media को जानकारी मिली थी कि विश्वविद्यालय के एक आला अफसर विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों, अफसरों और शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं विश्वविद्यालय के टेंडर और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी अति गोपनीय पत्रावलियां अपने दफ्तर ही नहीं घर पर भी मंगवा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन विभागों से यह पत्रावलियां मंगवाई जा रही थीं, वहां की आवक-जावक पंजिकाओं पर इस जानकारी को दर्ज न करने की सख्त हिदायत दी गई थी।

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“थर्ड पार्टी” को दिए जा रहे थे दस्तावेज 
सूत्रों ने बताया कि आला अफसर के घर और दफ्तर भेजे जाने वाली इन अति गोपनीय पत्रावलियों का बाहरी लोग (थर्ड पार्टी) घंटों अवलोकन करते हैं। इतना ही नहीं कई रिकॉर्ड अवैध रूप से फोटो स्टेट कर वह अपने साथ भी लेकर जा रहे हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए कोटा ही नहीं जयपुर तक से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों को अवैध रूप से विश्वविद्यालय के अति गोपनीय दस्तावेज दिए जा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों से जुड़ी फर्मों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) तक में मामले दर्ज हैं। वहीं कुछ लोग इन अवैध दस्तावेजों को आधार बनाकर विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को झूठी शिकायतें भी भिजवा रहे हैं।

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पहले बोला आरटीआई, फिर निकाला रोक का आदेश 
वीएमओयू के अति गोपनीय दस्तावेजों की चोरी और अवैध निकासी की जानकारी मिलने के बाद TIS Media ने यूनिवर्सिटी के कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड यानि कुलसचिव से इस बाबत जानकारी मांगी। कार्यवाहक कुलसचिव महेश मीणा ने यह तो माना कि बाहरी लोग विश्वविद्यालय परिसर में आकर गोपनीय दस्तावेजों की छायाप्रति करवा रहे हैं, लेकिन अपना बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इस बाबत उन लोगों ने आरटीआई में सूचना मांगी थी। हालांकि, जब उनसे सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने के बदले विश्वविद्यालय में जमा किए गए शुल्क और विभिन्न विभागों द्वारा अति गोपनीय पत्रावलियां और कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की आवक और जावक का इंद्राज रजिस्टर दिखाने को कहा गया तो वह बगलें झांकने लगे। आला अफसर के मौखिक निर्देशों पर अति गोपनीय पत्रावलियां और सर्विस रिकॉर्ड की चोरी का मामला बनता देख आखिरकार रजिस्ट्रार ने शुक्रवार को परिपत्र जारी कर थर्ड पार्टी को किसी भी तरह का रिकॉर्ड और डाटा न दिए जाने का आदेश निकाल दिया।

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रजिस्ट्रार ने दी चेतावनी 
वीएमओयू के कुलसचिव महेश मीणा ने 17 जून 2022 को पत्र क्रमांक एफ.2/वमखुवि/स्था./ 022/1599 से परिपत्र जारी कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी। कुलसचिव ने परिपत्र में लिखा है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के सभी इकाई अध्यक्षों, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र प्रभारी अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि विश्वविद्यालय का किसी भी प्रकार का डाटा या रिकार्ड अद्योहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना किसी तृतीय पक्ष (Third Party) को नहीं दिया जाएगा। यदि किसी इकाई अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र एवं अनुभाग अधिकारी द्वारा किसी तृतीय पक्ष को अपने स्तर से विश्वविद्यालय का कोई डाटा या दस्तावेज साझा किया जाता है, तो उसके परिणाम के लिए संबंधित व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा। उक्त के अतिरिक्त सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि एक शाखा से दूसरी शाखा को भिजवायी जाने वाली पत्रावलियाँ भी जावक पंजिका में दर्ज की जाकर भिजवायी जावे तथा पावती प्राप्त की जावे। इस परिपत्र के जारी होने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में डेरा जमाए बाहरी लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

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TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के 30 लाख से ज्यादा छात्रों की निजी जानकारियां (डाटा) लीक हो सकती हैं। इस डाटा में छात्रों के नाम और पते ही नहीं, उनके फोन नंबर, आधार कार्ड और बैंक खातों के साथ ही पढ़ाई से जुड़ी तमाम अति संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं। वीएमओयू के छात्रों का डाटा लीक होने की भनक लगते ही राजभवन तक हड़कंप मच गया। राजभवन की फटकार के बाद रजिस्ट्रार ने छात्रों से जुड़ी कोई भी जानकारी अगले आदेश तक निजी हाथों में सौंपने पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी तक कितने छात्रों का डाटा निजी हाथों में सौंपा गया है, इस बाबत विवि के अधिकारी स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं।

कौशल विकास के नाम पर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के आरोपी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा और ईएमपीसी (EDUCATIONAL MEDIA PRODUCTION CENTRE) निदेशक प्रो. बी अरुण कुमार के एक और कारनामे से पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय के दोनों आला अधिकारियों ने प्लेसमेंट एजेंसी, स्किल डवलपमेंट सेंटर और निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों और अनएथिकल डाटा माइनिंग करने वालों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के करीब 30 लाख विद्यार्थियों का डेटा बेचने की साजिश रच डाली। पूरी साजिश को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि विश्वविद्यालय में किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन, जब डाटा वैरिफिकेशन का काम शुरू हुआ तो पूरे मामले की कलई खुल गई।

ऐसे रची गई साजिश 
ईएमपीसी के निदेशक एवं परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी अरुण कुमार ने 8 जून 2022 को एक कार्यालय आदेश निकाला। जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक पढ़ाई पूरी करने वाले सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण डाटा (जिसमें उनके नाम, पते और फोन नंबर ही नहीं बैंक एकाउंट, पुराने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की जानकारी, आधार कार्ड आदि की जानकारी भी शामिल होती है) एलुमनाई एसोसिएशन को सौंपने के आदेश दिए थे। इस कार्यालय आदेश में उन्होंने आगे भी छात्रों का डाटा एलुमनाई एसोसिएशन को देने के निर्देश दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए पहले तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रो. बी अरुण कुमार ने 14 जून को फिर से कार्यालय आदेश निकाल संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द डाटा सौंपने के मौखिक निर्देश दिए। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

गोदारा ने दिए थे निर्देश 
वीएमओयू की स्थापना साल 1987 में हुई थी। जिसके बाद बीते 35 साल में करीब 30 लाख विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। राजस्थान ही नहीं देश भर में फैले छात्रों का डाटा निजी हाथों में सौंपने की वजह स्पष्ट न होने पर जब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने सवाल उठाने शुरू किए तो प्रो. बी. अरुण कुमार ने एक और कार्यालय आदेश निकाल कर उसमें कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा का हवाला देते हुए लिखा कि यह सारा काम उनकी स्वीकृति से किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों ने डाटा तैयार करना भी शुरू कर दिया, लेकिन एलुमनाई एसोसिएशन के नाम पर डाटा ले रहे अरुण त्यागी नाम के शख्स ने इसकी वैधता पर सवाल खड़ा करते हुए कुछ छात्रों को रैंडमली फोन कर डाटा वैरिफाई करने का दवाब डाला। विवि के कर्मचारियों ने जब उन्हें फोन किया तो छात्रों को गड़बड़ी की आशंका हुई और कुछ ने जब विवि आकर जानकारी जुटाई तो पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया।

राजभवन ने लगाई फटकार 
वीएमओयू के लाखों विद्यार्थियों की निजी जानकारी (डाटा) लीक होने की भनक लगते ही हाड़ौती संयुक्त छात्र मोर्चा के संयोजक नागेंद्र सिंह राणावत ने कुलाधिपति कलराज मिश्रा को शिकायत मेल कर दी। राजभवन भेजी शिकायत में राणावत ने लिखा है कि कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा लगातार का सिर्फ 65 दिन का कार्यकाल बाकी बचा है, लेकिन वह नित नए घोटालों को अंजाम देने में लगे हैं। सीखो और कमाओ योजना में 8 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में राजभवन, मुख्यमंत्री और एसीबी जांच कर रहे हैं। इसके बावजूद अब वह खुले बाजार में डाटा बेचने और डेटा माइनिंग करने वाले लोगों के साथ मिलकर वीएमओयू के लाखों छात्रों की अति संवेदनशील गोपनीय जानकारियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी विद्यार्थी के बैंक खाते, आधारकार्ड और फोननंबर जैसी जानकारियां साइबर अपराधियों के हाथों में लग गई तो उन छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स का डाटा निजी हाथों में दिए जाने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही बाहरी व्यक्ति अरुण त्यागी को यह डाटा क्यों दिया जा रहा है इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। शिकायत मिलने के बाद राजभवन ने वीएमओयू के अफसरों की कड़ी फटकार लगाते हुए छात्रों का डाटा किसी को भी न दिए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार महेश मीणा ने 15 जून 2022 को आदेश जारी कर वीएमओयू के विद्यार्थियों का डाटा किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिए जाने पर रोक लगा दी।

छात्र खुद भरते हैं एलुमनाई फार्म 
नागेंद्र राणावत ने कुलाधिपति को जानकारी दी कि किसी भी छात्र का डाटा एलुमनाई एसोसिएशन से जुड़ने के नाम पर किसी भी निजी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। विवि के पोर्टल पर https://online.vmou.ac.in/Alumni.aspx लिंक दिया गया है। वीएमओयू के जिन छात्रों को एलुमनाई से जुड़ना होता है वह इस लिंक के जरिए अपना फार्म भर देते हैं। इस फार्म में सिर्फ जन्म तिथि और फोन नंबर मांगा जाता है न कि कोई निजी जानकारी। इतना ही नहीं स्वेच्छा से पंजीकरण कराने वाले छात्र ही यूनिवर्सिटी की एलुमनाई का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में 30 लाख से ज्यादा छात्रों का डाटा बेचने की साजिश जान पड़ती है। इसलिए पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करा उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

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TISMedia@Jaipur एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जयपुर टीम ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी (RTU) कोटा के कुलपति डॉ. राम अवतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। ACB जयपुर की टीम ने कुलपति के कमरे से 21 लाख रुपए भी कैश मिले हैं। कार्रवाई गुरुवार को MNIT जयपुर कैंपस में बने सरकारी गेस्ट हाउस में की गई।

ACB डीजी बीएल सोनी ने बताया कि वॉट्सऐप हैल्पलाइन पर परिवादी ने शिकायत दी थी। कहा गया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ाने, सुविधाएं उपलब्ध कराने व परेशान नहीं करने की एवज में डॉ. रामावतार गुप्ता 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं।

ACB के ASP पुष्पेंद्र राठोर के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। ट्रैप के मुताबिक डॉ. रामावतार गुप्ता ने परिवादी को 5 लाख रुपए लेकर MNIT जयपुर कैंपस में बने सरकारी गेस्ट हाउस में बुलाया। जहां ACB टीम ने कुलपति को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। ACB टीम ने जब कमरे में सर्च ऑपरेशन किया तो वहां 21 लाख रुपए कैश भी मिला। जो रिश्वत के 5 लाख रुपए के अलावा है।

21 लाख कहां से आए, होगी पूछताछ
सरकारी गेस्ट हाउस की तलाशी में मिले 21 लाख रुपए कहां से आए फिलहाल इसकी जांच होगी। ACB अधिकारियों की मानें तो यह संदिग्ध राशि भी अन्य परिवादियों से घूस का हिस्सा हो सकती है। ACB अधिकारियों के मुताबिक डॉ. रामावतार गुप्ता पिछले चार दिन से इसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। कमरे में किस-किस ने मुलाकात की इसकी भी जांच की जाएगी। ACB ने आरोपी कुलपति के कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित सरकारी आवास सहित अन्य ठिकानों पर भी तलाशी शुरू कर दी है।

ढाई साल से RTU कोटा में कुलपति
जानकारी के अनुसार RTU के कुलपति मूलत: जयपुर के निवासी है। पिछले ढाई साल से RTU कोटा में कुलपति है। इससे पहले वो MNIT में थे। गुप्ता अपने परिवार के साथ RTU परिसर में सरकारी आवास में रह रहे थे। इसी साल जुलाई माह में कुलपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है।

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TISMedia@Kota अटरू ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि को आबादी में कन्वर्ट करवाने के बाद उस पर भूखण्ड काटकर नीलामी के जरिये बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा (ACB Court Kota) ने भाजपा विधायक मदन दिलावर सहित 21 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच, सचिव और नाकेदार को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन पर 90 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही भूखंड आवंटियों को भी 3-3 साल की कठोर सजा सुनाई गई है।

सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि साल 1998 में ग्राम पंचायत अटरू के सरपंच बृजमोहन सोनी ने पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत अटरू में स्थानीय लोगों के लिए आबादी की जमीन की जरूरत बताकर चारागाह की जमीन को हड़पने की साजिश रची थी। इसके लिए सरपंच ने तत्कालीन ग्राम सचिव राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार और नाकेदार कस्तूर चंद के साथ मिली भगत कर जमीन हड़पने की योजना बनाई।

अपनों को ही नीलाम कर दी जमीन 
जमीन हड़पने की साजिश को अमल में लाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले अटरू पंचायत में चारागाह की जमीन को आबादी में कन्वर्ट करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव पर बारां के जिला कलेक्टर प्रस्तावित जमीन को कन्वर्ट करने के बाद नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित करवा दी। इस पूरी प्रक्रिया में राजस्थान पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए कुल 26 व्यक्तियों को डीएलसी और मार्केट रेट से बेहद कम कीमतों पर भूखंड आवंटित कर पट्टे जारी कर दिए गए। पट्टे हासिल करने वाले लाभार्थी में ग्राम पंचायत सचिव और नाकेदारों की पत्नियां अनुसूइया, गीता, रमा और किरण भी शामिल थीं।

विधायक समेत 30 पर धोखाधड़ी का आरोप 
पट्टे आवंटित होने के बाद जब घोटाले का खुलासा हुआ तो लोगों ने जिला कलेक्टर बारां को इस मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर जब जांच करवाई गई तो पूरी नीलामी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने पट्टे निरस्त कर आवंटित जमीन को फिर से चारागाह भूमि में कन्वर्ट करने के आदेश जारी कर दिए। इतने पर भी मामला ठंडा नहीं पड़ा और विधायक मदन दिलावर समेत 30 लोगों के खिलाफ अटरू ग्राम पंचायत की जमीन को हड़पने, पद का दुरुपयोग करने, धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप लगा एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई।

विधायक के खिलाफ आरोप पत्र 
एसीबी ने जांच में आरोपों को सही मानते हुए भाजपा विधायक मदन दिलावर सहित 30 लोगों को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ कोटा की एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो अभियुक्तों किरण एवं रामदयाल की मृत्यु हो गई। जिसके चलते उनके नाम अदालती कार्यवाही से हटा दिए गए। जमीन घोटाले की सुनवाई पूरी कर एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए विधायक मदन दिलावर सहित 21 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि सरपंच, सचिव और नाकेदारों बृजमोहन सोनी, राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार एवं कस्तूरचंद को पांच-पांच साल कठोर कारावास एवं 90 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही नीलामी के जरिए जमीनें हासिल करने वाले आवंटी अनूसूईया, गीता और रमा देवी को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश जारी कर दिया।

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TISMedia@Kota भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB Kota) ने कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लांट (Kalisindh Thermal Power Plant) के अधीक्षण अभियंता सिविल (Superintending Engineer Civil) विनोद कुमार खटीक को 85 हजार रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। कोटा एसीबी ने खटीक के दफ्तर में रखे सोफे के गद्दों के नीचे से घूस की रकम भी बरामद की है।

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एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील (Additional Superintendent of Police, ACB Kota, Thakur Chandravanshi) ने बताया कि उन्हें 01 नवंबर 2021 को एक गोपनीय शिकायत मिली थी कि बारां स्थित छबडा थर्मल पावर प्लांट और झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में गार्डन मेन्टीनेंस के ठेकेदार से अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार खटीक लाखों रुपए की घूस मांग रहा है।

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जांच में साबित हुई शिकायत 
शिकायत मिलने के बाद जब ठाकुर चंद्रशील ने मामले की जांच करवाई तो शिकायत सही पाई गई। सत्यापन के दौरान पता चला कि कालीसिंघ और छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट में गार्डन मेंटिनेंस का ठेका एक ही व्यक्ति के पास है। कालीसिंघ थर्मल पॉवर प्लांट में तैनात अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार खटीक ठेकेदार के बिल पास करने के लिए घूस मांग रहा है। खटीक का एक महीने पहले ही छबड़ा थर्मल ट्रांसफर हुआ है। तबादला होने के बाद वह ठेकेदार से दोनों ही जगह के बिल पास करने के लिए लाखों की घूस मांग रहा है।

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85 हजार रुपए मांगे 
एसीबी कोटा को जांच में पता चला कि आरोपी विनोद कुमार खटीक परिवादी से छबडा थर्मल पावर प्लांट में 29 लाख के पास किए गए बिल व अन्य बिलों की एवज मे 85 हजार रुपए का कमीशन मांग रहा है। इतना ही नहीं कालीसिंध थर्मल में पिछले 3-4 महिनों के किए गए कार्य के 8 लाख के बिलों का भुगतान रोक रखा है। इसके लिए भी उसने घूस की मांग की है। 02 नवंबर घूस की मांग का सत्यापन होने के बाद एसीबी कोटा ने घूसखोर अभियंता को रंगे हाथ गिरफ्तार करने लिए जाल बिछाया।

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रंगे हाथ दबोचा विनोद 
ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि रिश्वत मांग का सत्यापन होने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी विनोद कुमार खटीक ने कार्यालय में स्थित कक्ष मे रिश्वत राशि के बारे मे वार्ता की तथा परिवादी को रिश्वत राशि कक्ष में रखे सोफे के नीचे रखने के लिए कहा। रिश्वत राशि 85,000 रूपये सोफे की सीट के नीचे से बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि एसीबी की कार्यवाही अभी जारी है। अधीक्षण अभियंता का दफ्तर सील कर दिया गया है। इसके साथ ही कोटा थर्मल कॉलोनी स्थित आवास पर भी जांच की जा रही है।

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एसीबी की इस टीम ने किया दीपावली धमाका 
घूसखोर अधीक्षण अभियंता को घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोचने वाली टीम में एसीबी कोटा के उपाधीक्षक हर्षराज सिंह खरेडा, सीआई अजीत बगडोलिया, सीआई नरेश चौहान, भरत सिंह, नरेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, मनोज कुमार, बृजराज सिहं. देवेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह और मौहम्मद खालिक आदि शामिल रहे। खरेड़ा ने बताया कि घूसखोर विनोद कुमार खटीक भीलवाड़ा के खातौली ग्राम पंचायत का मूल निवासी है और फिलहाल सकतपुरा स्थित थर्मल कॉलोनी के सी-1-81 क्वाटर में रह रहा है। छबड़ा थर्मल प्लांट से करीब एक महीने पहले ही कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर तैनात हुआ था।

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नकल देने के लिए मांगी थी घूस 
सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 18 दिसंबर 2012 को परिवादी सरदार सिंह ने एसीबी कार्यालय बारां में शिकायत दर्ज कराई कि बारां  सदर थाने में दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने मुलजिम के विरूद्ध तहसीलदार में धारा 107, 151 सी.आर.पी.सी. में कार्यवाही पेश की थी। जिसकी मिसल नम्बर 262/2012 एवं मिसल नम्बर 05/2009 की नकल लेने के लिए जब वह तहसील बारां में नियुक्त कनिष्ठ लिपिक एवं कैशियर भूपेन्द्र सिंह से मिला तो उसने नकल देने के लिए 100-100 रुपए प्रति नकल के हिसाब से 200 रुपए की घूस मांगी है।

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डीएसपी ऑफिस के बाहर ली घूस 
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने घूस की मांग का सत्यापन करवाया तो तहसील का कैशियर दोनों नकलें देने के लिए 200 रुपए की बजाय 150 रुपए लेने को ही तैयार हो गया। जिसके बाद एसीबी बारां ने 19 दिसंबर 2012 को ट्रेप आयोजित कर भूपेन्द्र सिंह को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर चाय की होटल पर 150 रूपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा।

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9 साल बाद हुई सजा 
जोशी ने बताया कि अनुसंधान के बाद एसीबी ने न्यायालय में भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इस मामले में दो स्वतंत्र गवाहों चेतन प्रकाऱ और सत्यनारायण को कोर्ट में झूठे साक्ष्य पेश किए। इस मामले में कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धारा 344 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत नोटिस जारी कर उन्हें भी तलब किया गया है।

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कोटा एसीबी ने सीएमएचओ कार्यालय में तैनात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लेखा प्रबंधक महेंद्र मालीवाल को 50 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा था। मालीवाल ने सीएमएचओ ऑफिस में लगी गाड़ियों के टेंडर का बिल पास करने की एवज में परिवादी से भुगतान का 7 फीसदी कमीशन घूस के तौर पर मांगा था। कमीशन के रुपये नहीं देने पर बिल का भुगतान रोकने व टेंडर कैंसिल करने की धमकी दी थी।

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सीएमएचओ पर लगाया था आरोप 
सीएमएचओ दफ्तर में घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोचे गए महेंद्र मालीवाल ने एसीबी को बयान दिया था कि उसने यह घूस कोटा सीएमएचओ डॉ भूपेंद्र सिंह तंवर के लिए ली है। जिसके बाद एसीबी ने सीएमएचओ की भूमिका को संदिग्ध मान कर जांच शुरू कर दी थी। कार्यवाही के दौरान एसीबी ने दावा किया था कि मालीवाल और सीएमएचओ के बीच बातचीत के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसी आधार पर एसीबी ने सीएमएचओ के खिलाफ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा था।

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जांच में दी क्लीन चिट 
कोटा एसीबी की इस कार्यवाही के बाद पूरे मामले की जांच एसीबी बूंदी के उपाधीक्षक को सौंप दी।जांच अधिकारी बूंदी एसीबी उपाधीक्षक ने इस मामले में अनुसंधान पूरा कर अपनी रिपोर्ट एसीबी कोर्ट में पेश कर दी है। जिसमें एसीबी ने सीएमएचओ डॉ. भूपेंद्र तंवर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने के बाद भ्रष्टाचार के इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। हालांकि एसीबी ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है।

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एकेडमिक सेशन 2016-17 के लिए वीएमओयू ने पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए टेंडर निकाला था। टेंडर की शर्त थी कि वार्षिक टर्नओवर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा वाली फर्म ही इसमें शामिल हो पाएगी। जबकि यूनिवर्सिटी ने न्यूनतम दर के आधार पर 18 पैसे प्रति पेज प्रिंटिंग दर देने वाली मथुरा की फर्म सरस्वती प्रेस को कार्यादेश जारी कर दिया।

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टेंडर नहीं मिला तो की शिकायत 
इस टेंडर के लिए मथुरा के ही प्रज्ञा पब्लिकेशन ने भी टेंडर डाला था, लेकिन उसे टेंडर नहीं मिला। जिसके बाद प्रज्ञा पब्लिकेशन के प्रफुल्ल गोयल ने इस मामले में एसीबी को घोटाले की शिकायत दी। गोयल ने आरोप लगाया कि टेंडर की सबसे प्रमुख शर्त थी कि एनुअल टर्नओवर 12 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने महज 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर वाली फर्म को टेंडर दे दिया है। इसके साथ ही टेंडर की शर्त के अनुसार जिस कागज पर प्रिंटिंग होनी थी, उससे घटिया स्तर के कागज पर पाठ्य पुस्तकों की छपाई की जा रही है। इससे वीएमओयू को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

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एसीबी ने तीन लोगों को माना दोषी
शिकायत के आधार पर एसीबी कोटा ने साल 2017 में वीएमओयू के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। मामले की जांच जांच बारां एसीबी को सौंपी गई। जांच में बारां एसीबी ने वीएमओयू के मटेरियल, प्रोडेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट (एमपीडी) के तत्कालीन निदेशक करण सिंह और तत्कालीन वित्त नियंत्रक सुरेश चंद्र के साथ साथ सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस मथुरा के अमित अग्रवाल को दोषी पाया। आरोप साबित होने के बाद अमित अग्रवाल और करण सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और एसीबी कोर्ट कोटा में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले में आरोपी बनाए गए वीएमओयू के बाकी सभी कर्मचारियों को एसीबी ने क्लीन चिट दे दी है।

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शर्मा की गिरफ्तारी बाकी 
वहीं दूसरी ओर मामले में वीएमओयू के पूर्व वित्त नियंत्रक एवं घोटाले के तीसरे आरोपी सुरेश चंद्र शर्मा की गिरफ्तारी अभी बाकी है। एसीबी ने पूर्व वित्त नियंत्रक को क्यों गिरफ्तार नहीं किया इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। जबकि इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ही बन रही थी। क्योंकि निविदाओं के दस्तावेजों के सत्यापन का काम शर्मा ने ही किया था।

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कोटा ग्रामीण एसीबी की टीम ने 7 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी लाइसेंस के जरिए संवेदक को ठेका दे दिया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत ने बताया कि कोटा सरस डेयरी के पूर्व प्रबंध निदेशक श्याम बाबू वर्मा ने साल 2014 में चित्रांशु नाम की एक फर्म को डेयरी प्लांट में मैन पॉवर सप्लाई करने के लिए ठेका दिया था। टेंडर शर्तों के मुताबिक यह ठेका उसी फर्म को दिया जा सकता था जिसका टर्नओवर कम से कम एक करोड़ रुपए का हो, लेकिन इस कंपनी ने टर्नओवर के फर्जी कागज लगाकर यह ठेका हासिल कर लिया।

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फर्जीवाड़े में रहे शामिल 
एसीबी ने जांच में पाया कि जिस फर्म को सरस डेयरी ने मैन पॉवर सप्लाई का ठेका दिया है उसके टर्नओवर सर्टिफिकेट से लेकर सभी दस्तावेजों की जांच श्याम बाबू वर्मा और अखिलेश सक्सेना ने खुद की थी। जैसे ही सरस डेयरी ने फर्म को ठेका दिया उसकी पोल खुल गई। विरोधी ठेकेदारों ने इसकी शिकायत सरस डेयरी प्रबंधन से भी की, लेकिन वर्मा कोई कार्यवाही करने के बजाय फर्म को बचाते रहे। जबकि फर्जी लाइसेंस की पोल खुलते ही झालावाड़ इंजीनियरिंग कॉलेज ने इसी फर्म का ठेका निरस्त कर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जबकि सरस डेयरी प्रबंधन ने कांट्रेक्ट खत्म करने के बजाय उसे बढ़ा दिया।

2018 में दर्ज हुआ मुकदमा 
फर्जी लाइसेंस से सरस डेयरी में मैन पॉवर सप्लाई कर रही फर्म के खिलाफ जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो लोगों ने एसीबी को परिवाद दे दिया। जांच के दौरान एसीबी ने सरस डेयरी के तत्कालीन प्रबंधक श्याम बाबू वर्मा, लेखाकार अखिलेश सक्सेना और फर्म के मालिक संजय माथुर को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए साल 2018 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार को फाइल भेजी। लंबे इंतजार के बाद अब जाकर सरकार ने इस मामले में अभियोजन स्वीकृति दी तो कोटा ग्रामीण एसीबी ने दोनों मुख्य आरोपियों श्याम बाबू वर्मा और अखिलेश सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया। जबकि ठेकेदार अभी फरार बताया जा रहा है।

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