कोटा. केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ राजस्थान सरकार संशोधन विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बाबत ट्वीट किया था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह इन कानूनों के खिलाफ बिल पारित किए हैं, उसी तरह राजस्थान भी करेगा। राजस्थान विधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए सत्र की बैठक 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगी। जिसमें इस प्रस्ताव के आने की पूरी उम्मीद है।

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राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र की बैठक 24 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। राजस्थान विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक शेष सत्र की बैठक 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगी। अधिसूचना के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने अति आवश्यक शासकीय विधाई कार्य संपादित करने के लिए यह बैठक बुलाने की अनुशंसा की है।

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संशोधन विधेयक पर जोर
पार्टी सूत्रों के मुतिबक कांग्रेस सरकार इस दौरान केंद्र सरकार पारित किए गए कृषि संबंधी विधेयकों को राजस्थान में निष्प्रभावी करने के लिए कृषि संशोधन विधेयक ला सकती है। इस बाबत राज्य मंत्री परिषद बैठक में इसी सप्ताह फैसला किया गया था। इसके साथ ही राज्य सरकार छोटे किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए भी कई नए विधेयक लाने की तैयारी में जुटी है। जिसमें उनकी जमीनें जब्त करने से रोकने का प्रस्ताव भी एक है।

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