सांगोद विधायक अपने समर्थकों के साथ गुरुवार सुबह कोटा जिला मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने भ्रष्टाचार रूपी रावण का पुतला दहन किया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भरत सिंह ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिंह ने कहा कि सूबे में भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला है कि जिस अधिकारी को एसीबी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ कर जेल भेजती है उसी को कुछ दिनों बाद ऊंचे पदों पर बैठे लोग सांठगांठ कर न सिर्फ बहाल कर देते हैं, बल्कि पुलिस विभाग में डीआईजी जैसे अहम पदों पर भी बिठा देते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि भ्रष्ट नौकरशाहों को तत्काल बर्खास्त करने के लिए मोदी सरकार संसद में कानून पारित करे।

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सरकार की गोद में बैठे ‘भ्रष्टाचारी’

विधायक भरत सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अफसर ही नहीं विधायक तक सरकार की गोद में बैठे हैं। किसी को मंत्री तो किसी को मलाईदार पदों पर बिठाया जा रहा है। बारां जिले के एक जनप्रतिनिधि को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके इशारे पर बारां कलक्टर रहे आईएएस इंद्र सिंह राव जमकर घूसखोरी कर रहे थे। लेकिन, गनीमत रही कि एसीबी में कुछ ईमानदार अफसर आज भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। एसीबी के इन्हीं अफसरों ने अपनी नौकरी दांव पर लगा कर भ्रष्ट कलक्टर की घूसखोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि उसे जेल भी भेजा। लेकिन, इसके उलट सरकार में बैठे कुछ लोग घूसकांड के मुख्य आरोपी रही कोटा के पूर्व पुलिस अधीक्षक को न सिर्फ बचाने की कोशिश में जुटे रहे, बल्कि उसे बहाल करवा कर डीआईजी के पद पर नियुक्ति भी दिला दी। भरत सिंह ने नारकोटिक्स के तत्कालीन उपायुक्त सहीराम मीणा, डिप्टी जेलर बत्तीलाल मीणा और खान विभाग के अधीक्षण खनन अभियंता पन्ना लाल मीणा एवं इसी विभाग के संयुक्त सचिव बंशीधर कुमावत जैसे घूसखोरी में रंगे हाथ दबोचे गए आला अफसरों को तत्काल सेवाओं से बर्खास्त करने की मांग की। सिंह ने कहा, जब तक सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक भ्रष्टाचार की फसल ऐसे ही बढ़ती रहेगी।

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प्रधानमंत्री को बता डाला रावण 

भरत सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली। भरत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार, कृषि कानून लाई है, जिसकी किसी किसान ने मांग नहीं की। ये कानून पीएम मोदी के दिमाग की उपज है। किसान आंदोलन के बाद मोदी को इस बात का अहसास हो गया है कि उनसे गलती हो गई, लेकिन केंद्र सरकार अहंकार के चलते इस कानून को वापस नहीं ले रही है। इससे किसान परेशान है। सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद थी, 30 दिसम्बर को वार्ता के बाद पीएम मोदी कानून वापस लेने की घोषणा करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। रावण बुद्धिजीवी था, लेकिन अहंकार उसकी बड़ी समस्या थी। पीएम मोदी का अंहकार भी रावण से कम नहीं हैं। इसलिए आज अहंकार और भ्रष्टाचाररूपी रावण के पुतले का दहन किया गया।

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अब क्यों नहीं कहते- न खाऊंगा न खाने दूंगा

विधायक सिंह ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संजीवनी घोटाले में जिनके नाम सामने आए आज वो पीएम मोदी के कैबिनेट के साथी हैं। अब उनके खिलाफ क्यों नही कहते ‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा’। उन्होंने मांग की कृषि कानून की आवश्यकता नहीं है, इसे वापस लें। प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार और कृषि विधेयकों के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। इस मौके पर देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरोज मीणा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष टीकम पाली, कुशलपाल सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा पहले से धरने पर बैठे किसान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

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TISMedia@नेशनल डेस्क/दिल्ली.  अन्नदाता का ‘नमक’ खाने के बाद बुधवार को सरकार पटरी पर आती हुई दिखी। किसानों के साथ विज्ञान भवन में सरकार ने पांच घंटे तक सातवें दौर की बैठक की। बैठक में शामिल चार में से दो मुद्दे सरकार ने मान लिए। एमएसपी सहित बाकी बचे दो मुद्दों पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है। बैठक की शुरुआत तल्खी भरी रही, लेकिन लंच ब्रेक के दौरान किसानों का खाना खाने के बाद केंद्रीय मंत्री पटरी पर आते हुए दिखाई दिए। 

इस वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकार ने समिति बनाने की सहमति दी है। उन्होंने बताया कि किसानों ने बैठक में चार मुद्दे रखे थे। जिनमें से पर्यावरण और पराली के साथ बिजली के मुद्दे पर सरकार ने सहमति जता दी है। जिसके मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखी जाएगी। जबकि पराली जलाने के मामले में कानूनी कार्रवाई से उन्हें अलग रखा जाएगा।

आधा मिला, आधा बाकी

30 दिसंबर को किसानों के आंदोलन का 35वां दिन था। शीत लहर के बावजूद भारी संख्या में देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं। सरकार के अड़यिल रवैये से अभी तक  किसान खासे नाखुश थे, लेकिन बुधवार को सरकार के रुख में आई नमी से किसानों के खेमे में खुशी नजर आई। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि “दिल्ली में सर्द मौसम को देखते हुए बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चे अपने घरों को लौट जाएं। बातचीत बेहद सकारात्मक माहौल में हुई है। जल्द ही हम समाधान निकाल लेंगे। एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी”  किसान नेता राकेश टिकैत भी बुधवार की वार्ता के बाद संतुष्ट नजर आए। टिकैत ने कहा कि “ 34 दिन बाद ही सही, सरकार लाइन पर आ ही गई। बुधवार को बातचीत का माहौल अच्छा रहा और सरकार ने दो शर्तें मान ली हैं। अब दो चीजें शेष रह गई हैं, उन पर चार जनवरी को बात होगी।“

चीनी और नमक से पिघली बर्फ

अब तक चली वार्ताओं के दौरान किसानों ने हमेशा सरकारी खानपान का वॉकआउट ही किया है, लेकिन पहली बार बुधवार को किसानों ने सरकार की चाय पी। जिसके बाद माहौल बनता देख दोनों मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और पियूष गोयल ने किसानों का खाना खाया। बातचीत में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

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आखिर वह कानून हैं क्या जिन्हें केंद्र सरकार कृषि जगत की सबसे बड़ी क्रांति तो किसानों की दलीलें खेती को तबाह करने वाला करार दे रही हैं। तीन चरणों में आसानी से समझते हैं इन कानूनों की बारीकियां, किसानों के डर और सरकार की पेचीदगी भरी दलीलेः-  

1- कानूनः  कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020

प्रावधानः इस कानून के जरिए किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है।

किसानों का डरः न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई-नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा?

केंद्र सरकार की दलीलः एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी। वहां पहले की तरह ही कारोबार होता रहेगा। नई व्यवस्था से किसानों को मंडी के साथ-साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। मंडियों में ई-नाम ट्रेडिंग जारी रहेगी।

2- कानूनः कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020

प्रावधानः इस कानून में कृषि करारों (एग्रीकल्चर एग्रीमेंट) पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है।

किसानों का डरः कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा। वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा।

केंद्र सरकार की दलीलः कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। देश में 10 हजार फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स (FPO) बन रहे हैं। ये FPO छोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाजार में सही कीमत दिलाने का काम करेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट-कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद निपटाया जाएगा।

3- कानूनः  आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

प्रावधानः इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक, इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कॉम्पिटीशन बढ़ेगा।

किसानों का डरः बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी। इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है।

केंद्र सरकार की दलीलः  किसान की फसल खराब होने की आंशका दूर होगी। वह आलू-प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां तो रहेंगी ही। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी।

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किसान या दंगाई…
हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से निपटने के लिए दंगारोधी यूनिटों को मैदान में उतार दिया है। सरकार ने सभी ड्यूटी स्थलों पर आंसू गैस और वाटर कैनन की 2-2 गाड़ियों की तैनाती की है। इनके अलावा वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, क्रेन, एंबुलेंस भी तैनात किए गए हैं। दंगा जैसे हालात से निपटने के लिए तीन रिजर्व पुलिस बल एंटी रायट उपकरणों के साथ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दो रिजर्व पुलिस बल को दंगा विरोधी उपकरणों के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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क्यों हो रहा प्रदर्शन?
सरकार ने कृषि सुधारों के लिए तीन कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 बनाए थे। इनके विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले दो महीनों से सड़कों पर उग्र आंदोलन कर रहे हैं। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों को वापस लेने से साफ इन्कार कर चुके हैं। जिसके बाद किसानों और सरकार के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं।

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हरियाणा पुलिस से भिड़े पंजाब के किसान
पंजाब के हजारों किसानों ने ट्रेक्टरों के साथ पैदल ही दिल्ली कूच कर दिया। हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को अंबाला के पास रोकने की कोशिश की तो किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। वहीं पुलिस ने ठंडे पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोले दाग किसानों को खदेड़ने की कोशिश की। अम्बाला के मोहड़ा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में प्रदेश के कई जिलों के किसान इकट्ठा हुए थे। जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बेरिकेडिंग उखाड़ फैंके। जिसके बाद पुलिस ने उन पर ठंडे पानी की बौछार कर जैसे तैसे रोका।

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हरियाणा-पंजाब बॉर्डर सील
किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा बार्डर सील कर दिया। हरियाणा पुलिस ने 8 जगहों पर बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए 5 हजार पुलिसकर्मियों का जाप्ता तैनात किया इसके साथ ही दोनों राज्यों की सीमाओं पर पत्थरों और कंटीले तारों की बैरिकेडिंग कर रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए। जींद से लगे नेशनल हाईवे-52 को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है।

हाईवे हुए जाम, 15 किमी का जाम
किसान आंदोलन के चलते चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर 15 किमी लंबा जाम लग गया। अम्बाला हाईवे पर इकट्ठा हुए किसानों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने उन पर पानी की बौछार की। जिससे गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। यहां एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है और 100 से ज्यादा किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

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दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर भी सील
किसानो को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर सील कर दिल्ली पुलिस फोर्स के साथ सीआरपीएफ की तीन बटालियन भी तैनात की गई है। किसान आंदोलन के डर से दिल्ली में दोपहर दो बजे तक मेट्रो ट्रेन तक बंद कर दी गई। इसके साथ ही दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। बावजूद इसके किसान संगठनों ने दावा किया है कि करीब एक लाख किसान किसी भी तरह दिल्ली पहुंच कर आंदोलन करेगा।

मेधा पाटकर को आगरा में रोका
दिल्ली जा रहीं एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को आगरा की सैयां कस्बे की सीमा में दाखिल होते ही रोक लिया गया। उनके साथ करीब 200 किसानों का जत्था भी था। मेधा पाटकर ने यूपी पुलिस से आगरा तक जाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस राजस्थान लौटने के लिए कह दिया। जिसके बाद वह किसानों के साथ हाईवे पर ही धरना देकर बैठ गई। जिससे वहां 6 किमी से भी लंबा जाम लग गया।

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छह राज्यों के 500 संगठन कर रहे विरोध
दिल्ली कूच में पंजाब और हरियाणा समेत कुल छह राज्यों के किसान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के किसान भी गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली पहुंचकर किसान कानूनों के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में एक दो नहीं पूरे 500 संगठन मार्च निकाल रहे हैं। इन संगठनों का दावा है कि तमाम रुकावटों के बावजूद एक लाख से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंच कर प्रदर्शन करेंगे।

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