ऐसा नहीं कि लड़कियों में गणित सीखने की योग्यता लड़कों से कम होती है। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक भेदभाव और रूढ़िवादिता के कारण यह अंतर बढ़ रहा है। यह अंतर न सिर्फ लड़कियों का आत्मविश्वास कम करता है, बल्कि उन्हें असफलता की ओर भी धकेलता है। हालांकि ऐसी लड़कियां भी हैं जो मौका मिलने पर टॉपर बन रही हैं।

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क्या कहते हैं 34 देशों के आंकड़े 
रिपोर्ट बताती है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में गणित में निपुणता हासिल करने की सम्भावना 1.3 गुना अधिक होती है। कारण है शिक्षकों, अभिभावकों और साथियों का भेदभाव और रूढ़िवादिता। यह समस्या निम्न मध्य आय वाले देशों में अधिक है। ऐसे 34 देशों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि लड़कियां लड़कों से पीछे हैं। इन देशों में चौथी कक्षा के तीन-चौथाई छात्र-छात्राओं के पास बुनियादी संख्या कौशल का अभाव है। 79 मध्य और उच्च आय वाले देशों के आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष की उम्र के स्कूली बच्चों में से एक तिहाई से अधिक के पास गणित में न्यूनतम निपुणता नहीं है। रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने बच्चों की गणितीय क्षमता को और बिगाड़ दिया है।

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लड़कियों को समान अवसर नहीं
यूनीसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने रिपोर्ट में लिखा है कि लड़कियों में लड़कों के समान गणित सीखने की योग्यता होती है, मगर उन्हें समान अवसर नहीं मिलता है। जिन देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूल से बाहर होने की सम्भावना अधिक होती है, वहां गणितीय क्षमता में असमानता भी अधिक होती है।

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परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि
रिपोर्ट में एक रोचक बात यह सामने आई है कि संख्या कौशल हासिल करने में परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि भी मायने रखती है। धनी परिवारों के चौथी कक्षा तक के बच्चों में संख्या कौशल हासिल करने की सम्भावना निर्धन घरों के बच्चों की तुलना में 1.8 गुना अधिक होती है। बचपन में शिक्षा और देखभाल कार्यक्रमों में भाग लेने वालों में 15 वर्ष की आयु तक गणित में न्यूनतम दक्षता हासिल करने की सम्भावना उन बच्चों की तुलना में 2.8 गुना अधिक होती है जिनके पास ऐसे अवसरों का अभाव है।

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पितृसत्तामक समाज भी एक कारण 
लग्जेमबर्ग यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट और आईआईएम के शोधकर्ता करण सिंघल ने जेंडर डिफरेंस इन मैथमेटिक्स लर्निंग इन रुरल इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है। सिंघल अपने रिसर्च का हवाला देकर कहते हैं कि जिन राज्यों में पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं के प्रतिकूल हैं या उन्हें कम स्वायत्तता मिली है, उनका प्रदर्शन ज्यादा खराब है। उदाहरण के लिए जहां घूंघट या पुरुषों के बाद महिलाओं के खाना खाने की प्रथा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) के आधार पर उन्होंने कहा है कि ऐसे परिवार जहां पति, पत्नी को काम के लिए बाहर जाने से रोकते हैं, अन्य पुरुषों से बात नहीं करने देते या अपनी सखियों से मिलने की अनुमति नहीं देते, वहां संख्या कौशल में लैंगिक अंतर अधिक है। कुछ शोध कहते हैं कि टेक्स्ट बुक में गणित में लड़कों के उदाहरण दिए जाते हैं जिससे लड़कियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। ऐसे में हमको सिरे से बदलाव करने की आवश्यकता है।

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समय के साथ जारी है यह दिक्कत
वर्ष 2010 से 2018 तक के लिए विभिन्न आयु-वर्गों में हमारा कालगत विश्लेषण बताता है कि गणित में लड़कियों और लड़कों, दोनों के प्रदर्शन में गिरावट आई है। महिलाओं के लिए यह प्रतिकूल स्थिति लगातार बनी हुई है (चित्र 1)। समय के साथ इस अंतर के कम होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि, हाल के वर्षों (2018) में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

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गणित सीखने के फायदे
रिपोर्ट के मुताबिक गणित सीखने से बच्चों की स्मृति, समझ और विश्लेषण क्षमता मजबूत होती है और उनकी रचनात्मक योग्यता में निखार आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बच्चे बुनियादी गणित और अन्य मूलभूत विषय ठीक से नहीं समझते, उन्हें किसी समस्या के समाधान और तार्किक क्षमता वाले कार्यों में संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए उन रूढ़ियों और मान्यताओं को दूर करने की आवश्यकता है जो लड़कियों को पीछे रखती हैं। उन्हें मौलिक कौशल हासिल हो, वे स्कूल और जीवन में सफल हों, इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

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स्टेम में भारतीय लड़कियों का बज रहा डंका
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस देशों के मुकाबले भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (स्टेम) में लड़कियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार स्टेम में बीते तीन साल में महिलाओं की तादाद बढ़ी है। इस दौरान पुरुषों की संख्या 12.9 लाख से कम होकर 11.9 लाख हो गई, जबकि महिलाओं की संख्या 10 लाख से बढ़कर 10.6 लाख हो गई। विश्व बैंक के अनुसार भी स्टेम में भारतीय महिलाओं की संख्या 43 फीसद है जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की लड़कियों की तादाद क्रमश: 34 फीसद, 38 फीसद, 27 फीसद और 32 फीसद रही है।

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क्या हो सकता है समाधान 
यूनीसेफ ने सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकारों से संकल्प लेने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि सभी बच्चों को स्कूल में फिर से पंजीकृत करने और उनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिये नए सिरे से प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, पढ़ाई-लिखाई में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये शिक्षकों की भी मदद की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में बच्चों के लिये एक सुरक्षित व सहायक वातावरण सृजित हो, ताकि उन्हें सीखने के लिये अनुकूल माहौल मिल सके।

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टेक्स्ट बुक में हों बदलाव 
सबसे प्रमुख जरूरत है कि समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना जाए, टेक्स्ट बुक में बदलाव किए जाएं, जेंडर न्यूट्रल उदाहरण दिए जाएं। इसके अलावा उन्हें गणित का रोल मॉडल बनाया जाए। किताबों में उनका जिक्र हो, इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। टीचर्स और पेरेंट्स को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। सिंघल कहते हैं, “एनसीएफ की रिपोर्ट में कहा गया था कि जब लड़के गणित में बेहतर करते हैं तो उन्हें इंटेलीजेंट कहा जाता है। लेकिन जब लड़कियां अच्छा करती हैं उन्हें हार्डवर्किंग कहा जाता है। इस सोच को बदलने की जरुरत है।”

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TISMedia@Lucknow यूपी बोर्ड परीक्षा में 12 वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। इसके चलते दोपहर दो बजे से होने वाली ये परीक्षा 24 जिलों में रद्द कर दी गई। माध्‍यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि बाकी 51 जिलों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी।

जानकारी के अनुसार पर्चा लीक बलिया में हुआ है। इसके बाद बुधवार को 2 से 5.15 बजे की पाली में प्रस्तावित परीक्षा 24 जिलों में निरस्त कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के अनुसार इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय की सीरीज 316 ईडी व 316 ईआई के प्रश्नपत्र के प्रकटन की आशंका के दृष्टिगत उन 24 जिलों की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है, जहां इस सीरीज के पेपर भेजे गए थे। निरस्त परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

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इन जिलों में रद्द की गई है परीक्षा
जिन जिलों की परीक्षा निरस्त की गई है उनमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली शामिल हैं।

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छात्रों में मची अफरातफरी
12 वीं अंग्रेजी का पर्चा लीक होने के बाद जिन 24 जिलों में दोपहर की पाली की परीक्षा रद्द की गई है वहां छात्रों के बीच अफरातफरी मच गई। परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्रों ने कहा कि वे काफी तैयारी करके परीक्षा देने आए थे। गोरखपुर सहित कुछ स्‍थानों पर छात्रों ने परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ नारेबाजी भी की। केंद्रों पर परीक्षा देने आए छात्र-छात्राओं को जब परीक्षा केंद्रों पर एंट्री नहीं दी गई और यह पता चला कि पेपर रद्द हो गया है तो वे निराश हो गए। उन्‍होंने कहा कि ऐसे पेपर लीक करने वाले छात्रों के दुश्‍मन हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

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पूरी रात चली धर-पकड़
पर्चा आउट होने को लेकर सतर्क प्रशासन के निर्देश पर मामले के संदिग्‍धों की गिरफ्तारी के लिए मंगलवार की पूरी रात धरपकड़ चलती रही। कई लोगों से पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि नगर इलाके में स्थिति एक स्कूल जिसे इस बार सेंटर नहीं बनाया गया है उसके प्रबंधक और शिक्षक ने किसी तरह से पर्चा आउट कर दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले पर अभी कुछ भी नहीं बोल रही है।

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STF को प्रकरण की जांच के आदेश
पेपर लीक होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस महकमा भी जांच में जुट गया है। पेपर लीक कहां से हुआ, इसकी विभागीय स्तर पर भी जांच होगी। योगी सरकार ने बीते कार्यकाल में टीईटी की परीक्षा लीक होने के बाद पेपर लीक प्रकरण को काफी गंभीरता से लिया था। यही वजह है कि UP BOARD अंग्रेजी के पेपर लीक की जांच उत्तर प्रदेश STF को सौंपी गई है।

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बलिया से ही कल संस्‍कृत का पर्चा भी हुआ था लीक
बलिया से ही कल संस्‍कृत का पर्चा भी लीक हो गया था। हाईस्‍कूल संस्‍कृत की परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसके पेपर और उत्‍तर बाजार में पहुंचने की खबर फैल गई थी। पुलिस ने आज इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस कुछ स्कूल प्रबंधकों, शिक्षकों और अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मंगलवार को सुबह की पाली में 10वीं के संस्कृत विषय का इम्तिहान था। बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पता चला कि प्रश्नों के उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसकी जानकारी होते ही अफसरों में खलबली मच गई। पहले तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इनकार किया लेकिन बात जब ऊपर तक पहुंच गई तो जांच-पड़ताल शुरू की गई। ज्वाइंट डायरेक्टर वाईके सिंह जांच करने पहुंचे। डीएम ने भी तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच का निर्देश दे दिया। इस प्रकरण में डीआईओएस ब्रजेश मिश्र की तहरीर पर बलिया के उभांव थाने में अज्ञात के खिलाफ धारा 420 आईपीसी, परीक्षा अधिनियम 1988 की धारा 5 व 10 तथा सूचना प्रद्योगिकी (संशोधन) 2008 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस की आधा दर्जन टीमों को तहकीकात के लिए लगाया गया है।

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TISMedia@Jaipur राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल और कोचिंग संस्थान जरूर खुल जाएंगे, लेकिन प्राइमरी स्कूल बंद ही रहेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाने की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि कुछ स्कूल संचालक सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। जबकि प्रदेश सरकार ने अभी इस मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया है।

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शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने राजस्थान में 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खुलने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले चिकित्सा विभाग के सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही कुछ तय होगा। फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूल खोलने में फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। यहां तक कि इस बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा भी नहीं हुई है।

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निजी स्कूल संचालकों पर अफवाह फैलाने का आरोप
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निजी स्कूल संचालकों पर प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए दवाब बनाने और अभिभावकों को उकसाने के लिए अफवाहें फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि निजी स्कूल संचालक संघ के पदाधिकारी झूठ फैला जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। संघ पदाधिकारियों से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि संघ के पदाधिकारियों से शुक्रवार को मुलाकात हुई थी, लेकिन इस विषय पर मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ स्कूल संचालक भीड़ इकट्ठा कर नेतागिरी करने में लगे हैं। वह जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। ऐसे झूठे लोगों से अब मैं भविष्य में कभी नहीं मिलूंगा।

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ऐसे शुरू हुआ विवाद 
राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाने की अफवाहों की शुरुआत निजी स्कूल संचालकों के जयपुर में हुए प्रदर्शन के बाद हुई। सभी स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालक जयपुर में इकट्ठा हुए थे। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने धरना भी दिया था। धरने पर बैठे स्कूल संचालकों का 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करने पहुंचा था। डोटासरा से मुलाकात कर वापस लौटे निजी स्कूल संचालक संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया में अपनी मांगों पर सरकार की ओर से सहमति जताने की बात कही। उन्होंने बताया था कि कक्षा 9 से 12 तक स्कूल खोलने के बाद 5 सितंबर तक कक्षा 1 से 8 तक भी स्कूल खोल दिए जाएंगे।

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सरकार को देनी पड़ी सफाई
जिसके बाद अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नतीजन, बात बिगड़ती देख शनिवार को शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए अभी प्राइमरी स्कूल न खोले जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुलाकात के बाद हमने निजी स्कूल संचालकों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने झूठ फैला कर माहौल खराब करने की कोशिश कर डाली।

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TISMedia@Kota सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने शुक्रवार को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। अब तक के इतिहास में यह सीबीएसई का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट रहा है। परीक्षा में कुल 99.37 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए। स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैँ।

रिजल्ट जारी करने से पहले सीबीएसई ने रोल नंबर फाइंडर लॉन्च किया। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर एक्टिव इस लिंक के जरिए स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले इस लिंक पर जाकर कक्षा 12वी सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नई विंडो खुलेगी। जिस पर इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद स्क्रीन पर रोल नंबर डिस्प्ले होगा। तब जाकर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

हाथों हाथ डाउनलोड करो मार्कशीट 
इतना ही नहीं सीबीएसई हाथों हाथ मार्कशीट भी दे रहा है। इसके लिए डिजीलॉकर पर जाकर लॉगइन इन्फॉर्मेशन भरनी होगी और स्क्रीन पर डिजिटल मार्कशीट आ जाएगी जिसे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकेंगे। डिजीलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इसे digilocker.gov.in से डाउनलोड करना होगा। बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को डिजीलॉकर क्रेडेंशियल्स SMS के जरिए भेज दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल कर वे अपनी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षाएं न होने पर ऐसे तैयार हुआ रिजल्ट 
इस साल 12वीं का रिजल्ट 30:30:40 के फॉर्मूले पर तय किया गया है। मार्किंग स्कीम के मुताबिक 10वीं और 11वीं के 5 में से जिन 3 सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा स्कोर है, उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना गया है। इसके साथ ही 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। 10वीं- 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया गया है और 12वीं के प्री- बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया गया है।

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TISMedia@Jaipur प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह की बैठक शनिवार सायं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के राजकीय आवास पर आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी शामिल हुए। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने भरतपुर से दूरभाष द्वारा अपने विचार व्यक्त किए।

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कॉलेज-यूनिवर्सिटी पर फैसला 15 दिन टला 
बैठक में राज्य में शिक्षण संस्थाओं को खोलने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उच्च शिक्षा के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। उच्च माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय 15 दिन बाद लिया जाएगा।

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स्कूल खोलने का फैसला केंद्र पर छोड़ा 
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार से अभिमत लिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूल्स आदि के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों के विद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ करने के अनुभव और फीडबैक लेकर निर्णय लिया जाएगा।इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स एवं प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी राय ली जाएगी। केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेकर प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं प्रारंभ करने की तारीख एवं एसओपी के संबंध में निर्णय किया जाएगा।

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यह भी रहे मौजूद 
बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, गृह सचिव श्री एनएल मीणा व श्री सुरेश गुप्ता सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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बदलाऊ प्रकृति का नियम है। बदलाव होना चाहिए। किन्तु कोई भी बदलाव या परिवर्तन परिष्कृत व परिमार्जित रूप में हो तो ही सार्थक है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव किया है। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। जो नियमावली 1971 में बनी थी वह आज के परिपेक्ष्य में बदलनी चाहिए। यह अच्छी पहल है जो नियम पुराने हो चुके उनमें नयापन जरूरी है।
सभी सेवारत शिक्षकों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया। अनुभव का लाभ, नए कैडर का निर्माण, योग्यता में वृद्धि आदि काम किये। जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते है तो निश्चित रूप से योग्यता व अनुभव के आधार पर तय करते है। शिक्षकों की योग्यता के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद गठित की गई है। यही परिषद अध्यापकों की योग्यता व प्रशिक्षण के मानदंडों का निर्धारण करती है।सरकार द्वारा सेवा नियमों में जो परिवर्तन किया है, यह परिवर्तन योग्यताओं को नकारते हुए किये गए है। जैसे- सेवारत शिक्षकों में बहुत शिक्षक एम.एड (शिक्षा अधिस्नातक) नेट(राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) विद्या वाचस्पति (PHd) आदि योग्यता रखते है किंतु इनका कोई जिक्र नही किया गया है। जो यह दर्शाता है कि उच्च योग्यताधारी शिक्षकों की योग्यता का लाभ उन्हें नही मिलेगा। जबकि इन योग्यताओं का लाभ निर्धारित करना चाहिए था।

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साथ ही राजस्थान में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाने जाते है। यह संस्थान प्रारम्भिक शिक्षा के तहत संचालित होते है। इन संस्थानों में एनसीटीई के नियमों की अवहेलना की जा रही है। इन संस्थाओं के लिए सेवा नियमों में कोई स्थान नही है। जबकि राजस्थान में एम.एड की डिग्री करवाई जाती है और एनसीटीई के नियमानुसार डीएलएड संस्थानों में इनकी डिग्री का उपयोग किया जा सकता है। इन प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी सेवा नियम बनाकर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जो कि सेवा नियमों से बाहर है। अब तक इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर प्रशिक्षक नियुक्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करवाया जा रहा है। जो कि नियम विरुद्ध है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी जरूरी है। अगर प्रशिक्षण उत्तम होगा तो शिक्षक भी उत्तम ही तैयार होंगे।

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शिक्षा जगत में एमएड की डिग्री उपेक्षा का शिकार रही है। इन परिवर्तनों में भी निराशा ही हाथ लगी है। शिक्षा विषय में स्नात्कोत्तर (एम.एड.), राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी (नेट) राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी (सेट), मास्टर ऑफ फिलाॅसफि (एम.फिल.) तथा शिक्षा में डाक्टरेट (पीएच.डी.) जैसी महत्वपूर्ण उपाधियों का राजस्थान में सिवाय निजी महाविद्यालय में नौकरी करने के अलावा और कोई महत्व नहीं है। शिक्षक शिक्षा की इन सभी उच्च डिग्री को वर्ष 1998 से शिक्षा विभाग भूल कर बैठा है। विदित है कि राजस्थान में एक राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् (एस.सी.ई आर.टी.), दो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आई.ए एस.ई.) तथा 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई ई.टी.) है लेकिन सरकारी सेवाओं में शिक्षक शिक्षा की इन उच्च डिग्रियों का उपयोग नहीं के बराबर है।

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वर्ष 1998 से पहले शिक्षा विभाग अपने कार्मिक को एम.एड. के आधार पर प्रमोशन देता था लेकिन 1998 के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। नतीजन आज पिछले 22 सालों से राजस्थान में एम.एड. जैसी उच्च योग्यता उपेक्षित हो रही है। वर्ष 2015 से वर्मा समिति की सिफारिश के पश्चात बी.एड. का पाठ्यक्रम दो वर्ष का करके बी.एड. को उच्च शिक्षा में शामिल कर लिया गया था वहीं दूसरी ओर अनुदानित बी.एड. शिक्षकों के लिए सरकार ने पांच शासकीय बी.एड. काॅलेज स्थापित किए थे जो शिक्षक शिक्षा के सेवानियम के अभाव में बन्द हो गए। आज हमारे राज्य की शिक्षक शिक्षा दोहरे नियम पर चल रही है जहां एक ओर निजी बी.एड. काॅलेज उच्च शिक्षा आयुक्तालय जयपुर के अधीन है वहीं राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान शिक्षा निदेशालय स्कूल शिक्षा बीकानेर के अन्तर्गत संचालित है। इन संस्थानों को लेकर भी नियमावली में कोई स्थान नही दिए गया।

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राजस्थान में शिक्षक शिक्षा के सेवानियम बनाए जाए। राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद्, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रति नियुक्तियां बद हो एवं एनसीटीई अनुसार सेवा नियमावली का निर्माण किया जाना चाहिए था। जो नही किया।डॉ राजेन्द्र श्रीमाली, डॉ प्रभु दयाल, डॉ प्रशांत गुर्जर, डॉ प्रेमलता, राम बाबू जांगीड़, महेंद्र सिंह गुर्जर, महावीर पूनिया, डॉ दमोदर प्रसाद, अनिल पारगी, डॉ मनोज मेहता आदि सदस्यों ने रोष व्यक्त किया। सभी सदस्यों ने बताया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा संचालित है। इनके लिए सेवा नियमों जगह न देना। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है। जबकि यहाँ पर सेवापूर्व व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है।
अतः सरकार को चाहिए कि सेवा नियमों के बदलाव पर पुनर्विचार करें। निश्चित रूप से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र के बदलावों का फायदा भावी पीढ़ी को मिलेगा। अन्यथा गुणवत्ता के अभाव में भावी पीढ़ी किस ओर जाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

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TISMedia@Varanshi पिता का देहांत हुआ तो पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी सिर पर आ गई… सरकार से लेकर साहूकार तक सभी ने हाथ झटक दिया तो दिन रात रिक्शा खींच दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में जुट गया… विरासत में कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ भयावह गरीबी… लेकिन, ख्वाब तो झुग्गी झोंपड़ियों में भी देखे जा सकते हैं और मुकेश भी देख बैठा… बेहद ही मुश्किल ख्वाब… अर्थशास्त्री बनने का ख्वाब… खुद तो काबिल बनना ही था, छोटे भाई को भी किसी लायक बनाने की ठान ली…! बस यहीं से शुरू होती है एक कहानी… बनारस की गलियों से गुजरती हुई दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यालय यानि बीएचयू के दरवाजे तक पहुंचने की।

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तस्वीर में जो शख्स नुमाया है, उसका नाम मुकेश है… मुकेश मिश्र…! मुकेश काशी के रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप पर अक्सर ही दिख जाते हैं…! आम तौर पर किसी रिक्शे वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन खाली वक्त में कभी अखबार तो कभी किताबों में खोए मुकेश मुसाफिरों की नजरों में चढ़ ही जाते हैं…! हैरत तो तब होती है जब दर्जनों युवा उनके पैर छूकर गुजरते हैं… तब लोग पूछ ही लेते हैं कौन है ये आदमी…! तब खोमचे बड़े रौब से उनका परिचय देता है… ये हैं मुकेश… बीएचयू के शोध छात्र (पीएचडी)  मुकेश मिश्र…!

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अर्थशास्त्र ही क्यों? 
मुकेश का परिचय मिलने के बाद शायद ही कोई होगा जो उनके रिक्शे की सवारी न करना चाहे। रिक्शे पर चढ़ते ही शुरू हो जाता है सिलसिला बातचीत का। का भाई, कौन से विषय से पीएचडी कर रहे हो? जवाब आता हैः साहब अर्थशास्त्र से…! भौंचकी सवारी कह ही उठती है… अरे बाबा! अर्थशास्त्र, यही विषय क्यों चुना तुमने वो भी बीएचयू से पीएचडी करने के लिए। एक तो वहां का पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम इतना कठिन ऊपर से तुम्हारा विषय। जवाब जरूर मिलता है, साहब एक गरीब से बेहतर अर्थशास्त्र को कोई नहीं समझ सकता। उसे पता होता है कि कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट कैसे भरा जा सकता है। उसे पता होता है कि कम से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा बेहतर जीवन कैसे जिया जा सकता है और उसे पता होता है पाई-पाई का मोल, कि कितनी मेहनत से आम आदमी पैसा कमाता है और फिर उसे कितनी सहालियत के साथ खर्च किया जाता है।

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वजीफा भी तो मिलता होगा
मुकेश के बेलौस जवाब मिलते ही कुछ लोग तो तिलमिला उठते हैं और कुछ लोग आश्चर्य चकित रह जाते हैं। नतीजन, शुरू होता है कुतर्कों और वाहियात सवालों का सिलसिला। अरे! सुनो पारिवारिक दुर्दशा है तो क्या हुआ सरकारी मदद भी तो मिली होगी तुमको। ईडब्लूएस का आरक्षण, छात्रवृति और पीडीएस का सस्ता अनाज वगैराह…? जवाब में मुकेश खीजते नहीं हैं… उल्टा हँस पड़ते हैं। क्या करूं सर जी, आपकी तरह अखबार तो मैं भी पढ़ता हूं। जानता हूं कि सरकार योजनाएं तो हजार चला रही है, लेकिन उनकी हकीकत सिर्फ गरीब ही जानता है कि व्यवस्था के ठेकेदारों से कुछ बचे तो हम तक पहुंचे। और चलिए आपकी बात बड़ी करते हुए मान भी लिया कि सब मिलता है तो क्या, वाकई में गरीब आदमी हजार पांच सौ रुपए महीने में महीने भर जी लेगा। सच तो यह है कि दूर के ढ़ोल हमेशा सुहाने ही लगते हैं।

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रिक्शा ही क्यों! 
मुकेश के तीखे सवालों का जवाब सुनने के बाद उसके रिक्शे पर सवार शख्स हमलावर हो उठता है। अरे, तो क्या हुआ इतने पढ़े लिखे हो, नौकरी ही कर लेते। रिक्शा ही क्यों चलाते हो? फिर से बारी मुकेश की ही थी। साहब, स्वाभिमान नहीं बेच सकते। सरकारी नौकरी ऊंट के मुंह में जीरा होती है। ऊपर से लाखों की घूस। जिसे दे नहीं सकते और प्राईवेट सेक्टर में घुसने के लिए सिफारिश और दुत्कार अलग से। हमें सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। हम स्वाभिमान नहीं बेच सकते। हम मेहनत कर सकते हैं। रिक्शा चलाने में अपना स्वाभिमान समझते हैं। किसी का उपकार लेकर जीना हमें पसन्द नहीं है।”

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पीएचडी पूरी करके ही मानेंगे
आखिर में बेबस मुसाफिर लाचारी जताने को मजबूर हो जाता है। अरे! मुकेश तो अपनी और भाई की पढ़ाई के साथ-साथ घर का खर्चा कैसे मैनेज करते हो। मैनेज जो जाता है साहब। रिक्शा चलाकर उतना मिल जाता है, जितना सरकारी अफसरों और निजी कंपनियों के साहबों के आगे गिड़गिड़ाकर भी नहीं मिल सकता। हम पकौड़ा तल कर अपने और अपने भाई की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। आप देखियेगा, एक दिन हम खड़े हो जायेंगे। पीएचडी पूरी करके किसी उचित स्थान पर अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे। रिक्शा भी चलाते हैं । मेहनत से पढ़ाई भी पूरी करते हैं। पीएचडी मेरी तैयार है। बस उसको टाइप वगैरह कराने के लिये थोडे धन की आवश्यकता है थोडा और रिक्शा चलाऊंगा। भाई की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। माता जी की सेवा भी करता हूं। मां को कुछ करने नहीं देता। वे बस हमें दुलार कर साहस दे देती हैं।” मेरे साथ चलिए, मैं ऐसे हजारों नवयुवकों से आप को मिला सकता हूँ जो बनारस जैसे धार्मिक शहर में मजदूरी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। सभी स्वाभिमान से अपना कार्य करते हैं। किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं। सभी पढ़ाई में तेज हैं। किसी प्रकार के पाखंड में नहीं जीते। अपने लक्ष्य के लिये मेहनत करते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आवश्यकता है लक्ष्य भेदने की। हम सब खुश हैं स्वाभिमान से जीने पर।”

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सवाल लाजमी है! 
इतनी सारी बातों के बीच पता ही नहीं चलता कब रिक्शा मंजिल तक पहुंच गया। सवारी ने जेब में हाथ डाला और मुकेश का मेहनताना उसकी हथेली पर रख दिया। पैसे मिलते ही मुकेश ने रिक्शा मोड़ा और दूसरी सवारी की तलाश में सड़क पर कब गुम हो गया पता ही नहीं चलता। पीछे कुछ छूट जाता है तो बस मुकेश और मुकेश की बातें… वो हजार सवाल जो उससे बात करने वाले हर शख्स को कई रातों तक परेशान करते रहते हैं कि आखिर, तरक्की की तस्वीरों में यह नौजवान कहां शामिल हैं? मुकेश का अर्थशास्त्र इस देश के महान अर्थशास्त्रियों को कब समझ आएगा जो लाखों करोड़ों का रिवाइवल पैकेज बनाकर उसके खर्च का हिसाब तक नहीं दे पाते। कब रिजर्व बैंक इस अर्थशास्त्र को आत्मसात करेंगी और कब बैंकों का डूबना बंद होगा? तस्वीर कितनी भी खुशनुमा क्यों न हो, सवाल तो लाजमी हैं। काश मुकेश के शोधपत्र इनके जवाब दे सकें!

(लेखकः रमेश राय। देश की आंचलिक पत्रकारिता का जीवंत चेहरा हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक रमेश राय। दैनिक आज से लेकर दैनिक जागरण तक तमाम बड़े अखबारों संपादकीय पदों पर 4 दशकों से भी ज्यादा पत्रकारिता एवं संपादकीय दायित्यों का सफल निर्वहन कर चुके हैं। फिलहाल वाराणसी में रहकर आम आदमी की जिंदगी को लेखबद्ध करने में जुटे हैं। )

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TISMedia@Kota. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा NEET (UG) Exam 2021 की तारीखों की घोषणा कर दी। देश भर के चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिलों के लिए होने वाली यह परीक्षा देश के 198 शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जुलाई को शाम 5 बजे शुरु हो जाएगी। 

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धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि NEET (UG) की परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्रधान ने ट्वीट कर नीट परीक्षा की तारीखों (NEET Exam Date) का एलान किया। एचआरडी मिनिस्टर धर्मेद्र प्रधान ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि नीट (यूजी) 2021 देश भर में 12 सितंबर, 2021 को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से एनटीए (National Testing Agency) की वेबसाइट के माध्यम से शुरू होगी।

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बढ़ाए परीक्षा केंद्र 
प्रधान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि परीक्षा के दौरान ‘सामाजिक दूरी, मास्क और सैनेटाइजेशन जैसे सभी कोरोना मापदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा। कोविड गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित हो सके इसलिए इस बार एक साथ 198 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जबकि पिछले साल 155 में परीक्षा आयोजित की गई थी। शहरों के साथ-साथ परीक्षा केंदों की संख्या भी लगभग डेढ़ गुनी कर दी जाएगी। साल 2020 में नीट परीक्षा 3,862 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

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