OPINION : अफसर + सरकारी वकील + दलाल = भ्रष्टाचार यानी राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड

tismedia.in — Wed, 14 Apr 2021 14:41:18 +0000

लाख टके का सवाल यह है कि करोड़ों—अरबों की जमीनों के धड़ाधड़ सैकड़ों केस हारने के बावजूद सरकार के कान पर जूं तक क्यों नहीं रेंगी ? अब राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बयान दे रहे हैं कि दोनों आरएएस को निलम्बित कर दिया गया है। पकड़े जाने के बाद तो यह हर केस में होना ही है। सवाल यह है कि विभागीय कार्यों, बोर्ड के फैसलों, अफसरों की कार्यशैली और आज जन की राजस्व संबंधी शिकायतों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है ? यदि यह मूल्यांकन सही तौर पर समय—समय पर होता रहे तो अफसरों को भी रिश्वत के लिए सांठगांठ करने के पहले सौ बार सोचना पड़ेगा ?

– हरीश मलिक. जयपुर

राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आईएएस, आईपीएस और रिश्वत में अस्मत मांगने वाले पुलिसकर्मी के बाद अब राजस्व अदालत के सरकारी अफसरों का भंडाफोड़ किया है। एसीबी के छापों और सर्चिंग में शीशे की तरह साफ हुआ है कि रेवेन्यू बोर्ड को भ्रष्टाचार का ‘वेन्यू’ बनाने में अफसरों और सरकारी वकीलों की सांठगांठ अहम भूमिका निभाती रही। दरअसल, बोर्ड ही धारा 9 और 221 के जरिए अधीनस्थ कोर्ट और अफसरों पर नियंत्रण रखता है। वह अपने इसी अधिकार के दम पर उनके 40 साल तक के पुराने आदेशों और कार्रवाई को निरस्त कर सकता और बदल सकता है। ये अफसर एसीबी के हत्थे न चढ़ते तो यह राज ही न खुलता कि इन धाराओं की आड़ में अफसर अपने ही बोर्ड को लगातार दीमक की तरह चाट रहे हैं। सरकार का राजस्व बढ़ाने के बजाय वे बैंक खातों में अपना राजस्व बढ़ाने में लगे हैं !!

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सरकार करोड़ों के 476 केस हारी

अजमेर रेवेन्यू बोर्ड राज्य में राजस्व के मामलों की सबसे बड़ी अदालत है। इसमें राज्यभर के भूमि राजस्व मामलों की सुनवाई के बाद फैसले किए जाते हैं। एसीबी ने बोर्ड के दो सदस्यों आरएएस अधिकारी सुनील शर्मा, बी.एल.मेहरड़ा और सरकारी वकील व दलाल शशिकांत जोशी के घरों में दबिश देकर लाखों की नगदी और जमीनों के दस्तावेज जब्त किए। ये सदस्य फैसलों को पार्टी के पक्ष में और सरकार के खिलाफ करने में लाखों की रिश्वत वसूलते थे। एक आंकलन के मुताबिक पिछले 20 माह में रेवेन्यू बोर्ड में जमीन के 476 केस सरकार हार गई, इसमें से 141 केस घूस लेने वाले आरएएस सुनील शर्मा ने ही सुने। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केस हारने से सरकार को करोड़ों-अरबों की अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा होगा। मेहरड़ा के केसों की जांच हो रही है कि उसके केसों में से कितने में सरकार को हार का सामना किन कारणों से करना पड़ा ?

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अफसर + सरकारी वकील + दलाल = भ्रष्टाचार

दरअसल, भ्रष्टाचार का खेल अफसर और सरकारी वकील और दलाल मिलकर खेलते हैं। सरकारी वकील केस को कमजोर करते हैं और अफसर कथित सबूतों के अभाव के केस का फैसला सरकार के खिलाफ देते हैं। इसकी ऐवज में होने वाली मोटी कमाई की बंदरबांट हो जाती है। तभी तो रेवेन्यू बार्ड में सरकारी वकील लगने के लिए मंत्रियों तक की अप्रोच लगाई जाती है, जबकि रेवेन्यू बोर्ड के सरकारी वकीलों को साढ़े तीन—चार हजार प्रतिमाह ही मिलते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी छोटी से कमाई के बावजूद एसीबी के छापे में पकड़े गए रेवेन्यू बोर्ड के वकील शशिकांत जोशी के घर सर्चिंग की कार्रवाई में 51 लाख की नगदी कैसे मिली ? बगैर भ्रष्टाचरण और मिलीभगत के इतनी नगदी, सम्पत्ति के कागजात, नोट गिनने वाली मशीन कैसे मिल सकती है ?

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रिश्वत के कोडवर्ड… एक लाख मतलब एक किलो

बोर्ड के अफसरों, सरकारी वकील और दलालों की सांठगांठ इतनी गहरी थी कि रिश्वत के लिए कोर्ड वर्ड तक ईजाद कर लिए गए थे। रिश्वत की एक लाख की रकम को एक किलो या एक पन्ना कहा जाता था। रेवेन्यू बोर्ड से पार्टी के पक्ष में फैसले की गारंटी के साथ सरकारी दलाल जमीन की कीमत और केस के वजन के आधार पर रिश्वत की रकम फिक्स करते। पार्टी को यकीन दिलाने के लिए रेवेन्यू बोर्ड का फैसला लिखकर संबंधित पार्टी को दिखाया जाता। रकम मिलने के बाद रेवेन्यू बार्ड में अपनी पसंद का बैंच बनवाकर मनचाहा फैसला करा देते।

(हरीश मलिक, देश के जाने माने पत्रकार हैं. राजस्थान पत्रिका के राज्य संपादक समेत कई बड़े अखबारों में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।)

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ACB ने 2 RAS अफसरों के घर मारा छापा, 80 लाख का कैश बरामद, कार्रवाई जारी

tismedia.in — Sat, 10 Apr 2021 18:13:44 +0000

जयपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को दो आरएएस अफसरों के घर रेड डाली। कार्रवाई से जयपुर में हड़कम्प मच गया। दोनों घरों से एसीबी को 80 लाख रुपए नकद मिले। नोटों की गड्डियां देख एसीबी टीम भी चौंक गई। जब इस राशि के बारे में पूछा तो दोनों ही आरएस जवाब नहीं दे सके। एसीबी ने मामले में दलाल को भी पकड़ा है। वहीं, एसीबी की दूसरी टीम ने अजमेर स्थित रेवेन्यू बोर्ड में अफसरों के ऑफिस भी सील कर दिए। दलाल के घर पर भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर बीएल मेहरड़ा और सुनील शर्मा के घरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। दोनों के जयपुर स्थित वैशाली नगर व बापू नगर स्थित आवास पर रेड में करीब 80 लाख रुपए कैश मिला है। मामले में एक दलाल शशिकांत और दोनों आरएस बीएल मेहरड़ा व सुनील शर्मा को भी हिरासत में लिया है।

सोनी ने बताया कि मामले में कुछ और अधिकारियों के भी शामिल होने की आशंका है। अजमेर एसीबी के एसपी समीर सिंह ने बताया कि दोनों अधिकारी अजमेर स्थित रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू से जुड़े मामलों में फैसले देने या बदलने की एवज में घूस लेते हैं। दोनों अधिकारियों की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। इसके बाद से ही दोनों एसीबी के रडार पर थे। अजमेर स्थित दोनों के दफ्तरों को सील कर दिया है। दलाल के घर पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सुनील शर्मा 1994 बैच के, जबकि मेहरड़ा 1996 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल एसीबी दोनों अधिकारियों से पूछताछ में जुटी है।

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