TISMedia@NewDelhi राज्यसभा में बुधवार को जमकर बवाल काटना और फिर सांसदों के साथ मारपीट का आरोप लगाने वाले पूरे विपक्ष की एक सीसीटीवी फुटेज ने पोल खोलकर रख दी है। राज्यसभा में लगे इस सीसीटीवी ने वो सबकुछ कैद कर लिया, जिसे मीडिया के कैमरों से दूर रखा गया। अब इस सीसीटीवी फुटेज के बाहर आते ही पूरे विपक्ष में हडकंप मच गया है। वहीं संसद के सुरक्षाकर्मियों ने राज्य सभा के सभापति वैंकया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सांसदों के दुर्व्यवहार की शिकायत की है। जिसके बाद संसद में बवाल काटने वाले सांसदों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

राज्यसभा में बुधवार को सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को सदन में हंगामे के बीच पारित किया गया, जबकि विपक्ष विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजने की मांग कर रहा था। जब सरकार ने हंगामे के बीच बिल पर चर्चा के लिए दबाव डाला, तो सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने रिपोर्टर की मेज पर चढ़ने की कोशिश की तो सदन को तुरंत स्थगित कर दिया गया। जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ सांसद मार्शलों का रास्ता रोक रहे हैं। इतना ही नहीं सांसद मार्शलों के साथ धक्का-मुक्की तक करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर 
मानसून सत्र खत्म होने के बाद अब संसद में हुए हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई हुई तो सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने तोड़फोड़ और बदसलूकी की। विपक्ष ने महिला सांसदों से धक्कामुक्की का आरोप लगाया है तो सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी सांसदों ने मार्शलों से हाथापाई की की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो संसद में सुरक्षित नहीं थे जिसे सत्ता पक्ष ने झूठ करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने संसद नहीं चलने दी, इस पर सरकार का कहना है कि विपक्ष ने संसद को सड़क बना दिया। विपक्ष ने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया है तो सरकार ने विपक्ष पर चर्चा नहीं होने देने का आरोप लगाया है।

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सांसदों पर गाज गिरना तय 
इसी बीच संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन तक किया। लेकिन, मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब सारे घटनाक्रम को लेकर गुरुवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों ने मानसून सत्र के दौरान सदन में हुई घटनाओं पर गहनता से विचार विमर्श किया। सूत्रों की मानें तो दोनों सदनों के सभापतियों के बीच संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर एक राय बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बात से खासे आहत थे कि दो दिन पहले लोकसभा स्थगित करने के बाद सत्ता और विपक्ष के सभी नेताओं ने उनसे मुलाकात कर सदन की भावी कार्यवाहियों को बिना किसी व्यवधान के संचालित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अगले ही रोज राज्यसभा में विपक्ष ने इस कदर हंगामा किया कि बेकाबू हुए सांसदों को रोकने के लिए मार्शल तक बुलाने पड़े। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद दोनों ही सदनों के सभापतियों के बीच पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कराने की सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका असर भी दिखाई देने लगेगा।

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सुरक्षा कर्मियों ने की शिकायत, कार्यवाही की मांग  
राज्यसभा में हंगामे के बाद विपक्ष ने मार्शलों पर हाथापाई करने के आरोप लगाया। जिसके बाद सदन में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी बवाल काटने वाले सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन में सुरक्षा सहायक-ग्रेड 2 के पद पर तैनात महिला सुरक्षाकर्मी अक्षिता भट्ट ने राज्यसभा सचिवालय में सांसदों के खिलाफ शिकायत दी है। अक्षिता ने संसद के सुरक्षा निदेशक को दी अपनी इस लिखित शिकायत में कहा है कि महिला सांसदों ने बांह पकड़कर उसे घसीटा। यह दोनों महिला सांसद अपने पुरुष सांसद साथियों की मदद करना चाहती थीं ताकि वो सुरक्षा घेरे को तोड़ कर आसन की ओर जा सकें। प्रदर्शन में शामिल कई पुरुष सांसद सुरक्षा घेरा तोड़ने के लिए उनकी ओर बढ़े। जब उन्हें रोकने की कोशिश की तब सांसद छाया वर्मा और फुलो देवी नेताम आगे आईं और उन्होंने अपने पुरुष सहयोगियों के लिए रास्ता बनाया ताकि वो सुरक्षा घेरे को तोड़ सकें और टेबल तक पहुंच सकें।

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सांसद जी! ये कैसा बर्ताव है 
अकेली अक्षिता भट्ट ही नहीं हंगामे के दौरान सदन में मौजूद सुरक्षा सहायक राकेश नेगी ने भी संसद के सुरक्षा निदेशक को लिखित शिकायत दी है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि “बुधवार को मेरी ड्यूटी राज्यसभा के अंदर बतौर मार्शल लगी हुई थी। सांसद एलमाराम करीम और अनिल देसाई ने मार्शलों के द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। हंगामे के दौरान एलमारन करीम ने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे घसीटने लगे ताकि वो मुझे सुरक्षा घेरा बनाने से रोक सकें। इस दौरान मेरी गर्दन चौक हो गई और मुझे घुटन होने लगी। मैने जैसे तैसे अपनी गर्दन छुड़ाई तब जाकर लगा कि छोड़ी देर और होती तो आज जान ही चली जाती।”

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TISMedia@Kota 17 वीं लोकसभा का छठवां सत्र सिर्फ 17 दिन ही चल सका। इस बीच विपक्ष पर सिर्फ और सिर्फ खुद की जासूसी ही तारी रही। भयावह कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बुलाए गए संसद के इस सत्र में जनता को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। न किसी ने तीसरी लहर के दौरान सुरक्षा और बचाव के इंतजामों पर बात करना जरूरी समझा और ना ही दो साल से घरों में बंद पड़े नौनिहालों को स्कूलों तक लाने का रास्ता दिखाने की किसी ने जहमत उठाई। पूरे सत्र में माननीयों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता तारी थी कि कहीं सरकार उनकी जासूसी तो नहीं करा रही। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर माननीय ऐसा क्या करते हैं जिन्हें सार्वजनिक जीवन में भी गोपनीयता की इस कदर जरूरत आन पड़ी है।

17वीं लोकसभा का यह छठा सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ। इसे 13 अगस्त तक चलना था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे और बवाल के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दो दिन पहले ही यानि 11 अगस्त को इसे खत्म करने की घोषणा कर दी।

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वक्त और पैसों की बर्बादी 
मानसून सत्र में जनता के वक्त और पैसे की जमकर बर्बादी हुई।  17वीं लोकसभा में अब तक आयोजित हुए सत्रों की बात करें तो पहले सत्र में 37 बैठकें हुईं। जबकि दूसरे सत्र में 20, तीसरे में 23, चौथे सत्र में 10 और पांचवें सत्र में 24 बैठकें हो सकीं। जबकि छठवें सत्र में सिर्फ 17 बैठकें ही हुईं। यानि चौथा और छठवां सत्र जनता के वक्त और पैसों की बर्बादी ही साबित हुआ। इस दौरान माननीयों ने कुल 21 घंटे और 14 मिनट ही काम किया। काम के नाम पर भी विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही करता रहा। काम के मामले में लोकसभा का पहला सत्र सबसे बेहतर साबित हुआ। इस सत्र में 280 घंटे काम हुआ था। जबकि दूसरे सत्र में यह आंकड़ा 130.45, तीसरे सत्र में 110.15, चौथे सत्र में 60 और पांचवें सत्र में 132 घंटे ही रहा। यानि अपनी जासूसी की चिंता में डूबे माननीयों ने जनता के मुद्दों को दरकिनार कर 74 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद किया। पहले सत्र को छोड़ दिया जाए तो वक्त की बर्बादी अब शायद संसदीय कार्य प्रणाली का हिस्सा ही बन चुकी है। लोकसभा सचिवालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो दूसरे सत्र में माननीयों ने छह घंटे 39 मिनट समय बर्बाद किया। वहीं, तीसरे सत्र में 30 घंटे तीन मिनट और चौथे सत्र में तीन घंटे 51 मिनट की बर्बादी हुई।

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शून्य काल में पसरा शून्य 
17वीं लोकसभा के छठे सत्र में शून्य काल के दौरान “शून्य” ही पसरा रहा। देश ही नहीं करोड़ों लोग रोजी-रोटी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए बेकल हैं, लेकिन माननीयों ने इस दौरान “तत्काल सार्वजनिक महत्व” का एक भी मामला नहीं उठाया। जबकि, लोकसभा सचिवालय के आंकड़ों के मुताबिक 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में शून्य काल के दौरान तत्काल सार्वजनिक महत्व के कुल 1066 मामले उठाए गए थे। दूसरे सत्र में 934, तीसरे में 436, चौथे में 370 और पांचवें सत्र में 583 मामले उठाए गए थे।

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नियम 193 के तहत एक भी चर्चा नहीं हुई
मंत्रियों की ओर से कुल 52 बयान दिए गए। इसके अलावा इस सत्र में संसदीय समितियों की ओर से कुल 60 रिपोर्ट पेश की गईं। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में एक भी रिपोर्ट नहीं पेश की गई थी। दूसरे सत्र में यह संख्या 48, तीसरे सत्र में 58, चौथे सत्र में दो और पांचवें सत्र में 171 रही थी। लोकसभा के छठे सत्र में 320 चिह्नित प्रश्न स्वीकार किए गए। इनमें से 66 सवालों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। वहीं, स्वीकार किए गए गैर चिह्नित सवालों की संख्या 3680 रही। चिह्नित प्रश्नों की बात करें तो पहले सत्र में 500 सवाल स्वीकार गए थे और 183 का मौखिक उत्तर दिया गया था। दूसरे सत्र में यह आंकड़ा 380 और 140 का रहा था। तीसरे सत्र में यह संख्या 420 और 98, पांचवें सत्र में 440 और 84 रही थी। चौथे सत्र में दोनों आंकड़े शून्य रहे थे।

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नियम 317 के तहत उठाए 331 मामले
नियम 317 के तहत कुल 331 मामले उठाए गए। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में नियम 317 के तहत सबसे ज्यादा 488 मामले उठाए गए थे। दूसरे सत्र में यह संख्या 364, तीसरे सत्र में 399, चौथे सत्र में 183 और पांचवें सत्र में 405 रही थी। बता दें कि नियम 377 में प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य सदन के ध्यान में कोई ऐसा मामला लाना चाहता है जो व्यवस्था का विषय न हो, तो इसके लिए उसे सचिव को लिखित नोटिस देना होता है। इसमें मामले का स्पष्ट और सटीक रूप से उल्लेख होना चाहिए। सदस्य को इसे उठाने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब अध्यक्ष ने सहमति दे दी हो। इसका समय और तारीख अध्यक्ष तय करता है।

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बिना चर्चा के पास हो गए 7 विधेयक 
मानसून सत्र में सरकार ने लोकसभा में कुल 13 विधेयक पेश किए और 20 विधेयक पारित हुए। यानी कि सात विधेयक बिना चर्चा के ही पारिए कर दिए गए। 17वीं लोकसभा के बाकी सत्रों की बात करें तो पहले सत्र में 33 विधेयक पेश हुए थे और 35 पारित हुए थे। दूसरे में 18 पेश हुए थे और 14 पारित हुए थे। तीसरे सत्र में 18 पेश हुए थे और 15 पारित हुए थे। चौथे सत्र में 16 विधेयक पेश हुए थे और 25 पारित हुए थे। पांचवें में 17 पेश हुए थे और 18 विधेयक पारित हुए थे।

छठे सत्र में पेश किए गए ये 13 विधेयक
तारीख – पेश किए गए विधेयक 
22 जुलाई – अंतरदेशीय पोत विधेयक, 2021
22 जुलाई – आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
26 जुलाई – दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
28 जुलाई – विनियोग (नंबर 4) विधेयक, 2021
28 जुलाई – विनियोग (नंबर 3) विधेयक, 2021
30 जुलाई – एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021
30 जुलाई – सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
02 अगस्त – न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2021
05 अगस्त – केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
05 अगस्त – कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
09 अगस्त – राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
09 अगस्त – भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
09 अगस्त – संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021

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TISMedia@NewDelhi लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सोमवार को भी सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओमबिरला ने सदस्यों को कार्यवाही बाधित न करने की नसीहत दी, लेकिन सारी कोशिशें अनदेखी होती देख करीब 40 मिनट की कार्यवाही चलने के बाद ही सदन स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 12.30 बजे दोबारा कार्यवाही शुरु हुई लेकिन, हंगामे के चलते दोबारा दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हालांकि, इस बीच सदन में सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल भी पास करने में सफलता हासिल की।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू के कांस्य पदक जीतने का उन्हें बधाई दी। बिरला ने कहा कि सिंधु ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए व्यक्तिगत मुकाबलों में लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की ओर से सिंधु को बधाई दी। जिस पर सदन में मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर सिंधु को साधुवाद दिया। इसके बाद बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करवाया, वैसे ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए उनके आसन के निकट पहुंच गए। विपक्षी सांसद ‘जासूसी करना बंद करो’ और ‘प्रधानमंत्री जवाब दो’ के नारे लगा रहे थे।

सदन चर्चा के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं 
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। सदन में हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘देश की जनता ने आप को चुनकर भेजा है। दो सप्ताह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। जनता का करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है। यह सदन चर्चा के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। आप नारेबाजी कर रहे हैं और तख्तियां दिखा रहे हैं। यह ससंदीय परंपराओं के लिए उपयुक्त नहीं है। आप अपने स्थान पर जाइए, आपको चर्चा का पूरा समय दिया जाएगा।’’ लेकिन इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने करीब 11 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

बिरला ने नकारा स्थगन प्रस्ताव 
सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को स्थगन प्रस्ताव भेजा, लेकिन जैसे ही दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो चेयर संभाल रहे किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने सदन को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने सभी स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। जिसके बाद विपक्ष फिर हंगामा करने लगा, लेकिन सोलंकी ने सदन की कार्यवाही जारी रखी और वित्त विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिल इसी हंगामे के बीच पास करवाए। हालांकि हंगामा बढ़ता देख कुछ देर बाद फिर से सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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TISMedia@NewDelhi संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोरोना काल में हुई मोतों, पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून और अखबारी समूहों पर आयकर विभाग के छापों को लेकर मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। विपक्ष के रवैये से नाराज राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू ने मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के बवाली सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। वहीं कांग्रेसी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। जिसमें राहुल गांधी ने अपना फोन भी टेप किए जाने का दावा किया।

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मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे ही शुरु हुई विपक्ष हंगामा स्थगन प्रस्ताव पर पहले चर्चा कराने के लिए अड़ गया। सरकार से कोई जवाब नहीं मिलता देख विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इतने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कार्यवाही जारी रखी तो विपक्षी सांसद वेल में आकर बवाल मचाने लगे।

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लोकसभा सोमवार तक स्थगित 
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी देने लगे। उन्होंने जैसे ही कहा कि इसे लेकर हम लोगों का साथ मिलकर काम करना चाहिए। टीकाकरण को लेकर जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें भी समझाने की जरूरत है। मंडाविया का बयान सुनते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा थमता न देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन दोबारा कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष फिर हंगामा करने लगा तो लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

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वेंकैया नायडूः लोकतंत्र पर हमला  
राज्यसभा का हाल भी लोकसभा जैसा ही रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। जिसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष के रवैये से नाराज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन के घटनाक्रम से बहुत व्यथित हूं। दुर्भाग्य से, सदन की कार्यवाही के दौरान आईटी मंत्री से पेपर छिनकर उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ऐसा कृत्‍य सदन की कार्यवाही को निचले स्‍तर पर गिराने वाला है। इस तरह की कार्रवाई हमारे संसदीय लोकतंत्र पर स्पष्ट हमला है।

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TMC सांसद शांतनु सेन पूरे सत्र के लिए निलंबित
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने तृणमूल सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। सरकार ने उनके निलंबन का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा। सेन ने गुरुवार को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से दस्तावेज लेकर फाड़ दिए थे। घटना पर शर्मिंदगी जताने की बजाय शुक्रवार को सेन फिर हंगामा करने लगे तो वैष्णव ने कटाक्बेष करते हुए कहा कि तृणमूल का बंगाल में हिंसा का कल्चर है और यही कल्चर वह सदन में लाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद फिर हंगामा होने लगा। वा में फेंक दिए।

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मंत्रियों ने किया हमला: शांतनु सेन
राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी विपक्षी सदस्यों के पास पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि मंत्री अपना बयान देने के बाद उनके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैष्णव पूरा बयान नहीं पढ़ पाए तो इसे पटल पर रख दिया गया। वहीं, शांतनु सेन ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में उन्हें अपशब्द कहे और वे मारपीट करने वाले थे, लेकिन सहयोगियों ने उनको बचा लिया।

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कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने पेगासस जासूसी के मामले पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। वहीं, राज्‍यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के मामले पर चर्चा के लिए राज्‍यसभा में नोटिस भेजा है। इससे पहले कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपने सांसदों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति बनाई। इतना ही नहीं कांग्रेस सांसदों ने सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन भी किया। जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनका भी फोन टेप करवाया है।

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किसानों और बीजेपी कार्यकतार्ओं के बीच मारपीट, गाड़ियों में की तोड़फोड़
बता दें कि, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को सात महीने हो चुके हैं। इसी बीच यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह किसानों और बीजेपी कार्यकतार्ओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। इसमें गाड़ियों में तोड़ फोड़ भी की गई।

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किसानों ने हंगामा और पथराव किया- बीजेपी समर्थक
बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि, किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने खराब होते गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।

किसान और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस पूरे हंगामे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता हमारे मंच पर आए थे और अपने नेता का स्वागत करने लगे थे, यह गलत है।

राकेश टिकैत ने दी धमकी
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मंच सड़क पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंच पर आ जाओगे, अगर मंच पर आना है तो बीजेपी छोड़कर आओ, लेकिन यह दिखाना कि हमने गाजीपुर के मंच पर भाजपा का झंडा फहरा कर कब्जा कर लिया, यह गलत है, ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ दिया जाएगा, प्रदेश में फिर कहीं भी नहीं जा सकते हैं, याद रख लेना।

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राकेश टिकैत ने कहा कि, अगर मंच पर झंडा लगाकर कब्जा करेंगे तो उनका इलाज करेंगे, हां मैं धमकी दे रहा हूं, मंच पर कब्जा करके किसी का स्वागत करेंगे, पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के लोग मंच पर कब्जा करना चाहते थे, अगर मंच इतना प्यारा है तो इस आंदोलन में शामिल हो जाओ, ऐसी बीमारी क्यों है।

‘किसानों पर लाठी डंडों से हमला किया गया’
वहीं भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईवे के बीच मंच के पास भारी संख्या में इकट्ठे होकर किसी नेता के स्वागत के बहाने ढोल बजाकर आंदोलन विरोधी नारे लगाए, भाकियू कार्यकर्ताओं के मना करने लाठी डंडों से हमला किया, जिसमे किसान घायल हुए हैं।

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भाजपा अब आंदोलन को हिंसा से तोड़ना चाहती है- भाकियू
अगले ट्वीट में भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि, भाजपा अब आंदोलन को हिंसा से तोड़ना चाहती है जिसका उदाहरण आज की गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा है, सभी किसानों से अनुरोध है इनके बहकावे में ना आएं और अपने आंदोलन को बचाए रखें।

भाजपा अब आंदोलन को हिंसा से तोड़ना चाहती है जिसका उदाहरण आज की गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा है। सभी किसानों से अनुरोध है इनके बहकावे में ना आएं और अपने आंदोलन को बचाए रखें#FarmersProtest @ANI @PTI_News @CNBC @Kisanektamorcha @aajtak @news24tvchannel

— Bhartiya kisan Union (@OfficialBKU) June 30, 2021

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दरअसल, भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत सोमवार को राजस्थान विद्युत वितरण निगम के नयापुरा स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शन के बाद वह समर्थकों की भीड़ के साथ अधिकारियों को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन कोविड गाइड लाइन का हवाला देते हुए पुलिस कर्मियों ने कुछ ही लोगों को अंदर ले जाने की इजाजत दी। बस फिर क्या था नेता जी भड़क गए। पहले तो राजावत कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अंदर जाकर ज्ञापन दे आए और फिर बाहर निकल कर कार्यकर्ताओं को भड़काते हुए कहने लगे कि इतने कमजोर हो गए हो जो पुलिस को देखकर बाहर ही खड़े हो गए। कोई दरवाजा बंद करता तो मैं उसे दरवाजे में बंद कर देता।

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बकाया वसूली की आड़ में ज्यादती का आरोप

प्रदर्शन के दौरान राजावत ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर बकाया वसूली की आड़ में किसानों और गरीबों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहर से लेकर गांव देहात तक लोग बेरोजगारी और भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग वसूली में जुटा है। राजावत इस कदर आपा खो बैठे कि वह गाली गलौज तक करने लगे। कुछ महीनों पहले डीसीएम रोड़ पर भी राजावत ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता की थी। जिसके बाद मामला दर्ज हुआ तो उन्होंने माफी मांग कर उसे रफा दफा करवाया।

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शत-प्रतिशत हो खरीद 
बिरला ने कहा कि पूर्व में देखने में आया है कि खरीद केंद्रों पर बारदाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता इस कारण माल तुलाई में देरी होती है। एफसीआई समय रहते पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके लिए यदि अन्य एजेसियों से भी तालमेल करना हो तो वह समय रहते कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए छाया-पानी के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिएं। अधिकारियों का किसानों के प्रति व्यवहार सहज हो तथा वहां किसानों को सटीक सूचना समय पर देने के सभी उचित इंजताम खरीद प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले हो जाने चाहिएं।

त्वरित गति से हो गेहूं का उठाव
बिरला ने अधिकारियों से कहा कि गेहूं के उठाव में देरी होने के कारण किसानों की फसल की तुलाई में देरी नहीं होनी चाहिए। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले दिन तुले गेहूं का उठाव अगले दिन तक नहीं हुआ। इस कारण गंेहूं की तुलाई रूक गई। इसके अलावा एफसीआई गेंहू के संग्रहण के भी उचित इंतजाम करे। पर्याप्त संग्रहण व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में भी तुलाई प्रभावित होती है।

पहले से तैयार हो सटीक मूवमेंट प्लान
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने अधिकारियों को गेंहूं के मूवमेंट प्लान को लेकर भी सजगता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब नजदीकी वेयरहाउस को छोड़ दूर के वेयरहाउस पर संग्रहण प्रारंभ कर दिया गया। इससे गेहूं के उठाव में अनावश्यक देरी होती है। इसके अलावा वेयरहाउस में भी भंडारण की क्षमता सीमिति होती है, ऐसे में एफसीआई पहले से ही रेल मंत्रालय से सम्पर्क कर रैक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ले ताकि समय-समय पर गोदाम खाली होते रहे और उसमें नया गेंहू भरा जा सके।

राज्य सरकार समय पर करवाए गिरदावरी
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य सरकार से भी आग्रह किया कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया प्रांरभ होने से पहले सम्पूर्ण राजस्थान में गिरादावरी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। इसके लिए वे अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। किसानों को समय पर टोकन उपलब्ध होने से उनके मन में भी विश्वास कायम रहेगा।

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TISMedia@Kota. कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने गुरुवार को जिले की रेलवे लाइन पर कब्जा जमा लिया है। रेल रोको आंदोलन के तहत किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता गामछ फाटक स्थित रेलवे ट्रेक पर धरना देकर बैठ गए हैं। जहां संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने पूंजिपतियों के फायदे के लिए कृषि कानून पास किए हैं, जो किसान विरोधी है। जिन्हें जल्द वापस लेना चाहिए।

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देश का किसान कृषि कानून के खिलाफ
किसान संघर्ष समिति के दुलीचन्द बोरदा ने बताया कि देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी के कानून के खिलाफ है। लंबे समय से किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार किसानों की पीड़ा नहीं समझ रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा।

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पुलिस की रही नजर

रेल रोको आंदोलन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। पुलिस के आलाधिकारी धरना स्थल पर नजर बनाए रखी। हालांकि प्रदर्शन शाम 4 बजे तक रहा।

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किसान पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुवार दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक दिल्ली रेलवे ट्रेक पर गुड़ला फाटक के पास पटरियों पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने डीआरएम को आश्वस्त किया कि धरना शांतिपूर्ण तरीके दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान रेलवे सम्पति व आमजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने रेलवे प्रशासन से धरने के दौरान ट्रेनों के संचालन नहीं करने का आग्रह किया।

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अखिल भारतीय किसान सभा के दुलीचंद बोरदा ने बताया कि रेल रोको आंदोलन के दौरान कोटा-बूंदी क्षेत्र के सभी किसान व सहयोगी संगठनों की ओर से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक गुड़ला फाटक के निकट पटरियों पर धरना दिया जाएगा। धरने में बूंदी जिले के केशवरायपाटन, तालेड़ा, इन्द्रगढ़, नैनवां, हिण्डोली तहसील व कोटा जिले से लाडपुरा, दीगोद, पीपल्दा, सांगोद तहसील के किसान शामिल होंगे।

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अखिल भारतीय किसान फेडरेशन के अब्दुल गफूर ने बताया कि रेल रोको आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होंगी। किसान नेता फतेहचंद बागला ने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही गांव-गांव सम्पर्क किया जा रहा है। इसमें मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी भाग लेंगे।

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