TISMedia@Kota भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB Kota) ने कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लांट (Kalisindh Thermal Power Plant) के अधीक्षण अभियंता सिविल (Superintending Engineer Civil) विनोद कुमार खटीक को 85 हजार रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। कोटा एसीबी ने खटीक के दफ्तर में रखे सोफे के गद्दों के नीचे से घूस की रकम भी बरामद की है।

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एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील (Additional Superintendent of Police, ACB Kota, Thakur Chandravanshi) ने बताया कि उन्हें 01 नवंबर 2021 को एक गोपनीय शिकायत मिली थी कि बारां स्थित छबडा थर्मल पावर प्लांट और झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में गार्डन मेन्टीनेंस के ठेकेदार से अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार खटीक लाखों रुपए की घूस मांग रहा है।

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जांच में साबित हुई शिकायत 
शिकायत मिलने के बाद जब ठाकुर चंद्रशील ने मामले की जांच करवाई तो शिकायत सही पाई गई। सत्यापन के दौरान पता चला कि कालीसिंघ और छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट में गार्डन मेंटिनेंस का ठेका एक ही व्यक्ति के पास है। कालीसिंघ थर्मल पॉवर प्लांट में तैनात अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार खटीक ठेकेदार के बिल पास करने के लिए घूस मांग रहा है। खटीक का एक महीने पहले ही छबड़ा थर्मल ट्रांसफर हुआ है। तबादला होने के बाद वह ठेकेदार से दोनों ही जगह के बिल पास करने के लिए लाखों की घूस मांग रहा है।

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85 हजार रुपए मांगे 
एसीबी कोटा को जांच में पता चला कि आरोपी विनोद कुमार खटीक परिवादी से छबडा थर्मल पावर प्लांट में 29 लाख के पास किए गए बिल व अन्य बिलों की एवज मे 85 हजार रुपए का कमीशन मांग रहा है। इतना ही नहीं कालीसिंध थर्मल में पिछले 3-4 महिनों के किए गए कार्य के 8 लाख के बिलों का भुगतान रोक रखा है। इसके लिए भी उसने घूस की मांग की है। 02 नवंबर घूस की मांग का सत्यापन होने के बाद एसीबी कोटा ने घूसखोर अभियंता को रंगे हाथ गिरफ्तार करने लिए जाल बिछाया।

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रंगे हाथ दबोचा विनोद 
ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि रिश्वत मांग का सत्यापन होने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी विनोद कुमार खटीक ने कार्यालय में स्थित कक्ष मे रिश्वत राशि के बारे मे वार्ता की तथा परिवादी को रिश्वत राशि कक्ष में रखे सोफे के नीचे रखने के लिए कहा। रिश्वत राशि 85,000 रूपये सोफे की सीट के नीचे से बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि एसीबी की कार्यवाही अभी जारी है। अधीक्षण अभियंता का दफ्तर सील कर दिया गया है। इसके साथ ही कोटा थर्मल कॉलोनी स्थित आवास पर भी जांच की जा रही है।

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एसीबी की इस टीम ने किया दीपावली धमाका 
घूसखोर अधीक्षण अभियंता को घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोचने वाली टीम में एसीबी कोटा के उपाधीक्षक हर्षराज सिंह खरेडा, सीआई अजीत बगडोलिया, सीआई नरेश चौहान, भरत सिंह, नरेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, मनोज कुमार, बृजराज सिहं. देवेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह और मौहम्मद खालिक आदि शामिल रहे। खरेड़ा ने बताया कि घूसखोर विनोद कुमार खटीक भीलवाड़ा के खातौली ग्राम पंचायत का मूल निवासी है और फिलहाल सकतपुरा स्थित थर्मल कॉलोनी के सी-1-81 क्वाटर में रह रहा है। छबड़ा थर्मल प्लांट से करीब एक महीने पहले ही कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर तैनात हुआ था।

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TISMedia@Jaipur राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। प्रदेश सरकार की लपरवाही के चलते उन्हें कई गुना बढ़े हुए बिजली बिलों की मार झेलनी पड़ सकती है। दरअसल, मंत्रिमंडल की उठापटक में मशगूल सरकार बिजली घरों के लिए कोयला खरीदना ही भूल गई। ऐसे में कोयला खत्म होने के राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट बंद हुए तब जाकर ऊर्जा मंत्री को कोयला खरीदने की सुध आई। लेकिन, कोल कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का पुराना बकाया न चुकाने पर कोयला देने से मना कर दिया। तब जाकर ऊर्जा मंत्री अपने आला अफसरों को लेकर कोयला लेने के लिए दिल्ली दौड़े।

राजस्थान में कोयले की कमी के कारण बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोयला खत्म होने से कालीसिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की सभी यूनिट कई दिनों से ठप पड़ी हैं। वहीं गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने और बिजली उत्पादन कम होने के बाद हालात पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी है।  बिजली उत्पादन गड़बड़ाने से प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। बिजली की किल्लत इतनी भयावह हो गए हैं कि पॉवर सप्लाई ग्रिड से राजस्थान सरकार को सीलिंग तोड़कर 18 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ रही है।

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कालीसिंध और सूरतगढ़ में उत्पादन हुआ ठप
झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लांट की 600-600 मेगावाट की दोनों इकाइयां कोयले की कमी के कारण 12 दिनों से बंद पड़ी हैं। कालीसिंध थर्मल की पहली इकाई 11 अगस्त और दूसरी इकाई 16 अगस्त से ठप पड़ी है। दोनों इकाइयां बंद होने से प्लांट को हर रोज करीब 8 करोड़ रुपए का घाटा उठाना रहा है। वहीं सूरतगढ़ थर्मल पॉवर स्टेशन की 250-250 मेगावाट की सभी 6 इकाइयां कोयले की कमी के चलते करीब सप्ताह भर से बंद पड़ी हैं। जिसके चलते सूरतगढ़ थर्मल पॉवर प्लांट की सभी इकाइयों को चलाने के लिए 30 हजार मीट्रिक टन कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोयला खत्म होने के कारण इन्हें बंद करना पड़ा है। वहीं कोटा थर्मल पॉवर प्लांट में भी 5-6 दिन का कोयला बचा है। जबकि चौथी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं कर रही।

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3600 करोड़ से ज्यादा का बकाया 
सूत्रों के मुताबिक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के ऊपर निजी और सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। राजस्थान सरकार ने समय रहते देनदारी नहीं चुकाई तो इन कोयला कंपनियों ने कोयले की सप्लाई बंद कर दी। जिसके चलते राजस्थान में पिछले एक पखवाड़े से बिजली उत्पादन तेजी से घटा और बिजली की किल्लत हो गई। सूत्रों के मुताबिक अकेले कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लाट पर छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों का 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। पैसा न मिलने के बाद इन खदानों ने कालीसिंध कोयला भेजना बंद कर दिया। उत्पादन निगम की बात करें तो कोयले की खरीद का करीब 600 करोड़ बकाया रुपया नॉर्दन कोल लिंकेज और साउथ ईस्टर्न कोल लिंकेज को देना है। जबकि निजी कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के 3000 करोड़ रुपये की देनदारी ऊपर से है। ऐसे में करीब 4 हजार करोड़ रुपए बकाया होने के कारण इन थर्मल पॉवर प्लांटों को कोयला मिलना बंद हो गया। ऊर्जा मंत्रालय इस मुसीबत से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन सूबे में छिड़े सियासी घमासान में अपनी कुर्सियां बचाने के लिए न तो सरकार और न ही मंत्री एवं अफसरों ने इस ओर ध्यान दिया। नतीजन, अब जब हालात बिगड़े तो उन्हें संभालने के लिए पैबंद लगाने की कोशिश की जा रही है।

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सरकार खरीद रही पांच गुने दामों पर बिजली
बिजली की कमी से जूझ रहे राजस्थान को अंधेरे में डूबता देख जब तक सरकार ने होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालत यह है कि सूबे में छाए बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान को सीलिंग तोड़कर कोटे से ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली संकट के हालात इतने भयावह हो चले हैं कि सरकार किसी भी सूरत में बिजली खरीदने को राजी है। नतीजन, अब सरकार को 18 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के लिए अधिकतम खरीद दर की सीलिंग भी हटानी पड़ी है। इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदने के बावजूद राजस्थान को एक्सचेंज से मांग की केवल 20 फीसदी ही बिजली मिल पा रही है। समय रहते सरकार चेत जाती तो सूबे पर बेवजह पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले 6.50 रुपये प्रति यूनिट तक की सीलिंग रेट से बिजली खरीदी जा रही थी। वहीं कोयला संकट में फंसने से पहले सरकार करीब 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही थी।

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अब जागे सरकार 
सरकार में फेरबदल के साथ ही राजस्थान में बिजली और कोयला प्रबंधन फेल होने के बाद ऊर्जा विभाग के मंत्री और अफसरों की नींद टूटी। कोयला मिलता न देख ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला और ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंच कर वह केन्द्रीय कोयला मंत्री, मंत्रालय के अफसरों और कोल इंडिया के अफसरों से मिलकर राजस्थान के बिजली घरों को चलाने लायक कोयला खरीदने की कोशिश करेंगे। हालांकि, सारा मसला बकाए के भुगतान पर ही अटकता नजर आ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जब तक मदद नहीं करेगी राजस्थान का अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है। वहीं, खाली खजाने को भरने और कोयला कंपनियों का कर्जा उतारने के लिए सरकार टैक्स और सरचार्ज के नाम पर जनता से ही भरपाई करेगी। जिसके चलते राजस्थान के लोगों को एक बार फिर से महंगी बिजली का करंट लगने की पूरी आशंका है।

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