बिदकी सियासी गाय…
राजस्थान विधानसभा के बाहर गाय को लेकर आए थे विधायक जी… लेकिन राजनीति से दामन छुड़ा के भागी गौमाता …। #RajasthanLegislativeAssembly #TISMedia pic.twitter.com/CoS3P4JOuC

— TIS Media (@tismedia_in) September 19, 2022

विधायक रावत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि सरकार और पुलिस से नाराज होकर यह गाय भागी है। गाय की नाराजगी मुझसे नहीं है क्योंकि मैंने तो 10 लाख रुपए दिए हैं। बीजेपी विधायकों ने भी विधायक कोष से पैसा दिया है। रावत ने कहा मैं आरोप लगाता हूँ कांग्रेस सरकार लाखों गायों की हत्यारी है। उन्होंने कहा- विधानसभा में लंपी और गायों की मौत का मुद्दा उठाया जाएगा।

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लाखों गायों की हत्यारी है सरकार 
विधायक सुरेश सिंह रावत ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान विधानसभा गाय इसलिए लाया क्योंकि  राजस्थान सरकार गौमाता में लंपी बीमारी की रोकथाम और ईलाज के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं कर रही। हमने कई बार उपखण्ड अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए। यह मांग रखी कि गौमाता को बचाने के लिए सरकार कोई कार्रवाई करे, छिड़काव करे, दवाईयों की व्यवस्था करे। लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार ने गौमाता की सुध नहीं ली। मैं कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि लाखों गायों की हत्यारी कांग्रेस सरकार है। इसका पाप सरकार को जरूर लगेगा। गायों की मौतों के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जिसने गौ-सेस को भी खाने का काम किया है।

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किसानों को मुले मुआवजा 
विधायक रावत ने मांग की कि जिन गायों की मौत हुई है, उन सबकी काउंटिंग हो। किसानों को मुआवजा मिले। राजस्थान के बहुत सारे किसान दूध उत्पादन पर निर्भर हैं। किसी के पास 2-3 गायें थीं, जिनकी मौत हो चुकी है। किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार से मांग है कि हर ग्राम स्तर पर सरकार अपने खर्चे से गौशाला बनाए और गायों के चारे-पानी और रखरखाव की व्यवस्था के लिए अलग से बजट स्वीकृत करे।

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मदद को दिए हैं 10 लाख रुपए
जब मीडिया ने विधायक रावत से पूछा कहीं आपसे नाराज होकर तो गाय नहीं भागी है। तो उन्होंने कहा- मैं तो गौभक्त हूँ मुझसे गौमाता नाराज क्यों होगी, हमने 10 लाख रुपए विधायक कोष से दिए हैं। हमारे विधायकों ने भी विधायक कोष से पैसा दिया है।

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TISMedia@Kota अटरू ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि को आबादी में कन्वर्ट करवाने के बाद उस पर भूखण्ड काटकर नीलामी के जरिये बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा (ACB Court Kota) ने भाजपा विधायक मदन दिलावर सहित 21 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच, सचिव और नाकेदार को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन पर 90 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही भूखंड आवंटियों को भी 3-3 साल की कठोर सजा सुनाई गई है।

सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि साल 1998 में ग्राम पंचायत अटरू के सरपंच बृजमोहन सोनी ने पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत अटरू में स्थानीय लोगों के लिए आबादी की जमीन की जरूरत बताकर चारागाह की जमीन को हड़पने की साजिश रची थी। इसके लिए सरपंच ने तत्कालीन ग्राम सचिव राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार और नाकेदार कस्तूर चंद के साथ मिली भगत कर जमीन हड़पने की योजना बनाई।

अपनों को ही नीलाम कर दी जमीन 
जमीन हड़पने की साजिश को अमल में लाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले अटरू पंचायत में चारागाह की जमीन को आबादी में कन्वर्ट करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव पर बारां के जिला कलेक्टर प्रस्तावित जमीन को कन्वर्ट करने के बाद नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित करवा दी। इस पूरी प्रक्रिया में राजस्थान पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए कुल 26 व्यक्तियों को डीएलसी और मार्केट रेट से बेहद कम कीमतों पर भूखंड आवंटित कर पट्टे जारी कर दिए गए। पट्टे हासिल करने वाले लाभार्थी में ग्राम पंचायत सचिव और नाकेदारों की पत्नियां अनुसूइया, गीता, रमा और किरण भी शामिल थीं।

विधायक समेत 30 पर धोखाधड़ी का आरोप 
पट्टे आवंटित होने के बाद जब घोटाले का खुलासा हुआ तो लोगों ने जिला कलेक्टर बारां को इस मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर जब जांच करवाई गई तो पूरी नीलामी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने पट्टे निरस्त कर आवंटित जमीन को फिर से चारागाह भूमि में कन्वर्ट करने के आदेश जारी कर दिए। इतने पर भी मामला ठंडा नहीं पड़ा और विधायक मदन दिलावर समेत 30 लोगों के खिलाफ अटरू ग्राम पंचायत की जमीन को हड़पने, पद का दुरुपयोग करने, धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप लगा एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई।

विधायक के खिलाफ आरोप पत्र 
एसीबी ने जांच में आरोपों को सही मानते हुए भाजपा विधायक मदन दिलावर सहित 30 लोगों को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ कोटा की एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो अभियुक्तों किरण एवं रामदयाल की मृत्यु हो गई। जिसके चलते उनके नाम अदालती कार्यवाही से हटा दिए गए। जमीन घोटाले की सुनवाई पूरी कर एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए विधायक मदन दिलावर सहित 21 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि सरपंच, सचिव और नाकेदारों बृजमोहन सोनी, राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार एवं कस्तूरचंद को पांच-पांच साल कठोर कारावास एवं 90 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही नीलामी के जरिए जमीनें हासिल करने वाले आवंटी अनूसूईया, गीता और रमा देवी को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश जारी कर दिया।

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TIS Media@Jaipur राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस को घेरने में जुटे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अंदरूनी मुसीबतें खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही हैं। कई खेमों में बंट चुकी भाजपा को इस बार सलूंबर के विधायक की करतूत ने शर्मशार कर डाला है। भाजपा के इस विधायक ने पंचायत चुनावों में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पत्नी को फर्जी मार्कशीट बनवाकर चुनाव लड़वा दिया। पोल खुली तो अदालत ने जेल भेज दिया।

राजस्थान के सलूंबर (Salumber Rajasthan ) विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक (Bjp MLA) अमृतलाल मीणा (Amrit Lal Meena) को फर्जी मार्कशीट बनवा कर अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने के आरोप में कोर्ट ने सोमवार को जेल भेज दिया। दरअसल, 6 साल पहले यानि साल 2015 में हुए पंचायत चुनावों (Panchayat Election Rajasthan) में  विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी शांता देवी को सेमारी पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़वाया था। शांता देवी ने निकट प्रतिद्वंद्वी सुगना देवी को हराकर यह चुनाव जीत भी लिया, लेकिन, चुनाव जीतने के बाद सुगना देवी ने विधायक पर पत्नी की फर्जी मार्कशीट बनवाकर चुनाव लड़ाने का आरोप लगाया।

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एफआईआर तक दबा दी 
फर्जी मार्कशीट से पत्नी को पंचायत चुनाव जिताने वाले विधायक अमृत लाल मीणा के खिलाफ सुगना देवी ने थाने से लेकर सरकार तक शिकायतें दी। एफआईआर तक करवाई, लेकिन सूबे में भाजपा की सत्ता होने का फायदा उठाकर विधायक ने जांच सीबीसीआईडी में ट्रांसफर करवा ली, लेकिन जब सीबीसीआईडी ने निष्पक्षता से जांच की तो मीणा की पोल खुल गई। जांच में विधायक की पत्नी की मार्कशीट नकली पाई गई।

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सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए मीणा 
जांच में मार्कशीट फर्जी निकलने के बाद सीबीसीआईडी ने विधायक की भूमिका की जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि विधायक अमृत लाल मीणा ने ही यह मार्कशीट बनवाई थी। अभिभावक के कॉलम में पत्नी की मार्कशीट पर उनके दस्तखत भी थे। जिसके बाद सीबीसीआईडी ने उन्हें भी फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में सह आरोपी बना लिया। इसके बाद जैसे ही विधायक पर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे वह जमानत के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। अदालती कार्यवाही की आड़ में 6 साल तक पुलिस से बच कर भाग रहे विधायक पर गाज उस वक्त गिरी जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के बजाय निचली अदालत में सरेंडर करने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मीणा ने सोमवार को सहाड़ा कोर्ट में सरेंडर कर जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत में करीब दो घंटे तक चली लंबी बहस के बाद आखिरकार सहाड़ा कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर सीधे जेल भेज दिया।

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भाजपा की बढ़ी मुश्किलें 
राजस्थान भाजपा सत्ताधारी कांग्रेस को विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें सफल होना तो दूर पूरी तरह से टक्कर तक नहीं दे पा रही। भाजपा के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह पहले से ही सरकार गिराने की साजिशों के आरोप में उलझे हुए हैं। वहीं वसुंधरा और पूनिया खेमा खुलेआम तलवारें भांज रहा है। जयपुर की महापौर को पद से हटाने के बाद लगा था कि भाजपा पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन छेड़ेगी, लेकिन सड़क पर उतने की बात तो दूर सहाड़ा विधायक के फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तारी के बाद पार्टी बुरी तरह बैकफुट पर आ गई है।

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Watch Video: सीपी जोशी ने सदन से ऐसे निकाला भाजपा विधाक वासुदेव देवनानी को 

शून्यकाल के दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी खड़े होकर स्थगन और 295 के तहत रखे जाने वाले मामले पढ़ रहे थे। जिनमें भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी के प्रस्ताव को शामिल नहीं किया था। जिससे नाराज होकर देवनानी खड़े हो गए और स्पीकर का विरोध करने लगे। इस पर जोशी उखड़ गए और कहा कि आसन पैरों पर है तो आप इस तरह नहीं बोल सकते। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से कहा कि आप अपने विधायकों पर नियंत्रण रखें और इन्हें बैठाइए। कटारिया कुछ कहते इससे पहले भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ भी देवनानी के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हो गए। जिस पर जोशी की नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने भाजपा विधायकों को फटकारते हुए कहा कि इतने सीनियर होकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। स्पीकर ने साफ कह दिया कि ‘मैं बोलने नहीं दूंगा’।

धारीवाल ने रखा निष्कासन का प्रस्ताव
स्पीकर की इतनी कोशिशों के बाद भी देवनानी और भाजपा के अन्य विधायक चुप नही हुए तो उन्होंने संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल को कहा कि देवनानी को बाहर निकालने का प्रस्ताव रखें। जिस पर गुलाबचंद कटारिया ने सदन का बहिष्कार करने की धमकी दे डाली, लेकिन स्पीकर ने अपनी बात से पीछे हटने के बजाय उनसे साफ कह दिया कि जिसे जाना है वह जाए। सदन की गरिमा और परंपराओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिसके बाद संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने देवनानी को सदन से बाहर निकलने के लिए प्रस्ताव रखा और कहा कि देवनानी ने सदन की परम्परा का पालन नहीं किया। इसलिए मैं इन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर करने का प्रस्ताव रखता हूं। कल भी इन्हें माफी मांगने के बाद ही प्रवेश दिया जाए।

कटारिया ने दी सफाई, माफी नहीं मांगी
गुलाबचंद कटारिया ने देवनानी का पक्ष रखते हुए कहा कि सदस्य का मामला गंभीर था, मगर आपने उसे कार्रवाई में शामिल नहीं किया। इस पर स्पीकर ने कहा आपके सदस्य आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपकों पूरा सम्मान देता हूं। प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान देता हूं। मगर सीनियर विधायक ही सदन की परंपरा तोड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। कोई नया विधायक ऐसा करता तो एकबार उसे माफ भी कर देते। देवनानी इतने सीनियर सदस्य हैं, कोई नया होता तो कोई बात नहीं थी। मैं खड़ा हूं फिर भी आप बोल रहे हैं। सदन की परम्पराओं का पालन करना पड़ेगा।

देवनानी बाहर, भाजपा किया वॉक आउट
निष्कासन का प्रस्ताव आते ही कटारिया ने देवनानी का बचाव करते हुए कहा कि इतना बड़ा मामला नहीं है कि उन्हें पूरे दिन सदन की कार्यवाही से बाहर किया जाए। मानता हूं कि आप खड़े थे इसलिए उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन, स्पीकर ऐसे निर्णय लेंगे तो यह गलत होगा। कटारिया के बयान से जोशी खासे नाराज हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कटारियाजी आपने कोई खेद प्रकट नहीं किया। आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। उलटे आपने कहा कि आप ऐसा करेंगे तो सभी करेंगे। मैं आपसे आशा कर रहा था कि आप यह कहेंगे कि खेदपूर्ण व्यवहार है। और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने देवनानी को सदन से बाहर भेजने का प्रस्ताव ध्वनिमत से परित करा दिया। जिसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।

वह सवाल, जिसने मचाया बवाल
राजस्थान की अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव के तहत मुद्दा उठाया था। जिसे विधान सभा स्पीकर सीपी जोशी ने स्थगन प्रस्ताव के तहत होने वाली चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया। जिस पर देवनानी आसन के खड़े रहते हुए अपनी बात जोर जोर से रखने लगे और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नाराज हो गए।

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