TISMedia@Kota देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन राजस्थान में लाखों लोगों की जिंदगी में आज भी अंधेरा पसरा हुआ है। आजादी के 74 साल बाद भी राजस्थान के करीब 300 राजस्व गांवों और एक हजार से ज्यादा ढ़ाणियों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। उर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक करीब 13 लाख लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। हर घर तक बिजली पहुंचाने के केंद्र एवं राज्य सरकार के दावों के विपरीत प्रदेश के आदिवासी बहुल उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के साथ ही यूपी एवं मध्य प्रदेश से सटे धौलपुर जिले के भी कई गांवों में आज भी अंधेरा है। यहां तक कि बूंदी के कोचरियां गांव में लोकसभा अध्यक्ष की तमाम कोशिशों के चलते 74 साल बाद बिजली पहुंच सकी है।

Read More: कोचरिया: डिजिटल युग का एक ऐसा गांव जहां बिजली पहुंचने में लग गए 74 साल

प्रदेश की राजधानी जयपुर जिले की फागी तहसील की दो दर्जन ढ़ाणियों (मजरे) में अब तक बिजली नहीं पहुंची है, हालांकि खंभें लगे एक साल हो गया। वहीं राज्य के उर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला का दावा है कि खेतों में बने घरों को छोड़ दें तो शत प्रतिशत विधुतकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि ढ़ाणी की कोई परिभाषा नहीं है। सरकार हर घर में बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रही है। गांव और घर ही यूनिट है। उधर सामाजिक संगठनों के अध्ययन एवं विधुत निगम के अधिकारियों से अनौपचारिक बातचीत में सामने आया कि सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का दावा तो किया, लेकिन 10 हजार से अधिक ऐसे गांव और ढ़ाणियों की गणना ही नहीं की, जिनकी आबादी 100 से 250 तक है। हालात यह है कि 300 की आबादी वाले भी कई गांव अभी भी अंधेरे में है। कई गांवों को सरकार ने विधुतिकृत तो घोषित कर दिया, लेकिन आधे से अधिक घरों को कनेक्शन नहीं मिला।

Read More: NGT की फटकार के बाद जागी सरकार, कंक्रीट से मुक्त होंगी पेड़ों की जड़ें

आदिवासियों के लिए बिजली आज भी सपना
प्रदेश के आदिवासी बहुल उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के गांवों में रह रहे आदिवासियों के लिए बिजली आजादी के 72 साल बाद भी एक सपने की तरह है। यहां हालात यह है कि जिला मुख्यालयों से कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। राजस्थान ही नहीं गुजरात और मध्यप्रदेश के आदिवासियों के धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम से 30 किलोमीटर दूर चलने पर अंधेरा नजर आता है। बांसवाड़ा खेराडाबरा, खरेरी, डोकर, छाजा, भुकनिआ, मोर, सरनपुर, दलपुरा, टिमटिआ, शेरगढ़, अरधुना, सरेरी, दुक्वारा सहित कई गांवों के आदिवासियों ने आज तक बिजली नहीं देखी है। उदयपुर जिले के नयाखोला, मगराफला, फला, गागलिया, खेराड़ा, कातरा, जामबुआफला, छालीबोकड़ा, अबांवी, रेबाड़ी, दाडमीया, पीलक, सेरा, माल, सरवण, जैर फला, अहारी फला, निचली करेल, उपली बस्सी, निचली सिगरी, पाठीया, नया खोला, सोम कुंडाफला, ववाई फला, खल,दीवाली घाटी, ईटों का खेत, साकरिया, सिली पांच बोर, बीडाफला, छोकरवाड़ा, पापड़दा सहित करीब तीन दर्जन गांवों में अंधेरा है ।

Read More: Rajasthan: नकलचियों और पेपर लीक करने वालों को होगी 7 साल की सजा

नेताजी हैं कि सुनते ही नहीं 
प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों के आदिवासी बहुंल गांवों में भी बिजली नहीं पहुंचने की शिकायत लोग हमेशा राजनेताओं और अफसरों से करते हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उप्र.और मप्र. से सटे धौलपुर जिले के पांच गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। दौसा जिले में तीन गांव,बारां जिले के सात और चित्तोड़गढ़ के तीन गांवों के लोगों को अब तक बिजली का इंतजार है। इनके अतिरिक्त अधिकांश जिलों में एक से तीन या चार गांव अंधेरे में है। ढ़ाणियों की संख्या तो काफी अधिक है।

The post राजस्थान के 13 लाख लोग आज भी अंधेरे में काट रहे जीवन, 300 गांव में अब तक नहीं पहुंची बिजली appeared first on TIS Media .

सरपंच कांति बाई ने बताया कि कोचरिया गांव में करीब 40 घर हैं। इस गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी। ग्रामीण लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते सभी तरह के प्रयासों के बावजूद राहत नहीं मिल रही थी। बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीणों की रोजमर्रा का जीवन तो प्रभावित हो ही रहा था, बच्चों की शिक्षा में भी बाधा आती थी। गांव में बिजली नहीं होना युवाओं की शादी में बड़ी अड़चन भी बन रहा था। इस समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने करीब तीन माह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बिरला को अपनी पीड़ा से अवगत करवाया था।

40 में से 15 घरों में हुआ कनेक्शन 
स्पीकर बिरला ने लोगों को आश्वस्त किया था कि वे उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। इसके बाद उन्होंने सभी तकनीकी बाधाएं दूर करवाईं। जिसके बाद गांव में बिजली की लाइन बिछाई जा सकी। ग्रामीणों ने भी इस कोशिश का हाथों-हाथ स्वागत किया और 40 में से 15 घरों में विद्युत कनेक्शन भी जारी हो चुके हैं। शेष घरों को भी जल्द विद्युत आपूर्ति से जोड़ दिया जाएगा।

Read More: NGT की फटकार के बाद जागी सरकार, कंक्रीट से मुक्त होंगी पेड़ों की जड़ें

बिरला का जताया आभार 
रात के समय घरों को रोशन होते देख ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी के साथ संतोष भी है। उन्होंने वर्षों पुरानी इस मांग के पूरा होने पर शनिवार को कोटा स्थित कैंप कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष बिरला के प्रति आभार व्यक्त किया। बिरला ने ग्रामीणों से कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करना उनका दायित्व है। ग्रामीणों ने अब लोकसभा अध्यक्ष बिरला से गांव के स्कूल के लिए भवन निर्माण का आग्रह किया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्कूल का भवन नहीं है। इस कारण शिक्षक बच्चों को खुले में पढ़ाते हैं। बरसात और सर्दी के दिनों में तो इस कारण काफी परेशानी होती है। बिरला ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे इसके लिए प्रयास करेंगे।

The post कोचरिया: डिजिटल युग का एक ऐसा गांव जहां बिजली पहुंचने में लग गए 74 साल appeared first on TIS Media .

Read More: बुजुर्ग महिला की चेन तोड़कर भागा है ये चेन स्नेचर, कहीं दिखे तो पुलिस को बताएं

राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट अब ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के दवाब में हांफने लगे हैं। बारां स्थित छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। 250 मेगावाट क्षमता की चौथी यूनिट के ऐश हैंडलिंग प्लांट ( ईएसपी) का स्ट्रक्चर (होपर) भरभरा कर गिर गया। वहां काम कर रहे चार मजदूर हूपर में भरी गर्म राख के ढे़र में दब गए। जिनमें से तीन मजदूरों को निकाल लिया गया, लेकिन एक मजदूर को बचाने के लिए प्लांट प्रबंधन ने पूरी जान झोंक दी।  

Read More: गर्लफ्रेंड को I LOVE YOU लिखा और दे दी जान, पर्ची पर लिख गया “मेरे मरने की वजह तुम हो”

150 घंटे बाद मिली सफलता
छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट के मुख्य अभियंता अजय सक्सेना बताया कि बुधवार रात करीब 1 बजे ईएसपी का स्ट्रक्चर अचानक गिर गया। जिसके चलते वहां काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। इनमें से वीरेंद्र धाकड़, दिनेश धाकड़ व प्रीतम मालव को बाहर निकाला गया, लेकिन चौथा मजदूर दिनेश मेहता राख और ढ़ांचे के ढ़ेर में दब गया। उसे निकालने के लिए छह दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि किसी को पता ही नहीं था कि मजदूर कहां दबा है। जिसके चलते हजारों टन का पूरा मलबा हटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा था। 150 घंटों से भी ज्यादा की कोशिशों के बाद आखिरकार मंगलवार को भीलवाड़ा निवासी दिनेश मेहता का शव बरामद कर लिया गया।

3000 टन से भी ज्यादा मलबा हटाया 
राजस्थान विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड़ (RVUNL) के टेक्निकल डायरेक्टर जिनेश जैन ने बताया कि दुर्घटना में 28 होपर टूट गए थे। हर एक होपर में लगभग 90 टन राख होती है। इसके साथ ही होपर का पूरा ढ़ांचा भी करीब 2 हजार 2 सौ टन के आसपास का था। ऐसे में उसके नीचे दबे मजदूर को बचाने के लिए पूरी जान झोंक दी। राख हटाने के लिए 100 से भी ज्यादा ट्रक लगाए गए। वहीं लोहे से बने होपर के ढ़ांचे को काटकर हटाने के लिए आनन-फानन में हैदराबाद की कंपनी से कांट्रेक्ट करना पड़ा।

उत्पादन का दवाब बना हादसे की वजह 
बताया जा रहा है कि राजस्थान में बिजली की कमी के चलते छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट पर किसी भी यूनिट को बंद किए बिना ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने का दवाब था। जिसके चलते नियमित होने वाली मेंटिनेंस भी टालनी पड़ी थी। ईएसपी प्लांट की सफाई नहीं हुई थी। अधिक भराव की वजह से ईएसपी प्लांट बैठ गया और हादसा हो गया। बता दें कि ऐश हैंडलिंग प्लांट (ईएसपी) लगभग 1 हजार मीटर एरिया में बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में 28 हूपर है। इनमें से गर्म राख निकलती है। यहां से राख को पानी के पम्प के प्रेशर से पाइप लाइन के जरिए बाहर निकाला जाता है।

The post छबड़ा थर्मलः 150 घंटे में हटाया 3000 टन मलबा तब जाकर मिला होपर के नीचे दबे मजदूर का शव appeared first on TIS Media .

TISMedia@Jaipur राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। प्रदेश सरकार की लपरवाही के चलते उन्हें कई गुना बढ़े हुए बिजली बिलों की मार झेलनी पड़ सकती है। दरअसल, मंत्रिमंडल की उठापटक में मशगूल सरकार बिजली घरों के लिए कोयला खरीदना ही भूल गई। ऐसे में कोयला खत्म होने के राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट बंद हुए तब जाकर ऊर्जा मंत्री को कोयला खरीदने की सुध आई। लेकिन, कोल कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का पुराना बकाया न चुकाने पर कोयला देने से मना कर दिया। तब जाकर ऊर्जा मंत्री अपने आला अफसरों को लेकर कोयला लेने के लिए दिल्ली दौड़े।

राजस्थान में कोयले की कमी के कारण बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोयला खत्म होने से कालीसिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की सभी यूनिट कई दिनों से ठप पड़ी हैं। वहीं गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने और बिजली उत्पादन कम होने के बाद हालात पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी है।  बिजली उत्पादन गड़बड़ाने से प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। बिजली की किल्लत इतनी भयावह हो गए हैं कि पॉवर सप्लाई ग्रिड से राजस्थान सरकार को सीलिंग तोड़कर 18 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ रही है।

Read More: नहीं खुलेंगे प्राइमरी स्कूल: शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल संचालकों की मांग को किया खारिज

कालीसिंध और सूरतगढ़ में उत्पादन हुआ ठप
झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लांट की 600-600 मेगावाट की दोनों इकाइयां कोयले की कमी के कारण 12 दिनों से बंद पड़ी हैं। कालीसिंध थर्मल की पहली इकाई 11 अगस्त और दूसरी इकाई 16 अगस्त से ठप पड़ी है। दोनों इकाइयां बंद होने से प्लांट को हर रोज करीब 8 करोड़ रुपए का घाटा उठाना रहा है। वहीं सूरतगढ़ थर्मल पॉवर स्टेशन की 250-250 मेगावाट की सभी 6 इकाइयां कोयले की कमी के चलते करीब सप्ताह भर से बंद पड़ी हैं। जिसके चलते सूरतगढ़ थर्मल पॉवर प्लांट की सभी इकाइयों को चलाने के लिए 30 हजार मीट्रिक टन कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोयला खत्म होने के कारण इन्हें बंद करना पड़ा है। वहीं कोटा थर्मल पॉवर प्लांट में भी 5-6 दिन का कोयला बचा है। जबकि चौथी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं कर रही।

Read More: मंत्री जी! आपके कार्यकर्ता आपकी और कितनी छीछालेदर करवाएंगे

3600 करोड़ से ज्यादा का बकाया 
सूत्रों के मुताबिक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के ऊपर निजी और सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। राजस्थान सरकार ने समय रहते देनदारी नहीं चुकाई तो इन कोयला कंपनियों ने कोयले की सप्लाई बंद कर दी। जिसके चलते राजस्थान में पिछले एक पखवाड़े से बिजली उत्पादन तेजी से घटा और बिजली की किल्लत हो गई। सूत्रों के मुताबिक अकेले कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लाट पर छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों का 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। पैसा न मिलने के बाद इन खदानों ने कालीसिंध कोयला भेजना बंद कर दिया। उत्पादन निगम की बात करें तो कोयले की खरीद का करीब 600 करोड़ बकाया रुपया नॉर्दन कोल लिंकेज और साउथ ईस्टर्न कोल लिंकेज को देना है। जबकि निजी कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के 3000 करोड़ रुपये की देनदारी ऊपर से है। ऐसे में करीब 4 हजार करोड़ रुपए बकाया होने के कारण इन थर्मल पॉवर प्लांटों को कोयला मिलना बंद हो गया। ऊर्जा मंत्रालय इस मुसीबत से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन सूबे में छिड़े सियासी घमासान में अपनी कुर्सियां बचाने के लिए न तो सरकार और न ही मंत्री एवं अफसरों ने इस ओर ध्यान दिया। नतीजन, अब जब हालात बिगड़े तो उन्हें संभालने के लिए पैबंद लगाने की कोशिश की जा रही है।

Read More: चोरी और सीनाजोरीः बिजली चोरों पर शिकंजा कसना पड़ा KEDL कर्मचारियों को भारी

सरकार खरीद रही पांच गुने दामों पर बिजली
बिजली की कमी से जूझ रहे राजस्थान को अंधेरे में डूबता देख जब तक सरकार ने होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालत यह है कि सूबे में छाए बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान को सीलिंग तोड़कर कोटे से ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली संकट के हालात इतने भयावह हो चले हैं कि सरकार किसी भी सूरत में बिजली खरीदने को राजी है। नतीजन, अब सरकार को 18 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के लिए अधिकतम खरीद दर की सीलिंग भी हटानी पड़ी है। इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदने के बावजूद राजस्थान को एक्सचेंज से मांग की केवल 20 फीसदी ही बिजली मिल पा रही है। समय रहते सरकार चेत जाती तो सूबे पर बेवजह पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले 6.50 रुपये प्रति यूनिट तक की सीलिंग रेट से बिजली खरीदी जा रही थी। वहीं कोयला संकट में फंसने से पहले सरकार करीब 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही थी।

Read More: कांग्रेस ने किया बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन, KEDL ने दिया आरोपों का जवाब

अब जागे सरकार 
सरकार में फेरबदल के साथ ही राजस्थान में बिजली और कोयला प्रबंधन फेल होने के बाद ऊर्जा विभाग के मंत्री और अफसरों की नींद टूटी। कोयला मिलता न देख ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला और ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंच कर वह केन्द्रीय कोयला मंत्री, मंत्रालय के अफसरों और कोल इंडिया के अफसरों से मिलकर राजस्थान के बिजली घरों को चलाने लायक कोयला खरीदने की कोशिश करेंगे। हालांकि, सारा मसला बकाए के भुगतान पर ही अटकता नजर आ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जब तक मदद नहीं करेगी राजस्थान का अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है। वहीं, खाली खजाने को भरने और कोयला कंपनियों का कर्जा उतारने के लिए सरकार टैक्स और सरचार्ज के नाम पर जनता से ही भरपाई करेगी। जिसके चलते राजस्थान के लोगों को एक बार फिर से महंगी बिजली का करंट लगने की पूरी आशंका है।

The post फिर लगेगा महंगी बिजली का करंट! 18 रुपए यूनिट तक बिजली खरीद रही “लापरवाह” सरकार appeared first on TIS Media .