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अलाया अपार्टमेंट मंगलवार शाम 6:46 बजे अचानक जमींदोज हो गया। देखते ही देखते 14 परिवार मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही सभी अस्पतालों और ब्लड बैंक को अलर्ट कर दिया गया। देर रात तक राहत एव बचाव कार्य जारी रहा। मलबे को हटाकर उसमें दबे लोगों को न‍िकालने का प्रयास क‍िया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना का दस्ता इमारती मलबे के बड़े-बड़े ब्लॉक्स को अत्याधुनिक मशीनों से काटकर उसके नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में जुटे हैं।

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16 लोगों को किया रेस्क्यू
राहत और बचाव कार्य पिछले 12 घंटे से लगातार जारी है। अपार्मटमेंट के मलबे में दबे 16 लोगों को ही अभी तक रेस्क्यू किया जा सका है। इन सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हालांकि, सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए लोहिया संस्थान में अतिरिक्त चिकित्सकों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। इसके साथ ही सिविल अस्पताल में भी बेड रिजर्व किए गए हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डा. आनंद ओझा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी में करीब 40 बेड रिजर्व करा दिए गए थे।

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घायलों की मदद के लिए केजीएमयू ने बनाई रेस्क्यू टीमें
हादसे की जानकारी मिलते ही केजीएमयू ने घायलों की मदद के लिए दो रेस्क्यू टीमें गठित की। एक टीम ट्रामा सेंटर में तो दूसरी घटनास्थल के लिए रवाना हुई। ट्रामा प्रभारी डा. संदीप तिवारी के नेतृत्व में आठ डाक्टरों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनडीआरएफ की मदद से दो लोगों को निकालकर डा. संदीप ट्रामा पहुंचे और उन्हें भर्ती कराकर इलाज शुरू कराया। उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। सीटी स्कैन समेत अन्य जांचें की जा रही हैं। दोनों सुरक्षित हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डा. आनंद ओझा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही 15 डाक्टर और करीब 25 पैरामेडिकल स्टाफ की टीम तैनात कर दी गई थी।

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राज्य की योगी सरकार ने कोरोना अवधि में आम लोगों के खिलाफ दर्ज लाखों आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। इसको लेकर न्याय विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि वर्तमान में या पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को राज्य सरकार ने आज जारी फैसले से बाहर रखा है और हाई कोर्ट की अनुमति से ही उनके मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।

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राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों से लिखित में कहा गया है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के मामलों को वापस लें। इसके बाद अब कोर्ट में दर्ज ऐसे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जा रहा है।

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न्याय विभाग ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया 
न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 के तहत तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें चार्जशीट दाखिल की गई है। उनकी वापसी की कार्यवाही शुरू की जाए। फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार को तीन महीने में कार्रवाई करनी है और रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम दो साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है।

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गृह मंत्रालय ने दी थी सलाह
फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा करें, ताकि आम लोगों को अनावश्यक अदालती कार्यवाही, अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों से बचाया जा सके। इस मामले में गृह मंत्रालय को ऐसे आपराधिक मामलों की समीक्षा करने के बाद मुकदमों को वापस लेने पर विचार करने को कहा था।

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90 हजार किसानों को मिलेगा मुआवजा
इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार बाढ़ से खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों के 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत आर्थिक मदद देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 54 लाख 16,203 रुपये की राशि जारी की है। इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

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जनता कैसे करे विश्वास
मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट किया “ कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत भाजपा व सपा की तरह ही अनेकों प्रकार के लोक लुभावन वादे आदि करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत इस पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन व स्कूटी देने की बात कही है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि इनपर विश्वास कौन व कैसे करे? कांग्रेस की राजस्थान व पंजाब में सरकार है तो क्या इन्होंने ऐसा कुछ वहाँ करके दिखाया है जो लोग उनकी बातों पर यकीन करे लें। नहीं किया है तो फिर लोग उनपर विश्वास कैसे करें। यही वजह है कि कांग्रेस व भाजपा आदि पार्टियों के दावों व वादों के प्रति जन विश्वास की घोर कमी है।

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भाजपा को भुगतना पड़ेगा मंहगाई का खामियाजा
मायावती ने कहा कि जनता से छल व वादाखिलाफी आदि के कारण कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं तथा इन्हीं कुछ खास कारणों से भाजपा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ’अच्छे दिन’ का सपना दिखाकर लोगों पर महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि का पहाड़ तोड़ने का खामियाजा तो भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा।

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TISMedia@Lucknow उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उनकी पत्नी आफ्शा अंसारी की पुरानी संपत्तियों के दस्तावेज सरकारी विभागों से गायब हो गए। इन संपत्तियों को मुख्तार अंसारी ने कब खरीदा था और किसके नाम ये संपत्तियां ट्रांसफर की गई हैं और फिर मुख्तार और उनकी पत्नी के नाम पर कैसे पहुंची इसकी जानकारी सरकारी विभागों को नहीं मिल रही हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है।

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मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी की जमीन शहर हुसैनगंज गांव में आ रही हैं, लेकिन उस जमीन के दस्तावेज सरकारी विभागों के पास नहीं है। दरअसल, इस मामले में एसपी आजमगढ़ ने लखनऊ के जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि मुख्तार अंसारी ने अपराध जगत से संपत्ति अर्जित की है। उसकी पत्नी के नाम पर कई जमीनें हैं। इस पत्र में एसपी ने लिखा है कि प्लॉट नंबर 47, जिसका नगर निगम नंबर 47 है और क्षेत्रफल 8312 स्क्वेयर फीट है। इस जमीन का एक चौथाई यानी 2078 स्क्वेयर फीट विधानसभा मार्ग पर है, जो हुसैनगंज क्षेत्र में आता है। इसे सुनील चक नाम के विक्रेता ना मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर बेचा था।

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रिकॉर्ड हो गया गायब 
पूर्व में इस जमीन को किसके पास थी, इसको लेकर जानकारी मांगी गई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। एसडीएम सदर ने जब जांच करवाई तो पता चला कि जमीन का पूरा रिकार्ड गायब है। इस मामले में एसडीएम ने लिखा है कि जिन 86 पुराने गांवों में तहसील में दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।यह नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में इसके दस्तावेज नगर निगम और एलडीए के पास उपलब्ध हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के पास भी इन 86 गांवों के कोई दस्तावेज नहीं हैं और एलडीए को इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं है। जिसके कारण यह बताया जा सका है कि जमीन कब, कब और किसकी थी?

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जमीन की कीमत बताएंगे नगर निगम और एलडीए
असल में मुख्तार की संपत्तियों की कीमत की जानकारी सरकारी विभाग को नहीं है, क्योंकि सर्किल रेट अलग अलग हैं। लिहाजा अब इस जमीन की कीमत कितनी है ये एलडीए और नगर निगम बताएंगे। एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी ने 11 अक्टूबर को एलडीए को पत्र लिखा है और जिसमें मुख्तार की जमीन का आंकलन कर उसे उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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संपत्तियों को जब्त नहीं कर सकी है पुलिस
राज्य सरकार के आदेश के बाद मुख्तार के करीबी दोस्तों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई तो कई गई और संपत्ति का ब्योरा भी मिला। लेकिन इन संपत्तियों को जब्त नहीं किया जा सका है। छापों के दौरान मुख्तार के कई करीबी साथी भाग गए थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है। लखनऊ के ही मड़ियांव के रहने वाले मुख्तार के करीबी सहयोगी बाबू सिंह पर गैंगस्टर लगाया था और उसकी संपत्तियों का ब्योरा तैयार किया गया है।

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TISMedia@Kota मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने शायरी छोड़ विवादों से रिश्ता जोड़ लिया है। बीते कुछ सालों से वह आए दिन अपने बयानों को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ताजा मामला योगी सरकार की प्रस्तावित जनसंख्या नीति 2021 से जुड़ा है। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए मुनव्वर राणा ने ऐसा बेतुका तर्क दिया जिससे यूपी में बवाल मच गया है।

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एनकाउंटर में मार देते हैं दो बच्चे 
यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर टिप्पणी करते समय चर्चित शायर मुनव्वर राणा सारी सीमाएं ही लांघ गए। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलेते हुए कहा कि “हमारा तो नजरिया यह है कि दो बच्चे तो आप एनकाउंटर में मार देते हैं। एक कोरोना में मर जाता है। कम से कम एक तो बच जाए जो अपनी अम्मा अब्बा का शव कब्रिस्तान तक पहुंचा दे। दो को तो काकोरी केस में फंसा देंगे। एक कोरोना से मर जाएगा, दवा नहीं मिलती, इंजेक्शन नहीं मिलता, ऑक्सिजन नहीं मिली। अब मां-बाप क्या करेंगे?

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योगी ने शादी की होती तो पूछते 
मुनव्वर राणा इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि “अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शादीशुदा होते तो हम उनसे पूछते कि आपके कितने बच्चे हैं। उन्होंने शादी नहीं की। कल को वह शादी को भी हराम करार दे सकते हैं कि शादी होना ही कोई जरूरी नहीं है। अब तो छिपछपाकर बच्चे पैदा कर लो।” उन्होंने कहा कि यह सब ठीक वैसे ही है, जैसे एक अफवाह हमेशा उड़ती रहती है कि मुसलमानों के चार बीबीयां होती हैं। यहां तो एक ही भारी पड़ रही है। कहीं से भी ऐसे पांच आदमी पकड़ कर दिखा दें जिसकी चार बीबीयां हों। लेकिन क्या करें, एक रयूमर है चला आ रहा है। लोग मान लेते हैं हां भाई ऐसा होतो होगा।

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बच्चों की मौत पर मुआवजे की मांग 
मुनव्वर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि “आप यह कानून बनाने से पहले यह भी तय कर दीजिए कि जिसके दो बच्चे हैं और किसी घटना में उसके एक बच्चे की मौत हो जाती है तो सरकार बाध्य होनी चाहिए कि वह मां-बाप को 50 लाख रुपये मुआवजा देगी। दोनों बच्चे मर जाते हैं तो एक करोड़ रुपये मुआवजा देगी। जिसका बच्चा मर जाता है, वह बुढ़ापे में तो पैदा नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है न कि बच्चे भगवान की, अल्लाह की देन हैं। इतना तो होश आजकल की लड़कियों और उनके पति को है कि दस बच्चे पाले नहीं जा सकते, आठ बच्चे पाले नहीं जा सकते हैं। … और न होते हैं।

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योगी सरकार आई तो छोड़ देंगे यूपी 
मुनव्वर राणा का गुस्सा यहीं नहीं थमा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में बद से बद्तर हालात हैं। इसके बाद भी यदि अगली बार योगी सरकार चुनकर आती है तो वह यूपी ही छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि फिर से योगी सरकार आई तो मैं परिवार के साथ यूपी ही छोड़ दूंगा।

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TISMedia@Lucknow उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक अब उनकी पार्टी पर ही भारी पड़ गया है। 11 जुलाई को जारी हुए नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट के बाद भाजपा में घमासान छिड़ गया है। विधानसभा चुनावों से पहले यदि योगी की यह प्रस्तावित नीति लागू होती है तो उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को 49.9 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने पड़ेंगे और यदि चुनावों से पहले नीति को लागू किया जाता है तो 152 विधायकों की विधायकी ही छिन जाएगी। क्योंकि, यह वह विधायक हैं जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वोटों का ध्रवीकरण करने के लिए योगी सरकार नई जनसंख्या नीति लेकर आई। आनन-फानन में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर इस नई नीति का ड्राफ्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया, लेकिन ड्राफ्ट जारी होते ही मुस्लिम ही नहीं हिंदुवादी संगठन तक बिफर गए। धार्मिक संगठनों के बाद सबसे ज्यादा सियासी गलियारों में दहशत देखी गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि सियासी गलियारों में खुद सत्ताधारी दल भाजपा सबसे ज्यादा दहशत में है, क्योंकि योगी की नई नीति के मुताबिक एक दो नहीं बल्कि 49.9 फीसदी विधायक अगली विधान सभा का चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं रहेंगे।

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बदलने पड़ेंगे आधे उम्मीदवार 
उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर बीजेपी के 304 विधायकों का डेटा खंगालने पर ये जानकारी सामने आई कि योगी की जनसंख्या नियंत्रण नीति का शिकार सबसे ज्यादा उनकी ही पार्टी के विधायक होंगे। क्योंकि यहां एक दो नहीं बल्कि 152 विधायक ऐसे हैं जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के आधा-आधा दर्जन बच्चे हैं। जबकि दो विधायकों के तो 7 और आठ संतानें हैं। ऐसे में नई जनसंख्या नीति पर योगी सरकार जोर देती है तो उसे खुद 49.9 फीसदी यानि करीब-करीब आधी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी बदलने पड़ेंगे।

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इनका क्या होगा! 
नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक दो से अधिक बच्चों के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में शाहजहांपुर जिले की तिलहर सीट से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा और बहराइच जिले की नानपारा सीट से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा जैसे भाजपा विधायकों का तो सियासत से बाहर होना पूरी तरह तय है, क्योंकि तीसरी बार विधायक बने रोशन लाल के एक दो नहीं बल्कि, 8 संतानें हैं। वहीं विधान परिषद के बाद विधानसभा में दूसरी बार नानपारा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली माधुरी वर्मा के सात संतानें हैं। जिनमें छह पुत्रियां और एक पुत्र है।

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इन आठ के खत्म होंगे ठाठ! 
रोशन लाल और माधुरी वर्मा ही नहीं भाजपा के आठ विधायक ऐसे हैं, जिनके 6-6 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक गोंडा जिले की कर्नलगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह ‘लल्ला भइया’ के चार पुत्र और दो पुत्रियां हैं। अजय छठवीं बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट से बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। यह भी चौथी बार विधायक बने हैं। फतेहपुर जिले की खागा सीट से बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान के तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। वह तीसरी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। कन्नौज जिले की तिर्वा सीट से बीजेपी विधायक कैलाश सिंह राजपूत के दो पुत्र और चार पुत्रियां हैं। वह तीसरी बार विधायक बने हैं। बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ सीट से बीजेपी विधायक बैजनाथ रावत के तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। साल 2017 में वह तीसरी बार विधायक बने। इससे पहले 1998 में वह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। मिर्जापुर सीट से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्र के दो पुत्र और चार पुत्रियां हैं।  मैनपुरी जिले की भोगांव सीट से बीजेपी विधायक राम नरेश अग्निहोत्री के दो पुत्र और चार पुत्रियां हैं। 2017 में वह पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इससे पहले 2002 में वह यूपी विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। कैलाश डेरीवाले के नाम से चर्चित सत्य प्रकाश अग्रवाल मेरठ जिले की मेरठ कैंट सीट से बीजेपी विधायक हैं। उनके तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। वह चौथी बार विधायक बने हैं।

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धार्मिक संगठन उतरे विरोध में 
उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होते ही धार्मिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रस्तावित नई जनसंख्या नियंत्रण नीति संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक को रास नहीं आ रही है। वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि प्रस्ताव के मुताबिक सिर्फ एक बच्चे वाले दंपति को प्रोत्साहित करने से समाज में जनसांख्यिकीय असंतुलन में और इजाफा होगा। उन्होंने कहा है कि ‘सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि होती है। ‘ विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है कि प्रस्ताव के खिलाफ यूपी लॉ कमीशन को एक बच्चे वाले दंपति को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराएगा और इसे हटाने का सुझाव देगा। इसके साथ ही देवबंद जैसे मुस्लिम संगठनों ने भी नई जनसंख्या नीति का विरोध शुरू कर दिया है।

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मीम्स ने मचाया बवाल
योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट डारी होने के बाद सियासी और धार्मिक गलियारों में ही नहीं सोशल मीडिया पर भी जमकर बवाल मचा हुआ है। नई जनसंख्या नीति को लेकर हर प्लेटफार्म पर मीम्स तैर रहे हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तो भाजपा के स्थानीय नेता मीम्स क्रिएटर्स के निशाने पर आ गए हैं। उनके बच्चों और परिवार की फोटो साझा कर तल्ख टिप्पणियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा “योगी जी! पहले अपने नेताओं की तो नसबंदी करवाओ” मीम ट्रेंड हो रहा है।

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TISMedia@Varanashi बाबा विश्वनाथ की देहरी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही भाषण में “योगी राज” पर मंडरा रहे संकटों के सारे बादलों को धो डाला। मोदी ने योगी को न सिर्फ यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों का नेतृत्व सौंपा बल्कि, जीत का आशीर्वाद देते हुए उन्हें कर्मठ और मेहनती बताते हुए अभूतपूर्व और यशस्वी होने का आशीष दे डाला। इतने भर से ही मोदी ने सियासी गलियारों में फुंकार रही सत्ता परिवर्तन, फेरबदल और बीजेपी आलाकमान की योगी से नाराजगी की अटकलों का फन ही कुचल डाला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो गुरुवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 1500 करोड़ की विकास योजनाओं का उदघाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी पूरी यात्रा कई महीनों से यूपी में चल रही सियासी उठापटक और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर ही अटक कर रह गई थी। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए उन्होंने जैसे ही काशी का मंच संभाला और अपने भाषण में योगी के काम की तारीफ की, वैसे ही सूबे में सत्ता परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों का दौर खत्म हो गया।

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योगी को मिला “फुल” आशीर्वाद
पीएम मोदी के पूरे भाषण में यूं तो सीएम योगी ही केंद्र थे, लेकिन सियासी पंडित उस समय भौंचक्के रह गए जब उन्होंने कहा कि ‘काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों को छोड़ूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है।’ इतना सुनने भर से हर खास-ओ-आम की नजरों में साफ हो गया कि यूपी में अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इसके लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी को अपना पूरा ‘आशीर्वाद’ भी दे दिया है।

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ये तो कमाल ही हो गया
सीएम योगी के जन्म दिन पर शुभकामनाओं का ट्वीट न आने से सियासी गलियारों में मोदी और योगी के बीच तनातकनी की अटकलें गर्माई थीं, लेकिन काशी की जमीन पर कदम रखते ही मोदी ने जब योगी के बारे में बोलना शुरू किया तो हर कोई भौंचक्का रह गया। मोदी ने योगी को नेतृत्व ही नहीं सौंपा बल्कि, ऐसी तारीफ की कि योगी समर्थक खासे गदगद हो उठे। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि “ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थीं, पैसा नहीं भेजा जाता था! तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे। लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक-एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। खुद उर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। पूरे प्रदेश के लिए भी ऐसी मेहनत करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं। हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में ये बदलाव के ये प्रयास आज आधुनिक यूपी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।”

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यूपी में अब कानून का राज
अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ‘आज यूपी में कानून का राज है। माफियाराज और आतंकवाद, जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों-बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां-बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन-बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे।’ पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, ‘यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसीलिए, आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसीलिए, आज यूपी में नए-नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।’

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योगी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर
सीएम योगी की तारीफों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्टर के सुधार कार्य के लिए भी योगी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार-कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है।’ पीएम मोदी ने कहा, ‘यूपी में योगी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस इसकी वजह है। सड़क, रेल और हाइवे कनेक्टिवटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन आसान हो रहा है कारोबार में भी अधिक सुविधा हो रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे या गंगाएक्सप्रेस वे हो, ये इस दशक में यूपी के विकास को नई बुलंदियां देने वाले हैं।’

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कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी नंबर वन
पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग और उसे जीतने के लिए शुरू हुए मिशन वैक्सीनेशन को लेकर भी यूपी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, ‘यूपी ने जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोका है, वह अभूतपूर्व है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े-बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी लहर को न सिर्फ अच्छी तरह संभालना बल्कि, जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना, यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किल आती थी।’ वाराणसी के मंच पर पीएम मोदी ने कहा, ‘आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है।’

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TIS Media@Lucknow बेकाबू आबादी की लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को 77 तरह की सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति (New Population Policy) 2021-30 जारी कर देंगे। राज्य विधि आयोग तेजी से इस नए कानून को अंतिम रूप देने में जुटा है। 

विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का बाकायदा ड्राफ्ट तैयार कर प्रदेश सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जनता की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 19 जुलाई तक ड्राफ्ट पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक 11 जुलाई को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति को लागू कर देंगे। हालांकि आयोग का दावा है कि नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उन्हें कोई सरकारी आदेश नहीं  दिया गया है। आयोग ने खुद की प्रेरणा से ही इस ड्राफ्ट को तैयार कर रहा है। सबकुछ ठीक रहा और योगी सरकार ने आबादी पर लगाम कसने के इस कानून को लागू कर दिया तो एक साल के भीतर ही सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस नए कानून की पूरी पालना करेंगे।

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नहीं लड़ सकेंगे चुनाव 
उत्तर प्रदेश विधि आयोग की ओर से सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक नए कानून का सबसे बड़ा वार यूपी की सियासत पर होने वाला है। आयोग की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट के मुताबित प्रदेश में नई जनसंख्या नीति लागू होते ही दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले राजनेता किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं सभी जनप्रतिनिधियों को बकायदा शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं। अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। इस नियम को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में खासा बवाल मचा हुआ है और एक वर्ग विशेष इसे उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करार देने में जुटा है।

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नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी 
उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक दो या दो से कम बच्चों वाले अभिभावकों को सरकार की ओर से तमाम सुविधा दी जा रही है। जबकि, अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माता-पिता सरकारी नौकरी करने की बात तो छोड़िए इसके लिए आवेदन तक नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं उन्हें सरकारी नौकरी में प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से दी जा रही 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड तक बदल जाएगा। कानून लागू होने के बाद राशन कार्ड पर सिर्फ चार सदस्यों का ही नाम होगा और इससे ज्यादा सदस्य होने पर उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

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इकलौती संतान को मिलेगा प्रोत्साहन 
उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट में जहां एक ओर दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले माता पिता खासे हतोत्साहित होंगे। इसके उलट सरकार इकलौती संतान को खासा प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है। ड्राफ्ट के मुताबिक जिन दंपतियों की सिर्फ एक संतान होगी और वह अपने मन से नसबंदी करवा लेंगे तो उन्हें स्पेशल कैटेगरी में रखा जाएगा। इस कैटेगरी के बच्चे को 20 साल तक  सरकार मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के साथ ही मुफ्त बीमा कवरेज भी देगी। इतना ही नहीं आईआईएम और एम्स सहित सभी शिक्षण संस्थानों के दाखिलों में भी इकलौती संतान को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। यदि इकलौती संतान लड़की होती तो उसे हायर एजुकेशन में प्राथमिकता से निशुल्क शिक्षा देने के साथ ही छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता भी दी जाएगी।

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कानून मानने वालों की पौ-बारह 
ड्राफ्ट के मुताबिक दो बच्चे की पैदायश के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और जीवनसाथी को बीमा कवरेज मिलेगा। एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। दो बच्चों वाले माता-पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली-पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपति यदि एक ही बच्चा पैदा करते हैं और खुद की मर्जी से नसबंदी करवा लेते हैं तो सरकार उन्हें एकमुश्त 80,000 रुपये की राशि देगी।

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