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कोटा एसीबी के अधिकारियों ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि बिना डरे भ्रष्टाचार की शिकायत करें, काम अटकने की चिंता बिलकुल न करें, परिवादी का किसी तरह का कोई काम नहीं अटकने देंगे। एसीबी ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर व अधिकारियों के मोबाइल नम्बर भी व्यापारियों को दिए। साथ ही भ्रष्टाचार की एसीबी में शिकायत करने के तरीके भी बताए।  एसीबी ऑफिस नयापुरा में कार्यवाहक एसपी ठाकुर चन्द्रशील व एडिशनल एसपी स्पेशल यूनिट हर्ष रत्नू ने ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को एसीबी की कार्य प्रणाली से अवगत कराया।

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ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने भी सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार का खुला खेल के बारे में एसीबी अधिकारियों को बताया। व्यापारियों ने कहा कि रात्रिकालीन बसों में संबंधित विभागों की मिलीभगत से व्यापारिक माल का परिवहन होता है। टोलनाके पर ट्रांसपोर्ट वाहनों से अवैध वसूली, घूस न देने पर ट्रांसपोर्टर को परेशान करने की शिकायत की। इस पर एसीबी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है तो उसकी सूचना तुरंत एसीबी को दें। सूचना देने व शिकायत करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सत्यापन के बाद पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। परिवादी का कोई भी काम किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं रुकेगा।

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कार्यवाहक एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि लोगों के मन में डर रहता है कि एसीबी में शिकायत के बाद उनका काम सम्बंधित विभाग में अटक जाएगा। लेकिन, ऐसा नहीं है। जो भी एसीबी में शिकायत देता है, तो एसीबी उस परिवाद पर पुख्ता कार्रवाई करेगी, साथ ही उसका अटका हुआ कार्य भी पूरा करवाएगी। संवाद के जरिए व्यापारियों को

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एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि 9 अक्टूबर 2017 में कोटा-झालावाड़ हाइवे पर इंस्पेक्टर व कर्मचारी, दलाल के मार्फत ओवरलोड ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते थे। एसीबी टीम ने मौके से दलाल भैरूलाल, महेन्द्र कुमार, जितेंद्र सिंह और सहायक कर्मचारी (गार्ड) प्रहलाद को दबोचा था। तलाशी में दलाल भैरूलाल के पास से 15 हजार राशि बरामद की थी। एसीबी जांच में परिवहन निरीक्षक विक्रम सिंह गिल, राजेश मीणा सहित अन्य दलालों की भूमिका भी सामने आई थी।

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मामले में दलाल भैरुलाल, महेन्द्र कुमार, जितेंद्र सिंह व सहायक कर्मचारी (गार्ड) प्रहलाद फिलहाल जमानत पर हैं। अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद एसीबी ने परिवहन निरीक्षक विक्रम सिंह गिल को गिरफ्तार किया। साथ ही संविदाकर्मी ब्रजराज सिंह व निजी सुरक्षाकर्मी तेजकरण गुर्जर को भी पकड़ा है। तीनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 11 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं, परिवहन निरीक्षक राजेश मीणा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली।

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TISMedia@Kota. रिश्वत के मामले में बारां के पूर्व जिला कलक्टर इंद्र सिंह राव आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। लेकिन, पर्दे के पीछे अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। इसके लिए एसीबी राव के नार्को टेस्ट और वॉइस सैंपल लेने की तैयारी में है। एसीबी की विशेष टीम में शामिल एडिशनल एसपी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि जिस फाइल को लेकर रिश्वत ली गई थी, हमने उसकी डिटेल भी ली है।

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आईएएस राव ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। इस पर नार्को और वाइस सैंपल देने की मांग की थी लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया। ऐसे में एसीबी अब कोर्ट के माध्यम से राव के नार्को टेस्ट व वाइस सैंपल लेने की कोशिश करेगी। ताकि, इस मामले में कई अहम खुलासे हो सके। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के मुद्दे पर राव से पूछताछ की थी, जिसमें स्पष्ट किया है कि कौन सी प्रॉपर्टी कब खरीदी गई है, इसका पूरा अलग रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जो भी संपत्ति है उससे इसका मिलान किया जाएगा।

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24 नम्बर बैरक में रहेंगे राव
न्यायाधीश द्वारा राव को जेल भेजने के आदेश के बाद एसीबी टीम राव को लेकर करीब 3 बजे सेंट्रल जेल पहुंची। उन्होंने कोर्ट पहन रखा था। वहां से तलाशी कक्ष में पहुंचे। जहां जमा तलाशी के बाद उन्हें सीधा जेल भेजा गया। इस दौरान मीडियाकर्मियों ने तत्कालीन कलक्टर राव से बात करने का प्रयास किया लेकिन वे कुछ नहीं बोले। राव का कैदी नम्बर 2446 है और उन्हें बैरक नम्बर 24 में रखा गया है।

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इससे पहले गुरुवार को इंद्रसिंह राव को कोर्ट में पेश कर एसीबी ने एक दिन का रिमांड मांगा था। जिस पर कोर्ट ने रिमांड मंजूर किया। इसके बाद एसीबी राव को लेकर एसीबी चौकी पहुंची। जहां अधिकारियों ने करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने रिश्वत लेने की बात नकार दी। हालांकि, जब उनकी संपत्ति और कॉल डिटेल्स से जुड़े सवाल पूछे तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जबकि, कलक्टर के पीए ने एसीबी को दिए बयानों में स्वीकार किया था कि पेट्रोल पम्प की एनओसी जारी करने की एवज में उसने तत्कालीन जिला कलक्टर इंद्रसिंह राव के कहने पर ही 1.40 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस राशि में से एक लाख रुपए राव को दिए जाने थे। गौरतलब है कि एसीबी ने बुधवार शाम को रिश्वत के मामले में राव को जयपुर से गिरफ्तार किया था।

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नहीं उठा सके नजरें
न्यायाधीश के आवास पर पेश करने व जेल भेजे जाने के दौरान आईएएस राव की नजरें झुकी रही। सामने मीडियाकर्मी व कैमरे देख गर्दन नीचे कर ली। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं दिया।

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जेल में कटी रात, बदलते रहे करवटें
बारां के पूर्व जिला कलक्टर इंद्र सिंह राव की गुरुवार रात नयापुरा थाने के लॉकअप में करवटें बदलते हुए गुजरी। रातभर वह सो नहीं पाए। अधिकतर समय लॉकअप में बैठे रहे। लॉकअप में उनके साथ दो अन्य आरोपी भी थे। पूर्व कलेक्टर को ओढऩे के लिए एक कंबल दिया। सर्दी लगी तो उन्होंने एक कम्बल और मांगा। इस पर पुलिसकर्मी ने राव को एक कम्बल और दिया। इससे पहले एसीबी टीम इंद्रसिंह राव को शाम सात बजे नयापुरा थाने ले आई। वहां उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया।

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कोटा. बारां के तत्कालीन जिला कलक्टर इंद्रसिंह राव को एसीबी ने गुरुवार को कोटा डीजे कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने राव को एक दिन के एसीबी रिमांड पर भेज दिया। शुक्रवार को फिर से एसीबी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। एसीबी दोपहर साढ़े तीन बजे राव को लेकर डीजे कोर्ट पहुंची। जहां राव का रिमांड मांगा गया। इस पर कोर्ट ने एक दिन का रिमांड मंजूर कर दिया। करीब18 मिनट में ही एसीबी टीम उनको कोर्ट से लेकर निकल गई। एसीबी ने बुधवार शाम को 1.40 लाख रुपए रिश्वत मामले में राव को जयपुर से गिरफ्तार किया था।

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यूं चले तर्क और दलील

कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसीबी ने तर्क दिया कि राव जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे। सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अभी इनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में जांच की जानी है। इस पर आरोपी पक्ष के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी कि रिश्वत राशि की रिकवरी तत्कालीन कलक्टर राव से नहीं हुई है। जबकि, मुख्य आरोपी महावीर से उक्त राशि बरामदगी हो चुकी है। महावीर न्यायिक अभिरक्षा में है। पूर्व कलक्टर द्वारा न तो परिवादी से रिश्वत मांगी गई और न ही उनके पास से यह राशि बरामद हुई। ऐसे में रिमांड दिए जाने का कोई मतलब नहीं है।
एडवोकेट ने कोर्ट को राव की दिल से संबंधित बीमारी से अवगत कराया। इस पर कोर्ट ने एसीबी के एएसपी को बीमारी के समस्त दस्तावेज मुहैया करवाने के निर्देश दिए। एसीबी टीम ने किसी फाइल को जब्त करने व मामले में किसी गवाह के बयान कोर्ट में दिखाए जाने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने एक दिन का रिमांड मंजूर किया।

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बूंदी. बूंदी एसीबी ने शुक्रवार को इंद्रगढ़ में नियम विरुद्ध सिवायचक भूमि पर आवासीय पट्टा जारी करने के मामले में इंद्रगढ़ नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक कर्मचारी व दो लाभार्थी आवेदक शामिल हैं।

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एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक तरुणकांत सोमानी ने बताया कि इंद्रगढ़ नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष कृष्णकुमार शर्मा व पार्षद गणेश गौतम ने एसीबी कार्यालय में परिवाद दिया था। जिसमें बताया कि वर्ष 2012-13 में पालिका अधिशासी अधिकारी भागीरथ पांचाल व भूमि शाखा के लिपिक भीमराज रायका ने मिलीभगत कर दो आवेदकों को नियम विरुद्ध आवासीय निर्माण के पट्टे जारी कर दिए। इस पर ब्यूरो में परिवाद दर्ज किया। इसकी जांच तत्कालीन एसीबी अधिकारी नीरज गुप्ता ने की थी, जिसमें आरोप सही पाए गए।

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जांच में पाया कि वर्ष 2012-13 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी भागीरथ ने कर्मचारी के साथ मिलीभगत कर पद का दुरुपयोग किया और इंद्रगढ़ निवासी आवेदक सत्यनारायण शर्मा को सिवायचक भूमि पर नियम विरुद्ध आवासीय पट्टा जारी कर दिया। जबकि, उस भूमि पर पूर्व में चूना-भट्टा संचालित था। इसी तरह दूसरे आवेदक शंकरलाल सैनी को सिवायक भूमि जो सरकारी कार्यालयों के उपयोग के लिए आरक्षित थी उस पर भी आवासीय पट्टा जारी कर दिया। तत्कालीन पालिका अधिकारी व कर्मचारी ने मिलीभगत कर नियम विरुद्ध पट्टे जारी कर राजस्व को हानी पहुंचाई है। जांच में जुर्म साबित होने पर एसीबी टीम ने आरोपी तत्कालीन पालिका अधिशासी अधिकारी भागीरथ पांचाल, पालिका भूमि शाखा के भीमराज रायका व लाभार्थी आवेदक सत्यनारायण शर्मा और शंकरलाल सैनी को गिरफ्तार कर लिया है।

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