डिस्कॉम सूत्रों के मुताबिक हालात यह हो गए हैं कि आम तौर पर साढ़े 4 से साढ़े 5 रुपए यूनिट मिलने वाली बिजली पीक आवर्स में 12 से 17 रुपए प्रति यूनिट तक की महंगी दरों पर खरीदकर उपभोक्ताओं को सप्लाई देनी पड़ रही है। कई बार इसकी रेट 20 से 25 रुपए तक पहुंच जाती है। कारण यह है कि पीक आवर्स में सभी राज्यों में बिजली की खपत ज्यादा होती है। इसलिए बिजली उपलब्धता में कमी और ज्यादा डिमांड के चलते एक्सचेंज बाजार में भाव भी ऊंचे रहते हैं। जबकि खुद के बिजली प्लांटों से प्रोडक्शन करने पर राजस्थान में बिजली की रेट 4 रुपए 20 पैसे से 4 रुपए 45 पैसे तक ही पड़ती है।

गर्मी के साथ बढ़ी खपत 
राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के चलते बिजली की खपत में 25 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। प्रदेश में बिजली घरों की 5 यूनिट में प्रोडक्शन बंद पड़ा है। कोयले की किल्लत भी बरकरार है। जिस कारण फुल कैपिसिटी में सभी बिजली घर बिजली प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। 15 मई के बाद तक छत्तीसगढ़ से कोयले की सप्लाई में सुधार हो सकेगा। लेकिन तब तक महंगी बिजली खरीदकर सप्लाई दी जा रही है। डिस्कॉम सूत्र बताते हैं कि बीते साल बिजली की रोजाना औसत खपत 1990 लाख यूनिट रही थी। लेकिन मौजूदा वक्त में बिजली की प्रतिदिन खपत 2500 लाख यूनिट पार पहुंच चुकी है।

जनता उठा रही खामिजाया 
राजस्थान ने साल 2021 में भी 13 हजार 793 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी थी। महंगी बिजली खरीदकर सप्लाई देने पर बिजली कम्पनियां फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी करके उपभोक्ताओं पर ही उसका भार डाल देती हैं। खामियाजा आमजनता को ज्यादा बिल चुकाकर भरना पड़ता है। माना जा रहा है पिछली बार की तरह 33 पैसे प्रति यूनिट की रेट पर वसूली की जा सकती है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं से इस फ्यूल सरचार्ज की वसूली होती है। इनमें से 1 करोड़ 19 लाख केवल घरेलू उपभोक्ता हैं। जबकि कॉमर्शियल 14 लाख, इंडस्ट्रियल 3.54 लाख कनेक्शन हैं। एग्रीकल्चर के 15.41 लाख के करीब बिजली कनेक्शन हैं।

थर्मल पॉवर प्लांट में उत्पादन हुआ ठप 
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की 5 यूनिट में बिजली प्रोडक्शन बंद पड़ा है। जिनमें से ज्यादातर में टेक्नीकल कारणों के चलते शटडाउन बताया जा रहा है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट और 250 मेगावाट की यूनिट, कालीसिंध पावर प्लांट की 600 मेगावाट यूनिट, कोटा थर्मल पावर प्लांट की 210 मेगावाट यूनिट और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की यूनिट से बिजली प्रोडक्शन ठप है। छबड़ा में हुए एक्सीडेंट के बाद से यूनिट ठप है।

ईमानदार उपभोक्ताओं की जेब पर डाका 
फ्यूल सरचार्ज वसूली हर तीन महीने में होती है। पिछले क्वार्टर के आधार पर कैलकुलेशन करते हुए मिडिल क्लास घर का उदाहरण लें तो महीने में 350 यूनिट बिजली यूज होने पर उपभोक्ता को करीब 347 रुपए तीन महीने के बिल पर चुकाने होंगे। ज्यादा बिजली कन्ज्यूम होने पर उसी रेश्यो में यह अमाउंट बढ़ता जाएगा। अनुमान के मुताबिक अकेला जयपुर डिस्कॉम ही 250 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली करता है। तीनों डिस्कॉम्स 550 से 650 करोड़ रुपए तक उपभोक्ताओं से वसूलते हैं। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स ने नवम्बर 2021 में प्रति यूनिट 33 पैसे फ्यूल सरचार्ज लगाया। अक्टूबर से दिसम्बर 2018 तक तीनों डिस्कॉम्स ने 37 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज की वसूली की।

ऐसे होती है जनता से वसूली
जनवरी से मार्च 2019 तक जयपुर डिस्कॉम ने 37 पैसे, अजमेर डिस्कॉम ने 23 पैसे, जोधपुर डिस्कॉम ने 24 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज ग्राहकों के बिलों में लगाया। अप्रैल से जून 2019 तक जयपुर डिस्कॉम ने 55 पैसे प्रति यूनिट, अजमेर डिस्कॉम ने 35 पैसे प्रति यूनिट और जोधपुर डिस्कॉम ने 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया। जुलाई से सितम्बर 2019 तक तीनों कम्पनियों ने 27 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूली की। अक्टूबर से दिसम्बर 2019 तक 39 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया गया। जनवरी से मार्च 2020 तक 30 पैसे प्रति यूनिट, अप्रैल से जून 2020 तक 28 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया। जुलाई से सितम्बर की वसूली योग्य नहीं पाया। अक्टूबर से दिसम्बर 2020 में 7 पैसे प्रति यूनिट, जनवरी से मार्च 2021 में 16 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया गया।

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राजस्थान में फ्री बिजली देने की घोषणा आज से लागू हो रही है। मई महीने से आने वाले बिलों में हर घरेलू उपभोक्ता काे 50 यूनिट तक की बिजली की खपत पर कोई भुगतान नहीं करना होगा। इतना ही नहीं 300 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी सरकार अनुदान देगी। बजट में लिए गए फैसले के मुताबिक 150 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट बिजली की खपत पर 2 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी।

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सरकारी अस्पताल में इलाज और जांचें मुफ्त हुई 
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के सभी सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हॉस्पिटल में सभी तरह का इलाज आईपीडी और ओपीडी फ्री होगा। इसमें उस हॉस्पिटल में उपलब्ध तमाम तरह की जांचे और दवाइयां भी फ्री मिलेगी। जिससे राजस्थान के करोड़ों रहवासियों की जेब पर इलाज के लिए पड़ने वाला बोझ खत्म हो जाएगा। इसी के साथ निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज भी मुफ्त मिलेगा।

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यह घोषणाएं भी आज से होंगी लागू 

• आज से लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 25 प्रतिशत का इजाफा होगा।
• आज से मनरेगा 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
• आज से 1.85 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन, ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी भी होगी। 
• आज से मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख पशुपालकों को सरकारी डेयरियों को दूध बेचने पर मिलने वाली अनुदान राशि को 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर दी जाएगी।
• आज से साल 2004 या उससे बाद लगे राज्य सेवा के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू होगी।
• पालनहार योजना में अनाथ बच्चों को हर महीने दी जाने वाली राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है, जो आज से लागू होगी। इससे 14 हजार बच्चों को फायदा होगा।
• आज से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन से NPS की 10 फीसदी कटौती बंद हो जाएगी।
• आज से इन कर्मचारियों और उनके परिवार के कैशलेस इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के स्थान पर असीमित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस योजना के दायरे में 5 लाख कर्मचारी और उनके परिवार आ रहे हैं।
• आज से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निशुल्क कोचिंग के लिए लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार हो जाएगी।
• इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना के तहत दूसरी संतान पर 6 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे हर साल करीब 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को फायदा मिलेगा।
• दिव्यांगों के लिए NGO की ओर से संचालित विशेष विद्यालयों के वेतन-भत्तों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 90 से बढ़ाकर 100 फीसदी किया जाएगा।

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TISMedia@Jaipur पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी अब मंत्री पद छोड़ देंगे। हरीश चौधरी ने पंजाब प्रभारी बनते ही एक व्यक्ति एक पद की पैरवी करते हुए मंत्री पद छोड़ने की बात कही।

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हरीश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “मैं पंजाब का फुल टाइम प्रभारी हूं। फिलहाल मेरा पूरा फोकस पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। जनवरी तक मेरे पास पंजाब के अलावा दूसरे काम के लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं है।” उन्होंने दिल्ली में राज्यों के कांग्रेस प्रभारियों और प्रदेशाध्यक्षों की बैठक के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश करने के संकेत दिए।

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एक व्यक्ति, एक पद
हरीश चौधरी ने कहा कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं। यह बात मैंने खुद के संदर्भ में कही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसे किसी दूसरे व्यक्ति या नेता के संदर्भ में लागू करने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चौधरी के इस बयान के बाद गहलोत सरकार के दिग्गजों पर मंत्री पद छोड़ने का दवाब बढ़ गया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी चौधरी से पहले वायरल हुए एक वीडियो में कहते नजर आए थे कि जो करवाना है करवा लो, कुछ दिन ही मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर भी इसके बाद मंत्री पद छोड़ने का दवाब बढ़ गया है, क्योंकि उनके पास गुजरात प्रभारी की बड़ी  जिम्मेदारी है।

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आगरा पुलिस की कस्टडी में मारे गए अरुण वाल्मीकि की पत्नी भरतपुर से ताल्लुक रखती हैं और उनके परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश पुलिस अरूण की गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए अपने साथ लेकर गई थी। आरोप है कि अरुण को गिरफ्तार करने के बाद आगरा पुलिस ने उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में ही उसकी मौत हो गई।

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मंत्री सुभाष गर्ग लेकर पहुंचे जयपुर 
पीड़ित परिवार ने जब भरतपुर से विधायक और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग से इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगाई तो वह इन लोगों को मुख्यमंत्री गहलोत से मिलवाने के लिए भरतपुर से जयपुर लेकर आगए। उन्होंने सीएम के के जोधपुर रवाना होने से पहले पीड़ितों के साथ उनकी  बैठक करवाई। सुभाष गर्ग ने गहलोत को बताया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें लेकर गई और हिरासत में परेशान किया। अरुण का साला तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी बात सुनी और भरतपुर के पुलिस अधीक्षक से बात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है।. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की है और कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

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हद दर्जे की प्रताड़ना 
अरुण वाल्मीक सफाई कर्मचारी था, जिस पर आगरा के एक थाने के मालखाने से 25 लाख रुपये की चोरी का आरोप लगाया गया था।  उनके पांच रिश्तेदारों में से एक ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम शनिवार रात अरुण की तलाश में भरतपुर स्थित उनके घर आई थी। रिश्तेदार के अनुसार, हमें उसके ठिकाने की जानकारी नहीं थी। इसलिए पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और चार दिन तक वहीं रखा। पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस ने उन्हें पीटा, अरुण के पकड़े जाने पर भी पैसे की मांग की। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी आपबीती सुनाई और उन्होंने हमें चिंता न करने के लिए कहा। उन्होंने हमें सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

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TISMedia@Jaipur राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को ध्वनिमत से विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण (संशोधन) विधायक 2021 पारित कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक अब राजस्थान सरकार ने बाल विवाहों के पंजीकरण की भी छूट दे दी है। बाल विवाह के पंजीकरण को वैध बनाने वाले इस कानून के विधान सभा में पारित होते ही देश भर में बवाल मच गया। विपक्ष ने नए कानून को पारित करने से पहले इस पर मतदान कराने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि, नए कानून पर सरकार को घिरता देख संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन को बताया कि इस कानून के तहत बाल विवाहों का पंजीकरण तो अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन बाल विवाह को वैध नहीं माना जाएगा।

विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण (संशोधन) विधायक 2021 में प्रावधान है कि अगर शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 से कम है तो उसके माता-पिता को 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। बाल विवाह के मामले में लड़का-लड़की के माता-पिता रजिस्ट्रेशन अधिकारी को तय फॉर्मेट में ज्ञापन देकर सूचना देंगे। इसके आधार वर रजिस्ट्रेशन अधिकारी उस बाल विवाह को रजिस्टर्ड करेगा। विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 8 में इसका प्रावधान किया गया है। पहले जिला स्तर पर विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी होते थे। इस बिल में ब्लॉक स्तर तक का प्रावधान किया है। जब बाल विवाह अवैध ही रहेगा तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत और विधेयक के उद्देश्य के मसले पर सवाल उठाते हुए भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, लेकिन सरकार का तर्क है कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लाया गया है।

सरकार ने दिया विरोधाभाषी जवाब
बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन पर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। विपक्ष ने इस बिल को वापस लेने की मांग की। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन का मतलब उन्हें वैधता देना नहीं है। बाल विवाह करने वालों के खिलाफ उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी कार्रवाई होगी। धारीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले में फैसला देते हुए निर्देश दिए थे कि सभी तरह के विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। हर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब शादी को वैधता देना नहीं है। धारीवाल ने कहा कि किसी नाबालिग की शादी हुई है तो बालिग होते ही उसे रद्द करने का अधिकार होगा।

विपक्ष ने किया वॉकआउट
बाल विवाह के पंजीकरण का प्रावधान लागू किए जाने का न सिर्फ बीजेपी विधायकों बल्कि, कांग्रेस समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई बीजेपी विधायकों ने कहा कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करना उन्हें “वैलिड” करने जैसा है। यह बाल विवाह रोकने के कानून शारदा एक्ट का खुला उल्लंघन है। नाराज बीजेपी विधाायकों ने सदन से वॉक आउट किया। बिल पारित होने से पहले बीजेपी ने इस पर वोटिंग करवाने की मांग की, लेकिन सभापति ने इसे अनदेखा कर दिया। आखिर में ध्वनि मत से यह बिल पारित हो गया।

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TISMedia@Jaipur राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। प्रदेश सरकार की लपरवाही के चलते उन्हें कई गुना बढ़े हुए बिजली बिलों की मार झेलनी पड़ सकती है। दरअसल, मंत्रिमंडल की उठापटक में मशगूल सरकार बिजली घरों के लिए कोयला खरीदना ही भूल गई। ऐसे में कोयला खत्म होने के राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट बंद हुए तब जाकर ऊर्जा मंत्री को कोयला खरीदने की सुध आई। लेकिन, कोल कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का पुराना बकाया न चुकाने पर कोयला देने से मना कर दिया। तब जाकर ऊर्जा मंत्री अपने आला अफसरों को लेकर कोयला लेने के लिए दिल्ली दौड़े।

राजस्थान में कोयले की कमी के कारण बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोयला खत्म होने से कालीसिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की सभी यूनिट कई दिनों से ठप पड़ी हैं। वहीं गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने और बिजली उत्पादन कम होने के बाद हालात पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी है।  बिजली उत्पादन गड़बड़ाने से प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। बिजली की किल्लत इतनी भयावह हो गए हैं कि पॉवर सप्लाई ग्रिड से राजस्थान सरकार को सीलिंग तोड़कर 18 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ रही है।

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कालीसिंध और सूरतगढ़ में उत्पादन हुआ ठप
झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लांट की 600-600 मेगावाट की दोनों इकाइयां कोयले की कमी के कारण 12 दिनों से बंद पड़ी हैं। कालीसिंध थर्मल की पहली इकाई 11 अगस्त और दूसरी इकाई 16 अगस्त से ठप पड़ी है। दोनों इकाइयां बंद होने से प्लांट को हर रोज करीब 8 करोड़ रुपए का घाटा उठाना रहा है। वहीं सूरतगढ़ थर्मल पॉवर स्टेशन की 250-250 मेगावाट की सभी 6 इकाइयां कोयले की कमी के चलते करीब सप्ताह भर से बंद पड़ी हैं। जिसके चलते सूरतगढ़ थर्मल पॉवर प्लांट की सभी इकाइयों को चलाने के लिए 30 हजार मीट्रिक टन कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोयला खत्म होने के कारण इन्हें बंद करना पड़ा है। वहीं कोटा थर्मल पॉवर प्लांट में भी 5-6 दिन का कोयला बचा है। जबकि चौथी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं कर रही।

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3600 करोड़ से ज्यादा का बकाया 
सूत्रों के मुताबिक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के ऊपर निजी और सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। राजस्थान सरकार ने समय रहते देनदारी नहीं चुकाई तो इन कोयला कंपनियों ने कोयले की सप्लाई बंद कर दी। जिसके चलते राजस्थान में पिछले एक पखवाड़े से बिजली उत्पादन तेजी से घटा और बिजली की किल्लत हो गई। सूत्रों के मुताबिक अकेले कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लाट पर छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों का 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। पैसा न मिलने के बाद इन खदानों ने कालीसिंध कोयला भेजना बंद कर दिया। उत्पादन निगम की बात करें तो कोयले की खरीद का करीब 600 करोड़ बकाया रुपया नॉर्दन कोल लिंकेज और साउथ ईस्टर्न कोल लिंकेज को देना है। जबकि निजी कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के 3000 करोड़ रुपये की देनदारी ऊपर से है। ऐसे में करीब 4 हजार करोड़ रुपए बकाया होने के कारण इन थर्मल पॉवर प्लांटों को कोयला मिलना बंद हो गया। ऊर्जा मंत्रालय इस मुसीबत से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन सूबे में छिड़े सियासी घमासान में अपनी कुर्सियां बचाने के लिए न तो सरकार और न ही मंत्री एवं अफसरों ने इस ओर ध्यान दिया। नतीजन, अब जब हालात बिगड़े तो उन्हें संभालने के लिए पैबंद लगाने की कोशिश की जा रही है।

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सरकार खरीद रही पांच गुने दामों पर बिजली
बिजली की कमी से जूझ रहे राजस्थान को अंधेरे में डूबता देख जब तक सरकार ने होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालत यह है कि सूबे में छाए बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान को सीलिंग तोड़कर कोटे से ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली संकट के हालात इतने भयावह हो चले हैं कि सरकार किसी भी सूरत में बिजली खरीदने को राजी है। नतीजन, अब सरकार को 18 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के लिए अधिकतम खरीद दर की सीलिंग भी हटानी पड़ी है। इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदने के बावजूद राजस्थान को एक्सचेंज से मांग की केवल 20 फीसदी ही बिजली मिल पा रही है। समय रहते सरकार चेत जाती तो सूबे पर बेवजह पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले 6.50 रुपये प्रति यूनिट तक की सीलिंग रेट से बिजली खरीदी जा रही थी। वहीं कोयला संकट में फंसने से पहले सरकार करीब 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही थी।

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अब जागे सरकार 
सरकार में फेरबदल के साथ ही राजस्थान में बिजली और कोयला प्रबंधन फेल होने के बाद ऊर्जा विभाग के मंत्री और अफसरों की नींद टूटी। कोयला मिलता न देख ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला और ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंच कर वह केन्द्रीय कोयला मंत्री, मंत्रालय के अफसरों और कोल इंडिया के अफसरों से मिलकर राजस्थान के बिजली घरों को चलाने लायक कोयला खरीदने की कोशिश करेंगे। हालांकि, सारा मसला बकाए के भुगतान पर ही अटकता नजर आ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जब तक मदद नहीं करेगी राजस्थान का अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है। वहीं, खाली खजाने को भरने और कोयला कंपनियों का कर्जा उतारने के लिए सरकार टैक्स और सरचार्ज के नाम पर जनता से ही भरपाई करेगी। जिसके चलते राजस्थान के लोगों को एक बार फिर से महंगी बिजली का करंट लगने की पूरी आशंका है।

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TISMedia@Jaipur प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह की बैठक शनिवार सायं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के राजकीय आवास पर आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी शामिल हुए। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने भरतपुर से दूरभाष द्वारा अपने विचार व्यक्त किए।

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कॉलेज-यूनिवर्सिटी पर फैसला 15 दिन टला 
बैठक में राज्य में शिक्षण संस्थाओं को खोलने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उच्च शिक्षा के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। उच्च माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय 15 दिन बाद लिया जाएगा।

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स्कूल खोलने का फैसला केंद्र पर छोड़ा 
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार से अभिमत लिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूल्स आदि के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों के विद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ करने के अनुभव और फीडबैक लेकर निर्णय लिया जाएगा।इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स एवं प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी राय ली जाएगी। केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेकर प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं प्रारंभ करने की तारीख एवं एसओपी के संबंध में निर्णय किया जाएगा।

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यह भी रहे मौजूद 
बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, गृह सचिव श्री एनएल मीणा व श्री सुरेश गुप्ता सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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TISMedia@Kota राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मोहर लगते ही कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। राजस्थान सरकार ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को शंभूपुरा क्षेत्र में 1250 एकड़ जमीन मुफ्त में देने के प्रस्ताव पर आखिरी मोहर लगा दी है। मुफ्त की इस जमीन पर अब देश के बड़े कारोबारी समूह हवाई अड्डा बनाएंगे।

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कोटा के लोगों के रोजगार से सीधे जुड़े कोटा कोचिंग संस्थानों और उद्योग धंधों के विकास एवं विस्तार के फैसलों पर सालों बाद भी कोई निर्णय न ले पाने वाली सरकारों ने कोटा में नया हवाई अड्डा बनाने का फैसला आनन-फानन में कर लिया। जबकि इस हवाई अड्डे के निर्माण से लेकर संचालन तक निजी कंपनियों के हाथों में होगा। गौर करने वाली बात है कि कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र या राज्य सरकार नहीं बल्कि, मुनाफे में करीब एक तिहाई हिस्सेदारी लेने वाले निजी कारोबारी समूह करेंगे।

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74 फीसदी तक होगी हिस्सेदारी 
ग्रीन फील्ड शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में “हरियाली” कौंध उठती है, लेकिन जब बात एयरपोर्ट की आती है तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर तैयार की जाने वाली परियोजना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए निजी कंपनियों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का रास्ता खोलने के लिए जो परियोजना बनाई है उसी का नाम रखा गया है “ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट”। इस परियोजना के तहत ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक में निजी क्षेत्र को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दी गई है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना में निजी क्षेत्र को 74% फीसदी तक की हिस्सेदारी मिल सकती है। जबकि राज्य सरकार एवं भारतीय विमान प्राधिकरण की सहित बाकी सरकारी हिस्सेदारियां 26% फीसदी के आसपास ही होंगी। इतना ही नहीं  ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी अनुमति दी जा चुकी है। इस परियोजना के तहत हैदराबाद के शमशाहाबाद में निर्मित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। जिसे जीएमआर ने तैयार किया है। इस 2,470 करोड की परियोजना में निजी क्षेत्र का हिस्सा 63 प्रतिशत है।

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इसीलिए नहीं बन रही थी बात 
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से प्रयासों से कोटा के शंभूपुरा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का रास्ता तो साल 2019 में ही साफ हो गया था, लेकिन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने तब इसके लिए करीब 500 हेक्टेयर जमीन मांगी थी। जबकि कोटा नगर विकास न्यास पहले से ही “विकास की संभावनाओं” का अंदाजा लगाकर अपने मास्टर प्लान एयरपोर्ट विकसित करने के लिए बूंदी जिले में पड़ने वाले तीन गांवों जाखमुंड, रामपुरिया और तुलसा गांव की करीब 2745 बीघा खाली जमीन चिन्हित कर चुका था। दो साल तक एएआई और यूआईटी के बीच जमीन के आकार को लेकर दर्जनों बैठकों के दौर चलते रहे। पहले यूआईटी ने कम जमीन देने की बात कही, लेकिन बाद में एएआई ने 1250 एकड़ से कम जमीन लेने से साफ मना कर दिया।

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और अचानक ऐसे बनी बात 
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी पहले ज्यादा जमीन न देने पर अड़े थे, लेकिन करीब एक साल की जद्दोजहद के बाद जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाला, केंद्र से लेकर राज्य तक के सुर अचानक बदल गए। मंत्री बनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने जब सिंधिया उनके घर पहुंचे तो बिरला ने कोटा में अटका एयरपोर्ट के निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए कहा। जिसके बाद रातों रात राजस्थान सरकार ने एएआई की मांग को मान लिया और शंभूपुरा क्षेत्र में 1250 एकड़ जमीन मुफ्त देने के प्रस्ताव बना उसे आनन-फानन में मंजूरी भी दे दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर अंतिम मोहर भी लगा दी।

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क्यों पड़ी इतनी जमीन की जरूरत
कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की जमीन का सर्वे करने आए एएआई के अधिकारियों ने मौका मुआयना करते समय मीडिया को बताया था कि एयरपोर्ट तो सिर्फ 300 से 400 एकड़ जमीन पर ही बनेगा, लेकिन बाकी जमीन एयरपोर्ट का निर्माण करने वाले कारोबारी समूह को हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास करने के लिए दी जाएगी। जिनमें बड़े विमानों और आपातकालीन लैंडिंग जैसी सुविधाओं के साथ-साथ मुसाफिरों के लिए होटल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पार्किंग, कैफेटेरिया और लाउज जैसी सुविधाएं लग्जरियस सुविधाएं शामिल हैं।

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3.5 किमी का होगा रनवे 
कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयपोर्ट के लिए जमीन का भौतिक सत्यापन करने आई एएआई की हाई प्रोफाइल टीम के सदस्यों के मुताबित कोटा एयरपोर्ट पर देश का सातवां सबसे लंबा यानि 3.5 किमी का रनवे बनाया जाएगा। जिस पर बोइंग 747 और एयरबस ए-302 जैसे जंबो जहाज उतर सकेंगे।

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कोटा को होगा यह फायदा
एजुकेशन के नजरिए से उत्तर भारत में कोटा सबसे बड़ा हब माना जाता है। यहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की तैयारी कराने के लिए एक से बढ़कर एक कोचिंग सेंटर हैं। यही कारण है कि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के अलावा नॉर्थ ईस्ट से जुड़े राज्यों के लाखों स्टूडेंट यहां हर साल पढ़ाई करने आते हैं। इन स्टूडेंट्स को अभी यहां पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया ट्रेन है। एयरपोर्ट छोटा है, इसलिए फ्लाइट की संख्या भी सीमित है। नया एयरपोर्ट बनने के बाद उन शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जहां के लिए अभी सेवा नहीं है। साथ ही, फ्लाइट की संख्या भी बढ़ जाएगी। इससे कोटा आने-जाने वालों को ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा बूंदी के पर्यटन स्थल और कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी एरिया में फैला मुकुंदरा हिल अभ्यारण, सवाई माधोपुर रणथम्भौर आने वाले पर्यटकों का भी समय बचेगा।

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बदलाऊ प्रकृति का नियम है। बदलाव होना चाहिए। किन्तु कोई भी बदलाव या परिवर्तन परिष्कृत व परिमार्जित रूप में हो तो ही सार्थक है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव किया है। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। जो नियमावली 1971 में बनी थी वह आज के परिपेक्ष्य में बदलनी चाहिए। यह अच्छी पहल है जो नियम पुराने हो चुके उनमें नयापन जरूरी है।
सभी सेवारत शिक्षकों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया। अनुभव का लाभ, नए कैडर का निर्माण, योग्यता में वृद्धि आदि काम किये। जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते है तो निश्चित रूप से योग्यता व अनुभव के आधार पर तय करते है। शिक्षकों की योग्यता के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद गठित की गई है। यही परिषद अध्यापकों की योग्यता व प्रशिक्षण के मानदंडों का निर्धारण करती है।सरकार द्वारा सेवा नियमों में जो परिवर्तन किया है, यह परिवर्तन योग्यताओं को नकारते हुए किये गए है। जैसे- सेवारत शिक्षकों में बहुत शिक्षक एम.एड (शिक्षा अधिस्नातक) नेट(राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) विद्या वाचस्पति (PHd) आदि योग्यता रखते है किंतु इनका कोई जिक्र नही किया गया है। जो यह दर्शाता है कि उच्च योग्यताधारी शिक्षकों की योग्यता का लाभ उन्हें नही मिलेगा। जबकि इन योग्यताओं का लाभ निर्धारित करना चाहिए था।

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साथ ही राजस्थान में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाने जाते है। यह संस्थान प्रारम्भिक शिक्षा के तहत संचालित होते है। इन संस्थानों में एनसीटीई के नियमों की अवहेलना की जा रही है। इन संस्थाओं के लिए सेवा नियमों में कोई स्थान नही है। जबकि राजस्थान में एम.एड की डिग्री करवाई जाती है और एनसीटीई के नियमानुसार डीएलएड संस्थानों में इनकी डिग्री का उपयोग किया जा सकता है। इन प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी सेवा नियम बनाकर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जो कि सेवा नियमों से बाहर है। अब तक इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर प्रशिक्षक नियुक्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करवाया जा रहा है। जो कि नियम विरुद्ध है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी जरूरी है। अगर प्रशिक्षण उत्तम होगा तो शिक्षक भी उत्तम ही तैयार होंगे।

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शिक्षा जगत में एमएड की डिग्री उपेक्षा का शिकार रही है। इन परिवर्तनों में भी निराशा ही हाथ लगी है। शिक्षा विषय में स्नात्कोत्तर (एम.एड.), राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी (नेट) राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी (सेट), मास्टर ऑफ फिलाॅसफि (एम.फिल.) तथा शिक्षा में डाक्टरेट (पीएच.डी.) जैसी महत्वपूर्ण उपाधियों का राजस्थान में सिवाय निजी महाविद्यालय में नौकरी करने के अलावा और कोई महत्व नहीं है। शिक्षक शिक्षा की इन सभी उच्च डिग्री को वर्ष 1998 से शिक्षा विभाग भूल कर बैठा है। विदित है कि राजस्थान में एक राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् (एस.सी.ई आर.टी.), दो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आई.ए एस.ई.) तथा 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई ई.टी.) है लेकिन सरकारी सेवाओं में शिक्षक शिक्षा की इन उच्च डिग्रियों का उपयोग नहीं के बराबर है।

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वर्ष 1998 से पहले शिक्षा विभाग अपने कार्मिक को एम.एड. के आधार पर प्रमोशन देता था लेकिन 1998 के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। नतीजन आज पिछले 22 सालों से राजस्थान में एम.एड. जैसी उच्च योग्यता उपेक्षित हो रही है। वर्ष 2015 से वर्मा समिति की सिफारिश के पश्चात बी.एड. का पाठ्यक्रम दो वर्ष का करके बी.एड. को उच्च शिक्षा में शामिल कर लिया गया था वहीं दूसरी ओर अनुदानित बी.एड. शिक्षकों के लिए सरकार ने पांच शासकीय बी.एड. काॅलेज स्थापित किए थे जो शिक्षक शिक्षा के सेवानियम के अभाव में बन्द हो गए। आज हमारे राज्य की शिक्षक शिक्षा दोहरे नियम पर चल रही है जहां एक ओर निजी बी.एड. काॅलेज उच्च शिक्षा आयुक्तालय जयपुर के अधीन है वहीं राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान शिक्षा निदेशालय स्कूल शिक्षा बीकानेर के अन्तर्गत संचालित है। इन संस्थानों को लेकर भी नियमावली में कोई स्थान नही दिए गया।

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राजस्थान में शिक्षक शिक्षा के सेवानियम बनाए जाए। राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद्, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रति नियुक्तियां बद हो एवं एनसीटीई अनुसार सेवा नियमावली का निर्माण किया जाना चाहिए था। जो नही किया।डॉ राजेन्द्र श्रीमाली, डॉ प्रभु दयाल, डॉ प्रशांत गुर्जर, डॉ प्रेमलता, राम बाबू जांगीड़, महेंद्र सिंह गुर्जर, महावीर पूनिया, डॉ दमोदर प्रसाद, अनिल पारगी, डॉ मनोज मेहता आदि सदस्यों ने रोष व्यक्त किया। सभी सदस्यों ने बताया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा संचालित है। इनके लिए सेवा नियमों जगह न देना। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है। जबकि यहाँ पर सेवापूर्व व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है।
अतः सरकार को चाहिए कि सेवा नियमों के बदलाव पर पुनर्विचार करें। निश्चित रूप से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र के बदलावों का फायदा भावी पीढ़ी को मिलेगा। अन्यथा गुणवत्ता के अभाव में भावी पीढ़ी किस ओर जाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

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