राजस्थान में जालोर जिले के सुराणा गांव में दलित बच्चे इंद्र मेघवाल की मौत के बाद कांग्रेस सरकार को अनुसूचित जाति के मतदाताओं को खुश रखने की चिंता सता रही है। दलित समाज की नाराजगी कम करने के लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने पिछले पांच दिन में छह मंत्रियों और आधा दर्जन विधायकों को जालोर भेजा है। सरकार में मेघवाल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम को लोगों की नाराजगी दूर करने का जिम्मा सौंपा गया है।

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मेघवाल समाज के कांग्रेसी नेता भी सक्रिय
प्रदेश में 18 फीसद अनुसूचित जाति वर्ग में सबसे ज्यादा मतदाता मेघवाल समाज के हैं। ऐसे में इस वर्ग के लिए आरक्षित 34 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व चिंता में है। मेघवाल समाज ने सरकार और कांग्रेस नेतृत्व से साफ नाराजगी जाहिर की है। मेघवाल समाज की नाराजगी दूर करने के लिहाज से राज्य सरकार इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने पर विचार कर रही है। अगले एक-दो दिन में सीबीआई को जांच सौंपने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जा सकता है। जिसे लेकर मेघवाल समाज के कांग्रेसी नेता भी खासे सक्रिय हैं।

इन मंत्रियों ने संभाली कमान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर दलित मतदाताओं, विशेषकर मेघवाल समाज को खुश करने की कमान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्रियों में गोविंद राम मेघवाल, ममता भूपेश, टीकाराम जूली, भजन लाल जाटव व अर्जुन बामनिया को सौंपी गई है। मंत्री गोविंद राम और विधायक पानाचंद तो दो दिन तक सुराणा गांव में रहकर मेघवाल समाज के एक-एक घर में गए। दोनों ने कहा कि सरकार मेघवाल समाज के साथ है। बोर्ड व निगम के अध्यक्ष दलित समाज के बीच घूम रहे हैं। 200 में से 34 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इनमें से वर्तमान में 19 सीटों पर कांग्रेस, 12 में भाजपा, दो में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हैं। एक सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। करीब 15 महीने बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व की चिंता इस बात को लेकर है कि इंद्र मेघवाल की मौत मामले में उसे नुकसान हो सकता है।

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दबाव की राजनीति जारी
सुराणा गांव में दलित नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं, सर्व समाज की तरफ से भी धरना दिया जा रहा है। दलित समाज 50 लाख का मुआवजा और इंद्र के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। वहीं, सर्व समाज का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि मटकी से पानी लेने के मामले में शिक्षक छैल सिंह द्वारा बच्चे की पिटाई का आरोप गलत है। स्कूल में शिक्षक और बच्चे एक ही टंकी से पानी पीते हैं। उधर, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को शुक्रवार को भी पुलिस ने जालौर नहीं जाने दिया। ऐसे में उन्होंने मोबाइल पर बच्चे के परिजनों से बात करने के बाद कहा कि पीड़ित परिवार का अब गांव में रहना सुरक्षित नहीं है।

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शिक्षामंत्री ने बताया कि रीटके बाद होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। रीट पाठ्यक्रम भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। ताकि परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए अधिक समय मिल सके।

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पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेजरी में ही रखवाएं जाएंगे
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि विभाग रीट 2022 के आयोजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। गोयल ने बताया कि प्रत्येक जिले में परीक्षा का आयोजन जिला परीक्षा संचालन समिति करेगी। समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी। प्रत्येक जिले में एडीएम को परीक्षा का नोडल अधिकारी नियुक्त जाएगा। गोयल ने कहा कि परीक्षा के पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेजरी में ही रखवाएं जाएंगे। उल्लेखनीय है कि रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में होना प्रस्तावित है। करीब 45 हजार शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

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परीक्षा को लेकर गहलोत सरकार सख्त
उल्लेखनीय है कि रीट परीक्षा के लिए गहलोत सरकार किसी भी प्रकार लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। पिछले साल रीट पेपर लीक होने के मामले में गहलोत सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने रीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। रीट पेपर लीक मामले की जांच एसओजी को सौंप दी। एसओजी ने रीट पेपर लीक मामलें मे करीब 40 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। एसओजी फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

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TISMedia@Kota राजस्थान में बिजली संकट कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की महीनों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार ने खदानों से कोयला तो ले लिया, लेकिन कोल कंपनियों को उनके 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार ही नहीं चुकाया। नतीजन, कोल कंपनियों ने कोयला देना बंद कर दिया। सरकार तब भी नहीं चेती और केंद्र सरकार का दवाब डलवा कर कोयला सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए लोगों को मुफ्त में बिजली देने के नाम पर 14,500 करोड़ की सब्सिडी ही वितरण निगम को नहीं दी। कंगाल हो चुके निगम पर दूसरी मार तब पड़ी जब सरकारी विभाग 19,000 करोड़ के बिल दबाकर बैठ गए। अब हालात यह हैं कि खजाना लुटाकर बैठी सरकार के पास न 35 हजार करोड़ रुपए हैं और ना ही बिजली।

राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गांव-कस्बों के साथ-साथ शहरी इलाके भी अघोषित विद्युत कटौती की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान सरकार को बिजली खरीद में रोजाना 80 करोड़ का अति​रिक्त भार उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कारण 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप है। जुलाई व अगस्त में राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर पाई। ऐसे में राजस्थान के बिजलीघरों में कोयला का पर्याप्त स्टॉक नहीं किया जा सका। अब कोयला खदानों में पानी भर गया। इससे मुश्किलें और बढ़ गईं।

रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, मिल रहा सिर्फ 13 रैक
मौटे तौर पर राजस्थान के सरकारी बिजली घरों को चलाने के लिए रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, लेकिन इन्हें पिछले सप्ताह तक 13 से 14 रैक कोयला ही मिल रहा था। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब उधार न चुकाने पर कोयला कंपनियों ने कोयला देना ही बंद कर दिया। कोल इंडिया से राजस्थान सरकार का रोजाना 11 रैक कोयला देने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वह सिर्फ पांच-छह रैक कोयला ही दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोयला कंपनियों ने राजस्थान को कोयला देना क्यों बंद किया था तो उसका जवाब खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के सीएमडी आरके शर्मा देते हुए कहते हैं कि कोरोना काल में राजस्थान के वित्तीय हालात इतने खराब थे कि कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाए। नतीजन, राजस्थान सरकार पर कोल इंडिया का 900 करोड़ और पीकेसीएल का करीब 1700 करोड़ रुपए का उधार चढ़ गया। जब कोयला कंपनियों ने पैसे की वसूली के लिए कोयला देना ही बंद कर दिया तब जाकर सरकार को होश आया और इन कंपनियों का भुगतान किया गया। हालांकि, अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि पूरा भुगतान कर भी दिया है या नहीं।

भारी पड़ा चुनावी लालच और सरकारी हेकड़ी 
सोचकर देखिए कि आप अपना बिजली का बिल एक महीने नहीं चुकाते तो दूसरे महीने बिजली वाले आपका कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन विद्युत वितरण निगम सरकारी हेकड़ी के सामने बौना साबित हो जाता है। आलम यह है कि राजस्थान में सरकारी विभागों ने एक दो हजार रुपए नहीं बल्कि 19000 करोड़ रुपए की बिजली के बिल का ही भुगतान नहीं किया है। लेकिन, हेकड़ी का आलम यह है कि बिजली बंद की तो बवाल मचा देते हैं। बाकी बची कमी चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दिए गए लालच ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा कर दिया। जिसे निभाने के तो आदेश जारी कर दिए लेकिन अब राजस्थान सरकार कृषि व बीपीएल कनेक्शनों की सब्सिडी के करीब 14 हजार 500 करोड़ रुपए जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को नहीं दे रही है। नतीजन, कर्जे में डूबे डिस्कॉम सरकारी व प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों को 30 हजार करोड़ का भुगतान नहीं कर पा रही है। ​

निजी कंपनियों ने झाड़ा पल्ला 
राजस्थान को बिजली संकट से उबारने की कवायद में निजी कंपनियों ने पल्ला झाड़ लिया है। तमाम फायदे लेने के बाद सूबे में पॉवर प्लांट लगाने वाली यह कंपनियां अब मुश्किल वक्त में सरकार का साथ नहीं दे रही। प्रदेश में निजी कंपनियों में अडानी पावर कंपनी और राजवेस्ट सहित अन्य से 35 सौ मेगावाट बिजली देने का एग्रीमेंट है। सरकार इन कंपनियों को फिक्स चार्ज का पेमेंट करती है। इनसे में कुछ प्लांटों ने कोयले की कमी बताते हुए और पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली सप्लाई में हाथ खड़े कर दिए हैं। इन हालातों में दूसरी मुश्किल अब विपक्ष खड़ा करने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो पूरे मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली प्रबंधन पूरी तरह से धराशाई हो गया है। इसके लिए मौजूदा सरकार का वित्तीय प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि कोयला कंपनियों को ना तो समय पर पैसा दिया जा रहा और ना ही विद्युत वितरण निगमों का बकाया चुकाया जा रहा है। जबकि भाजपा सरकार में हालात इसके उलट थे।

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