पुरानी पेंशन बहाली, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, EWS आरक्षण में छूट, मुफ्त में इलाज, शहरी रोजगार गांरटी योजना, मुफ्त कोचिंग और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक करोड़ लोगों को पेंशन। ये फैसले गहलोत सरकार को रिपीट करवा सकते हैं। गहलोत सरकार ने EWS आरक्षण में जमीन और मकान के प्रावधान में छूट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था। इसका फायदा सरकार को चुनाव में मिलने के आसार है। यह वही योजनाएं हैं जिनके दम पर गहलोत सत्ता में वापसी का जादू दिखाने का दम भर रहे हैं।

नहीं होगी रिपीट सरकार! 
हालांकि, भाजापा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते रहे है कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। पेपर लीक की घटनाओं से युवा वर्ग हताश है। इसलिए सरकार रिपीट नहीं होगी। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में हर पांच साल बाद सरकार बदलने की रवायत रही है। लेकिन इस बार हालत बदले हुए है। गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लेकिन गहलोत-पायलट की खींचतान का पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हेल्थ का अधिकार संभालेगा सियासी सेहत
गहलोत सरकार मौजूदा विधानसभा के बजट सत्र में 13 जनवरी को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सदन में पेश करेगी। पार्टी नेती राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार (राइट टू हैल्थ) दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर कानून बनाया जाएगा। अभी तक देश भर में केवल असम में इस पर कुछ काम हुआ है। पूरी तरह से कानूनी जामा पहना कर बजट अलॅाट करने वाला पहला राज्य राजस्थान बनेगा। सीएम गहलोत ने सीएम गहलोत का फोकस हेल्थ पर हर कार्यकाल में रहता आया है। चिरंजीवी बीमा योजना, मुफ्त दवा व जांच योजना, मोहल्ला क्लिनिक आदि उस अधिकार में शामिल होंगे। प्राइवेट अस्पतालों पर भी लगाम कसी जाएगी।चिरंजीवी योजना की बीमा राशि से प्राइवेट अस्पताल मालामाल हो रहे हैं। इस अधिकार के तहत सरकारी अस्पतालों में ही सभी सुविधाएं जुटाने की कोशिश होगी। तमिलनाडू में भी इस तरह के अधिकार के लिए कानून बनाने पर काम चल रहा है, वहां की सरकार से भी इसकी जानकारी मांगी जा रही है।

मास्टर स्ट्रोकः एससी-एसटी के लिए अलग बजट
सीएम गहलोत ने पिछले बजट में सीएम गहलोत ने एससी-एसटी समुदाय के लिए सम्पूर्ण बजट में अलग से राशि जनसंख्या के हिसाब से आवंटित करने की घोषणा की थी। उसके नियम अब तक नहीं बने हैं। अब इनके नियम अगले 15-20 दिनों में बनाए जाने पर काम चल रहा है। प्रदेश में करीब सवा करोड़ लोग इन समुदायों से आते हैं। प्रदेश की 200 में से 28 विधानसभा सीटें और 25 में से 6 लोकसभा सीटें इन समुदायों के लिए आरक्षित हैं। कुल 33 में से 15 जिलों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का वोट बैंक भी यही समुदाय है। ऐसे में अगर राजस्थान में यह काम हो सका तो कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक फिर से प्राप्त कर सकती है।

एक करोड़ लोगों को पेंशन
सीएम गहलोत ने संकेत दिए उनका फोकस सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत सरकार आंध्रप्रदेश की तर्ज पर बुजुर्गों को 2 से 10 हजार रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है। सीएम गहलोत आंध्रप्रदेश की तर्ज पर बजट में घोषणा कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने गुरुवार में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है, जोकि कि देश में कहीं नहीं दी जा रही है। बता दें, सीएम गहलोत कहते रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेने जैसों देशों में बुजुर्गों को हर सप्ताह भत्ता मिलता है। हमारे देश में मिलना चाहिए। फिलहाल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है।

The post राजस्थान चुनाव 2023ः जादूगर की वो सौगात जिससे रिपीट हो सकती है सरकार appeared first on TIS Media .

राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं भगवान भरोसे हूं। अब तक जो भी काम हुआ है। वह सिर्फ भगवान के भरोसे से हुआ है। भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है। दिल खोलकर दिया है। चुुनाव साल में वसुंधरा राजे का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है। एक वीडियो भी शेयर किया है।

क्या बोलीं राजे
वीडियो में वसुंधराजे कह रही है कि आज राजस्थान के लोगों का जो प्यार है। वो ही हमारी पूंजी है। इस पूंजी के लिए चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े। चाहे खून क्यूं ना देना पड़े। यही प्यार है भाइयों जिसके ऊपर हम दौड़ते हैं, भागते हैं। जिस प्यार के लिए हम लोग मरते हैं। ये सब को नहीं मिलता है। जब गांव में जाती है। कहीं बड़ा बुजुर्ग सिर पर हाथ रख देता है। गाल पर हाथ फेरकर प्यार करता है। इससे बड़ी बात मैं समझती नही्ं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि हम मेहनत करते रहे। मेरे से कोई पूछे की ये क्यों करते हो? दूसरी सरकारें तो करती नहीं है। आप तो आराम से चलो। मैं लोगों से कहती हूं, देखों किसी भी सरकार को काम करवाने के लिए 5-10 साल तो दो। 5 साल इतना शाॅर्ट टर्म होता है कि दौड़-दौड़ करके काम भी करों तो उसे कंपलीट नहीं कर सकते। हम पूरा घर सजाकर छोड़ते हैं। फिर कांग्रेस आज जाती है। उसका मजा उठाती है। जो-जो काम हमने किए है। उसका फीता काटने का काम कांग्रेस करती है।

कांग्रेस सिर्फ फीते काटने का काम करती है
वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि हम जनता की आशाओं के अनुसार योजनाओं पर काम शुरू करते हैं और कांग्रेस आकर सिर्फ उनके फीते काटने का काम करती है। इसलिए कम से कम हमें 10 साल देना चाहिए। 5 साल तो भाग दौड़ में ही निकल जाते है। 5 साल शार्ट टर्म है। वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वसुंधरा राजे ने इशारों में सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। गुरुवार को सीएम गहलोत ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत पर पलटवार किया है।

संयम लोढ़ा ने दी बहस की चुनौती
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पलटवार किया है। सीएम लोढ़ा ने ट्वीट कर कहा-आपने सिर्फ जाति क्षेत्र आधारित पोशाकें पहन पहनकर राजस्थान की भोली जनता को भ्रमित करने का काम किया है। आपका व्यक्तव्य वास्तविकता से परे है। आपकीं 2013 से 2018 की सरकार व मौजूदा गहलोत सरकार के 2018 से 2023 के काम काज पर बहस की खुली चुनौती देता हूं। समय व स्थान आप तय करके बताना !

The post मैं भगवान भरोसे हूं…! चुनावी साल में ऐसा क्यों बोलीं वसुंधरा राजे appeared first on TIS Media .

राजस्थान के जयपुर में जी क्लब पर हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आगार पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चार शूटर गिरफ्तार किए है। पकड़े गए शूटरों ने जयपुर के व्यापारी से एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी ने देने पर व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद राजस्थान पुलिस से बचने के लिए वे आगरा में छिपे थे।

यह भी पढ़ेंः शांति धारीवाल ने रची थी Sachin Pilot के खिलाफ साजिश?

रंगदारी के लिए की थी फायरिंग
पकड़े गए आरोपियों में जयप्रकाश उर्फ जेपी, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला, ऋषभ उर्फ यशचंद्र और एक अन्य शामिल है। विश्नोई के गैंग के चार शूटर गिरफ्तार किए हैं। शूटर ने 28 जनवरी की रात जयपुर के ‘जी क्लब होटल’ में अंधाधुंध फायरिंग की थी। शूटर्स ने व्हाट्सएप कॉल करके पहले ‘जी क्लब’ के मालिक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर फायरिंग की थी। लॉरेंस विश्नोई गैंग के तीन शूटर्स की आगरा में छिपे होने की सूचना आगरा कमिश्नरेट पुलिस को जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने दी थी।

यह भी पढ़ेंः कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने किया सुसाइड

भागने पर पुलिस ने मारी गोली
आगरा कमिश्नरेट और स्वाट टीम ने लॉरेंस विश्नोई गैंग के शूटर बीकानेर निवासी जयप्रकाश उर्फ जेपी, बीकानेर निवासी ऋषभ उर्फ यशचंद्र रजवार, आगरा निवासी प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला और बाह निवासी भूपेंद्र गुर्जर उर्फ थापा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, आगरा से जयपुर लाते समय बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान फायरिंग हुई और बदमाशों के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद तीनों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में तीनों का उपचार जारी है।

यह भी पढ़ेंः अदाणी: 39 फीसदी तक टूटे कंपनियों के शेयर, 5.57 लाख करोड़ डूबे

जयपुर के पाॅश इलाके में की थी फायरिंग
जयपुर के पाॅश इलाके जी क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रितिक बॉक्सर ने ली थी। उसने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए कहा कि सबका नंबर आएगा। मामला जवाहर थाना के जी क्लब का है। पुलिस के अनुसार शनिवार रात करीब 12 बजे बाइक पर आए तीन बदमाशों ने क्लब में बाहर से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज आते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने करीब 17 राउंड फायरिंग की है। हालांकि, इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाश भागने में सफल हो गए थे।

यह भी पढ़ेंः History Of The Day 31 January : अंतरिक्ष की अथाह ऊंचाइयों को नापा

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी घटना की जिम्मेदारी
आरोपियों ने पहले क्लब की रेकी की थी। इसके कुछ देर बाद वे फायरिंग करने के लिए बाइक पर आए थे। करीब चार-पांच मिनट तक वे गोली चलाते रहे। यह पूरी घटना क्लब के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। जी क्लब पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी रितिक बॉक्सर ने ली है। रविवार सुबह बॉक्सर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि राम-राम जयपुर। यह जी क्लब जयपुर पर जो फायरिंग हुई है यह मैंने ऋतिक बॉक्सर, अनमोल विश्नोई ( लॉरेंस बिश्नोई गैंग) ने करवाई है। याद रहे सबका नंबर आएगा।

The post जयपुर में जी क्लब फायरिंग मामला: विश्नोई के गैंग के चार शूटर आगरा से गिरफ्तार appeared first on TIS Media .

मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सचिन पायलट के दावे के बाद अशोक गहलोत की जमीन बचाने के लिए राजस्थान में शुरु हुए सियासी संकट के बीच 25 सितंबर 2022 को सबसे बड़ा “खेला” हुआ था। इस रोज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने गहलोत के समर्थन में न सिर्फ विधायक दल की पैरेलल मीटिंग बुलाई थी, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचकर 81 विधायकों के इस्तीफे भी सौंप दिए थे।

यह भी पढ़ेंः Rajasthan Politics: गहलोत समर्थक विधायकों का विद्रोह, 90 ने दिया इस्तीफा

नहीं दिए इस्तीफे! 
राजस्थान विधानसभा सचिव की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए इन्हें मंजूर नहीं किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्थल की बेंच में सुनवाई हुई, तो विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के शपथ पत्र में यह बात उजागर हुई। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा देने वाले 81 विधायकों की जानकारी दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को इस्तीफा देने से लेकर इस्तीफे वापसी तक की पूरी फाइल का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया गया।

यह भी पढ़ेंः Rajasthan Political Crisis: मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो क्या करेंगे सचिन पायलट?

इस्तीफों की जांच में लगा समय 
विधानसभा सचिव महावीर शर्मा ने पेश जवाब में कहा कि विधानसभा सदस्यों की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 173(3) के अनुसार इस्तीफे तब तक स्वीकार नहीं किए जा सकते, जब तक उनका स्वैच्छिक और वास्तविक होने का अध्यक्षीय समाधान नहीं हो जाता। इस्तीफों पर लंबे समय तक फैसले नहीं करने पर भी जवाब में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीपी जोशी की ओर से तर्क दिया गया कि हर विधायक ने अलग-अलग इस्तीफे नहीं दिए थे। सामूहिक रूप से इस्तीफे पेश किए गए थे। इसमें 6 विधायकों ने खुद पेश होकर 81 विधायकों के इस्तीफे दिए थे। 5 विधायकों के इस्तीफे की फोटोकॉपी थी। इसके कारण पूरी संतुष्टि और जांच-पड़ताल के बाद ही फैसला करना जरूरी था।

यह भी पढ़ेंः Rajasthan Congress Crisis: दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं अशोक गहलोत, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

जोशी ने दिया जवाब
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने इस्तीफे वापसी का कारण बताते हुए लिखा कि सभी विधायकों ने अलग-अलग मेरे सामने पेश होकर स्वैच्छिक रूप से इस्तीफे वापस लेने के प्रार्थना-पत्र पेश किए हैं। प्रार्थना पत्रों में यह साफ उल्लेख किया है कि उनके द्वारा पहले दिए गए इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। सभी विधायकों ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 173 ( 4 ) के अनुसार स्वैच्छिक रूप से अपने इस्तीफे वापस लिए हैं। यह मामला 10 वीं अनुसूची का नहीं, बल्कि मंत्री और विधायकों के इस्तीफों का है। इसलिए इसमें चार सप्ताह में फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है।

यह भी पढ़ेंः टर्निंग पाइंटः राजस्थान से बैरंग लौटाए गए कांग्रेस चीफ खड़गे क्या लेंगे कोई सख्त फैसला?

इस्तीफों की फोटो कॉपी सौंपी
25 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के सामने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस विधायक रफीक खान और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा अपने साथ कुल 81 विधायकों के इस्तीफे लेकर गए थे। इनमें से 5 विधायकों- कांग्रेस विधायक चेतन डूडी, दानिश अबरार, अमित चाचाण, गोपाल मीणा और निर्दलीय विधायक सुरेश टाक के इस्तीफे की फोटो कॉपी दी गई थी।

यह भी पढ़ेंः कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने किया सुसाइड

इस्तीफे वापस लिए गए
30 दिसंबर 2022 को 24 विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए, 31 दिसंबर 2022 को 38 विधायक, 1 जनवरी 2023 को 15 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के सामने पेश होकर इस्तीफे वापस लिए। 2 जनवरी को 2 विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए। 3 जनवरी को निर्दलीय संयम लोढ़ा और 10 जनवरी को कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने इस्तीफा वापस लिया था।

यह भी पढ़ेंः अदाणी: 39 फीसदी तक टूटे कंपनियों के शेयर, 5.57 लाख करोड़ डूबे

शोभारानी ने भी दिया था इस्तीफा
सामने आया है कि 25 सितंबर 2022 को सीएम गहलोत समर्थित जिन 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, उनमें बीजेपी से निष्कासित धौलपुर की विधायक शोभारानी कुशवाह भी शामिल थीं। शोभारानी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

यह भी पढ़ेंः History Of The Day 31 January : अंतरिक्ष की अथाह ऊंचाइयों को नापा

13 फरवरी को अगली सुनवाई 
विधानसभा सचिव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी भी पेश हुए। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

किसके दबाव में थे इस्तीफे
विधानसभा सचिव ने अपने जवाब में कहा है कि विधायकों ने इस्तीफे अपनी इच्छा से नहीं दिए थे। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि विधायकों पर इस्तीफे का दबाव था। इससे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर किसके दबाव में विधायकों ने इस्तीफे दिए थे? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह साफ है कि 25 सितम्बर को अगर विधायक इस्तीफा नहीं देते तो अशोक गहलोत को सीएम पद से हटना पड़ता है। ऐसे में विधानसभा सचिव के जवाब के बाद यह साफ हो जाता है कि सीएम अशोक गहलोत के समर्थक नेताओं के दबाव में विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। इसके लिए जिस व्यक्ति ने भी विधायक दल की पैरलल बैठक बुलाई यानि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जिम्मेदार है।

यह भी पढ़ेंः पेशावर मस्जिद ब्लास्टः 46 लोगों की मौत, 150 घायल

धारीवाल-जोशी-राठौड़ पर हो सकती है कार्रवाई
राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सचिव के हलफनामे के बाद इसका असर 25 सितम्बर के एपिसोड को लेकर अनुशासनहीनता का नोटिस पाने वाले नेताओं पर हो सकता है। तीनों नेताओं को लेकर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पायलट गुट मामले में लगातार कार्रवाई की मांग करता रहा है। कांग्रेस ने उस एपिसोड को अनुशासनहीनता मानते हुए मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को दोषी माना था। ऐसे में सचिव के हलफनामे का असर तीनों नेताओं पर पड़ सकता है।

यह भी पढ़ेंः Kota: JEE एग्जाम से पहले कोचिंग स्टूडेंट हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदा

पायलट का पलड़ा हुआ भारी 
इस पूरे वाकये का असर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर देखने को मिलेगा। इस्तीफे स्वैच्छा से नहीं देने की बात का फायदा पायलट गुट उठा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस हलफनामे को लेकर पायलट गुट हाईकमान के सामने यह दावा कर सकता है कि 25 सितम्बर को हाईकमान के निर्देशों की अवहेलना हुई। बता दें कि 25 सितम्बर के एपिसोड पर कांग्रेस हाईकमान ने अब तक निर्णय नहीं लिया है।

The post शांति धारीवाल ने रची थी Sachin Pilot के खिलाफ साजिश? appeared first on TIS Media .

यह भी पढ़ेंः Munawwar Rana मेरा बाप मुस्लिम था, लेकिन मां थीं या नहीं इसकी गारंटी नहीं लेता

सचिन पायलट ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। चुनाव जीतने पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है। देश के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर खड़गे के नेतृत्व में काम करेंगे। मैं समझता हूं कि चुनाव से कांग्रेस में ताकत आई है। कांग्रेस एकजुट हुई है। सब लोग मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे का जो अनुभव है। उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का हम सामना करेंगे। कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। मधुसूदन मिस्त्री ने निष्पक्ष चुनाव कराया है। सभी मिलकर प्रशंसा की है। किसी और दल ने आज तक नहीं किया है।

यह भी पढ़ेंः KEDL Advisory बिजली न बने परेशानी, ऐसे मनाएं सुरक्षित दिवाली

खुले माहौल में चुनाव हुआ
सचिन पायलट ने कहा कि हमारे यहां पारदर्शिता से खुले माहौल में चुनाव हुआ है। लोगों ने अपना मत दिया है। भारी बहुमत से खड़गे चुनाव जीते है। खड़गे जमीनी नेता है। दलित समाज से आते हैं। पूरे कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में लोग उनकी राजनीति को जानते हैं। सचिन पायलट ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि जो हमारे विरोधी दल है। उनके अंदर खड़गे की जीत से घबराहट पैदा हो रही होगी। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद नई ऊर्जा, नई ताकत और नए जोश के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे।

The post मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सचिन पायलट, बताया आंतरिक लोकतंत्र की जीत appeared first on TIS Media .

यह भी पढ़ेंः धारीवाल का माकन पर साजिश का आरोप, पायलट के साथ रचा गहलोत को हटाने का षड्यंत्र

राजस्थान के भ्रष्ट अफसर लगातार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निशाने पर हैं। राजस्थान एसीबी (Rajasthan ACB) अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ बिना कोई शिकायत या परिवाद दर्ज किए हुए भी कार्यवाही कर रही है। ऐसी ही एक कार्यवाही सोमवार को जयपुर में देखने को मिली। दरअसल एसीबी को सूचना मिली थी कि ठेकेदार द्वारा चीफ इंजीनियर को बड़ी रकम दी जाने वाली है। एसीबी ने मोबाइल सर्विलांस पर लेकर इसकी जांच की। रकम लेने के समय एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत मौके पर पहुंच गए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस के सियासी संकट को भाजपा ने बताया “इस्तीफों का सियासी पाखंड”

मोबाइल सर्विलांस का हुआ इस्तेमाल 
एसीबी की टीम ने चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल और ठेकेदार कजोड़मल तिवाड़ी के मोबाइल नम्बर सर्विलांस पर ले रखे थे। अफसर इनकी बातचीत सुन रहे थे। पता चला कि शाम 6 बजे चीफ इंजीनियर के मालवीय नगर स्थित सरकारी आवास पर रकम ले जाई जा रही है। एसीबी की टीम ने आसपास जाल बिछाया। 10 लाख रुपये देकर जैसे ही कजोड़मल सरकारी बंगले से बाहर निकलने लगा। इसी दौरान एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। बाद में चीफ इंजीनियर के आवास पर दबिश दी गई। चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल से पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान एसीबी को 10 लाख रुपये मिल गए।

यह भी पढ़ेंः राजस्थान का सियासी सर्कस: पायलट के बगैर गहलोत सरकार गिरा तो सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते

चीफ इंजीनियर और ठेकेदार के ठिकानों पर ली गई तलाशी
एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि शाम करीब 6 बजे ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके बाद मौके पर तलाशी अभियान के साथ ही चीफ इंजीनियर और ठेकेदार दोनों के निजी आवासों की तलाशी ली गई। एसीबी द्वारा मनीष बेनीवाल के ठिकानों पर 2007 में भी तलाशी ली गई थी लेकिन, उनके घर पर कोई खास सबूत नहीं मिले थे। उसके बाद से ही वे एसीबी की राडार पर थे। सोमवार को लेन-देन की पुख्ता सूचना के बाद मोबाइल सर्विलांस पर लेकर ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

The post PHED के चीफ इंजीनियर को ACB ने 10 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा appeared first on TIS Media .

TISMedia@Jaipur  राजस्थान में नए जिलों के गठन पर फैसला विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा से पहले हो सकता है। नए जिलों के गठन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया कमेटी को 59 प्रस्ताव मिले हैं। जिस पर गहन मंथन करने के लिए गहलोत सरकार ने  कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। कमेटी को मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

साल 1981 में राजस्थान में 26 जिले थे, जो अब बढ़कर 33 हो गए हैं। राजस्थान में आखिरी बार 14 साल पहले साल 2008 में प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था। इसके बाद सूबे में लगातार नए जिले बनाए जाने की मांग लगातार मुखर होती जा रही है। नए जिलों का गठन कर सियासी बढ़त हासिल करने के इरादे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में प्रदेश में नए जिलों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी।

यह भी पढ़ेंः चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की 60 छात्राओं का नहाते हुए का वीडियो हुआ वायरल

सीएम गहलोत ने की थी घोषणा
जिसके बाद इसी साल मार्च में रामलुभाया कमेटी का गठन किया था। जिसे सिफारिश देने के लिए 6 महीने का समय दिया था। यह समय पूरा होने वाला है, लेकिन राज्य सरकरा ने इससे पहले ही कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कमेटी के पास नए जिले बनाने के लिए 59 प्रस्ताव आए है। राजस्थान में अजमेर जिले से ब्यावर, बाड़मेर से बालोतरा, सीकर से नीमकाथाना, जोधपुर से फलौदी को जिला बनाने की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है। इसके अलावा नागौर से पांच, जयपुर और गंगानगर से 4-4 जगहों से नए जिलों की मांग उठ रही है।

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में कांग्रेस टूटने से नहीं बचा पा रहे भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी

बीजेपी ने भी बनाई थी कमेटी 
राज्य में नए जिलों के गठन नहीं होने से जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बीच सवाल यह है कि एक ओर सरकार पर नए जिले बनाने के लिए अतिरिक्त खर्च और दूसरी तरफ लोग अपने कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक 100 से 200 किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर है। बीजेपी राज में नए जिलों के लिए 2014 में रिटायर्ड IAS परमेश चंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने 2018 में सरकार को रिपोर्ट दे दी थी। बीजेपी राज में उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ​बाद में सरकार बदल गई और गहलोत सरकार ने परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। सीएम गहलोत ने अब रामलुभाया कमेटी बनाई है।

The post Rajasthan: विधान सभा चुनाव से पहले मिल सकता है नए जिलों का तोहफा appeared first on TIS Media .

राजस्थान में जालोर जिले के सुराणा गांव में दलित बच्चे इंद्र मेघवाल की मौत के बाद कांग्रेस सरकार को अनुसूचित जाति के मतदाताओं को खुश रखने की चिंता सता रही है। दलित समाज की नाराजगी कम करने के लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने पिछले पांच दिन में छह मंत्रियों और आधा दर्जन विधायकों को जालोर भेजा है। सरकार में मेघवाल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम को लोगों की नाराजगी दूर करने का जिम्मा सौंपा गया है।

यह भी पढ़ेंः Banke Bihari Mandir Vrindavan में बड़ा हादसा, मंगला आरती के दौरान दो श्रद्धालुओं की मौत

मेघवाल समाज के कांग्रेसी नेता भी सक्रिय
प्रदेश में 18 फीसद अनुसूचित जाति वर्ग में सबसे ज्यादा मतदाता मेघवाल समाज के हैं। ऐसे में इस वर्ग के लिए आरक्षित 34 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व चिंता में है। मेघवाल समाज ने सरकार और कांग्रेस नेतृत्व से साफ नाराजगी जाहिर की है। मेघवाल समाज की नाराजगी दूर करने के लिहाज से राज्य सरकार इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने पर विचार कर रही है। अगले एक-दो दिन में सीबीआई को जांच सौंपने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जा सकता है। जिसे लेकर मेघवाल समाज के कांग्रेसी नेता भी खासे सक्रिय हैं।

इन मंत्रियों ने संभाली कमान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर दलित मतदाताओं, विशेषकर मेघवाल समाज को खुश करने की कमान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्रियों में गोविंद राम मेघवाल, ममता भूपेश, टीकाराम जूली, भजन लाल जाटव व अर्जुन बामनिया को सौंपी गई है। मंत्री गोविंद राम और विधायक पानाचंद तो दो दिन तक सुराणा गांव में रहकर मेघवाल समाज के एक-एक घर में गए। दोनों ने कहा कि सरकार मेघवाल समाज के साथ है। बोर्ड व निगम के अध्यक्ष दलित समाज के बीच घूम रहे हैं। 200 में से 34 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इनमें से वर्तमान में 19 सीटों पर कांग्रेस, 12 में भाजपा, दो में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हैं। एक सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। करीब 15 महीने बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व की चिंता इस बात को लेकर है कि इंद्र मेघवाल की मौत मामले में उसे नुकसान हो सकता है।

यह भी पढ़ेंः Manish Sisodia: आबकारी घोटाले में सीबीआइ की छापेमारी, TIS Media पर पढ़ें घोटाले का पूरा ब्योरा

दबाव की राजनीति जारी
सुराणा गांव में दलित नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं, सर्व समाज की तरफ से भी धरना दिया जा रहा है। दलित समाज 50 लाख का मुआवजा और इंद्र के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। वहीं, सर्व समाज का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि मटकी से पानी लेने के मामले में शिक्षक छैल सिंह द्वारा बच्चे की पिटाई का आरोप गलत है। स्कूल में शिक्षक और बच्चे एक ही टंकी से पानी पीते हैं। उधर, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को शुक्रवार को भी पुलिस ने जालौर नहीं जाने दिया। ऐसे में उन्होंने मोबाइल पर बच्चे के परिजनों से बात करने के बाद कहा कि पीड़ित परिवार का अब गांव में रहना सुरक्षित नहीं है।

The post Rajasthan Congress: नाराज दलितों ने बढ़ाई गहलोत सरकार की चिंता, मंत्रियों की फौज मनाने में जुटी appeared first on TIS Media .

शिक्षामंत्री ने बताया कि रीटके बाद होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। रीट पाठ्यक्रम भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। ताकि परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए अधिक समय मिल सके।

यह भी पढ़ेंः IAS Tina Dabi के मंगेतर प्रदीप गवांडे पर लग चुका है घूसखोरी का आरोप, ACB कर चुकी है पूछताछ

पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेजरी में ही रखवाएं जाएंगे
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि विभाग रीट 2022 के आयोजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। गोयल ने बताया कि प्रत्येक जिले में परीक्षा का आयोजन जिला परीक्षा संचालन समिति करेगी। समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी। प्रत्येक जिले में एडीएम को परीक्षा का नोडल अधिकारी नियुक्त जाएगा। गोयल ने कहा कि परीक्षा के पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेजरी में ही रखवाएं जाएंगे। उल्लेखनीय है कि रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में होना प्रस्तावित है। करीब 45 हजार शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

यह भी पढ़ेंः IAS-IPS की अनोखी शादियां: मंगेतर को छुट्टी नहीं मिली तो पहुंच गईं उनके दफ्तर

परीक्षा को लेकर गहलोत सरकार सख्त
उल्लेखनीय है कि रीट परीक्षा के लिए गहलोत सरकार किसी भी प्रकार लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। पिछले साल रीट पेपर लीक होने के मामले में गहलोत सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने रीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। रीट पेपर लीक मामले की जांच एसओजी को सौंप दी। एसओजी ने रीट पेपर लीक मामलें मे करीब 40 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। एसओजी फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

The post REET: अब जिला मुख्यालय पर ही होगी परीक्षा, पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कही ये बड़ी बात appeared first on TIS Media .