शत-प्रतिशत हो खरीद 
बिरला ने कहा कि पूर्व में देखने में आया है कि खरीद केंद्रों पर बारदाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता इस कारण माल तुलाई में देरी होती है। एफसीआई समय रहते पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके लिए यदि अन्य एजेसियों से भी तालमेल करना हो तो वह समय रहते कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए छाया-पानी के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिएं। अधिकारियों का किसानों के प्रति व्यवहार सहज हो तथा वहां किसानों को सटीक सूचना समय पर देने के सभी उचित इंजताम खरीद प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले हो जाने चाहिएं।

त्वरित गति से हो गेहूं का उठाव
बिरला ने अधिकारियों से कहा कि गेहूं के उठाव में देरी होने के कारण किसानों की फसल की तुलाई में देरी नहीं होनी चाहिए। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले दिन तुले गेहूं का उठाव अगले दिन तक नहीं हुआ। इस कारण गंेहूं की तुलाई रूक गई। इसके अलावा एफसीआई गेंहू के संग्रहण के भी उचित इंतजाम करे। पर्याप्त संग्रहण व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में भी तुलाई प्रभावित होती है।

पहले से तैयार हो सटीक मूवमेंट प्लान
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने अधिकारियों को गेंहूं के मूवमेंट प्लान को लेकर भी सजगता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब नजदीकी वेयरहाउस को छोड़ दूर के वेयरहाउस पर संग्रहण प्रारंभ कर दिया गया। इससे गेहूं के उठाव में अनावश्यक देरी होती है। इसके अलावा वेयरहाउस में भी भंडारण की क्षमता सीमिति होती है, ऐसे में एफसीआई पहले से ही रेल मंत्रालय से सम्पर्क कर रैक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ले ताकि समय-समय पर गोदाम खाली होते रहे और उसमें नया गेंहू भरा जा सके।

राज्य सरकार समय पर करवाए गिरदावरी
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य सरकार से भी आग्रह किया कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया प्रांरभ होने से पहले सम्पूर्ण राजस्थान में गिरादावरी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। इसके लिए वे अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। किसानों को समय पर टोकन उपलब्ध होने से उनके मन में भी विश्वास कायम रहेगा।

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कोटा. केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ राजस्थान सरकार संशोधन विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बाबत ट्वीट किया था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह इन कानूनों के खिलाफ बिल पारित किए हैं, उसी तरह राजस्थान भी करेगा। राजस्थान विधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए सत्र की बैठक 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगी। जिसमें इस प्रस्ताव के आने की पूरी उम्मीद है।

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राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र की बैठक 24 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। राजस्थान विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक शेष सत्र की बैठक 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगी। अधिसूचना के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने अति आवश्यक शासकीय विधाई कार्य संपादित करने के लिए यह बैठक बुलाने की अनुशंसा की है।

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संशोधन विधेयक पर जोर
पार्टी सूत्रों के मुतिबक कांग्रेस सरकार इस दौरान केंद्र सरकार पारित किए गए कृषि संबंधी विधेयकों को राजस्थान में निष्प्रभावी करने के लिए कृषि संशोधन विधेयक ला सकती है। इस बाबत राज्य मंत्री परिषद बैठक में इसी सप्ताह फैसला किया गया था। इसके साथ ही राज्य सरकार छोटे किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए भी कई नए विधेयक लाने की तैयारी में जुटी है। जिसमें उनकी जमीनें जब्त करने से रोकने का प्रस्ताव भी एक है।

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