अब तक 5 फीसदी लोगों को मिली वैक्सीन की दोनों डोज- केंद्र
सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया कि, जनवरी से अब तक 5 फीसदी लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल सकी है। हालांकि, कई एक्सपर्ट का दावा है कि, अब तक की जो रफ्तार है उसके हिसाब से इस साल के आखिर तक 35 से 40 फीसदी आबादी को ही वैक्सीन दी जा सकेगी।

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संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा- केंद्र
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि, विदेशों से कोविड रोधी टीकों की खरीद के लिए कई राज्य ग्लोबल टेंडर जारी कर रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है? केंद्र ने बताया कि, टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र की फाइजर जैसी कंपनियों से बात चल रही है। अगर यह बातचीत सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा भी बदल जाएगी।

कोर्ट ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर केंद्र से सवाल किया
कोर्ट ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर केंद्र से सवाल किया। कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसमें परेशानी आ सकती है। नीति निर्माता जमीनी हालात से अवगत रहें, एक डिजिटल विभाजन नजर आ रहा है। केंद्र ने कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर कहा कि, केंद्र को देखना चाहिए कि, देशभर में क्या कुछ हो रहा है और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव करने चाहिए।

मई महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर रही
गौर करने वाली बात ये है कि, बीते मई महीने में अप्रैल के मुकाबले वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर रही है। अप्रैल में जहां रोजाना 25 लाख वैक्सीन की डोज दी जा रही थी वहीं मई महीने में ये घटकर 15 लाख के रोजाना पर आ गई।

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पिछली सुनवाई में क्या हुआ था ?
पिछली सुनवाई में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। बता दें, इस याचिका की शुरुआत ऑक्सीजन सप्लाय के मुद्दे से हुई थी। सरकार के प्रयासों के बाद देश में ऑक्सीजन की अब किल्लत नहीं है।

सर्वोच्च अदालत के समक्ष एक अन्य मुद्दा दिल्ली से सटी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर है। एक याचिका में मांग की गई है कि इस भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है।

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