TISMedia@Kota यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के “चहेते” अब बिजली कर्मचारियों के साथ खुलेआम मारपीट करते घूम रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस नेता विपिन बरथूनिया और उसके साथियों ने बेवजह केईडीएल के दफ्तर के बाहर सीनियर एग्जीक्यूटिव को पीट कर भाग गया। पीड़ित कर्मचारी ने गुमानपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बरथूनिया इससे पहले भी कईडीएल के अधिकारियों के साथ मारपीट कर चुका है।

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कोटा में बिजली सप्लाई कर रही जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की फ्रेंचाइजी कंपनी केईडीएल के उपखंड कार्यालय ए-4 में कार्यरत सीनियर एग्जीक्यूटिव नटवर राय ने गुमानपुरा थाने में मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई है। राय ने बताया कि मंगलवार दोपहर कांग्रेस नेता विपिन बरथूनिया, अमित सूद और उसके साथ तीन-चार अन्य लोग कईडीएल के कॉरपोरेट ऑफिस के बाहर घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही वह दफ्तर पहुंचे बरथूनिया और उनके साथियों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान बरथूनिया और उसके साथियों ने राय के गले से दो तोले सोने की चेन झपट ली। इन लोगों ने मोबाइल फोन और शर्ट की जेब में रखे पैसे व कागजात नी छीनने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से नटवर राय ने इन लोगों से खुद को छुड़ाया दफ्तर में घुसे तब जाकर उनकी जान बची।

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जान से मारने की दी धमकी 
राय ने बताया कि बरथूनिया और उसके साथियों ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी। जिससे वह खासे डर गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि मारपीट से पहले बरथूनिया उन पर नाजायज काम करने के लिए लगातार दवाब डाल रहा था। नियम विरुद्ध काम के लिए मना करने पर उसने फोन पर भी उन्हें जमकर धमकाया। इतना ही नहीं बरथूनिया ने केईडीएल के उपखंड कार्यालय ए-4 को भी बंद करने की धमकी दी है। इससे पहले भी बरथूनिया केईडीएल के ही एक और अधिकारी प्रसन्नजीत धर के साथ भी पुलिस की मौजूदगी में मारपीट कर चुका है। धर के बाद राय के साथ मारपीट की घटना के बाद बिजली कंर्मचारियों में खासा रोष है। पुलिस कार्यवाही न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

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महापौर को भी किया दरकिनार 
दरअसल बरथूनिया ने कुछ दिन पहले एक गली में बिजली की केबिल डालने को कहा था। जब कईडीएल के कर्मचारी मौके पर गए तो केबिल डालने को लेकर दो पड़ौसियों में ही विवाद हो गया। इसी दौरान स्थानीय पार्षद व महापौर मंजू मेहरा व एक अन्य स्थानीय पार्षद अमरनाथ शर्मा ने दोनों लोगों के बीच विवाद खत्म करवा कर केबिल को गली के बीच में डालवा दिया, लेकिन बरथूनिया के इशारे पर एक पक्ष ने केबिल की रस्सी काट दी और केईडीएल के कर्मचारियों को फिर से केबल डालने के लिए कहने लगे। मना करने पर दफ्तर पर ताला डालने और पीटने की धमकी दी गई। मनमानी न चलती देख बरथूनिया ने मंगलवार को सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ मारपीट कर डाली।

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वीडियो हुआ वायरल, बने मीम
मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने केई़डीएल कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना का वीडियो बना लिया। जो अब वायरल हो रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के रेप पर दिए गए विवादित बयान और मंत्री के चहेतों की “गुंडई” को जोड़कर लोग मीम भी बना रहे हैं। लोग कोटा पुलिस से भी पूछ रहे हैं कि मारपीट का सबूत होने के बाद भी क्या खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी या फिर सत्ता के दवाब में पहले की तरह ही इस मामले को भी दबा दिया जाएगा।

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TISMedia@Kota शहर की खस्ता हाल सड़कों से लेकर एयर पोर्ट की जमीन के विवाद तक भाजपा बीते कई दिनों से लगातार कांग्रेस पर हमले बोल रही थी। वहीं बिजली से लेकर पानी और सीवर के मुद्दे पर कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी की फजीहत कराने में जुटे थे। चारों तरफा घिरने के बाद भी जब कांग्रेसी खेमे में पसरी खामोशी नहीं टूटी तो खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को जवाबी हमले के लिए मोर्चा खोलना पड़ा। गुरुवार को बयान जारी कर धारीवाल ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्हें कोटा का विकास पच नहीं रहा। इसीलिए आए दिन नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं। 

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यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि विकास के साथ-साथ आमजन के आशियाने के सपने को पूरा करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कोटा में कांग्रेस सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ ना सिर्फ विकास के बड़े प्रोजेक्टस को पूरा कर शहर को प्रगति के पथ पर ले जा रही है, बल्कि, विभिन्न आवासीय योजनाओं को लांच कर आमजन के आशियाने के सपने को भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।

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रास नहीं आ रहा विकास 
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गुरुवार को कोटा की विकास योजनाओं को लेकर भी बयान जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि कोटा में जितनी भी आवासीय योजनाएं इस वक्त लॉच की जा रही हैं, उन सभी में पहले करोड़ों रुपए खर्च कर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जबकि बीजेपी सरकार के समय आईं आवसीय योजनाएं बिना तैयारी के ही लॉच कर दी गई। जिसकी वजह से उन्हें खरीदार तक नहीं मिले और किसी ने खरीद भी लिया तो अभी तक पछता रहा है। व्यवस्थित प्लानिंग के बिना ही योजनाएं लागू किए जाने से न सिर्फ सरकारी खजाना खाली हुआ, बल्कि आवेदकों पर भी खासी मार पड़ी। धारीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त अगर योजनाओं को व्यवस्थित और सुविधाओं के साथ लांच किया जाता तो आमजन को राहत मिलती। ऐसे में जब कांग्रेस राज में सभी सुविधाओं से युक्त योजनाओं की न सिर्फ लॉचिंग हुई बल्कि लोगों में उन जगहों को लेने की होड़ मच गई। जिसे देख विपक्ष बौखला उठा है। कोटा का विकास उन्हें रास ही नहीं आ रहा।

विपक्ष की आंखों में चुभ रही है कोटा की तरक्की 
धारीवाल ने कहा कि कोटा में यातायात सुगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कोटा कोचिंग सिटी ही नहीं टूरिस्ट सिटी के तौर पर भी जाना जाए इसके लिए सरकार 3,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रही है। जिसे देख विपक्ष बौखला रहा है। यह सभी प्रोजेक्ट तय वक्त पर पूरे होंगे। धारीवाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कोरोना काल में राज्य सरकार अति संवेदनशीलता के साथ अपना फर्ज निभा रही है। चिकित्सा सुविधाओं में लगातार संसाधनों की बढ़ोतरी की जा रही है। इसके साथ ही आमजन से जुड़े विकास के मुद्दों को भी पूरा किया जा रहा है। विपक्ष कोटा में चल रही विकास और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं देख बौखला उठा है। विपक्ष के पास उनकी सरकार में करवाए गए काम बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए विपक्ष सिर्फ जनता को भ्रमित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन, जनता सब जानती है। लोगों को पता है कि कोटा में हो रहे विकास से न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों तक को फायदा होगा।

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TISMedia@Kota कोटा के कांग्रेसियों का एक धड़ा न सिर्फ राजस्थान कांग्रेस, बल्कि गहलोत सरकार और टीम धारीवाल के नाम पर यूडीएच मंत्री की भी आए दिन छीछालेदर कराने पर तुला है। कांग्रेस के इस धड़े ने गुरुवार को नयापुरा थाने में जेवीवीएनएल की फ्रेंचाइजी कंपनी केईडीएल के खिलाफ एक महिला को पैसे लेने के बाद भी बिजली कनेक्शन न देने का आरोप लगा धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच किए बिना रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं केईडीएल ने भी पुलिस को शिकायत दे पूरे मामले की पोल खोल दी है। केईडीएल के मुताबिक महिला जिस घर में कनेक्शन चाह रही है उस पर 64 हजार रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। जिसे न भरने पर साल 2017 से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है।

कांग्रेस का एक धड़ा टीम धारीवाल के नाम पर आए दिन कोटा में बिजली वितरण कर रही कंपनी कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (केईडीएल) के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता ही रहता है। इस धड़े ने गुरुवार सुबह सभी मीडिया संस्थानों को कवरेज के लिए आमंत्रण भेजा था। जिसमें लिखा कि केईडीएल के द्वारा बीपीएल परिवार की एक तलाकशुदा महिला के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जिसके विरोध में सभी कांग्रेस जन, आम जन और व्यापारी 26 अगस्त गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे नयापुरा थाने में निजी कंपनी के कोटा हेड अरुणाभ साहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।

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केईडीएल पर लगाए गंभीर आरोप 
कांग्रेस के इस धड़े ने केईडीएल पर आरोप लगाया कि कोटा उत्तर विधानसभा से ताल्लुक रखने वाली इस पीड़िता ने नया कनेक्शन लेने के लिए केईडीएल को मार्च 2021 में 5000 रुपए का भुगतान किया था, लेकिन बिजली वितरण कर रही कंपनी ने अभी तक पीड़िता के घर बिजली का कनेक्शन नहीं लगाया है। जिसके चलते महिला तभी से  अपने घर में अंधेरे में गुजर-बसर कर रही है। नयापुरा थाने में दी शिकायत में इस धड़े ने लिखा है कि पीड़िता रोज केईडीएल के चक्कर काट रही है, लेकिन केईडीएल के अधिकारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे और महिला को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। ऐसे में महिला को न्याय दिलाने के लिए केईडीएल के खिलाफ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सलाहकार अधिवक्ता राकेश गुप्ता की उपस्थिति और बिपिन बरथूनिया के नेतृत्व में नयापुरा थाने पहुंचकर केईडीएल के हैड अरुणाभ साहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इसके साथ ही बीपीएल परिवार की तलाकशुदा महिला के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेसी जन अपना विरोध प्रकट करने के लिए नयापुरा थाने पर प्रदर्शन भी करेंगे।

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पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर 
तय कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस का यह धड़ा गुरुवार को नयापुरा थाने पहुंचा और केईडीएल के खिलाफ धोखाधड़ी और तलाकशुदा महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत भी दी, लेकिन पुलिस ने बिना जांच किए इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। करीब आधे घंटे की हुज्जत के बाद आखिरकार जब नयापुरा पुलिस ने कांग्रेसियों को दो दिन में मामले की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर ही रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया तब टीम धारीवाल के नाम से थाने पहुंचा कांग्रेस का यह धड़ा वहां से रवाना हुआ।

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केईडीएल ने खोली पोल 
वहीं दूसरी ओर केईडीएल ने भी इस मामले में एसपी सिटी कोटा और नयापुरा थानाधिकारी को कोटा में बिजली वितरण कर रही जेवीवीएनएल की फ्रेंचाइजी कंपनी पर फर्जी शिकायत कर अनैतिक कार्य करवाने के लिए दवाब बनाने और सोशल मीडिया पर कंपनी के खिलाफ झूठा प्रचार कर बदनाम करने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस के इस धड़े के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही करने की मांग की है। केईडीएल की ओर से पुलिस को भेजे पत्र में लिखा है खंड गावड़ी इलाके में रहने वाले जिस महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है उसने 22 मार्च 2021 को बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद केईडीएल के कर्मचारियों ने नया कनेक्शन जारी करने के लिए भौतिक निरीक्षण किया तो पता चला कि इस घर में पहले से ही एक बिजली का कनेक्शन दिया गया था और 64,433 रुपए का बिजली बिल बकाया हो जाने के कारण 27 दिसंबर 2017 को यह कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद बार बार नोटिस देने पर भी अभी तक बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि महिला ने नया कनेक्शन लगने से पहले पुराने बिलों के भुगतान का केईडीएल को शपथ पत्र भी दिया है। ऐसे में महिला के इसी घर पर बकाया बिल का भुगतान किए बिना नया कनेक्शन नहीं दिया जा सका। जिसकी लिखित जानकारी 24 मार्च 2021 को ही आवेदिका को दे दी गई थी।

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चार महीने बाद अचानक जमा कराई फीस 
पुलिस को भेजे पत्र में केईडीएल ने लिखा है कि उक्त महिला ने नए कनेक्शन के लिए मकान का भौतिक परीक्षण होने के करीब साढ़े चार महीने बाद 9 अगस्त 2021 को घर के तकमीने का भुगतान केईडीएल के सहायक अभियंता कार्यालय में किया था। इसकी जानकारी होने पर केईडीएल ने एक बार फिर उसे पुराने बिलों का भुगतान करने के बाद ही नया कनेक्शन देने की सूचना भी दी, लेकिन 64,433 रुपए का पुराना बकाया बिल जमा कराने की बजाय महिला ने कांग्रेस के एक धड़े के साथ मिलकर केईडीएल पर उत्पीड़न के आरोप लगा बदनाम करने की कोशिशें शुरू कर दी। केईडीएल ने पुलिस से मांग की है कि मामले की पूरी जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

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शहर जिला कांग्रेस कमेटी और टीम धारीवाल ने मंगलवार को केईडीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस शहर जिला महामंत्री बिपिन बरथूनिया और साजिद खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटड़ी चौराहे से गुमानपुरा रोड स्थित केईडीएल के दफ्तर तक बिजली के मीटरों की शव यात्रा निकाली। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केईडीएल दफ्तर के बाहर जमकर नारे बाजी की।

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15 दिन बाद फिर प्रदर्शन
बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने केईडीएल को कोटा से भगाने का ऐलान किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बिपिन बरथूनिया ने प्रदेश सरकार से मांग की कि बिजली कंपनी को हटा कर कोटा की बिजली वितरण व्यवस्था फिर से जेवीवीएनएल के हाथों में सौंपी जाए। प्रदर्शन करने वालों में अजय भान, अमित सूद, विकास वाधवानी, दीपक शर्मा, अंकित देवड़ा, मुस्ताक, श्याम लाल, भजन लाल और प्रेम कुशवाहा आदि कांग्रेसी शामिल थे। कांग्रेसियों ने घोषणा की कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 15 दिन बाद फिर से प्रदर्शन किया जाएगा।

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केईडीएल ने दिया कांग्रेसियों के आरोप का जवाब 
कांग्रेस शहर जिला कमेटी के महासचिव बिपिन बरथूनिया ने सोशल मीडिया के जरिए एक मांग पत्र जारी कर केईडीएल पर कई आरोप लगाए थे। मंगलवार को केईडीएल ने सभी आरोपों और मांग का जवाब दिया है। जिसमें केईडीएल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

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कांग्रेसियों की मांग और केईडीएल के जवाब 

कांग्रेस की मांगः केईडीएल और सरकार के बीच हुए करार को समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाया जाए।
केईडीएल का जवाबः राज्य सरकार व केईडीएल के बीच हुए पीएफपी की प्रति उर्जा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिर भी किसी को प्रति चाहिए वह उर्जा विभाग से ले सकता है।

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कांग्रेस की मांगः केईडीएल के स्मार्ट मीटर और नॉन स्मार्ट मीटर के साथ जेवीवीएनएल के मीटर केईडीएल की लैब में जांच किए बगैर लगाए जाएं। क्योंकि वह पहले ही जेवीवीएनएल की लैब में जांच होकर आते हैं।
केईडीएल का जवाबः जयपुर डिस्कॉम व केईडीएल को मीटरों की सप्लाई करने वाली कम्पनी एक ही है। इन मीटरों की जांच एनएबीएल अधिस्वीकृत प्रयोगशाला में जाती है। केईडीएल की प्रयोगशाला में किसी मीटर की जांच नहीं होती है।

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कांग्रेस की मांगः बिजली कंपनी के बिलों में हर महीने आने वाले फ्यूल सरचार्ज को हटाया जाए। क्योकि पहले यह जेवीवीएनएल के समय साल में केवल तीन बार ही आता था।
केईडीएल का जवाबः फ्यूल सरचार्ज जयपुर डिस्कॉम की ओर से लगाया जाता है। फ्यूल सरचार्ज का फैसला राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग करता है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी डिस्कॉम की है। केईडीएल जयपुर डिस्कॉम के आदेश से लागू करती है। इससे जो भी राशि वसूल होती है वह जयपुर डिस्कॉम में जमा कराई जाती है। यह व्यवस्था पूरे राजस्थान में लागू है। फ्यूल सरचार्ज हटाने के बारे में राज्य सरकार या राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ही फैसला ले सकते है।

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कांग्रेस की मांगः केईडीएल ने जेवीवीएनएल के करोड़ों रुपए के स्क्रैप तारों और ट्रांसफार्मर को हटाकर जेवीवीएनएल के स्टोर में जमा कराना चाहिए था। उन्हें अभी तक स्टोर में क्यों जमा नहीं करवाया गया या फिर उन्हें बेचकर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया।
केईडीएल का जवाबः जयपुर डिस्कॉम ने अपनी असेट्स 20 साल के लिए केईडीएल को रखरखाव को दी है। हर साल असेट्स की ऑडिट देश की पांचवी श्रेष्ठ स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी केपीएमजी से कराई जाती है। अब तक केईडीएल ने उपयोग लायक नहीं रहे 56 ट्रांसफारमर जयपुर डिस्कॉम में जमा कराए है। जो ट्रांसफारमर ठीक हो सकते हैं, उनको ठीक कर उपयोग में लिया जा रहा है। केईडीएल ने अब तक एक भी ट्रांसफारमर व स्क्रेप नहीं बेचा है। इसके बाद भी केईडीएल को 20 साल बाद जयपुर डिस्कॉम को सारा हिसाब देना होगा।

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कांग्रेस की मांगः महावीर नगर सेकंड के एक मॉल की छत पर 11 केवीए का ट्रांसफार्मर क्यों लगाया गया। उसे हटाया जाए।
केईडीएल का जवाबः देश के उन सभी शहरों जहां घनी आबादी है जैसे दिल्ली, मुम्बई व कोलकोता आदि में छत पर भी ट्रांसफारमर लगाए जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। छत पर ट्रांसफारमर लगाए जाने से पहले सुरक्षा के सारे इन्तजाम किए जाते हैं।

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कांग्रेस की मांगः केईडीएल के खिलाफ जांच कमेटी बनाई जाए। जिसमें दो जेवीवीएनएल के अधिकारी, एक यूआटी और एक निगम के अधिकारी के साथ-साथ एक जनप्रतिनिधि और दो जनता के लोग शामिल हों।
केईडीएल का जवाबः जांच कमेटी गठित करने के बारे में राज्य सरकार से निवदेन कर सकते है। वैसे हर साल स्वतंत्र ऑडिट एजेसी से जांच कराई जाती है। एग्रीमेंट के अनुसार केईडीएल को हर महीने जयपुर डिस्कॉम को सारी जानकारी देनी होती है जिसकी क्रॉस चैकिंग की जाती है।

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TISMedia@Kota कोटा में बिजली सप्लाई कर रही जेवीवीएनएल की फ्रेंचाइजी कंपनी कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (KEDL) के खिलाफ बीते एक पखवाड़े से माहौल बना रहे कांग्रेसियों की मंगलवार को पोल खुल गई। जनता के नाम पर कोटा से केईडीएल को भगाने का स्वांग करने वाले कांग्रेसियों ने अपने ज्ञापन में आम लोगों की मुश्किलों को शामिल ही नहीं किया। बल्कि, उनकी नजर जेवीवीएनएल के स्क्रैप, मीटर लगाने के ठेके और शॉपिंग कॉम्पलेक्स की छत पर लगे ट्रांसफॉर्मर पर ही टिक कर रह गई। बाकी कसर झमाझम बारिश ने पूरी कर दी। जिसके चलते गिनती के कांग्रेसी ही इस “महा आंदोलन” में शामिल हुए।

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कोटा शहर जिला कांग्रेस करीब एक पखवाड़े से केईडीएल के खिलाफ जमकर माहौल बना रही थी। कोटा के लोगों को केईडीएल से मुक्ति दिलाने के लिए “भाग केईडीएल भाग” नाम से महा आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया। बड़ी-बड़ी विज्ञप्तियां छपवाने से लेकर सोशल मीडिया तक पर प्रचार कर केईडीएल के अनाप-शनाप बिलों और बिजली चोरी रोकने के लिए मनमानी वीसीआर काटने से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया। लेकिन, जब कांग्रेसियों ने “आम सूचनार्थ पत्र” यानि आंदोलन का मांग पत्र जारी किया तो उसमें इन मांगों को ही निकाल दिया गया।

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सीएम से लेकर ऊर्जा मंत्री ने निकाली हवा 
कोटा के कांग्रेसियों ने जैसे ही आंदोलन की घोषणा की, पहला पलीता खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगा दिया। सीएम ने किसान बिजली योजना की वर्चुअल लॉचिंग में बिजली चोरी रोकने में नाकाम रहे विद्युत वितरण निगमों के एमडी और सीएमडी की फटकार लगा दी। इतना ही नहीं सीएम गहलोत ने उन्हें छीजत रोकने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के आदेश दे डाले। इसके बाद कांग्रेसियों को दूसरा झटका ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने दिया। कोटा से केईडीएल को भगाने का दावा करने वाले कांग्रेसियों को तब झटका लगा जब ऊर्जा मंत्री ने कोटा से केईडीएल को हटाने की बजाय, उल्टा राजस्थान के छह शहरों की बिजली सप्लाई निजी कंपनियों को सौंपने की घोषणा कर दी। ऐसे में भाजपा के सिर निजीकरण का ठीकरा फोड़ने वाले कांग्रेसियों को जवाब तक नहीं सूझ रहा।

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घोषणा पत्र से गायब हुए जनता के मुद्दे 
कोटा से केईडीएल को भगाने के लिए “भाग केईडीएल भाग” आंदोलन की घोषणा करने वाले कोटा जिला कांग्रेस के महासचिव बिपिन बरथूनिया और साजिद खान लाला भाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड कर अपने आंदोलन के उद्देश्य गिनाए हैं।कोटा जिला कांग्रेस के लैटर हैड पर जारी इस मांग पत्र में जनता से जुड़ी किसी भी मांग को शामिल तक नहीं किया है। केईडीएल को लुटेरी कंपनी और भाजपा को इसे ठेका देने के लिए जिम्मेदार बताते हुए दोनों को कोसने में जरूर कोई कमी नहीं छोड़ी गई।

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स्क्रैप पर फोकस, कॉम्प्लेक्स निशाने पर  
कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी के लैटर हैड पर जारी इस मांग पत्र में छह मांगे शामिल हैं। इनमें से तीन मांगों का केईडीएल से कोई संबंध ही नहीं है। जबकि बाकी की बची तीन मांगों में से एक में जेवीवीएनएल के खराब ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों के स्क्रैप की जानकारी मांगी गई है। दूसरी में महावीर नगर इलाके के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत पर लगे ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग की गई है। दोनों ही मांगों से किसे फायदा होगा, यह जनता बखूबी जानती है। कांग्रेसियों ने केईडीएल के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की भी मांग की है। जिसमें एक जनप्रतिनिधि एवं दो जनता के लोगों को शामिल करने को कहा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की जांच समितियां सरकार ने पहले से ही बनाई हुई हैं, अब ऐसे में नई समिति बनाकर कांग्रेस किन तीन लोगों को उसका हिस्सा बनाना चाहती है?

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कांग्रेसियों ने घेरी कांग्रेस 
कोटा जिला कांग्रेस के ज्ञापन में बाकी बची चार मांगों में से पहली बिजली बिलों से फ्यूल चार्ज हटाने की है। गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज जोड़ा जाता है। फ्यूल चार्ज कितना होगा यह केईडीएल नहीं राजस्थान विद्युत नियामक आयोग तय करता है। दूसरी मांग सरकार और केईडीएल के बीच हुए करार को सार्वजनिक करने की है। इसकी जिम्मेदारी भी प्रदेश सरकार की है। क्योंकि इस तरह के सभी करार विभागीय पोर्टल पर सार्वजनिक किए जाते हैं। ऐसे में यदि ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला या उनके विभाग ने केईडीएल के करार को सार्वजनिक नहीं किए तो वही सवालों के घेरे में आते हैं। तीसरी मांग स्मार्ट और नॉन स्मार्ट मीटर लगाने के ठेके की है। कांग्रेसियों ने केईडीएल की लैब से जांच किए हुए मीटर न लगाने की मांग की है। जबकि ऊर्जा विभाग के मुताबिक केईडीएल किसी भी मीटर की जांच नहीं करती। मीटर लगाने से पहले उसकी जांच का एनएबीएल अधिस्वीकृत प्रयोगशाला में की जाती है। जिसे प्रदेश सरकार और जेवीवीएनएल ही तय करते हैं।

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TISMedia@Kota. पेट्रोल,डीजल और गैस की बेलगाम होती कीमतों और इसकी वजह से बेतहाशा बढ़ती मंहगाई के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेसियों ने कोटा में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सुरसा सा मुंह फाड़ रही मंहगाई डायन के पुतले के साथ कांग्रेसियों ने साइकल मार्च निकाला। वहीं महिला कार्यकर्ता बैलगाड़ियों और ऊंट गाड़ियों पर सवार होकर प्रदर्शन में शामिल हुईं। छावनी चौराहे से कलेक्टरी चौराहे तक निकाली विरोध रैली में सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए।

मंहगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रदर्शन की घोषणा की है। विरोध प्रदर्शन के 10वें दिन कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह छावनी फ्लाईओवर के नीचे जुटे। जहां सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान चला कर सैकड़ों लोगों ने केंद्र सरकार से डीजल, पेट्रोल और गैस की बेलगाम होती कीमतों को काबू करने की मांग की। इसके बाद करीब साढ़े दस बजे सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों का काफिला कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गया।

मंहगाई डायन ने खूब डराया 
बेतहाशा बढ़ती मंहगाई के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को छावनी चौराहे से कलेक्ट्रेट तक साइकल रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बैलगाड़ी पर मंहगाई के हालात बयां करने के लिए सुरसा सा मुंह फाड़ रही डायन का बड़ा सा पुतला रखा था। जिसे देखने वालों के चेहरे देखकर हर कोई समझ सकता था कि आखिर मंहगाई का राक्षस लोगों को कितना ज्यादा डरा रहा है। बड़े से पुतले में एक व्यक्ति को बिठाया भी गया था। ताकि जिम्मेदारों को समझ आ सके कि बढ़ी हुई मंहगाई किस कदर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगियां निगल रही है।

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चले तांगे और बैलगाड़ी  
कांग्रेस कार्यकर्ता मंहगाई के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में साइकल ही नहीं बैलगाड़ी और तांगों पर भी सवार होकर शहर की सड़कों पर उतरे। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता तांगे और बैलगाड़ियों पर सवार होकर छावनी से कलेक्ट्रेट पहुंची। वहीं एक ऊंटगाड़ी पर तेल न खरीद पाने की वजह से खटारा हो चुकी बाइक और कार भी प्रदर्शन का हिस्सा बनी। कांग्रेसियों के इस प्रदर्शन ने राहगीरों को खासा आकर्षित किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

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मुश्किल नहीं मुद्दे देख रही सरकार 
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस शहर अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को आम जन की मुश्किलें नहीं सिर्फ मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। कोरोना का कहर हो या फिर बेतहाशा बढ़ती मंहगाई केंद्र ने इस ओर से आंख ही मूंद ली है। जब तक बंगाल जैसी विधानसभाओं में चुनाव थे तब तक तेल की कीमतें एक भी दिन नहीं बढ़ी। जिससे साबित होता है कि केंद्र सरकार तेल कंपनियों को अपने इशारों पर नचा रही है। पश्चिम बंगाल में हुई हार का बदला भाजपा ने तेल की कीमतें बढ़ाकर लिया है। कोरोना पीड़ितों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम करने में नाकाम रही केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए नई संसद बनाने पर खर्च कर रही है, क्योंकि भाजपा और उसके नेताओं को लगता है कि पुरानी संसद सत्ता परिवर्तन के लिए श्रापित है। जिससे वह डरे हुए हैं और एक ऐसी संसद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बैठकर वह तानाशाह सरकार चला सकें, लेकिन भाजपाई भूल गए कि भारत में लोकतंत्र है राजशाही नहीं।

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जनविरोधी नीतियों ने बढ़ाई मुश्किलें 
कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कहा कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के कारण देश न सिर्फ आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, बल्कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। लोग महंगाई के बोझ से परेशान है। जरूरत की चीजों के भाव आसमान छू रहे है। जबकि केंद्र सरकार एक के बाद एक नागरिकता कानून,कृषि कानून जैसे काले कानून लागू कर रही है। देश के युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा व आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिसे दबाने के लिए कभी आबादी काबू करने तो कभी धार्मिक मसले उछाल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार लोग भाजपा के माया जाल में नहीं फंसने वाले और हर हाल में तानाशाही पर उतारू सरकार को सबक सिखाकर रहेंगे।

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यह लोग रहे मौजूद 
हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शन के दौरान प्रमुख रूप से पूर्व अध्यक्ष गोविंद शर्मा, पीसीसी सदस्य डॉ जफर
मोहम्मद, महापौर मंजू मेहरा, दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल, उप महापौर सोनू कुरैशी, पवन मीणा,उपाध्यक्ष पूर्व प्रतिपक्ष नेता अनिल सुवालका, रामेश्वर सुवालका, महासचिव संजय यादव, हिमाशु शर्मा, जिला महासचिव डॉ विजय सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष राजीव आचार्य, संदिप बाबू भाटीया, लालचंद शर्मा, अनिल अरोड़ा,युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम सिंह जादौन, एनएसयुआई जिलाध्यक्ष हर्ष मेहरा, पार्षद इशरार मोहम्मद, दीपक, कमल कान्त, फतेह बहादुर, साहिब हुसैन, गफ्फार हुसैन, मनोज गुप्ता, कपिल शर्मा, पी.डी. गुप्ता, जितेन्द्र बना, लेखराज योगी, प्रदीप कसाना, अजय सुमन, रफीक खान, कुलदीप प्रजापती, सुमन पेशवानी, इती शर्मा, शिवांगनी सोनी, सलीना शेरी, सपना बुर्ट, प्रमिला वर्मा, मोनिका विजय, कोशल्या सेनी, प्रकाश मलकानी, हेमराज पांचाल, सचिव हंसराज गौस्वामी, विजय गुप्ता, दिनेश खटीक और रूपचंद पौसवाल आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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सुवालका के जन्म दिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नांता में पौधारोपण किया। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने नीम और पीपल आदि के छायादार 21 पौधे लगाए। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने शहर उपाध्यक्ष अनिल सुवालका का माल्यार्पण कर सम्मान भी किया। इस मौके पर बजरंग राठौर, के के सैनी,प्रतीक सैनी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पौधारोपण के साथ-साथ सुवालका के जन्म दिन पर कुन्हाड़ी में करीब 30 बुजुर्गों को माल्यार्पण कर एवं शॉल उड़ा कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अमित धारीवाल ने कहा कि बुजुर्ग हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें सदैव इनका सम्मान करना चाहिए एवं इनके मार्गदर्शन में कार्य करने चाहिए। जिससे युवाओं में सकारात्मक सोच रखकर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर राहुल पारेता,गजानंद,मेवाड़ा,प्रकाश सुवालका और मोहन सुवालका आदि लोग मौजूद रहे।

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TISMedia@Kota कोटा थर्मल को बंद करने की साजिश TIS Media ने एक बार फिर नाकाम कर डाली। आलम यह था कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के आला अफसर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल तो दूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक के आदेश को मानने के लिए राजी नहीं थे। TIS Media ने जब साजिश का खुलासा किया तो उत्पादन निगम से लेकर ऊर्जा विकास निगम तक में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेशों की अवेहलना को गंभीरता से लेते हुए जब उत्पादन निगम के आला अफसरों से जवाब तलब किया तब कहीं जाकर आनन फानन में कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाइयों को बंद करने का आदेश रद्द किया और साल 2023 तक दोनों यूनिटों के नियमित रूप से चलाने के आदेश जारी किए।

कोटा थर्मल को बंद करने की बड़ी साजिश का एक बार फिर खुलासा हुआ है। ऊर्जा विभाग की संयुक्त सचिव अनूपमा जोरवाल ने 17 जून को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के एमडी एवं चेयरमेन को लिखित आदेश जारी किया था कि कोटा थर्मल की पहली और दूसरी यूनिट को 30 जून की आधी रात से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आदेश की जानकारी लगते ही #TISMedia ने 24 जून को “#TISExclusive जेके और आईएल की तरह मिटने लगा कोटा थर्मल वजूद, हमेशा के लिए बंद हुईं दो यूनिटें“ खबर प्रकाशित कर कोटा थर्मल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश का खुलासा किया था। वसुंधरा राजे की सरकार के समय से ही कोटा थर्मल को बंद करने की साजिशें कर रहे ऊर्जा विभाग के अफसरों की इस करतूत का पर्दाफाश होते ही पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया।

TIS Media के खुलासे के बाद मचा हड़कंप 
वसुंधरा सरकार के बाद गहलोत सरकार में भी कोटा थर्मल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश का खुलासा होते ही सूबे में हड़कंप मच गया था। कोटा थर्मल के कर्मचारियों से लेकर आला अधिकारियों तक ने ऊर्जा विभाग जिम्मेदार अधिकारियों को हालात से अवगत कराया। TIS Media की खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला तक पहुंची तो हर कोई भौंचक रह गया। कोटा थर्मल से लेकर ऊर्जा विकास निगम के अफसरों और सरकार में बैठे मंत्रियों तक की समझ में नहीं आया कि कोटा थर्मल को 2023 तक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस मिलने के बाद भी आखिर पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश कैसे जारी हो गए। खुलासे के बाद मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के दफ्तरों से कोटा थर्मल को बचाने वाले अफसरों को फोन घनघनाए गए और जब असल हालात पता चले तो हर कोई कोटा थर्मल की दो इकाइयों को बंद करने के फैसले की जिम्मेदारी लेने से भागने लगा।

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धारीवाल ने दिया दखल 
तीन दिन बाद कोटा के विधायक और राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल ने भी सियासी नुकसान होता देख मामले में दखल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से बात कर कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों का संचालन चालू रखने की अपील की। जिस इन्वायरमेंट क्लीयरेंस की आड़ में कोटा थर्मल को बंद करने की साजिश रची जा रही थी, उसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने धारीवाल को आश्वासन दिया कि जब तक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस है तब तक कोटा थर्मल की किसी भी इकाई को बंद नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने 28 जून को वीडियो जारी कर बयान दिया कि कोटा थर्मल की सभी इकाइयां पहले की तरह ही संचालित होती रहेंगी। इसके साथ ही पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश भी सरकार ने वापस ले लिए हैं।

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धारीवाल और गहलोत को भी रखा धोखे में
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कोटा थर्मल को बचाने का बयान जारी करने के 48 घंटे बाद ही राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के लोड डिस्पेच सेंटर ने 17 जून को जारी किए गए ऊर्जा विभाग की सचिव अनूपमा जोरवाल के आदेश को आधार बनाकर कोटा थर्मल प्रशासन को आज आधी रात से पहली और दूसरी यूनिट को हमेशा के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए। यूडीएच मंत्री के बयान और मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बावजूद कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों को आधी रात से बंद करने के आदेश मिलते ही प्लांट में हड़कंप मच गया। जयपुर बैठे आला अफसरों को हालात बताए गए, लेकिन किसी ने भी कोई दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कोटा थर्मल को बंद करवा कर निजी हाथों में बेचने की साजिश रच रहे जयपुर में बैठे ऊर्जा विभाग के अफसरों के आगे राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री की एक न चली। TIS Media ने न सिर्फ इस साजिश का खुलासा किया बल्कि, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उत्पादन निगम के अफसरों की हरकतों से अवगत कराया। जिसके बाद सीएमओ में जमकर बवाल मच गया।

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तलब किए अफसर, जारी हुआ आदेश  
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बावजूद भी कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों को बंद करने के आदेश रद्द नहीं किए गए तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अफसरों की जमकर फटकार लगाई। शुक्रवार तड़के उत्पादन निगम के अफसरों को सीएमओ तलब किया गया और उसके बाद आनन-फानन में चिट्ठी तैयार कर ऊर्जा विकास निगम को भिजवाई गई। TIS Media पूरे दिन चल रही हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए था और मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके बारे में जानकारी दे रहा था। आखिरकार, जब राजधानी में बैठे आला अफसरों की समझ में आ गया कि उनकी साजिशें इस बार कामियाब नहीं होगी तब जाकर शुक्रवार शाम को ऊर्जा विकास निगम ने लोड डिस्पेच सेंटर को कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई के साल 2023 तक चालू रखने और बिजली खरीदने के आदेश जारी कर दिए।

आखिरकार बचा लाए कोटा थर्मल 
गुरुवार से ही TIS Media ने कोटा थर्मल को बंद करने की साजिशों को बेनकाब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिसके बाद आखिरकार ऊर्जा विभाग को अपना पुराना आदेश वापस लेकर थर्मल की दोनों इकाइयों को साल 2023 तक चालू रखने का नया आदेश जारी करना पड़ा। ऊर्जा विकास निगम का आदेश शुक्रवार देर शाम कोटा थर्मल भी पहुंच गया। वहीं लोड डिस्पेच सेंटर ने भी बदला हुआ आदेश मिलने के बाद कोटा थर्मल की पहली और दूसरी यूनिट को एक्टिव दिखाना शुरू कर दिया है। जिसके बाद कोटा थर्मल की इन इकाइयों में बिजली का उत्पादन होने और फिर लोड डिस्पेच सेंटर के खरीदे जाने का रास्ता साफ हो गया है। जबकि, राजधानी में बैठे अफसरों की साजिश के चलते बुधवार आधी रात को अपनी पूरी क्षमता से चल रही दोनों यूनिटों को बंद कर दिया गया था। जिन्हें दोबारा चलाने पर कोटा थर्मल को फिर से लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

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ऊर्जा विभाग की संयुक्त सचिव अनूपमा जोरवाल ने 17 जून को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के एमडी एवं चेयरमेन को लिखित आदेश जारी किया था कि कोटा थर्मल की पहली और दूसरी यूनिट को 30 जून की आधी रात से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आदेश की जानकारी लगते ही #TISMedia ने 24 जून को “#TISExclusive जेके और आईएल की तरह मिटने लगा कोटा थर्मल वजूद, हमेशा के लिए बंद हुईं दो यूनिटें” खबर प्रकाशित कर कोटा थर्मल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश का खुलासा किया था।

TIS Media के खुलासे के बाद मचा हड़कंप 
वसुंधरा सरकार के बाद गहलोत सरकार में भी कोटा थर्मल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश का खुलासा होते ही सूबे में हड़कंप मच गया था। कोटा थर्मल के कर्मचारियों से लेकर आला अधिकारियों तक ने विद्युत उत्पादन निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को हालात से अवगत कराया। TIS Media की खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला तक पहुंची तो हर कोई भौंचक रह गया।

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इन्वायरमेंट क्लीयरेंस को नकारा
कोटा थर्मल से लेकर उत्पादन निगम और सरकार में बैठे मंत्रियों तक की समझ में नहीं आया कि कोटा थर्मल को 2023 तक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस मिलने के बाद भी आखिर पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश कैसे जारी हो गई। खुलासे के बाद मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के दफ्तरों से कोटा थर्मल को बचाने वाले अफसरों को फोन घनघनाए गए और जब असल हालात पता चले तो हर कोई कोटा थर्मल की दो इकाइयों को बंद करने के फैसले की जिम्मेदारी लेने से भागने लगा।

धारीवाल ने दिया दखल 
तीन दिन बाद कोटा के विधायक और राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल ने भी सियासी नुकसान होता देख मामले में दखल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से बात कर कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों का संचालन चालू रखने की अपील की। जिस इन्वायरमेंट क्लीयरेंस की आड़ में कोटा थर्मल को बंद करने की साजिश रची जा रही थी, उसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने धारीवाल को आश्वासन दिया कि जब तक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस है तब तक कोटा थर्मल की किसी भी इकाई को बंद नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने 28 जून को वीडियो जारी कर बयान दिया कि कोटा थर्मल की सभी इकाइयां पहले की तरह ही संचालित होती रहेंगी। इसके साथ ही पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश भी सरकार ने वापस ले लिए हैं।

तो धारीवाल की नहीं चली!
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कोटा थर्मल को बचाने का बयान जारी करने के 48 घंटे बाद ही राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के लोड डिस्पेच सेंटर ने 17 जून को जारी किए गए ऊर्जा विभाग की सचिव अनूपमा जोरवाल के आदेश को आधार बनाकर कोटा थर्मल प्रशासन को आज आधी रात से पहली और दूसरी यूनिट को हमेशा के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए। यूडीएच मंत्री के बयान और मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बावजूद कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों को आधी रात से बंद करने के आदेश मिलते ही प्लांट में हड़कंप मच गया। जयपुर बैठे आला अफसरों को हालात बताए गए, लेकिन किसी ने भी कोई दखल देने से साफ इन्कार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोटा थर्मल को बंद करवा कर निजी हाथों में बेचने की साजिश रच रहे जयपुर में बैठे ऊर्जा विभाग के अफसरों के आगे राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री की एक न चली।

क्यों नहीं जारी हुआ आदेश 
कोटा थर्मल के आला अधिकारी बताते हैं कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आश्वासन के बाद ऊर्जा विभाग को अपना पुराना आदेश वापस लेकर थर्मल की दोनों इकाइयों को साल 2023 तक चालू रखने का नया आदेश जारी करना था, लेकिन उच्च स्तर पर मामला उठने के बावजूद इस बाबत कोई आदेश जारी नहीं हुआ। जिसकी वजह से लोड डिस्पेच सेंटर ने पुराने आदेश को आधार बनाकर 30 जून की रात 12 बजे से थर्मल की पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। कोटा थर्मल के आला अफसर कहते हैं कि जब तक दोनों यूनिटों को चालू करने के नए आदेश नहीं आएंगे तब तक वह इन्हें बंद करने के लिए बाध्य हैं। जबकि, बुधवार को खबर लिखे जाने तक कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई अपनी पूरी क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही थीं। 110-110 मेगावाट क्षमता की दोनों यूनिटें 95 और 98 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रही थी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि धारीवाल के दखल के बावजूद आखिर कोटा थर्मल को पहले की तरह चालू रखने का आदेश ऊर्जा विभाग ने जारी क्यों नहीं किया?

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