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उन्होंने कहा कि अब हमें यूपी के विकास पर सोचना है। युवाओं के बारे में सोचना है। महिलाओं के बारे में सोचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश उन सारी उम्मीदों को पूरा कर सकता है जो देश की जनता करती है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपका आठवीं बार विधायक के रूप में चुना जाना एक बड़ी बात है। जो कि आपके द्वारा किए गए जन कार्यों को दिखाता है। आपने औद्योगिक विकास मंत्री रहते हुए निवेश के करीब साढ़े तीन लाख प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में परिश्रम किया। इस पद पर चुने जाने के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को भी चुने जाने के लिए बधाई दी।

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अखिलेश यादव बोले- जितना विपक्ष को मौका देंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि जब विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे तो आप उन्हें पूरा मौका देंगे। आप राइट से चुनकर आए हैं मगर अब आपको लेफ्ट की तरफ देखना होगा। आप रेफरी हैं तो उम्मीद है कि आप कभी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आप जितना विपक्ष को मौका देंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। सोमवार और मंगलवार को विधानसभा में नव चयनित विधायकों को शपथ दिलाई गई।

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TISMedia@Lucknow उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने एक बार फिर कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। इस बार मारे गए कुख्यात अपराधी अलीशेर पर एक लाख और कामरान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसने 22 सितंबर को झारखंड के पलामू जिले में भाजपा नेता जीतराम मुंडा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से वह फरार चल रहे थे।

राजधानी लखनऊ में हुई मुठभेड़ 
एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि अलीशेर और कामरान ने पुराने लखनऊ के एक बड़े कारोबारी की हत्या करने की सुपारी ली थी। इसके लिए ही वह कुछ दिनों से लखनऊ के मड़ियांव इलाके में छिपकर रहते थे। एसटीएफ को सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई। बुधवार रात करीब 8 बजे एसटीएफ की टीम ने घैला पुलिस चौकी के पास घेरा तो टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। फायरिंग में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गये। दोनों को अस्पताल भेजा गया है। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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भारी असलाह बरामद
एसटीएफ के एएसपी विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि मारे गए दोनों अपराधियों के पास से 30 एमएम की एक कार्बाइन, 9एमएम की एक पिस्तौल, 32 बोर की एक पिस्तौल, एक तमंचा, एक बाइक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए है। एएसपी के मुताबिक एक लाख का इनामी अलीशेर उर्फ डॉक्टर कुख्यात शूटर था। उसका निशाना अचूक था। वह उत्तर प्रदेश ही नहीं आसपास के अन्य प्रांतों में सुपारी लेकर हत्या करता था। अलीशेर पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और अन्य तरह के 40 से अधिक मुकदमें दर्ज है। वहीं कामरान उर्फ बन्नू भी आजमगढ़ का रही रहने वाला था। उस पर भी आठ से अधिक हत्या के प्रयास, हत्या व रंगदारी के मुकदमें दर्ज है। वह अलीशेर के लिए रेकी करने के साथ ही वारदात को अंजाम देने में मदद करता था।

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मुन्ना बजरंगी से मुख्तार अंसारी तक 
एएसपी विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक अलीशेर उर्फ डॉक्टर और बन्नू उर्फ कामरान दोनों मऊ के निर्दल विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी है। दोनों पहले मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद दोनों सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी के लिए काम करने लगे थे। अलीशेर का नाम 22 सितंबर झारखंड के रांची में भाजपा नेता जीतराम मुंडा की गोलियों से भूनकर हत्या के मामले में सामने आया था। इसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। वहीं इसके पहले उसने आजमगढ़ के बसपा नेता कलीमुद्दीन की गोली मारकर भी हत्या की थी।

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राज्य की योगी सरकार ने कोरोना अवधि में आम लोगों के खिलाफ दर्ज लाखों आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। इसको लेकर न्याय विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि वर्तमान में या पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को राज्य सरकार ने आज जारी फैसले से बाहर रखा है और हाई कोर्ट की अनुमति से ही उनके मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।

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राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों से लिखित में कहा गया है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के मामलों को वापस लें। इसके बाद अब कोर्ट में दर्ज ऐसे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जा रहा है।

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न्याय विभाग ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया 
न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 के तहत तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें चार्जशीट दाखिल की गई है। उनकी वापसी की कार्यवाही शुरू की जाए। फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार को तीन महीने में कार्रवाई करनी है और रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम दो साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है।

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गृह मंत्रालय ने दी थी सलाह
फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा करें, ताकि आम लोगों को अनावश्यक अदालती कार्यवाही, अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों से बचाया जा सके। इस मामले में गृह मंत्रालय को ऐसे आपराधिक मामलों की समीक्षा करने के बाद मुकदमों को वापस लेने पर विचार करने को कहा था।

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90 हजार किसानों को मिलेगा मुआवजा
इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार बाढ़ से खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों के 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत आर्थिक मदद देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 54 लाख 16,203 रुपये की राशि जारी की है। इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

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सीएम की सुरक्षा में लापरवाही के चलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है जबकि तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई है। बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने जिले के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। अन्य जिले के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए एसपी ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है।

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एसपी ने बताया कि बस्ती में सीएम का कार्यक्रम था। सीएम के पहुंचने से 45 मिनट पहले एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ ऑडिटोरियम में घुस गया था। उन्होंने बताया कि सात पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। इनमें से चार पुलिसकर्मी बस्ती दो सिद्धार्थ नगर और एक संत कबीर नगर में तैनात है। निलंबित पुलिसकर्मियों में एसआई विंध्याचल, एसआई हरि राय, मुख्य आरक्षी शिवधनी, राम प्रकाश शामिल है जबकि एसआई रमाशंकर मिश्रा, आरक्षी वरुण यादव , अवधेश कुमार के निलंबन के लिए एसपी ने पत्र लिखा है।

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जानकारी के मुताबिक एटा के जलेसर के गांव लोहचा नाहरपुर निवासी खुर्शीद अली के पुत्र रसूल खां की बुखार से रविवार को मौत हो गई. इसके अलावा गांव गढ़ी सलूकापुर के मुकेश कुमार, नाहरपुर निवासी शकुंतला, मोहल्ला शेरगंज निवासी आफमीन, मारहरा के मोहल्ला कायस्थान निवासी शीतल, नौबतराम की पुत्री तारादेवी ने बुखार से रविवार को दम तोड़ दिया. इनके अलावा एटा के जलेसर के रहने वाले राजवीर की आगरा ले जाते समय मौत हो गई. इसी मोहल्ले के सुरेश की भी मौत आगरा में उपचार के दौरान हो गई. जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती आयुष निवासी भोगांव जिला मैनपुरी और राममूर्ति निवासी गांव करतला ने भी दम तोड़ दिया.

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फिरोजाबाद में दो, मैनपुरी में आठ ने तोड़ दम
फिरोजाबाद के खेरागढ़ कस्बे के गांव नगला नत्थी निवासी उषा (45) पत्नी रामसहाय ने सरकारी ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. महिला को कई दिनों से बुखार आ रहा था. उधर मैनपुरी के अजय कुमार, बेवर निवासी शिल्पी देवी की पांच दिन पूर्व जन्मी बेटी, भोगांव के मोहल्ला चौधरी निवासी झम्मन लाल शाक्य, इसी मोहल्ले के विनोद कुमार के पुत्र अंश, मोहल्ला मिश्राना निवासी टैनी पुत्र शिवशंकर, मोहल्ला रसूलाबाद निवासी मानपाल सिंह और तुलसीराम शाक्य की बुखार से मौत हो गई है. बता दें कि कासगंज जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. रविवार को डेंगू से यहां भी एक किशोरी की मौत हो गई. उसका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था. अब जिले में डेंगू से मरने वालों की संख्या 95 हो गई है.

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आगरा के अस्पताल फुल
आगरा में रविवार को बाह के मोहल्ला गंज की 11 वर्षीय किशोरी स्वीटी पुत्री बबलू पुरवंशी की मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक स्वीटी को दो दिन से बुखार आ रहा था. रविवार की शाम हालत बिगड़ने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया था. परिजन जब तक उसे आगरा ले जाते, उसकी सांसें थम गईं. आगरा में डेंगू के मरीजों के सिलसिला नहीं थम रहा है. एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती सात और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है. इनमें से आगरा के सबसे ज्यादा छह मरीज हैं जबकि हाथरस का एक मरीज है. अभी वार्ड में 11 मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि नौ मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिए हैं. सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि छह नए मरीज मिलने से डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 332 हो गई है.

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TISMedia@Lucknow उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उनकी पत्नी आफ्शा अंसारी की पुरानी संपत्तियों के दस्तावेज सरकारी विभागों से गायब हो गए। इन संपत्तियों को मुख्तार अंसारी ने कब खरीदा था और किसके नाम ये संपत्तियां ट्रांसफर की गई हैं और फिर मुख्तार और उनकी पत्नी के नाम पर कैसे पहुंची इसकी जानकारी सरकारी विभागों को नहीं मिल रही हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है।

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मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी की जमीन शहर हुसैनगंज गांव में आ रही हैं, लेकिन उस जमीन के दस्तावेज सरकारी विभागों के पास नहीं है। दरअसल, इस मामले में एसपी आजमगढ़ ने लखनऊ के जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि मुख्तार अंसारी ने अपराध जगत से संपत्ति अर्जित की है। उसकी पत्नी के नाम पर कई जमीनें हैं। इस पत्र में एसपी ने लिखा है कि प्लॉट नंबर 47, जिसका नगर निगम नंबर 47 है और क्षेत्रफल 8312 स्क्वेयर फीट है। इस जमीन का एक चौथाई यानी 2078 स्क्वेयर फीट विधानसभा मार्ग पर है, जो हुसैनगंज क्षेत्र में आता है। इसे सुनील चक नाम के विक्रेता ना मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर बेचा था।

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रिकॉर्ड हो गया गायब 
पूर्व में इस जमीन को किसके पास थी, इसको लेकर जानकारी मांगी गई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। एसडीएम सदर ने जब जांच करवाई तो पता चला कि जमीन का पूरा रिकार्ड गायब है। इस मामले में एसडीएम ने लिखा है कि जिन 86 पुराने गांवों में तहसील में दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।यह नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में इसके दस्तावेज नगर निगम और एलडीए के पास उपलब्ध हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के पास भी इन 86 गांवों के कोई दस्तावेज नहीं हैं और एलडीए को इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं है। जिसके कारण यह बताया जा सका है कि जमीन कब, कब और किसकी थी?

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जमीन की कीमत बताएंगे नगर निगम और एलडीए
असल में मुख्तार की संपत्तियों की कीमत की जानकारी सरकारी विभाग को नहीं है, क्योंकि सर्किल रेट अलग अलग हैं। लिहाजा अब इस जमीन की कीमत कितनी है ये एलडीए और नगर निगम बताएंगे। एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी ने 11 अक्टूबर को एलडीए को पत्र लिखा है और जिसमें मुख्तार की जमीन का आंकलन कर उसे उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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संपत्तियों को जब्त नहीं कर सकी है पुलिस
राज्य सरकार के आदेश के बाद मुख्तार के करीबी दोस्तों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई तो कई गई और संपत्ति का ब्योरा भी मिला। लेकिन इन संपत्तियों को जब्त नहीं किया जा सका है। छापों के दौरान मुख्तार के कई करीबी साथी भाग गए थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है। लखनऊ के ही मड़ियांव के रहने वाले मुख्तार के करीबी सहयोगी बाबू सिंह पर गैंगस्टर लगाया था और उसकी संपत्तियों का ब्योरा तैयार किया गया है।

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TISMedia@Rampur समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर लोकसभा के सांसद सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज होते ही योगी सरकार ने रामपुर में स्थापित की गई आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ से ज्यादा जमीन पर योगी सरकार ने कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आजम खान के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें से एक उनकी यूनिवर्सिटी की जमीन का भी था।

समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के ही स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर नाम पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, लेकिन उनके इस सपने को यूपी की सियासी हवा बदलते ही नजर लग गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को साल 2005 में कुछ शर्तों के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण करने के लिए यूपी सरकार ने जमीन दी थी।  इन शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगा योगी सरकार ने आजम खान से जमीन छीनने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस कार्यवाही को रोकने और जमीन ट्रस्ट के पास ही रहने देने के लिए आजम खान ने इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने अब आकर खारिज कर दिया।

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ट्रस्टी है आजम का पूरा परिवार 
रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की स्थापना की थी। खुद आजम खान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ट्रस्ट की सचिव और बेटा अब्दुल्ला आजम खान ट्रस्ट सक्रिय सदस्य। जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान के परिवार का यही ट्रस्ट “मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट” संचालित करता है और यह अल्पसंख्यक संस्थान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2005 में जौहर ट्रस्ट को 12.50 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने की अनुमति दी थी, तब कुछ शर्तें भी लगाई थीं।  ट्रस्ट ने तब कहा था कि वह गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाएगी और चैरिटी का कार्य करेगी लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट ने इन शर्तों की पालना नहीं की।

किस नियम के तहत हुई कार्यवाही
जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी तमाम कार्रवाई शुरू की गई थीं. इन्हीं में एक कार्यवाही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के सीलिंग के नियम के अंतर्गत, जिसमें कोई भी व्यक्ति, परिवार या संस्था साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के नहीं रख सकता है. इसी नियम के अंतर्गत प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर अपनी आंख टेड़ी कर ली और यह मानते हुए के साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि रखने हेतु जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई है।

बीजेपी नेता ने की थी शिकायत
जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के काम काज पर तय नियमों की पालना न करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की थी। बीजेपी नेता की शिकायत पर यूपी सरकार ने जांच बिठा दी। जांच रामपुर जिला प्रशासन को सौंपी गई। जिसमें शर्तों के उल्लंघन की बात सही पाई। जौहर ट्रस्ट को हर वर्ष एक अप्रैल को जिलाधिकारी को प्रगति रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन इस बीच ट्रस्ट ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई जमीनों की खरीद-फरोख्त में भी नियमों का उल्लंघन किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद रामपुर के अपर जिला अधिकारी प्रशासन ने ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। जिसे वैमनस्य की कार्यवाही बताते हुए आजम खान ने इलाहबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जमीन को लेकर है विवाद
आजम खान की यूनिवर्सिटी की जमीन पर आरोप लगा था कि शत्रु संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताकर कब्जा किया गया है। चकरोड की जमीन की अदला-बदली करने में भी अनियमितता मिली। इसी तरह कोसी नदी क्षेत्र की जमीन का आवंटन गलत तरीके से कराया।  इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों की 101 बीघा जमीन बिना अनुमति के खरीद ली गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि अनुसूचित जाति के लोगों की 12.50 एकड़ जमीन बिना अनुमति के खरीदी गई थी। इस कारण योगी सरकार ने पहले ही इस पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह 26 किसानों की भी करीब तीन एकड़ जमीन पर कब्जा था, जिसे सरकार ने उनकी जमीन पर भी प्रशासन की मदद से कब्जा वापस दिला दिया था।

अब यूनिवर्सिटी को नियंत्रण में लेगी सरकार
जौहर यूनिवर्सिटी के पास करीब 265 एकड़ जमीन थी लेकिन, अब 12.50 एकड़ ही बची है। यह जमीन भी यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर बताई जा रही है। यह जमीन ट्रस्ट ने सबसे पहले खरीदी थी, इसलिए इसे ट्रस्ट के कब्जे में छोड़ा गया है। बाकी जमीन सरकार के कब्जे में आ गई है। यूनिवर्सिटी के पास महज 12.50 एकड़ जमीन बची है, जबकि नियमानुसार 50 एकड़ चाहिए। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना के नियमों का आधार ही खत्म हो जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय को बंद करने के बजाय यूपी सरकार इसका खुद संचालन करने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए बकायदा योगी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपने नियंत्रण में करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बकायदा प्रशासन ने सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी है। इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार के कब्जे का रास्ता साफ हो गया है।

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TISMedia@Varanashi बाबा विश्वनाथ की देहरी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही भाषण में “योगी राज” पर मंडरा रहे संकटों के सारे बादलों को धो डाला। मोदी ने योगी को न सिर्फ यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों का नेतृत्व सौंपा बल्कि, जीत का आशीर्वाद देते हुए उन्हें कर्मठ और मेहनती बताते हुए अभूतपूर्व और यशस्वी होने का आशीष दे डाला। इतने भर से ही मोदी ने सियासी गलियारों में फुंकार रही सत्ता परिवर्तन, फेरबदल और बीजेपी आलाकमान की योगी से नाराजगी की अटकलों का फन ही कुचल डाला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो गुरुवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 1500 करोड़ की विकास योजनाओं का उदघाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी पूरी यात्रा कई महीनों से यूपी में चल रही सियासी उठापटक और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर ही अटक कर रह गई थी। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए उन्होंने जैसे ही काशी का मंच संभाला और अपने भाषण में योगी के काम की तारीफ की, वैसे ही सूबे में सत्ता परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों का दौर खत्म हो गया।

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योगी को मिला “फुल” आशीर्वाद
पीएम मोदी के पूरे भाषण में यूं तो सीएम योगी ही केंद्र थे, लेकिन सियासी पंडित उस समय भौंचक्के रह गए जब उन्होंने कहा कि ‘काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों को छोड़ूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है।’ इतना सुनने भर से हर खास-ओ-आम की नजरों में साफ हो गया कि यूपी में अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इसके लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी को अपना पूरा ‘आशीर्वाद’ भी दे दिया है।

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ये तो कमाल ही हो गया
सीएम योगी के जन्म दिन पर शुभकामनाओं का ट्वीट न आने से सियासी गलियारों में मोदी और योगी के बीच तनातकनी की अटकलें गर्माई थीं, लेकिन काशी की जमीन पर कदम रखते ही मोदी ने जब योगी के बारे में बोलना शुरू किया तो हर कोई भौंचक्का रह गया। मोदी ने योगी को नेतृत्व ही नहीं सौंपा बल्कि, ऐसी तारीफ की कि योगी समर्थक खासे गदगद हो उठे। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि “ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थीं, पैसा नहीं भेजा जाता था! तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे। लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक-एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। खुद उर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। पूरे प्रदेश के लिए भी ऐसी मेहनत करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं। हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में ये बदलाव के ये प्रयास आज आधुनिक यूपी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।”

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यूपी में अब कानून का राज
अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ‘आज यूपी में कानून का राज है। माफियाराज और आतंकवाद, जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों-बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां-बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन-बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे।’ पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, ‘यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसीलिए, आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसीलिए, आज यूपी में नए-नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।’

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योगी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर
सीएम योगी की तारीफों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्टर के सुधार कार्य के लिए भी योगी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार-कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है।’ पीएम मोदी ने कहा, ‘यूपी में योगी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस इसकी वजह है। सड़क, रेल और हाइवे कनेक्टिवटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन आसान हो रहा है कारोबार में भी अधिक सुविधा हो रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे या गंगाएक्सप्रेस वे हो, ये इस दशक में यूपी के विकास को नई बुलंदियां देने वाले हैं।’

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कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी नंबर वन
पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग और उसे जीतने के लिए शुरू हुए मिशन वैक्सीनेशन को लेकर भी यूपी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, ‘यूपी ने जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोका है, वह अभूतपूर्व है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े-बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी लहर को न सिर्फ अच्छी तरह संभालना बल्कि, जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना, यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किल आती थी।’ वाराणसी के मंच पर पीएम मोदी ने कहा, ‘आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है।’

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TIS Media @Bareilly. जनता की तो छोडिए, अपनी ही सरकार में इलाज और दवाओं के आभाव में विधायक और मंत्री तक दम तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कुप्रबंधन से नाराज भाजपा नेता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं। दम तोड़ती व्यवस्था के खिलाफ इस बार मोर्चा खोला है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने। गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमितों के इलाज में हो रही अव्यवस्थाओं की शिकायत की है।

केंद्रीय मंत्री से पहले बरेली के तीन भाजपा विधायक भी मुख्यमंत्री से संक्रमित मरीज़ों के इलाज में हो रही दिक्कतों, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की व्यवस्था न होना, आईसीयू बेड को लेकर बदइंतजामी और  बाईपैप एवं  आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में हो रही देरी की शिकायत कर चुके हैं।

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हर तरफ सिर्फ अराजकता
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की अस्पतालों में भर्ती को लेकर व्याप्त अव्यवस्था और अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाये जाने की शिकायत की है। गंगवार ने शनिवार को बरेली में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री को यह पत्र सौंपा। गंगवार ने इस पत्र में लिखा है कि ‘ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जाता है, तो उससे कहा जाता है कि जिला अस्पताल से दोबारा रेफर करवाकर लाएं। इससे मरीज की हालत और बिगड़ती जाती है। यह चिंता का विषय है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि संक्रमित मरीज को कम से कम समय में रेफरल अस्पतालों में तुरंत भर्ती किया जाए।’

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कालाबाजारी बंद करो, कैसे भी इलाज दो
केंद्रीय मंत्री ने मल्टी पैरा मॉनिटर, बायोपैक मशीन, वेंटिलेटर तथा अन्य जरूरी उपकरणों को बाजार में डेढ़ गुना दाम पर बेचे जाने की भी शिकायत करते हुए अनुरोध किया है कि सरकार इन चीजों की कीमतें निर्धारित करे। उन्होंने बरेली में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाये जाने की भी शिकायत की और कहा कि इससे मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। गंगवार ने पत्र में आग्रह किया कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि बरेली में संक्रमित मरीजों को किसी भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा सके और उन निजी अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों को मिलने वाली सुविधा भी दी जाए। उन्होंने पत्र में कहा कि बरेली में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है। गंगवार ने कहा कि इसका मुख्य कारण यह है कि शहर के बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियात के तौर पर रख लिए हैं और वे इन्हें मनमाने दाम पर बेच भी रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि प्रशासन ऐसे लोगों को चिह्नित करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाया जा सके।

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सरकार दे छूट ताकि लगें ऑक्सीजन प्लांट
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर बरेली में भी कुछ निजी और सरकारी अस्पतालों को 50 फीसदी छूट देने के साथ जल्द से जल्द ऑक्सीजन संयंत्र मुहैया कराया जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली परेशानी से जल्द से जल्द निपटा जा सके। गंगवार ने कोविड-19 के टीके से संबंधित एक सुझाव देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत से जुड़े सभी अस्पतालों में टीकाकरण किया जाए। केंद्रीय मंत्री के अलावा बरेली के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वहां की अव्यवस्था पर चिंता जताते हुए तत्काल समाधान की मांग की है।

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विधायकों ने भी की शिकायत
बरेली नगर विधायक डॉ. अरुण कुमार ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि बरेली को प्रतिदिन 30 मीट्रिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, बाईपैप आदि की कमी दूर कराई जाए। साथ ही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में पांच दिन लग रहे हैं तब तक संक्रमित व्यक्ति कई अन्य को संक्रमित कर देता है। वहीं, फरीदपुर से विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि सीएचसी पर ट्रू नॉट मशीन उपलब्ध है लेकिन उसकी स्ट्रिप खत्म हो गई हैं। इसके कारण वह निष्प्रयोज्य पड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रिप उपलब्ध करा दी जाएं तो कोरोना की जांच में तेजी आ जाएगी। जबकि बरेली के बिथरी से विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमेटी बनने से पहले ही उसकी खूब कालाबाजारी हुई। उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए और मरीजों के लिए इसकी समुचित व्यवस्था की जाए।

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लगातार बढ़ रहा योगी का विरोध
इससे पहले राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में व्याप्त स्वास्थ्य अव्यवस्था पर नाराजगी जताई थी। इससे पहले पिछले पांच दिन के अंदर ही दो विधायकों लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह और बस्ती जिले के रूधौली के विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि उनके जिलों में ऑक्सीजन व अन्य जरूरी संसाधनों की कमी है. इस कारण लोग मर रहे हैं। इससे पहले भाजपा के कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने अपने जिले के प्रभारी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को पत्र लिखकर समय पर इलाज न मिलने के कारण लोगों की जान जाने की ओर इशारा किया था और सरकार से कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी के लिए कहा था। इन विधायकों के अलावा पिछले महीने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हुए लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने आरोप लगाया था कि जीवन बचाने के लिए आवश्यक वेंटिलेटर अस्पतालों में पड़े-पड़े धूल खा रहे हैं. जबकि इससे पहले कानून मंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर राजधानी में खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया था।

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मंत्री और विधायक तक हो चुकी है मौत
बता दें कि, कोविड-19 के कारण ही उत्तर प्रदेश के चार भाजपा विधायकों की मौत हो चुकी है जिसमें से राज्य के पूर्व मंत्री और रायबरेली के सलोन से विधायक दल बहादुर कोरी का बीते शुक्रवार को ही लखनऊ में कोविड-19 से निधन हुआ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बरेली जिले के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से सदस्य केसर सिंह, लखनऊ पश्चिम के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव, औरैया सदर के विधायक रमेश चंद्र दिवाकर की कोविड संक्रमण से मौत हो गई थी।

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