इस खामी का खुलासा होने के बाद सरकार ने दिशा निर्देशों पर फिर से विचार किया। जिसमें सामने आया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सख्त लॉकडाउन के समय भी डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहती थीं। जिसके बाद गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया।

संडे कर्फ्यू में इन्हें छूट
संडे कर्फ्यू के दिन छूट की अब 14 कैटेगरी बनाई है। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।

15 दिन में जारी की 5 गाइड लाइन
कोरोना को लेकर सरकार 15 दिन में 5 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसके बाद 2 ​जनवरी और 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाई। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक की स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं। अब 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी कर संडे कर्फ्यू में जरूरी चीजों की दुकानों को छूट दी है।

स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं मिली छूट
संशोधित गाइडलाइन में स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी-ठेले वालों को छूट नहीं दी गई है। संडे कर्फ्यू में स्ट्रीट वेंडर्स सामान नहीं बेच सकेंगे। कुल मिलाकर आवश्यक सामग्री की बिक्री की ही छूट है।

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राजस्थान कांग्रेस की रार भले ही थम न रही हो, लेकिन राजस्थान के कांग्रेसियों को एक-एक कर आलाकमान राज्य की राजनीति से बाहर निकाल राष्ट्रीय परिदृश्य में लाने लगा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब जैसे बड़े और कांग्रेस की सत्ता वाले राज्य का प्रभारी बनाए जाने के साथ ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा को गुजरात जैसे अहम सूबे का प्रभारी बनाया गया है। इसे आलाकमान का डॉ. रघु शर्मा पर बढ़ते भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है। जिसके बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में डॉ. रघु शर्मा का जिक्र कांग्रेस के तीसरे पॉवर सेंटर के तौर पर हो रहा है।

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राहुल गांधी के साथ ली बैठक 
गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद डॉ. रघु शर्मा ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत जनाधार देने के लिए संगठनात्मक बदलाव करने, पार्टी का अध्यक्ष और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए संभावित प्रत्याशियों का चुनाव करने में जुट गए हैं। इसके लिए दिल्ली में डेरा डाले डॉ. शर्मा ने शुक्रवार को राहुल गांधी और गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ लंबी बैठक की। बैठक के बाद शर्मा के बुलावे पर राहुल गांधी दोपहर में राजस्थान हाउस पहुंचे। जहां दोनों ने साथ ही लंच किया। सूत्रों की मानें तो लंच के दौरान न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान के सियासी हालातों पर भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई।

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गुजरात बदलने में जुटे रघु शर्मा 
सूत्रों के मुताबिक, गुजरात कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अमित चावड़ा, राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल, वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल समेत करीब 25 नेता शामिल हुए। बैठक में शामिल होने वाले गुजरात प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक में नये प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, चुनाव की तैयारियों और गुजरात में पार्टी के संगठन की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही नये पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। गुजरात में अगले साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

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हरीश चौधरी के पंजाब प्रभारी बनने की अटकलें लंबे समय से चल रही थीं। दरअसल, मौजूदा प्रभारी हरीश रावत ने आलाकमान को पत्र लिख कर पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग की थी और अपने गृह राज्य उत्तराखंड में काम करने की इच्छा जताई थी। ऐसे में आज सोनिया गांधी ने पंजाब में बड़ा ‘रिप्लेसमेंट’ किया है। हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी की कमान सौंपी है। बता दें कि पंजाब के सियासी घटनाक्रम में हरीश चौधरी ने अहम रोल निभाया था। पंजाब में हरीश चौधरी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और वो आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरे थे। जिसका फायदा उन्हें अब मिला है।

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सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिन्दर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने में हरीश चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब मामलों के प्रभारी पूर्व महासचिव हरीश चौधरी भी पिछले कुछ दिनों से चन्नी और सिद्धू के बीच मामले सुलझाने में सबसे आगे रहे हैं। हरीश चौधरी को राहुल गांधी का काफी भरोसेमंद सिपहसालार माना जाता है.  इतना ही नहीं पंजाब के साथ-साथ अगले साल उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभव का पार्टी पहाड़ों में फायदा उठाना चाहती थी। इसीलिए उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त कर उत्तराखंड में सक्रिय किया गया है।

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TISMedia@Jaipur रीट व अन्य परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने के बाद गहलोत सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है। इसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए जाएंगे। इसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने और नकल करवाने में सहयोग करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब तक इस तरह के अपराध के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह फैसला लिया।

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी होंगे बर्खास्त
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर लिप्त पाए गए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दोषी सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार सेवा से ही बर्खास्त करेगी। साथ ही, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में लिप्तता पाई जाने पर संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा
सीएम गहलोत ने बैठक में कहा कि रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर माह में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा व इसके बाद RAS प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देश दिए। आवास पर हुई मीटिंग में बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एम. एल. लाठर, प्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) उमेश मिश्रा, एडीजी (पुलिस मुख्यालय) सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी (एसओजी) अशोक राठौड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था. इसमें बाल विवाह के भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है. विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने फिलहाल रोक रखा है. अब सीएम गहलोत ने इस बिल को राजभवन से वापस मंगवाने की घोषणा की है. भाजपा और अधिकार कार्यकर्ताओं ने ‘राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2021’ में एक प्रावधान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को शादी के बंधन में बंधने के लिए कानूनी उम्र नहीं होने पर भी शादी के पंजीकरण की अनुमति दी गई है.

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क्या बोले CM गहलोत?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुए वर्चुअल समारोह में कहा- ‘राजस्थान में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. विधानसभा में विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पारित हुआ है. यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, हम विधि विभाग से इसे दिखवा रहे हैं. गवर्नर साहब से निवेदन है कि विवाह रजिस्ट्रेशन वाला बिल सरकार को वापस भेज दें. हम इसे दिखवा लेंगे, हमने पहले भी इस पर कानूनी राय ली है. आगे कानूनी राय अगर विपरीत आएगी, तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे.’ गहलोत ने सफाई में आगे कहा- यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी राय ली जा रही है और आगे भी लेंगे. राजस्थान में किसी कीमत पर बाल विवाह नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाएगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा. इस विधेयक को अध्ययन के लिए कानूनविदों को दिया जाएगा और उनकी सलाह के आधार पर इसे आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का फैसला किया जाएगा. गहलोत ने कहा कि यह सरकार का संकल्प है कि राजस्थान में बाल विवाह किसी भी कीमत पर न हो.

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एनसीपीसीआर ने जताया था विरोध
सितंबर माह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इस विधेयक को लेकर राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी थी. आयोग ने सरकार से नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव का हवाला देते हुए ‘राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021’ के प्रावधानों पर पुनर्विचार और समीक्षा करने को कहा था. विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण बिल में यह प्रावधान किया है कि बाल विवाह होने पर 30 दिन के भीतर लड़​का-लड़की के माता-पिता को विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना देनी होगी. माता पिता के तय फॉर्मेट में सूचना देने पर उस विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा. इसी प्रावधान पर विवाद है, जिसके कारण सरकार इस बिल को वापस मंगवाने जा रही है.

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विधानसभा में हुआ था जमकर हंगामा 
बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान वाले बिल पर 17 सितंबर को विधानसभा में भी भारी हंगामा हुआ था. बीजेपी ने इस बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट किया था. बीजेपी शुरू से ही इस बिल को वापस लेने की मांग कर रही है. इस बिल को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान सरकार को पिछले दिनों चिट्ठी लिखी थी. आयोग ने विधेयक के प्रावधानों पर फिर से विचार करने और समीक्षा करने को कहा था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया है.

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TISMedia@Kota राजस्थान में बिजली संकट कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की महीनों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार ने खदानों से कोयला तो ले लिया, लेकिन कोल कंपनियों को उनके 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार ही नहीं चुकाया। नतीजन, कोल कंपनियों ने कोयला देना बंद कर दिया। सरकार तब भी नहीं चेती और केंद्र सरकार का दवाब डलवा कर कोयला सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए लोगों को मुफ्त में बिजली देने के नाम पर 14,500 करोड़ की सब्सिडी ही वितरण निगम को नहीं दी। कंगाल हो चुके निगम पर दूसरी मार तब पड़ी जब सरकारी विभाग 19,000 करोड़ के बिल दबाकर बैठ गए। अब हालात यह हैं कि खजाना लुटाकर बैठी सरकार के पास न 35 हजार करोड़ रुपए हैं और ना ही बिजली।

राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गांव-कस्बों के साथ-साथ शहरी इलाके भी अघोषित विद्युत कटौती की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान सरकार को बिजली खरीद में रोजाना 80 करोड़ का अति​रिक्त भार उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कारण 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप है। जुलाई व अगस्त में राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर पाई। ऐसे में राजस्थान के बिजलीघरों में कोयला का पर्याप्त स्टॉक नहीं किया जा सका। अब कोयला खदानों में पानी भर गया। इससे मुश्किलें और बढ़ गईं।

रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, मिल रहा सिर्फ 13 रैक
मौटे तौर पर राजस्थान के सरकारी बिजली घरों को चलाने के लिए रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, लेकिन इन्हें पिछले सप्ताह तक 13 से 14 रैक कोयला ही मिल रहा था। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब उधार न चुकाने पर कोयला कंपनियों ने कोयला देना ही बंद कर दिया। कोल इंडिया से राजस्थान सरकार का रोजाना 11 रैक कोयला देने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वह सिर्फ पांच-छह रैक कोयला ही दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोयला कंपनियों ने राजस्थान को कोयला देना क्यों बंद किया था तो उसका जवाब खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के सीएमडी आरके शर्मा देते हुए कहते हैं कि कोरोना काल में राजस्थान के वित्तीय हालात इतने खराब थे कि कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाए। नतीजन, राजस्थान सरकार पर कोल इंडिया का 900 करोड़ और पीकेसीएल का करीब 1700 करोड़ रुपए का उधार चढ़ गया। जब कोयला कंपनियों ने पैसे की वसूली के लिए कोयला देना ही बंद कर दिया तब जाकर सरकार को होश आया और इन कंपनियों का भुगतान किया गया। हालांकि, अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि पूरा भुगतान कर भी दिया है या नहीं।

भारी पड़ा चुनावी लालच और सरकारी हेकड़ी 
सोचकर देखिए कि आप अपना बिजली का बिल एक महीने नहीं चुकाते तो दूसरे महीने बिजली वाले आपका कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन विद्युत वितरण निगम सरकारी हेकड़ी के सामने बौना साबित हो जाता है। आलम यह है कि राजस्थान में सरकारी विभागों ने एक दो हजार रुपए नहीं बल्कि 19000 करोड़ रुपए की बिजली के बिल का ही भुगतान नहीं किया है। लेकिन, हेकड़ी का आलम यह है कि बिजली बंद की तो बवाल मचा देते हैं। बाकी बची कमी चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दिए गए लालच ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा कर दिया। जिसे निभाने के तो आदेश जारी कर दिए लेकिन अब राजस्थान सरकार कृषि व बीपीएल कनेक्शनों की सब्सिडी के करीब 14 हजार 500 करोड़ रुपए जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को नहीं दे रही है। नतीजन, कर्जे में डूबे डिस्कॉम सरकारी व प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों को 30 हजार करोड़ का भुगतान नहीं कर पा रही है। ​

निजी कंपनियों ने झाड़ा पल्ला 
राजस्थान को बिजली संकट से उबारने की कवायद में निजी कंपनियों ने पल्ला झाड़ लिया है। तमाम फायदे लेने के बाद सूबे में पॉवर प्लांट लगाने वाली यह कंपनियां अब मुश्किल वक्त में सरकार का साथ नहीं दे रही। प्रदेश में निजी कंपनियों में अडानी पावर कंपनी और राजवेस्ट सहित अन्य से 35 सौ मेगावाट बिजली देने का एग्रीमेंट है। सरकार इन कंपनियों को फिक्स चार्ज का पेमेंट करती है। इनसे में कुछ प्लांटों ने कोयले की कमी बताते हुए और पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली सप्लाई में हाथ खड़े कर दिए हैं। इन हालातों में दूसरी मुश्किल अब विपक्ष खड़ा करने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो पूरे मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली प्रबंधन पूरी तरह से धराशाई हो गया है। इसके लिए मौजूदा सरकार का वित्तीय प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि कोयला कंपनियों को ना तो समय पर पैसा दिया जा रहा और ना ही विद्युत वितरण निगमों का बकाया चुकाया जा रहा है। जबकि भाजपा सरकार में हालात इसके उलट थे।

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TISMedia@Kota  राजस्थान में बिजली संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। जिसके चलते जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने बड़े पैमाने पर बिजली कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों और नगरपालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे की बिजली कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटे की कटौती की करने का फैसला लिया गया है।

देशभर में कोयला संकट का असर बिजली आपूर्ति पर पड़ने लगा है। कोयला की कमी के कारण बिजली उत्पादन में कमी हो रही है। इसके चलते बिजली कटौती का निर्णय लिया गया है। निगम ने कोयले की कमी को ही बिजली कटौती का कारण बताया है। बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बिजली की उपलब्धता में कमी आ गई है। इस कमी को देखते हुए डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यह ‘एनर्जी मैनेजमेंट’ किया गया है।

बिजली कटौती के आदेश 
जयपुर डिस्कॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन अरोड़ा ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों के अलावा सभी नगरपालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की सम्भावित बिजली कटौती करने का फैसला किया है। विभाग ने दौसा, जयपुर जिला सर्किल, टोंक, सवाई माधोपुर जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में शाम 4 से 5 बजे तक और भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में शाम 5 से 6 बजे तक 1 घंटे की बिजली कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी दिन के समय ही बिजली कटौती का निर्णय लिया गया है।

सूरज की रोशनी से काम चलाओ
नवीन अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि जहां तक सम्भव हो एयर कंडिशनर बंद रखें। एसी या बिजली का अधिक कंजप्शन करने वाले उपकरणों का उपयोग कर अनावश्यक बिजली का प्रयोग करने से बचें, जहां पर काम में नहीं है। वहां बिजली के उपकरणों को बन्द रखें। दिन में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रोशनी का प्रयोग करें। कुछ दिन सूरज की रोशनी से काम चला लें।

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सितंबर का महीना प्रतियोगी परीक्षाओं के इतिहास में काले महीने के तौर पर दर्ज होगा। पहले जेईई मेन्स की परीक्षाओं में धांधली करने और फिर नीट परीक्षा में धांधली करने वाले तीन गिरोह राजस्थान पुलिस ने धर दबोचो। नीट परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले तीनों गिरोह जयपुर से ही ऑपरेट हो रहे थे। इन गिरोहों की तलाश में जुटी जयपुर पुलिस को सोमवार को एक और बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब राजस्थान दरोगा भर्ती परीक्षा (Rajasthan SI Recruitment Exam 2021) में नकल कराने वाला गिरोह भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

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बीआईटी कॉलेज से दबोचा 
जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि बीआईटी कॉलेज में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने कॉलेज के आसपास छानबीन शुरू की कुछ लड़कों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जिस पर पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की कोशिश की तो वह भागने लगे। पुलिस ने हनुमान, सुरेश कुमार, हरिमोहन, राजेश कुमार, बलकेश मीणा, आसाराम और पवन कुमार नाम के युवकों को गिरफ्तार किया है। यह सभी सवाई माधोपुर, नागौर और सिरोही के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से सात मोबाइल, दो लग्जरी गाड़ी और एक लाख रुपए की नगदी बरामद की है।

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परीक्षा में बैठने से पहले ही दबोचे 
जयपुर पुलिस ने सूचना मिलते ही बड़ी तेजी से रणनीति बनाई और सभी आरोपियों को भर्ती परीक्षा में बैठने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। नकल और सॉल्वर गिरोह के इन आरोपियों से बरामद मोबाइल में दर्जनों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, फोटो, सौदेबाजी की चैटिंग समेत कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि सभी आरोपी एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी यानि सॉल्वर बनकर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के सरगनाओं की बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

जयपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही 
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को दबोचने के लिए जयपुर पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की थी। ईस्ट जिले की रामनगरिया थाना पुलिस, एसओजी की टीम और कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्यवाही को अंजाम दिया।

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TISMedia@Jaipur सरकार को लेकर मची खींचतान का समाधान करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली जाने की तैयारी में जुटे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी एक आर्टरी में 90 फीसदी ब्लॉकेज मिलने के बाद चिकित्सकों ने तुरंत ऑपरेशन किया है। फिलहाल गहलोत की सेहत में सुधार है, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मुख्यमंत्री निवास के स्टाफ ने उन्हें तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने की खबर लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गयाष आनन-फानन में अस्पताल के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी, अधीक्षक डॉ. राजेश शर्मा सहित कॉर्डियोलॉजिस्ट की टीम ने उनकी जांच की। जिसमें सामने आया कि उनकी एक आर्टरी में 90 फीसदी ब्लॉकेज है। इसके बाद गहलोत की एंजियोप्लास्टी की गई है।

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24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे सीएम
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। सुबह डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर जांच करवाई तो ब्लॉकेज का पता चला। जिसके बाद वह सुबह 11:30 बजे अस्पताल पहुंचे। जहां बांगड़ यूनिट में कार्डियोलॉजिस्ट की टीम ने करीब आधे घंटे में उनकी एंजियोप्लास्टी करके एक स्टैंड डाला। डोटासरा ने बताया कि अब गहलोत पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्हें डॉक्टर 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।

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दिल्ली दौरा स्थगित
सरकार को लेकर मची खींचतान का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले थे। इसके लिए चार्टर प्लेन को भी स्टैंड बाय रखने के लिए भी कह दिया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद सीएम ने दिल्ली दौरा स्थगित कर दिया। गहलोत की खराब सेहत के चलते एक बार फिर राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अटक गया है।

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अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव हुए थे गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी पॉजिटिव हो गईं थीं। गहलोत ने 29 अप्रैल को सुबह 9:35 बजे ट्वीट कर लिखा था कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। इसके बाद कोविड की दूसरी लहर में गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास में रहकर ही सारे सरकारी काम निपटाए। लंबे समय तक घर से बाहर न निकलने के कारण विपक्ष ने उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था। एक वीडियो कांफ्रेंस में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा था कि यदि हम भीड़ में जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो लोगों की भीड़ साथ चलेगी। फिर विपक्ष आरोप लगाएगा कि मुख्यमंत्री खुद कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करवा रहे हैं। सीएम की सफाई के बावजूद इनकी तबीयत खराब होने की चर्चाएं जयपुर के सियासी गलियारों में पसरी पड़ी थी। शुक्रवार को गहलोत के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें खासा बल मिला।

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