“मार्गदर्शक मंडल” या बुजुर्गों को ठिकाने लगाने का तरीका 
साल 1987 में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के रास्ते गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया। शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी का सारथी बनने से हुई। हालांकि इस दौरन वह भाजपा की गुजरात इकाई से संगठन सचिव और फिर महासचिव रहे। साल 1990 में मोदी के संगठन मंत्री रहते हुए ही भाजपा ने गुजरात में जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद 1995 में मोदी राष्ट्रीय सचिव बनकर दिल्ली आए। सिर्फ 3 साल में ही उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना दिया गया। यही वह साल था जब मोदी ने पहला बड़ा सियासी दांव खेला। 1998 के  गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को टूटने से बचाने के नाम पर मोदी ने शंकर सिंह वाघेला की बजाय केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करवा लिया। लेकिन, साल 2001 में जब केशुभाई पटेल के शासनकाल में भुज में भयानक भूकंप आया और इसी दौरान हुए गुजरात उपचुनावों में हार के बाद उन पर हालात न संभाल पाने के आरोप लगे तो केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी से ही पटेल सरकार की रिपोर्ट मांग ली। यह रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी के करियर का टर्निंग पाइंट साबित हुई। इस रिपोर्ट में मोदी ने “अपने ही आदमी” को नाकाबिल साबित कर दिया। जिसके बाद पार्टी ने मोदी को गुजरात में पार्टी मजबूत करने के लिए डिप्टी सीएम बनाकर भेजने का फैसला किया, लेकिन मोदी को मुख्यमंत्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। आखिरकार 3 अक्टूबर 2001 को मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा ने 2002 का विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। इन दोनों वाकयों के बाद शंकर सिंह वाघेला से लेकर केशुभाई पटेल तक के समर्थक मोदी पर अपने साथी नेताओं की ताकत कम करने का आरोप लगाते रहे। इस बात को तब और ज्यादा बल मिला जब साल 2014 में अडवाणी जैसे तमाम दिग्गजों को किनारे लगा मोदी प्रधानमंत्री बन बैठे। इसके बाद तो चर्चाएं आम हो गईं कि मोदी का मार्गदर्शक मंडल यानि बुजुर्ग नेताओं की रवानी।

सबसे बड़ा विवादः गुजरात दंगे 
नरेंद्र मोदी ने गुजरात पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी हसरतें सिर्फ एक राज्य तक सीमित कहां रहने वाली थीं। वह देश चेहरा बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व का रास्ता अपनाया। जैसे ही उनकी यह छवि लोगों के सामने आना शुरू हुई वैसे ही साल 2002 में उनके साथ सबसे बड़ा विवाद जुड़ गया और वह था गुजरात दंगा। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हिंदू-मुस्लिमों के बीच हुए दंगों ने राज्य की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। विपक्ष ने इन दंगों के बाद मोदी पर ही दंगों की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उधर, कुछ और दलों ने कहा कि मोदी ने दंगों के बीच पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, जिसके चलते ज्यादा लोगों की जान गई। इन दंगों की वजह से मोदी सिर्फ देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी बड़ी तेजी से उभरे और यह काम किया अमेरिका ने। गोधरा कांड के बाद अमेरिका ने मोदी की देश में एंट्री बैन कर दी। अमेरिका के इस फैसले से मोदी को वैश्विक सुर्खियों में ला खड़ा किया। गुजरात दंगों को लेकर बैठी जांच में भी मोदी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उन्हें हर जगह से क्लीन चिट मिल गई। इस घटना को लेकर उनके ही मार्गदर्शक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने “राजधर्म निभाने” वाली तल्ख टिप्पणी की थी।

 गुलबर्ग सोसाइटी केसः तीस्ता सीतलवाड़ को खानी पड़ी मुंह की
28 फरवरी 2002 को गुजरात में दंगों के दौरान अहमदाबाद के चमनपुरा में एक सोसाइटी में गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। आसपास के कई मकानों में आग भी लगा दी गई। इसमें कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की मौत हो गई थी, जबकि 31 लोग घटना के बाद लापता घोषित हुए थे। इस घटना की जांच के बाद लापता लोगों को मृत मान लिया गया था। कुल 69 लोगों की मौत रिकॉर्ड हुई थी। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने मुख्यमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताया था। उनका आरोप था कि मोदी एक सांसद की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। तीस्ता ने लंबे समय तक मोदी को घेरना जारी रखा, लेकिन बाद में खुद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए और उसके बाद गुलबर्ग सोसाइटी का मामला ही खत्म हो गया।

संजीव भट्टः मोदी को घेरने की साजिश, गंवानी पड़ी नौकरी 
संजीव भट्ट गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर थे, जिन्होंने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर सनसनी पैदा कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि वे सीएम की तरफ से बुलाई उस मीटिंग का हिस्सा थे, जिसमें पुलिस अफसरों को कथित तौर पर दंगाइयों पर कोई कार्रवाई न करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, बाद में मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट के आरोपों को झूठा पाया और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। 2015 में भट्ट को सेवा से गैरहाजिर रहने के आरोप में आईपीएस पद से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया था कि भट्ट कई मामलों में विपक्षी पार्टियों के संपर्क में थे और उन्हें दबाव बनाने के लिए ही खड़ा किया गया था।

मोदी खा गए शशि थरूर का मंत्री पद 
अक्तूबर 2012 में हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर पर परोक्ष हमले के दौरान सुनंदा पुष्कर को ’50 करोड़ की गर्लफ्रेंड’ करार दिया था। मोदी का ये बयान राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना था। हालांकि, मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया और कहा, ‘कांग्रेस के एक नेता थे, जो मंत्री थे। उन पर क्रिकेट से संपत्ति बनाने का आरोप था। भाजपा नेता का इशारा थरूर और उनसे जुड़े 2011 के आईपीएल विवाद को लेकर था जिसमें पुष्कर शामिल थीं और आखिरकार थरूर को मंत्री पद गंवाना पड़ा था।

जब पहली बार ट्विटर पर ट्रेंड हुए मोदी और #PuppyGate
मोदी ने आम चुनाव से पहले 2013 में रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें गुजरात दंगों पर जब उनसे पूछा गया कि क्या जो कुछ हुआ था, उसका उन्हें दुख है? इस पर मोदी ने कहा था, “दुख तो होता ही है। अगर कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो भी दुख होता है।” मोदी के इस बयान के बाद ट्विटर पर #PuppyGate ट्रेंड होने लगा और लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी ने गुजरात दंगों में मारे गए लोगों की तुलना कुत्ते के बच्चे से कर दी। हालांकि, बयान पर बवाल होने पर मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए सफाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, “हमारी संस्कृति में जीवन का हर रूप अनमोल और पूज्यनीय माना जाता है।”

जब “जीरो फिगर” पर मचा बवाल 
2012 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया, तब उनके गुजरात मॉडल को भी जोर-शोर से प्रचारित किया गया। हालांकि, इस बीच विपक्ष ने गुजरात में फैले कुपोषण पर भाजपा को घेर लिया। दरअसल, पूरा विवाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की एक रिपोर्ट आने के बाद खड़ा हुआ था, जिसमें गुजरात में सेहत और कुपोषण की स्थित चिंताजनक बताई गई थी। देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में स्वास्थ्य के मामले में गुजरात को इस रिपोर्ट में बहुत नीचे दर्शाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में स्वास्थ्य का स्तर राष्ट्रीय स्तर और कुछ गरीब राज्यों से भी नीचे था। इसे लेकर जब मोदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कह कर विवाद को और बढ़ा दिया था कि लड़कियां सुंदर दिखने की चाहत में सेहत से खिलवाड़ करती हैं। मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि गुजरात में मध्यम वर्गीय लोगों की तादाद ज्यादा है। यह लोग अपनी सेहत से ज्यादा अपनी सुंदरता व फिगर पर ध्यान देते हैं, इसलिए ऐसे लोग कुपोषण का शिकार होते हैं।

ऐसे इजाद हुआ “गोदी मीडिया”
नरेंद्र मोदी पर देर-सबेर मीडिया को साधने के आरोप भी लगते रहे हैं। इस मामले में उन्हें बेहद माहिर समझा जाता है। आलम यह है कि मीडिया के एक धड़े को अब “गोदी मीडिया” तक कहा जाने लगा है। आखिर सवाल उठता है कि मीडिया घराने गाहे-बगाहे सत्ता और “राज-घरानों” को साधने के लिए बदनाम होते ही रहते हैं, लेकिन यह शब्द कैसे इजाद हुआ। मोदी से जुड़े इस विवाद की शुरुआत हुई थी साल 2013 में, जब एक अखबार ने दावा किया था कि मोदी ने उत्तराखंड में आई त्रासदी के बीच 15 हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बात इतने तक ही सीमित होती तो भी लोग भूल जाते, लेकिन अखबार मोदी से इस कदर प्रभावित था कि उसने इसे “मोदी का रैंबो ऐक्ट” यानि बहादुरी भरा काम तक करार दे दिया था। हालांकि, जब मोदी पर इस दावे को लेकर सवाल उठे, तो अखबार गुपचुप तरीके से माफी मांगकर अपनी बात से पीछे हट गया। लेकिन इसी के बाद मोदी के समर्थक मीडिया धड़े को “गोदी मीडिया” कहा जाने लगा। 

गुजरात में लोकायुक्त की तैनाती
गुजरात में लोकायुक्त की तैनाती को लेकर भी लंबे समय तक विवाद चला। राज्य में 2009 में कमला बेनीवाल के राज्यपाल का पद संभालने के बाद सरकार ने कई बार लोकायुक्त नियुक्ति के लिए नाम उनके पास भेजे। लेकिन कभी नेता प्रतिपक्ष, तो कभी गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की आपत्ति रही। इसके बाद जब बेनीवाल ने मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव पर आरए मेहता का नाम लोकपाल बनाने के लिए तय किया, तो मोदी सरकार इसके खिलाफ पहले गुजरात हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई। लेकिन उसे दोनों ही अदालतों में सफलता नहीं मिली।

तोगड़िया बन गए थे मोदी की मुसीबत 
प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी अपने साथी नेताओं के बयानों की वजह से भी कई बार विपक्ष के निशाने पर आ गए। ऐसा ही एक बयान विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया का था, जब उन्होंने कथित तौर पर हिंदू बहुल इलाकों में बसे मुसलमानों को बलपूर्वक निकालने की बात कही थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने उनके भाषण का टेप भी मांग लिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि तोगड़िया का बयान मोदी की बांटने वाली राजनीति का ही हिस्सा है। इसे लेकर जब विवाद ज्यादा बढ़ा, तो मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा था- “इस तरह के बयान देने वालों से मैं अपील करता हूं कि वे ऐसे बयान देने से बचें।” हालांकि बाद में तोगड़िया को “ठिकाने” लगाने के आरोप भी मोदी पर लगे।

पहले शौचालय, फिर देवालय 
हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मोदी पर एक बार फिर तब निशाना साधा गया था, जब उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था कि देश में पहले शौचालय बनने चाहिए और फिर देवालय यानी मंदिर। एक समारोह में मोदी ने कहा था कि हिंदुत्ववादी नेता की छवि होने के बाद भी उनमें यह बात कहने का साहस है। उन्होंने कहा, ‘मुझे हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता है। मेरी छवि मुझे ऐसा कहने नहीं देगी, लेकिन मुझमें यह कहने का साहस है। वाकई मेरी सोच है-पहले शौचालय, फिर देवालय।’ उनके इस बयान पर विपक्ष को तो उन्हें घेरने का मौका मिला ही। ऊपर से विश्व हिंदू परिषद ने मोदी पर जबरदस्त हमले किए। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि मोदी के बयान से हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंची है और हिंदुओं का अपमान हुआ है, इसलिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए।

“सेल्फी” ले ले रे… 
नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान एक और मामले में विवाद में घिरे थे। चुनाव के एक चरण के दौरान उन्होंने भाजपा के चुनाव चिह्न ‘कमल’ के स्टिकर को हाथ में पकड़कर भाषण दिया था। साथ ही मतदान करने के बाद कमल के निशान के साथ सेल्फी भी पोस्ट की। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और विपक्ष ने इसकी शिकायत बाद में चुनाव आयोग से भी की। आखिर में चुनाव आयोग ने मोदी को ऐसी किसी भी गतिविधि से बचने की हिदायत दी थी।

नाम वाला सूटः आखिर करना पड़ा नीलाम 
विवादों से मोदी का नाता पीएम बनने के बाद भी नहीं छूटा। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात के वक्त एक खास बंद गला सूट पहना था। इस सूट पर पीले रंग की लंबी पट्टियां थी, जिस पर उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी लिखा था। मोदी के इस सूट की कीमत शुरुआत में 20 लाख बताई गई और समय के साथ विपक्ष ने इसे 15 लाख और 10 लाख रुपये का सूट भी बताया और लगातार मोदी को घेरने की कोशिश की। हालांकि, बाद में सामने आया कि सूट को हीरा कारोबारी रमेश कुमार भीखाभाई विरानी ने मोदी को गिफ्ट किया था। विरानी ने अपने बयान में कहा था कि मैंने गुजरात वाइब्रेंट के दौरान मुलाकात पर उन्हें सूट गिफ्ट किया था। इस सूट को 2017 में नीलाम कर दिया गया।

कब आएंगे 15 लाख रुपए 
मोदी ने 2014 के आम चुनाव से पहले कहा था कि वे स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा काले धन की एक-एक पाई भारत में लाएंगे। मोदी ने यहां तक कहा था कि अगर विदेश में जमा पूरा काला धन वापस भारत आ जाए, तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये तक आ जाएंगे। लेकिन, विपक्ष ने मोदी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जैसे वह हर भारतीय को उसके खाते में 15 लाख रुपए देने वाले हैं। इस भाषण के लिए विपक्ष मोदी को न जाने कितनी बार घेर चुका है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने मोदी से काला धन वापस लाने को लेकर जानकारियां मांगीं। यह मुद्दा 2019 के चुनाव में फिर उछला, जब विपक्ष ने पूछा कि नोटबंदी से कितना काला धन जब्त हुआ और गरीबों के खाते में आने वाले 15 लाख रुपये कहां हैं? लेकिन, भाजपा इस भाषण की वीडियो फुटेज दिखा हर बार विपक्षी हमले की हवा निकाल देती है।

अवॉर्ड वापसी: मोदी विरोधियों को पहली बार कहा गया “गैंग”  
लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद मोदी को बड़ा झटका साल 2015 में बिहार चुनाव के दौरान लगा था। तब भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अवॉर्ड वापसी अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत देशभर के 30 से ज्यादा साहित्यकारों और लेखकों ने खुद को मिले सम्मान लौटा दिए। इस लिस्ट में उदय प्रकाश, कृष्णा सोब्ती, मंगलेश डबराल, काशीनाथ सिंह, राजेश जोशी, केकी दारूवाला, अंबिकादत्त, मुनव्वर राणा समेत कई बड़े नाम शामिल रहे। इस अभियान के चलते प्रधानमंत्री मोदी की छवि को पहली बार धक्का लगा था। जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधियों को “गैंग” तक कह डाला था। हालांकि, मोदी के इस विरोध की हवा तब निकल गई, जब कई लोगों ने अवार्ड वापस करने का ऐलान करने के बाद भी पुरस्कार स्वरूप मिली राशि और सम्मान नहीं लौटाए।

विदेशी जमीन पर की कांग्रेस की फजीहत
मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जर्मनी यात्रा के दौरान एक सभा में कहा था कि भारत की छवि अब स्कैम इंडिया से बदलकर स्किल इंडिया की हो रही है। इसके अलावा कनाडा दौरे पर मोदी ने कहा था कि जिन्हें गंदगी करनी थी, वो तो गंदगी कर के चले गए। साफ हम कर रहे हैं। मोदी के इन बयानों के बाद विपक्ष ने उन पर जमकर निशाना साधा और पिछली सरकारों की उपलब्धियां गिनाईं। कांग्रेस ने तो मोदी पर विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। हालांकि, इसके बाद से ही भाजपा के एक धड़े ने हर मुश्किल और मुसीबत के लिए कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। जिसे लेकर आज तक भी मीम्स बनाए जाते हैं। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ।

डिग्री का सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल भी कई बार उठाए जा चुके हैं। इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर रहा। दरअसल, दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरटीआई के जरिए पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी थी। यूनिवर्सिटी ने दो बार जानकारी के देने से इनकार कर दिया। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 के डीयू के बीए पास करने वालों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, बाद में यह विवाद भी भाजपा की ओर से जवाब आने के बाद खत्म हो गया।

आंदोलनजीवी VS तानाशाही
प्रधानमंत्री मोदी पर पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार चलाने और ताकत का इस्तेमाल करते हुए कई अहम विधेयकों को कानून बनवा लेने का आरोप लगा। पहले जमीन अधिग्रहण अध्यादेश, फिर सीएए-एनआरसी, इसके बाद यूएपीए कानून में संशोधन और अब तीन कृषि कानूनों पर पीएम मोदी लगातार पंजाब-हरियाणा के किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। इन्हीं कानूनों के चलते मोदी पर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने तानाशाही रवैया रखने का आरोप भी लगाया है।

कोरोना कहर और जीत का दावा 
कोरोना महामारी के दौरान दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लगा था। हालांकि, इसका फायदा यह हुआ था कि भारत में जनवरी-फरवरी तक कोरोना मामले 20 हजार से भी कम पर स्थिर हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना को हरा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लगातार जनता को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ सावधान रहने की भी अपील की। लेकिन मोदी की आधी बात सुनते हुए लगभग सभी राज्यो ने लोगों के मिलने-जुलने की सभी जगहों को खोल दिया। खुद भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने चुनावी रैलियां कीं और कई धार्मिक आयोजन भी हुए। इसका असर यह हुआ कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया और मोदी के कोरोना पर जीत वाले बयान की चौतरफा आलोचना हुई।

राफेल डील पर विवाद 
मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार रक्षा से जुड़े एक मुद्दे पर भी लगातार घिरी है। यह मुद्दा है राफेल डील का। दरअसल, भाजपा सरकार ने ही फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील फाइनल की। हालांकि, कांग्रेस ने इस समझौते में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि डील महंगी हुई और इसे प्रधानमंत्री की ओर से एचएएल की जगह अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को सौंपा गया। राफेल पर विपक्ष के विरोध के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। हालांकि, कोर्ट ने सीएजी जांच के आधार पर राफेल डील मामले में सरकार को राहत दी। मजेदार बात यह है कि जब कांग्रेस इस डील पर सवाल उठा रही थी, तो ज्यादातर समय मोदी चुप ही थे। लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान जब मोदी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने रामचरित मानस का हवाला देते हुए कहा, “कुछ लोग झूठ ही स्वीकारते हैं, झूठ ही खाते हैं और झूठ ही चबाते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर सेना को झूठा बताया। अब उसे देश की सर्वोच्च अदालत भी झूठी लगने लगी है। वे न्यायपालिका को भी अविश्वास के कठघरे में खड़ा करते हैं।” उन्होंने कहा, “रक्षा सौदों में पिछली सरकारों ने घोटाला किया। इन सौदों में हमारी ईमानदारी और पारदर्शिता से कांग्रेस बौखला गई है। वह नहीं चाहती कि देश की सेना मजबूत हो।”

मोदी यानि विवादों में भी 21 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कितने भी विवादों में रहे हों और विपक्ष ने उन्हें घेरने में चाहे जितना जोर लगा लिया हो, लेकिन अभी तक उन्हें टस से मस नहीं करा सका है। आलम यह है कि लोग इस मामले में भी उन्हें सभी पर भारी बताने लगे हैं। यानि मोदी को विवादों में भी 21 कहा जाने लगा है। मोदी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी खुद का छाता पकड़ने की वजह से तो कभी दाढ़ी से स्टाइल और कभी बयानों को लेकर। बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा रहता है, लेकिन मोदी की तरफ से “सफाई” देने की बात तो दूर जवाब तक नहीं आता। अपने फैसलों को लेकर जिस तरह का जिद्दीपन उनमें दिखाई देता है उसे लेकर उनकी पार्टी तक में कोई सवाल नहीं उठा सकता। यही वजह है कि विपक्ष अब उन्हें “तानाशाह” तक कहने लगा है। हालांकि इस आरोप के जवाब में भाजपा सफाई देने की बजाय हमेशा इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक की तस्वीर सामने कर देती है।

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अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य 
प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक दिन छोड़कर स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का कड़ाई से इस्तेमाल करना होगा। सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे न हों इसलिए स्कूलों में प्रार्थना और खेलकूंद के साथ-साथ वार्षिक आयोजनों आदि भीड़भाड़ वाले सभी आयोजनों पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही क्लासरूम पढ़ाई शुरू करने के लिए स्कूलों को अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। यदि अभिभावक बच्चे को स्कूल न भेजना चाहें तो उन पर किसी तरह का दवाब नहीं डाला जा सकेगा। ऐसे में क्लास में न आने वाले बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करनी होगी।

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वैक्सीन नहीं तो पढ़ाई नहीं 
प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक स्कूल और कोचिंग खोलने से पहले प्रबंधन को राजस्थान सरकार के वेब पोर्टल  www.covidinfo.rajasthan.gov.in पर स्कूल की सीटिंग कैपेसिटी और स्टाफ के वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। सरकार स्कूल खोलने की तभी अनुमति देगी जब स्कूल-कॉलेज के पूरे स्टाफ से लेकर टैक्सी, बस और ऑटो चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग जाएगी। वहीं कोचिंग संस्थानों के मामले में व्यवस्था को और सख्त करने के आदेश जारी करते हुए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा।

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संक्रमित मिले तो 10 दिन बंद रहेगी क्लास
लंबे समय बाद खुल रहे स्कूलों में किसी भी छात्र, शिक्षक या फिर स्कूल स्टाफ के संक्रमित मिलने पर 10 दिन तक क्लास बंद रहेगी। इसके साथ ही छात्र स्टाफ की तबीयत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ही उन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग को विस्तृत गाइड लाइन जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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13 महीने रहे राजस्थान के सीएम
जगन्नाथ पहाडिय़ा 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक 13 महीने के लिए राजस्थान के सीएम रहे । इस छोटे से कार्यकाल में पहाडिय़ा ने प्रदेश में पूरी तरह शराब बंदी लागू कर दी थी। हालांकि उनके इस फैसले का राजनीतिक गलियारों में जमकर विरोध हुआ था। वे 1957, 1967, 1971 और 1980 में सांसद और 1980, 1985, 1999 और 2003 में विधायक रहे।

संजय गांधी के बेहद करीब थे पहाडिय़ा
जगन्नाथ पहाडिय़ा कांग्रेस के कद्दावर नेता और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के बेहद करीबी थे। कहा जाता है कि पहाडिय़ा को मुख्यमंत्री बनाने में संजय गांधी का बड़ा अहम योगदान था। पहाडिय़ा साल 1989 से 90 तक 1 साल के लिए बिहार और साल 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं।

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राजस्थान के एकमात्र दलित सीएम थे जगन्नाथ
पहाडिय़ा राजस्थान के एक मात्र दलित मुख्यमंत्री रहे हैं। उनसे पहले और उनके बाद कोई दलित नेता प्रदेश का सीएम नहीं बना। उनका का जन्म 15 जनवरी 1932 में भरतपुर के भुसावर में एक दलित परिवार में हुआ था। 25 साल की उम्र में वे पहली बार पंडित नेहरू से मिले थे। उस वक्त नेहरू ने देश-प्रदेश के हालात के बारे में पूछा तो उन्होंने बेबाकी से कहा था कि पार्टी में दलितों को ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। इस पर नेहरू ने पहाडिय़ा को चुनाव लडऩे के लिए कहा। 1957 में पहाडिय़ा सवाईमाधोपुर से सांसद का चुनाव जीते। इस तरह से उनका चुनावी सफर शुरू हुआ था।

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जयपुर. कोरोना महामारी के बाद राजस्थान पर एक ओर महामारी ने हमला कर दिया है। यह महामारी तेजी से पैर पसार रही है। चंद दिनों में ही प्रदेश में 400 मरीज सामने आ चुके हैं। यह बीमारी आंख-नाक और मुंह पर अटैक करती है। आंखों की रोशनी तक चली जाती है और चेहरा तक बिगाड़ देती है। दरअसल, बात ब्लैक फंगस की हो रही है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। साथ ही इसे हेल्थ इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत इस बीमारी का मुफ्त में इलाज हो सकेगा। अब तक इस बीमारी से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 लोगों में गंभीर लक्षण दिखे हैं।

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तेजी से फैल रहा ब्लैक फंगस
राजस्थान में ब्लैक फंगस महामारी तेजी से फैल रही है। हैरानी की बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में अधिकतर कोरोना से ठीक हुए लोग आ रहे हैं। जयपुर, जोधपुर के अलावा सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा सहित अन्य जिलों में भी ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है। इस बीमारी को महामारी घोषित करने के पीछे सरकार का तर्क कि अब इस बीमारी की प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग हो सकेगी, साथ ही इलाज को लेकर भी गंभीरता बरती जा सकेगी।

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राजस्थान में आए 400 केस
राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर सहित कई जिलों में ब्लैक फंगस के करीब 400 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 45 से अधिक मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में 33 बेड का वार्ड फुल होने के बाद अलग से नया वार्ड बनाया गया है। जबकि, जयपुर के निजी अस्पतालों में अब तक इस बीमारी के 70 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं, जोधपुर में एम्स और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। बीकानेर में भी 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इस बीमारी के 100 ही मामले दर्ज हैं। इसके पीछे कारण है कि अब तक इस बीमारी को नोटिफाइड डिजीज घोषित नहीं किया गया था। इसलिए सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं हैं। अब सरकार ने हरियाणा सरकार की तर्ज पर इसे भी नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है।

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क्या होता है ब्लैक फंगस और क्यों होता है
कोरोना पीडि़तों में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए स्टेरॉयड दिया जाता है। इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जिससे मरीज में ब्लड शुगर का लेवल अचानक बढऩे लगता है। इसका साइड इफेक्ट म्यूकोरमाइकोसिस के रूप में झेलना पड़ रहा है। प्रारम्भिक तौर पर इस बीमारी में नाक खुश्क होती है। नाक की परत अंदर से सूखने लगती है व सुन्न हो जाती है। चेहरे व तलवे की त्वचा भी सुन्न हो जाती है। चेहरे पर सूजन आती है। दांत ढीले पडऩे लगते हैं। इस बीमारी में आंख की नसों के पास फंगस जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इससे अधिकांश मरीजों में आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। इसके अलावा ये फंगस जबड़े को खराब कर देता है।

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शरीर में कैसे पहुंचता है ब्लैक फंगस
सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई घाव हो तो वहां से भी ये इंफेक्शन शरीर में फैल सकता है। यदि शुरुआती दौर में इसकी पहचान नहीं की गई, तो यह जानलेवा भी हो सकता है। आखों की रोशनी तक जा सकती है।

ये हैं फंगस के लक्षण
शरीर में अगर इंफेक्शन हैं तो चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिरदर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना ये फंगस के प्रमुख लक्षण हैं।

2500 वायल खरीदेगी गहलोत सरकार
इस फंगस व इन्फेक्शन को रोकने के लिए एकमात्र इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी आता है, जिसकी उपलब्धता बाजार में न के बराबर है। पीडि़त मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए भटकते रहते हैं। मरीजों की तकलीफों को देखते हुए सरकार ने इस इंजेक्शन की मांग केन्द्र सरकार से की है। साथ ही गहलोत सरकार ने 2500 वायल (शीशी) खरीदने के सीरम कंपनी को ऑर्डर भी दिया है।

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प्रशासन, नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की समझाइश को धता बताकर लॉकडाउन का पालन न करना मेरी वीरगाथाओं का एक अभिन्न अंग बन गया। मुझे सब पता था कि भीड़भाड़ कवाले इलाके में नहीं जाना है लेकिन मैंने प्रशासन पर दबाव बनाया और मेला लगवाये। मैं देश के राजनेताओं को कोसता हूं कि जहां चुनाव है, वहां कोरोना नहीं है। लाखों की भीड़ दिखाता हूँ सबूत के तौर पर और मैं यह बताने का प्रयास करता हूं कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर आइएएस अधिकारियों से ज्यादा बुद्धि मुझमें है।
माना कि चुनाव हो रहे हैं तो रैली में जाना न जाने का फैसला तो मेरा है ना। क्यों जाता हूं मैं भीड़ में, नेताओं की रैली में? वो मुझे हाथ पकड़कर तो नहीं ले जा रहे ना। दुनियाभर में ज्ञान बांटता हूं कि स्टे होम और इधर प्रशासन, बस लॉकडाउन की घोषणा करे तो ऐसा भागता हूं सब्जी मंडी में जैसे बिना सब्जी के मर जाऊंगा और उस भीड़ से मैं ऊंचे दाम पर सब्जी खरीद कर अपने आप को सुरक्षित समझता हूं। राजमा, दालें, चना, मटर आदि सूखे अनाज से भी भोजन तैयार हो जाता है लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्जी मैं ले रहा हूं, वो संक्रमित नहीं है। मेरी सोच पर हजार सलामी तो बनती है ना!

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मैंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की, कि जो डाक्टर अपनी जान की बाजी लगाते हुए कोविड मरीजों की लगातार सेवा कर रहे हैं, उनके बच्चों और परिजन क्या चैन से सो पा रहे हैं।बेचारे एंबुलेंस के ड्राइवर लगातार लाशों को अंत्येष्टि स्थल तक ले जा रहे हैं। मैं यह क्यों सोचूं कि यदि वो ड्राइवर मेरे परिवार का व्यक्ति होता या अस्पतालों में जो नर्सेज ड्यूटी पर हैं, वो मेरे परिवार की होतीं तो मेरी मनोदशा क्या होती! कोई मेरा परिचित कोविड अस्पताल में है तो मैं डर के कारण अस्पताल के बाहर भी नहीं जाता लेकिन डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगातार अस्पतालों में हैं, उनके कार्यकलापों पर पैनी नजर है मेरी। हां, मुझे एक पल नहीं लगता यह कहने में कि डाक्टर भयंकर कमा रहे हैं। मैंने उनसे यह भी नहीं पूछा कि जिस पीपीई किट को आप लगातार पहने हुए हो तो सोते कैसे हो, कैसे खाते हो!
मैं क्यों सोचूं क्योंकि मेरे दिमाग में कोरोना से ज्यादा निगेटिविटी का वायरस भरा हुआ है जो बस दूसरों को शक की निगाहों से देखता है। यदि मैं आधी रात को बाहर से घर लौटूं तो सबको यह बोलकर सोता हूं कि मुझे जल्द मत उठाना और यदि, कोई जल्दी उठाता है तो मैं उस पर गुस्सा करता हूं और प्रशासन के अधिकारियों और डाक्टर्स जो बिना सोये लगातार काम कर रहे हैं, मैं उनकी सख्ती या गुस्से के वीडियो वायरल करना अपनी शान समझता हूं।

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कुल मिलाकर मैं यह चाहता हूं कि मेरा धंधा खूब चले, मैं गाइडलाइंस का मजाक भी उड़ाऊं और कोरोना को रोकना सरकार और प्रशासन का काम है। मैं यह भूल जाता हूं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहां लोकतंत्र है अर्थात लोगों का तंत्र अर्थात मेरा तंत्र और मैं खुद ही इस तंत्र की रक्षा नहीं कर रहा। आगे भी देखना हालात थोड़े से सुधरेंगे तो मैं फिर बिना मास्क, सेनेटाइजर के परिवार सहित निकलूंगा। क्योंकि, मैं आज़ाद हूं और बंदिश मुझे बर्दाश्त नहीं।

साभार
– अनिल 

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अजय सिंह

भारतीय जनसंचार संस्थान से अध्ययन करने के बाद सामाजिक व्यवहार एवं जनसंचार विषय पर निरंतर शोध में जुटे हैं।

सच तो यह है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर कम्युनिटी स्प्रेड कर चुकी है। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काम नहीं आने वाला। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना में मृत्युदर कोई खास नहीं है। इससे अधिक तो लोग डेंगू, मलेरिया, टाइफॉयड में ही मर जाते हैं। अगर किडनी व फेफड़े से संबंधित बीमारियों, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर… जैसी बीमारियों से पीड़ित उम्रदराज़ मरीजों को छोड़कर बातें करें तो, इसमें मृत्युदर 1% से भी कम है। और दूसरी संतोष की बात यह कि कोरोना के इलाज़ में सर्जरी जैसे किसी बहुत तकनीकी और महंगी विधि की भी ज़रूरत नहीं है। इसके इलाज़ में एक आम डॉक्टर भी देश के काम आ सकता है। बशर्ते, उसे पीपीई किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन किट्स, रेमडिसिवियर इंजेक्शन समेत सभी अन्य दवाइयां… उपलब्ध करा दी जाएं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सिर्फ़ दो काम कर दे, तो इस लड़ाई को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जीता जा सकता है।

पहला: कैसे भी करके युद्ध स्तर पर पीपीई किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन किट्स, रेमडिसिवियर इंजेक्शन समेत सभी अन्य दवाइयों के उत्पादन को बढ़ा दे (अगर इन सबकी पर्याप्त उपलब्धता होगी तो कालाबाज़ारी भी नहीं होगी)…

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दूसरा: सभी निजी अस्पतालों व क्लीनिक्स को सरकारी नियंत्रण में लेकर (भले ही 2-3 महीनों के लिए अनुच्छेद 356 लागू करना पड़ जाए), वहां पीपीई किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन किट्स, रेमडिसिवियर इंजेक्शन समेत सभी अन्य दवाइयां न्यूनतम संभव कीमत (सब्सिडाइज्ड रेट) पर उपलब्ध कराये जाएं।

और उन सभी निजी अस्पतालों व क्लीनिक्स में कार्यरत और देशभर में पंजीकृत सभी निजी (लाखों की संख्या में) डॉक्टर्स को एक सप्ताह की विधिवत ट्रेनिग देकर, युद्ध स्तर पर लगा दिया जाए। इसके बाद किसी भी क्षेत्र के कोरोना मरीज़ को पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) या निजी अस्पताल या फिर किसी भी तरह के सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज अनिवार्य कर दिया जाए… फिलहाल, कहने को यह भले बहुत आसान है। लेकिन इसे करने के लिए सरकार में बहुत ही दृढ़ इच्छाशक्ति और मज़बूत प्रशासनिक तंत्र व नागरिकों में राष्ट्र के प्रति एकजुटता की भावना ज़रूरी है…

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लॉकडाउन न लगाने का मतलब है, अर्थव्यवस्था न रुकने पाए, इसके लिए आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आवश्यक क्षेत्र चालू रहें। लेकिन चुनाव, रैलियां, कुंभ, आईपीएल… इत्यादि क्या हैं??? पढ़ा था कि देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग जैसी ‘स्वतंत्र संस्थाएं’ भी रहती हैं…!
लॉकडाउन न लगाया जाए, ये समझ में आता है। लेकिन फिर ये बैंक खुलने के घंटों में कटौती, नाइट कर्फ्यू, साप्ताहिक कर्फ्यू… ये सब क्या हैं???
इससे तो चालू घंटों में और भी भीड़ बढ़ेगी! हताशा बढ़ेगी। हड़बड़ाहट बढ़ेगी। संक्रमण और बढ़ेंगे। इन सबसे सिर्फ़ शासन मे बैठे लोगों की प्रशासनिक समझ व तालमेल का पता चल रहा है।

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विद्यार्थियों का डाटाबेस होगा तैयार
कोटा शहर में कोचिंग कर रहे लगभग दो लाख विद्यार्थियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ताकि, सरकार के पास प्रदेश में रह रहे विद्यार्थियों की सही संख्या तथा व्यक्तिगत विवरण का रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंधन करना आसान हो सकेगा।

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इसलिए तैयार हो रहा डाटाबेस
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मिले प्रस्ताव के अनुसार, डेटाबेस तैयार करने के पीछे सरकार का उद्देश्य
विद्यार्थियों के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार करना है। जिसमें विद्यार्थियों के स्थायी पते एवं परिजनों के विवरण के साथ-साथ, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, पेंइग गेस्ट, प्राइवेट स्टे-होम, मेस सुविधाओं की जानकारी भी दर्ज होगी। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को कोचिंग, आवास एवं खाने पीने से जुड़ी समस्याओं तथा शिकायतों को दर्ज करने एवं इनके निस्तारण की सुविधा दी जाएगी।

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अभिभावक देख सकेंगे बच्चों की उपस्थिति
स्टूडेट रजिस्टर का उपयोग अभिभावकों को विद्यार्थियों के क्लास शेड्यूल तथा कोचिंग संस्थान में उनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में डेटाबेस में दर्ज फोन नंबर पर आवश्यक सूचनाएं और मैसेज भेजे जा सकेंगे। स्थानीय प्रशासन डेटाबेस का उपयोग संबंधित शहर में कोचिंग व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन और शहर तथा क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं की प्लानिंग के लिए भी करेगा।

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हर वर्ष कोटा आते हैं 2 लाख स्टूडेंट्स
सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कोटा शहर में लगभग 50 छोटे और 10 बड़े कोचिंग संस्थान है। जहां हर वर्ष 2 लाख विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहां लगभग 25 हजार पेइंग गेस्ट सुविधाएं, 3 हजार हॉस्टल तथा 1800 मेस संचालित हैं। कोटा में इस व्यवसाय का वार्षिक कारोबार 3 हजार करोड़ से अधिक का है।

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बता दें, 28-29 मार्च को शब-ए-बारात व होली है। ऐसे में सामूहिक आयोजनों में लोगों की भीड़ न उमड़े और संक्रमण की चेन टूट सके, इसके लिए राज्य गृह विभाग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। दोनों त्योहारों पर सार्वजनिक स्थल, मैदान, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन पर पूर्णत: रोक लगा दी है। ्रगृह विभाग ने आदेश में होली पर्व घरों में ही मनाने के लिए आमजन से अपील की है। आदेशानुसार घरों के बाहर होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है। भीड़ एकत्रित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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एक साथ 4 लोग कर सकते हैं होली पूजन
गृह विभाग के सचिव एनएल मीना ने बताया कि होलिका दहन पर कॉलोनियों में 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। अलग-अलग समय पर तीन-चार महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होली पूजन कर सकती हैं। जबकि, धुलंडी पर घरों के बाहर होली खेलने पर मनाही है। घर के अंदर ही परिवार वाले होली खेल सकते हैं।

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गाइड लाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
गृह विभाग ने संबंधित जिलों के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को होली एवं शब-ए-बारात पर गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी है।

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बुजुर्ग शिवदान ने बताया कि देश के पीएम मोदी ने सुबह ही वैक्सीन लगवाई थी। जिन्हें देखकर मैंने भी वैक्सीन लगवाने का मन बनाया और सुबह 9 बजे बल्लभबाड़ी से मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल पहुंचा। वहीं, आईटीओ रिटायर्ड इंस्पेक्टर 62 साल के कैलाश गुप्ता भी वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से वो टीका लगाए बिना ही वापस चले गए। जिले में 60 साल के ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन व 20 तरह की बीमारियों से ग्रसित 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। जिले में 36 सेशन साइट्स पर टीकाकरण हो रहा है। नए अस्पताल में 6 सेशन साइट्स बनाई गई है। जहां 1200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया।

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सेशन साइट्स पर रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर आईडी, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व बैंक पासबुक अनिवार्य किया गया है। सेशन साइट्स पर मोबाइल के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। एप के आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आने पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा रहा है। यहां तीन कैटगरी रखी गई है। इनमें पहली कैटगरी में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, दूसरी कैटगरी में जिन्हें सेंकड डोज लगनी है। वहीं, तीसरी कैटगरी में छूट हुए हेल्थकेयर वर्कर को टीका लगाया जा रहा है। नए अस्पताल में सेंकड डोज लगवाने वाले ज्यादा आ रहे हैं।

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