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मामले की जांच कर रहे बूंदी एसीबी के उपाधीक्षक ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि पूर्व में 3 लेटर भेजे गए थे। जिनमें सरकारी राशि के उपयोग व विभाग द्वारा जारी किए गए टेंडर के बारे में जानकारी मांगी गई थी। जिसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। सोमवार को टीम के साथ कार्यालय आकर आखिर नोटिस देकर रिकॉर्ड मांगा है। तफ्तीश के बाद ही रिश्वत कांड में सीएमएचओ की भूमिका की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी सीएमएचओ द्वारा पत्र का जवाब व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो कोर्ट में इस्तेगासा पेश किया जाएगा।

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ये था मामला
कोटा एसीबी ने सीएमएचओ कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यालय में लगे लेखा प्रबंधक महेंद्र मालीवाल को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप किया था। मालीवाल ने गाडिय़ों के टेंडर के बिल पास करने की एवज में परिवादी से 7 प्रतिशत कमीशन मांगा था। रुपए नहीं देने पर बिल का भुगतान रोकने व टेंडर निरस्त करने की धमकी दी थी। कार्रवाई के दौरान पूछताछ में महेंद्र ने सीएमएचओ भुपेंद्र सिंह तंवर के लिए घूस लेना बताया था। इस मामले में परिवादी अविनाश हाड़ा ने भी डॉ mi sitio. भूपेंद्र सिंह तंवर के खिलाफ ही एसीबी को परिवाद दिया था। उन्होंने परिवाद में बताया था कि सीएमएचओ तंवर घर पर बुलाकर कमीशन के लिए धमकाते हैं। इस मामले में पीडि़त 80 हजार रुपए पहले दे चुका था।

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एसीबी सीआई रमेश आर्य ने बताया कि आरोपी महेंद्र के कुन्हाड़ी स्थित आवास की तलाशी ली गई थी। जहां 19 तोला सोना, 750 ग्राम चांदी, 11 एलआईसी की पॉलिसी, 3 बैंक खाते व 22 हजार नगद मिले हैं। जिसमें 9 पॉलिसी महेंद्र व 2 पॉलिसी पत्नी के नाम हैं। वहीं, बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान प्रोपर्टी संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। आरोपी महेंद्र संयुक्त परिवार में रहता है। दो मंजिला मकान है, जिसमें उसका बड़ा भाई भी रहता है।

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50 हजार की रिश्वत लेते दबोचा था
गौरतलब है कि शुक्रवार को एसीबी ने एनएचएम के लेखा प्रबंधक महेंद्र मालिवाल को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था। मालीवाल ने गाडिय़ों के टेंडर के 10 लाख रुपए का बिल पास करने के एवज में परिवादी से 1.30 लाख रुपए की मांग की थी। रिश्वत नहीं देने पर बिल भुगतान रोकने व टेंडर निरस्त करने की धमकी देता था। गिरफ्तारी के बाद महेंद्र ने पूछताछ में रिश्वत राशि सीएमएचओ डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर के लिए लेना बताया। एसीबी मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल सीएमएचओ लापता बताए जा रहे हैं। जबकि मालीवाल को एसीबी कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव राखी गौतम व क्रांति तिवारी ने शनिवार को सीएम अशोक गहलोत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा तथा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखा है कि, भ्रष्टाचारी सीएमएचओ डॉ. तंवर ने सरकार की छवि को धुमिल किया है। ऐसे में उन्हें तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाना चाहिए।

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गौतम ने कहा कि देश-प्रदेश में जहां कोरोना कहर बरपा रहा है। राज्य सरकार महामारी से लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झौंके हुए है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग का मुखिया रिश्वतखोरी के आरोप में फंसा है, इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ तंवर की कार्यशैली विवादास्पद रही है। बीते दिनों ठेके पर तैनात कर्मचारियों ने तंवर पर घूस न देने पर काम से निकाले जाने का आरोप लगाया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। ऐसे में डॉ. भूपेंद्र तंवर को सीएमएचओ के पद से हटाया जाना चाहिए।

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थाने से फोन करवाकर एएसआई ने मांगे 50 हजार
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि परिवादी ने सोमवार को ही एसीबी में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि वो दौसा जिले का निवासी है। भीमगंजमंडी थाने में दर्ज अपहरण मामले में मुकेश मीणा, केशव सैनी, प्रकाश मीणा, भानु सैनी, गिर्राज सैनी आरोपी हैं। इस मुकदमे की जांच एएसआई सुगम कुमार के पास है। सुगम कुमार मामले में उसके भतीजे बाबूलाल को सहआरोपी नहीं बनाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शनिवार रात को करीब 12 बजे पुलिस हिरासत में मुकेश मीणा के मोबाइल से एएसआई सुगम कुमार ने बाबूलाल के मोबाइल पर कॉल करवाया और 50 हजार भिजवाने के लिए कहा। एएसआई ने कहा कि पैसे देगा तो उसे अपहरण के केस में आरोपी नहीं बनाया जाएगा। बाद में सौदा 20 हजार रुपए में तय हुआ। बाबूलाल ने यह बातचीत अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली।

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थाने में ही ली रिश्वत
शिकायत पर एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया। जिसमें आरोपी एएसआई द्वारा रिश्वत लेने की पुष्ठी हुई। आया यानी सोमवार को आरोपी एएसआई ने परिवादी को रिश्वत राशि देने के लिए थाने में बुलाया। आरोपी ने अनुसन्धान कक्ष में बैठकर 20 हजार की रिश्वत ली। इसके बाद एसीबी ने परिवादी का इशारा पाकर तुरंत थाने में दबिश देकर घूसखोर एएसआई सुगम कुमार को रंगे हाथ दबोच लिया। फिलहाल एसीबी टीम आरोपी के घर सर्च ऑपरेशन में जुटी है। यह एएसआई पूर्व में भी कई मामलों में विवादित रहा था। पहले भी आरोपी पर घूस को लेकर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने से बच गया था।

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सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2006 को अंता निवासी परिवादी लटूरलाल ने बारां एसीबी चौकी में लिखित शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि दीपावली के दिन बैलों की पूजा के दौरान उसका अपने पड़ोसी रामनिवास के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें धक्का-मुक्की हुई थी। मैने रामनिवास को 1600 रुपए उधार दिए थे, जो उसने काफी दिनों तक नहीं लौटाए। तकाजा करने पर कहासुनी हो गई। इसके बाद रामनिवास ने मेरे और मेरे पुत्र नरेश के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवा दी। जिसकी जांच एएसआई नरेंद्र कर रहे थे। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को एएसआई नरेंद्र मुझे अदालत के बाहर मिले। जहां उन्होंने गाली-गलौच की और धमकी देते हुए कहा कि ‘अपनी जमानत के लिए 5000 हजार रुपए दे, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा और जेल में सड़ा दूंगा’। काफी हाथा-जोड़ी करने पर एएसआई नरेंद्र शर्मा जमानत के नाम पर 2000 रुपए की रिश्वत लेने को तैयार हो गया। लेकिन, मैं रिश्वत नहीं देना चाहता। इस पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया। जिसमें एएसआई नरेंद्र द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टी हुई। इसके बाद एसीबी ने आरोपी को दबोचने के लिए जाल बिछाया।

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1500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था एएसआई
एएसआई नरेंद्र शर्मा ने परिवादी को रिश्वत राशि के साथ अंता थाना परिसर में स्थित अपने सरकारी क्वार्टर में बुलाया। परिवादी ठीक समय पर आरोपी के क्वार्टर में पहुंच गया। जहां एएसआई नरेंद्र को 1500 रुपए रिश्वत राशि देकर बाहर आया। वहां पहले से तैनात एसीबी ने परिवादी से इशारा मिलते ही दबिश देकर आरोपी एएसआई नरेंद्र को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसीबी टीम ने कोर्ट में आरोपी एएसआई के खिलाफ चालान पेश किया। मामले में सुनवाई करते हुए कोटा एसीबी कोर्ट ने घूसखोर एएसआई नरेंद्र को 3 साल की सजा व 60 हजार के जुर्माने से दंडित किया। इसके अलावा इस मामले में परिवादी लटूरलाल और स्वतंत्र गवाह बृजमोहन मालव पर झूठी गवाही देने के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें धारा- 344 दंड प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया है।

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कोर्ट की टिप्पणी-एएसआई ने वर्दी को किया दागदार
मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अभियुक्त (एएसआई) ने अपने लोक कर्तव्यों का पालन नहीं किया। थाने में दर्ज परिवाद की निष्पक्ष जांच कर सक्षम अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उस पर विधिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी थी लेकिन अभियुक्त ने अपने कत्र्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती और आपराधिक प्रकरण में परिवादी से 2000 की रिश्वत लेकर पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल कर वर्दी को दागदार किया है। वहीं, अभियुक्त को वैध दंड से बचाने के लिए परिवादी लटूरलाल व स्वतंत्र गवाह बृजमोहन मालव ने न्यायालय में मिथ्य साक्ष्य दिए है। इस पर कोर्ट ने अभियुक्त एएसआई नरेन्द्र कुमार को दंडित कर परिवादी लटूरलाल व स्वतंत्र गवाह बृजमेाहन मालव के विरूद्ध धारा 344 के तहत नोटिस भेज तलब किया है।

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60 हजार तनख्वाह और करोड़ों का मालिक

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में कानूनगो की तनख्वाह 60 हजार रुपए है। लेकिन, लॉकर में मिली करोड़ों की संपत्ति इसके काले कारनामे की गवाही दे रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि घूसखोर योगेंद्र लंबे समय से लोगों को लूट रहा था। आरोपी के लॉकर से जिन 6 प्लॉट, 2 मकान और 3 दुकानों के दस्तावेज मिले हैं। उसमें से दो दुकानें शहर के पॉश इलाके शॉपिंग सेंटर में है। इनकी कीमत ही एक करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। वहीं, 80 फीट रोड, धाखडख़़ेड़ी, जगपुरा, धर्मपुरा में 6 प्लॉट हैं। प्रत्येक प्लॉट की कीमत 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी डेढ़ से दो करोड़ के प्लॉट हैं।

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ब्याज पर भी पैसे देता है आरोपी
लॉकर में ब्याज पर पैसे देने का भी हिसाब मिला है। यह लोगों को पैसे उधार देकर भारी ब्याज वसूलता था। जांच में सामने आया कि आरोपी के पास कोई पैतृक सम्पति नहीं है। इसका मतलब साफ है, आरोपी ने नौकरी में रहते हुए रिश्वतखोरी से ही करोड़ों की सम्पति अर्जित की है। फिलहाल एसीबी जब्त रिकॉर्ड की जांच कर रही है। बुधवार को एसीबी ने आरोपी कानूनगो के बारां रोड सरस्वती कॉलोनी स्थित आवास की तलाशी ली थी। जहां 1 लाख 16 हजार रुपए नकद मिले। आरोपी से जब इस राशि के बारे में पूछताछ की तो वह जवाब नहीं दे सका। ऐसे में एसीबी ने उक्त राशि जब्त कर ली। आरोपी योगेंद्र के रिटायरमेंट में अभी 5 साल बाकी है।

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एसीबी ने गत मंगलवार को कोटा कलक्ट्रेट स्थित तहसील कार्यालय में आरोपी कानूनगो योगेंद्र चौहान व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाबूलाल को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था। दोनों आरोपी परिवादी से जमीन इंतकाल निरस्त कर अन्य व्यक्ति के नाम इंतकाल खोलने की धमकी देकर घूस मांग रहे थे। पूछताछ में बाबूलाल ने कानूनगो योगेंद्र चौहान के लिए रिश्वत लेना कबूला था। फिलहाल, दोनों आरोपी सेंट्रल जेल में बंद है।

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सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 2 अप्रेल 2010 को अंता के धतुरिया गांव निवासी ब्रज बिहारी ने बारां एसीबी में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि अंता थाने का कांस्टेबल लाल सिंह ने गांव आया और उसे कहा कि थाने में तेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। बालाखेड़ा गांव के लोगों ने तेरे खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है, कि तू गांव में चोरियां करता है। तेरे मामले की जांच मैं कर रहा हूं, क्योंकि एसपी ने मुझे जांच सौंपी है। अब तूझे जेल जाने से बचना है तो मुझे 10 हजार रुपए देने पड़ेंगे। यदि रुपए नहीं दिए तो तूझे बंद करना पड़ेगा। कांस्टेबल की धमकी से परिवादी डर गया और उसकी पत्नी ने सीसवाली चौराहे पर आरोपी कांस्टेबल लालचंद को रिश्वत के तौर पर 3 हजार रुपए दिए। इसके बाद लालचंद 5 हजार रुपए और देने के लिए दबाव बनाने लगा। बाद में 4 हजार में सौदा तय हुआ।

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शिकायत के बाद बारां एसीबी ने मामले का गोपनीय सत्यापन करवाया। जिसमें शिकायत सही मिलने पर एसीबी ने ट्रेप के लिए जाल बिछाया। इसके बाद 8 अप्रेल को आरोपी कांस्टेबल लालचंद को परिवादी से 4 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की जांच में सामने आया था कि जिस परिवाद को लेकर आरोपी कांस्टेबल ने परिवादी को थाने में बंद करने की धमकी देकर रिश्वत ली, ऐसा कोई परिवाद अंता थाने में दर्ज ही नहीं था और न ही कोई गांववासियों ने उसके खिलाफ एसपी को शिकायत दी थी।

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एसीबी के एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि परिवादी ने सोमवार को शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि धाकडख़ेड़ी गांव में उसके नाना की 5 बीघा पुश्तैनी जमीन है। नाना की मौत के बाद जमीन का इंतकाल खुलवाने पर उसकी मां चांदबीबी, मौसी व मामा के नाम आ गए। इसके बाद तहसील से कानूनगो योगेंद्र चौहान ने फोन करके कहा कि तुमने बिना खर्चा किए ही इंतकाल खुलवा लिया है। अगर तुम हमसे आकर नहीं मिले, तो तुम्हारा इंतकाल निरस्त कर दूसरे व्यक्ति के नाम खोल दूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाबूलाल से मिलो। दोनों अधिकारी-कर्मचारियों ने मुझे डरा धमका कर 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 8 हजार में तय हुआ।

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शिकायत के बाद गोपनीय सत्यापन करवाया। जिसमें कानूनो योगेंद्र चौहान व बाबूलाल ने परिवादी को जमीन इंतकाल निरस्त कर अन्य व्यक्ति के नाम इंतकाल खोलने की धमकी दी और 10 हजार की रिश्वत मांगी। इसके बाद एसीबी ने आरोपियों को दबोचने के लिए जाल बिछाया। परिवादी ने तहसील कार्यालय में बाबूलाल को घूस की रकम 8 हजार रुपए दी। परिवादी का इशारा पाते ही एसीबी ने रेड डाल आरोपी बाबूलाल को रंगे हाथ दबोच लिया। साथ ही कानूनगो योगेंद्र चौहान को भी पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी दोनों आरोपियोंस से पूछताछ में जुटी है।

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इनको मिली सजा
नगर निगम कोटा में तत्कालीन आयुक्त कन्हैयालाल मीणा के साथ तत्कालीन लिपिक जगन्नाथ, कनिष्ठ अभियंता बब्बू गुप्ता व आवंटी हरिसिंह को 7-7 साल की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी पत्रकार असलम शेर उर्फ मोहम्मद असलम, नगर निगम कार्यालय अधीक्षक जगन प्रसाद, सत्तू उर्फ सत्य प्रकाश शर्मा, निगम कार्यालय सहायक ललित सिंह की मृत्यु होने से उनके विरुद्ध न्यायालय ने कार्रवाई ड्रॉप कर दी है।

ये था मामला
सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया 16 फरवरी 2002 को एसीबी के एएसपी यशपाल शर्मा ने प्रकरण की जांच की थी। जिसमें सामने आया कि नगर निगम के कर्मचारी जगन प्रसाद, कार्यालय बाबू ललित सिंह, कनिष्ठ अभियंता बब्बू गुप्ता व कनिष्ठ लिपिक जगन्नाथ ने कंसुआ निवासी हरि सिंह के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नगर निगम की संपत्ति भूखंड संख्या 895 वाके शास्त्री नगर दादाबाड़ी को षडयंत्रपूर्वक कंसुआ निवासी हरि सिंह के नाम आवंटित कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया। जबकि, यह भूखंड पूर्व में पत्रकार कांति चंद जैन को आवंटित हुआ था, जो आवंटन पत्र बाद में निरस्त हो गया था।

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ऐसे किया फर्जीवाड़ा
निरस्त होने के बाद यह भूखण्ड नगर निगम कोटा में हस्तांतरित हो गया। इसके बाद यह भूखण्ड नगर निगम की संपत्ति बन गया था। जिसे हथियाने के लिए हरि सिंह ने निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर झूठा शपथपत्र तैयार किया। जिसमें मंडी कमेटी चंबल परियोजना कोटा की फर्जी आवंटन पत्र व फर्जी रसीद लगाकर जानबूझकर वास्तविक तथ्यों को छुपाया। इसके बाद निगम कर्मचारी व अधिकारियों ने आवंटी हरि सिंह के साथ मिलीभगत कर उसके पक्ष में भवन निर्माण व विक्रय स्वीकृति के आदेश जारी करवाकर निगम व राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया।

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यूं निरस्त हुआ भूखंड
मामले का खुलासा होने पर एएसपी यशपाल शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एलआईजीएच योजना के तहत भूखण्ड 895 शास्त्री नगर कांति जैन को आवंटित हुआ था। जिनका 27 अगस्त 1975 को निधन हो गया था। उनके पुत्र नहीं होने व भूखण्ड की किश्तें जमा नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त हो गया था। यूआईटी ने इस भूखण्ड सहित अन्य भूखण्डों की पत्रावलियां नगर निगम में स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद इस भूखण्ड की प्रत्रावलियां निगम के खामोश बस्ते में डाल दी गई। जिसकी जानकारी अभियुक्तों को थी। जिन्होंने फर्जी आवंटन-पत्र की फोटोकॉपी के आधार पर हरि सिंह को इस भूखण्ड की निर्माण स्वीकृति, रजिस्ट्री एवं बेचान की स्वीकृति जारी कर दी। जबकि, कांतिचंद की मूल पत्रावली को जानबूझकर अपने कार्यालय में छिपाकर रख दिया और फाइलों में यह लिखा कि पत्रावली मद में नहीं है। इनके फर्जी कागजात के आधार पर नियमन करवाकर प्लॉट को प्रद्युमन कुमार शर्मा को 7,50,000 रुपए में बेच दिया। इस तरह आरोपियों ने षडय़ंत्र कर निगम को लाखों का नुकसान पहुंचाया और निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग किया और राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया।

कोर्ट ने की टिप्पणी
फैसले में न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि जनतांत्रिक प्रशासन में किसी भी व्यवस्था को संचालित करने का दायित्व लोकसेवकों का होता है। यदि लोकसेवक भ्रष्ट हो जाएं तो, राष्ट्र की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। जिसका असर राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के आपराधिक कृत्य, अपराध की गंभीरता, प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोरतम दंड का प्रावधान होना जरूरी है।

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