TISMedia@Jaipur  सूबे की जनता महंगाई और बेरोजगारी से हलकान है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बजाय विधायकों पर मेहरबान है। हर बार विधायकों को सरकार किसी ने किस तरीके से उपकृत करती रहती है। कभी मुफ्त में टैबलेट दिए जाते हैं तो कभी आईफोन 13। इनसे भी काम नहीं चलता तो जयपुर में आधी कीमत पर फ्लैट तक दे दिए गए। अब माननीय विधायकों को विदेश यात्रा के लिए एक लाख रुपए का भत्ता दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक बिल भी विधानसभा में पेश किया गया है। यह भी पारित हो जाने के बाद जब कानून बन जाएगा तो माननीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकेंगे।

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राजस्थान के विधानसभा सदस्यों को हर महीने करीब सवा 2 लाख रुपए मिलते हैं। इनमें विधायकों का वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्ते शामिल है। 3 साल पहले 2019 में विधायकों का वेतन 25 हजार रुपए से बढ़ाकर सीधा 40 हजार कर दिया गया था। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपए कर दिया गया। आवास भत्ते के रूप में 50 हजार रुपए और सहायक भत्ते के रुपए 30 हजार प्रति महीने भी दिए जा रहे हैं। साथ ही टेलीफोन और यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हर साल फर्नीचर इत्यादि अन्य घरेलू सामान के लिए 80 हजार रुपए दिए जाते हैं।

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आमजन ताक रहा सरकार की तरफ
प्रदेश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लम्पी वायरस के प्रकोप से प्रदेश में लाखों गोवंश की मौत हो गई है। यह गोवंश किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन था। किसानों को मुआवजा देने के बजाय सरकार माननीय विधायकों को उपकृत करने में लगी हुई है।

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नागौर पुलिस दोपहर में गैंगस्टर संदीप को पेश करने के लिए ले गई थी। इसी दौरान कार में आए शूटर ने गैंगस्टर संदीप को गोलियों से भून दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शूटर हरियाणा के थे। बदमाशों ने करीब 9 फायर किए। सभी शूटर काली कलर की स्कॉर्पियो में आए थे। बदमाशों को ढूंढने के लिए पुलिस ने नागौर के आसपास नाकाबंदी कर दी है। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। संदीप के शव को अस्पताल में रखवाया गया है। संदीप हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर और सुपारी किलर था। वह सेठी गिरोह से जुड़ा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराब तस्करी के साथ वह सुपारी किलिंग भी करता था। उसने नागौर में भी एक व्यापारी का मर्डर किया था। पुलिस इसे गैंगवार मान रही है।

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कुख्यात गैंगस्टर राजू फौजी का खास दोस्त
भीलवाड़ा में दो कॉन्स्टेबल की हत्या करने वाला तस्कर राजू फौजी और गैंगस्टर संदीप विश्नोई खास दोस्त थे। पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए संदीप ने ही राजू फौजी को हथियार दिए थे। संदीप ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि अपनी गैंग को ऑपरेट करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक सप्लायर से हथियार खरीदे थे। साल 2016 में विश्नोई ने फौजी के पास बाड़मेर में फरारी काटी थी। इसी के बाद फौजी और संदीप के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि गैंगस्टर संदीप ने राजू फौजी को रिवाल्वर, पिस्टल सहित कई हथियार दिए थे। संदीप ने बताया था कि इसके लिए उसने फौजी से कोई रुपए नहीं लिए। कॉन्स्टेबल की हत्या के बाद फौजी उसके पास हरियाणा में रुका था।

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3 साल पहले ली थी 30 लाख रुपए की सुपारी
3 साल पहले नागौर में 29 नवंबर 2019 को हुए हत्याकांड में पहली बार संदीप विश्नोई का नाम सामने आया था। पूछताछ में सामने आया था कि एक महिला ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए मर्डर की साजिश रची थी। हत्या के लिए महिला ने हरियाणा के गैंगस्टर संदीप विश्नोई को 30 लाख की सुपारी दी थी। इसी मामले में गैंगस्टर संदीप नागौर जेल में बंद था।

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ACB डीजी बीएल सोनी ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी अलवर में निर्माण कार्य कर रही है। काम में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए तत्कालीन कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एक साथ इतनी मोटी रकम देने में परेशानी हुई तो उन्होंने घूस की रकम को मासिक बंदी के तौर पर देने के लिए कहा। इसके लिए हर महीने लाख रुपए दिए जाने थे।

घूसखोरों को रंगे हाथ दबोचा 
शिकायत मिलने के बाद घूसखोर अफसरों को दबोचने के लिए ADG ACB दिनेश एमएन के निर्देश पर ASP विजय सिंह और DSP महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। डीजी बीएल सोनी ने बताया कि शनिवार की सुबह शिकायतकर्ता घूस की रकम लेकर अशोक सांखला के पास पहुंचा। शिकायतकर्ता ने सांखला को पैसे दिए। इसके बाद सांखला ने यह रकम दलाल नितिन शर्मा को देकर पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के पास पहुंचाने के लिए कहा। दलाल पहाड़िया को पैसा देने जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में एसीबी ने उसे धर दबोचा और पहाड़िया को कलेक्टर आवास से गिरफ्तार किया। वहीं पहाड़िया के जयपुर के महेश नगर स्थित मकान में सर्च भी शुरू कर दिया है।

तीन दिन पहले हुए थे रिलीव
IAS नन्नूमल पहाड़िया तीन दिन पहले ही अलवर कलेक्टर के पद से रिलीव हुए थे। उन्हें विभागीय जांच आयुक्त के पद पर लगाया गया था। नई जगह जाने से पहले वह अलवर स्थित अपने सरकारी बंगले पर ही घूस की रकम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें एसीबी ने घर से गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही आरएएस सांखला और दलाल नितिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

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गुरुवार को भाजपा विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। सुबह 12 बजे इसके बाद 2 बजे और फिर 3 बजे स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद 4.22 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन फिर हंगामा शुरू हो गया। फिर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा विधायक सदन में धरने पर बैठ गए।

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भाजपा के 4 विधायक पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा विधायक मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, अविनाश गहलोत और चंद्रभान आक्या को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे उलझ गए। विधायक राजकुमार शर्मा ने भाजपा विधायकों के पोस्टर फाड़ दिए। मंत्री अर्जुन बामणिया की भी हाथापाई हो गई। एक-दूसर के खींचा गया। पोस्टर फाड़ दिए गए। भाजपा के विधायक लगातार वेल में आकर लगातार रीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए प्रदर्शन करने लगे।

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सत्ता पक्ष के विधायकों को बोलने से रोका
भाजपा के विधायक अपनी सीट छोड़कर सत्ता पक्ष के विधायकों एवं मंत्रियों के सामने आकर नारेबाजी करने लग गए। उन्हें बोलने से रोका गया। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे से उलझ गए। भाजपा विधायक मंत्री और स्पीकर के सामने कैमरा आने पर पोस्टर लहराने लग गए। इससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा विधायक अपनी सीट छोड़कर विधायक बलवान पूनिया के सामने आ गए। उन्हें बोलने से रोकने कोशिश की गई। पूनिया को घेरकर भाजपा विधायकों ने पोस्टर लहराए। इसलिए हालात खराब हो गए। जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजकुमार शर्मा ने विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। राजकुमार शर्मा ने पोस्टर फाड़ दिए।

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जोशी बोले- युवाओं के साथ अन्याय 
विधानसभा के दूसर दिन सदन की हंगामेदार शुरुआत रही। प्रश्नकाल में हंगामा हुआ। इसके बाद शून्यकाल में हंगामा हुआ। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि रीट की सीबीआई जांच कराने वालों की मांग पर कहना चाहता हूं कि 2016 और 2018 में पेपर लीक हुए थे। उस वक्त तो एसओजी से जांच भी नहीं करवाई गई थी। जांच सिर्फ थाने तक ही सिमट कर रह गई थी। रीट पेपर दो बार लीक हुआ था। अब ये लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक और नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए कड़े प्रावधानों वाला बिल सदन में लाया जाएगा।

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पेपर लीक रोकने के लिए कानून लाएंगे
निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने राज्य सरकार से पिछले सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों की जांच कराने की मांग की। इसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को थोथी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन विपक्षी विधायकों ने सरकार को सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर जमकर घेरने की कोशिश की। भाजपा विधायक लगातार सदन में हंगामा करते रहे। रीट की सीबीआई से जांच की नारेबाजी के बीच सवालों के जवाब दे रहे मंत्री की आवाज भी शोरगुल में दब गई। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रश्नकाल समाप्त होने पर कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे कार्यवारी शुरू होते ही शून्यकाल में भाजपा विधायक लगातार हंगामा करते रहे।

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मंत्री धारीवाल बोले- थोथी नेतागिरी नहीं होनी चाहिए
निर्दलीय विधायक बलजीत यादव के सवाल पर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून लाने जा रही है। बलजीत यादव ने पिछली सरकार के समय हुए पेपर लीक मामलों की जांच कराने की मांग की। धारीवाल ने कहा कि अब तक रीट पेपर लीक मामले में 85 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। सख्त कानून बनाने का मामला प्रक्रियाधीन है। वेल में पहुंचकर विधायकों की नारेबाजी से नाराज मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हंगामा कर रहे विधायकों को बताना चाहता हूं कि 2016 और 2018 में 5 बार पेपर लीक आउट हुआ। इन्होंने एसओजी से जांच नहीं कराई। इन्हें शर्म आना चाहिए। सरकार सख्त कानून ला रही है। 2014 में आरएएस और आरजेएस के पेपर आउट हुआ लेकिन एक भी प्रकरण सीबीआई को नहीं दिया। पिछली सरकार ने एसओजी से भी जांच नहीं कराई।

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जिला पेट्रोलियम पदार्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने दोपहर यहां प्रेस वार्ता में यह घोषणा करते हुए बताया कि आज रात 12 बजे से यह हड़ताल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल के निर्णय का दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन, संयुक्त व्यापार मंडल तथा ग्रामीण मजदूर किसान समिति (जीकेएस) ने खुला समर्थन दिया है।

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इस दौरान श्री गुप्ता एवं जिला पेट्रोलियम पदार्थ ऐसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य जयदीप बिहाणी, दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डूडेजा, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष श्रीकृष्ण लीला, महासचिव नरेश सेतिया और जीकेएस के संयोजक रणजीत सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की विसंगतिपूर्ण नीतियों से तंग आकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है।

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TISMedia@Jaipur रीट व अन्य परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने के बाद गहलोत सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है। इसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए जाएंगे। इसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने और नकल करवाने में सहयोग करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब तक इस तरह के अपराध के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह फैसला लिया।

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी होंगे बर्खास्त
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर लिप्त पाए गए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दोषी सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार सेवा से ही बर्खास्त करेगी। साथ ही, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में लिप्तता पाई जाने पर संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा
सीएम गहलोत ने बैठक में कहा कि रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर माह में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा व इसके बाद RAS प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देश दिए। आवास पर हुई मीटिंग में बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एम. एल. लाठर, प्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) उमेश मिश्रा, एडीजी (पुलिस मुख्यालय) सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी (एसओजी) अशोक राठौड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था. इसमें बाल विवाह के भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है. विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने फिलहाल रोक रखा है. अब सीएम गहलोत ने इस बिल को राजभवन से वापस मंगवाने की घोषणा की है. भाजपा और अधिकार कार्यकर्ताओं ने ‘राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2021’ में एक प्रावधान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को शादी के बंधन में बंधने के लिए कानूनी उम्र नहीं होने पर भी शादी के पंजीकरण की अनुमति दी गई है.

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क्या बोले CM गहलोत?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुए वर्चुअल समारोह में कहा- ‘राजस्थान में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. विधानसभा में विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पारित हुआ है. यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, हम विधि विभाग से इसे दिखवा रहे हैं. गवर्नर साहब से निवेदन है कि विवाह रजिस्ट्रेशन वाला बिल सरकार को वापस भेज दें. हम इसे दिखवा लेंगे, हमने पहले भी इस पर कानूनी राय ली है. आगे कानूनी राय अगर विपरीत आएगी, तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे.’ गहलोत ने सफाई में आगे कहा- यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी राय ली जा रही है और आगे भी लेंगे. राजस्थान में किसी कीमत पर बाल विवाह नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाएगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा. इस विधेयक को अध्ययन के लिए कानूनविदों को दिया जाएगा और उनकी सलाह के आधार पर इसे आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का फैसला किया जाएगा. गहलोत ने कहा कि यह सरकार का संकल्प है कि राजस्थान में बाल विवाह किसी भी कीमत पर न हो.

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एनसीपीसीआर ने जताया था विरोध
सितंबर माह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इस विधेयक को लेकर राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी थी. आयोग ने सरकार से नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव का हवाला देते हुए ‘राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021’ के प्रावधानों पर पुनर्विचार और समीक्षा करने को कहा था. विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण बिल में यह प्रावधान किया है कि बाल विवाह होने पर 30 दिन के भीतर लड़​का-लड़की के माता-पिता को विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना देनी होगी. माता पिता के तय फॉर्मेट में सूचना देने पर उस विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा. इसी प्रावधान पर विवाद है, जिसके कारण सरकार इस बिल को वापस मंगवाने जा रही है.

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विधानसभा में हुआ था जमकर हंगामा 
बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान वाले बिल पर 17 सितंबर को विधानसभा में भी भारी हंगामा हुआ था. बीजेपी ने इस बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट किया था. बीजेपी शुरू से ही इस बिल को वापस लेने की मांग कर रही है. इस बिल को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान सरकार को पिछले दिनों चिट्ठी लिखी थी. आयोग ने विधेयक के प्रावधानों पर फिर से विचार करने और समीक्षा करने को कहा था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया है.

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TISMedia@Kota राजस्थान में बिजली संकट कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की महीनों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार ने खदानों से कोयला तो ले लिया, लेकिन कोल कंपनियों को उनके 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार ही नहीं चुकाया। नतीजन, कोल कंपनियों ने कोयला देना बंद कर दिया। सरकार तब भी नहीं चेती और केंद्र सरकार का दवाब डलवा कर कोयला सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए लोगों को मुफ्त में बिजली देने के नाम पर 14,500 करोड़ की सब्सिडी ही वितरण निगम को नहीं दी। कंगाल हो चुके निगम पर दूसरी मार तब पड़ी जब सरकारी विभाग 19,000 करोड़ के बिल दबाकर बैठ गए। अब हालात यह हैं कि खजाना लुटाकर बैठी सरकार के पास न 35 हजार करोड़ रुपए हैं और ना ही बिजली।

राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गांव-कस्बों के साथ-साथ शहरी इलाके भी अघोषित विद्युत कटौती की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान सरकार को बिजली खरीद में रोजाना 80 करोड़ का अति​रिक्त भार उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कारण 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप है। जुलाई व अगस्त में राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर पाई। ऐसे में राजस्थान के बिजलीघरों में कोयला का पर्याप्त स्टॉक नहीं किया जा सका। अब कोयला खदानों में पानी भर गया। इससे मुश्किलें और बढ़ गईं।

रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, मिल रहा सिर्फ 13 रैक
मौटे तौर पर राजस्थान के सरकारी बिजली घरों को चलाने के लिए रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, लेकिन इन्हें पिछले सप्ताह तक 13 से 14 रैक कोयला ही मिल रहा था। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब उधार न चुकाने पर कोयला कंपनियों ने कोयला देना ही बंद कर दिया। कोल इंडिया से राजस्थान सरकार का रोजाना 11 रैक कोयला देने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वह सिर्फ पांच-छह रैक कोयला ही दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोयला कंपनियों ने राजस्थान को कोयला देना क्यों बंद किया था तो उसका जवाब खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के सीएमडी आरके शर्मा देते हुए कहते हैं कि कोरोना काल में राजस्थान के वित्तीय हालात इतने खराब थे कि कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाए। नतीजन, राजस्थान सरकार पर कोल इंडिया का 900 करोड़ और पीकेसीएल का करीब 1700 करोड़ रुपए का उधार चढ़ गया। जब कोयला कंपनियों ने पैसे की वसूली के लिए कोयला देना ही बंद कर दिया तब जाकर सरकार को होश आया और इन कंपनियों का भुगतान किया गया। हालांकि, अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि पूरा भुगतान कर भी दिया है या नहीं।

भारी पड़ा चुनावी लालच और सरकारी हेकड़ी 
सोचकर देखिए कि आप अपना बिजली का बिल एक महीने नहीं चुकाते तो दूसरे महीने बिजली वाले आपका कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन विद्युत वितरण निगम सरकारी हेकड़ी के सामने बौना साबित हो जाता है। आलम यह है कि राजस्थान में सरकारी विभागों ने एक दो हजार रुपए नहीं बल्कि 19000 करोड़ रुपए की बिजली के बिल का ही भुगतान नहीं किया है। लेकिन, हेकड़ी का आलम यह है कि बिजली बंद की तो बवाल मचा देते हैं। बाकी बची कमी चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दिए गए लालच ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा कर दिया। जिसे निभाने के तो आदेश जारी कर दिए लेकिन अब राजस्थान सरकार कृषि व बीपीएल कनेक्शनों की सब्सिडी के करीब 14 हजार 500 करोड़ रुपए जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को नहीं दे रही है। नतीजन, कर्जे में डूबे डिस्कॉम सरकारी व प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों को 30 हजार करोड़ का भुगतान नहीं कर पा रही है। ​

निजी कंपनियों ने झाड़ा पल्ला 
राजस्थान को बिजली संकट से उबारने की कवायद में निजी कंपनियों ने पल्ला झाड़ लिया है। तमाम फायदे लेने के बाद सूबे में पॉवर प्लांट लगाने वाली यह कंपनियां अब मुश्किल वक्त में सरकार का साथ नहीं दे रही। प्रदेश में निजी कंपनियों में अडानी पावर कंपनी और राजवेस्ट सहित अन्य से 35 सौ मेगावाट बिजली देने का एग्रीमेंट है। सरकार इन कंपनियों को फिक्स चार्ज का पेमेंट करती है। इनसे में कुछ प्लांटों ने कोयले की कमी बताते हुए और पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली सप्लाई में हाथ खड़े कर दिए हैं। इन हालातों में दूसरी मुश्किल अब विपक्ष खड़ा करने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो पूरे मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली प्रबंधन पूरी तरह से धराशाई हो गया है। इसके लिए मौजूदा सरकार का वित्तीय प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि कोयला कंपनियों को ना तो समय पर पैसा दिया जा रहा और ना ही विद्युत वितरण निगमों का बकाया चुकाया जा रहा है। जबकि भाजपा सरकार में हालात इसके उलट थे।

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