गहलोत सरकार का कार्यकाल इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। इस लहजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। सूबे की आम आवाम को केंद्र में रखकर बनाए गए इस बजट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लाइव प्रसारण किया गया।

यूआईटी में हुआ लाइव 
कोटा में भी बजट का लाइव प्रसारण किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक बंदोबस्त किए थे। जिला मुख्यालय पर नगर विकास न्यास के ऑडिटोरियम में लाइव प्रसारण किया गया। जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संगठनों से जुडे नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर निगम उत्तर महापौर मंजू मेहरा, जिला कलक्टर ओपी बुनकर, सीईओ जिला परिषद ममता तिवाड़ी, कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम दक्षिण अम्बालाल मीणा, डीएसओ पुष्पा हरवानी, एसीईओ जिला परिषद सरिता, राजीविका प्रभारी नेहा चतुर्वेदी, सीएमएचओ डॉ. जगदीश सोनी, सूचना विभाग के उप निदेशक हरिओम गुर्जर, विकास अधिकारी सांगोद जगदीश मीणा एवं सुल्तानपुर मजहर इमाम सहित जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों ने लाईव प्रसारण देखा। बजट का लाइव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के फेसबुक पेज पर भी लाइव प्रसारित किया गया।

कल्याणकारी सरकार का जन हितेषी बजट-धारीवाल
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जो विभिन्न क्षेत्रों में आमजन को राहत देने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को बड़ी राहत प्रदान कर रहा है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस साल का बजट भी जनता को समर्पित जनता की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर क्षेत्र के लिए राहत देने वाली घोषणाएं बजट में की, भले वो स्वास्थ्य को लेकर हो कर्मचारियों के हितेषी हो शिक्षा खेल-खिलाड़ी कला संस्कृति किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखा । राजस्थान सरकार के बजट से हर वर्ग को राहत पहुचाने वाला है । राजस्थान सरकार जन सेवा के संकल्प के साथ लगातार अति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है।

राज्य का बजट, बचत, राहत व बढत को समर्पित- मेहता
राज्य के बजट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने की वर्गों के लिए हितकारी एवं राज्य की विकास की गति को तेजी से बढ़ाने वाला, जनकल्याणकारी बताते हुये स्वागत किया है। बजट में ईआरसीपी के माध्यम से 13 हजार करोड के कार्य प्रस्तावित किये जो पेयजल आपूर्ति के लिए सार्थक कदम है। मेहता ने कहा कि बजट में आमजन किसानों, युवाओं व महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मेहता ने कहा कि किसान व मजदूर वर्गों के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। हैं जो उन्हें संबल प्रदान करेंगे। महिला उद्यमियों के लिए मासिक भत्ता देने का निर्णय सराहनीय हैं। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कोटा सहित राज्य के कई शहरों के विकास को लेकर कई प्रावधान किये हैं जो मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक दूरदर्शिता को व्यक्त करते हैं। मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्णयों द्वारा प्रदान की गई महंगाई जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट राज्य के चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त विभाग का दायित्व भी संभाल रहे गहलोत की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार का यह पांचवां एवं अंतिम बजट है। पहली बार राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट को लाइव दिखाया गया। सरकार का कहना है यह बजट ‘बचत, राहत, बढ़त’ (Bachat, Rahat, Badhat) वाला बजट है, जो युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत कह चुके हैं कि आगामी (वित्त वर्ष 2023-24) बजट युवाओं एवं महिलाओं पर केंद्रित होगा और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

बवाल से हुई शुरुआत 
सुबह 11 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज वित्त वर्ष 2023-34 के लिए बजट पेश करते ही सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने सीएम गहलोत पर पुराना बजट भाषण पढ़ने का आरोप लगाया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है।

प्रमोशन स्केल तय 
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। सीएम ने इस बजट में कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा और कई अहम घोषणाएं की। जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ होगा। सीएम ने कहा- राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। दावा किया की कि इससे 90 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में नए स्केल की घोषणा भी की है। आर यू एच एस में ओपीडी की निर्धारित सीमा भी तय करने की बात सीएम ने सदन में कही। उन्होंने कहा कि सीमा 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। वहीं राज्य में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। घोषणा की कि जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनाया जाएगा। इसके अलावा संविदाकर्मी भी स्थायी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें पुराने अनुभव का भी फायदा दिया जाएगा।

पेपर लीक रोकने को एटीएफ 
उम्मीद के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। युवाओं को समयबद्ध रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पेपर लीक होने की घटनाएं होती हैं। इन्हें रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा करता हूं।’

भर्ती फीस खत्म 
सभी भर्तियां सुचारू रूप से हो इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है। युवाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार फीस देने पर सभी भर्ती परीक्षाएं निशुल्क होंगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकारी खजाने पर आएगा। सीएम ने कहा कि अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे और प्रदेश के प्रमुख कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली और जिला मुख्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले एक करोड़ परिवारों को प्रति माह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की। इसमें एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, एक लीटर तेल, गरम मसाले दिए जाएंगे। इस पर करीब 3 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवार अधिक कीमत की वजह से रसोई गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इन 76 लाख परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

100 यूनिट मुफ्त बिजली 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले बजट में प्रति माह 50 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। अगले वर्ष से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना की शुरुआत करते हुए 100 यूनिट प्रति माह बिजली दी जाएगी। एक करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अन्य 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार दी जा रही छूट मिलती रहेगी। इससे करीब 7 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को फ्री बिजली उपलब्ध कराना भी सरकार का लक्ष्य है।

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डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट नहीं बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूबे में डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखी जाएगी। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। साथ ही महंगाई कम करने में मदद मिलेगी।

19,000 करोड़ का पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल सस्ते एलपीजी सिलेंडर, नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाएगा। यह पैकेज महंगाई से परेशान लोगों के जीवन को आसान बनाएगा।

2,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2,000 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से राज्य में मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका फायदा 11 लाख से अधिक किसानों को होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसानों की जमीन को नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान लोन राहत अधिनियम को लागू करने की भी घोषणा की।

लंपी से मारी गई गायों पर 40,000 का मुआवजा
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक और बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस के प्रकोप से मारी गई गायों पर 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत का मौजूदा कार्यकाल में यह पांचवां और आखिरी बजट है। विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। बजट पढ़ने के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत में पुराने बजट से कुछ पंक्तियां पढ़ डाली। इसको लेकर विपक्षी भाजपा ने हंगामा कर दिया। इससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

सत्ता की सीढ़ी बनेंगी ये योजनाएं 
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सूबे का 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट 2023-24 में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने बीते चार बजटों में कोई भी नया कर नहीं लगाया और लोगों को राहत देने की कोशिश की। सनद रहे राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। यह उनके मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है।

अस्थाई कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ का फंड 
गहलोत ने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के कर्मचारियों जिनको गिग वर्कर्स (अस्थायी कर्मचारी) कहा जाता है, उनके लिए 200 करोड़ रुपये के कल्याण कोष स्थापित करने का भी एलान किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में ‘गिग इकॉनमी’ का दायरा बढ़ रहा है। राज्य में ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़कर 3 से 4 लाख हो गई है। मौजूदा वक्त में गिर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने का प्रस्ताव करता हूं।

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ओपीएस का दायरा बढ़ाया 
गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही 200 करोड़ रुपये के फंड वाले गिग वर्कर्स वेलफेयर कोष की स्थापना स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना ‘ओपीएस’ का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में बोर्डों और निगमों के कर्मियों के लिए भी इसे लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

चिरंजीवी भवः
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी बड़ा एलान किया। उन्होंने इस योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साथ ही योजना का लाभ अब गरीब (बीपीएल) के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा। यही नहीं गहलोत ने योजना के तहत दुर्घटना बीमा की रकम को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का ऐलान किया।

चुनावी बजट
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है।

राहतों की बौछार 
सीएम गहलोत ने 50 लाख के स्टार्ट अप पर बड़ी राहत प्रदान की है। स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। जबकि कृषि आधारित उद्योगों की भूमि डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी। भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान के लिए किसानों की ओर से दी जाने वाली राशि निशु्ल्क की गई है। दुपहिया वाहनों की खरीद पर एकमुश्त दिए जाने वाले कर में 50% की छूट दी गई है।

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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट में डीएलसी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने इस घोषणा से राजस्थान में प्लॉट और फ्लैट सस्ते हो जाएंगे। 10 की बजाय अब डीएलसी दर 5% रहेगी। इसी प्रकार सीएम गहलोत ने बहु मंजिला इमारत में 50 लाख तक के फ्लैट खरीद में 2 प्रतिशत स्टाॅप ड्यूटी की छूट देने की घोषणा ती है।

उद्यमियों को भी राहत 
नए औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड के आंवटन आनलाइन लाटरी प्रक्रिया से होंगे। MSME की सीमा 50 लाख से घटाकर 25 लाख की गई है। हर साल 10 की बजाय 5 फीसदी ही डीएलसी रेट बढ़ेगी। सीएम गहलोत ने व्यापारियों को राहत दी है। मंडी शुल्क जमा कराने पर रियायत मिलेगी। रिप्स की अवधि बढ़ाई गई है। जबकि एमेनस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सिंतबर किया गया है।

मध्यम वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत
गहलोत के इस निर्णय से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। छोटे भूखंडों की डीएलसी दर घटने से मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्लॉट और फ्लैट खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसका असर यह भी होगा कि कोरोना की मार से उबर रहे रियल एस्टेट मार्केट बूम मिल सकता है। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और सरचार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोग राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। छोटों के बजाय बड़े भूखंडों पर राहत दी गई है।

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