गहलोत सरकार का कार्यकाल इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। इस लहजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। सूबे की आम आवाम को केंद्र में रखकर बनाए गए इस बजट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लाइव प्रसारण किया गया।

यूआईटी में हुआ लाइव 
कोटा में भी बजट का लाइव प्रसारण किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक बंदोबस्त किए थे। जिला मुख्यालय पर नगर विकास न्यास के ऑडिटोरियम में लाइव प्रसारण किया गया। जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संगठनों से जुडे नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर निगम उत्तर महापौर मंजू मेहरा, जिला कलक्टर ओपी बुनकर, सीईओ जिला परिषद ममता तिवाड़ी, कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम दक्षिण अम्बालाल मीणा, डीएसओ पुष्पा हरवानी, एसीईओ जिला परिषद सरिता, राजीविका प्रभारी नेहा चतुर्वेदी, सीएमएचओ डॉ. जगदीश सोनी, सूचना विभाग के उप निदेशक हरिओम गुर्जर, विकास अधिकारी सांगोद जगदीश मीणा एवं सुल्तानपुर मजहर इमाम सहित जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों ने लाईव प्रसारण देखा। बजट का लाइव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के फेसबुक पेज पर भी लाइव प्रसारित किया गया।

कल्याणकारी सरकार का जन हितेषी बजट-धारीवाल
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जो विभिन्न क्षेत्रों में आमजन को राहत देने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को बड़ी राहत प्रदान कर रहा है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस साल का बजट भी जनता को समर्पित जनता की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर क्षेत्र के लिए राहत देने वाली घोषणाएं बजट में की, भले वो स्वास्थ्य को लेकर हो कर्मचारियों के हितेषी हो शिक्षा खेल-खिलाड़ी कला संस्कृति किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखा । राजस्थान सरकार के बजट से हर वर्ग को राहत पहुचाने वाला है । राजस्थान सरकार जन सेवा के संकल्प के साथ लगातार अति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है।

राज्य का बजट, बचत, राहत व बढत को समर्पित- मेहता
राज्य के बजट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने की वर्गों के लिए हितकारी एवं राज्य की विकास की गति को तेजी से बढ़ाने वाला, जनकल्याणकारी बताते हुये स्वागत किया है। बजट में ईआरसीपी के माध्यम से 13 हजार करोड के कार्य प्रस्तावित किये जो पेयजल आपूर्ति के लिए सार्थक कदम है। मेहता ने कहा कि बजट में आमजन किसानों, युवाओं व महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मेहता ने कहा कि किसान व मजदूर वर्गों के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। हैं जो उन्हें संबल प्रदान करेंगे। महिला उद्यमियों के लिए मासिक भत्ता देने का निर्णय सराहनीय हैं। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कोटा सहित राज्य के कई शहरों के विकास को लेकर कई प्रावधान किये हैं जो मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक दूरदर्शिता को व्यक्त करते हैं। मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्णयों द्वारा प्रदान की गई महंगाई जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट राज्य के चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

The post Rajasthan Budget 2023: शहर से लेकर गांव तक हुआ बजट का लाइव प्रसारण appeared first on TIS Media .

मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त विभाग का दायित्व भी संभाल रहे गहलोत की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार का यह पांचवां एवं अंतिम बजट है। पहली बार राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट को लाइव दिखाया गया। सरकार का कहना है यह बजट ‘बचत, राहत, बढ़त’ (Bachat, Rahat, Badhat) वाला बजट है, जो युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत कह चुके हैं कि आगामी (वित्त वर्ष 2023-24) बजट युवाओं एवं महिलाओं पर केंद्रित होगा और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

बवाल से हुई शुरुआत 
सुबह 11 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज वित्त वर्ष 2023-34 के लिए बजट पेश करते ही सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने सीएम गहलोत पर पुराना बजट भाषण पढ़ने का आरोप लगाया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है।

प्रमोशन स्केल तय 
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। सीएम ने इस बजट में कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा और कई अहम घोषणाएं की। जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ होगा। सीएम ने कहा- राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। दावा किया की कि इससे 90 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में नए स्केल की घोषणा भी की है। आर यू एच एस में ओपीडी की निर्धारित सीमा भी तय करने की बात सीएम ने सदन में कही। उन्होंने कहा कि सीमा 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। वहीं राज्य में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। घोषणा की कि जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनाया जाएगा। इसके अलावा संविदाकर्मी भी स्थायी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें पुराने अनुभव का भी फायदा दिया जाएगा।

पेपर लीक रोकने को एटीएफ 
उम्मीद के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। युवाओं को समयबद्ध रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पेपर लीक होने की घटनाएं होती हैं। इन्हें रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा करता हूं।’

भर्ती फीस खत्म 
सभी भर्तियां सुचारू रूप से हो इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है। युवाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार फीस देने पर सभी भर्ती परीक्षाएं निशुल्क होंगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकारी खजाने पर आएगा। सीएम ने कहा कि अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे और प्रदेश के प्रमुख कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली और जिला मुख्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है।

The post Rajasthan Budget 2023: अनाथ बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी, संविदा कर्मी होंगे पक्के appeared first on TIS Media .

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले एक करोड़ परिवारों को प्रति माह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की। इसमें एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, एक लीटर तेल, गरम मसाले दिए जाएंगे। इस पर करीब 3 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवार अधिक कीमत की वजह से रसोई गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इन 76 लाख परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

100 यूनिट मुफ्त बिजली 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले बजट में प्रति माह 50 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। अगले वर्ष से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना की शुरुआत करते हुए 100 यूनिट प्रति माह बिजली दी जाएगी। एक करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अन्य 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार दी जा रही छूट मिलती रहेगी। इससे करीब 7 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को फ्री बिजली उपलब्ध कराना भी सरकार का लक्ष्य है।

vollständigen artikel lesen

डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट नहीं बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूबे में डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखी जाएगी। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। साथ ही महंगाई कम करने में मदद मिलेगी।

19,000 करोड़ का पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल सस्ते एलपीजी सिलेंडर, नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाएगा। यह पैकेज महंगाई से परेशान लोगों के जीवन को आसान बनाएगा।

2,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2,000 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से राज्य में मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका फायदा 11 लाख से अधिक किसानों को होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसानों की जमीन को नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान लोन राहत अधिनियम को लागू करने की भी घोषणा की।

लंपी से मारी गई गायों पर 40,000 का मुआवजा
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक और बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस के प्रकोप से मारी गई गायों पर 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत का मौजूदा कार्यकाल में यह पांचवां और आखिरी बजट है। विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। बजट पढ़ने के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत में पुराने बजट से कुछ पंक्तियां पढ़ डाली। इसको लेकर विपक्षी भाजपा ने हंगामा कर दिया। इससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

सत्ता की सीढ़ी बनेंगी ये योजनाएं 
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है

The post Rajasthan Budget 2023: नमक-मसाले से लेकर बिजली-बस तक फ्री appeared first on TIS Media .

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सूबे का 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट 2023-24 में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने बीते चार बजटों में कोई भी नया कर नहीं लगाया और लोगों को राहत देने की कोशिश की। सनद रहे राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। यह उनके मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है।

अस्थाई कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ का फंड 
गहलोत ने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के कर्मचारियों जिनको गिग वर्कर्स (अस्थायी कर्मचारी) कहा जाता है, उनके लिए 200 करोड़ रुपये के कल्याण कोष स्थापित करने का भी एलान किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में ‘गिग इकॉनमी’ का दायरा बढ़ रहा है। राज्य में ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़कर 3 से 4 लाख हो गई है। मौजूदा वक्त में गिर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने का प्रस्ताव करता हूं।

slovenska-lekaren.com

ओपीएस का दायरा बढ़ाया 
गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही 200 करोड़ रुपये के फंड वाले गिग वर्कर्स वेलफेयर कोष की स्थापना स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना ‘ओपीएस’ का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में बोर्डों और निगमों के कर्मियों के लिए भी इसे लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

चिरंजीवी भवः
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी बड़ा एलान किया। उन्होंने इस योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साथ ही योजना का लाभ अब गरीब (बीपीएल) के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा। यही नहीं गहलोत ने योजना के तहत दुर्घटना बीमा की रकम को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का ऐलान किया।

चुनावी बजट
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है।

राहतों की बौछार 
सीएम गहलोत ने 50 लाख के स्टार्ट अप पर बड़ी राहत प्रदान की है। स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। जबकि कृषि आधारित उद्योगों की भूमि डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी। भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान के लिए किसानों की ओर से दी जाने वाली राशि निशु्ल्क की गई है। दुपहिया वाहनों की खरीद पर एकमुश्त दिए जाने वाले कर में 50% की छूट दी गई है।

The post Rajasthan Budget 2023: “चिरंजीवी भवः” गहलोत ने की सौगातों की बौछार appeared first on TIS Media .

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट में डीएलसी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने इस घोषणा से राजस्थान में प्लॉट और फ्लैट सस्ते हो जाएंगे। 10 की बजाय अब डीएलसी दर 5% रहेगी। इसी प्रकार सीएम गहलोत ने बहु मंजिला इमारत में 50 लाख तक के फ्लैट खरीद में 2 प्रतिशत स्टाॅप ड्यूटी की छूट देने की घोषणा ती है।

उद्यमियों को भी राहत 
नए औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड के आंवटन आनलाइन लाटरी प्रक्रिया से होंगे। MSME की सीमा 50 लाख से घटाकर 25 लाख की गई है। हर साल 10 की बजाय 5 फीसदी ही डीएलसी रेट बढ़ेगी। सीएम गहलोत ने व्यापारियों को राहत दी है। मंडी शुल्क जमा कराने पर रियायत मिलेगी। रिप्स की अवधि बढ़ाई गई है। जबकि एमेनस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सिंतबर किया गया है।

मध्यम वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत
गहलोत के इस निर्णय से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। छोटे भूखंडों की डीएलसी दर घटने से मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्लॉट और फ्लैट खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसका असर यह भी होगा कि कोरोना की मार से उबर रहे रियल एस्टेट मार्केट बूम मिल सकता है। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और सरचार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोग राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। छोटों के बजाय बड़े भूखंडों पर राहत दी गई है।

The post Rajasthan Budget 2023: राजस्थान में प्लॉट और फ्लैट सस्ते हुए, डीएलसी दर 5% घटाई appeared first on TIS Media .

यह भी पढ़ेंः PM Modi पर बनी BBC की प्रतिबंधित डॉक्युमेंट्री से JNU में बवाल, वामपंथियों ने की स्क्रीनिंग

राजस्थान में नई आबकारी नीति लागू होने से पहले विवादों में आ गई है। इसके तहत अंग्रेजी शराब और बियर सस्ती हो जाएगी, वहीं देसी शराब की कीमतों में इजाफा होगा। नई आबकारी नीति के मुताबिक अब बार लाइसेंस तीन महीने के लिए जारी होगा। इसे शॉर्ट टर्म लाइनसेंस नाम दिया गया है। नई आबकारी नीति एक अप्रैल से लागू होगी।

यह भी पढ़ेंः लखनऊ में अपार्टमेंट धराशाई, मलबे में दबे 14 परिवार, लोगों को बचाने में जुटी सेना

क्या होगा बदलाव का असर
संशोधित नियम के तहत एक अप्रैल से राजस्थान निर्मित और देसी शराब के पव्वे पर 2 रुपये का इजाफा होगा। वहीं, देश में बनने वाली अंग्रेजी शराब 20 रुपये तक सस्ती मिलेगी। इसी तरह बियर के दाम में भी काटौती की गई है। अब तक प्रदेश में बार चलाने वालों को एक साल का लाइसेंस दिया जाता, लेकिन अब ये लाइसेंस तीन महीने के लिए दिया जाएगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जिन्हें बार शुरू करने के बाद रेवेन्यू नहीं मिलता है और वे पूरी साल घाटा उठाते रहते हैं। अब अगर बार शुरू करने के तीन महीने तक रेवेन्यू नहीं आता है तो उसका मालिक लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने का फैसला भी ले सकता है।

यह भी पढ़ेंः Earthquake: दिल्ली एनसीआर में भूकंप, दहशत में आए लोग

ज्यादा शराब बेचने का होगा दबाव
राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष निलेश मेवाड़ा ने कहा नई आबकारी नीति से बार कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में जो शराब दुकानें चल रही हैं, उनकी रिन्यूअल फीस 15 फीसदी बढ़ाई जा रही है। 15 फीसदी की गारंटी बढ़ते ही दुकान संचालकों पर ज्यादा शराब बेचने का दबाव बनेगा, लेकिन हम बेच नहीं पाएंगे।

यह भी पढ़ेंः JEE Main 2023: एनटीए की सख्ती, पहली बार जुड़वां बच्चों के प्रवेश पत्र रोके

लाइसेंस रिन्यू शुल्क में कटौती, विरोध
नए संसोधित नियम में लाइसेंस रिन्यू शुल्क में भी कटौती की गई है। अब तक बार चलाने वाले संचालकों को एक साल का लाइसेंस दिया जाता था। अगर, वह एक साल छोड़कर लाइसेंस रिन्यू कराते थे तो उन्हें बीते साल का भी पूरा शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इसमें कटौती कर सिर्फ 25 फीसदी कर दिया गया है। आबकारी नीति में नए बदलावों को लेकर जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन सम्पूर्ण शराबबंदी आंदोलन की अध्यक्ष और राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसायटी ने आपत्ति जताई है। शराबबंदी आंदोलन की अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने कहा कि शराबबंदी करने की जगह प्रदेश में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब करने वाली नीति है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

The post Rajasthan: अंग्रेजी शराब-बीयर सस्ती और देसी पव्वा होगा महंगा, आबकारी नीति का विरोध appeared first on TIS Media .

इन 11 विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां
महादेव खंडेला, दीपचंद खैरिया, रफीक खान, खिलाड़ी बैरवा, मेवाराम जैन, हाकम अली खान, लाखन मीणा, जोगिंदर अवाना, कृष्णा पूनिया, लक्ष्मण मीणा, रमिला खड़िया। प्रियंका गांधी के साथ यूपी में सह प्रभारी सचिव धीरज गुर्जर और जुबेर खान को भी बड़े पद दिए है।

यह भी पढ़ेंः सोगरिया स्टेशन से 14 फरवरी को चलेगी नई ट्रेन, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे दिल्ली के लिए रवाना

गोसेवा आयोग में भी हुई तैनाती 
विधायक मेवाराम जैन को गोसेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि सुमेर सिंह राजपुरोहित को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाकिम अली खान को राजस्थान वक्फ विकास परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। डूंगरराम गैदर को शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। विधायक लाखन सिंह मीणा को डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक जोगिंद्रर सिंह अवाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व ओलंपियन एवं विधायक कृष्णा पूनिया को राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। सतबीर चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

यह भी पढ़ेंः एक्सप्रेस-वे पर राजधानी की स्पीड से दौडेंगी गाड़ियां, चार घंटे में पहुंच जाएंगे कोटा से दिल्ली

सीएम के वफादार धर्मेंद्र राठौड़ को पर्यटन विकास निगम का चैयरमेन बनाया
सीएम गहलोत के खास धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को राजस्थान पर्यटन विकास निगम का चैयरमेन बनाया गया है। पुखराज पाराशर को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस भंवरू खान को राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। रेहाना रियाज चिश्ती को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गोपाल सिंह शेखावत को वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का चैयरमेन बनाया गया है। राजेश टंडन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जसौल को राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया गया है। जबकि रामकिशोर बाजिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

यह भी पढ़ेंः पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला सीधा हमला, कहा- देश की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार

निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बने
लक्ष्मण सिंह रावत को मगरा क्षेत्रीय विकास मंडल की जिम्मेदारी दी है। केसी बिश्नोई को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी दी है। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। सांवरमल महरिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र सिंह सोलंकी को राज्य पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि चुन्नीलाल राजपुरोहित को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजीव अरोड़ा को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप चौधरी को बंजर भूमि एवं चारागाह विकसा बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। उमाशंकर शर्मा को आयुक्त राजस्थान विशेष योग्यजन आयोग लगाया गया है। किशनलाल जैदिया को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बस्सी से विधायक लक्ष्मण मीणा को राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि रमीला खडिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

यह भी पढ़ेंः जहर उगल रहीं पाकिस्तान परस्त Hyundai, KIA, Pizza Hut और KFC, भारतीयों ने किया #Boycott

महेंद्र गहलोत केश कला बोर्ड के अध्यक्ष बने
महेंद्र गहलोत को केश कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सीताराम लांबा को राजस्थान युवा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि सुशील पारीक को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उर्मिला योगी को राज्य विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। चतराराम देशबंधु को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनिल शर्मा को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल की जिम्मेदारी दी है। रामसिंह राव को वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी की जिम्मेदारी दी गई है। जगदीशराज श्रीमाली को श्रम सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रमेश बोरोणा को राज्य मेला प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मण कडवासरा को भूदान यज्ञ बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। मदन गोपाल मेघवाल को भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन अंबेडकर पीठ की जिम्मेदारी दी गई है। भैरूलाल गुर्जर को श्री सांवलिया मंदिर ट्रस्ट लगाया गया है। महेश शर्मा को विप्र कल्याण बोर्ड लगाया गया है। जबकि मंजू शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुमताज मसीह को सेंटर फार डवलपमेंट आफ वालंट्री सेक्टर का अध्यक्ष बनाया गया है। मानसिंह गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। शंकर यादव को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कोरपोरेशन की जिम्मेदारी दी है। पवन गोदारा को अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास कोरपोरेशन लगाया गया है। कीर्ति सिंह भील को मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

The post पंकज मेहता बने खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष, गहलोत ने की 44 बोर्ड-निगमों में 58 राजनीतिक नियुक्तियां appeared first on TIS Media .

यह भी पढ़ेंः समलैंगिक-करवाचौथः भावनाओं से फिर खेला बाजार…

प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना ने बताया कि जेके लोन अस्पताल में द्वितीय फेज मे पूर्व मे संचालित नवजात गहन चिकित्सा इकाई (नीकू वार्ड) एवं मदर वार्ड को रेनोवेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5.79 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किया गया। इसमे कुल 36 बेड़ के 2 नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई ब्लॉक, 20 बेड का मदर-बेबी वार्ड, स्टेराइल सप्लाई कक्ष एवं वार्ड-साइड़ लैब, सेमिनार रूम कम स्किल लैब, डॉक्टर ड्यूटी कक्ष, ऑडियोमेट्री कक्ष, शिशुओं के परिजनों के विश्राम के लिए प्रतीक्षालय एवं बच्चों के मनोरंजन हेतु प्ले एरिया, पूर्व मे संचालित आपातकालीन वार्ड का रिनोवेशन कार्य किया गया। इसमें कुल 9900 स्क्वायर फीट क्षेत्र का कार्य करवाया गया।

यह भी पढ़ेंः Rajasthan Patwari Exam: जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में पकड़े गए डमी कैंडिडेट

नवीन उपकरणों से लैस होगा नीकू वार्ड
शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अमृता मयंगर ने बताया कि नवनिर्मित नीकू वार्ड में नवजात शिशुओं की गंभीर से गंभीर बीमारियों में जरूरत पड़ने वाले जीवनरक्षक उपकरणों का क्रय किया गया। इनमें मुख्य रूप से 2 हार्ड फ्रीक्वेंसी नवजात वेंटिलेटर, 8 हार्ड एन्ड नवजात वेंटिलेटर, 1 पोर्टेबल सोनोग्राफी एवं कॉर्डियक इको मशीन ई.टी.ओ. मशीन, नवजात हेड कूलिंग मशीन, मल्टीपैरा मॉनिटर एवं वार्मर, फोटोथेरेपी, पल्स ऑक्सीमीटर जैसे सभी उपकरण है। इससे वर्तमान में चल रहे 78 नवजात बेड से बढकर 114 अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त नवजात बेड होने से गंभीर बीमार नवजात शिशुओं की इलाज की गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि होगी एवं उनकी माताओं के लिए एक सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। ये सभी सुविधाएं अस्पताल में हर व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी।

यह भी पढ़ेंः प्रियंका गांधी ने की 20 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा, बोलीं- ‘हम वचन निभाएंगे’

हाड़ौती से लेकर एमपी तक के मरीजों को मिलेगा फायदा 
अधीक्षक डॉ. एचएल मीणा ने बताया कि जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय प्रसूति एवं शिशु चिकित्सा सेवाओं के लिए संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा जिलों एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से मरीज इलाज के लिए रेफर हो कर आते है। राज्य एवं केंद्र स्तरीय समितियों द्वारा इस चिकित्सालय में मरीजों के अत्यधिक भार के आधार पर सुविधाओं के विस्तार करने एवं नवजात शिशुओं के गुणवत्तापूर्वक इलाज के लिए नवजात बेड बढ़ाने एवं तकनीकी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की अनुशंषा की गयी थी। इस चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की 40 वार्मर बेड की अत्याधुनिक उपकरणों एवं समस्त मानकों पर खरी उतरने वाली 2900 स्क्वायर फीट की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण प्रथम पेज में राज्य सरकार द्वारा 2.9 करोड़ बजट में रिकॉर्ड 29 दिन में बना कर चालू की गयी। कोटा से वीसी के माध्यम से सम्भागीय आयुक्त कैलाश चन्द मीणा, जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना, अधीक्षक एमबीएस अस्पताल डॉ. नवीनद सक्सेना, अधीक्षक जे.के.लोन अस्पताल डॉ. एचएल मीणा, अधीक्षक सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक मेडिकल कॉलेज डॉ. निलेश जैन, शिशु रोग की विभागाध्यक्ष डॉ. अमृता मयंगर सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

The post कोटा को सीएम की सौगातः नीकू वार्ड और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का किया लोकार्पण appeared first on TIS Media .

TISMedia@Jaipur राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। प्रदेश सरकार की लपरवाही के चलते उन्हें कई गुना बढ़े हुए बिजली बिलों की मार झेलनी पड़ सकती है। दरअसल, मंत्रिमंडल की उठापटक में मशगूल सरकार बिजली घरों के लिए कोयला खरीदना ही भूल गई। ऐसे में कोयला खत्म होने के राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट बंद हुए तब जाकर ऊर्जा मंत्री को कोयला खरीदने की सुध आई। लेकिन, कोल कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का पुराना बकाया न चुकाने पर कोयला देने से मना कर दिया। तब जाकर ऊर्जा मंत्री अपने आला अफसरों को लेकर कोयला लेने के लिए दिल्ली दौड़े।

राजस्थान में कोयले की कमी के कारण बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोयला खत्म होने से कालीसिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की सभी यूनिट कई दिनों से ठप पड़ी हैं। वहीं गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने और बिजली उत्पादन कम होने के बाद हालात पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी है।  बिजली उत्पादन गड़बड़ाने से प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। बिजली की किल्लत इतनी भयावह हो गए हैं कि पॉवर सप्लाई ग्रिड से राजस्थान सरकार को सीलिंग तोड़कर 18 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ रही है।

Read More: नहीं खुलेंगे प्राइमरी स्कूल: शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल संचालकों की मांग को किया खारिज

कालीसिंध और सूरतगढ़ में उत्पादन हुआ ठप
झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लांट की 600-600 मेगावाट की दोनों इकाइयां कोयले की कमी के कारण 12 दिनों से बंद पड़ी हैं। कालीसिंध थर्मल की पहली इकाई 11 अगस्त और दूसरी इकाई 16 अगस्त से ठप पड़ी है। दोनों इकाइयां बंद होने से प्लांट को हर रोज करीब 8 करोड़ रुपए का घाटा उठाना रहा है। वहीं सूरतगढ़ थर्मल पॉवर स्टेशन की 250-250 मेगावाट की सभी 6 इकाइयां कोयले की कमी के चलते करीब सप्ताह भर से बंद पड़ी हैं। जिसके चलते सूरतगढ़ थर्मल पॉवर प्लांट की सभी इकाइयों को चलाने के लिए 30 हजार मीट्रिक टन कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोयला खत्म होने के कारण इन्हें बंद करना पड़ा है। वहीं कोटा थर्मल पॉवर प्लांट में भी 5-6 दिन का कोयला बचा है। जबकि चौथी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं कर रही।

Read More: मंत्री जी! आपके कार्यकर्ता आपकी और कितनी छीछालेदर करवाएंगे

3600 करोड़ से ज्यादा का बकाया 
सूत्रों के मुताबिक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के ऊपर निजी और सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। राजस्थान सरकार ने समय रहते देनदारी नहीं चुकाई तो इन कोयला कंपनियों ने कोयले की सप्लाई बंद कर दी। जिसके चलते राजस्थान में पिछले एक पखवाड़े से बिजली उत्पादन तेजी से घटा और बिजली की किल्लत हो गई। सूत्रों के मुताबिक अकेले कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लाट पर छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों का 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। पैसा न मिलने के बाद इन खदानों ने कालीसिंध कोयला भेजना बंद कर दिया। उत्पादन निगम की बात करें तो कोयले की खरीद का करीब 600 करोड़ बकाया रुपया नॉर्दन कोल लिंकेज और साउथ ईस्टर्न कोल लिंकेज को देना है। जबकि निजी कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के 3000 करोड़ रुपये की देनदारी ऊपर से है। ऐसे में करीब 4 हजार करोड़ रुपए बकाया होने के कारण इन थर्मल पॉवर प्लांटों को कोयला मिलना बंद हो गया। ऊर्जा मंत्रालय इस मुसीबत से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन सूबे में छिड़े सियासी घमासान में अपनी कुर्सियां बचाने के लिए न तो सरकार और न ही मंत्री एवं अफसरों ने इस ओर ध्यान दिया। नतीजन, अब जब हालात बिगड़े तो उन्हें संभालने के लिए पैबंद लगाने की कोशिश की जा रही है।

Read More: चोरी और सीनाजोरीः बिजली चोरों पर शिकंजा कसना पड़ा KEDL कर्मचारियों को भारी

सरकार खरीद रही पांच गुने दामों पर बिजली
बिजली की कमी से जूझ रहे राजस्थान को अंधेरे में डूबता देख जब तक सरकार ने होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालत यह है कि सूबे में छाए बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान को सीलिंग तोड़कर कोटे से ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली संकट के हालात इतने भयावह हो चले हैं कि सरकार किसी भी सूरत में बिजली खरीदने को राजी है। नतीजन, अब सरकार को 18 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के लिए अधिकतम खरीद दर की सीलिंग भी हटानी पड़ी है। इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदने के बावजूद राजस्थान को एक्सचेंज से मांग की केवल 20 फीसदी ही बिजली मिल पा रही है। समय रहते सरकार चेत जाती तो सूबे पर बेवजह पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले 6.50 रुपये प्रति यूनिट तक की सीलिंग रेट से बिजली खरीदी जा रही थी। वहीं कोयला संकट में फंसने से पहले सरकार करीब 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही थी।

Read More: कांग्रेस ने किया बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन, KEDL ने दिया आरोपों का जवाब

अब जागे सरकार 
सरकार में फेरबदल के साथ ही राजस्थान में बिजली और कोयला प्रबंधन फेल होने के बाद ऊर्जा विभाग के मंत्री और अफसरों की नींद टूटी। कोयला मिलता न देख ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला और ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंच कर वह केन्द्रीय कोयला मंत्री, मंत्रालय के अफसरों और कोल इंडिया के अफसरों से मिलकर राजस्थान के बिजली घरों को चलाने लायक कोयला खरीदने की कोशिश करेंगे। हालांकि, सारा मसला बकाए के भुगतान पर ही अटकता नजर आ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जब तक मदद नहीं करेगी राजस्थान का अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है। वहीं, खाली खजाने को भरने और कोयला कंपनियों का कर्जा उतारने के लिए सरकार टैक्स और सरचार्ज के नाम पर जनता से ही भरपाई करेगी। जिसके चलते राजस्थान के लोगों को एक बार फिर से महंगी बिजली का करंट लगने की पूरी आशंका है।

The post फिर लगेगा महंगी बिजली का करंट! 18 रुपए यूनिट तक बिजली खरीद रही “लापरवाह” सरकार appeared first on TIS Media .