झालावाड़. भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ने गुरुवार को भवानीमंडी नगर पालिका में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम ने सफाईकर्मी के बकाया वेतन का भुगतान व स्थाईकरण करने की एवज में अधीशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते जमादार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हालांकि ट्रेप कार्रवाई की भनक लगते ही अधीशासी अधिकारी सहित तीन आरोपी मौके से फरार हो गए। जिनकी तलाश की जा रही है।

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झालावाड़ एसीबी के अतिरिक्त एएसपी भवानी शंकर मीणा ने बताया कि परिवादी लखन लाल बैरागी ने 29 अप्रेल को ब्यूरो में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि वह भवानीमंडी नगर पालिका में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत है। नियमित रूप से ड्यूटी करने के बावजूद पालिका अधीशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता ने उसका 22 माह का बकाया वेतन रोक लिया तथा जानबूझकर उसे ड्यूटी से अनुपस्थित बताकर नोटिस थमा दिया। विरोध करने पर पालिका अधीशासी अधिकारी राधेश्याम छीपा व कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानूनगो ने बकाया भुगतान देने व स्थाईकरण करने की एवज में जमादार अर्जुन तंवर व सुरेश कुमार मिरोलिया के मार्फत 2.50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। रुपए नहीं देने पर बकाया भुगतान व स्थाईकरण के लाभ से वंचित करने की धमकी दी।

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इस पर एसीबी ने शिकायत का तीन बार 2,12 व 17 मई को सत्यापन करवाया। जिसमें अधिशासी अधिकारी राधेश्याम व कनिष्ठ अभियंता देवमित्र द्वारा जमादार अर्जुन तंवर व सुरेश कुमार मिरोलिया के मार्फत परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्ठि हुई। इसके बाद एसीबी ने आरोपियों को ट्रेप करने के लिए जाल बिछाया। एसीबी ने गुरुवार को दबिश देकर जमादार सुरेश कुमार मिरोलिया को प्रथम किस्त के 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम ने रिश्वत राशि उसकी पेंट की जेब से बरामद की। वहीं, ट्रेप कार्रवाई की भनक लगते ही अधीशासी अधिकारी सहित अन्य तीनों आरोपी फरार हो गए। जिनकी स्थानीय पुलिस की मदद से तलाश की जा रही है।

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TISMedia@Kota. साल की शुरुआत से ही कोटा एसीबी जबरदस्त एक्शन मोड में है। धड़ाधड़ कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में हड़कम्प मचा है। एसीबी ने सोमवार को रिश्वत मांगने के तीन अलग अलग मामलों में 5 पुलिसकर्मी सहित 3 दलालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि, कार्रवाई के दौरान शक होने पर एसीबी टीम ट्रेप को अंजाम नहीं दे पाई थी। ऐसे में सत्यापन के बाद पुलिसकर्मी व दलालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि विज्ञान नगर इलाके में परिवादी व सहपरिवादी ने एक साल के लिए कोचिंग हॉस्टल लीज पर लिया था। एग्रीमेंट के अनुसार लीज अवधी 4 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की थी। परिवादी को बीस लाख रुपए किश्तों में देने थे, इस पर उसने हॉस्टल मालिक राकेश सिंघल को 1 जून 2018 को 17 लाख 95 हजार रुपए दे दिए। इसके कुछ दिनों बाद सिंघल ने परिवादी को समय से पूर्व ही होस्टल खाली करने को कहा। परिवादी ने जब इसका विरोध किया तो सिंघल ने अपने मैनेजर प्रकाश व्यास के जरिए परिवादी व सह परिवादी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया।

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दर्ज मामले में एफआर लगाने की एवज में एएसआई हजारी लाल, हैड कांस्टेबल राम प्रताप और दलाल की भूमिका निभा रहे वकील बाबूलाल मेघवाल ने 2 लाख की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 1.50 लाख रुपए में तय कर मामले में एफआर लगाने का भरोसा दिलाया। वहीं, हैड कांस्टेबल रामप्रताप ने सहपरिवादी से नया मोबाइल दिलाने की मांग की और सीआई नीरज गुप्ता से बात करवाकर मामले से उसका नाम हटवाने का आश्वासन दिया।
परिवादी व सहपरिवादी की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन करवाया लेकिन शक होने पर ट्रेप कार्रवाई नहीं हो सकी। सत्यापन के बाद एसीबी ने तत्कालीन एएसआई हजारी लाल, हैड कांस्टेबल रामप्रताप और वकील बाबूलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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दूसरे मामले में बारां जिले के अंता थाने में जमीन का कब्जा छुड़वाने की एवज में सीआई समेत तीन पुलिसकर्मियों व एक दलाल ने 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। परिवादी की शिकायत पर सत्यापन करवाया। लेकिन, शक होने पर ट्रेप कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसे में सत्यापन के बाद एसीबी ने सीआई उमेश मेनारिया, कांस्टेबल रवि विश्नोई, निलंबित एएसआई बृजबिहारी व दलाल की भूमिका निभा रहे वकील भगवान दाधीच के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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वहीं, तीसरे मामले में एसबीआई बैंक में केसीसी लोन दिलाने की एवज में रिश्वत मांग रहे संविदाकर्मी अमित मीणा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी अमित ने परिवादी से लोन की एवज में 40 हजार रुपए मांगे थे। जिसमें से आरोपी 20 हजार रुपए ले चुका था और शेष बीस हजार की मांग कर रहा था। सत्यापन में इसकी पुष्टि होने पर आरोपी अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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5 हजार में बेचा ईमान
प्लॉट पर बिजली की डीपी लगाने के 3 माह पुराने मामले में एसीबी ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) दसलाना झालीपुरा के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नवीन शर्मा व लाइनमैन सुरेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने प्लॉट पर बिजली की नई डीपी लगाने की एवज में परिवादी से 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

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एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चन्द्रशील ने बताया कि 9 सितंबर 2020 को परिवादी ने शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि प्रगति नगर हनुमंतखेड़ा बारां- कोटा हाइवे पर मुर्गियां पालन करता है। वहां बिजली के पोल पर लगी डीपी चोरी हो गई थी। चोरी की रिपोर्ट बोरखेड़ा थाने में करवाई थी। डेढ़ माह तक बिजली विभाग के चक्कर काटने के बाद भी नई डीपी नहीं लगाई गई। नई डीपी लगाने के एवज में लाइनमैन सुरेंद्र ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। पैसा नहीं देने पर बिजली का कनेक्शन काटने की धमकी दी। आखिर में सौदा 4 हजार में तय हुआ।

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शिकायत पर एसीबी टीम ने सत्यापन करवाया और ट्रेप की कार्रवाई का प्रयास किया। लेकिन, आरोपी इतने शातिर थे कि वे परिवादी को अलग अलग जगहों पर बुलाकर टालमटोल करते रहे। आरोपियों को भनक लगने से ट्रेप कार्रवाई नहीं हो सकी। एसबी ने आरोपियों व परिवादी के बीच हुई वार्ता को सत्यापन के दौरान प्रमाणित माना। इसके बाद जेईएन नवीन शर्मा व लाइनमैन सुरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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कोटा. निरस्त भूखंड को मिलीभगत कर वापस बहाल करने के दो साल पुराने मामले में एसीबी ने आरएएस ऑफिसर व यूआईटी की तत्कालीन उपसचिव कृष्णा शुक्ला व वरिष्ठ लिपिक हाल रिटायर्ड चंद्रप्रकाश व लाभार्थी पुष्पेन्द्र नागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि अक्टूबर 2018 में आरोग्य नगर में निरस्त हो चुके प्लाट को वापस बहाल करने का मामला सामने आया था। जांच में यूआईटी से लेकर नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी।

आरोग्य नगर में 220 गुना 05 वर्ग मीटर का भूखंड संख्या -137 वर्ष 1996 में पुष्पेंद्र कुमार नागर के नाम से आवंटित हुआ था। 2 लाख 28 हजार 217 रुपए की राशि जमा करवानी थी। लेकिन, आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं करवाने से प्लॉट निरस्त हो गया था। बाद में इस भूखण्ड की कीमत करीब 70 लाख रुपए हो गई। पुष्पेंद्र कुमार ने अपनी मानसिक स्थिति खराब होने का कारण बताते हुए समय पर पैसा जमा नहीं करवाने का हवाला दिया और भूखण्ड फिर से बहाल करने के लिए आवेदन किया।

भूखण्ड निरस्त किए अधिक समय हो गया था। इस कारण नगरीय विकास विभाग जयपुर को पत्र भिजवाया गया। जांच में पाया गया कि उप-शासन सचिव नगरीय विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित पत्र 27 सितम्बर 2018 को फर्जी रूप से तैयार किया गया था। इतना ही नहीं निरस्त हुए भूखण्ड के आवंटन का काम तत्कालीन उपसचिव कृष्णा शुक्ला के क्षेत्राधिकार में नहीं था। इसके बावजूद शुक्ला ने पत्रावली रिपोर्ट प्रत्येक रजिस्टर में इंद्राज करती हुई पत्रावली की नोटशीट पत्रों पर हस्ताक्षर कर डिस्पेच करवाकर रवाना कर दिया। एसीबी ने इसकी जांच की तो मामले में तत्कालीन उप सचिव कृष्णा शुक्ला व वरिष्ठ लिपिक हाल रिटायर्ड चंद्रप्रकाश की मिलीभगत सामने आई। जिसके बाद एसीबी ने आरएएस अधिकारी व तत्कालीन उप सचिव यूआईटी, लिपिक ग्रेड प्रथम व छावनी निवासी लाभार्थी पुष्पेंद्र नागर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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