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लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को तिकुनियां में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ा फैसला किया है। हाई कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड में आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू करीब चार महीने से लखीमपुर खीरी जेल में अपने साथियों के साथ बंद है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के पुत्र को जमानत दी है। कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला बीते महीने सुरक्षित रखा था। इस हिंसा में आशीष मिश्रा को उसके साथियों के साथ किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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18 जनवरी को सुरक्षित रखा था फैसला 
आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत देने का यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया। इससे पहले कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित किया था। इसको आज सुना दिया। आशीष मिश्रा को बेल बांड दाखिल करना होगा, उसके बाद वह जेल से जमानत पर बाहर आ सकते हैं।

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यह था लखीमपुर कांड 
गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत उसके साथियों पर चार किसानों और एक पत्रकार की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा सहित एक दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था। एसआईटी ने अपनी जांच में कहा कि साजिश के तहत किसानों को कुचलकर मारा गया। इस मामले में विपक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग करता रहा है। इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई। आशीष अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया। आशीष का कहना था कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वह घटनास्थल पर नहीं थे।

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एमएसपी पर क्यों नहीं बनाते कानून 
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी ही पार्टी भाजपा और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तल्ख टिप्पणी की है। मलिक का मानना है कि किसानों का आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना ही पार्टी ही नहीं देश को नुकसान है। किसान आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए। किसान अपनी जगह ठीक हैं क्योंकि एमएसपी ही असल मुद्दा है। सरकार यदि इसे कानून का हिस्सा बना लेती है तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन, सरकारी नुमाइंदे इसकी पैरवी तो खूब करते हैं, लेकिन कानून का हिस्सा बनाने के सवाल पर चुप्पी साध जाते हैं। इससे उनकी नीयत पर सवाल उठती है। जो बवाल की असल जड़ है। नीयत साफ है तो फिर एमएसपी को बनाएं कानून का हिस्सा।

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राज्यपाल हूं, बिचौलिया नहीं
किसान आंदोलन को लेकर चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए जब उनसे पूछा गया कि आप किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता क्यों नहीं करते? मलिक ने इसका तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा कि मैं राज्यपाल हूं कोई बिचौलिया नहीं हूं। गवर्नर का पद संवैधानिक पद होता हैं। जिसमें आप फैसले तो कर सकते हैं लेकिन, बिचौलिया नहीं बन सकते।

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हृदयहीन है सरकार
इसके बाद सत्यपाल मलिक इस कदर उखड़ गए कि अपनी ही अपनी ही पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पड़ी करते हुए बोले “एक कुतिया मर जाती है तो नेताओं के शोकसंदेश आ जाते हैं, लेकिन आंदोलन में अब तक 250 से ज्यादा किसान मर चुके हैं और किसी के मुंह से सांत्वना का एक शब्द तक नहीं निकला।“ यह हृदयहीनता है। किसान अपना घर बार छोड़कर यहां बैठे हैं। उनकी मुश्किलों का हल निकालना चाहिए।

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किसानों का सत्यानाश हो रहा है
सत्यापाल मलिक ने साफ कहा कि वह तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सरकार तो कभी की किसान नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी होती। राकेश टिकैत समेत कई की गिरफ्तारी तो मैने खुद रुकवाई है। आंदोलन खत्म न होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल केंद्र सरकार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसानों का दर्द समझ सके। आलम यह है कि विरोध की वजह को समझे बिना ही फैसले किए जा रहे हैं। जिनसे किसानों का सत्यनाश हो रहा है। यह देश के लिए सबसे बुरा दौर है। जब तक किसानों का भला नहीं होगा, देश का भी भला नहीं हो सकता।

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तीर्थ करना है तो झुंझनूं आओ
दिल्ली जाते समय मलिक कुछ देर के लिए झुंझुनूं रूके। यहां आने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि यह शहीदों की धरा है। इसके कण-कण में तप भरा है। झुंझनूं से ज्यादा शहादत किसी जिले ने नहीं दी। इसलिए साफ कहता हूं कि तीर्थ करने की बजाय झुंझुनूं के गांवों में जाओ। शहीदों की पत्नी, मां और बच्चों से मिलो। उनका सानिध्य पाओ। इतना पुण्य मिलेगा कि कहीं और मत्था टेकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

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