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उन्होंने कहा कि अब हमें यूपी के विकास पर सोचना है। युवाओं के बारे में सोचना है। महिलाओं के बारे में सोचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश उन सारी उम्मीदों को पूरा कर सकता है जो देश की जनता करती है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपका आठवीं बार विधायक के रूप में चुना जाना एक बड़ी बात है। जो कि आपके द्वारा किए गए जन कार्यों को दिखाता है। आपने औद्योगिक विकास मंत्री रहते हुए निवेश के करीब साढ़े तीन लाख प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में परिश्रम किया। इस पद पर चुने जाने के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को भी चुने जाने के लिए बधाई दी।

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अखिलेश यादव बोले- जितना विपक्ष को मौका देंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि जब विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे तो आप उन्हें पूरा मौका देंगे। आप राइट से चुनकर आए हैं मगर अब आपको लेफ्ट की तरफ देखना होगा। आप रेफरी हैं तो उम्मीद है कि आप कभी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आप जितना विपक्ष को मौका देंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। सोमवार और मंगलवार को विधानसभा में नव चयनित विधायकों को शपथ दिलाई गई।

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TISMedia@Lucknow उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से ठीक दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र (BJP Election Manifesto) जारी कर दिया। इसे संकल्प पत्र 2022 नाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और गृहमंत्री अमित शाह ने इस संकल्प पत्र में विपक्ष के कई मुद्दों को शामिल किया गया है। इसमें कांग्रेस की स्कूटी स्कीम से लेकर समाजवादी पार्टी की किसानों को मुफ्त बिजली का वादा तक शामिल है। भाजपा ने ऐसे कई चुनावी वादे कर दिए हैं, जिनको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वोट मांगने में जुटी थी।

भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में जनता के साथ किए गए हैं यह खास वायदेः- 
– लव जिहाद के खिलाफ 10 साल की सजा और 100000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा
– गरीब लड़कियों की शादी के लिए 100000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा
– सभी तरह की नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा
– प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में मेज कुर्सी की व्यवस्था को सुनिश्चित करा जाएगा
– युवाओं को अगले 5 साल में दो करोड़ टेबलेट दी जाएगी
– सरकारी खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को मुफ्त की स्पोर्ट्स किट देने का वादा किया गया है
– झांसी, बरेली, प्रयागराज व काशी में मेट्रो परियोजना को लागू करेंगे
– दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन को एक हजार से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा
– अयोध्या में बनाया जाएगा श्री राम सांस्कृतिक विश्वविद्यालय
– अभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को आयुष्मान योजना के तहत 500000 का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा
– सभी प्रमुख स्थानों पर महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
– कॉलेजों के बाहर और शैक्षणिक संस्थानों के बाहर भी कैमरे लगेंगे
– प्रदेश में 3000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित किए जाएंगे
– गन्ना किसानों को 14 दिन में मिलेगा भुगतान, भुगतान में देर होने पर चीनी मीलों से ब्याज लेकर गन्ना किसानों को ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा।

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एसीबी का होगा यूपी में गठन 
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी घोषणा की है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक सूबे में भाजपा की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस खास सेल को किसी भी इलाके में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही करने की खुली छूट दी जाएगी। एसीबी के मामलों पर त्वरित कार्यवाही के लिए एसीबी स्पेशल कोर्ट भी स्थापित होंगे।
– बुजुर्ग पुरोहितों और पुजारियों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी
– हिंदी अवधी बृजवासी भोजपुरी में भारतीय संस्कृति पर आधारित फिल्में बनाने पर 20000000 तक का अनुदान दिया जाएगा
– मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा
– यूपी रोडवेज की सभी बसों में पैनिक बटन की सुविधा दी जाएगी
– 2024 तक हर घर में नल से जल की व्यवस्था करने का दावा भाजपा ने किया है
– देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोडवेज का बस अड्डा बनाया जाएगा
– गावों को शत-प्रतिशत इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा
– 60 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को यात्रा मुफ्त की जाएगी
– 5000 करोड़ की लागत से अवंती बाई लोधी स्वयं सहायता समूह शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा उनको एक लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा
– उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में आईटीआई की स्थापना की जाएगी
– मेरठ में सूबेदार धन सिंह गुर्जर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया जाएगा
– हर जिले स्तर पर अन्नपूर्णा कैंटीन बनेगी जो कि न्यूनतम दरों पर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराएगी
– संत रविदास मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं के लिए आश्रम पद्धति के विद्यालयों की स्थापना की जाएगी
– निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक फ्री शिक्षा की व्यवस्था होगी
– सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना अनुसूचित जाति और जनजाति के महापुरुषों के नाम पर होगी
– लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर की स्थापना की जाएगी

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योगी ने कही महत्वपूर्ण बातें
भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले दंगे होते थे अब प्रदेश दंगा मुक्त बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान कहा कि अगले 5 वर्षों में लोगों के जीवन स्तर को परिवर्तित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 वर्ष पहले इसी कक्ष में भारतीय जनता पार्टी में अपना संकल्प पत्र की घोषणा का कार्यक्रम रखा था। आज हम यहां पर 5 साल बाद फिर से आगामी 5 साल के लिए घोषणा कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है। योगी ने कहा कि प्रदेश की स्थिति में परिवर्तन हुआ है आज यहां कर्फ्यू नहीं कावर यात्रा निकलते हैं। हमारी सरकार ने 8600000 किसानों का 36000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया है। यूपी में 2200000 हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता बढ़ी है उत्तर प्रदेश में 500000 युवाओं को नौकरी मिली है। ‌

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कई नेता रहे मौजूद
घोषणापत्र की घोषणा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मंत्री सुरेश खन्ना सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक गाना भी लांच किया गया जिसका शीर्षक ‘हमने करके दिखाया है’ नाम रखा गया है। इस गाने की मदद से भारतीय जनता पार्टी जनता को संदेश देने का प्रयास कर रही है कि पिछले 5 वर्षों में उसने जो घोषणाएं अपने पुराने संकल्प पत्र में की थी उनको पूरा करके दिखाया है। ‌

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TISMedia@Lucknow बाईस में बाइसकिल का नारा लगा रही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों से तीन महीने पहले ही विधानसभा में जबरदस्त तरीके से हार गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए सोमवार को हुए चुनावों में दो प्रत्याशियों नितिन अग्रवाल और नरेंद्र सिंह वर्मा के बीच टक्कर हुई। दोनों ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन भाजपा का समर्थन मिलने के बाद नितिन ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को 244 वोट से करारी शिकस्त दे दी।

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समाजवादी पार्टी से हरदोई सदर से विधायक नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। नितिन अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से समाजवादी पार्टी के विधायक नरेन्द्र सिंह वर्मा को शिकस्त दी। नितिन अग्रवाल को 304 और नरेन्द्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले। इस चुनाव में क्रास वोटिंग भी हुई। विधान भवन प्रांगण में दिन में 11 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया दिन में तीन बजे तक चली। विधान सभा उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए कुल 368 वोट पड़े। इसमें से चार मत को अवैध घोषित किया गया। इसमें मतगणना कुल 364 वोट की हुई। इसमें नितिन अग्रवाल को 304 और नरेन्द्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले।

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कांग्रेस ने दिया भाजपा का साथ, बसपा ने किया बहिष्कार 
विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को समर्थन देकर मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने सीतापुर के विधायक नरेन्द्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सुबह 11.30 से दोपहर तीन बजे तक हुए मतदान में जमकर क्रास वोटिंग की संभावना है। इस चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह और अदिति सिंह ने भाजपा के समर्थित प्रत्याशी नितिन अग्रवाल के समर्थन में मतदान किया। सीतापुर सदर के भाजपा विधायक राकेश राठौर और अपना दल के आरके वर्मा ने भाजपा के खिलाफ सपा प्रत्याशी को वोट दिया है।

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शिवपाल के विधायक भी भाजपा के खेमे में 
भाजपा के खिलाफ जंग का लगातार ऐलान कर रहे सुभासपा के चारों विधायकों ने भी भाजपा का समर्थन किया है। इसी तरह बसपा के मतदान का बहिष्कार के बावजूद आठ बागी विधायकों ने नरेन्द्र सिंह वर्मा को वोट दिया है। इस दौरान भाजपा के भी एक-दो विधायकों के क्रास वोटिंग करने की चर्चा है। इधर, नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने भाजपा पर चुनाव में कैप्चरिंग और विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

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दिल्ली की सीमाओं को घेरकर बैठे किसानों को 11 सितंबर को पूरे 288 दिन हो गए। बावजूद इसके न तो सरकार उनकी सुनने को राजी है और ना ही वह पूछे हटने को। देश की राजधानी में चल रहा यह जुटान पश्चिम बंगाल के चुनावों तक जा पहुंचा था, लेकिन जितनी इसकी चर्चा थी उतना असर नहीं दिखा, लेकिन अब किसान नेताओं ने हिंदी भाषी गढ़ में भाजपा और उसकी सरकारों के खिलाफ सियासी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों को देखते हुए किसान नेताओं का पूरा फोकस इन दो राज्यों का सियासी समीकरण बनाने-बिगाड़ने पर जुट गया है।

किसान नेताओं की चुनावी रणनीति 
दिल्ली के सियासी समर में हाथ खाली रहने के बाद किसान नेताओं ने अब चुनावी मैदान में जोर अजमाइश का इरादा बनाया है। शुरुआत पंजाब से हुई। जहां संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से जुड़े पंजाब के 32 किसान संगठनों ने शुक्रवार को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी गैर-भाजपा राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई। बैठक में किसान नेताओं ने राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा और तय हुआ कि जो सियासी संगठन किसानों के साथ खड़े होंगे और उनके आंदोलन का समर्थन करेंगे किसान भी उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन चौकाने वाली बात यह रही कि किसान नेताओं ने आंदोलन के समर्थन का सियासी फायदा न उठाने की अपील की। जो किसी भी सूरत में संभव नहीं होता दिखता। किसान संगठनों ने तो यहां तक दावा किया कि सभी राजनीतिक दल पंजाब में किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और राजनीतिक प्रचार से दूर रहेंगे। समझौते का उल्लंघन करने वालों को किसान विरोधी माना जाएगा और किसान उनका विरोध करेंगे।

अब बात यूपी की 
पंजाब ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ऐसी ही एक “सियासी बैठक” गुरुवार को लखनऊ में आयोजित की। हालांकि इस बैठक में कोई राजनीतिक दल तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन 85 किसान संगठन जरूर एक ही मंच पर खड़े दिखे। जिन्होंने यूपी के सिंहासन पर योगी की वापसी रोकने के लिए विधानसभा चुनावों तक व्यापक आंदोलन करने की रणनीति बनाई। किसान नेताओं ने तय किया कि वह भाजपा और योगी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से गांव-गांव जाकर किसानों को जागरुक करेंगे। इसके लिए जिला और तहसील ही नहीं ग्राम पंचायत स्तर तक संगठनात्मक ढ़ांचा तैयार किया जाएगा। जो नियमित आंदोलन, प्रदर्शन और धरने आदि आयोजित करेंगे। व्यापक आंदोलनों की शुरुआत 27 सितंबर को भारत बंद के साथ की जाएगी। जिसे सफल बनाने के लिए  यूपी के सभी जिला मुख्यालय पर 17 सितंबर को किसान और अन्य जन-संगठनों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इतना ही नहीं गन्ना मूल्य और अन्य ज्वलंत स्थानीय मुद्दों, प्रत्येक मंडल में महापंचायतों की तिथि आदि मुद्दों पर निर्णय 27 सितंबर के बाद उत्तर प्रदेश एसकेएम की बैठक में लिए जाएंगे।

तीन सदस्यीय समिति करेगी समन्वय 
आंदोलन की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित कराने के लिए बैठक में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति में हरनाम वर्मा, डीपी सिंह और तेजिंदर सिंह विर्क को शामिल किया गया है। यह समिति भारत बंद की गतिविधियों का समन्वय करेगी और बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। समिति गठित होने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल के किसान नेताओं के खिलाफ बार-बार दिए जा रहे अनर्गल बयानों की निंदा की। उन्होंने कहा, ”ग्रेवाल किसानों को गुंडा कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ग्रेवाल ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस तरह का व्यवहार भाजपा नेताओं के असली चरित्र को उजागर कर रहा है।”

दूसरे राज्यों पर भी नजर 
चुनावी राज्यों के बाद किसान नेताओं ने उनके पड़ौसी राज्यों पर भी नजर गढ़ाई हुई है। वहां भी आंदोलनों की रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन थोड़ी धीमी गति से। जैसे राजस्थान में एसकेएम का राज्य सम्मेलन सूबे की राजधानी या किसी प्रमुख शहर के बजाय दिल्ली सीमा पर किसानों के जुटान स्थल शाहजहांपुर मोर्चा पर आयोजित किया गया। सम्मेलन ने आंदोलन के निर्माण और एसकेएम के संदेश को सभी गांवों तक पहुंचाने का संकल्प लिया, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए यूपी, उत्तराखंड और पंजाब की तरह माइक्रो प्लानिंग नहीं की गई। इसके अलावा महाराष्ट से लेकर मध्य प्रदेश तक भी आंदोलन की रणनीति तो बनी, लेकिन वह साइकल मार्च तक ही सीमित रह गई। इस रणनीति के मुताबिक प्रहार किसान संगठन के 50 किसानों की साइकिल मार्च 11 सितंबर को महाराष्ट के वरुड से शुरू होकर मध्य प्रदेश के मुलतापी होते हुए 19 सितंबर को गाजीपुर मोर्चा और 20 को सिंघु मोर्चा पर पहुंचेगा।

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TISMedia@Kota मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने शायरी छोड़ विवादों से रिश्ता जोड़ लिया है। बीते कुछ सालों से वह आए दिन अपने बयानों को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ताजा मामला योगी सरकार की प्रस्तावित जनसंख्या नीति 2021 से जुड़ा है। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए मुनव्वर राणा ने ऐसा बेतुका तर्क दिया जिससे यूपी में बवाल मच गया है।

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एनकाउंटर में मार देते हैं दो बच्चे 
यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर टिप्पणी करते समय चर्चित शायर मुनव्वर राणा सारी सीमाएं ही लांघ गए। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलेते हुए कहा कि “हमारा तो नजरिया यह है कि दो बच्चे तो आप एनकाउंटर में मार देते हैं। एक कोरोना में मर जाता है। कम से कम एक तो बच जाए जो अपनी अम्मा अब्बा का शव कब्रिस्तान तक पहुंचा दे। दो को तो काकोरी केस में फंसा देंगे। एक कोरोना से मर जाएगा, दवा नहीं मिलती, इंजेक्शन नहीं मिलता, ऑक्सिजन नहीं मिली। अब मां-बाप क्या करेंगे?

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योगी ने शादी की होती तो पूछते 
मुनव्वर राणा इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि “अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शादीशुदा होते तो हम उनसे पूछते कि आपके कितने बच्चे हैं। उन्होंने शादी नहीं की। कल को वह शादी को भी हराम करार दे सकते हैं कि शादी होना ही कोई जरूरी नहीं है। अब तो छिपछपाकर बच्चे पैदा कर लो।” उन्होंने कहा कि यह सब ठीक वैसे ही है, जैसे एक अफवाह हमेशा उड़ती रहती है कि मुसलमानों के चार बीबीयां होती हैं। यहां तो एक ही भारी पड़ रही है। कहीं से भी ऐसे पांच आदमी पकड़ कर दिखा दें जिसकी चार बीबीयां हों। लेकिन क्या करें, एक रयूमर है चला आ रहा है। लोग मान लेते हैं हां भाई ऐसा होतो होगा।

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बच्चों की मौत पर मुआवजे की मांग 
मुनव्वर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि “आप यह कानून बनाने से पहले यह भी तय कर दीजिए कि जिसके दो बच्चे हैं और किसी घटना में उसके एक बच्चे की मौत हो जाती है तो सरकार बाध्य होनी चाहिए कि वह मां-बाप को 50 लाख रुपये मुआवजा देगी। दोनों बच्चे मर जाते हैं तो एक करोड़ रुपये मुआवजा देगी। जिसका बच्चा मर जाता है, वह बुढ़ापे में तो पैदा नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है न कि बच्चे भगवान की, अल्लाह की देन हैं। इतना तो होश आजकल की लड़कियों और उनके पति को है कि दस बच्चे पाले नहीं जा सकते, आठ बच्चे पाले नहीं जा सकते हैं। … और न होते हैं।

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योगी सरकार आई तो छोड़ देंगे यूपी 
मुनव्वर राणा का गुस्सा यहीं नहीं थमा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में बद से बद्तर हालात हैं। इसके बाद भी यदि अगली बार योगी सरकार चुनकर आती है तो वह यूपी ही छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि फिर से योगी सरकार आई तो मैं परिवार के साथ यूपी ही छोड़ दूंगा।

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TISMedia@Varanashi बाबा विश्वनाथ की देहरी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही भाषण में “योगी राज” पर मंडरा रहे संकटों के सारे बादलों को धो डाला। मोदी ने योगी को न सिर्फ यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों का नेतृत्व सौंपा बल्कि, जीत का आशीर्वाद देते हुए उन्हें कर्मठ और मेहनती बताते हुए अभूतपूर्व और यशस्वी होने का आशीष दे डाला। इतने भर से ही मोदी ने सियासी गलियारों में फुंकार रही सत्ता परिवर्तन, फेरबदल और बीजेपी आलाकमान की योगी से नाराजगी की अटकलों का फन ही कुचल डाला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो गुरुवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 1500 करोड़ की विकास योजनाओं का उदघाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी पूरी यात्रा कई महीनों से यूपी में चल रही सियासी उठापटक और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर ही अटक कर रह गई थी। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए उन्होंने जैसे ही काशी का मंच संभाला और अपने भाषण में योगी के काम की तारीफ की, वैसे ही सूबे में सत्ता परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों का दौर खत्म हो गया।

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योगी को मिला “फुल” आशीर्वाद
पीएम मोदी के पूरे भाषण में यूं तो सीएम योगी ही केंद्र थे, लेकिन सियासी पंडित उस समय भौंचक्के रह गए जब उन्होंने कहा कि ‘काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों को छोड़ूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है।’ इतना सुनने भर से हर खास-ओ-आम की नजरों में साफ हो गया कि यूपी में अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इसके लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी को अपना पूरा ‘आशीर्वाद’ भी दे दिया है।

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ये तो कमाल ही हो गया
सीएम योगी के जन्म दिन पर शुभकामनाओं का ट्वीट न आने से सियासी गलियारों में मोदी और योगी के बीच तनातकनी की अटकलें गर्माई थीं, लेकिन काशी की जमीन पर कदम रखते ही मोदी ने जब योगी के बारे में बोलना शुरू किया तो हर कोई भौंचक्का रह गया। मोदी ने योगी को नेतृत्व ही नहीं सौंपा बल्कि, ऐसी तारीफ की कि योगी समर्थक खासे गदगद हो उठे। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि “ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थीं, पैसा नहीं भेजा जाता था! तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे। लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक-एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। खुद उर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। पूरे प्रदेश के लिए भी ऐसी मेहनत करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं। हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में ये बदलाव के ये प्रयास आज आधुनिक यूपी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।”

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यूपी में अब कानून का राज
अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ‘आज यूपी में कानून का राज है। माफियाराज और आतंकवाद, जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों-बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां-बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन-बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे।’ पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, ‘यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसीलिए, आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसीलिए, आज यूपी में नए-नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।’

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योगी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर
सीएम योगी की तारीफों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्टर के सुधार कार्य के लिए भी योगी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार-कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है।’ पीएम मोदी ने कहा, ‘यूपी में योगी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस इसकी वजह है। सड़क, रेल और हाइवे कनेक्टिवटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन आसान हो रहा है कारोबार में भी अधिक सुविधा हो रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे या गंगाएक्सप्रेस वे हो, ये इस दशक में यूपी के विकास को नई बुलंदियां देने वाले हैं।’

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कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी नंबर वन
पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग और उसे जीतने के लिए शुरू हुए मिशन वैक्सीनेशन को लेकर भी यूपी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, ‘यूपी ने जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोका है, वह अभूतपूर्व है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े-बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी लहर को न सिर्फ अच्छी तरह संभालना बल्कि, जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना, यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किल आती थी।’ वाराणसी के मंच पर पीएम मोदी ने कहा, ‘आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है।’

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TIS Media @Bareilly. जनता की तो छोडिए, अपनी ही सरकार में इलाज और दवाओं के आभाव में विधायक और मंत्री तक दम तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कुप्रबंधन से नाराज भाजपा नेता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं। दम तोड़ती व्यवस्था के खिलाफ इस बार मोर्चा खोला है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने। गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमितों के इलाज में हो रही अव्यवस्थाओं की शिकायत की है।

केंद्रीय मंत्री से पहले बरेली के तीन भाजपा विधायक भी मुख्यमंत्री से संक्रमित मरीज़ों के इलाज में हो रही दिक्कतों, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की व्यवस्था न होना, आईसीयू बेड को लेकर बदइंतजामी और  बाईपैप एवं  आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में हो रही देरी की शिकायत कर चुके हैं।

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हर तरफ सिर्फ अराजकता
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की अस्पतालों में भर्ती को लेकर व्याप्त अव्यवस्था और अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाये जाने की शिकायत की है। गंगवार ने शनिवार को बरेली में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री को यह पत्र सौंपा। गंगवार ने इस पत्र में लिखा है कि ‘ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जाता है, तो उससे कहा जाता है कि जिला अस्पताल से दोबारा रेफर करवाकर लाएं। इससे मरीज की हालत और बिगड़ती जाती है। यह चिंता का विषय है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि संक्रमित मरीज को कम से कम समय में रेफरल अस्पतालों में तुरंत भर्ती किया जाए।’

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कालाबाजारी बंद करो, कैसे भी इलाज दो
केंद्रीय मंत्री ने मल्टी पैरा मॉनिटर, बायोपैक मशीन, वेंटिलेटर तथा अन्य जरूरी उपकरणों को बाजार में डेढ़ गुना दाम पर बेचे जाने की भी शिकायत करते हुए अनुरोध किया है कि सरकार इन चीजों की कीमतें निर्धारित करे। उन्होंने बरेली में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाये जाने की भी शिकायत की और कहा कि इससे मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। गंगवार ने पत्र में आग्रह किया कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि बरेली में संक्रमित मरीजों को किसी भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा सके और उन निजी अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों को मिलने वाली सुविधा भी दी जाए। उन्होंने पत्र में कहा कि बरेली में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है। गंगवार ने कहा कि इसका मुख्य कारण यह है कि शहर के बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियात के तौर पर रख लिए हैं और वे इन्हें मनमाने दाम पर बेच भी रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि प्रशासन ऐसे लोगों को चिह्नित करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाया जा सके।

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सरकार दे छूट ताकि लगें ऑक्सीजन प्लांट
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर बरेली में भी कुछ निजी और सरकारी अस्पतालों को 50 फीसदी छूट देने के साथ जल्द से जल्द ऑक्सीजन संयंत्र मुहैया कराया जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली परेशानी से जल्द से जल्द निपटा जा सके। गंगवार ने कोविड-19 के टीके से संबंधित एक सुझाव देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत से जुड़े सभी अस्पतालों में टीकाकरण किया जाए। केंद्रीय मंत्री के अलावा बरेली के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वहां की अव्यवस्था पर चिंता जताते हुए तत्काल समाधान की मांग की है।

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विधायकों ने भी की शिकायत
बरेली नगर विधायक डॉ. अरुण कुमार ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि बरेली को प्रतिदिन 30 मीट्रिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, बाईपैप आदि की कमी दूर कराई जाए। साथ ही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में पांच दिन लग रहे हैं तब तक संक्रमित व्यक्ति कई अन्य को संक्रमित कर देता है। वहीं, फरीदपुर से विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि सीएचसी पर ट्रू नॉट मशीन उपलब्ध है लेकिन उसकी स्ट्रिप खत्म हो गई हैं। इसके कारण वह निष्प्रयोज्य पड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रिप उपलब्ध करा दी जाएं तो कोरोना की जांच में तेजी आ जाएगी। जबकि बरेली के बिथरी से विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमेटी बनने से पहले ही उसकी खूब कालाबाजारी हुई। उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए और मरीजों के लिए इसकी समुचित व्यवस्था की जाए।

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लगातार बढ़ रहा योगी का विरोध
इससे पहले राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में व्याप्त स्वास्थ्य अव्यवस्था पर नाराजगी जताई थी। इससे पहले पिछले पांच दिन के अंदर ही दो विधायकों लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह और बस्ती जिले के रूधौली के विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि उनके जिलों में ऑक्सीजन व अन्य जरूरी संसाधनों की कमी है. इस कारण लोग मर रहे हैं। इससे पहले भाजपा के कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने अपने जिले के प्रभारी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को पत्र लिखकर समय पर इलाज न मिलने के कारण लोगों की जान जाने की ओर इशारा किया था और सरकार से कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी के लिए कहा था। इन विधायकों के अलावा पिछले महीने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हुए लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने आरोप लगाया था कि जीवन बचाने के लिए आवश्यक वेंटिलेटर अस्पतालों में पड़े-पड़े धूल खा रहे हैं. जबकि इससे पहले कानून मंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर राजधानी में खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया था।

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मंत्री और विधायक तक हो चुकी है मौत
बता दें कि, कोविड-19 के कारण ही उत्तर प्रदेश के चार भाजपा विधायकों की मौत हो चुकी है जिसमें से राज्य के पूर्व मंत्री और रायबरेली के सलोन से विधायक दल बहादुर कोरी का बीते शुक्रवार को ही लखनऊ में कोविड-19 से निधन हुआ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बरेली जिले के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से सदस्य केसर सिंह, लखनऊ पश्चिम के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव, औरैया सदर के विधायक रमेश चंद्र दिवाकर की कोविड संक्रमण से मौत हो गई थी।

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