जेएनयू प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद भी जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) कार्यालय पर इकट्ठे होकर वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी इंडिया: द मोदी क्वेश्चन (India: The Modi Question) नामक बीबीसी की डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की।

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आइशी घोष ने लिया स्क्रीनिंग का फैसला
जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष ने एसएफआई की दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष होने के चलते केंद्रीय कार्य समिति के निर्देश पर डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया था और स्क्रीनिंग को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्टर और परिसर में पैम्फलेट भी बांटे गए थे। इस पर संज्ञान लेते हुए जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कार्यक्रम रद करने की सलाह दी थी और ऐसा न करने पर स्क्रेनिंग में शामिल होने वाले छात्रों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी। इस एडवाइजरी का जवाब देते हुए जेएनयू छात्र संघ ने प्रशासन से ही सवाल पूछे थे कि जेएनयू एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि यहां किसी फिल्म या डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं हो सकती।

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कार्यालय में की डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग
जेएनयू छात्रसंघ की योजना मंगलवार रात नौ बजे इस डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग अपने कार्यालय में करने की थी। सोमवार को जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद छात्र डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग पर आड़े रहे। रात नौ बजे स्क्रीनिंग के समय पर छात्र छात्रसंघ कार्यालय पर स्क्रीनिंग के लिए जमा हुए। लेकिन, स्क्रीनिंग दिखाने की योजना पर पानी फिर गया, क्योंकि छात्र संघ कार्यालय के आसपास बिजली काट दी गई थी। छात्रों ने प्रशासन की अस्वीकृति के बावजूद इसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। जब बिजली चली गई तो एकत्र हुए छात्रों ने इसे मोबाइल और लैपटॉप पर साथ बैठ कर देखा।

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इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कराई
छात्र डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग छात्र संघ कार्यालय में लगे प्रोजेक्टर पर ना कर सकें इसके लिए जेएनयू प्रशासन ने कार्यालय के आसपास की बिजली भी कटवा दी थी। इसके साथ ही वहां जैमर लगवा कर इंटरनेट सेवाएं भी बाधित करा दी थी। इसके बावजूद वहां मौजूद वामपंथी छात्रों ने अपने फोन और लैपटॉप में पहले से डाउनलोड की गई डॉक्युमेंट्री को सामूहिक रूप से देखा। वहीं कुछ छात्रों ने जेएनयू परिसर से बाहर निकलकर भी मोबाइल का इंटरनेट चला कर डॉक्युमेंट्री को डाउनलोड किया।

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पुलिसकर्मी भी रहे तैनात
इस दौरान मुख्य गेट के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। कुछ पुलिसकर्मी सादा वर्दी में भी परिसर के अंदर मौजूद रहे। मीडिया को भी गेट के बाहर ही रोक दिया गया था। उल्लेखनीय है कि वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया (SFI) की केंद्रीय कार्य समिति ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को इस डोक्यूमंट्री की स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया था।

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25 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
हालांकि, बाद में छात्रों ने अपने प्रदर्शन को रोक दिया। JNUSU अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा कि हमने 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे तहकीकात करेंगे। जिन लोगों को चोट लगी है वे भी इलाज के बाद आज पुलिस स्टेशन में अपना बयान देंगे। जेएनयू प्रशासन से भी हम शिकायत करेंगे। हम फिलहाल हमारे प्रदर्शन को अभी रोकते हैं। पुलिस प्रशासन से अपील है कि वे इसकी तहकीकात करें।

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पत्थरबाजी का लगाया आरोप
डॉक्युमेंट्री देख रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि उन पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके। हालांकि, विद्यार्थी परिषद ने इससे इनकार किया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस भी पत्थरबाजी को लेकर छात्रों से पूछताछ करने में जुटी थी। इस दौरान किसी भी छात्र की डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर गिरफ्तारी नहीं हुई थी और ना ही पत्थर लगने से कोई चोटिल हुआ था। जेएनयू छात्र संघ के नेतृत्व में वामपंथी छात्र पत्थरबाजी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर पैदल मार्च कर रहे थे।

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क्या है बीबीसी की विवादित डॉक्युमेंट्री विवाद?
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह कई YouTube वीडियो और डॉक्युमेंट्री के लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। मालूम हो कि दो पार्ट में बनी बीबीसी डॉक्युमेंट्री, जो दावा करती है कि उसने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की थी। हालांकि इसे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें निष्पक्षता की कमी है और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। वहीं, केंद्र सरकार के इस कदम को कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों से तीखी आलोचना मिली है।

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पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में मंगलवार आधी रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे छह लोगों को रौंद दिया। हादसे के बाद आरोपित ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह से जख्मी हुए लोगों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया।

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सभी की हुई पहचान 
दिल्ली पुलिस ने मृतकों की पहचान सीमापुरी निवासी करीम (52), छोटे खान (25), शाह आलम (38), शालीमार गार्डन निवासी राहुल (45) के रूप में हुई है। हादसे में घायल तुलसी निकेतन निवासी मनीष (16), ताहिरपुर निवासी प्रदीप (30) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला पुलिस उपायुक्त आर सत्यसुंदरम ने बताया कि मंगलवार रात 1:51 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमापुरी बस डिपो के पास डिवाइडर पर सो रहे छह लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया है।

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ट्रक ड्राइवर हुआ फरार 
पुलिस मौके पर पहुंची तो एक ट्रक खड़ा था, जिसका चालक फरार था। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, पुलिस सभी घायलों व मृतकों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अस्पताल में भर्ती के बाद चौथे घायल ने भी दम तोड़ दिया। बाकी दो लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, कई टीमें आरोपित की तलाश में लगाई गई है।

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ब्रिटेन में तीसरी लहर के संकेत मिलने का दावा
अरविंद केजरीवाल ने अपनी आशंका के समर्थन में ब्रिटेन से संकेत मिलने का दावा किया। उन्होंने बताया कि, 45 प्रतिशत तक टीकाकरण के बावजूद देश में मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते।

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9 अस्पतालों में 22 नए पीसीए ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन
एक ऑनलाइन कार्यक्रम में बोलते हुए केजरीवाल ने जानकारी दी कि, उन्होंने दिल्ली के नौ अस्पतालों में 22 नए पीसीए ऑक्सीजन संयंत्रों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि, हम कोविड-19 से लड़ने में हमारी तैयारियों को मजबूती देंगे।

सरकार युद्ध स्तर पर कर रही तैयारी
केजरीवाल ने कहा कि, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते और हमारी सरकार उसका मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है और ऑक्सीजन टैंकर भी खरीद रही है। उन्होंने दिल्लीवासियों का दूसरी लहर के दौरान धैर्य और संघर्ष का धन्यवाद कहा। उन्होंने कोरोना की लड़ाई में उद्योग जगत के शामिल होने पर आभार जताया।

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एक बार फिर मिलकर तीसरी लहर से लड़ना होगा
केजरीवाल ने कहा कि, सभी ने एक साथ मिलकर कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना संघर्ष और अनुशासन से किया और इसे काबू करने में सफल हुए। लिहाजा, हम प्रार्थना करते हैं कि, कोविड की तीसरी लहर हमें प्रभावित न करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दिल्ली को फिर से मिलकर लड़ना होगा।

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केजरीवाल ने कहा कि, आपने हमारी योजना ये कहकर खारिज कर दी कि हमने केंद्र से मंजूरी नहीं ली थी। लेकिन हमने केंद्र से इस योजना के लिए 5 बार एप्रूवल लिया था।

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5 बार एप्रूवल के बाद भी योजना पर रोक क्यों ?
सीएम केजरीवाल ने कहा कि, अगले हफ्ते से घर-घर राशन योजना शुरू होनी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन आपने अचानक दो दिन पहले क्यों रोक दी? प्रधानमंत्री जी आज मैं बहुत व्यथित हूं। आज मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना।
प्रधानमंत्री सर, इस स्कीम के लिए राज्य सरकार सक्षम है और हम केंद्र से कोई विवाद नहीं चाहते। हमने इसका नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना रखा था। आपने तब कहा कि, योजना में मुख्यमंत्री नाम नहीं आ सकता। हमने आपकी बात मानकर नाम हटा दिया।

पिज्जा की होम डिलीवरी तो राशन की क्यों नहीं?
उन्होंने आगे कहा कि, इस देश में अगर स्मार्टफोन, पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं? आपको राशन माफिया से क्या हमदर्दी है प्रधानमंत्री सर? उन गरीबों की कौन सुनेगा?
केंद्र ने कोर्ट में हमारी योजना के खिलाफ आपत्ति नही की तो अब खारिज़ क्यों किया जा रहा है? कई गरीब लोगों की नौकरी जा चुकी है। लोग बाहर नही जाना चाहते इसलिए हम घर-घर राशन भेजना चाहते हैं।

ये राशन केंद्र का है तो दिल्ली क्रेडिट क्यों ले?- अधिकारी
केजरीवाल ने कहा कि, केंद्र सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि, ये राशन केंद्र का है तो दिल्ली क्रेडिट क्यों ले? मैं क्रेडिट नही ले रहा हूं, प्लीज लागू कर दीजिए।
दुनिया से कहूंगा कि मोदी जी ने योजना लागू की। ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है, ना भाजपा का। ये राशन तो इस देश के लोगों का है और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है।

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आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं?
उन्होंने कहा कि, इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। ये वक्त एक-दूसरे का हाथ पकड़कर मदद करने का है। ये वक्त एक-दूसरे से झगड़ने का नहीं है। लोगों को लगने लगा है कि, इतनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है।
आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं। झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं। आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं। किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर। ऐसे देश कैसे चलेगा?

हम सब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे?
आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं। हम सब आपके ही हैं। हम सब भारतवासी हैं। ऐसे में हम सब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? हमें आपस में नहीं लड़ना। हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है।
सीएम ने कहा कि, कल सब लोग ये हेडलाइन पढ़ना चाहते हैं कि, मोदीजी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर गरीबों के घर-घर जाकर राशन पहुंचाया। लोग टीवी पर ये ब्रेकिंग न्यूज देखना चाहते हैं कि मोदीजी और केजरीवालजी ने मिलकर दिल्ली के गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया।

इस योजना को मत रोकिए, ये राष्ट्रहित में है- केजरीवाल
उन्होंने कहा कि, इस योजना को मत रोकिए। ये राष्ट्रहित में है। आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है। आप भी हमारा साथ दीजिए।

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बीजेपी ने कहा, आप कानून से ऊपर नहीं
बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट कर केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि, आपको समझना पड़ेगा सरकार तो संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी।
NFSA एक्ट का सेक्शन 12(2) कहता है कि, केंद्र का अप्रूवल जरूरी है कोई नई स्कीम शुरू करने के लिए। दूसरा ये कि कोर्ट का स्टे है इस स्कीम को लागू करने के लिए।
उन्होंने आगे कहा कि, आप कानून के हिसाब से केंद्र से परमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? केजरीवाल जी आप कानून से ऊपर तो नहीं हो गए। उल्टा केंद्र तो आपको पूरी मदद करने को तैयार है और ज़्यादा राशन देने को तैयार है। वैसे आपको 7 साल लग गए राशन माफिया खत्म करने के लिए। राजनीति मत करो केजरीवाल और कानून के हिसाब से काम करो।

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प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो शाम तक खत्म हो जाएगा। रविवार से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद करने पड़ेंगे। केंद्र से और वैक्सीन के डोज की मांग की है। जैसे ही हमें डोज मिलेगी, दिल्ली में युवाओं की वैक्सीनेशन फिर से शुरु कर दी जाएगी।

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ढाई करोड़ वैक्सीन की जरूरत
साथ ही आगे कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन हमें मई में इसके मुकाबले केवल 16 लाख वैक्सीन मीली। केंद्र ने जून के लिए इस कोटे को कम करके आठ लाख कर दिया है। दिल्ली में अब तक 50 लाख वैक्सीन लगा चुके है और हमें दिल्ली के सभी युवाओं के लिए ढाई करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। अगर इसी रफ्तार से हमें वैक्सीन मिली तो केवल दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज्यादा समय लग जाएगा। तब तक न जानें कितनी लहरें आएंगी और कितने लोग मर जाएंगे।

उन्होने कहा कि अस्पताल, बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं की व्यवस्था तो हम कर ही रहे हैं। इस के साथ ही कोरोना के घातक परिणाम से बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे असरदार है। इसके आगे केजरीवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब दिल्ली में काफी कम होती नजर आ रही है। बीते दिन में दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है।

मुख्यमंत्री के चार सुझाव
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की चपेट से देश को बचाने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता को तुरंत बढ़ाने का कहा साथ ही इस के लिए अपने चार सुझाव भी दिए।

-पहले सुझाव में उन्होंने कहा कि भारतीय बायोटेक कंपनी अपनी कोवैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार सभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को बुलाकर युद्धस्तर पर इस फॉर्मूले से वैक्सीन बनाने का आदेश दें।

-दूसरे सुझाव में कहा कि सभी विदेशी वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से खुद बात करें, यह काम राज्य सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए।

-तीसरा सुझाव यह कि केंद्र सरकार को उन राज्यों से बात करनी चाहिए जो अपनी जनसंख्या के मुकाबले अत्यधिक वैक्सीन जमा कर रहे है। और उन्हें ऐसा करने से मना करना चाहिए।

-विदेशी वैक्सीन की कंपनियों को भारत में भी उत्पादन की अनुमति दी जाए।

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पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमें युवाओं के लिए चल रहे वैक्सीनेशन सेंटरों को वैक्सीन की कमी के कारण बंद करना पड़ा। हमें हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, ताकि तीन महीनें के अंदर दिल्ली में सभी को टीका लगाया जा सके। उन्होंने आगे लिखा कि मई में दिल्ली को केवल 16 लाख वैक्सीन की डोज मिली थी और हमें जानकारी मिली है कि जून में हमें केवल आठ लाख डोज मिलेंगे। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीन मिली तो केवल दिल्ली के युवाओं को वैक्सीनेट करने में 30 महीने लग जाएंगे।

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नकली इंजेक्शन बनाने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार
कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से पूरा देश बेहाल है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली भी जूझ रही है। इन हालातों के बीच भी कुछ लोग बैधड़क जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करने में लगे है। गुरुवार को उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल्ली पुलिस नें बड़ी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के आरोप में ऐसे ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले ही दो हजार नकील इंजेक्शन बेच चुके है। साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपीयों के पास से 196 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने ट्विटर के जरिए बताया कि इस नकली इंजेक्शन को आरोपी 25000 रुपए में बेचते थे।

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कालाबाजारी में तीन आरोपी गिरफ्तार
इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रान्च ने तीन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में यह इंजेक्शन मददगार है ओर इसकी काफी मांग है। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक गिरफ्तार किए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी आलोक त्यागी, गाजियाबाद निवासी अभिषेक और नोएडा निवासी सोमेल गुप्ता बताई जा रही है।

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किसान या दंगाई…
हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से निपटने के लिए दंगारोधी यूनिटों को मैदान में उतार दिया है। सरकार ने सभी ड्यूटी स्थलों पर आंसू गैस और वाटर कैनन की 2-2 गाड़ियों की तैनाती की है। इनके अलावा वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, क्रेन, एंबुलेंस भी तैनात किए गए हैं। दंगा जैसे हालात से निपटने के लिए तीन रिजर्व पुलिस बल एंटी रायट उपकरणों के साथ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दो रिजर्व पुलिस बल को दंगा विरोधी उपकरणों के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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क्यों हो रहा प्रदर्शन?
सरकार ने कृषि सुधारों के लिए तीन कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 बनाए थे। इनके विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले दो महीनों से सड़कों पर उग्र आंदोलन कर रहे हैं। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों को वापस लेने से साफ इन्कार कर चुके हैं। जिसके बाद किसानों और सरकार के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं।

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