पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम और गैस की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस (LPG) की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके बाद घरेलू LPG उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पोर्ट्स एवं शिपिंग मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने मीडिया को मौजूदा स्थिति और सरकार की तैयारियों की जानकारी दी

कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित सरकार ने बताया कि भारत प्रतिदिन करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत करता है। आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के कारण अब 70 प्रतिशत कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर के मार्गों से आ रहा है, जबकि पहले यह करीब 55 प्रतिशत था।सरकार ने यह भी बताया कि दो अतिरिक्त कच्चे तेल के कार्गो रास्ते में हैं, जो जल्द भारत पहुंचेंगे। देश की रिफाइनरियां लगभग पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।LPG सप्लाई पर असर, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता भारत अपनी कुल LPG खपत का करीब 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से 90 प्रतिशत सप्लाई होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती है। क्षेत्रीय हालात के कारण इस मार्ग पर असर पड़ा है।  स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने रिफाइनरियों को प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे उत्पादों को LPG में परिवर्तित करने के निर्देश दिए, जिससे घरेलू LPG उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ गया है। अतिरिक्त उत्पादन पूरी तरह घरेलू उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

होटल और रेस्टोरेंट के लिए बनी समिति

व्यावसायिक LPG की आपूर्ति की समीक्षा के लिए IOCL, HPCL और BPCL के कार्यकारी निदेशकों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह समिति होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए गैस आवंटन की समीक्षा करेगी।

गैस बुकिंग के नियम में बदलाव

सरकार ने अस्थायी तौर पर LPG बुकिंग के बीच का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है ताकि आपूर्ति संतुलित रखी जा सके।अधिकारियों ने बताया कि कुछ जगहों पर घबराहट में बुकिंग और जमाखोरी के संकेत मिले हैं, लेकिन सामान्य तौर पर घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी करीब 2.5 ( ढाई ) दिन में हो रही है।

एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच ऐसे बचाएँ गैस, छोटे-छोटे उपाय बढ़ा सकते हैं सिलेंडर की उम्र

एलपीजी गैस सिलेंडरों की बढ़ती किल्लत और महंगाई के बीच आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में हर परिवार यही सोच रहा है कि घर में मौजूद सिलेंडर को अधिक से अधिक दिनों तक कैसे चलाया जाए। यदि कुछ आसान आदतें अपनाई जाएं तो गैस की खपत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सबसे पहले खाना बनाते समय प्रेशर कुकर का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। कुकर में खाना जल्दी पकता है और गैस की खपत भी कम होती है। इसके अलावा बर्तन को ढककर खाना पकाने से भी गर्मी बाहर नहीं निकलती और भोजन जल्दी तैयार हो जाता है। रसोई में सही आकार के बर्तन का इस्तेमाल भी गैस बचाने में मदद करता है। छोटे बर्नर पर छोटा बर्तन और बड़े बर्नर पर बड़ा बर्तन रखने से गैस की बर्बादी नहीं होती। इसी तरह बहुत तेज आंच की बजाय मध्यम आंच पर खाना पकाना ज्यादा बेहतर रहता है।विशेषज्ञों के अनुसार गैस बर्नर की समय-समय पर सफाई भी जरूरी है। बर्नर के छेद जाम होने पर गैस ज्यादा खर्च होती है। इसके अलावा खाना बनाने से पहले सब्जी काटने और मसाले तैयार करने जैसे काम कर लेने से गैस बेवजह जलती नहीं रहती।इन छोटे-छोटे उपायों को अपनाकर एलपीजी सिलेंडर की खपत को कम किया जा सकता है और सिलेंडर को ज्यादा दिनों तक चलाया जा सकता है।

ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जनता को सही जानकारी दी जाए।

कोटा सहित हाड़ौती क्षेत्र में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। कई मैस और रेस्टोरेंट में गैस की कमी के कारण वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट को गैस आवंटन की समीक्षा के लिए तेल कंपनियों की तीन सदस्यीय समिति गठित की है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराकर गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या जमाखोरी की सूचना प्रशासन को दें।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर नजर

सरकार ने बताया कि खाड़ी देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय प्रवासी रहते हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।ईरान में मौजूद करीब 9000 भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है।सरकार ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और देश में ऊर्जा सुरक्षा तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

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विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग के छापों का विरोध किया और नारेबाजी की। इसके बाद सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन भारी हंगामे की वजह से सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी हंगामा हुआ, यहां फोन टैपिंग और जासूसी का मुद्दा भी उठा। इसके बाद लोकसभा को 4 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

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चौतरफा घिरी मोदी सरकार 
एक के बाद एक मुद्दे पर निरुत्तर हो रही मोदी सरकार अखबारी समूहों  पर छापेमारी के बाद चारों तरफ से घिर गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों और मीडिया हाउस पर हमले को लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान भास्कर ने मोदी सरकार की लापरवाही को निडरता से दिखाया। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी मिसमैनेजमेंट की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप के कई दफ्तरों पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। विभाग की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्थित दफ्तरों पर पहुंची हैं और कार्रवाई जारी है।

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कांग्रेस बोली-  मीडिया का गला घोंटने की कोशिश
भास्कर ग्रुप पर दबिश के बाद कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये देश के सच को निर्भीकता से उजागर कर रहे मीडिया समूह को दबाने की कोशिश है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छापे मीडिया को डराने का प्रयास हैं।

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TISMedia@Kota तो, सरकार खबरों से डर गई! आयकर छापों के बाद दैनिक भास्कर समाचार समूह ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भास्कर ने आयकर की छापेमारी को सच्ची पत्रकारिता पर प्रहार बताते हुए अपने पोर्टल www.bhaskar.com पर बकायदा खबरों की कतरनें डालकर लिखा है कि यह पत्रकारों को डराने की कोशिश है। भास्कर ने “गंगा में लाशों से लेकर कोरोना से मौतों के सही आंकड़े देश के सामने रखने वाले भास्कर ग्रुप पर सरकार की दबिश” शीर्षक के साथ यह खबर डिजिटल प्लेटफार्म पर पोस्ट की है।

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भास्कर के न्यूज पोर्टल पर अपलोड की गई इस खबर में समूह ने लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली है। भास्कर समूह के कई दफ्तरों पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। विभाग की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्थित दफ्तरों पर पहुंची हैं और कार्रवाई जारी है।

आटी रेड की आड़ में पत्रकारों को किया प्रताड़ित!
आईटी रेड की विस्तृत जानकारी देते हुए इस खबर में भास्कर समूह ने लिखा है कि “इसके साथ ही आईटी टीम ने भास्कर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी रेड की है। दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। नाइट शिफ्ट के लोगों को भी दफ्तर से बाहर जाने से रोक दिया गया है। रेड में शामिल अधिकारियों का कहना है कि वो इनके प्रोसेस का हिस्सा है और पंचनामा होने के बाद इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिजिटल की नाइट टीम दोपहर साढ़े बारह बजे रिलीज की गई। भोपाल और अहमदाबाद समेत जहां-जहां छापेमारी हुई है वहां भास्कर की डिजिटल विंग में कई महिला कर्मचारी भी काम पर मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि IT टीम में कोई भी महिला मेंबर नहीं है। टीम के आला अधिकारियों ने अब तक इस कार्रवाई का कोई कारण साफ नहीं किया है।

सच्ची पत्रकारिता से डरी सरकार!
भास्कर ने इस खबर में करीब दर्जन भर खबरों की कतरने पोस्ट कर लिखा है कि “दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ देश के सामने रखा है। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का खेल, भास्कर ने निडर पत्रकारिता दिखाई और जनता के सामने सच ही रखा। हमारी खबरों से क्यों डर रही है सरकार! उसे तो ऐसे में व्यवस्थागत खामिया दूर कर जनता की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए थी।“

खबरों के प्रकाशन पर लगाई पाबंदी!
भास्कर के न्यूज पोर्टल पर चली इस खबर में दावा किया गया है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने खबरों के प्रकाशन तक पर पाबंदी लगा दी है। खबर में लिखा है कि “इस खबर को पब्लिश करने से पहले ग्रुप पर रेड डालने वाले अधिकारियों को भी दिखाया गया। उन्होंने हमसे कहा था कि आप जो कुछ भी पब्लिश करेंगे, उसे हमें दिखाकर ही पब्लिश करेंगे।“

आप भी देखिए वह खबरें, जिन्हें दैनिक भास्कर समूह ने आयकर छापों के जवाब में लिखी खबर का हिस्सा बनाया हैः- पढ़ें भास्कर डिजिटल पर प्रकाशित पूरी खबरः- खबरों से डरी सरकार!
(खबरों की कतरनें साभारः Bhaskar Digital)

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दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह भी है कि किसी सरकार और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। वह इसलिए कि उन्होंने आपदा काल को कमाई का अवसर बना दिया। जितना दर्द और तकलीफें बढ़ेंगी, उनकी जेबें उतनी ही भरेंगी। कालाबाजारी का नंगा नाच खेला जा रहा है और सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। घर परिवारों पर यकायक बढ़ा ये बोझ किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? बीते एक वर्ष की बात करें तो कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर ने सिर्फ हजारों-लाखों लोगों को काल कलवित नहीं किया, करोड़ों की दो जून की रोटी को भी छीन लिया है। काम-काज नहीं होने से लोग बेहद परेशान हैं। परिवार को पालने के लिए हाथ पैर मारते हैं। जैसे-तैसे व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन इस एक साल में महंगाई ने जिस कदर ऊंचाइयां छुई है, उसने आम आदमी को बेदम कर दिया।

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पेट भरने और गृहस्थी चलाने के लिए जरूरी आटा, दाल, चावल, तेल, घी, शक्कर आदि के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। खासकर एक महीने में लॉकडाउन और कर्फ्यू की घोषणा के बाद से जमाखोरों की पौ बारह हो गई है। संकट के समय लोगों की मदद करने के बजाय वे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जीवन बचाने के लिए जरूरी दवाइयों के दाम आसमान पर है। उनको स्टॉक करके मनमाने दामों में बेचा जा रहा है। लोगों की जिंदगी से खुलेआम सौदेबाजी की जा रही है। कोई इस पाप को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा। रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। अव्यवस्थाओं का बोलबाला है और जनता लुट रही है। हर चीज़ की क़ीमत दोगुनी हो गई है। अगर आप फल, सब्जियां या किराने का सामान ख़रीदते हैं तो 1500 से दो हजार रुपए का बिल बन जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कुछ महीने पहले कराए गए उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में भी महंगाई से मार की पीड़ा निकलकर सामने आई। सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से सामने आया कि उपभोक्ताओं का विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है।

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कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के दौरान खाद्य पदार्थों की जितनी कीमत नहीं बढ़ी थी, उतनी कोरोना संक्रमण काल के बाद बढ़ते दिख रही है। इसकी वजह से महंगाई चरम पर है। खाद्य तेल और दाल की कीमतों में हुए भारी इजाफे से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और सरकार से वह महंगाई पर लगाम लगाने की गुहार लगा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। नए साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। इससे महंगाई भी बढ़ी हैं। डीजल के दाम बढ़ने से न सिर्फ किसानों की सिंचाई लागत बढ़ जाती है, बल्कि माल भाड़ा महंगा हो जाता है। माल भाड़ा महंगा होने से हर तरह की वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका रहती है। आम लोगों का मानना है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ पाई है। खाद्य पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे उबरना सब चाहते हैं, लेकिन उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। रोज कमाने खाने वाले लोगों पर तो आफत टूट पड़ी है। आज सब्जियों के अलावा किराना सामान और आवश्यक खाद्य पदार्थों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। दुकानदार भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। आम आदमी के जीवन पर इन सबका असर दिखना शुरू हो गया है। ईंधन के दाम बढ़ते ही परिवहन सहित हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। करोड़ों लोग इस वक्त बिना रोजगार के हैं। ऐसे में महंगाई का बोझ लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इसी सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है।

(लेखकःराजेश कसेरा राजस्थान के जाने-माने पत्रकार हैं। राजेश कसेरा, राजस्थान पत्रिका सहित कई प्रमुख हिंदी समाचार संस्थानों में पत्रकार से लेकर संपादक के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।)

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TISMedia@ संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। सब्सिडी खत्म करने को लेकर 2 साल पहले भी बात उठी थी। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने इसे समाप्त करने पर सहमति बनाई।

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17 करोड़ की सब्सिडी खत्म
अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा। सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। संसद की कैंटीन को सालाना करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, जो अब खत्म हो जाएगी। खबरों के मुताबिक सब्सिडी समाप्त करने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी।

50 रुपए में चिकन करी व 35 रुपए में थाली
वर्ष 2017-18 में आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद कैंटीन के खाने की लिस्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक कैंटीन की रेट लिस्ट में चिकन करी 50 रुपए में तो वहीं वेज थाली 35 रुपए में परोसी जाती है। वहीं थ्री कोर्स लंच की कीमत 106 रुपए निर्धारित है।

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डोसा मात्र 12 रुपए में
साउथ इंडियन फूड की तो संसद में प्लेन डोसा मात्र 12 रुपए में मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने की अपील की जाएगी। सांसदों के आवास के नजदीक भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगी। लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 से रात 8 बजे तक होगी।

प्रश्नकाल भी होगा
संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे तथा सासंदों को बजट के सारांश और आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। संसद के बजट सत्र के आयोजन के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज यहां तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। कुल 12 बैठकें होंगी जबकि अगला चरण आठ मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल को समाप्त होगा जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी।

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स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम

बिरला ने  बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस बार संसद के बजट सत्र में पिछले सत्र की तरह ही तमाम दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की जा रही हैं। सदस्यों के लिए दोनों सदनों के साथ मुख्य कक्ष में बैठने व्यवस्था की गई है।सभी सदस्यों, संसद कर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए कोविड जांच की व्यवस्था 27 और 28 तारीख को संसद भवन परिसर में की जाएगी। साथ ही सासंदों को उनके आवास के पास भी ऐसी जांच सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। सासंदों के परिवार वालों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे संबंधित सांसदों के कोविड-19 जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि सभी दलों के सहयोग से इस बार सदन सुचारू तौर पर चलेगा और जनता की आशा के अनुरूप अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी।

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