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सवाल का जवाब देते हुए श्रम राज्य मंत्री ने विधानसभा में बताया कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा बजट घोषणा 2020-21 के क्रम में राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के तुरंत बाद कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया। जिसके चलते राज्य के अप्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में अपने घरों को लौट गए। इन हालातों को देखते हुए श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर अप्रवासी श्रमिकों से कोई शुल्क लिए बिना उनका हुनर निखारने के लिए कौशल प्रशिक्षण का इंतजाम किया। हालांकि, अभी श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि श्रमिक कल्याण कोष के तहत वित्त विभाग से बजट प्रावधान एवं राशि का आवंटन प्रक्रियाधीन है। जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

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