कोटा। नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया तो मैने कोटा की जनता से वायदा किया था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज काम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही।
पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन पूरे हाड़ौती के लिए नई आशा और उपलब्धि का दिन है। करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए से बनने जा रहा यह आधुनिक एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के इस शिलान्यास कार्यक्रम में बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

तेजी से बढ़ रहा राजस्थान
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले ही हफ्ते ही राजस्थान की यात्रा पर आने का अवसर मिला था। अजमेर की पावन धरती से हमने राजस्थान के विकास से जुड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण किया था। 21 हजार साथियों को नियुक्तियों को भी सौंपे गए। अजमेर यात्रा के कुछ ही दिनों बाद आज कोटा से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरु करने का अवसर मिल रहा है। एक ही हफ्ते में राजस्थान के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बड़ा संदेश है। यह बताते हैं कि आज राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इन्फ्रास्ट्रेक्चर हो, रोजगार के अवसर हों, किसानों और माता बहनों के लिए योजनाएं हो। राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है।

एयरपोर्ट से खुलेंगे विकास के नए अवसर
पीएम मोदी ने कहा कि अब तक कोटा के लोगों को जयपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब स्थिति बदलने जा रही है। अब कोटा समेत पूरे इलाके में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं ऊर्जा का भी केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है, जहां न्यूक्लियर, कोयला गैस-पानी आधारित सभी क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन होता है। कोटा कचौरी का जायका, डोरिया साड़ी, स्टोन और सेंड स्टोन ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया बूंदी का बासमती चावल हो। इसकी महक अंतरराष्टीय बाजार तक पहुंची है। यह क्षेत्र अपने परिश्रम और महेनत के लिए जाना जाता है।

खुलेगी पर्यटन की राह
पीएम मोदी ने कहा कि कोटा हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु मथुराधीश जी, केपाटन, गोदावरी और खड़े गणेश जी आते हैं। गरडिया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देता है। मुकुंदरा और रामगढ़ इस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। हवाई कनेक्टिविटी शुरू होते ही इसका लाभ सभी को मिलेगा। कोटा वैसे भी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दोनों रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं। दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र के विकास का द्वार खोल रहा है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेषतौर पर एग्रोबेस इंडस्ट्री के लिए बड़ा क्षेत्र बनेगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती के क्षेत्र के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में नई तेजी आती है।

उत्पाती-अहंकारियों को अच्छे से संभालते हैं बिरलाः मोदी
पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बिरला जितने शानदार सांसद हैं उतने बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वह संविधान को पूरी तरह समर्पित हैं। संसदीय प्रणाली में निष्ठा रखते हैं। वह किसी पक्ष के सदस्य नहीं है। वह पक्ष और प्रतिपक्ष से ऊपर हैं। शिक्षा की नगरी से आने का ही प्रभाव है कि वह लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर वह एक मुखिया की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। सांसदों को अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को संभाल लेते हैं। कुछ बड़े घरानों के अहंकारी उत्पाती छात्र आ भी जाते हैं, तो वह अपना हुडदंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, लेकिन ओम बिरला उन्हें भी अच्छे से संभालते हैं। सभी के कड़वे बोल झेल लेते हैं। हर बार वह मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहते पर हमेशा रहती है। यह भी एक कारण है कि वह सदन में सर्व प्रिय हैं।
कोटा-बूंदी के लोगों का जीवन बेहतर हो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निरंतर प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं। उनकी यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने। उन्हें नए अवसर प्राप्त हों। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस। सड़कों का विकास। कोटा के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके कारण ही इस क्षेत्र को नई गति मिल रही है।

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सीएम और अन्य नेता दिल्ली बैठे, इधर भाई के घर के में रेड
दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश के कई सीनियर नेता कुछ दिनों से दिल्ली हैं। वहां पर ईडी और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रर्दशन जारी हैं। इस बीच आज सवेरे जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में रहने वाले सीएम के छोटे भाई अग्रसेन गहलोत के यहां सीबीआई की टीमें पहुंची हैं। सीबीआई की रेड के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दो गाड़ियों में अफसर वहां आए हैं।

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खाद वितरण में गडबड़ी के आरोप 
दरअसल अग्रेसन गहलोत की पावटा चौराहे के नजदीक खाद बीज का बड़ा कारोबार है। खाद के वितरण को लेकर गडबड़ी के आरोपों के बाद कुछ समय पहले ईडी भी वहां पहुंची थी। फार्म हाउस, बंगले और कई अन्य जगहों पर ईडी ने छापे मारे थे। ईडी ने नोटिस देकर उनको दिल्ली तक बुलाया था और वहां भी कई बार पूछताछ की गई थी। हांलाकि इस मामले में आगे क्या किया गया इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। बताया जा रहा है कि ईडी के बाद अब इसी मामले में सीबीआई ने फार्म हाउस, बंगले और अन्य जगहों पर रेड की है। खाद वितरण से संबधित दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। उनकी जांच पडताल की जा रही है। उधर इस पूरे घटनाक्रम के फिलहाल सीएम या अन्य किसी का बयान नहीं आया है।

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TISMedia@Raipur राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के गाइलाइंस के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं करता है तो राज्य के थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। सीएम गहलोत ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीए भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है, जो बिना कोयले के नहीं चल सकते, इसलिए हम छत्तीसगढ़़ में है। केंद्र के दिशा-निर्देशों के तहत हमें कोयला नहीं मिलता है तो हमारे बिजली संयंत्र बंद जाएंगे। सीएम गहलोत ने आज रायपुर में कोयला संकट के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। ऐसा मान जा रहा है कि दोनों राज्यों के बीच गतिरोध बरकरार है। सीएम गहलोत को छत्तीसगढ़ सरकार से कोयला आपूर्ति का ठोस आश्वासन नहीं मिला है।

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गहलोत बोले- छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति का इंतजार
सीएम गहलोत ने कहा कि कहा कि राजस्थान में बहुत सारे थर्मल प्लांट हैं, जो बिना कोयले के नहीं चल सकते, इसलिए हम छत्तीसगढ़ में हैं, केंद्र के दिशा-निर्देशों के तहत उसी पर परमिट लेने के लिए। अगर हमें कोयला नहीं मिलता है, तो हमारे बिजली संयंत्र होंगे बंद। राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट से बिजली पैदा होती है, जो बिना कोयले के नहीं चल सकते। सीएम ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार से कोयले की आपूर्ति नहीं होती है तो 4500 मेगा वाट बिजली के पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि राजस्थान की जनता छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति का इंतजार कर रही है।

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छत्तीसगढ़ के सीएम बोले- गाइडलाइन को पूरा करेंगे
भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा कोयले की आपूर्ति को लेकर चिंता व्यक्त की गई। राजस्थान सरकार को जो कोयला खदान मिली है, वो भारत सरकार से मिली है और उस मांग के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। खदान अलाटमेंट के बाद पर्यावरण और गाइडलाइन को भी पूरा करना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण और स्थानीय लोगों की मांग से कभी समझौता नहीं किया। इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी और नियमानुसार खदानों का संचालन होगा।

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सोनिया गांधी का दखल भी नहीं आया काम 
राजस्थान का कोयला संकट खत्म करने और छत्तीसगढ़ से कोयला दिलाने के लिए अशक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग की थी। लेकिन, उनके दखल के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है। ऐसे में सूबे के मुखिया गहलोत इस समस्या के समाधान के लिए खुद ही छत्तीसगढ़ पहुंच गए। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार भूपेश बघेल को पत्र लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, वह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 3 बार पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग कर चुके हैं। लेकिन, अभी तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से सहयोग के दिशा में कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद भी कोयला मिलना तो दूर की बात ठोस आश्वासन तक नहीं मिल सका है।

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केंद्र सरकार ने आवंटित की थी खदानें
केंद्र सरकार ने राजस्थान बिजलीघरों के लिए कोयले की खादान आवांटित की लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिल पाने के कारण छत्तीसगढ़ राजस्थान को कोयला नहीं दे पा रहा है। साल 2015 में 4340 मेगावाट बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट-कांटा बासन में  15 MTPA और पारसा में 5  MTPA क्षमता के कोल ब्लॉक को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भी भूपेश बघेल सरकार की ओर से अनुमति नहीं दी गई है।

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रियासत कालीन पुलिया से गुजर रहे लोगों ने रविवार तड़के पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि एक कार नदी में गिरी हुई है। कोटा पुलिस ने आनन-फानन में नगर निगम की रेस्क्यू टीम को जानकारी देकर मौके पर भेजा। पुलिस का जाप्ता और नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंच कर नदी में डूबी कार और उसमें सवार 9 लोगों के शव बाहर निकाले।

डूबने से हुई मौत
कोटा पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू करके नदी में डूबी हुई कार निकाल ली गई है। इसके साथ ही इसमें सवार नौ लोगों के शव भी निकाल लिए गए हैं। कार में कुल कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी की जा रही है। पुलिस ने सभी व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। सभी नौ लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है। पुलिस ने बताया कि कार सवार लोगों ने सुबह करीब 5 बजे नयापुरा बस स्टेंड पर चाय पी थी। इसके बाद ही यह हादसा हुआ है।

बिरला-गहलोत ने जताया शोक 
पुलिस के मुताबिक दूल्हे का नाम अविनाश बाल्मीकि होना सामने आ रहा है। पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर उनके परिजनों से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि चंबल की रियासत कालीन पुलिया बिना मुंडेर की छोटी पुलिया से गुजर रहे थे। ऐसे में कार अनियंत्रित होकर पानी में गिर गई। हालांकि कार कब नदी में गिरी किसी ने नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलने के बाद बारात वापस लौट गई है। दुर्घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गहरा दुख जताया है। स्पीकर बिरला ने कहा कई लोगों का असामयिक निधन हृदय विदारक है। स्पीकर बिरला ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि “कोटा में बारातियों की कार चंबल नदी में गिरने से दूल्हे सहित 9 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है. कलक्टर से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली है mi sitio. मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं,ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दें, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें.” चंबल नदी की छोटी पुलिया से कार दुखन्तिका का मामला स्वायत शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने भी गहरा शोक व्यक्त किया, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं प्रशासन को त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि रीट लेवल वन और लेवल 2 मिलाकर कुल 62 हजार भर्तियां की जाएंगी। लेवल वन के 15 हजार पद अलग रह जाएंगे। रद्द की गई परीक्षा की तारीखें तय करने के लिए जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली कमेटी 15 मार्च तक रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट मिलते ही परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इतना ही नहीं भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार विधानसभा के बजट सत्र में कड़ा कानून लेकर आएगी। आएंगे।

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रीट प्रमाण पत्र की वेलिडिटी आजीवन रहेगी
मुख्यमंत्री ने घोषणा है कि अब रीट प्रमाण पत्र की वेलिडिटी आजीवन रहेगी। पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। इससे पहले रीट के सर्टिफिकेट की वेलिडिटी 3 साल थी। जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने काफी विरोध भी जताया था। तीन साल से रीट ( REET ) एग्जाम न होने के चलते रीट 2018 के 2.53 लाख रीट प्रमाण पत्रों की वैधता 31 जुलाई 2021 को खत्म हो गई थी। विषयवार अलग से एग्जाम करवााए जाएंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती परीक्षा होगी।

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लेवल 2 का पेपर हुआ था लीक 
गौरतलब है कि 26 और 27 सितंबर को इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। इसमें करीब 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। REET कुल 32 हजार पदों के लिए हुई थी। लेवल-1 के 15 हजार 500 और लेवल-2 के 16 हजार 500 पद थे, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। पेपर 33 से ज्यादा सेंटर पर पहुंचा। गंगापुर सिटी से पहली बार पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एसओजी ने इसकी जांच शुरू की तो सामने आया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ। एसओजी रामकृपाल, उदयलाल, भजनलाल, बत्तीलाल और पृथ्वीलाल समेत 35 से ज्यादा लोगोंं को गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी आंच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक भी पहुंच गई थी। इसके बाद चेयरमैन डीपी जारौली को बर्खास्त करना पड़ा, जबकि सचिव को निलंबित किया गया। को-ऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

बीजेपी को फ्रस्ट्रेशन हो गया है
मुख्यमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बीजेपी को तीन साल के कांग्रेस के शासन से फ्रस्ट्रेशन हो गया है। अब तो बीजेपी हाईकमान भी स्थानीय इकाई को कह रहा है कि आप कर क्या रहे हो? आम जनता हमारे फैसलों से खुश है। हमारे कोरोना से लेकर हर फैसले शानदार रहे हैं। नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का बीजेपी ने धंधा खोलकर रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। यह देखने की जरूरत है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसे रोकना चाहिए। पूरे देश में पेपर लीक करने वाला गिरोह सक्रिय है।

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भाजपा की हरकतों से तंग आ गए
गहलोत ने कहा कि पेपर आउट होने के हालात चिंताजनक है। महंगाई के बाद रोजगार की हालत विस्फोटक बनी हुई है। बिहार में ट्रेन जला दी। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ। यह सरकारों के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। नौकरी मिल नहीं रही, इंवेस्टमेंट नहीं आ रहा। जब इंवेस्टमेंट नहीं आएगा तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कैसे आएगी। हम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन भाजपा की हरकतों से तंग आ गए हैं। जिस तरह का माहौल बनाया है, वह राज्य के लिए ठीक नहीं है। हमने बच्चों के भविष्य के लिए यह फैसला किया है।

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मेरे परिवार के 13 लोग फेल हुए: डोटासरा
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रीट में मेरे परिवार का कोई भी पास नहीं हुआ। अगर कोई मेरे ऊपर आरोप साबित कर दे तो मैं और मेरे परिवार में से कोई भी जीवनभर राजनीति नहीं करेगा। इस पर गहलोत बोले- यह तो बता दो कि आपके कितने लोग फेल हुए तो डोटासरा बोले- मेरे परिवार के 13 लोगों ने परीक्षा दी और एक भी पास नहीं हुआ। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मंत्री सुभाष गर्ग के पीएसओ के रीट में पास होने का दावा कर रहे हैं, उसके 150 में से 29 नंबर आए है। किरोड़ी झूठ बोल रहे हैं।

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TISMedia@Jaipur पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी अब मंत्री पद छोड़ देंगे। हरीश चौधरी ने पंजाब प्रभारी बनते ही एक व्यक्ति एक पद की पैरवी करते हुए मंत्री पद छोड़ने की बात कही।

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हरीश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “मैं पंजाब का फुल टाइम प्रभारी हूं। फिलहाल मेरा पूरा फोकस पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। जनवरी तक मेरे पास पंजाब के अलावा दूसरे काम के लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं है।” उन्होंने दिल्ली में राज्यों के कांग्रेस प्रभारियों और प्रदेशाध्यक्षों की बैठक के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश करने के संकेत दिए।

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एक व्यक्ति, एक पद
हरीश चौधरी ने कहा कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं। यह बात मैंने खुद के संदर्भ में कही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसे किसी दूसरे व्यक्ति या नेता के संदर्भ में लागू करने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चौधरी के इस बयान के बाद गहलोत सरकार के दिग्गजों पर मंत्री पद छोड़ने का दवाब बढ़ गया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी चौधरी से पहले वायरल हुए एक वीडियो में कहते नजर आए थे कि जो करवाना है करवा लो, कुछ दिन ही मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर भी इसके बाद मंत्री पद छोड़ने का दवाब बढ़ गया है, क्योंकि उनके पास गुजरात प्रभारी की बड़ी  जिम्मेदारी है।

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आगरा पुलिस की कस्टडी में मारे गए अरुण वाल्मीकि की पत्नी भरतपुर से ताल्लुक रखती हैं और उनके परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश पुलिस अरूण की गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए अपने साथ लेकर गई थी। आरोप है कि अरुण को गिरफ्तार करने के बाद आगरा पुलिस ने उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में ही उसकी मौत हो गई।

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मंत्री सुभाष गर्ग लेकर पहुंचे जयपुर 
पीड़ित परिवार ने जब भरतपुर से विधायक और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग से इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगाई तो वह इन लोगों को मुख्यमंत्री गहलोत से मिलवाने के लिए भरतपुर से जयपुर लेकर आगए। उन्होंने सीएम के के जोधपुर रवाना होने से पहले पीड़ितों के साथ उनकी  बैठक करवाई। सुभाष गर्ग ने गहलोत को बताया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें लेकर गई और हिरासत में परेशान किया। अरुण का साला तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी बात सुनी और भरतपुर के पुलिस अधीक्षक से बात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है।. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की है और कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

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हद दर्जे की प्रताड़ना 
अरुण वाल्मीक सफाई कर्मचारी था, जिस पर आगरा के एक थाने के मालखाने से 25 लाख रुपये की चोरी का आरोप लगाया गया था।  उनके पांच रिश्तेदारों में से एक ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम शनिवार रात अरुण की तलाश में भरतपुर स्थित उनके घर आई थी। रिश्तेदार के अनुसार, हमें उसके ठिकाने की जानकारी नहीं थी। इसलिए पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और चार दिन तक वहीं रखा। पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस ने उन्हें पीटा, अरुण के पकड़े जाने पर भी पैसे की मांग की। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी आपबीती सुनाई और उन्होंने हमें चिंता न करने के लिए कहा। उन्होंने हमें सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

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17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था. इसमें बाल विवाह के भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है. विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने फिलहाल रोक रखा है. अब सीएम गहलोत ने इस बिल को राजभवन से वापस मंगवाने की घोषणा की है. भाजपा और अधिकार कार्यकर्ताओं ने ‘राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2021’ में एक प्रावधान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को शादी के बंधन में बंधने के लिए कानूनी उम्र नहीं होने पर भी शादी के पंजीकरण की अनुमति दी गई है.

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क्या बोले CM गहलोत?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुए वर्चुअल समारोह में कहा- ‘राजस्थान में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. विधानसभा में विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पारित हुआ है. यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, हम विधि विभाग से इसे दिखवा रहे हैं. गवर्नर साहब से निवेदन है कि विवाह रजिस्ट्रेशन वाला बिल सरकार को वापस भेज दें. हम इसे दिखवा लेंगे, हमने पहले भी इस पर कानूनी राय ली है. आगे कानूनी राय अगर विपरीत आएगी, तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे.’ गहलोत ने सफाई में आगे कहा- यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी राय ली जा रही है और आगे भी लेंगे. राजस्थान में किसी कीमत पर बाल विवाह नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाएगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा. इस विधेयक को अध्ययन के लिए कानूनविदों को दिया जाएगा और उनकी सलाह के आधार पर इसे आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का फैसला किया जाएगा. गहलोत ने कहा कि यह सरकार का संकल्प है कि राजस्थान में बाल विवाह किसी भी कीमत पर न हो.

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एनसीपीसीआर ने जताया था विरोध
सितंबर माह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इस विधेयक को लेकर राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी थी. आयोग ने सरकार से नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव का हवाला देते हुए ‘राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021’ के प्रावधानों पर पुनर्विचार और समीक्षा करने को कहा था. विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण बिल में यह प्रावधान किया है कि बाल विवाह होने पर 30 दिन के भीतर लड़​का-लड़की के माता-पिता को विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना देनी होगी. माता पिता के तय फॉर्मेट में सूचना देने पर उस विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा. इसी प्रावधान पर विवाद है, जिसके कारण सरकार इस बिल को वापस मंगवाने जा रही है.

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विधानसभा में हुआ था जमकर हंगामा 
बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान वाले बिल पर 17 सितंबर को विधानसभा में भी भारी हंगामा हुआ था. बीजेपी ने इस बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट किया था. बीजेपी शुरू से ही इस बिल को वापस लेने की मांग कर रही है. इस बिल को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान सरकार को पिछले दिनों चिट्ठी लिखी थी. आयोग ने विधेयक के प्रावधानों पर फिर से विचार करने और समीक्षा करने को कहा था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया है.

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TISMedia@Kota राजस्थान में बिजली संकट कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की महीनों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार ने खदानों से कोयला तो ले लिया, लेकिन कोल कंपनियों को उनके 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार ही नहीं चुकाया। नतीजन, कोल कंपनियों ने कोयला देना बंद कर दिया। सरकार तब भी नहीं चेती और केंद्र सरकार का दवाब डलवा कर कोयला सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए लोगों को मुफ्त में बिजली देने के नाम पर 14,500 करोड़ की सब्सिडी ही वितरण निगम को नहीं दी। कंगाल हो चुके निगम पर दूसरी मार तब पड़ी जब सरकारी विभाग 19,000 करोड़ के बिल दबाकर बैठ गए। अब हालात यह हैं कि खजाना लुटाकर बैठी सरकार के पास न 35 हजार करोड़ रुपए हैं और ना ही बिजली।

राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गांव-कस्बों के साथ-साथ शहरी इलाके भी अघोषित विद्युत कटौती की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान सरकार को बिजली खरीद में रोजाना 80 करोड़ का अति​रिक्त भार उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कारण 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप है। जुलाई व अगस्त में राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर पाई। ऐसे में राजस्थान के बिजलीघरों में कोयला का पर्याप्त स्टॉक नहीं किया जा सका। अब कोयला खदानों में पानी भर गया। इससे मुश्किलें और बढ़ गईं।

रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, मिल रहा सिर्फ 13 रैक
मौटे तौर पर राजस्थान के सरकारी बिजली घरों को चलाने के लिए रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, लेकिन इन्हें पिछले सप्ताह तक 13 से 14 रैक कोयला ही मिल रहा था। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब उधार न चुकाने पर कोयला कंपनियों ने कोयला देना ही बंद कर दिया। कोल इंडिया से राजस्थान सरकार का रोजाना 11 रैक कोयला देने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वह सिर्फ पांच-छह रैक कोयला ही दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोयला कंपनियों ने राजस्थान को कोयला देना क्यों बंद किया था तो उसका जवाब खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के सीएमडी आरके शर्मा देते हुए कहते हैं कि कोरोना काल में राजस्थान के वित्तीय हालात इतने खराब थे कि कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाए। नतीजन, राजस्थान सरकार पर कोल इंडिया का 900 करोड़ और पीकेसीएल का करीब 1700 करोड़ रुपए का उधार चढ़ गया। जब कोयला कंपनियों ने पैसे की वसूली के लिए कोयला देना ही बंद कर दिया तब जाकर सरकार को होश आया और इन कंपनियों का भुगतान किया गया। हालांकि, अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि पूरा भुगतान कर भी दिया है या नहीं।

भारी पड़ा चुनावी लालच और सरकारी हेकड़ी 
सोचकर देखिए कि आप अपना बिजली का बिल एक महीने नहीं चुकाते तो दूसरे महीने बिजली वाले आपका कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन विद्युत वितरण निगम सरकारी हेकड़ी के सामने बौना साबित हो जाता है। आलम यह है कि राजस्थान में सरकारी विभागों ने एक दो हजार रुपए नहीं बल्कि 19000 करोड़ रुपए की बिजली के बिल का ही भुगतान नहीं किया है। लेकिन, हेकड़ी का आलम यह है कि बिजली बंद की तो बवाल मचा देते हैं। बाकी बची कमी चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दिए गए लालच ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा कर दिया। जिसे निभाने के तो आदेश जारी कर दिए लेकिन अब राजस्थान सरकार कृषि व बीपीएल कनेक्शनों की सब्सिडी के करीब 14 हजार 500 करोड़ रुपए जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को नहीं दे रही है। नतीजन, कर्जे में डूबे डिस्कॉम सरकारी व प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों को 30 हजार करोड़ का भुगतान नहीं कर पा रही है। ​

निजी कंपनियों ने झाड़ा पल्ला 
राजस्थान को बिजली संकट से उबारने की कवायद में निजी कंपनियों ने पल्ला झाड़ लिया है। तमाम फायदे लेने के बाद सूबे में पॉवर प्लांट लगाने वाली यह कंपनियां अब मुश्किल वक्त में सरकार का साथ नहीं दे रही। प्रदेश में निजी कंपनियों में अडानी पावर कंपनी और राजवेस्ट सहित अन्य से 35 सौ मेगावाट बिजली देने का एग्रीमेंट है। सरकार इन कंपनियों को फिक्स चार्ज का पेमेंट करती है। इनसे में कुछ प्लांटों ने कोयले की कमी बताते हुए और पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली सप्लाई में हाथ खड़े कर दिए हैं। इन हालातों में दूसरी मुश्किल अब विपक्ष खड़ा करने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो पूरे मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली प्रबंधन पूरी तरह से धराशाई हो गया है। इसके लिए मौजूदा सरकार का वित्तीय प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि कोयला कंपनियों को ना तो समय पर पैसा दिया जा रहा और ना ही विद्युत वितरण निगमों का बकाया चुकाया जा रहा है। जबकि भाजपा सरकार में हालात इसके उलट थे।

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