आखिर वह कानून हैं क्या जिन्हें केंद्र सरकार कृषि जगत की सबसे बड़ी क्रांति तो किसानों की दलीलें खेती को तबाह करने वाला करार दे रही हैं। तीन चरणों में आसानी से समझते हैं इन कानूनों की बारीकियां, किसानों के डर और सरकार की पेचीदगी भरी दलीलेः-  

1- कानूनः  कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020

प्रावधानः इस कानून के जरिए किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है।

किसानों का डरः न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई-नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा?

केंद्र सरकार की दलीलः एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी। वहां पहले की तरह ही कारोबार होता रहेगा। नई व्यवस्था से किसानों को मंडी के साथ-साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। मंडियों में ई-नाम ट्रेडिंग जारी रहेगी।

2- कानूनः कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020

प्रावधानः इस कानून में कृषि करारों (एग्रीकल्चर एग्रीमेंट) पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है।

किसानों का डरः कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा। वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा।

केंद्र सरकार की दलीलः कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। देश में 10 हजार फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स (FPO) बन रहे हैं। ये FPO छोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाजार में सही कीमत दिलाने का काम करेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट-कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद निपटाया जाएगा।

3- कानूनः  आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

प्रावधानः इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक, इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कॉम्पिटीशन बढ़ेगा।

किसानों का डरः बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी। इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है।

केंद्र सरकार की दलीलः  किसान की फसल खराब होने की आंशका दूर होगी। वह आलू-प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां तो रहेंगी ही। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी।

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किसान या दंगाई…
हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से निपटने के लिए दंगारोधी यूनिटों को मैदान में उतार दिया है। सरकार ने सभी ड्यूटी स्थलों पर आंसू गैस और वाटर कैनन की 2-2 गाड़ियों की तैनाती की है। इनके अलावा वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, क्रेन, एंबुलेंस भी तैनात किए गए हैं। दंगा जैसे हालात से निपटने के लिए तीन रिजर्व पुलिस बल एंटी रायट उपकरणों के साथ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दो रिजर्व पुलिस बल को दंगा विरोधी उपकरणों के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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क्यों हो रहा प्रदर्शन?
सरकार ने कृषि सुधारों के लिए तीन कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 बनाए थे। इनके विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले दो महीनों से सड़कों पर उग्र आंदोलन कर रहे हैं। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों को वापस लेने से साफ इन्कार कर चुके हैं। जिसके बाद किसानों और सरकार के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं।

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हरियाणा पुलिस से भिड़े पंजाब के किसान
पंजाब के हजारों किसानों ने ट्रेक्टरों के साथ पैदल ही दिल्ली कूच कर दिया। हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को अंबाला के पास रोकने की कोशिश की तो किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। वहीं पुलिस ने ठंडे पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोले दाग किसानों को खदेड़ने की कोशिश की। अम्बाला के मोहड़ा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में प्रदेश के कई जिलों के किसान इकट्ठा हुए थे। जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बेरिकेडिंग उखाड़ फैंके। जिसके बाद पुलिस ने उन पर ठंडे पानी की बौछार कर जैसे तैसे रोका।

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हरियाणा-पंजाब बॉर्डर सील
किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा बार्डर सील कर दिया। हरियाणा पुलिस ने 8 जगहों पर बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए 5 हजार पुलिसकर्मियों का जाप्ता तैनात किया इसके साथ ही दोनों राज्यों की सीमाओं पर पत्थरों और कंटीले तारों की बैरिकेडिंग कर रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए। जींद से लगे नेशनल हाईवे-52 को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है।

हाईवे हुए जाम, 15 किमी का जाम
किसान आंदोलन के चलते चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर 15 किमी लंबा जाम लग गया। अम्बाला हाईवे पर इकट्ठा हुए किसानों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने उन पर पानी की बौछार की। जिससे गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। यहां एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है और 100 से ज्यादा किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

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दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर भी सील
किसानो को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर सील कर दिल्ली पुलिस फोर्स के साथ सीआरपीएफ की तीन बटालियन भी तैनात की गई है। किसान आंदोलन के डर से दिल्ली में दोपहर दो बजे तक मेट्रो ट्रेन तक बंद कर दी गई। इसके साथ ही दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। बावजूद इसके किसान संगठनों ने दावा किया है कि करीब एक लाख किसान किसी भी तरह दिल्ली पहुंच कर आंदोलन करेगा।

मेधा पाटकर को आगरा में रोका
दिल्ली जा रहीं एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को आगरा की सैयां कस्बे की सीमा में दाखिल होते ही रोक लिया गया। उनके साथ करीब 200 किसानों का जत्था भी था। मेधा पाटकर ने यूपी पुलिस से आगरा तक जाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस राजस्थान लौटने के लिए कह दिया। जिसके बाद वह किसानों के साथ हाईवे पर ही धरना देकर बैठ गई। जिससे वहां 6 किमी से भी लंबा जाम लग गया।

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छह राज्यों के 500 संगठन कर रहे विरोध
दिल्ली कूच में पंजाब और हरियाणा समेत कुल छह राज्यों के किसान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के किसान भी गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली पहुंचकर किसान कानूनों के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में एक दो नहीं पूरे 500 संगठन मार्च निकाल रहे हैं। इन संगठनों का दावा है कि तमाम रुकावटों के बावजूद एक लाख से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंच कर प्रदर्शन करेंगे।

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