शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ा दिया गया है। उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। रविवार को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी।

यह भी पढ़ेंः PM मोदी की चेतावनी… “कभी सफल नहीं होंगे”

पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ
नेताजी यानि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद से ही पूरा परिवार एक साथ आने लगा था। शिवपाल सिंह यादव हर जगह अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जब मैनपुरी उपचुनाव हुआ तब भी शिवपाल ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। इन चुनावों के बाद से ही शिवपाल यादव को सपा में अहम जिम्मेदारी मिलने की बातें कही जा रही थीं। पिछले कुछ दिनों से शिवपाल यादव लगातार यूपी में दौरे भी कर रहे थे। वहीं, रामचरितमानस पर बयान से विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। उनको इतना बड़ा कद देने से साफ हो गया है कि रामचरितमानस पर उनके बयान को लेकर सपा में कहीं कोई असमंजस नहीं है।

यह भी पढ़ेंः ‘रियल रेंचो’ सोनम वांगचुकः माइनस 40 डिग्री में करने वाले थे अनशन, नजरबंद 

जातिगत समीकरणों का रखा पूरा ध्यान 
उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा और प्रमुख महासचिव पद पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव बरकरार हैं। यह दोनों पहले भी इसी पद पर थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 महासचिव बनाए गए हैं। इसमें शिवपाल और स्वामी प्रसाद के अलावा मोहम्मद आजम खान,लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा, मधु गुप्ता आदि को शामिल किया गया है। ज्यादातर नाम पिछड़ी जाति के नेताओं के हैं। बसपा और भाजपा से आए सभी बड़े नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। 62 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ब्राह्मण नेता अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे को भी जगह मिली है। इसी तरह पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, लीलावती कुशवाहा, धर्मेंद्र यादव, जावेद आब्दी, दयाराम पाल आदि को भी शामिल किया गया है।

यह भी पढ़ेंः ओडिशा के हेल्थ मिनिस्टर को पुलिस कर्मी ने मारी गोली, हालत नाजुक

यह है सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी
1-अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष
2-किरनमय नन्दा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
3- प्रो0 रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव
4-मोहम्मद आजम खां राष्ट्रीय महासचिव
5-शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव
6-रवि प्रकाश वर्मा राष्ट्रीय महासचिव
7-बलराम यादव राष्ट्रीय महासचिव
8-स्वामी प्रसाद मौर्या राष्ट्रीय महासचिव
9-विशम्भर प्रसाद निषाद राष्ट्रीय महासचिव
10-अवधेश प्रसाद राष्ट्रीय महासचिव
11-इन्द्रजीत सरोज राष्ट्रीय महासचिव
12- रामजीलाल सुमन राष्ट्रीय महासचिव
13-लालजी वर्मा राष्ट्रीय महासचिव
14-रामअचल राजभर राष्ट्रीय महासचिव
15-जो एण्टोनी राष्ट्रीय महासचिव
16-हरेन्द्र मलिक राष्ट्रीय महासचिव
17-नीरज चौधरी राष्ट्रीय महासचिव
18-सुदीप रंजन सेन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
19-डॉ मधु गुप्ता राष्ट्रीय सचिव
20-कमाल अख्तर राष्ट्रीय सचिव
21-दयाराम पाल राष्ट्रीय सचिव
22-राजेन्द्र चौधरी राष्ट्रीय सचिव
23-राजीव राय राष्ट्रीय सचिव
24-रामबक्श वर्मा राष्ट्रीय सचिव
25-अभिषेक मिश्रा राष्ट्रीय सचिव
26-जावेद आब्दी राष्ट्रीय सचिव
27-रमेश प्रजापति राष्ट्रीय सचिव
28-पी0एन0 चौहान राष्ट्रीय सचिव
29-आकिल मुर्तजा राष्ट्रीय सचिव
30-अखिलेश कटियार राष्ट्रीय सचिव
31-रामआसरे विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव
32-तारकेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय सचिव
33-हाजी इरफान अंसारी राष्ट्रीय सचिव
34-राजाराम पाल राष्ट्रीय सचिव
35-त्रिभुवन दत्त राष्ट्रीय सचिव
36-राममूर्ति वर्मा राष्ट्रीय सचिव
37-वीरपाल यादव राष्ट्रीय सचिव
38-श्रीमती जयाबच्चन सदस्य
39-रामगोविन्द चौधरी सदस्य
40-अबू आसिम आजमी सदस्य
41-चन्द्रपाल सिंह यादव सदस्य
42-जावेद अली खान सदस्य सदस्य
43-अरविन्द कुमार सिंह सदस्य
44-डा0 मुकेश वर्मा सदस्य
45-श्रीमती ऊषा वर्मा सदस्य
46-श्रीमती लीलावती कुशवाहा सदस्य
47-राजेश कुशवाहा सदस्य
48-रामदुलार राजमर सदस्य
49-संजय विद्यार्थी सदस्य
50-ओपी यादव सदस्य
51-पवन पाण्डेय सदस्य
52-उज्जवल रमण सिंह सदस्य
53-संजय लाठर सदस्य
54-राज कुमार मिश्रा सदस्य
55-डा0 रमेश तोमर सदस्य
56-धर्मेन्द्र यादव सदस्य
57-अक्षय यादव सदस्य
58-तेज प्रताप यादव सदस्य
59-अल्ताफ अंसारी विशेष आमन्त्रित सदस्य
60-किसान सिंह सैंथवार विशेष आमन्त्रित सदस्य
61-व्यास जी गौड़ विशेष आमन्त्रित सदस्य
62-मौलाना इकबाल कादरी विशेष आमन्त्रित सदस्य

The post चाचा शिवपाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ा appeared first on TIS Media .

TISMedia@Rampur समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर लोकसभा के सांसद सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज होते ही योगी सरकार ने रामपुर में स्थापित की गई आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ से ज्यादा जमीन पर योगी सरकार ने कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आजम खान के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें से एक उनकी यूनिवर्सिटी की जमीन का भी था।

समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के ही स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर नाम पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, लेकिन उनके इस सपने को यूपी की सियासी हवा बदलते ही नजर लग गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को साल 2005 में कुछ शर्तों के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण करने के लिए यूपी सरकार ने जमीन दी थी।  इन शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगा योगी सरकार ने आजम खान से जमीन छीनने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस कार्यवाही को रोकने और जमीन ट्रस्ट के पास ही रहने देने के लिए आजम खान ने इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने अब आकर खारिज कर दिया।

Read More: Mission UP: योगी का रास्ता रोकने में जुटे 85 किसान संगठन, 27 सितंबर को “बंद” से शक्ति प्रदर्शन

ट्रस्टी है आजम का पूरा परिवार 
रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की स्थापना की थी। खुद आजम खान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ट्रस्ट की सचिव और बेटा अब्दुल्ला आजम खान ट्रस्ट सक्रिय सदस्य। जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान के परिवार का यही ट्रस्ट “मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट” संचालित करता है और यह अल्पसंख्यक संस्थान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2005 में जौहर ट्रस्ट को 12.50 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने की अनुमति दी थी, तब कुछ शर्तें भी लगाई थीं।  ट्रस्ट ने तब कहा था कि वह गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाएगी और चैरिटी का कार्य करेगी लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट ने इन शर्तों की पालना नहीं की।

किस नियम के तहत हुई कार्यवाही
जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी तमाम कार्रवाई शुरू की गई थीं. इन्हीं में एक कार्यवाही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के सीलिंग के नियम के अंतर्गत, जिसमें कोई भी व्यक्ति, परिवार या संस्था साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के नहीं रख सकता है. इसी नियम के अंतर्गत प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर अपनी आंख टेड़ी कर ली और यह मानते हुए के साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि रखने हेतु जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई है।

बीजेपी नेता ने की थी शिकायत
जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के काम काज पर तय नियमों की पालना न करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की थी। बीजेपी नेता की शिकायत पर यूपी सरकार ने जांच बिठा दी। जांच रामपुर जिला प्रशासन को सौंपी गई। जिसमें शर्तों के उल्लंघन की बात सही पाई। जौहर ट्रस्ट को हर वर्ष एक अप्रैल को जिलाधिकारी को प्रगति रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन इस बीच ट्रस्ट ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई जमीनों की खरीद-फरोख्त में भी नियमों का उल्लंघन किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद रामपुर के अपर जिला अधिकारी प्रशासन ने ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। जिसे वैमनस्य की कार्यवाही बताते हुए आजम खान ने इलाहबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जमीन को लेकर है विवाद
आजम खान की यूनिवर्सिटी की जमीन पर आरोप लगा था कि शत्रु संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताकर कब्जा किया गया है। चकरोड की जमीन की अदला-बदली करने में भी अनियमितता मिली। इसी तरह कोसी नदी क्षेत्र की जमीन का आवंटन गलत तरीके से कराया।  इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों की 101 बीघा जमीन बिना अनुमति के खरीद ली गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि अनुसूचित जाति के लोगों की 12.50 एकड़ जमीन बिना अनुमति के खरीदी गई थी। इस कारण योगी सरकार ने पहले ही इस पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह 26 किसानों की भी करीब तीन एकड़ जमीन पर कब्जा था, जिसे सरकार ने उनकी जमीन पर भी प्रशासन की मदद से कब्जा वापस दिला दिया था।

अब यूनिवर्सिटी को नियंत्रण में लेगी सरकार
जौहर यूनिवर्सिटी के पास करीब 265 एकड़ जमीन थी लेकिन, अब 12.50 एकड़ ही बची है। यह जमीन भी यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर बताई जा रही है। यह जमीन ट्रस्ट ने सबसे पहले खरीदी थी, इसलिए इसे ट्रस्ट के कब्जे में छोड़ा गया है। बाकी जमीन सरकार के कब्जे में आ गई है। यूनिवर्सिटी के पास महज 12.50 एकड़ जमीन बची है, जबकि नियमानुसार 50 एकड़ चाहिए। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना के नियमों का आधार ही खत्म हो जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय को बंद करने के बजाय यूपी सरकार इसका खुद संचालन करने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए बकायदा योगी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपने नियंत्रण में करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बकायदा प्रशासन ने सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी है। इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार के कब्जे का रास्ता साफ हो गया है।

The post योगी ने तोड़ी आजम खान की “रीढ़” जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ जमीन पर यूपी सरकार का कब्जा appeared first on TIS Media .