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एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि वर्ष 2016 में प्रिगाबालिन दवा घोटाले की शिकायत एसीबी मुख्यालय को की गई थी। जिस पर 26 दिसम्बर 2018 को प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी। औषधि नियंत्रण संगठन की जांच में यह दवा अमानक पाई गई थी। जिस पर मुख्यालय ने प्राथमिक जांच दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में कोटा मेडिकल कॉलेज के ड्रग वेयर हाउस को हिमाचल की कंपनी मेडिपोल ने 16 हजार प्रीगाबालिन कैप्सूल सप्लाई किए थे। आरएमएससीएल ने अनुबंधित लैब से इसकी जांच कराई तो प्रीगाबालिन की जगह गामापेंटिन के कंटेंट मिले और सैंपल को लैब ने पूरी तरह स्पूरियस करार दिया। इस पर आरएमएससीएल ने लीगल कार्रवाई के लिए राज्य के ड्रग कंट्रोलर को दवा सैंपल कलेक्ट करने को कहा। डीसी के निर्देश पर कोटा के ड्रग इंस्पेक्टर ने कोटा मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर पहुंचकर दवा के सैंपल लिए। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट मिली कि सैंपल मानकों पर 100 फीसदी खरा है। एक ही बैच और एक ही जगह से लिए गए दवा के सैंपल की रिपोर्ट विरोधाभासी आने पर संदेह हुआ कि या तो ड्रग वेयर हाउस पर दवा बदल दी गई या फिर जांच सही तरह से नहीं हुई।

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साथ ही प्रिगाबलिन और गाबापेंटिन दवा की दर में 100 रुपए प्रति स्ट्रिप का अंतर पाया गया। जांच में संबंधित दवा फर्म, डॉ. महेंद्र त्रिपाटी व दोनों फार्मासिस्ट द्वारा भ्रष्ट तरीके से पैसे कमाना प्रमाणित पाया गया। इससे राजकोष को काफी नुकसान पहुचा। जनता के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया गया। इस मामले में घटिया क्वालिटी की दवा को साजिश के तहत बदल दिया गया। मुख्यालय के निर्देश के बाद हिमाचल प्रदेश की दवा सप्लायर्स कम्पनी के साथ ही मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयरहाउस के तत्कालीन इंचार्ज डॉ.महेंद्र त्रिपाठी, फार्मसिस्ट राकेश मेघवाल व मुकेश मीणा के मुकदमा दर्ज किया है।

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