TISMedia@Kota कोटा मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग करने वाले एमबीबीएस के तीन सीनियर स्टूडेंट्स की पहचान हो गई। जिसके बाद उन्हें कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने 1 महीने के लिए कॉलेज से निकाल दिया है। इतना ही नहीं रैगिंग के आरोपी छात्रों से 6 महीने के लिए हॉस्टल और स्कॉलरशिप भी छीन ली गई है। दोबारा इन्हें तभी कॉलेज में आने दिया जाएगा जब इनके माता-पिता भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत न करने का बॉड भरेंगे।

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19 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अचानक वायरल होने लगा। इस वीडियो में कोटा मेडिकल कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठा कर उनकी रैगिंग ले रहे थे। पड़ताल करने पर पता चला कि वीडियो में दिख रहे छात्र एमबीबीएस के हैं। वीडियो में कई जूनियर स्टूडेंट्स मुर्गा बनते हुए भी दिखाई पड़े। वीडियो वायरल होते ही कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया।

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एक्शन में आई रैगिंग कमेटी 
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया कि रैगिंग के वीडियो की जानकारी मिलते ही सबसे पहले एंटी रैगिंग स्वायड से मामले की जांच करवाई। डॉ. सुधा पंकज मीणा और डॉ. राजेंद्र ताखर ने 24 घंटे में ही अपनी जांच एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दी। जिसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने इसे एक्शन इनीशिएटिव कमेटी को सौंप दिया। इसी कमेटी के पास रैगिंग के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होता है।

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तीन पर गिरी गाज  
एक्शन इनीशिएटिव कमेटी के सदस्यों मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. देवेंद्र विजयवर्गीय, एकेडमिक इंचार्ज डॉ. दीपिका मित्तल, डॉ. बीएस शेखावत, डॉ. गुलाब कंवर व डॉ. राजीव सक्सेना की टीम ने बुधवार को बैठक कर एंटी रैगिंग स्क्वायड की रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए रैगिंग करने वालों में शामिल तीन छात्रों जतिन चौधरी, आदित्य सामोटा और पवन खांडे को एक महीने के लिए कॉलेज की सभी तरह की शैक्षणिक और अशैक्षणिक गतिविधयों से एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं रैगिंग के दोषी पाए गए तीनों छात्रों की स्कॉलरशिप भी छह महीने के लिए बंद करने के साथ ही हॉस्टल से भी निकाल दिया गया है। यही तीनों छात्र एमबीबीएस के साल 2019 बैच के विद्यार्थी हैं।

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जांच अब भी जारी 
एक्शन इनीशिएटिव कमेटी के सदस्य डॉ. देवेंद्र विजयवर्गीय ने बताया कि वीडियो के आधार पर अभी सिर्फ तीन आरोपियों की शिनाख्त हो सकी है। जबकि रैगिंग की इस घटना में जूनियर्स की भीड़ को देखते हुए लगता है कि सीनियर्स की संख्या भी इनसे कहीं ज्यादा होगी। बाकी दोषियों की शिनाख्त करने के लिए अभी जांच जारी है। इसके साथ ही रैगिंग रोकने के लिए बनाए गए तीन क्लास रिप्रेजेंटेटिव हिमानी शर्मा, प्रज्ञा टांक व यशवर्धन मारवाल को अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने के कारण पद से हटा दिया गया है।

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सूबे के मुखिया से लेकर मंत्री, अफसर और संतरी तक कोरोना पीड़ितों के लिए मदद के दरवाजे खोलने का जमकर ढ़िंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन, ढ़ोल की पोल आए दिन खुलती ही रहती है और खुलती भी ऐसी है कि सफाई तक देते नहीं बनती। दावा तो यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल और मृतकों के शवों को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए सरकार ने एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है। लाखों रुपए खर्च करके इस किराया सूची की सूचना को जन-जन तक पहुंचाया गया। कहीं कोई कोर कसर न छूट जाए इसके लिए बकायदा मॉनीटरिंग कमेटियां तक गठित की गईं, लेकिन जब दावों की हवा निकली तो सब लापता हो गए। मदद के इन दावों की कोटा में जमकर हवा निकल रही है। ऐसी कि कोई व्यक्ति शव को आगे वाली सीट पर बांधकर ले जाता नजर आ रहा है तो कोई कार में पिछे वाली सीट पर रखकर ले जाते। तस्वीरें नुमाया होने के बावजूद न तो चिकित्सा विभाग, न मेडिकल कॉलेज और ही अस्पताल प्रबंधन ने ध्यान दिया और न ही परिवहन विभाग से लेकर जिला प्रशासन के किसी हाकिम को आवाम की सुध आई।

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एंबुलेंस चालक ने मांगे 35 हजार
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झालावाड़ निवासी सीमा (34) 7 मई को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी मृत्यु के बाद शव को अस्पताल वार्ड से बाहर लाने के लिए भी परिजनों को काफी मुशकिल का सामना करना पड़ा। परिजनों ने बताया कि शव को बाहर ले जाने के लिए वार्ड बॉय ने एक हजार रुपए की मांग की। पैसा नहीं देने पर उसन शव को हाथ भी नहीं लगाया। परिजन शव को स्ट्रेचर की मदद से बाहर लेकर आए। इसके बाद जब एंबुलेंस चालक से शव को झालावाड़ ले जाने की बात की तो, एक चालक ने 35 हजार रुपए किराया मांगा। इस पर परिजनों ने जब कहा कि प्रशासन ने किलोमीटर के अनुसार वाहन चलाने के लिए कहा है। तो भी ज्यादा रुपए मांग रहे हो। तो, दूसरे चालक ने 18 हजार और तीसरे ने 15 हजार की डिमांड की लेकिन परिजनों ने कहा कि वे 5000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। काफी गिड़गिड़ाने के बाद भी एंबुलेंस ड्राइवर नहीं माने। ऐसे में मजबूर पिता ने खुद की कार से ही शव को ले जाने का फैसला लिया और बेटी के शव को जैसे-तैसे कंधे पर उठाकर खुद कार की आगे वाली सीट पर रखा और बेल्ट से बांध दिया। इस बीच वहां एक और परिजन शव को अपनी कार में रखकर ले जा रहे थे। वहां भी कोई वार्ड बॉय नहीं था। उन्होंने खुद ही शव को स्ट्रेचर से उठाकर कार में रखा।

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परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर आरोप
मृतका के परिजन ने बताया कि झालावाड़ निवासी सीमा (34) पिछले 18 दिनों से नए अस्पताल में भर्ती थी। एचआरसीटी जांच में सीटी स्कोर 22/25 था, और सैचुरेशन 31 रह गया था। गम्भीर हालत में उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। इलाज से धीरे-धीरे उसकी सेहत में सुधार आने लगा। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के सैचुरेशन 60 के ऊपर पुहंच गया था। उसे आईसीयू के हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया था।
इस के साथ ही परिजनों ने आरोप भी लगाया कि अस्पताल में किसी जानकार चिकित्सक का मरीज भर्ती हो गया। जिसकी वजह से 20 मई को डॉक्टर्स ने उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा। परिवार स्टाफ और डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाया कि अभी इसे आईसीयू में ही रहने दो। इसे हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन किसी ने उनकी न सुनी और बोले की दूसरे गम्भीर मरीज को शिफ्ट करना है। आईसीयू बेड खाली करना होगा। परिजनों ने बताया कि जनरल वार्ड में प्रोपर ऑक्सीजन नहीं थी और अचानक जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की वजह से उसकी 23 मई को मौत हो गई।

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• राज्य में 10 मई की प्रातः 5 बजे से 24 मई की प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं।
• विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।
• विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
• मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे । विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
• किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
• ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
• सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
• अस्पताल में भर्ती काविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।
• मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
• अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
• राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।
• श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
• निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
• शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रैल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।
• जिला कलेक्टर एवं पलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर व्यक्त की चिंता केन्द्र सरकार से जल्द कोटा बढ़ाने की मांग

बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या के अनुपात में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया आवंटन नाकाफी है। जामनगर से अनावंटित 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मात्रा में से राजस्थान को अधिकतम आवंटन किया जाए। क्योंकि वर्तमान में कोविड रोगियों के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन की आवश्यकता 600 एमटी से अधिक पहुंच गई है और 15 मई तक इसके लगभग 795 एमटी तक हो जाने का अनुमान है। ऐसे में, केन्द्र सरकार राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जल्द-से-जल्द ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए। बैठक में बताया गया कि विभिन्न स्तर पर 50 हजार ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। करीब 47 हजार कॉन्सनट्रेटर की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई जिलों में स्थानीय स्तर पर 1 हजार कॉन्सनट्रेटर मिल भी गए हैं। कुछ दिनों में विभिन्न देशों से कॉन्सनट्रेटर की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगा।

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अध्यक्ष बनवारी ने बताया कि मोड़क में वैष्णव बैरागी समाज के गुलाबचंद वैष्णव का परिवार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। परिवार में 25 दिसंबर 2020 को बड़ा पुत्र सुनील वैष्णव की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद 16 अप्रेल 2021 को उनकी माता प्रभुबाई, 27 अप्रेल को पत्नी दयावती, 2 मई को देवचंद छोटा भाई, 3 मई को मंजू वैष्णव छोटे पुत्र की वधु, 4 मई को गुलाब चंद वैष्णव की मौत हो गई। अब परिवार में छोटा पुत्र अनिल, उसकी भाभी, दो छोटे बच्चे ही बचे हैं। इनमें से अनिल भी कोरोना पॉजिटिव है।

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शहर में 3 चिकित्सक पॉजिटिव
शहर से लेकर गांव तक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। गांवों से भी लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। शहर में तीन डॉक्टर्स पॉजिटिव मिले हैं। नयापुरा पुराने बस स्टैण्ड से 33 जने, संजय नगर बस स्टैण्ड, स्टेशन व बोरखेड़ा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव मिले हैं। गांवों में आईसीआईसी बैंक कनवास से एक जना, सीमल्या, दीगोद, मोरपा से एक-एक जना व अरण्डखेड़ा पीएचसी से एक महिला डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं।

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कोटा. कोरोना कहर के बीच यदि आपको सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप सीधे प्रभारी अधिकारियों को फोन कर सकते हैं। साथ ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित अधिकारी तुरंत समस्याओं का समाधान करेंगे। दरअसल, जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने इससे पहले चिन्हित कोविड हॉस्पिटलों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए कंट्रोल रूम बनाए थे। जहां फोन करने पर लोगों की शिकातयों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जिलेवासियों की तकलीफों को देखते हुए जिला कलक्टर ने प्रभारी अधिकारियों व सहायक प्रभारी अधिकारियों के मोबाइल नम्बर जारी किए हैं। अब, कोविड मरीजों को इलाज के दौरान रेमडेसिवीर इंजेक्शन या ऑक्सीजन सहित कोई भी समस्या होने पर संबंधित अस्पतालों के प्रभारी अधिकारियों को फोन किया जा सकता है। ये अधिकारी आपकी हरसंभव मदद को तैयार रहेंगे।

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ये हैं प्रभारी अधिकारियों के मोबाइल नंबर
कोटा जिले के चिन्हित राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में व्यवस्था एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने 30 नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। कलक्टर राठौड़ ने बताया कि जनता इलाज के दौरान आने वाली परेशानियों से नियुक्त किए गए अधिकारियों को रूबरू करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एमबीएस अस्पताल में नोडल अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त आबकारी सुनिता डागा मोबाइल नंबर 946093396 व सहायक नोडल अधिकारी एमबीएस अधीक्षक डॉ. नवीन सक्सेना मो. 9352625225, रेलवे अस्पताल में नोडल अधिकारी सहायक कलक्टर बालकृष्ण तिवारी मोबा.9414367650 व सहायक नोडल अधिकारी मेडिसीन आचार्य डॉ. निर्मल शर्मा मो.9414127445, सुधा अस्पताल तलवंडी में नोडल अधिकारी जिला परिषद अति. सीईओ प्रतिभा देवठिया मो. 9950382495 व सहायक नोडल अधिकारी आचार्य मेडिसीन विभाग डॉ. सीपी मीणा मो. 9414238506, सुधा अस्पताल जगपुरा में नोडल अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी बिरधीचन्द्र गंगवार मो. 8104209927 एवं सहायक नोडल अधिकारी उप मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. घनश्याम मीणा मो. 9330390428 को नियुक्त किया है।
उन्होंने बताया कि कोटा हार्ट अस्पताल में नोडल अधिकारी विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास मोहनलाल प्रतिहार मो. 9414154993 व सहायक नोडल अधिकारी सह-आचार्य टीबी एंड चेस्ट विभाग डॉ. विनोद जांगिड़, भारत विकास परिषद शक्ति नगर में नोडल अधिकारी उपायुक्त नगर निगम अशोक कुमार त्यागी मो.9636588693 व सहायक नोडल अधिकारी आचार्य टी.बी. चेस्ट विभाग डॉ. राजेन्द्र ताखर मो. 9784006021 को नियुक्त किया है।

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इसी तरह मैत्री अस्पताल में नोडल अधिकारी कुल सचिव वीएमओयू शम्भूदयाल मीणा मो. 9782080313 व सहायक नोडल अधिकारी प्रो. एमएनसीएच डॉ. मीनाक्षी शारदा मो. 9414188400, जायसवाल अस्पताल में नोडल अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम उत्तर राजपाल सिंह मो. 9649383003 व सहायक नोडल अधिकारी डॉ. एसएस सूरी मो. 9414177398, मेवाड़ चिकित्सालय विज्ञान नगर में नोडल अधिकारी उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग दीप्ति रामचन्द्र मीणा मो. 9414089039 व सहायक नोडल अधिकारी चिकित्सा अधिकारी माइक्रो बायोलॉजी डॉ. हरिनन्दन मीणा मो. 8290975686 को नियुक्त किया है।

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कलक्टर राठौड़ ने बताया कि राधाकृष्णा अस्पताल तलवंडी में नोडल अधिकारी जिला रसद अधिकारी गोवर्धनलाल मीणा मो. 9982640565 व सहायक नोडल अधिकारी चिकित्याधिकारी पीएचसी बंसी डॉ. रणजीत बैरवा मो. 7877770266 को नियुक्त किया है। इसी तरह रामाकृष्णा चिकित्सालय तलवंडी में नोडल अधिकारी भू-प्रबंध अधिकारी महेन्द्र लोढा मो. 9414412120 व सहायक नोडल अधिकारी चिकित्याधिकारी एनएमसीएच डॉ. संजय वर्मा मो. 8949005390, ऑपेरा अस्पताल में नोडल अधिकारी उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास कृष्णा शुक्ला मो. 9252418235 व सहायक नोडल अधिकारी डॉ. मजीद मो. 9667136968, संजीवनी अस्पताल बोरखेड़ा में नोडल अधिकारी उपसचिव यूआईटी मोहम्मद ताहिर मो. 9414551638 व सहायक नोडल अधिकारी डॉ. हरिनन्दन मीणा मो. 8290975686 को नियुक्त किया है।

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उन्होंने बताया कि एस.एन.पारीक चिकित्सालय में नोडल अधिकारी कुलसचिव कृषि विश्वविद्यालय ममता तिवारी मो. 9413975496 व सहायक नोडल अधिकारी शुभम थदानी मो. 9571086800 तथा न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नोडल अधिकारी उपसचिव यूआईटी चंदन दुबे मो. 9414779764 व सहायक नोडल अधिकारी न्यू मेडिकल कॉलेज डॉ. प्रद्युमन गोयल मो. 9414575415 को कॉविड-19 अस्पतालों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त किया है।

ये करनी होगी व्यवस्था
जिला कलक्टर ने बताया कि नोडल अधिकारी 60 या 60 से अधिक बेड क्षमता वाले निजी अस्पतालों में उपलब्ध बेड (सामान्य, ऑक्सीजन सपोर्टेड, आई.सी.यू. व वेन्टीलेटर युक्त) में से श्रेणीवार 25 प्रतिशत बैड्स कॉविड़-19 मरीजों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निजी अस्पताल में आने वाले कोविड संक्रमित मरीजों को राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री हेल्पलाईन 181 एवं जिला प्रशासन द्वारा रैफर किए गए मरीजों को हैल्पडेस्क के माध्यम से बैड्स उपलब्ध होने पर बैड उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग व आपूर्ति की समीक्षा करते हुए किसी भी तरह की समस्या होने पर संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्या का निराकरण करेंगे तथा इसकी सूचना दिन में दो बार कोरोना नियंत्रण कक्ष में देंगे। चिकित्सालय में भर्ती होने वाले कोविड-19 मरीजों का उपचार राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

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अगर कहीं सुनवाई न हो तो 181 पर करें फोन
जयपुर. प्रदेश में कोरोना से जुड़ी किसी भी जानकारी, समस्या या शिकायत के लिए संचालित 181 हेल्पलाइन को अब पहले से भी ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जनता से अपील की है कि कोरोना से संबंधित कोई भी प्रश्न या समस्या जैसे जांच, होम क्वारंटाइन, दवाओं की सप्लाई, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, हॉस्पिटल, बेड की उपलब्धता, आईसीयू, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन जैसी किसी भी समस्या के लिए वे सीधे 181 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। महाजन ने कहा कि कहीं भी सुनवाई नहीं हो तो तुरंत 181 पर फोन करें और अपनी समस्या बताएं। कंट्रोल रूम, विशेषज्ञ डॉक्टर के पैनल से चर्चा कर त्वरित गति से आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज सरकार आपके साथ है 24 घंटे आपके साथ खड़ी है। आप 181 नंबर पर कॉल कर तुरंत राहत पा सकते हैं। महाजन ने बताया कि 181 हेल्पलाइन पर आने वाले प्रत्येक कॉल का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कॉल से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारी से लेकर तय समय सीमा में कॉल करने वाले व्यक्ति तक सूचना दी जाएगी।

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गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड मरीजों की सहायता के लिए शुरू किए कंट्रोल रूम की वास्तविकता जानने के लिए टिस मीडिया ने सोमवार को लाइव कवरेज किया था। जिसके तहत टिस रिपोर्टर ने कंट्रोल रूम पर फोन कर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कोविड मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत से अवगत कराया था। मरीज की हालत बेहद नाजुक थी। निजी अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे। मरीज की जान बचाने के लिए तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। लेकिन, कंट्रोल रूम कोई सहायता नहीं मिली। मरीज के परिजन अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाते रहे लेकिन कहीं इंतजाम नहीं हुआ। मामले की जानकारी जब एक समाजसेवी को लगी तो उन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम कर मरीज की जान बचाई।

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राजस्थान का पहला मॉड्यूलर एनआईसीयू कोटा में
जेकेलोन अस्पताल में प्रदेश का पहला मॉड्यूलर एनआईसीयू बनकर तैयार हुआ है। इसकी क्षमता 114 बेड की है, जिसमें 20 बेड का मदर वार्ड भी शामिल है। सरकार ने एनआईसीयू वार्ड में वार्मर, सीपेप मशीन, फोटोथैरेपी मशीन, इंफूजन पम्प, वेनिलेटर, मॉनिटर व अन्य मशीनें उपलब्ध कराई है। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हेपा फिल्टर व सेंट्रल एसी सिस्टम भी है।

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नए अस्पताल में 132 लाख की ब्लड कंपोनेंट यूनिट
हाड़ौती के मरीजों को अलग-अलग कंपोनेंट के ब्लड की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए गहलोत सरकार ने नए अस्पताल में 132 लाख की लागत से ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाई है। इससे मरीजों के तीमारदारों को ब्लड लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब अस्पताल में ही मरीजों को ब्लड मिल सकेगा।

यहां लगा 1.28 करोड़ का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट
एमबीएस अस्पताल व नए अस्पताल में सुपर स्पेशयलिटी ब्लॉक में 64- 64 लाख की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। कोरोना के दौरान नए अस्पताल में दो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं। ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की संख्या 4 हो चुकी है। अब मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से परेशान नहीं होना पड़ेगा।

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2.58 करोड़ से बना नर्सिंग स्कूल भवन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) योजना के तहत 2.58 करोड़ की लागत से एमबीएस अस्पताल में स्कूल ऑफ नर्सिंग भवन का निर्माण हुआ है। जिसका मुख्यमंत्री गहलोत ने उद्घाटन किया।

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TISMedia@Kota. बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधानसभा में कोटा जेकेलोन अस्पताल द्वारा कोविड किट आइटम खरीद में हुई अनियमितताओं का मामला उठाया। उन्होंने कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रताडि़त करने, पद का दुरुपयोग करने का मामला सदन में रखा। विधायक ने एक चिकित्सक के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उसे बूंदी जिले का सीएमएचओ बनाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने राज्य सरकार से भ्रष्टाचार के गंभीर प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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जेकेलोन में बढ़ी संख्या में कोविड आइटमों की खरीद क्यों ?

विधायक मेघवाल ने शून्यकाल में कहा कि कोरोनाकाल में कोटा में अफरा-तफरी के माहौल का लाभ उठाकर सैनिटाइजर, पीपीई किट, मास्क और आवश्यक उपकरणों की खरीद में जमकर घोटाले किए गए। जेकेलोन अस्पताल में मार्च से सितंबर 2020 के बीच 30 लाख रुपए के पीपीई किट मास्क, सैनिटाइजर और बॉडी कवर सामग्री की खरीद की गई। सरकारी सप्लाई में ये सभी आइटम सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस खरीद के लिए ड्रग वेयर हाउस से एनओसी भी नही ली गई। चौंकाने वाली बात ये है कि कोटा में नए अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया था, उसके बाद भी जेकेलोन अस्पताल द्वारा इतनी बढ़ी संख्या में कोविड आइटमों की खरीद क्यों की गई?

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एसीबी में मुकदमा दर्ज फिर भी बना दिया सीएमएचओ
विधायक मेघवाल ने कहा कि कोटा मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व चिकित्सक जिसके खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद ही उसे बूंदी जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया गया।

कोटा सीएमएचओ पर मेहरबानी क्यो ?
मेघवाल ने कहा कि कोटा जिले का सीएमएचओ के खिलाफ एक दर्जन से अधिक शिकायतें विचाराधीन हैं। कई चिकित्सको और कर्मचारियों ने इसे हटाने को सरकार को पत्र भेजे। वहीं, इसके खिलाफ आए दिन धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इस सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही।

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सरकार दे जवाब-कौन दे रहा है इस सीएमएचओ को संरक्षण
महिला उत्पीडऩ का मामला हो या कर्मचारियों से अवैध वसूली का या टेंडरों में गड़बड़ी का। शिकायतों के प्रमाण होने के बावजूद सरकार ने अभी तक वर्तमान कोटा सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस अधिकारी को कौन संरक्षण दे रहा है। सरकार के लिए भ्रष्ट सीएमएचओ इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए जनभावनाओं की अनदेखी की जा रही है।

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पुलिस के मुताबित रविवार देर रात मेडिकल स्टूडेंट कार में सवार होकर गेट नम्बर 2 के पास स्थित कैंटीन की ओर गए थे। स्टूडेंट दो अलग अलग कारों में सवार थे। वापस लौटे तो स्टैंड पर मौजूद ठेकाकर्मियों ने पार्किंग के पैसे मांगे। इस पर स्टूडेंटस ने अपना परिचय देते हुए उन्हें काफी समझाया बुझाया, लेकिन ठेकाकर्मी उनसे पैसे देने पर अड़ गए। जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।

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विवाद इतना बढ़ गया कि पार्किंग में मौजूद ठेका कर्मियों ने छात्रों को थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर महावीर नगर थाना सीआई राजेन्द्र चारण मौके पर पहुंचे, लेकिन स्टैंड संचालक मौके पर नहीं मिला। सीआई ने उसे बुलवाकर दोनों पक्षों के बीच समझाइस करवाई। सीआई राजेन्द्र चारण ने बताया कि देर रात पार्किंग का पैसा मांगने पर स्टैंड कार्मिक व मेडिकल स्टूडेंस के बीच विवाद हुआ था। स्टैंड संचालक को मौके पर बुलवाया था। स्टैंड कार्मिक ने शराब पी रखी थी। दोनों पक्षों से समझाइस की। फिलहाल किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं दी है।

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TISMedia@Kota. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान का 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। उनका फोकस कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा और पर्यटन पर रहा। खास बात यह रही कि गहलोत ने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उनके बजट में कोटा को कई सौगातों से नवाजा है। शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात कोटा के लिए कई अहम घोषणाएं की है। जिसमें पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलने, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए क्रिटिकल एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा अहम है। साथ ही सम्भाग मुख्यालय पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग कॉलेज खोलने व विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही सांगोद विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण और कोटा मेडिकल कॉलेज में सिवरेट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है।

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बजट में कोटा को मिली ये सौगातें…

-मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रोगी भार कम करने के लिए कोटा में 150 बेड क्षमता के नए अस्पताल की स्थापना।
-मेडिकल कॉलेज में 50 बेड क्षमता का नया आईसीयू व 20 बेड क्षमता का एनआईसीयू की घोषणा।
-मेडिकल कॉलेज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा।
– कोटा सम्भाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जाएंगे।
-मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए क्रिटिकल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी।
-सम्भाग मुख्यालय पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग कॉलेज खोलने की घोषणा
-विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
-खिलाडिय़ों के लिए इनडोर हॉल का निर्माण होगा।
-कोटा जिले के दीगोद, सांगोद, इटावा में सड़क, सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में पुलिया, ओवर ब्रिज का निमार्ण करवाए जाएंगे।
-जिले में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास बनाए जाएंगे।
-पुनर्वास केंद खोला जाएगा।
– परवन सिंचाई परियोजना के लिए 850 करोड़ का प्रस्ताव।

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