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सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2006 को अंता निवासी परिवादी लटूरलाल ने बारां एसीबी चौकी में लिखित शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि दीपावली के दिन बैलों की पूजा के दौरान उसका अपने पड़ोसी रामनिवास के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें धक्का-मुक्की हुई थी। मैने रामनिवास को 1600 रुपए उधार दिए थे, जो उसने काफी दिनों तक नहीं लौटाए। तकाजा करने पर कहासुनी हो गई। इसके बाद रामनिवास ने मेरे और मेरे पुत्र नरेश के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवा दी। जिसकी जांच एएसआई नरेंद्र कर रहे थे। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को एएसआई नरेंद्र मुझे अदालत के बाहर मिले। जहां उन्होंने गाली-गलौच की और धमकी देते हुए कहा कि ‘अपनी जमानत के लिए 5000 हजार रुपए दे, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा और जेल में सड़ा दूंगा’। काफी हाथा-जोड़ी करने पर एएसआई नरेंद्र शर्मा जमानत के नाम पर 2000 रुपए की रिश्वत लेने को तैयार हो गया। लेकिन, मैं रिश्वत नहीं देना चाहता। इस पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया। जिसमें एएसआई नरेंद्र द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टी हुई। इसके बाद एसीबी ने आरोपी को दबोचने के लिए जाल बिछाया।

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1500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था एएसआई
एएसआई नरेंद्र शर्मा ने परिवादी को रिश्वत राशि के साथ अंता थाना परिसर में स्थित अपने सरकारी क्वार्टर में बुलाया। परिवादी ठीक समय पर आरोपी के क्वार्टर में पहुंच गया। जहां एएसआई नरेंद्र को 1500 रुपए रिश्वत राशि देकर बाहर आया। वहां पहले से तैनात एसीबी ने परिवादी से इशारा मिलते ही दबिश देकर आरोपी एएसआई नरेंद्र को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसीबी टीम ने कोर्ट में आरोपी एएसआई के खिलाफ चालान पेश किया। मामले में सुनवाई करते हुए कोटा एसीबी कोर्ट ने घूसखोर एएसआई नरेंद्र को 3 साल की सजा व 60 हजार के जुर्माने से दंडित किया। इसके अलावा इस मामले में परिवादी लटूरलाल और स्वतंत्र गवाह बृजमोहन मालव पर झूठी गवाही देने के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें धारा- 344 दंड प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया है।

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कोर्ट की टिप्पणी-एएसआई ने वर्दी को किया दागदार
मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अभियुक्त (एएसआई) ने अपने लोक कर्तव्यों का पालन नहीं किया। थाने में दर्ज परिवाद की निष्पक्ष जांच कर सक्षम अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उस पर विधिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी थी लेकिन अभियुक्त ने अपने कत्र्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती और आपराधिक प्रकरण में परिवादी से 2000 की रिश्वत लेकर पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल कर वर्दी को दागदार किया है। वहीं, अभियुक्त को वैध दंड से बचाने के लिए परिवादी लटूरलाल व स्वतंत्र गवाह बृजमोहन मालव ने न्यायालय में मिथ्य साक्ष्य दिए है। इस पर कोर्ट ने अभियुक्त एएसआई नरेन्द्र कुमार को दंडित कर परिवादी लटूरलाल व स्वतंत्र गवाह बृजमेाहन मालव के विरूद्ध धारा 344 के तहत नोटिस भेज तलब किया है।

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TISMedia@Kota. सत्ता भले ही आपकी मुट्ठी में हो और सियासतदार उंगलियों पर नाचते हों, लेकिन जब आपके काले कारनामों का खुलासा होता है तो कोई भी जेल में चक्की पीसने से रोक नहीं पाता। यह बात 9 दिसंबर तक बारां के जिला कलक्टर और प्रमोटी आईएएस रहे इंद्र सिंह राव (Indra singh Rao) से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  ने राव के घूसखोर पीए की गिरफ्तारी के 13 दिन बाद आखिरकार बुधवार को उसे भी धर दबोचा।  

एसीबी की टीम को यह साबित करने में 13 दिन लगे कि बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव अपने पीए के जरिए रिश्वत की रकम लेता था। हालांकि, कोटा एसीबी कलेक्टर के दफ्तर में ही उसके पीए महावीर नागर को 1.40 लाख रुपये की घूस लेते हुए दबोचने के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी थी।

दागदार दामन

01 जून 1962 को जन्मा इंद्र सिंह राव मूलरूप से जयपुर का रहने वाला है। बीई सिविल से लेकर एमई जीओ टेक, एलएलबी और एलएलएम तक की डिग्रियां उसके पास हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के वर्ष 1989 बैच के अधिकारी राव को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 11 मई 1990 को हनुमानगढ़ में विकास अधिकारी के पद पर पहली नियुक्ति मिली थी। 31 साल के कार्यकाल में 46 जगहों पर पोस्टिंग रही। जहां 6 बार एपीओ होने के साथ ही एक बार निलंबित भी किया गया। बावजूद इसके राजस्थान सरकार ने तमाम काबिल अफसरों को दरकिनार कर उसे आरएएस से आईएएस प्रमोट करने में जरा सी भी हिचक नहीं दिखाई। सत्ता की धुरी थामे राव की इस तरक्की पर सूबे के अफसरों की बड़ी लॉबी ने तमाम सवाल भी उठाए थे, लेकिन सभी को दरकिनार कर दिया गया।

हाकिम सी हनक

आईएएस बनने के बाद इंद्र सिंह राव को भाजपा सरकार ने बेहद अहम समझे जाने वाले राजस्व मंडल में पहली नियुक्ति दी। साल 2018 में जब सत्ता बदली तो कांग्रेस सरकार ने 25 दिसंबर 2018 को इन्हें सीधे बारां जिले का कलेक्टर बना दिया। जहां दो साल के कार्यकाल में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ओर विधायक पानाचंद मेघवाल के इतने नजदीक आ गए कि जिले में इनकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। आलम यह था कि राव पेट्रोल पम्पों की एनओसी तक खुद ही जारी करता था। एसीबी अब राव के कार्यकाल में हुए सभी मामलों की जांच करने में जुटी है।

पीए ने खोली थी पोल

एसीबी ने जब पीए को ट्रैप किया तो उसने कबूला कि घूस की यह रकम उसने कलेक्टर के लिए ही ली थी। एक लाख रुपए राव को देने थे और 40 हजार रुपए उसे मिलने थे। जिसके बाद एसीबी कोटा के एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने पूरी रात राव से पूछताछ की। एसीबी कोटा की टीम ने इसी दौरान कलक्टर कार्यालय, उसके कमरे, राजस्व शाखा और पीए के कमरे से कई फाइलें और मोबाइल तक जब्त किए।

दफ्तर बुलाकर किया गिरफ्तार

एसीबी के एएसपी ठाकुर चंद्रशील की ठोस तफ्तीश के बाद से ही कलक्टर राव की गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। जिसे एसीबी जयपुर के एएसपी चंद्रप्रकाश शर्मा, डीएसपी और सीआई ने बुधवार को मुकम्मल कर दिया। एसीबी ने बुधवार को पूछताछ के लिए उसे जयपुर स्थित कार्यालय बुलाया जहां से उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की टीम फिलहाल राव के घर की तलाशी लेने मे जुटी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि राव को गुरुवार के दिन एसीबी कोटा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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