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5 हजार में बेचा ईमान
प्लॉट पर बिजली की डीपी लगाने के 3 माह पुराने मामले में एसीबी ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) दसलाना झालीपुरा के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नवीन शर्मा व लाइनमैन सुरेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने प्लॉट पर बिजली की नई डीपी लगाने की एवज में परिवादी से 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

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एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चन्द्रशील ने बताया कि 9 सितंबर 2020 को परिवादी ने शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि प्रगति नगर हनुमंतखेड़ा बारां- कोटा हाइवे पर मुर्गियां पालन करता है। वहां बिजली के पोल पर लगी डीपी चोरी हो गई थी। चोरी की रिपोर्ट बोरखेड़ा थाने में करवाई थी। डेढ़ माह तक बिजली विभाग के चक्कर काटने के बाद भी नई डीपी नहीं लगाई गई। नई डीपी लगाने के एवज में लाइनमैन सुरेंद्र ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। पैसा नहीं देने पर बिजली का कनेक्शन काटने की धमकी दी। आखिर में सौदा 4 हजार में तय हुआ।

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शिकायत पर एसीबी टीम ने सत्यापन करवाया और ट्रेप की कार्रवाई का प्रयास किया। लेकिन, आरोपी इतने शातिर थे कि वे परिवादी को अलग अलग जगहों पर बुलाकर टालमटोल करते रहे। आरोपियों को भनक लगने से ट्रेप कार्रवाई नहीं हो सकी। एसबी ने आरोपियों व परिवादी के बीच हुई वार्ता को सत्यापन के दौरान प्रमाणित माना। इसके बाद जेईएन नवीन शर्मा व लाइनमैन सुरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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कोटा. निरस्त भूखंड को मिलीभगत कर वापस बहाल करने के दो साल पुराने मामले में एसीबी ने आरएएस ऑफिसर व यूआईटी की तत्कालीन उपसचिव कृष्णा शुक्ला व वरिष्ठ लिपिक हाल रिटायर्ड चंद्रप्रकाश व लाभार्थी पुष्पेन्द्र नागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि अक्टूबर 2018 में आरोग्य नगर में निरस्त हो चुके प्लाट को वापस बहाल करने का मामला सामने आया था। जांच में यूआईटी से लेकर नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी।

आरोग्य नगर में 220 गुना 05 वर्ग मीटर का भूखंड संख्या -137 वर्ष 1996 में पुष्पेंद्र कुमार नागर के नाम से आवंटित हुआ था। 2 लाख 28 हजार 217 रुपए की राशि जमा करवानी थी। लेकिन, आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं करवाने से प्लॉट निरस्त हो गया था। बाद में इस भूखण्ड की कीमत करीब 70 लाख रुपए हो गई। पुष्पेंद्र कुमार ने अपनी मानसिक स्थिति खराब होने का कारण बताते हुए समय पर पैसा जमा नहीं करवाने का हवाला दिया और भूखण्ड फिर से बहाल करने के लिए आवेदन किया।

भूखण्ड निरस्त किए अधिक समय हो गया था। इस कारण नगरीय विकास विभाग जयपुर को पत्र भिजवाया गया। जांच में पाया गया कि उप-शासन सचिव नगरीय विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित पत्र 27 सितम्बर 2018 को फर्जी रूप से तैयार किया गया था। इतना ही नहीं निरस्त हुए भूखण्ड के आवंटन का काम तत्कालीन उपसचिव कृष्णा शुक्ला के क्षेत्राधिकार में नहीं था। इसके बावजूद शुक्ला ने पत्रावली रिपोर्ट प्रत्येक रजिस्टर में इंद्राज करती हुई पत्रावली की नोटशीट पत्रों पर हस्ताक्षर कर डिस्पेच करवाकर रवाना कर दिया। एसीबी ने इसकी जांच की तो मामले में तत्कालीन उप सचिव कृष्णा शुक्ला व वरिष्ठ लिपिक हाल रिटायर्ड चंद्रप्रकाश की मिलीभगत सामने आई। जिसके बाद एसीबी ने आरएएस अधिकारी व तत्कालीन उप सचिव यूआईटी, लिपिक ग्रेड प्रथम व छावनी निवासी लाभार्थी पुष्पेंद्र नागर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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वर्ष 2020 में एसीबी की अलग-अलग टीमों ने कोटा संभाग में 56 कार्रवाई की है। इसमें 51 मामलों में घूसखोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जबकि, पद के दुरुपयोग के 4 मामले और आय से अधिक सम्पति के 1 मामले में कार्रवाई की है। एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ बैठ गया है। साल के आखिरी दिन गुरुवार को कोटा एसीबी ने पत्रकारों से चर्चा कर सालभर की उपलब्धियां गिनाई। इनमें कुछ मामले प्रमुख हैं।

एसीबी की 10 बड़ी कार्रवाई

1. चंबल घडिय़ाल क्षेत्र में परिवादी को रेत से भरी ट्रोली जब्त कर छोडऩे की एवज में 4000 हजार की रिश्वत लेते वृक्षपालक दिनेश सिंह व वन रक्षक मुकेश चंद को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसका परिणाम यह आया कि बजरी के अवैध खनन पर रोक लगी। करीब 40 साल बाद अभयारण्य क्षेत्र में घड़ियालों की आबादी में बढ़ोतरी हुई।

2. सहरिया विकास छात्रावास में बालिकाओं के पोषाहार के बिल पास करने की एवज में परिवादी से 25 हजार की रिश्वत लेते अध्यापक अशोक शर्मा को दबोचा।

3. आधार कियोस्क खोलने के आवेदनों की स्वीकृति जारी करने की एवज में यूआईडीएआई दिल्ली के सहायक महानिदेशक पंकज गोयल व हेमराज तंवर को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

4. रतनपुर चेक पोस्ट पर वाहनों की निकासी की एवज में ट्रक चालक से 500 रुपए रिश्वत लेते जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण कार्यालय के उप निरीक्षक छगन मेघवाल को पकड़ा।

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5. पेट्रोल पम्प की एनओसी की एवज में 1 लाख 40 हजार की रिश्वत मांगते वाले बारां के तत्कालीन कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद को गिरफ्तार किया। साथ ही तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव को भी गिरफ्तार किया।

6. बूंदी जिले के देई थाने की एसएचओ (उप निरीक्षक) मुकेशी बाई मीणा को ट्रैक्टर छोडऩे की एवज में 15 हजार की रिश्वत लेते दबोचा।

7. रामगंजमंडी नगर पालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल व सौरभ शर्मा को परिवादी अखिलेश से भूखण्ड निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में एक लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी मंगल ने रिश्वत के एक लाख रुपए जलाने का प्रयास किया। लेकिन, एसीबी टीम ने सतर्कता बरतते हुए रिश्वत राशि को पूरी तरह जलने से बचा लिया और सबूत के तौर पर जब्त की।

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8. अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. ओमप्रकाश मालव व दलाल को 5000 रुपए रिश्वत लेते दबोचा।

9. बारां जिले में आरोपी हरिप्रकाश लंबे समय से केलवाड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। उसके पास शाहबाद तहसीलदार का अतिरिक्त कार्यभार था। आरोपी हरिप्रकाश को परिवादी किसान से जमीन सीमाज्ञान करवाने की एवज में 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे पकड़ा।

10. झालरापाटन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह को झालरापाटन बस स्टैण्ड पर 1 लाख 36 हजार 910 रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने यह राशि अवैध रूप से अर्जित की थी। वह इन रुपयों को लेकर अपने गांव चिड़ावा जा रहा था। तभी, एसीबी ने आरोपी को दबोचा।

वर्ष 2020 में की गई कार्रवाई

कोटा शहर -16
स्पेशल यूनिट – 2
कोटा देहात -5
बूंदी – 6
बारां -13
झालावाड़ -9

एसपी अनिल ने बताया कि प्रदेशभर में हुई एसीबी की स्पेशल कार्रवाई में कोटा एसीबी की टीम शामिल रहती है। लोगों भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक हुए हैं। लोग शिकायत के लिए आने लगे हैं, इसलिए कार्रवाई भी ज्यादा हुई है।

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