गहलोत सरकार का कार्यकाल इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। इस लहजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। सूबे की आम आवाम को केंद्र में रखकर बनाए गए इस बजट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लाइव प्रसारण किया गया।

यूआईटी में हुआ लाइव 
कोटा में भी बजट का लाइव प्रसारण किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक बंदोबस्त किए थे। जिला मुख्यालय पर नगर विकास न्यास के ऑडिटोरियम में लाइव प्रसारण किया गया। जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संगठनों से जुडे नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर निगम उत्तर महापौर मंजू मेहरा, जिला कलक्टर ओपी बुनकर, सीईओ जिला परिषद ममता तिवाड़ी, कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम दक्षिण अम्बालाल मीणा, डीएसओ पुष्पा हरवानी, एसीईओ जिला परिषद सरिता, राजीविका प्रभारी नेहा चतुर्वेदी, सीएमएचओ डॉ. जगदीश सोनी, सूचना विभाग के उप निदेशक हरिओम गुर्जर, विकास अधिकारी सांगोद जगदीश मीणा एवं सुल्तानपुर मजहर इमाम सहित जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों ने लाईव प्रसारण देखा। बजट का लाइव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के फेसबुक पेज पर भी लाइव प्रसारित किया गया।

कल्याणकारी सरकार का जन हितेषी बजट-धारीवाल
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जो विभिन्न क्षेत्रों में आमजन को राहत देने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को बड़ी राहत प्रदान कर रहा है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस साल का बजट भी जनता को समर्पित जनता की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर क्षेत्र के लिए राहत देने वाली घोषणाएं बजट में की, भले वो स्वास्थ्य को लेकर हो कर्मचारियों के हितेषी हो शिक्षा खेल-खिलाड़ी कला संस्कृति किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखा । राजस्थान सरकार के बजट से हर वर्ग को राहत पहुचाने वाला है । राजस्थान सरकार जन सेवा के संकल्प के साथ लगातार अति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है।

राज्य का बजट, बचत, राहत व बढत को समर्पित- मेहता
राज्य के बजट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने की वर्गों के लिए हितकारी एवं राज्य की विकास की गति को तेजी से बढ़ाने वाला, जनकल्याणकारी बताते हुये स्वागत किया है। बजट में ईआरसीपी के माध्यम से 13 हजार करोड के कार्य प्रस्तावित किये जो पेयजल आपूर्ति के लिए सार्थक कदम है। मेहता ने कहा कि बजट में आमजन किसानों, युवाओं व महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मेहता ने कहा कि किसान व मजदूर वर्गों के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। हैं जो उन्हें संबल प्रदान करेंगे। महिला उद्यमियों के लिए मासिक भत्ता देने का निर्णय सराहनीय हैं। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कोटा सहित राज्य के कई शहरों के विकास को लेकर कई प्रावधान किये हैं जो मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक दूरदर्शिता को व्यक्त करते हैं। मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्णयों द्वारा प्रदान की गई महंगाई जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट राज्य के चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त विभाग का दायित्व भी संभाल रहे गहलोत की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार का यह पांचवां एवं अंतिम बजट है। पहली बार राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट को लाइव दिखाया गया। सरकार का कहना है यह बजट ‘बचत, राहत, बढ़त’ (Bachat, Rahat, Badhat) वाला बजट है, जो युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत कह चुके हैं कि आगामी (वित्त वर्ष 2023-24) बजट युवाओं एवं महिलाओं पर केंद्रित होगा और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

बवाल से हुई शुरुआत 
सुबह 11 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज वित्त वर्ष 2023-34 के लिए बजट पेश करते ही सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने सीएम गहलोत पर पुराना बजट भाषण पढ़ने का आरोप लगाया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है।

प्रमोशन स्केल तय 
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। सीएम ने इस बजट में कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा और कई अहम घोषणाएं की। जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ होगा। सीएम ने कहा- राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। दावा किया की कि इससे 90 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में नए स्केल की घोषणा भी की है। आर यू एच एस में ओपीडी की निर्धारित सीमा भी तय करने की बात सीएम ने सदन में कही। उन्होंने कहा कि सीमा 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। वहीं राज्य में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। घोषणा की कि जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनाया जाएगा। इसके अलावा संविदाकर्मी भी स्थायी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें पुराने अनुभव का भी फायदा दिया जाएगा।

पेपर लीक रोकने को एटीएफ 
उम्मीद के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। युवाओं को समयबद्ध रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पेपर लीक होने की घटनाएं होती हैं। इन्हें रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा करता हूं।’

भर्ती फीस खत्म 
सभी भर्तियां सुचारू रूप से हो इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है। युवाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार फीस देने पर सभी भर्ती परीक्षाएं निशुल्क होंगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकारी खजाने पर आएगा। सीएम ने कहा कि अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे और प्रदेश के प्रमुख कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली और जिला मुख्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले एक करोड़ परिवारों को प्रति माह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की। इसमें एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, एक लीटर तेल, गरम मसाले दिए जाएंगे। इस पर करीब 3 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवार अधिक कीमत की वजह से रसोई गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इन 76 लाख परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

100 यूनिट मुफ्त बिजली 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले बजट में प्रति माह 50 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। अगले वर्ष से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना की शुरुआत करते हुए 100 यूनिट प्रति माह बिजली दी जाएगी। एक करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अन्य 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार दी जा रही छूट मिलती रहेगी। इससे करीब 7 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को फ्री बिजली उपलब्ध कराना भी सरकार का लक्ष्य है।

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डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट नहीं बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूबे में डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखी जाएगी। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। साथ ही महंगाई कम करने में मदद मिलेगी।

19,000 करोड़ का पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल सस्ते एलपीजी सिलेंडर, नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाएगा। यह पैकेज महंगाई से परेशान लोगों के जीवन को आसान बनाएगा।

2,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2,000 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से राज्य में मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका फायदा 11 लाख से अधिक किसानों को होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसानों की जमीन को नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान लोन राहत अधिनियम को लागू करने की भी घोषणा की।

लंपी से मारी गई गायों पर 40,000 का मुआवजा
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक और बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस के प्रकोप से मारी गई गायों पर 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत का मौजूदा कार्यकाल में यह पांचवां और आखिरी बजट है। विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। बजट पढ़ने के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत में पुराने बजट से कुछ पंक्तियां पढ़ डाली। इसको लेकर विपक्षी भाजपा ने हंगामा कर दिया। इससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

सत्ता की सीढ़ी बनेंगी ये योजनाएं 
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सूबे का 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट 2023-24 में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने बीते चार बजटों में कोई भी नया कर नहीं लगाया और लोगों को राहत देने की कोशिश की। सनद रहे राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। यह उनके मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है।

अस्थाई कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ का फंड 
गहलोत ने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के कर्मचारियों जिनको गिग वर्कर्स (अस्थायी कर्मचारी) कहा जाता है, उनके लिए 200 करोड़ रुपये के कल्याण कोष स्थापित करने का भी एलान किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में ‘गिग इकॉनमी’ का दायरा बढ़ रहा है। राज्य में ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़कर 3 से 4 लाख हो गई है। मौजूदा वक्त में गिर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने का प्रस्ताव करता हूं।

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ओपीएस का दायरा बढ़ाया 
गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही 200 करोड़ रुपये के फंड वाले गिग वर्कर्स वेलफेयर कोष की स्थापना स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना ‘ओपीएस’ का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में बोर्डों और निगमों के कर्मियों के लिए भी इसे लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

चिरंजीवी भवः
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी बड़ा एलान किया। उन्होंने इस योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साथ ही योजना का लाभ अब गरीब (बीपीएल) के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा। यही नहीं गहलोत ने योजना के तहत दुर्घटना बीमा की रकम को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का ऐलान किया।

चुनावी बजट
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है।

राहतों की बौछार 
सीएम गहलोत ने 50 लाख के स्टार्ट अप पर बड़ी राहत प्रदान की है। स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। जबकि कृषि आधारित उद्योगों की भूमि डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी। भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान के लिए किसानों की ओर से दी जाने वाली राशि निशु्ल्क की गई है। दुपहिया वाहनों की खरीद पर एकमुश्त दिए जाने वाले कर में 50% की छूट दी गई है।

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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट में डीएलसी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने इस घोषणा से राजस्थान में प्लॉट और फ्लैट सस्ते हो जाएंगे। 10 की बजाय अब डीएलसी दर 5% रहेगी। इसी प्रकार सीएम गहलोत ने बहु मंजिला इमारत में 50 लाख तक के फ्लैट खरीद में 2 प्रतिशत स्टाॅप ड्यूटी की छूट देने की घोषणा ती है।

उद्यमियों को भी राहत 
नए औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड के आंवटन आनलाइन लाटरी प्रक्रिया से होंगे। MSME की सीमा 50 लाख से घटाकर 25 लाख की गई है। हर साल 10 की बजाय 5 फीसदी ही डीएलसी रेट बढ़ेगी। सीएम गहलोत ने व्यापारियों को राहत दी है। मंडी शुल्क जमा कराने पर रियायत मिलेगी। रिप्स की अवधि बढ़ाई गई है। जबकि एमेनस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सिंतबर किया गया है।

मध्यम वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत
गहलोत के इस निर्णय से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। छोटे भूखंडों की डीएलसी दर घटने से मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्लॉट और फ्लैट खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसका असर यह भी होगा कि कोरोना की मार से उबर रहे रियल एस्टेट मार्केट बूम मिल सकता है। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और सरचार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोग राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। छोटों के बजाय बड़े भूखंडों पर राहत दी गई है।

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राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। मोदी 12 फरवरी को दौसा जिले पहुंचेंगे। सचिन पायलट ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2018 में एक जनसभा में पीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। मोदी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। 12 फरवरी को दौसा जिले में आपका कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में मुझ सहित प्रदेशवासी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों- दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, टोंक. झालावाड़, कोटा और बूंदी जिले की पानी की समस्या का स्थाई समाधान ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने होगा।

मोदी ERCP से जुड़े सवालों से बच पाएंगे?
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना पूर्वी राजस्थान का बड़ा मुद्दा है। परियोजना के तहत 13 जिले आते हैं। इन जिलों में पीने और सिंचाई के पानी के लिए ERCP की मांग लंबे समय से चली आ रही है। कांग्रेस इस पर ही केन्द्र को घेरती रही है। बार-बार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग रख रही है. कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं. खुले मंच से भाजपा को चैलेंज भी किया जाता रहा है. कई मौकों पर प्रधानमंत्री को उनके वायदे भी याद दिलाए गए हैं. इस बेल्ट में आकर क्या पीएम इससे जुड़े सवालों से बच पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। कहा ये भी जा रहा है कि हो सकता है पीएम ERCP को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दें। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने अजमेर और जयपुर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था।

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे
उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी 12 फरवरी को दौसा पहुंच सकते हैं। यहां वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। यहां तक तो विकास का एजेंडा फिट बैठता है लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री का एक जनसभा को संबोधित करने का भी प्लान है। दिलचस्प बात तो ये है कि पीएम मोदी का पांच महीने में चौथा है। माना जा रहा रहा है कि मोदी का फोकस मीना वोर्टर पर रहेगा। हालांकि, बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीना हाईकोर्ट में मोदी की जनसभा नहीं होने से नाराज बता जा रहे हैं। इसलिए मोदी के आने से पहले गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है।

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राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सरकार और विपक्ष अभी से पूरा जोर लगा रही है। इस बीच राजस्थान की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण मिलेगा या नहीं इस सवाल पर अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में इसका जवाब दिया है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में राज्य की भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण संबंधी सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।

भर्ती का आधार सिर्फ राष्ट्रीयता 
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा- सभी सेवा नियमों में ‘राष्ट्रीयता’ के नियम के तहत कर्मचारी के भारत का नागरिक होने का प्राविधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में विधिक प्राविधान करने का अधिकार अनुच्छेद 16 (3) के अनुसार केवल संसद को है। राज्य में मौजूदा वक्त में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

फिर भी 64 फीसदी पदों पर लोकल की भर्ती 
इसके साथ ही उन्होंने सदन को सूचित किया कि मौजूदा वक्त में प्रदेश की भर्तियों में स्‍थानीय लोगों के लिए अलग से आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है, लेकिन राज्‍य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कुल भर्तियों में से 64 फीसदी पदों को केवल राजस्‍थान के स्‍थानीय निवासीयों से भरे जाने का प्राविधान है।

भाजपा ने की घेरने की कोशिश 
दरअसल, भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने पूछा था की सूबे की भर्तियों में स्थानीय लोगों को कितना फीसदी आरक्षण देय है। क्या सरकारी भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का विचार रखती है? मालूम हो कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए अशोक गहलोत की सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी तगड़ा पलटवार कर रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ समस्या यह आ रही है कि अक्सर पार्टी के भीतर गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान सामने आने लग रही है। भाजपा इन खींचतान पर जमकर तंज कस रही है।

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पुरानी पेंशन बहाली, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, EWS आरक्षण में छूट, मुफ्त में इलाज, शहरी रोजगार गांरटी योजना, मुफ्त कोचिंग और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक करोड़ लोगों को पेंशन। ये फैसले गहलोत सरकार को रिपीट करवा सकते हैं। गहलोत सरकार ने EWS आरक्षण में जमीन और मकान के प्रावधान में छूट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था। इसका फायदा सरकार को चुनाव में मिलने के आसार है। यह वही योजनाएं हैं जिनके दम पर गहलोत सत्ता में वापसी का जादू दिखाने का दम भर रहे हैं।

नहीं होगी रिपीट सरकार! 
हालांकि, भाजापा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते रहे है कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। पेपर लीक की घटनाओं से युवा वर्ग हताश है। इसलिए सरकार रिपीट नहीं होगी। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में हर पांच साल बाद सरकार बदलने की रवायत रही है। लेकिन इस बार हालत बदले हुए है। गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लेकिन गहलोत-पायलट की खींचतान का पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हेल्थ का अधिकार संभालेगा सियासी सेहत
गहलोत सरकार मौजूदा विधानसभा के बजट सत्र में 13 जनवरी को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सदन में पेश करेगी। पार्टी नेती राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार (राइट टू हैल्थ) दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर कानून बनाया जाएगा। अभी तक देश भर में केवल असम में इस पर कुछ काम हुआ है। पूरी तरह से कानूनी जामा पहना कर बजट अलॅाट करने वाला पहला राज्य राजस्थान बनेगा। सीएम गहलोत ने सीएम गहलोत का फोकस हेल्थ पर हर कार्यकाल में रहता आया है। चिरंजीवी बीमा योजना, मुफ्त दवा व जांच योजना, मोहल्ला क्लिनिक आदि उस अधिकार में शामिल होंगे। प्राइवेट अस्पतालों पर भी लगाम कसी जाएगी।चिरंजीवी योजना की बीमा राशि से प्राइवेट अस्पताल मालामाल हो रहे हैं। इस अधिकार के तहत सरकारी अस्पतालों में ही सभी सुविधाएं जुटाने की कोशिश होगी। तमिलनाडू में भी इस तरह के अधिकार के लिए कानून बनाने पर काम चल रहा है, वहां की सरकार से भी इसकी जानकारी मांगी जा रही है।

मास्टर स्ट्रोकः एससी-एसटी के लिए अलग बजट
सीएम गहलोत ने पिछले बजट में सीएम गहलोत ने एससी-एसटी समुदाय के लिए सम्पूर्ण बजट में अलग से राशि जनसंख्या के हिसाब से आवंटित करने की घोषणा की थी। उसके नियम अब तक नहीं बने हैं। अब इनके नियम अगले 15-20 दिनों में बनाए जाने पर काम चल रहा है। प्रदेश में करीब सवा करोड़ लोग इन समुदायों से आते हैं। प्रदेश की 200 में से 28 विधानसभा सीटें और 25 में से 6 लोकसभा सीटें इन समुदायों के लिए आरक्षित हैं। कुल 33 में से 15 जिलों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का वोट बैंक भी यही समुदाय है। ऐसे में अगर राजस्थान में यह काम हो सका तो कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक फिर से प्राप्त कर सकती है।

एक करोड़ लोगों को पेंशन
सीएम गहलोत ने संकेत दिए उनका फोकस सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत सरकार आंध्रप्रदेश की तर्ज पर बुजुर्गों को 2 से 10 हजार रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है। सीएम गहलोत आंध्रप्रदेश की तर्ज पर बजट में घोषणा कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने गुरुवार में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है, जोकि कि देश में कहीं नहीं दी जा रही है। बता दें, सीएम गहलोत कहते रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेने जैसों देशों में बुजुर्गों को हर सप्ताह भत्ता मिलता है। हमारे देश में मिलना चाहिए। फिलहाल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है।

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राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं भगवान भरोसे हूं। अब तक जो भी काम हुआ है। वह सिर्फ भगवान के भरोसे से हुआ है। भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है। दिल खोलकर दिया है। चुुनाव साल में वसुंधरा राजे का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है। एक वीडियो भी शेयर किया है।

क्या बोलीं राजे
वीडियो में वसुंधराजे कह रही है कि आज राजस्थान के लोगों का जो प्यार है। वो ही हमारी पूंजी है। इस पूंजी के लिए चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े। चाहे खून क्यूं ना देना पड़े। यही प्यार है भाइयों जिसके ऊपर हम दौड़ते हैं, भागते हैं। जिस प्यार के लिए हम लोग मरते हैं। ये सब को नहीं मिलता है। जब गांव में जाती है। कहीं बड़ा बुजुर्ग सिर पर हाथ रख देता है। गाल पर हाथ फेरकर प्यार करता है। इससे बड़ी बात मैं समझती नही्ं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि हम मेहनत करते रहे। मेरे से कोई पूछे की ये क्यों करते हो? दूसरी सरकारें तो करती नहीं है। आप तो आराम से चलो। मैं लोगों से कहती हूं, देखों किसी भी सरकार को काम करवाने के लिए 5-10 साल तो दो। 5 साल इतना शाॅर्ट टर्म होता है कि दौड़-दौड़ करके काम भी करों तो उसे कंपलीट नहीं कर सकते। हम पूरा घर सजाकर छोड़ते हैं। फिर कांग्रेस आज जाती है। उसका मजा उठाती है। जो-जो काम हमने किए है। उसका फीता काटने का काम कांग्रेस करती है।

कांग्रेस सिर्फ फीते काटने का काम करती है
वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि हम जनता की आशाओं के अनुसार योजनाओं पर काम शुरू करते हैं और कांग्रेस आकर सिर्फ उनके फीते काटने का काम करती है। इसलिए कम से कम हमें 10 साल देना चाहिए। 5 साल तो भाग दौड़ में ही निकल जाते है। 5 साल शार्ट टर्म है। वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वसुंधरा राजे ने इशारों में सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। गुरुवार को सीएम गहलोत ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत पर पलटवार किया है।

संयम लोढ़ा ने दी बहस की चुनौती
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पलटवार किया है। सीएम लोढ़ा ने ट्वीट कर कहा-आपने सिर्फ जाति क्षेत्र आधारित पोशाकें पहन पहनकर राजस्थान की भोली जनता को भ्रमित करने का काम किया है। आपका व्यक्तव्य वास्तविकता से परे है। आपकीं 2013 से 2018 की सरकार व मौजूदा गहलोत सरकार के 2018 से 2023 के काम काज पर बहस की खुली चुनौती देता हूं। समय व स्थान आप तय करके बताना !

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